अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अग॰ 01, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
आरबीआइ / 2007-08 / 109 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी. 17 / 03.05.28(बी) / 2007-08 1 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.बीसी. 72/03.05.28(बी)/2006-07 देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होने
आरबीआइ / 2007-08 / 109 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी. 17 / 03.05.28(बी) / 2007-08 1 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.बीसी. 72/03.05.28(बी)/2006-07 देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होने
पीडीएफ (
जुल॰ 16, 2007
अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है
भारिबैं/2007-08/98 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08 16 जुलाई , 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक
भारिबैं/2007-08/98 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08 16 जुलाई , 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक
जून 28, 2007
रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकार
आरबीआई / 2006-07 / 445 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 28 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकारकृपया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपयों में अनिवासी खाते खोलने और बनाए रखने के लिए प्राधिकार देने के बारे में 28 अप्रैल 2000 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 89/03.05.33 (सी) / 99-2000 देखें । 2. 2007-08 के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणा
आरबीआई / 2006-07 / 445 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 28 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकारकृपया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपयों में अनिवासी खाते खोलने और बनाए रखने के लिए प्राधिकार देने के बारे में 28 अप्रैल 2000 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 89/03.05.33 (सी) / 99-2000 देखें । 2. 2007-08 के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणा
जून 22, 2007
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबै/2006-07/443 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.105/03.05.90-ए/2006-07 22 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया ं उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 11/03.05.90-ए/2006-07 देखें।2. आगे और उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल बैंक ऑफिस कार्य जैसे ड
भारिबै/2006-07/443 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.105/03.05.90-ए/2006-07 22 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया ं उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 11/03.05.90-ए/2006-07 देखें।2. आगे और उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल बैंक ऑफिस कार्य जैसे ड
जून 20, 2007
Microfinance - Submission of progress reports
RBI/2006-2007/441 RPCD.CO.MFFI.BC.No. 103 /12.01.01/2006-07 June 20, 2007 The Chairman/Managing Director Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Microfinance - Submission of progress reports In terms of our circular RPCD.No.PL.62/04.09.01/99-2000 dated February 18, 2000 and paragraph 2(i) of Master Circular on Micro Credit RPCD.No.Plan. BC.05/04.09.22/2006-07 dated July 3, 2006, banks have been submitting progress reports unde
RBI/2006-2007/441 RPCD.CO.MFFI.BC.No. 103 /12.01.01/2006-07 June 20, 2007 The Chairman/Managing Director Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Microfinance - Submission of progress reports In terms of our circular RPCD.No.PL.62/04.09.01/99-2000 dated February 18, 2000 and paragraph 2(i) of Master Circular on Micro Credit RPCD.No.Plan. BC.05/04.09.22/2006-07 dated July 3, 2006, banks have been submitting progress reports unde
जून 19, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिता
भारिबैं / 2006-07 / 440 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 104 / 03.05.34/2006-07 19 जून 2007अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिताक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधार देने के लिए अधिक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि उन्हें अपने प्रायोजक बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के साथ वर्तमान ऋण-सीमा के भीतर संघीय उधार देने में सहभागी होने के लिए अनुमति दी ज
भारिबैं / 2006-07 / 440 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 104 / 03.05.34/2006-07 19 जून 2007अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिताक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधार देने के लिए अधिक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि उन्हें अपने प्रायोजक बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के साथ वर्तमान ऋण-सीमा के भीतर संघीय उधार देने में सहभागी होने के लिए अनुमति दी ज
जून 15, 2007
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं / 2006-07 / 438 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 102 / 03.05.90-ए/2006-07 15 जून 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. /11/03.05.90-ए/2006-07 देखें । 2.. अब तक शामिल न किए गए जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय कि
भारिबैं / 2006-07 / 438 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 102 / 03.05.90-ए/2006-07 15 जून 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. /11/03.05.90-ए/2006-07 देखें । 2.. अब तक शामिल न किए गए जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय कि
जून 13, 2007
विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन
आरबीआई / 2006-07/406 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01/2006-07 13 जून 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन जैसा कि आप जानते हैं, चुने गए निम्न आय वाले समूहों को उत्पादक उद्यमों के लिए आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी 4% की रियायती ब्याज दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1972 में एक यो
आरबीआई / 2006-07/406 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01/2006-07 13 जून 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन जैसा कि आप जानते हैं, चुने गए निम्न आय वाले समूहों को उत्पादक उद्यमों के लिए आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी 4% की रियायती ब्याज दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1972 में एक यो
मई 29, 2007
वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य
भारिबैं/2006-07/421 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 100/09.04.01/2006-0729 मई, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ‘अनुबंध’ ‘क’ के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्यों का निर
भारिबैं/2006-07/421 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 100/09.04.01/2006-0729 मई, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ‘अनुबंध’ ‘क’ के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्यों का निर
मई 21, 2007
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन
आरबीआइ/2006-07/406 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 97/03.05.33(एफ)/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 2. हमारे 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी. बीसी. 58/ 03.05.33(एफ)/2005-06 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक बुनियादी बैंकिंग ‘न
आरबीआइ/2006-07/406 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 97/03.05.33(एफ)/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 2. हमारे 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी. बीसी. 58/ 03.05.33(एफ)/2005-06 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक बुनियादी बैंकिंग ‘न
मई 21, 2007
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2006-07/407 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. 98 /03.05.28‡/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयअपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश
आरबीआइ/2006-07/407 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. 98 /03.05.28‡/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयअपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश
मई 18, 2007
बैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटाना
आरबीआइ/2006-2007/400 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. बीसी. 95 /07.38.01/2006-07 18 मई 2007 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदयबैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटानासार्वजनिक सेवाओं से संबंधित क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) ने लॉकरों के आसान परिचालन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं । हमने सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक
आरबीआइ/2006-2007/400 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. बीसी. 95 /07.38.01/2006-07 18 मई 2007 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदयबैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटानासार्वजनिक सेवाओं से संबंधित क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) ने लॉकरों के आसान परिचालन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं । हमने सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक
मई 18, 2007
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण
आरबीआइ/2006-07/399 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं. 96 /07.40.00/2006-07 18 मई 2007 मुख्य कार्यपालकसभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरणबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये
आरबीआइ/2006-07/399 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं. 96 /07.40.00/2006-07 18 मई 2007 मुख्य कार्यपालकसभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरणबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये
मई 18, 2007
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन
आरबीआइ/2006-07/398 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 94 /07.38.01/2006-0718 मई 2007 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित सहकारी बैंक औरजिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।2. हमारे 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/ 2005-06 के अनुसार बैंकों
आरबीआइ/2006-07/398 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 94 /07.38.01/2006-0718 मई 2007 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित सहकारी बैंक औरजिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।2. हमारे 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/ 2005-06 के अनुसार बैंकों
मई 18, 2007
Revised Guidelines On Lending To Priority Sector - Weaker Sections
RBI/2006-2007/405 RPCD. No. Plan. BC. 10856 /04.09.01/ 2006-07May 18, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines On Lending To Priority Sector – Weaker SectionsKindly refer to Section I, paragraph 8 of our circular RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 on revised guidelines on lending to priority sector. In partial modification thereof,
RBI/2006-2007/405 RPCD. No. Plan. BC. 10856 /04.09.01/ 2006-07May 18, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines On Lending To Priority Sector – Weaker SectionsKindly refer to Section I, paragraph 8 of our circular RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 on revised guidelines on lending to priority sector. In partial modification thereof,
मई 16, 2007
वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें
आरबीआइ/2006-2007/395 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 93/07.38.01/2006-07 16 मई 2007 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशकसभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यध
आरबीआइ/2006-2007/395 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 93/07.38.01/2006-07 16 मई 2007 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशकसभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यध
मई 15, 2007
बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
आरबीआइ/2006-2007/394 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. 92/03.05.28-¤¸ú/2006-07 15 मई 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें ।2. रिज़र्व बैंक और बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने से संबंधित हैं । इस स
आरबीआइ/2006-2007/394 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. 92/03.05.28-¤¸ú/2006-07 15 मई 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें ।2. रिज़र्व बैंक और बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने से संबंधित हैं । इस स
मई 14, 2007
पटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में
भारिबैं/2006-2007/393 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.91 /03.05.33/2006-07 14 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयपटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि वह सभी बैंकों को यह निदेश दे कि संलग्न
भारिबैं/2006-2007/393 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.91 /03.05.33/2006-07 14 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयपटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि वह सभी बैंकों को यह निदेश दे कि संलग्न
मई 10, 2007
छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना
भारिबैं/2006-2007/390 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07 10 मई 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करनामाननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने सं
भारिबैं/2006-2007/390 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07 10 मई 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करनामाननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने सं
मई 10, 2007
केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव
भारिबैं / 2006-07 / 391 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07 10 मई 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्तावजैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।" 2. इस घ
भारिबैं / 2006-07 / 391 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07 10 मई 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्तावजैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।" 2. इस घ
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 22, 2025
