प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 30, 2021
1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
30 जून 2021 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.98 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि व
30 जून 2021 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.98 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि व
पीडीएफ (
जून 14, 2021
रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया
14 जून 2021 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया 2020-21 के लिए पांचवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि लघु वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु एक परामर्शक दस्तावेज जारी किया जाएगा। तदनुसार, सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज आज जारी किया गया है।
14 जून 2021 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया 2020-21 के लिए पांचवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि लघु वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु एक परामर्शक दस्तावेज जारी किया जाएगा। तदनुसार, सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज आज जारी किया गया है।
मई 07, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
अप्रैल 27, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
27 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स वृंदावन सिक्योरिटिस लिमिटेड 22, योगी कॉम्प्लेक्स, 44, संपत
27 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स वृंदावन सिक्योरिटिस लिमिटेड 22, योगी कॉम्प्लेक्स, 44, संपत
अप्रैल 27, 2021
दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
27 अप्रैल 2021 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को सौंप दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मैसर्स बालाजी इंस्टॉलमेंट्स सप्लाई लिमिटेड 280, गोयल कॉम्प्लेक्स, बंस मंडी, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005 बी-12.00267 02 नवं
27 अप्रैल 2021 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को सौंप दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मैसर्स बालाजी इंस्टॉलमेंट्स सप्लाई लिमिटेड 280, गोयल कॉम्प्लेक्स, बंस मंडी, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005 बी-12.00267 02 नवं
अप्रैल 15, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
मार्च 31, 2021
1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
31 मार्च 2021 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.81 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था
31 मार्च 2021 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.81 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था
मार्च 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
23 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपॉजिट लेने वाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित ‘ऋण का मूल्य निर्धारण’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अ
23 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपॉजिट लेने वाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित ‘ऋण का मूल्य निर्धारण’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अ
मार्च 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, सातारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, सातारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2021 के आदेश द्वारा कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़ सातारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के
22 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, सातारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2021 के आदेश द्वारा कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़ सातारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के
मार्च 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2021 के आदेश द्वारा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) पर “एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक
22 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2021 के आदेश द्वारा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) पर “एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक
फ़रवरी 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
फ़रवरी 03, 2021
एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए)
3 फरवरी 2021 एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषणा की थी कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, जो रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में काम करता है, को मजबूत करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने के लिए बृहद यूसीबी और एनबीएफ़सी के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, जमा स्वीकार
3 फरवरी 2021 एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषणा की थी कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, जो रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में काम करता है, को मजबूत करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने के लिए बृहद यूसीबी और एनबीएफ़सी के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, जमा स्वीकार
जनवरी 22, 2021
रिज़र्व बैंक ने एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया
22 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया है। चर्चा पत्र पर टिप्पणी एनबीएफसी, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों से इस तिथि से एक महीने के भीतर आमंत्रित की जाती है। चर्चा पत्र पर फीडबैक निम
22 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया है। चर्चा पत्र पर टिप्पणी एनबीएफसी, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों से इस तिथि से एक महीने के भीतर आमंत्रित की जाती है। चर्चा पत्र पर फीडबैक निम
जनवरी 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
7 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 अभिनव हायर परचेस लिमिटेड स्टेशन रोड, उझनी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश- 243639 ए-12.00384 20
7 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 अभिनव हायर परचेस लिमिटेड स्टेशन रोड, उझनी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश- 243639 ए-12.00384 20
जनवरी 07, 2021
छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
07 जनवरी 2021 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्र
07 जनवरी 2021 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्र
जनवरी 05, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे (दि कंपनी) को (i) एनबीएफ़सी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता तथा उपयुक्त एनबीएफ़सी के लिए उचित व्यवहार संहिता (एफ़पीसी) संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश जिसमें एनबीएफ़सी शामिल है- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने व
5 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे (दि कंपनी) को (i) एनबीएफ़सी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता तथा उपयुक्त एनबीएफ़सी के लिए उचित व्यवहार संहिता (एफ़पीसी) संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश जिसमें एनबीएफ़सी शामिल है- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने व
दिसंबर 31, 2020
1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित लागू औसत आधार दर
31 दिसंबर 2020 1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित किए जाने वाले लागू औसत आधार दर 7.96 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह
31 दिसंबर 2020 1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित किए जाने वाले लागू औसत आधार दर 7.96 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह
दिसंबर 09, 2020
रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया दिनांक 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणाओं के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया है। एनबीएफसी, उद्योग प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां 24 दिसंबर 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं। ड्राफ्ट परिपत्र पर प्रतिक्रिया को निम्न पते पर भेजा जा सकता है
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया दिनांक 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणाओं के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया है। एनबीएफसी, उद्योग प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां 24 दिसंबर 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं। ड्राफ्ट परिपत्र पर प्रतिक्रिया को निम्न पते पर भेजा जा सकता है
नवंबर 19, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
19 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 19 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एर्नाकुलम (दि कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित गोल्ड लोन में मूल्य अनुपात की तुलना में लोन का अनुरक्षण और ₹5.00 लाख से अधिक के गोल्ड लोन देते समय उधारकर्ता के पैन कार्ड की प्रति प्र
19 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 19 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एर्नाकुलम (दि कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित गोल्ड लोन में मूल्य अनुपात की तुलना में लोन का अनुरक्षण और ₹5.00 लाख से अधिक के गोल्ड लोन देते समय उधारकर्ता के पैन कार्ड की प्रति प्र
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