अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
सितंबर 12, 2008
गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
ž¸¸¢£¤¸ÿ/2008-09/163 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. 26/03.05.33/2008-09 12 सितंबर 2008 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटानहाल ही में यह पूछा जा रहा है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावे के निपटान हेतु नामिती/कानूनी वारिसों से प्राप्त दावों पर बैंक किस प्रणाली का अनुसरण करें ।2. गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। धारा 107 ग
ž¸¸¢£¤¸ÿ/2008-09/163 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. 26/03.05.33/2008-09 12 सितंबर 2008 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटानहाल ही में यह पूछा जा रहा है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावे के निपटान हेतु नामिती/कानूनी वारिसों से प्राप्त दावों पर बैंक किस प्रणाली का अनुसरण करें ।2. गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। धारा 107 ग
पीडीएफ (
सितंबर 04, 2008
केद्रीय बाट - 2008-09 - कृषि ऋण माफा और ऋण राहत योज़ना, 2008
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iभारिबैं/2008-09/154 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.24/05.04.02/2008-09 4 सितंबर 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंक (स्थानीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)प्रिय महोदय,केद्रीय बज़ट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योज़ना, 2008कृपया 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.जीसी.सं.72/05.04.02/ 2007-08 देखें ज़िसके साथ कृषि ऋण माफा और ऋण राहत योज़ना, 2008 और हमारा बाद में ज़ारी 30 मई 2008 का परि
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iभारिबैं/2008-09/154 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.24/05.04.02/2008-09 4 सितंबर 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंक (स्थानीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)प्रिय महोदय,केद्रीय बज़ट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योज़ना, 2008कृपया 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.जीसी.सं.72/05.04.02/ 2007-08 देखें ज़िसके साथ कृषि ऋण माफा और ऋण राहत योज़ना, 2008 और हमारा बाद में ज़ारी 30 मई 2008 का परि
अगस्त 28, 2008
फसल ऋण के लिए किसानों के लिए सरलीकृत चक्रीय ऋण उत्पाद
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iभारिबैं/2008-09/145 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.23/05..04.02/2008-09 28 अगस्त 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)महोदय,फसल ऋण के लिए किसानों के लिए सरलीकृत चक्रीय ऋण उत्पादकृपया वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 138 और 139 (प्रति संलग्न) देखें।2. वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में कृषि कर्मदारी पर राधाकृष्ण विशेष
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iभारिबैं/2008-09/145 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.23/05..04.02/2008-09 28 अगस्त 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)महोदय,फसल ऋण के लिए किसानों के लिए सरलीकृत चक्रीय ऋण उत्पादकृपया वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 138 और 139 (प्रति संलग्न) देखें।2. वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में कृषि कर्मदारी पर राधाकृष्ण विशेष
अगस्त 26, 2008
फसल ऋण के लिए उधार देने की क्रियाविधि का सरलीकरण
आरबीआइ /2008-09/140आरबीआइ /2008-09/140 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.22/05..04.02/2008-09 26 अगस्त 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)महोदय,फसल ऋण के लिए उधार देने की क्रियाविधि का सरलीकरण कृपया वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 138 और 139 (प्रति संलग्न) देखें।2. वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में कृषि कर्ज़दारी पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की उन सिफारिशों की ज़ांच करने क
आरबीआइ /2008-09/140आरबीआइ /2008-09/140 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.22/05..04.02/2008-09 26 अगस्त 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)महोदय,फसल ऋण के लिए उधार देने की क्रियाविधि का सरलीकरण कृपया वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 138 और 139 (प्रति संलग्न) देखें।2. वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में कृषि कर्ज़दारी पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की उन सिफारिशों की ज़ांच करने क
अगस्त 18, 2008
प्रकटन के जरिए बैंक के कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाना
आरबीआई 2008 / 2009- 131 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 21 / 07.38.03/2008-09 18 अगस्त 2008 सभी राज्यों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अध्यक्ष/कार्यपालक महोदय,प्रकटन के जरिए बैंक के कार्यों में अधिक पारदर्शिता लानाभारतीय रिज़र्व बैंक बेहतरीन प्रथाओं से सामंजस्य बनाए रखते हुए प्रकटन के लिए व्यापक अपेक्षाओं के साथ बैंकों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर कई उपाय करता रहा है। प्रकटन की आवश्यकताओं की समीक्षा की जा रही है। उनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इस दिशा में,
आरबीआई 2008 / 2009- 131 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 21 / 07.38.03/2008-09 18 अगस्त 2008 सभी राज्यों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अध्यक्ष/कार्यपालक महोदय,प्रकटन के जरिए बैंक के कार्यों में अधिक पारदर्शिता लानाभारतीय रिज़र्व बैंक बेहतरीन प्रथाओं से सामंजस्य बनाए रखते हुए प्रकटन के लिए व्यापक अपेक्षाओं के साथ बैंकों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर कई उपाय करता रहा है। प्रकटन की आवश्यकताओं की समीक्षा की जा रही है। उनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इस दिशा में,
अगस्त 18, 2008
मध्य प्रदेश राज्य में दो नये जिलों का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन
़ख्र्ख्र्दृ्र॰ख्र्ज्ञ्/2008-09/130भारिबैं/2008-09/130 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बी सी सं.20 /02.08.01/2008-09 अगस्त 18, 2008अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक, प्रिय महोदय,मध्य प्रदेश राज्य में दो नये जिलों का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल के दिनांक मई 17, 2008 और मई 15, 2008 के आदेश सं.एफ.1-40-VII-05-एस.6 और सं.एफ.1-1-2007-VII-एस.6 द्वारा अलीराजपुर(जिसमें सम्पुर्ण अलीराजपुर ,जेबट तथा भावरा तहसीलें शामिल हैं ) और सिंगरौली (जिसमें देवस
़ख्र्ख्र्दृ्र॰ख्र्ज्ञ्/2008-09/130भारिबैं/2008-09/130 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बी सी सं.20 /02.08.01/2008-09 अगस्त 18, 2008अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक, प्रिय महोदय,मध्य प्रदेश राज्य में दो नये जिलों का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल के दिनांक मई 17, 2008 और मई 15, 2008 के आदेश सं.एफ.1-40-VII-05-एस.6 और सं.एफ.1-1-2007-VII-एस.6 द्वारा अलीराजपुर(जिसमें सम्पुर्ण अलीराजपुर ,जेबट तथा भावरा तहसीलें शामिल हैं ) और सिंगरौली (जिसमें देवस
अगस्त 05, 2008
विभेदक ब्याज दर योजना- आय सीमा में संशोधन- अर्ध
शहरी क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण
शहरी क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण
़्र•ख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् ङ्क्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ज़्द्दiआरबीआइ/2008-09/119 आरपीसीडी.एसपी.सं. 19/09.07.01/2008-09 05 अगस्त, 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदयविभेदक ब्याज दर योजना- आय सीमा में संशोधन- अर्ध शहरी क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण कृपया 10 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.एसपी.सं.बीसी.55/09.07.01/200708 देखें जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही संशोधित आय सीमा सूचित की
़्र•ख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् ङ्क्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ज़्द्दiआरबीआइ/2008-09/119 आरपीसीडी.एसपी.सं. 19/09.07.01/2008-09 05 अगस्त, 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदयविभेदक ब्याज दर योजना- आय सीमा में संशोधन- अर्ध शहरी क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण कृपया 10 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.एसपी.सं.बीसी.55/09.07.01/200708 देखें जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही संशोधित आय सीमा सूचित की
जुलाई 31, 2008
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआइ सं. 2008-09/113 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. सं. 17/07.38.03/2008-09 30 जुलाई 2008 सभी राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) महोदयकृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंडजैसा कि आपको ज्ञात है, माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2008-09 के बजट भाषण (पैरा 73) में किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की है, जिसे अन्यों के साथ-साथ सभी राज्य सहकारी बैंकों
आरबीआइ सं. 2008-09/113 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. सं. 17/07.38.03/2008-09 30 जुलाई 2008 सभी राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) महोदयकृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंडजैसा कि आपको ज्ञात है, माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2008-09 के बजट भाषण (पैरा 73) में किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की है, जिसे अन्यों के साथ-साथ सभी राज्य सहकारी बैंकों
जुलाई 31, 2008
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्× व्र्ख्र्ह्य्आरबीआइ सं. 2008-09/114 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी सं. 18 /03.05.072/2008-09 30 जुलाई 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयकृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंडजैसा कि आपको ज्ञात है, माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2008-09 के बजट भाषण (पैरा 73) में किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की है, जिसे अन्यों के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्× व्र्ख्र्ह्य्आरबीआइ सं. 2008-09/114 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी सं. 18 /03.05.072/2008-09 30 जुलाई 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयकृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंडजैसा कि आपको ज्ञात है, माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2008-09 के बजट भाषण (पैरा 73) में किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की है, जिसे अन्यों के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्
जुलाई 31, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2008-09/108 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. 16/03.05.28(बी) 31 जुलाई 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया उपर्युक्त विषय पर 26 जून 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. 84/03.05.28(बी)/2007-2008 देखें। जैसा कि वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा पर 29 जुलाई 2008 को जारी गवर्नर महोदय के वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, चलनिधि की वर्तम
आरबीआइ/2008-09/108 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. 16/03.05.28(बी) 31 जुलाई 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया उपर्युक्त विषय पर 26 जून 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. 84/03.05.28(बी)/2007-2008 देखें। जैसा कि वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा पर 29 जुलाई 2008 को जारी गवर्नर महोदय के वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, चलनिधि की वर्तम
जुलाई 30, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
RBI / 2008-2009 / 105आरबीआइ/2008-09/105 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 15/07.02.01/2008-09 30 जुलाई 2008 8 श्रावण 1930 (शक)सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकमहोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 जून 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 83/07.02.01/2007-2008 देखें। जैसा कि वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा पर 29 जुलाई 2008 को जारी गवर्नर महोदय के वक्तव्य में उल्लेख किया ग
RBI / 2008-2009 / 105आरबीआइ/2008-09/105 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 15/07.02.01/2008-09 30 जुलाई 2008 8 श्रावण 1930 (शक)सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकमहोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 जून 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 83/07.02.01/2007-2008 देखें। जैसा कि वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा पर 29 जुलाई 2008 को जारी गवर्नर महोदय के वक्तव्य में उल्लेख किया ग
जुलाई 23, 2008
दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं
ग्राआऋविआरबीआई /2008-09/99 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी.सं.13/03.05.33/2008-09 23 जुलाई 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएंयह बात हमारी जानकारी में लाई गई है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कतें हो रही हैं। यह नोट किया जाए कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को चेक बुक सुविधा / एटीएम का परिचालन / लॉकर आदि सहित अन्य बैंकिंग सुविधाओंं से वंचित नहीं किया जा सकता क्यों कि वे वैधानिक रूप से इन सुविधाओं का ला
ग्राआऋविआरबीआई /2008-09/99 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी.सं.13/03.05.33/2008-09 23 जुलाई 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएंयह बात हमारी जानकारी में लाई गई है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कतें हो रही हैं। यह नोट किया जाए कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को चेक बुक सुविधा / एटीएम का परिचालन / लॉकर आदि सहित अन्य बैंकिंग सुविधाओंं से वंचित नहीं किया जा सकता क्यों कि वे वैधानिक रूप से इन सुविधाओं का ला
जुलाई 14, 2008
यूनियन बजट - 2008-09 - वर्ष 2008-09 में अल्पावधि फसल
ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याजा की आर्थिक सहायता (सबवेंशन) योजना जारी रखने का प्रस्ताव
ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याजा की आर्थिक सहायता (सबवेंशन) योजना जारी रखने का प्रस्ताव
़्रड्डख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् ङ्क्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ज़्द्दiभारिबैं/2008-09/94 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 11/05.04.02/2008-09 14 जलाई 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकमहोदय,यूनियन बजट - 2008-09 - वर्ष 2008-09 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याजा की आर्थिक सहायता (सबवेंशन) योजना जारी रखने का प्रस्ताव जैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2008-09 के अपने बजट भाषण (पैरा 57) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" अल्पावधि फसल ऋण का संवितरण प्रतिवर्ष 7
़्रड्डख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् ङ्क्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ज़्द्दiभारिबैं/2008-09/94 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 11/05.04.02/2008-09 14 जलाई 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकमहोदय,यूनियन बजट - 2008-09 - वर्ष 2008-09 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याजा की आर्थिक सहायता (सबवेंशन) योजना जारी रखने का प्रस्ताव जैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2008-09 के अपने बजट भाषण (पैरा 57) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" अल्पावधि फसल ऋण का संवितरण प्रतिवर्ष 7
जुलाई 14, 2008
छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व
भारिबैं/2008-09/95 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 12 /02.08.01/2008-09 जुलाई 14, 2008अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के दिनांक अप्रैल 28, 2007 के सरकारी आदेश सं.115 द्वारा नारायणपुर (जिसमें नारायणपुर तहसील शामिल हैं) और बीजापुर (जिसमें बीजापुर और भोपालपट्टनम तहसीलें शामिल है), इन दो नये जिलां का गठन किया है जिनको क्रमश:ध वर्तमान बस्तर और दन्तेवाडा जिलों से वि
भारिबैं/2008-09/95 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 12 /02.08.01/2008-09 जुलाई 14, 2008अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के दिनांक अप्रैल 28, 2007 के सरकारी आदेश सं.115 द्वारा नारायणपुर (जिसमें नारायणपुर तहसील शामिल हैं) और बीजापुर (जिसमें बीजापुर और भोपालपट्टनम तहसीलें शामिल है), इन दो नये जिलां का गठन किया है जिनको क्रमश:ध वर्तमान बस्तर और दन्तेवाडा जिलों से वि
जुलाई 09, 2008
दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न् / 2008-09 / 91आरबीआई/2008-09/91 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 1/07.06.00/ 2008-09 9 जुलाई 2008 18 आषाढ, शक 1930सभी राज्य सहकारी और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकमहोदय/महोदयादृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएंयह बात हमारी जानकारी में लाई गई है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कतें हो रही हैं। यह नोट किया जाए कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को चेक बुक सुविधा / एटीएम का परिचालन / लॉकर आदि सहित अन्य बैंकिंग सुविधाओंं से वंच
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न् / 2008-09 / 91आरबीआई/2008-09/91 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 1/07.06.00/ 2008-09 9 जुलाई 2008 18 आषाढ, शक 1930सभी राज्य सहकारी और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकमहोदय/महोदयादृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएंयह बात हमारी जानकारी में लाई गई है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कतें हो रही हैं। यह नोट किया जाए कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को चेक बुक सुविधा / एटीएम का परिचालन / लॉकर आदि सहित अन्य बैंकिंग सुविधाओंं से वंच
जून 26, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ/2007-08/384आरबीआइ/2007-08/384 संदर्भ ग्राआऋवि. केका. आरएफ.बीसी.सं. 83/07.02.01/2007-08 26 जून 2008सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकमहोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखनाकृपया उपर्युक्त विषय पर 29 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 63/07.02.01/2007-08 देखें । वर्तमान वैश्वक तथा देशी समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय घटनाओं की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अ
आरबीआइ/2007-08/384आरबीआइ/2007-08/384 संदर्भ ग्राआऋवि. केका. आरएफ.बीसी.सं. 83/07.02.01/2007-08 26 जून 2008सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकमहोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखनाकृपया उपर्युक्त विषय पर 29 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 63/07.02.01/2007-08 देखें । वर्तमान वैश्वक तथा देशी समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय घटनाओं की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अ
जून 26, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iआरबीआइ/2007-08/385 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 84 /03.05.28(बी)/2007-08. 26 जून 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.लल आरआरबी. सं.बीसी.64/03.05.28(बी)/ 2007-08 देखें। वर्तमान वैश्विक तथा देशी समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय घटनाओं की समीक्षा करने पर यह निर
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iआरबीआइ/2007-08/385 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 84 /03.05.28(बी)/2007-08. 26 जून 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.लल आरआरबी. सं.बीसी.64/03.05.28(बी)/ 2007-08 देखें। वर्तमान वैश्विक तथा देशी समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय घटनाओं की समीक्षा करने पर यह निर
जून 25, 2008
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व
आरबीआइ/2007-08/381 आरपीसीडी. केका.आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 81/07.40.00/2007-08 25 ज़ून 2008 मुख्य कार्यपालक सभी राय़ और केद्रीय सहकारी बैंकमहोदयधन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व कृपया 03 माफी 2006 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.केका.आरएफं. एएमएल. बीसी. 65/07.02.12/ 2005-06 देखें। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3 में यह सुनिश्चित किया गया था कि बैंकों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित अपने ग्राहक के साथ किए गए लेनदेन से संबं
आरबीआइ/2007-08/381 आरपीसीडी. केका.आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 81/07.40.00/2007-08 25 ज़ून 2008 मुख्य कार्यपालक सभी राय़ और केद्रीय सहकारी बैंकमहोदयधन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व कृपया 03 माफी 2006 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.केका.आरएफं. एएमएल. बीसी. 65/07.02.12/ 2005-06 देखें। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3 में यह सुनिश्चित किया गया था कि बैंकों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित अपने ग्राहक के साथ किए गए लेनदेन से संबं
जून 24, 2008
यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008
आरबीआइ/2007-08/378 आरपीसीडी.सं.पीएलएफएस.बीसी. 80/05.04.02/2007-08 24 जून 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)महोदय,यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 जून 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.78 /05.04.02/ 2007-08 देखें ।2. उपर्युक्त परिपत्र के प्रश्न सं. 33 के बारे में प्रस्तुत स्पष्टीकरण भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया है" यदि ऋण मुर्गी-
आरबीआइ/2007-08/378 आरपीसीडी.सं.पीएलएफएस.बीसी. 80/05.04.02/2007-08 24 जून 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)महोदय,यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 जून 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.78 /05.04.02/ 2007-08 देखें ।2. उपर्युक्त परिपत्र के प्रश्न सं. 33 के बारे में प्रस्तुत स्पष्टीकरण भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया है" यदि ऋण मुर्गी-
जून 23, 2008
भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
आरबीआइ/2007-08/376 आरपीसीडी.केका.आरएफ.बीसी. सं. 79/07.02.03/2007-08 23 जून 2008अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक सभी राज्य और केद्रीय सहकारी बैंकमहोदयभारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यांकनकृपया "बैंकों के निवेश संविभाग प्रतिभूतियों में लेन-देन" पर दिनांक 23 मई 1995 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.सं.बीसी. 154/07.02.08/1994-95 देखें —2. ऐसा देखा गया है कि भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों से समय-समय पर ऐसी अनेक विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की हैं जो राज्य / केद्रीय सहकार
आरबीआइ/2007-08/376 आरपीसीडी.केका.आरएफ.बीसी. सं. 79/07.02.03/2007-08 23 जून 2008अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक सभी राज्य और केद्रीय सहकारी बैंकमहोदयभारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यांकनकृपया "बैंकों के निवेश संविभाग प्रतिभूतियों में लेन-देन" पर दिनांक 23 मई 1995 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.सं.बीसी. 154/07.02.08/1994-95 देखें —2. ऐसा देखा गया है कि भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों से समय-समय पर ऐसी अनेक विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की हैं जो राज्य / केद्रीय सहकार
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 25, 2025
