प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 12, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता सहकारी बैंक मर्यादित का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता सहकारी बैंक मर्यादित का लाइसेंस नामंजूर किया 12 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता सहकारी बैंक मर्यादित, देवास, मध्य प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर 16 मार्च 2002 से रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता सहकारी बैंक मर्यादित का लाइसेंस नामंजूर किया 12 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता सहकारी बैंक मर्यादित, देवास, मध्य प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर 16 मार्च 2002 से रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य
पीडीएफ (
मई 20, 2002
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
मई 04, 2002
सरकारी प्रतिभूति लेनदेन के संबंध में सहकारी
सरकारी प्रतिभूति लेनदेन के संबंध में सहकारी बैंको को रिज़र्व बैंक के अनुदेश4 मई 2002प्रेस में छपी एक रिपोर्ट के बाद, प्रेस द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के संबंध में अपने मौजूदा दिशानिर्देशों को दोहराते हुए सहकारी बैंकों को जारी 20 अप्रैल 2002 का अपना परिपत्र संलग्न करता है। परिपत्र का पूरा पाठ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। अल्पना किल्लावाला महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2001-2002/1
सरकारी प्रतिभूति लेनदेन के संबंध में सहकारी बैंको को रिज़र्व बैंक के अनुदेश4 मई 2002प्रेस में छपी एक रिपोर्ट के बाद, प्रेस द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के संबंध में अपने मौजूदा दिशानिर्देशों को दोहराते हुए सहकारी बैंकों को जारी 20 अप्रैल 2002 का अपना परिपत्र संलग्न करता है। परिपत्र का पूरा पाठ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। अल्पना किल्लावाला महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2001-2002/1
अप्रैल 20, 2002
चलनिधि समायोजन सुविधा : नीलामी के परिणाम
द’ बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड20 अ अप्रैल 2002केंद्र सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर और भारत सरकार की दिनांक 22 जनवरी 2002 की पहले की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में द बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में अधिस्थगन अवधि दिनांक 21 जुलाई 2002 को मिलाकर उस तारीख तक की और बढ़ा दी है। उक्त अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल 2002 को जारी की गयी है। अजीत प्रसाद प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2001-2002/1174
द’ बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड20 अ अप्रैल 2002केंद्र सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर और भारत सरकार की दिनांक 22 जनवरी 2002 की पहले की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में द बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में अधिस्थगन अवधि दिनांक 21 जुलाई 2002 को मिलाकर उस तारीख तक की और बढ़ा दी है। उक्त अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल 2002 को जारी की गयी है। अजीत प्रसाद प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2001-2002/1174
मार्च 07, 2002
सहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर घटाकर 12 प्रतिशत की गयी
सहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर घटाकर 12 प्रतिशत की गयी7 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर 13 प्रतिशत से एक प्रतिशत घटा कर 12 प्रतिशत कर दी जाए। घटी हुई दर 2 मार्च 2002 से प्रभावी है। अतएव, शहरी सहकारी बैंक अपनी न्यूनतम उधार दरें 12 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम उधार दर वे अधीन निर्धारित कर सकते हैं। यह निर्णय शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में लिया गया था, जो यह महसूस कर रहे
सहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर घटाकर 12 प्रतिशत की गयी7 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर 13 प्रतिशत से एक प्रतिशत घटा कर 12 प्रतिशत कर दी जाए। घटी हुई दर 2 मार्च 2002 से प्रभावी है। अतएव, शहरी सहकारी बैंक अपनी न्यूनतम उधार दरें 12 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम उधार दर वे अधीन निर्धारित कर सकते हैं। यह निर्णय शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में लिया गया था, जो यह महसूस कर रहे
फ़रवरी 20, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया 20 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1-एफ (एफएफ) वंदना बिल्डिंग, 11-टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 049 में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 16 फरवरी 2002 को अस्वीकार कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की ध
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया 20 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1-एफ (एफएफ) वंदना बिल्डिंग, 11-टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 049 में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 16 फरवरी 2002 को अस्वीकार कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की ध
फ़रवरी 14, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कालाइसेंस आवेदन रद्द किया14 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट,
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कालाइसेंस आवेदन रद्द किया14 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट,
फ़रवरी 11, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का ला इसेंस आवेदन रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक कालाइसेंस आवेदन रद्द किया 11 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट,
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक कालाइसेंस आवेदन रद्द किया 11 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट,
जनवरी 17, 2002
विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान)
विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) का लाइसेंस निरस्त17 जनवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड सीकर (राजस्थान) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत राजस्थान राज्य के झुंझुनु, सीकर और चुरू जिलों में बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस निरस्त किया है। ऐसा करने से पहले रिज़र्व बैंक ने इस बात की संतुष्
विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) का लाइसेंस निरस्त17 जनवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड सीकर (राजस्थान) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत राजस्थान राज्य के झुंझुनु, सीकर और चुरू जिलों में बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस निरस्त किया है। ऐसा करने से पहले रिज़र्व बैंक ने इस बात की संतुष्
दिसंबर 21, 2001
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द 21 दिसंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रका
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द 21 दिसंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रका
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024
