प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जनवरी 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
पीडीएफ (
जनवरी 04, 2022
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट
4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट
जनवरी 03, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की
3 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क’ जारी की। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं। एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए
3 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क’ जारी की। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं। एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए
दिसंबर 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया
23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. पीएसओ का नाम सकारण आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 2 स्पाइस मनी लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 यह द
23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. पीएसओ का नाम सकारण आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 2 स्पाइस मनी लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 यह द
नवंबर 16, 2021
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
16 नवंबर 2021 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थ
16 नवंबर 2021 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थ
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें
16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना
16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना
नवंबर 09, 2021
आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया
9 नवंबर 2021 आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार" का आयोजन 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें अल्प सेवा प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान सुलभ बनाने, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, डिजिटल भुगत
9 नवंबर 2021 आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार" का आयोजन 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें अल्प सेवा प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान सुलभ बनाने, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, डिजिटल भुगत
नवंबर 09, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए
9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018
9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018
नवंबर 01, 2021
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
1 नवंबर 2021 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन
1 नवंबर 2021 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन
नवंबर 01, 2021
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. डिजिटसिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर: 1303 और 1304, चौथी मंजिल, खान
1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. डिजिटसिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर: 1303 और 1304, चौथी मंजिल, खान
अक्तूबर 20, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया
20 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 01 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट स्वरूप के अपराध के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया था। वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (डब्ल्यूयूएफएसआई), एक धन अंतरण सेवा – क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सेव
20 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 01 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट स्वरूप के अपराध के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया था। वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (डब्ल्यूयूएफएसआई), एक धन अंतरण सेवा – क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सेव
अक्तूबर 08, 2021
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा
8 अक्तूबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, त्वरित और किफायती डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भुगतान प्रणाली पर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, चुनौतियों में से एक वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है, जिससे न केवल नए उपयोगकर्ताओं में डिजिटल भुगतान को अपनाने की आशंका पैदा होती है, बल्कि ऐसे धोखाध
8 अक्तूबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, त्वरित और किफायती डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भुगतान प्रणाली पर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, चुनौतियों में से एक वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है, जिससे न केवल नए उपयोगकर्ताओं में डिजिटल भुगतान को अपनाने की आशंका पैदा होती है, बल्कि ऐसे धोखाध
सितंबर 14, 2021
भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow)
14 सितंबर 2021 भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है। UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में
14 सितंबर 2021 भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है। UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में
सितंबर 13, 2021
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की
13 सितंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए तीसरे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) के साथ आवेदन की
13 सितंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए तीसरे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) के साथ आवेदन की
सितंबर 13, 2021
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण
13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सीमापारीय भुगतानों के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 26 संस्थाओं से 27 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं सितंबर 2021 की तीसरी सप्ताह से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सै
13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सीमापारीय भुगतानों के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 26 संस्थाओं से 27 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं सितंबर 2021 की तीसरी सप्ताह से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सै
सितंबर 13, 2021
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : "खुदरा भुगतान" पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास
13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : 'खुदरा भुगतान' पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास ‘खुदरा भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) में, छह संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया, जिसे 17 नवंबर और 24 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित छह संस्थाओं ने 'परीक्षण चरण' पूरा कर लिया है। क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई का नाम उत्पाद का विवरण (i) न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्
13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : 'खुदरा भुगतान' पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास ‘खुदरा भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) में, छह संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया, जिसे 17 नवंबर और 24 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित छह संस्थाओं ने 'परीक्षण चरण' पूरा कर लिया है। क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई का नाम उत्पाद का विवरण (i) न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्
सितंबर 07, 2021
कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन
7 सितंबर 2021 कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं पर मौजूदा ढांचे में निम्नलिखित वर्धन की घोषणा की है: क) जनवरी 2019 और अगस्त 2021 के परिपत्रों के माध्यम से सूचित किए अनुसार उपकरण-आधारित टोकनाइजेशन ढांचे को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं तक भी उपलब्ध करवा दिया गया है, और ख) कार्ड जारीकर्ताओं को टोकन सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। कार्ड संबंधी
7 सितंबर 2021 कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं पर मौजूदा ढांचे में निम्नलिखित वर्धन की घोषणा की है: क) जनवरी 2019 और अगस्त 2021 के परिपत्रों के माध्यम से सूचित किए अनुसार उपकरण-आधारित टोकनाइजेशन ढांचे को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं तक भी उपलब्ध करवा दिया गया है, और ख) कार्ड जारीकर्ताओं को टोकन सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। कार्ड संबंधी
अगस्त 27, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया
27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड पर भारत में पीपीआई जारी करने और उनके संचालन पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) और दिनांक 25 फरवरी 2016 (20 अप्रैल 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन / अननुपालन के लिए 3 करोड़ रुपये (तीन
27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड पर भारत में पीपीआई जारी करने और उनके संचालन पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) और दिनांक 25 फरवरी 2016 (20 अप्रैल 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन / अननुपालन के लिए 3 करोड़ रुपये (तीन
अगस्त 26, 2021
भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना
26 अगस्त 2021 भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना रिज़र्व बैंक द्वारा 5 जनवरी 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) की अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) के नियोजन को प्रोत्साहित करना था। रिज़र्व बैंक ने अब टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्
26 अगस्त 2021 भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना रिज़र्व बैंक द्वारा 5 जनवरी 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) की अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) के नियोजन को प्रोत्साहित करना था। रिज़र्व बैंक ने अब टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्
जुलाई 28, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की
28 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए पूर्व में मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2021 को सूचकांक लॉन्च करते समय मार्च 2020 के लिए घोषित 207.84 की तुलना में मार्च 2021 के लिए सूचकांक 270.59 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने सूचकांक में म
28 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए पूर्व में मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2021 को सूचकांक लॉन्च करते समय मार्च 2020 के लिए घोषित 207.84 की तुलना में मार्च 2021 के लिए सूचकांक 270.59 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने सूचकांक में म
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2024
