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आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – मार्च 2024 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित)}, वार्षिक ‘आधारभूत सांख्यिकी विवरणी’ (बीएसआर) - 2 विवरणी में, जमाराशि के प्रकार (चालू, बचत और मियादी), इसके संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, व्यक्तियों से संबंधित जमाराशियों के आयु-वार वितरण, मियादी जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या पर शाखा-वार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े अलग-अलग स्तर (अर्थात्, जमाराशियों का प्रकार, जनसंख्या समूह , बैंक समूह, राज्यों, जिले, केन्द्रों, ब्याज दर विस्तार, आकार, मूल तथा अवशिष्ट परिपक्वता) पर जारी किए जाते हैं।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण पर आधारभूत सांख्यिकीय विवरणी– मार्च 2024’[1] शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल[2] (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। यह प्रकाशन वार्षिक 'आधारभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) - 1' प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित} द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर भारत में बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो खाते के प्रकार, संगठन, व्यवसाय/गतिविधि और उधारकर्ता की श्रेणी, ऋण के उपयोग के स्थान का जिला और जनसंख्या समूह[3], ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र करता है। [1] मार्च 2023 के लिए एससीबी (आरआरबी सहित) द्वारा ऋण पर पिछले वार्षिक बीएसआर-1 श्रृंखला के परिणाम 30 जून 2023 को आरबीआई की वेबसाइट पर जारी किए गए थे; एससीबी (आरआरबी के अलावा) के लिए त्रैमासिक बीएसआर-1 के कुल परिणाम दिसंबर 2014 से नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। तदनुसार, वार्षिक बीएसआर-1 मार्च 2024 के साथ मार्च 2024 के लिए त्रैमासिक प्रकाशन भी जारी किया जाता है (वेब-लिंक:- https://dbie.rbi.org.in >होमपेज> प्रकाशन>मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर)-1 - (तिमाही) - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण)।[2] मार्च 2024 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए रिटर्न (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत एकत्रित) पर आधारित बैंकिंग समुच्चय पहले हमारी वेबसाइट (https://website.rbi.org.in/web/rbi >होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े>पाक्षिक>भारत में अनुसूचित बैंक की स्थिति का विवरण) पर प्रकाशित किए गए थे और मार्च 2024 के लिए बैंक ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन पर समग्र स्तर का मासिक डेटा, जो चुनिंदा प्रमुख बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए थे, भी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>डेटा रिलीज>मासिक>बैंक ऋण के क्षेत्रीय परिनियोजन पर डेटा) पर जारी किए गए थे। [3] बीएसआर के लिए प्रयुक्त जनसंख्या समूह मानदंड 2011 की जनगणना के अनुसार, संबंधित राजस्व केन्द्र की जनसंख्या के आकार पर आधारित है, जहां एससीबी की शाखाएं संचालित हो रही हैं और उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: क) 'ग्रामीण' (10,000 से कम जनसंख्या), ख) 'अर्ध-शहरी' (10,000 से 1 लाख से कम जनसंख्या), ग) 'शहरी' (1 लाख से 10 लाख से कम जनसंख्या), घ) 'महानगरीय' (10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या)।
आंध्र प्रदेश 2042आंध्र प्रदेश 2044आंध्र प्रदेश 2046आंध्र प्रदेश 2049अधिसूचित राशि1000100010001000अवधि18202225प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां
(i)संख्या32141013(ii)राशि1680211514151540कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)7.437.437.437.38स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां
(i) संख्या6442(ii) राशि999.971999.66994.997996.298
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,700 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 2,700 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.43 18 1000 1000 7.43 20 1000 1000 7.43 22 1000 1000 7.38 25 2. हरियाणा 1500 1500 7.43 10 3. हिमाचल प्रदेश 500 500 7.44 10 700 700 7.46 12 4. जम्मू और कश्मीर 800 800 7.43 22 5. केरल 2000 2000 7.38 31
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 4 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 41,730 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 41,730 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.48 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/434
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 4 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 3 पूर्वाह्न 11:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे 7 जून 2024
दिनांक 3 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 553,765.54 6.35 1.00-7.45 I. मांग मुद्रा 10,519.04 6.46 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 362,057.40 6.32 6.05-6.45 III. बाज़ार रेपो 180,309.10 6.38 1.00-6.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 880.00 6.63 6.55-7.45
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू /गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' और 'मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम' पर जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 एसजीबी 2017-18 शृंखला X - जारी करने की तारीख 4 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 4 जून 2024 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.10% जीएस 2034 8 अप्रैल 2034 20,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 3 जून 2024 7 जून 2024 (शुक्रवार) 10 जून 2024 (सोमवार) 2 7.30% जीएस 2053 19 जून 2053 9,000 Total 29,000
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹30,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को वापसी-खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 7.35% जीएस 2024 22 जून 2024 2 8.40% जीएस 2024 28 जुलाई 2024 3 6.18% जीएस 2024 4 नवंबर 2024 4 एफ़आरबी 2024 7 नवंबर 2024 5 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि रॉन तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' और 'नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और पद्धति' पर जारी कतिपय निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹75,000 (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जा रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 2 मई 2024 को प्रकाशित की गई थी।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 12,563.99 6.35 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 373.00 5.96 5.00-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 11,960.20 6.35 5.90-6.70 III. बाज़ार रेपो 230.79 6.62 6.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आईटीईएस) निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2023-24 दौर प्रारंभ किया है। इस सर्वेक्षण में कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) और कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के निर्यात के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सर्वेक्षण के परिणाम भारत के बाहरी क्षेत्र के आंकड़ों के संकलन में उपयोग किए जाने के अलावा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किए जाते हैं।
रिज़र्व बैंक ने 'म्यूच्युअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों' पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2023-24 दौर प्रारंभ किया है। यह सर्वेक्षण म्युचुअल फंड कंपनियों और आस्ति प्रबंधन कंपनियों से नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक उनकी बाह्य वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों पर जानकारी एकत्र करता है। सर्वेक्षण के परिणाम भारत के बाह्य क्षेत्र के आंकड़ों के संकलन में उपयोग किए जाने के अलावा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किए जाते हैं।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 7,569.55 6.58 5.75-6.95 I. मांग मुद्रा 588.60 6.10 5.75-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,942.95 6.56 6.30-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,000.00 6.66 6.65-6.67 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,038.00 6.82 6.80-6.95
अप्रैल 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जनवरी – 2024 31,023 (10.8) 14,850 (0.2)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 4,00 0 5 जून 2024 (बुधवार) 6 जून 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 4,00 0 3 364 दिवसीय 4,00 0 कुल 12,00 0 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई लाइसेंसीकरण संबंधी शर्तों तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत लेनदेन को तत्काल प्रभाव से बंद करने संबंधी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹88.70 लाख (अट्ठासी लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
मई 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों[1] में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) [2] (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home > Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं। मुख्य बातें: पिछले तिमाही में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि और एक वर्ष पहले 4.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2023-24 की चौथी तिमाही में अखिल भारतीय एचपीआइ (वर्ष-दर-वर्ष) 4.1 प्रतिशत बढ़ा; वार्षिक एचपीआई वृद्धि सभी शहरों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न रही- उच्चतम 11.7 प्रतिशत (अहमदाबाद) से लेकर न्यूनतम -0.3 प्रतिशत (जयपुर) तक। क्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) आधार पर, 2023-24 की चौथी तिमाही में अखिल भारतीय एचपीआई में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; दस शहरों में से आठ (अर्थात्, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, कानपुर और कोच्चि) में नवीनतम तिमाही के दौरान आवास कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,500 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 18 प्रतिफल 1000 - 20 प्रतिफल 1000 - 22 प्रतिफल 1000 - 25 प्रतिफल 2 हरियाणा 1500 - 10 प्रतिफल 3 हिमाचल प्रदेश 500 - 10 प्रतिफल 700 - 12 प्रतिफल 4 जम्मू और कश्मीर 800 - 22 प्रतिफल
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 26 मई 17 मई 24 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13742 17624 18822 1199 5080 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
अप्रैल 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में अप्रैल 2024[3] में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 16.2 प्रतिशत थी। बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :
नीलामी का परिणामनई जीएस 2029नई जीओआई एसजीआरबी 20347.34% जीएस 2064I.अधिसूचित राशि₹12,000 करोड़₹6,000 करोड़₹11,000करोड़II.हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़₹6,000 करोड़ ₹11,000 करोड़
नई जीएस 2029 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 7.04% - 102.35 / 7.1601% III.
नीलामी में स्वीकृत राशि ₹12,000 करोड़ शून्य ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान
अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,13,915 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,004 कट ऑफ दर (%) 6.59 भारित औसत दर (%) 6.63 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 39.19
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 19-मई-23 03-मई-2024 * 17-मई-2024 * 19-मई-23 03-मई-2024 * 17-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 243149.05 291055.4 289684.94 245652.1 292732.12 293567.66 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 56459.38 167685.78 162652.29 56588.09 170176.71 162655.65 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 59167.93 76526.45 74441.56 59826.67 76795.5 74668.36 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18376356.29 20938381 (20835743.37) 20814091.81 (20714644.03) 18815257.1 21400918.13 (21298280.50) 21272866.45 (21173418.67) i) मांग 2121659.38 2437589.96 2407317.7 2166035.94 2489214.44 2456817.25 ii) मीयादी 16254696.91 18500791.06 18406774.13 16649221.16 18911703.71 18816049.21
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 31 मई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति ₹ 100) नई जीएस 2029 12,000 6006 5994 12,000 0.09 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 6,000 3003 2997 6,000 0.16 7.34% जीएस 2064 11,000 5502 5498 11,000 0.15 प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 31 मई 2024 को आयोजित की जाएगी।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 522,344.45 6.38 0.01-7.50 I. मांग मुद्रा 11,296.09 6.47 5.40-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 348,641.85 6.36 6.10-6.42 III. बाज़ार रेपो 161,469.76 6.41 0.01-6.56 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 936.75 6.69 6.66-7.50
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 3 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 31 मई 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 14 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 14 जून 2024 (शुक्रवार)
I. परिणाम का सार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 40,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 10,989.096 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 5,111.290 करोड़ II. प्रत्येक प्रतिभूति का विवरण प्रतिभूति 7.35% जीएस 2024 8.40% जीएस 2024 एफ़आरबी 2024 9.15% जीएस 2024 प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 7 2 8 4 प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़) 2,349.113 1,510.000 5,860.806 1,269.177 स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 4 2 4 2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़) 1,816.113 1,510.000 535.000 1,250.177
फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियमन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2024 को 'फिनटेक क्षेत्र के स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की गई थी। प्राप्त इनपुट और उनके परीक्षण के आधार पर 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठन(नों) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा’ (एसआरओ-एफटी फ्रेमवर्क) को अंतिम रूप दिया गया है, जोकि संलग्न है।
भारत सरकार ने 31 मई 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अप्रैल 2023- मार्च 2024 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज और कार्यपद्धति को शामिल किया गया है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,36,424.70 6.42 5.40-7.50 I. मांग मुद्रा 11,728.59 6.49 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,57,693.55 6.41 6.30-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,66,091.56 6.43 6.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 911.00 6.73 6.65-7.50 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 174.00 6.42 6.25-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 397.00 - 6.75-7.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 804.9 6.45 6.44-6.60 IV. बाज़ार रेपो 2,983.00 6.88 6.82-6.91 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि एचएसबीसी लिमिटेड पर फेमा 1999 की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 36,38,000/- रुपये (छत्तीस लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 मई 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 17 मई 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडलवाइस समूह से संबंधित निम्नलिखित पर्यवेक्षित संस्थाओं पर क्रमशः कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 65 106 101 (ii) राशि ₹ 14436.030 करोड़ ₹ 15743 करोड़ ₹ 13643.350 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3214 96.6236 93.4430 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8478%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0080%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0364%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 8 15 40 (ii) राशि ₹ 3970.741 करोड़ ₹ 3966.484 करोड़ ₹ 3978.704 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 84.65% 59.46% 18.54% (2 बोलियां) (1 बोली) (1 बोली)
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3214 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8478%) 96.6236 (परिपक्वता प्रतिफल:7.0080%) 93.4430 (परिपक्वता प्रतिफल:7.0364%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/395
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 548,045.14 6.43 5.00-7.50 I. मांग मुद्रा 11,377.24 6.49 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 366,219.10 6.42 6.27-6.60 III. बाज़ार रेपो 169,537.80 6.44 5.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 911.00 6.74 6.65-7.50
श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक की तीन प्रमुख पहल अर्थात्, प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉज़िटरी का लोकार्पण, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश काशीनाथ मराठे, प्रो. सचिन चतुर्वेदी; रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के बोर्ड सदस्य प्रो. एच. कृष्णमूर्ति; रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. एम डी पात्र, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे.; चुनिंदा बैंकों और एनबीएफसी के एमडी और सीईओ; आईबीए के मुख्य कार्यपालक; क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (रेबिट), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस) और आरबीआईएच के एमडी/ सीईओ, फिनटेक के प्रतिनिधि तथा रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।
28 मई 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2048 आंध्र प्रदेश 2049 असम 2034 जम्मू और कश्मीर यूटी 2054 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 24 25 10 30 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 21 16 70 8 (ii) राशि 2515 2915 2740.25 1820 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.34 7.34 7.37 7.34 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 6 10 3 (ii) राशि 999.891 999.938 959.598 999.928 प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 89.84 45.69 70.93 66.66 (ii) संख्या (3 बोलियां) (4 बोलियां) (8 बोलियां) (3 बोलियां) प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 2 8 2 (ii) राशि 0.109 0.062 40.402 0.072 गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्य (₹) 100.01 100.01 100.01 100.00 स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 2 8 2 (ii) राशि 0.109 0.062 40.402 0.072
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.34 24 1000 1000 7.34 25 2 असम 1000 1000 7.37 10 3 जम्मू और कश्मीर 1000 1000 7.34 30 4 केरल 2000 2000 7.36 12 1500 1500 7.34 31 5 मिज़ोरम 200 200 7.37 15 6 पंजाब 1500 1500 7.37 12 7 राजस्थान 1500 1500 7.37 10 1000 1000 7.36 13 1000 1000 7.37 15
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था, तथा इसे पिछली बार 29 मई 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 547,791.21 6.58 3.55-7.60 I. मांग मुद्रा 13,623.47 6.68 4.75-6.77 II. ट्राइपार्टी रेपो 372,777.25 6.56 6.00-6.70 III. बाज़ार रेपो 160,484.49 6.62 3.55-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 906.00 6.89 6.80-7.60
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 23 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 द्वारा 29 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। Aurangabad, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 dated August 28, 2023, for a period of six months up to the close of business on February 29, 2024, which were last extended up to the close of business on May 29, 2024 vide Directive DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 dated February 23, 2024.
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2029 03 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 27 मई 2024 31 मई 2024 (शुक्रवार) 03 जून 2024 (सोमवार) 2 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 03 जून 2034 6,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000 कुल 29,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डब्ल्यू&एम/2018 के अनुसार की जाएगी।
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹40,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को वापसी-खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 7.35% जीएस 2024 22 जून 2024 2 8.40% जीएस 2024 28 जुलाई 2024 3 एफ़आरबी 2024 7 नवंबर 2024 4 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024 ₹40,000 करोड़ की कुल सीमा के भीतर व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के लिए कोई अधिसूचित राशि नहीं है। प्रतिभूतियों की नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रस्ताव 30 मई 2024 (गुरुवार) को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीलामी का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और निपटान 31 मई 2024 (शुक्रवार) को होगा। भारत सरकार निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखती है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 मई 2024 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 मई 2024 के आदेश द्वारा येस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा', और 'आंतरिक/कार्यालय लेखा का अनधिकृत परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹91.00 लाख (इक्यानवे लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मई 2024 के आदेश द्वारा भारती सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि गांधीनगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- प्रतिभू/गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2,272 कंपनियों, जिन्होंने 2020-21 से 2022-23 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया, के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े[1] (https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Finances%20of%20FDI%20Companies) जारी किए। उनका आर्थिक क्षेत्र वर्गीकरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के एमजीटी-7 फॉर्म (https://www.mca.gov.in/MinistryV2/companyformsdownload.html) में रिपोर्ट की गई प्रमुख कारोबारी गतिविधि पर आधारित है, जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। [1] शृंखला में जारी पिछले आंकड़े 31 मार्च 2023 को प्रकाशित किए गए थे, जो वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए 2,206 एफ़डीआई कंपनियों के वित्त पर आधारित थे।
क. स्रोत प्रतिभूति 8.20% जीएस 2025 8.20% जीएस 2025 7.59% जीएस 2026 7.27% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 8.24% जीएस 2027 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 1,000 5,000 2,500 2,000 1,000 1,000 नियत प्रतिभूति 8.17% जीएस 2044 7.50% जीएस 2034 6.68% जीएस 2031 8.24% जीएस 2033 6.95% जीएस 2061 6.95% जीएस 2061 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 3 5 3 5 4 4 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 1,021.123 4,350.256 2,707.733 2,979.788 494.538 1,824.560
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 97,885 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,007 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.54 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 78.53
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 27 मई 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 75,000 4 पूर्वाह्न 11:45 बजे से अपराह्न 12:15 बजे 31 मई 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे। (पुनीत पंचोली) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/375
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,167.17 6.64 3.50-6.90 I. मांग मुद्रा 14,776.56 6.72 5.40-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,63,166.45 6.62 6.21-6.74 III. बाज़ार रेपो 1,68,498.16 6.67 3.50-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 726.00 6.82 6.80-6.90 ख. मीयादी खंड
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹21,200 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 24 प्रतिफल 1000 - 25 प्रतिफल 2 असम 1000 - 10 प्रतिफल 3 जम्मू और कश्मीर 1000 - 30 प्रतिफल 4 केरल 2000 - 12 प्रतिफल 1500 - 31 प्रतिफल
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IX - जारी करने की तारीख 27 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 27 मई 2024 होगी।
Reserve Bank of India announces the auction of Government of India Treasury Bills as per the following details: Sr. No. Treasury Bill Notified Amount (in ₹ Crore) Auction Date Settlement Date 1 91 Days 4,000 May 29,2024 (Wednesday) May 30,2024 (Thursday) 2 182 Days 4,000 3 364 Days 4,000 Total 12,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (कंपनी) पर उचित व्यवहार संहिता से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,10,000/- (तीन लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां *
(₹ करोड़)मद 2023 2024 घट-बढ़
19 मई 10 मई 17 मई सप्ताह वर्ष
1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0
4.2 राज्य सरकारें12194 11584 17624 6039 5430
* आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है,तो पूर्णांक के कारण है।
नीलामी का परिणाम नई जीएस 2027 7.23% जीएस 2039 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 119 229 215 (ii) राशि ₹ 22888 करोड़ ₹ 36358.469 करोड़ ₹ 25787 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल - 101.69 104.18 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.02%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0437%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1510%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 49 13 104 (ii) राशि ₹ 5987.967 करोड़ ₹ 11989.447 करोड़ ₹ 10994.210 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 25.80% 94.72% 45.73% (26 बोलियां) (1 बोली) (4 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्य / प्रतिफल 100.02 101.73 104.26 (भाऔप्र: 7.0121%) (भाऔप्र: 7.0393%) (भाऔप्र: 7.1453%) VIII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 4 6 3 (ii) राशि ₹ 12.033 करोड़ ₹ 10.553 करोड़ ₹ 5.790 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 4 6 3 (ii) राशि ₹ 12.033 करोड़ ₹ 10.553 करोड़ ₹ 5.790 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 15 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D-128/12.22.275/2023-24 द्वारा 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
नई जीएस 2027 7.23% जीएस 2039 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 7.02% 101.69 / 7.0437% 104.18 / 7.1510 III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,39,365 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,008 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.56 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 21.51
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 24 मई 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,25,000 3 पूर्वाह्न 11:00 बजे से मध्याह्न 11:30 बजे 27 मई 2024 (सोमवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 24 मई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100) नई जीएस 2027 6,000 3,003 2,997 6,000 0.08 7.23% जीएस 2039 12,000 6,006 5,994 12,000 0.09 7.46% जीएस 2073 11,000 5,502 5,498 11,000 0.14 प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 24 मई 2024 को आयोजित की जाएगी।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 526,063.00 6.66 3.00-6.95 I. मांग मुद्रा 12,123.74 6.75 5.40-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 344,387.40 6.63 6.19-6.75 III. बाज़ार रेपो 168,664.86 6.71 3.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 887.00 6.90 6.90-6.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 237.55 6.62 5.85-6.80 II. मीयादी मुद्रा@@ 616.00 - 6.85-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 428.00 6.58 6.50-6.61 IV. बाज़ार रेपो 3,359.27 6.86 6.78-6.94 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 14 फरवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-125/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 मई 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल – 26 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल – 19 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए। सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में स्थिति तारीख व्यापारी अंतर-बैंक एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई स्पॉट वायदा वायदा रद्द स्पॉट वायदा वायदा रद्द स्पॉट स्वैप वायदा स्पॉट स्वैप वायदा खरीद 15-04-2024 4,818 1,504 1,812 453 263 188 15,854 12,892 1,690 7,728 3,420 765 16-04-2024 5,306 2,650 799 372 307 173 18,465 15,137 2,030 7,531 2,379 506 18-04-2024 7,246 1,008 839 487 622 612 18,336 15,372 1,813 9,419 3,061 628 19-04-2024 7,316 961 766 244 324 352 15,893 18,153 2,432 8,038 2,267 282 बिक्री 15-04-2024 6,561 2,877 592 456 379 188 14,137 14,284 1,215 7,595 3,340 765 16-04-2024 6,140 2,342 1,547 374 457 173 16,287 16,025 2,675 7,533 2,293 507 18-04-2024 6,338 3,241 483 492 606 630 16,729 16,789 2,862 9,467 3,038 632 19-04-2024 4,388 3,896 1,002 241 303 354 13,955 18,803 3,725 8,081 2,248 280 (अनंतिम आंकड़े)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल – 12 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए। सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 अप्रैल – 5 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 608वीं बैठक आज मुंबई में गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें संभावना के लिए जोखिम भी शामिल हैं। बोर्ड ने अप्रैल 2023-मार्च 2024 के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की अनुशंसा के अनुसार 26 अगस्त 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के आधार पर वर्ष (2023-24) के लिए अंतरणीय अधिशेष निकाला गया है। समिति ने अनुशंसा की थी कि आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) के अंतर्गत जोखिम प्रावधानीकरण को भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के 6.5 से 5.5 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखा जाए।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीयI. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करो₹4000 करोड़II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या 96 85 110(ii) राशि ₹32087.930 करोड़ ₹11060.390 करोड़ ₹18336.740 करोड़III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3200 96.6208 93.4557(परिपक्वता प्रतिफल:6.8536%)(परिपक्वता प्रतिफल:7.014%)(परिपक्वता प्रतिफल:7.0218%)
भारत सरकार ने 24 मई 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री ( निर्गम / पुनर्निर्गम ) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार , प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी ( पीडी ) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता ( एमयूसी ) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी ( एसीयू ) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं :
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3200 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8536%) 96.6208 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0140%) 93.4557 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0218%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़
अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 71,830 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 71,830 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.63 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 मई 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 75,000 2 पूर्वाह्न 11:30 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे 24 मई 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 528,731.85 6.72 4.50-7.50 I. मांग मुद्रा 13,262.43 6.76 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 351,544.90 6.72 6.50-6.80 III. बाज़ार रेपो 162,818.52 6.72 4.50-7.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,106.00 6.94 6.90-7.50
रिज़र्व बैंक ने आज अपने मासिक बुलेटिन का मई 2024 अंक प्रकाशित किया। बुलेटिन में तीन भाषण, चार आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। चार लेख हैंः I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. विकेन्द्रीकृत वित्त: वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव; III. भारतीय रिज़र्व बैंक का मुद्रा स्वैप: जीएफएसएन में भूमिका और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना; IV. भारत में उपभोक्ता विश्वास: एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य। अर्थव्यवस्था की स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावना कमजोर हो रही है क्योंकि मुद्रास्फीति की गिरावट बाधित हो रही है,जिससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम फिर से बढ़ रहा है। पूंजी प्रवाह अस्थिर हो गया है क्योंकि धैर्यहीन निवेशक जोखिम से विमुख हो रहे हैं। एक बढ़ता आशावाद यह है कि भारत लंबे समय से प्रतीक्षित आर्थिक टेक-ऑफ के मार्ग पर है। हाल ही के संकेतक सकल मांग की गति में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। खाद्येतर व्यय को ग्रामीण व्यय की बहाली में तेजी द्वारा बढ़ाया जा रहा है। अप्रैल 2024 के रीडिंग में देखी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति में मामूली कमी, इस आशा की पुष्टि करती है कि लक्ष्य के साथ संरेखण की असमान और मध्यम गति चल रही है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 मई 2024 के आदेश द्वारा नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों तथा 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर परिपत्र' के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated May 14, 2024, imposed a monetary penalty of ₹2.00 lakh (Rupees Two lakh Only) on The Bhadohi Urban Co-operative Bank Ltd., Bhadohi, Uttar Pradesh (the bank) for contravention of the provisions of section 26 A (2) read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act). This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46 (4)(i) and 56 of the BR Act.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 मई 2024 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बदायूं (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल₹22,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 27 मई 2024 (सोमवार) 8.20% जीएस 2025 (24 सितंबर 2025 को परिपक्व होने वाली) 1,000 8.17% जीएस 2044 (1 दिसंबर 2044 को परिपक्व होने वाली) 8.20% जीएस 2025 (24 सितंबर 2025 को परिपक्व होने वाली) 5,000 7.50% जीएस 2034 (10 अगस्त 2034 को परिपक्व होने वाली) 7.59% जीएस 2026 (11 जनवरी 2026 को परिपक्व होने वाली) 2,500 6.68% जीएस 2031 (17 सितंबर 2031 को परिपक्व होने वाली) 7.27% जीएस 2026 (8 अप्रैल 2026 को परिपक्व होने वाली) 2,000 8.24% जीएस 2033 (10 नवंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 मई 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 15 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D-127/12.23.292/2023-24 द्वारा 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 मई 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 21, 2024