प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 13, 2005
निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की
13 जून, 2005निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कीनिर्यात ऋण से संबंधित विभिन्न मुों िकी समीक्षा के लिए गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्य दल ने, निर्यात संवर्धन संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गयी बातों, विचार विमर्श और आंकड़ों के अध्ययन और उसे उपलब्ध करायी गयी प्रासंगिक जानकारी के आधार पर यह सिफारिश की है कि रुपया निर्यात ऋण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्ध
13 जून, 2005निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कीनिर्यात ऋण से संबंधित विभिन्न मुों िकी समीक्षा के लिए गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्य दल ने, निर्यात संवर्धन संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गयी बातों, विचार विमर्श और आंकड़ों के अध्ययन और उसे उपलब्ध करायी गयी प्रासंगिक जानकारी के आधार पर यह सिफारिश की है कि रुपया निर्यात ऋण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्ध
पीडीएफ (
अप्रैल 25, 2005
रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट काड़ विनियमों पर रिपोर्ट जारी की
25 अप्रैल 2005 रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट काड़ विनियमों पर रिपोर्ट जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्डों के विनियामक तंत्र पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। कार्यदल द्वारा की गयी कुछ खास सिफारिशें इस तरह से हैं : यदि प्राप्तकर्ता के अनुमोदन के बिना काड़ एक्टिवेट हो जाए तो उस स्थिति में न चाहे गये काड़ के प्राप्तकर्ता को दंड का भुगतान, डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों के लिए आचार संहिता, भारतीय बैंक संघ द्वारा बनायी जानेवाली वेबसाइट ‘कॉल न करें रजिस्ट्री’, सभी चरणों पर ग
25 अप्रैल 2005 रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट काड़ विनियमों पर रिपोर्ट जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्डों के विनियामक तंत्र पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। कार्यदल द्वारा की गयी कुछ खास सिफारिशें इस तरह से हैं : यदि प्राप्तकर्ता के अनुमोदन के बिना काड़ एक्टिवेट हो जाए तो उस स्थिति में न चाहे गये काड़ के प्राप्तकर्ता को दंड का भुगतान, डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों के लिए आचार संहिता, भारतीय बैंक संघ द्वारा बनायी जानेवाली वेबसाइट ‘कॉल न करें रजिस्ट्री’, सभी चरणों पर ग
अप्रैल 01, 2005
आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी
1 अप्रैल 2005आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी आइडीबीआई बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन दो बैंकों के समामेलन की योजना को स्वीवफ्ति दी है। अल्पना किल्लावाला मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1033
1 अप्रैल 2005आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी आइडीबीआई बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन दो बैंकों के समामेलन की योजना को स्वीवफ्ति दी है। अल्पना किल्लावाला मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1033
मार्च 16, 2005
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंअी निगम ने जमा बीमा के लिए प्रीमियम बढ़ाया
16 मार्च 2005 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंअी निगम ने जमा बीमा के लिए प्रीमियम बढ़ाया निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम ने जमा बीमा प्रीमियम को मूल्यांकन योग्य जमा राशि के 100 रुपये के लिए 5 पैसे प्रति वर्ष से बढ़ा कर 10 पैसे प्रति 100 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह प्रीमियम दो वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से बढ़ाया जायेगा। पहले चरण में प्रीमियम दर मूल्यांकन योग्य जमाराशियों के प्रति 100 रुपये के लिए वित्तीय वर्ष 2005 के लिए 5 पैसे से बढ़ा कर 8 पैसे प्रति वर्ष
16 मार्च 2005 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंअी निगम ने जमा बीमा के लिए प्रीमियम बढ़ाया निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम ने जमा बीमा प्रीमियम को मूल्यांकन योग्य जमा राशि के 100 रुपये के लिए 5 पैसे प्रति वर्ष से बढ़ा कर 10 पैसे प्रति 100 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह प्रीमियम दो वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से बढ़ाया जायेगा। पहले चरण में प्रीमियम दर मूल्यांकन योग्य जमाराशियों के प्रति 100 रुपये के लिए वित्तीय वर्ष 2005 के लिए 5 पैसे से बढ़ा कर 8 पैसे प्रति वर्ष
फ़रवरी 02, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश जारी किये
2 फरवरी 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश जारी किये भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पिछले कुछ दिनों में कुछ शहरी सहकारी बैंकों (शहरी बैंक) ने विलयन/समामेलन में रुचि दिखायी हैं। इन संस्थाओं को समेकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा समेकन को आसान बनाने के लिए जिससे कि मज़बूत संस्थाएं उभरें और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कमज़ोर/अलाभकारी संस्थाओं के लिए बाहर जाने के रास्ते खोले जायें इसके लिए रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में विलयन/समामेलन सुविध
2 फरवरी 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश जारी किये भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पिछले कुछ दिनों में कुछ शहरी सहकारी बैंकों (शहरी बैंक) ने विलयन/समामेलन में रुचि दिखायी हैं। इन संस्थाओं को समेकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा समेकन को आसान बनाने के लिए जिससे कि मज़बूत संस्थाएं उभरें और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कमज़ोर/अलाभकारी संस्थाओं के लिए बाहर जाने के रास्ते खोले जायें इसके लिए रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में विलयन/समामेलन सुविध
दिसंबर 24, 2004
क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतों से निपटना
24 दिसंबर 2004क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतों से निपटना :रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के प्रति और संवेदनशीलहोने के लिए कहा; भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों के लिए आचार संहिता बनायेगा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आज मुंबई में क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले कुछ बड़े बैंकों के साथ मिल कर क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों द्वारा स्वैच्छ
24 दिसंबर 2004क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतों से निपटना :रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के प्रति और संवेदनशीलहोने के लिए कहा; भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों के लिए आचार संहिता बनायेगा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आज मुंबई में क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले कुछ बड़े बैंकों के साथ मिल कर क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों द्वारा स्वैच्छ
नवंबर 29, 2004
RBI releases Report on Trend and Progress of Banking in India-2003-04
The Reserve Bank of India has released today its Report on Trend and Progress of Banking in India, 2003-04. The Report gives a detailed account of the performance of and policy developments relating to commercial banks, co-operative banks, financial institutions and non-banking financial companies during 2003-04. A chapter on financial stability covering various emerging issues has been introduced. The Report is divided into eight Chapters and contains detailed statis
The Reserve Bank of India has released today its Report on Trend and Progress of Banking in India, 2003-04. The Report gives a detailed account of the performance of and policy developments relating to commercial banks, co-operative banks, financial institutions and non-banking financial companies during 2003-04. A chapter on financial stability covering various emerging issues has been introduced. The Report is divided into eight Chapters and contains detailed statis
अक्तूबर 20, 2004
रिज़र्व बैंक पहली नवम्बर से बैंकों पर दण्ड और
20 अक्तूबर 2004रिज़र्व बैंक पहली नवम्बर से बैंकों पर दण्ड औरविशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाइयां प्रकट करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने, निवेशकों तथा जमाकर्ताओं के हित में यह निर्णय लिया है कि वह बैंकों पर उसके द्वारा लगाये गये दण्ड सामने लायेगा। वाणिज्यिक बैंकों को जारी एक परिपत्र में बैंक ने कब है कि वह पहली नवम्बर 2004 से एक प्रेस प्रकाशनी जारी करके उन परिस्थितियों के ब्यौरे देगा जिनके अन्तर्गत बैंक पर दण्ड लगाया गया है। रिज़र्व बैंक, बैंक पर दण्ड लगाये जाने के बारे में जानक
20 अक्तूबर 2004रिज़र्व बैंक पहली नवम्बर से बैंकों पर दण्ड औरविशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाइयां प्रकट करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने, निवेशकों तथा जमाकर्ताओं के हित में यह निर्णय लिया है कि वह बैंकों पर उसके द्वारा लगाये गये दण्ड सामने लायेगा। वाणिज्यिक बैंकों को जारी एक परिपत्र में बैंक ने कब है कि वह पहली नवम्बर 2004 से एक प्रेस प्रकाशनी जारी करके उन परिस्थितियों के ब्यौरे देगा जिनके अन्तर्गत बैंक पर दण्ड लगाया गया है। रिज़र्व बैंक, बैंक पर दण्ड लगाये जाने के बारे में जानक
जुलाई 26, 2004
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन की योजना का प्रारूप
26 जुलाई 2004 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन की योजना का प्रारूप ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को 24 जुलाई 2004 के अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रखा गया है, जो 23 अक्तूबर 2004 तक और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाती है तो उससे पहले की किसी तारीख तक लागू रहेगा। इस अधिस्थगन अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के भावी ढांचे के बारे में निर्णय लेना है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को पूंजी में वफ्द्धि करने, साथ ही अपेक्षित
26 जुलाई 2004 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन की योजना का प्रारूप ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को 24 जुलाई 2004 के अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रखा गया है, जो 23 अक्तूबर 2004 तक और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाती है तो उससे पहले की किसी तारीख तक लागू रहेगा। इस अधिस्थगन अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के भावी ढांचे के बारे में निर्णय लेना है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को पूंजी में वफ्द्धि करने, साथ ही अपेक्षित
जुलाई 05, 2004
निजी बैंकों की प्रारूप नीति पर अभिमत/सुझाव
5 जुलाई 2004 निजी बैंकों की प्रारूप नीति पर अभिमत/सुझाव भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बाज़ार सहभागी और मीडिया से निजी बैंकों के स्वामित्व और गवर्नेंस के लिए नीतिगत ढांचे के प्रारूप संबंध में अनेक सुझाव और प्रश्न प्राप्त हुए हैं। रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत ढांचे का प्रारूप सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर रख दिया है। रिज़र्व बैंक मूल्यवान सुझाव और फीडबैक का स्वागत करता है। प्रारूप नीति के संबंध में स्पष्टीकरण या उसके बारे में सुझाव भेजने की इच्छा रखने
5 जुलाई 2004 निजी बैंकों की प्रारूप नीति पर अभिमत/सुझाव भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बाज़ार सहभागी और मीडिया से निजी बैंकों के स्वामित्व और गवर्नेंस के लिए नीतिगत ढांचे के प्रारूप संबंध में अनेक सुझाव और प्रश्न प्राप्त हुए हैं। रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत ढांचे का प्रारूप सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर रख दिया है। रिज़र्व बैंक मूल्यवान सुझाव और फीडबैक का स्वागत करता है। प्रारूप नीति के संबंध में स्पष्टीकरण या उसके बारे में सुझाव भेजने की इच्छा रखने
जून 14, 2004
रिज़र्व बैंक ने वित्तीय महासंघों पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए जारी की
14 जून 2004रिज़र्व बैंक ने वित्तीय महासंघों पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय महासंघों (कोंग्लोमेरेट्स) पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए अपनी वेबसाइट पर डाली। यह रिपोर्ट वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैरा 131 के अनुसरण में जारी की गयी है। अभिमत प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई 400 005 को अथवा फैक्स सं.022-22160932 पर अथवा ई
14 जून 2004रिज़र्व बैंक ने वित्तीय महासंघों पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय महासंघों (कोंग्लोमेरेट्स) पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए अपनी वेबसाइट पर डाली। यह रिपोर्ट वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैरा 131 के अनुसरण में जारी की गयी है। अभिमत प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई 400 005 को अथवा फैक्स सं.022-22160932 पर अथवा ई
जून 11, 2004
वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक
वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (मुंबई) में वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंव के गवर्नर डॉ. वाई.वी.रेड्डी ने की। बैठक में श्री डी.सी.गुप्ता, वित्त सचिव और श्री एन.एस.सिसौदिया, सचिव (वित्तीय क्षेत्र), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री जी.एन.बाजपेयी, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोड़, श्री सी.एस.राव, अध्यक्ष, बीमा विनियामक और व
वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (मुंबई) में वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंव के गवर्नर डॉ. वाई.वी.रेड्डी ने की। बैठक में श्री डी.सी.गुप्ता, वित्त सचिव और श्री एन.एस.सिसौदिया, सचिव (वित्तीय क्षेत्र), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री जी.एन.बाजपेयी, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोड़, श्री सी.एस.राव, अध्यक्ष, बीमा विनियामक और व
मार्च 29, 2004
Minimum owned fund of Securitisation and Reconstruction Companies shall not be less than 15%
The Reserve Bank of India today directed Securitisation Companies and Reconstruction Companies that their minimum Owned Fund shall be not less than fifteen percent of the total financial assets acquired or to be acquired by the Securitisation Company or Reconstruction Company on an aggregate basis, or Rs. 100 crore, whichever is less. It has been clarified that the minimum Owned Fund has to be maintained irrespective of whether the assets are transferred to a trust se
The Reserve Bank of India today directed Securitisation Companies and Reconstruction Companies that their minimum Owned Fund shall be not less than fifteen percent of the total financial assets acquired or to be acquired by the Securitisation Company or Reconstruction Company on an aggregate basis, or Rs. 100 crore, whichever is less. It has been clarified that the minimum Owned Fund has to be maintained irrespective of whether the assets are transferred to a trust se
मार्च 27, 2004
रिज़र्व बैंक और अन्य बैंक 30 मार्च को कर स्वीकार करेंगे
27 ढ़ख्र्ख्र्ख्र्न्न् 2004 27 मार्च 2004रिज़र्व बैंक और अन्य बैंक 30 मार्च को कर स्वीकार करेंगे करदाताओं की सुविधा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2004 (मंगलवार) को प्रत्यक्ष कर अर्थात् आय कर, निगम कर आदि प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाएं की है। उस दिन रिज़र्व बैंक ये भुगतान नकद रूप में 2.30 बजे तक तथा चेकों/विलेखों के रूप में 3.30 बजे तक प्राप्त करेगा। रिज़र्व बैंक ने आय-कर विभाग द्वारा प्राधिवफ्त बैंक शाखाओं से भी अनुरोध किया है कि वे ऐसे राज्यों में आय कर
27 ढ़ख्र्ख्र्ख्र्न्न् 2004 27 मार्च 2004रिज़र्व बैंक और अन्य बैंक 30 मार्च को कर स्वीकार करेंगे करदाताओं की सुविधा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2004 (मंगलवार) को प्रत्यक्ष कर अर्थात् आय कर, निगम कर आदि प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाएं की है। उस दिन रिज़र्व बैंक ये भुगतान नकद रूप में 2.30 बजे तक तथा चेकों/विलेखों के रूप में 3.30 बजे तक प्राप्त करेगा। रिज़र्व बैंक ने आय-कर विभाग द्वारा प्राधिवफ्त बैंक शाखाओं से भी अनुरोध किया है कि वे ऐसे राज्यों में आय कर
फ़रवरी 24, 2004
Current Account Transactions Further Lliberalised
In order to further simplify and liberalise the current account transactions, the Reserve Bank of India has announced its decision to freely allow the Authorised Dealers, the following categories of remittances in terms of the Foreign Exchange Management Act (Current Account Transactions) Rules, 2000: Remittance by artistes, e.g., wrestlers, dancers, entertainers etc. Commission to agents abroad for sale of residential plots for amounts up to USD 25,000 or 5 per cent
In order to further simplify and liberalise the current account transactions, the Reserve Bank of India has announced its decision to freely allow the Authorised Dealers, the following categories of remittances in terms of the Foreign Exchange Management Act (Current Account Transactions) Rules, 2000: Remittance by artistes, e.g., wrestlers, dancers, entertainers etc. Commission to agents abroad for sale of residential plots for amounts up to USD 25,000 or 5 per cent
दिसंबर 11, 2003
Pay Income-tax dues in advance at any designated bank branch : RBI
The Reserve Bank of India has advised income-tax assessees in the cities of Mumbai and Navi Mumbai to take advantage of paying their income tax dues at any of the designated bank branches. The income-tax department has authorised approximately 844 computerised branches of public sector banks and private sector banks in Mumbai and Navi Mumbai to accept payment of income-tax dues. The Reserve Bank has also advised income-tax assessees to avoid last minute rush at the Re
The Reserve Bank of India has advised income-tax assessees in the cities of Mumbai and Navi Mumbai to take advantage of paying their income tax dues at any of the designated bank branches. The income-tax department has authorised approximately 844 computerised branches of public sector banks and private sector banks in Mumbai and Navi Mumbai to accept payment of income-tax dues. The Reserve Bank has also advised income-tax assessees to avoid last minute rush at the Re
दिसंबर 10, 2003
Prudential Guidelines on Banks’Investment in non-SLR Securities
Reserve Bank of India had issued guidelines on investments by banks in non-SLR securities on November 12, 2003. With a view to operationalising the guidelines a series of meetings were held with banks and other market participants and a transition period up to March 31, 2004 was provided. Further discussions were held with market participants on the actual implementation and for considering certain relaxations needed for a smooth transition, Reserve Bank has issued th
Reserve Bank of India had issued guidelines on investments by banks in non-SLR securities on November 12, 2003. With a view to operationalising the guidelines a series of meetings were held with banks and other market participants and a transition period up to March 31, 2004 was provided. Further discussions were held with market participants on the actual implementation and for considering certain relaxations needed for a smooth transition, Reserve Bank has issued th
नवंबर 17, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवंप्रगति पर रिपोर्ट - 2002-03 जारी की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट - 2002-03 जारी की17 नवम्बर 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट, 2002-03 जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2002-03 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में उनके कार्यनिष्पादन तथा नीतिगत गतिविधियों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट सात अध्यायों में विभक्त है तथा इसमें बैंकों एवं वित्ती
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट - 2002-03 जारी की17 नवम्बर 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट, 2002-03 जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2002-03 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में उनके कार्यनिष्पादन तथा नीतिगत गतिविधियों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट सात अध्यायों में विभक्त है तथा इसमें बैंकों एवं वित्ती
अक्तूबर 15, 2003
Quarterly Handout: Aggregate Deposits and Gross Bank Credit of Scheduled Commercial Banks - As on the last Friday of June 2003
"Banking Statistics: Quarterly Handout – June 2003" provides data on aggregate deposits and gross bank credit of scheduled commercial banks as on the last Friday of June 2003. The data are based on Basic Statistical Return-7, received from all scheduled commercial banks. The top hundred centres arranged according to the size of deposits accounted for 61.5 per cent of the total deposits and the top hundred centres arranged according to the size of bank credit acco
"Banking Statistics: Quarterly Handout – June 2003" provides data on aggregate deposits and gross bank credit of scheduled commercial banks as on the last Friday of June 2003. The data are based on Basic Statistical Return-7, received from all scheduled commercial banks. The top hundred centres arranged according to the size of deposits accounted for 61.5 per cent of the total deposits and the top hundred centres arranged according to the size of bank credit acco
अगस्त 29, 2003
रिज़र्व बैंक ने सरकारी कारोबार करने के लिए निजी क्षेत्र के चार बैंकों को अनुमति दी
रिज़र्व बैंक ने सरकारी कारोबार करने के लिए निजी क्षेत्र के चार बैंकों को अनुमति दी29 अगस्त 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहली अक्तूबर 2003 से केंद्रीय सरकार के सभी प्रकार के लेनदेन करने के लिए अपने एजेंटों के रूप में निजी क्षेत्र के चार बैंकों को अनुमति दी है। जिन चार बैंकों को सरकारी लेनदेन करने की अनुमति दी गयी है वे हैं - एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड, आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड और यूटीआइ बैंक लिमिटेड। यदि कोई राज्य सरकार इनमें से किसी एक अथवा इन सभी बैंको
रिज़र्व बैंक ने सरकारी कारोबार करने के लिए निजी क्षेत्र के चार बैंकों को अनुमति दी29 अगस्त 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहली अक्तूबर 2003 से केंद्रीय सरकार के सभी प्रकार के लेनदेन करने के लिए अपने एजेंटों के रूप में निजी क्षेत्र के चार बैंकों को अनुमति दी है। जिन चार बैंकों को सरकारी लेनदेन करने की अनुमति दी गयी है वे हैं - एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड, आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड और यूटीआइ बैंक लिमिटेड। यदि कोई राज्य सरकार इनमें से किसी एक अथवा इन सभी बैंको
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