प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मार्च 24, 2022
रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन
24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
पीडीएफ (
मार्च 17, 2022
भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
मार्च 08, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की
8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
मार्च 07, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
7 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत
7 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत
फ़रवरी 22, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया
22 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिके
22 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिके
जनवरी 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
19 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। सितंबर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करत
19 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। सितंबर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करत
जनवरी 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
जनवरी 04, 2022
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट
4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट
जनवरी 03, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की
3 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क’ जारी की। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं। एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए
3 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क’ जारी की। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं। एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए
दिसंबर 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया
23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. पीएसओ का नाम सकारण आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 2 स्पाइस मनी लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 यह द
23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. पीएसओ का नाम सकारण आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 2 स्पाइस मनी लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 यह द
नवंबर 16, 2021
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
16 नवंबर 2021 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थ
16 नवंबर 2021 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थ
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें
16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना
16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना
नवंबर 09, 2021
आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया
9 नवंबर 2021 आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार" का आयोजन 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें अल्प सेवा प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान सुलभ बनाने, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, डिजिटल भुगत
9 नवंबर 2021 आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार" का आयोजन 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें अल्प सेवा प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान सुलभ बनाने, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, डिजिटल भुगत
नवंबर 09, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए
9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018
9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018
नवंबर 01, 2021
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
1 नवंबर 2021 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन
1 नवंबर 2021 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन
नवंबर 01, 2021
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. डिजिटसिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर: 1303 और 1304, चौथी मंजिल, खान
1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. डिजिटसिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर: 1303 और 1304, चौथी मंजिल, खान
अक्तूबर 20, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया
20 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 01 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट स्वरूप के अपराध के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया था। वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (डब्ल्यूयूएफएसआई), एक धन अंतरण सेवा – क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सेव
20 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 01 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट स्वरूप के अपराध के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया था। वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (डब्ल्यूयूएफएसआई), एक धन अंतरण सेवा – क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सेव
अक्तूबर 08, 2021
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा
8 अक्तूबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, त्वरित और किफायती डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भुगतान प्रणाली पर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, चुनौतियों में से एक वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है, जिससे न केवल नए उपयोगकर्ताओं में डिजिटल भुगतान को अपनाने की आशंका पैदा होती है, बल्कि ऐसे धोखाध
8 अक्तूबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, त्वरित और किफायती डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भुगतान प्रणाली पर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, चुनौतियों में से एक वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है, जिससे न केवल नए उपयोगकर्ताओं में डिजिटल भुगतान को अपनाने की आशंका पैदा होती है, बल्कि ऐसे धोखाध
सितंबर 14, 2021
भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow)
14 सितंबर 2021 भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है। UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में
14 सितंबर 2021 भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है। UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में
सितंबर 13, 2021
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की
13 सितंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए तीसरे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) के साथ आवेदन की
13 सितंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए तीसरे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) के साथ आवेदन की
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024
