Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अप्रैल 16, 2018
7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
16 अप्रैल 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. जारी
16 अप्रैल 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. जारी
पीडीएफ (
अप्रैल 13, 2018
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना
13 अप्रैल 2018 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनह
13 अप्रैल 2018 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनह
अप्रैल 11, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 9 अप्रैल 2018 के आदेश के माध्यम से ₹30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्
11 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 9 अप्रैल 2018 के आदेश के माध्यम से ₹30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्
अप्रैल 10, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
10 अप्रैल 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अश्लिप सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड IX/437, मत्तक्कल बिल्डिंग, कडापरा , मन्नार पी.ओ. केरल 6
10 अप्रैल 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अश्लिप सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड IX/437, मत्तक्कल बिल्डिंग, कडापरा , मन्नार पी.ओ. केरल 6
अप्रैल 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
9 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स त्रुप्ति फाइनैंस प्राइवे
9 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स त्रुप्ति फाइनैंस प्राइवे
अप्रैल 09, 2018
4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
9 अप्रैल 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
9 अप्रैल 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
मार्च 31, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. के माध्यम से 2 मई, 2014 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन किया था। निदेशों की वैधता को बाद के निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 नवम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
31 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. के माध्यम से 2 मई, 2014 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन किया था। निदेशों की वैधता को बाद के निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 नवम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
मार्च 31, 2018
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
31 मार्च 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निर्देश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ती से छः माह की अवधि के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 25 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निर
31 मार्च 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निर्देश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ती से छः माह की अवधि के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 25 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निर
मार्च 28, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र - अवधि विस्तार एवं निदेशों में छूट
मार्च 28, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र - अवधि विस्तार एवं निदेशों में छूट श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र, को 02 अप्रैल 2013 की कारोबार समाप्ति से दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय समय पर संशोधित निदेशों के माध्यम से बढ़ाया गया जिनमें पिछली बार 25 सितंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 29 मार्च 2018 तक अवधि
मार्च 28, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र - अवधि विस्तार एवं निदेशों में छूट श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र, को 02 अप्रैल 2013 की कारोबार समाप्ति से दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय समय पर संशोधित निदेशों के माध्यम से बढ़ाया गया जिनमें पिछली बार 25 सितंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 29 मार्च 2018 तक अवधि
मार्च 28, 2018
01 अप्रैल 2018 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दर
28 मार्च 2018 01 अप्रैल 2018 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दरभारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 8.99 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र म
28 मार्च 2018 01 अप्रैल 2018 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दरभारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 8.99 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र म
मार्च 27, 2018
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय/राज्य सरकारों के लेनदेन- वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय
27 मार्च 2018 सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय/राज्य सरकारों के लेनदेन- वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय और सरकारी बैंकिंग करने वाले एजेंसी बैंकों की सभी विनिर्दिष्ट शाखाएं 31 मार्च 2018 को अपराह्न 8 बजे तक अपनी काउंटर खुले रखेंगी, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन उस दिन की मध्यरात्रि तक किए जा सकते हैं। सरकारी प्राप्तियों और भुगतान की सुविधा के लिए
27 मार्च 2018 सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय/राज्य सरकारों के लेनदेन- वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय और सरकारी बैंकिंग करने वाले एजेंसी बैंकों की सभी विनिर्दिष्ट शाखाएं 31 मार्च 2018 को अपराह्न 8 बजे तक अपनी काउंटर खुले रखेंगी, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन उस दिन की मध्यरात्रि तक किए जा सकते हैं। सरकारी प्राप्तियों और भुगतान की सुविधा के लिए
मार्च 26, 2018
रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया
26 मार्च 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बै
26 मार्च 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बै
मार्च 23, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
23 मार्च 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स लोफती सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड (वर्तम
23 मार्च 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स लोफती सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड (वर्तम
मार्च 23, 2018
12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया
23 मार्च 2018 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापिस किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
23 मार्च 2018 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापिस किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
मार्च 14, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
14 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 08 सितम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
14 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 08 सितम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
मार्च 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
मार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
मार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
मार्च 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
9 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियम
9 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियम
मार्च 08, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
8 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों में से एक शर्त का अनुपालन नहीं करने पर एक मिलियन रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लग
8 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों में से एक शर्त का अनुपालन नहीं करने पर एक मिलियन रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लग
मार्च 07, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
7 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक पर नकली नोटों का पता लगाने और जब्त करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 4 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया। यह कार्रवाई विनियामक अनु
7 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक पर नकली नोटों का पता लगाने और जब्त करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 4 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया। यह कार्रवाई विनियामक अनु
मार्च 07, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)
7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:
7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:
मार्च 06, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
06 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तह
06 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तह
मार्च 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के
5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के
मार्च 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को एक्सिस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 4
5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को एक्सिस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 4
फ़रवरी 28, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से
28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से
फ़रवरी 27, 2018
रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि
27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि
फ़रवरी 27, 2018
द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
27 फरवरी 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 0.50 ला
27 फरवरी 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 0.50 ला
फ़रवरी 23, 2018
रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरू की
23 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरू की जैसाकि 7 फरवरी 2018 को हुए मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना आज शुरू की। यह योजना गैर-बैंकिंग व
23 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरू की जैसाकि 7 फरवरी 2018 को हुए मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना आज शुरू की। यह योजना गैर-बैंकिंग व
फ़रवरी 20, 2018
रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया
20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
फ़रवरी 20, 2018
9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
20 फरवरी 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी क
20 फरवरी 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी क
फ़रवरी 20, 2018
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया
20 फरवरी 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. 60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 05.01818 13 अप्रैल 1
20 फरवरी 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. 60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 05.01818 13 अप्रैल 1
फ़रवरी 14, 2018
भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्र
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्र
फ़रवरी 08, 2018
फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट
8 फरवरी 2018 फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारत में फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट उपलब्ध कराई। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनटेक और भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण विनियामकीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया था। इस समिति में वित्तीय
8 फरवरी 2018 फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारत में फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट उपलब्ध कराई। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनटेक और भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण विनियामकीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया था। इस समिति में वित्तीय
फ़रवरी 01, 2018
भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया
1 फरवरी 2018 भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को क्रमशः 8 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021 तक की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किया ह
1 फरवरी 2018 भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को क्रमशः 8 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021 तक की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किया ह
फ़रवरी 01, 2018
द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपरे
1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपरे
जनवरी 25, 2018
दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
25 जनवरी 2018 दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2035
25 जनवरी 2018 दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2035
जनवरी 25, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
जनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जनवरी 24, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया
जनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित कियाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र
जनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित कियाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र
जनवरी 23, 2018
दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना
23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक
23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक
जनवरी 22, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
22 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि मैसर्स रैम
22 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि मैसर्स रैम
जनवरी 16, 2018
सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना
16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस ब
16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस ब
जनवरी 10, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
10 जनवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर लागू दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश में शिथिलता बरतते हुए संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 30,000/- (तीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति
10 जनवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर लागू दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश में शिथिलता बरतते हुए संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 30,000/- (तीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति
जनवरी 08, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाई
08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाईबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले
08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाईबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले
जनवरी 04, 2018
11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
जनवरी 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
04 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिम
04 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिम
जनवरी 04, 2018
अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार
04 जनवरी 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय
04 जनवरी 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय
दिसंबर 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण
22 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चला। इस संबंध में 5 जून 2017 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया थाः “रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीसीए
22 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चला। इस संबंध में 5 जून 2017 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया थाः “रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीसीए
दिसंबर 18, 2017
नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
18 दिसंबर 2017 नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नंवबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1665
18 दिसंबर 2017 नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नंवबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1665
दिसंबर 14, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म
14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म
दिसंबर 11, 2017
रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, ते
11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, ते
दिसंबर 05, 2017
रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया
5 दिसंबर 2017 रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया 24 दिसंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम के बारे में सावधान किया गया था। 1 फरवरी 2017 को जारी प्रेस प्रकाश
5 दिसंबर 2017 रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया 24 दिसंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम के बारे में सावधान किया गया था। 1 फरवरी 2017 को जारी प्रेस प्रकाश
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