प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जन॰ 13, 2006
वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए उच्चस्तरीय समन्वय समिति की बैठक
13 जनवरी 2006वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए उच्चस्तरीय समन्वय समिति की बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए उच्चस्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज आयोजित की गयी। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. वाइ.वी.रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री ए.के.झा, सचिव, आर्थिक कार्य, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री एम.दामोदरन, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), श्री सी.एस.राव, अध्यक्ष, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और वित्त मंत्रालय, भारतीय
13 जनवरी 2006वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए उच्चस्तरीय समन्वय समिति की बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में वित्तीय एवं पूंजी बाजार के लिए उच्चस्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज आयोजित की गयी। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. वाइ.वी.रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री ए.के.झा, सचिव, आर्थिक कार्य, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री एम.दामोदरन, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), श्री सी.एस.राव, अध्यक्ष, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और वित्त मंत्रालय, भारतीय
पीडीएफ (
जन॰ 09, 2006
Ganesh Bank of Kurundwad: RBI announces Amalgamation Scheme with Federal Bank
The Reserve Bank of India has today placed in public domain a draft scheme of amalgamation of the Ganesh Bank of Kurundwad Limited with the Federal Bank Limited. The Reserve Bank has invited suggestions and comments from members of public, including the banks' shareholders, depositors and creditors on the draft scheme. The draft scheme has also been sent to both the banks. Both the banks have been given two weeks' time, upto January 21, 2006, to consider the draft sch
The Reserve Bank of India has today placed in public domain a draft scheme of amalgamation of the Ganesh Bank of Kurundwad Limited with the Federal Bank Limited. The Reserve Bank has invited suggestions and comments from members of public, including the banks' shareholders, depositors and creditors on the draft scheme. The draft scheme has also been sent to both the banks. Both the banks have been given two weeks' time, upto January 21, 2006, to consider the draft sch
नव॰ 24, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2004-05 जारी
24 नवंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2004-05 जारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2004-05 आज जारी की है। रिपोर्ट में 2004-05 के दौरान भारत में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की नीतिगत गतिविधियों और कार्यनिष्पादन का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट सात अध्यायों में विभाजित की गई है और उसमें विविध वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों और कार
24 नवंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2004-05 जारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2004-05 आज जारी की है। रिपोर्ट में 2004-05 के दौरान भारत में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की नीतिगत गतिविधियों और कार्यनिष्पादन का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट सात अध्यायों में विभाजित की गई है और उसमें विविध वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों और कार
नव॰ 07, 2005
भारत और पाकिस्तान में वाणिज्यिक बैंक की मौज़ूदगी
7 नवंबर 2005 भारत और पाकिस्तान में वाणिज्यिक बैंक की मौज़ूदगी भारतीय रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के बीच परस्पर सहमति हुई है कि वे एक दूसरे के बैंंकों की शाखाएं खोलने की अनुमति देंगे, भारत के दो बैंकों की शाखाएं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के दो बैंकों की शाखाएं भारत में। भारतीय रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान द्वारा अपनी-अपनी विनियामक नीतियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष बैंकों को परस्पर सहमति के आधार पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी जायेग
7 नवंबर 2005 भारत और पाकिस्तान में वाणिज्यिक बैंक की मौज़ूदगी भारतीय रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के बीच परस्पर सहमति हुई है कि वे एक दूसरे के बैंंकों की शाखाएं खोलने की अनुमति देंगे, भारत के दो बैंकों की शाखाएं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के दो बैंकों की शाखाएं भारत में। भारतीय रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान द्वारा अपनी-अपनी विनियामक नीतियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष बैंकों को परस्पर सहमति के आधार पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी जायेग
अक्तू॰ 20, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मध्य प्रदेश पर ज़ुर्माना लगाया
20 अक्तूबर 2005भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मध्य प्रदेश पर ज़ुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश पर उनकी शाखाओं में से एक शाखा में वर्ष 2000 की अवधि के दौरान खाता खोलने और नकद लेनदेनों की निगरानी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 (क) (1) (ख) के अंतर्गत 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है ।पी.वी.सदा
20 अक्तूबर 2005भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मध्य प्रदेश पर ज़ुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश पर उनकी शाखाओं में से एक शाखा में वर्ष 2000 की अवधि के दौरान खाता खोलने और नकद लेनदेनों की निगरानी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 (क) (1) (ख) के अंतर्गत 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है ।पी.वी.सदा
सित॰ 30, 2005
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44ए के अंतर्गत समामेलन योजना - बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड का सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथ
30 सितम्बर 2005 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44ए के अंतर्गत समामेलन योजना - बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड का सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड के सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना की मंजूरी दी है। यह योजना पहली अक्तूबर 2005 से प्रभावी हो जायेगी। पहली अक्तूबर 2005 से बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड की सभी शाखाएं सेंचुरियन बैंक लिमि
30 सितम्बर 2005 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44ए के अंतर्गत समामेलन योजना - बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड का सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड के सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना की मंजूरी दी है। यह योजना पहली अक्तूबर 2005 से प्रभावी हो जायेगी। पहली अक्तूबर 2005 से बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड की सभी शाखाएं सेंचुरियन बैंक लिमि
अग॰ 12, 2005
वित्तीय और पूँजी बाजारों पर उच्च-स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक
12 अगस्त 2005वित्तीय और पूँजी बाजारों पर उच्च-स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक वित्तीय और पूँजी बाजारों पर उच्च-स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक आज भारतीय रिज़र्व बैंक, दिल्ली में आयोजित की गयी। डॉ. वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री ए.के.झा, सचिव, आर्थिक मामले, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री एम.दामोदरन, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोड़ (सेबी) श्री सी.एस.राव, अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) और वित्त मंत्रालय,
12 अगस्त 2005वित्तीय और पूँजी बाजारों पर उच्च-स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक वित्तीय और पूँजी बाजारों पर उच्च-स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक आज भारतीय रिज़र्व बैंक, दिल्ली में आयोजित की गयी। डॉ. वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री ए.के.झा, सचिव, आर्थिक मामले, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री एम.दामोदरन, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोड़ (सेबी) श्री सी.एस.राव, अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) और वित्त मंत्रालय,
जून 23, 2005
पहली जुलाई 2005 को रेपो/रिवर्स रेपो का परिचालन नहीं होगा
23 जून 2005 पहली जुलाई 2005 को रेपो/रिवर्स रेपो का परिचालन नहीं होगा भारतीय रिज़र्व बैंक, पहले की गयी घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत एक दिवसीय के बजाय, 30 जून 2005 को चार दिवसीय (4 जुलाई 2005 को प्रत्यावर्तन के साथ) रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी का आयोजन करेगा। साथ ही पहली जुलाई 2005 को रेपो/रिवर्स रपो का कोई परिचालन नहीं किया जायेगा। दिनांक 29 मार्च 2005 की हमारी प्रेस प्रकाशनी 2004-2005/1012 में अधिसूचित चलनिधि समायोजन सुविधा के संबंध में नीलामी कैलेंडर
23 जून 2005 पहली जुलाई 2005 को रेपो/रिवर्स रेपो का परिचालन नहीं होगा भारतीय रिज़र्व बैंक, पहले की गयी घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत एक दिवसीय के बजाय, 30 जून 2005 को चार दिवसीय (4 जुलाई 2005 को प्रत्यावर्तन के साथ) रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी का आयोजन करेगा। साथ ही पहली जुलाई 2005 को रेपो/रिवर्स रपो का कोई परिचालन नहीं किया जायेगा। दिनांक 29 मार्च 2005 की हमारी प्रेस प्रकाशनी 2004-2005/1012 में अधिसूचित चलनिधि समायोजन सुविधा के संबंध में नीलामी कैलेंडर
जून 15, 2005
HLCC on Financial and Capital Markets Meets
A meeting of the High Level Coordination Committee (HLCC) on Financial and Capital Markets (HLCCFCM) was held today at the Reserve Bank of India (RBI), Mumbai. Dr. Y.V.Reddy, Governor, Reserve Bank of India chaired the meeting. Dr. Rakesh Mohan, Secretary, Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, Shri M.Damodaran Chairman, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Shri C.S.Rao, Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), an
A meeting of the High Level Coordination Committee (HLCC) on Financial and Capital Markets (HLCCFCM) was held today at the Reserve Bank of India (RBI), Mumbai. Dr. Y.V.Reddy, Governor, Reserve Bank of India chaired the meeting. Dr. Rakesh Mohan, Secretary, Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, Shri M.Damodaran Chairman, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Shri C.S.Rao, Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), an
जून 13, 2005
निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की
13 जून, 2005निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कीनिर्यात ऋण से संबंधित विभिन्न मुों िकी समीक्षा के लिए गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्य दल ने, निर्यात संवर्धन संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गयी बातों, विचार विमर्श और आंकड़ों के अध्ययन और उसे उपलब्ध करायी गयी प्रासंगिक जानकारी के आधार पर यह सिफारिश की है कि रुपया निर्यात ऋण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्ध
13 जून, 2005निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कीनिर्यात ऋण से संबंधित विभिन्न मुों िकी समीक्षा के लिए गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्य दल ने, निर्यात संवर्धन संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गयी बातों, विचार विमर्श और आंकड़ों के अध्ययन और उसे उपलब्ध करायी गयी प्रासंगिक जानकारी के आधार पर यह सिफारिश की है कि रुपया निर्यात ऋण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्ध
अप्रैल 25, 2005
रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट काड़ विनियमों पर रिपोर्ट जारी की
25 अप्रैल 2005 रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट काड़ विनियमों पर रिपोर्ट जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्डों के विनियामक तंत्र पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। कार्यदल द्वारा की गयी कुछ खास सिफारिशें इस तरह से हैं : यदि प्राप्तकर्ता के अनुमोदन के बिना काड़ एक्टिवेट हो जाए तो उस स्थिति में न चाहे गये काड़ के प्राप्तकर्ता को दंड का भुगतान, डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों के लिए आचार संहिता, भारतीय बैंक संघ द्वारा बनायी जानेवाली वेबसाइट ‘कॉल न करें रजिस्ट्री’, सभी चरणों पर ग
25 अप्रैल 2005 रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट काड़ विनियमों पर रिपोर्ट जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्डों के विनियामक तंत्र पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। कार्यदल द्वारा की गयी कुछ खास सिफारिशें इस तरह से हैं : यदि प्राप्तकर्ता के अनुमोदन के बिना काड़ एक्टिवेट हो जाए तो उस स्थिति में न चाहे गये काड़ के प्राप्तकर्ता को दंड का भुगतान, डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों के लिए आचार संहिता, भारतीय बैंक संघ द्वारा बनायी जानेवाली वेबसाइट ‘कॉल न करें रजिस्ट्री’, सभी चरणों पर ग
अप्रैल 01, 2005
आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी
1 अप्रैल 2005आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी आइडीबीआई बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन दो बैंकों के समामेलन की योजना को स्वीवफ्ति दी है। अल्पना किल्लावाला मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1033
1 अप्रैल 2005आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी आइडीबीआई बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन दो बैंकों के समामेलन की योजना को स्वीवफ्ति दी है। अल्पना किल्लावाला मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1033
मार्च 16, 2005
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंअी निगम ने जमा बीमा के लिए प्रीमियम बढ़ाया
16 मार्च 2005 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंअी निगम ने जमा बीमा के लिए प्रीमियम बढ़ाया निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम ने जमा बीमा प्रीमियम को मूल्यांकन योग्य जमा राशि के 100 रुपये के लिए 5 पैसे प्रति वर्ष से बढ़ा कर 10 पैसे प्रति 100 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह प्रीमियम दो वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से बढ़ाया जायेगा। पहले चरण में प्रीमियम दर मूल्यांकन योग्य जमाराशियों के प्रति 100 रुपये के लिए वित्तीय वर्ष 2005 के लिए 5 पैसे से बढ़ा कर 8 पैसे प्रति वर्ष
16 मार्च 2005 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंअी निगम ने जमा बीमा के लिए प्रीमियम बढ़ाया निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम ने जमा बीमा प्रीमियम को मूल्यांकन योग्य जमा राशि के 100 रुपये के लिए 5 पैसे प्रति वर्ष से बढ़ा कर 10 पैसे प्रति 100 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह प्रीमियम दो वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से बढ़ाया जायेगा। पहले चरण में प्रीमियम दर मूल्यांकन योग्य जमाराशियों के प्रति 100 रुपये के लिए वित्तीय वर्ष 2005 के लिए 5 पैसे से बढ़ा कर 8 पैसे प्रति वर्ष
फ़र॰ 02, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश जारी किये
2 फरवरी 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश जारी किये भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पिछले कुछ दिनों में कुछ शहरी सहकारी बैंकों (शहरी बैंक) ने विलयन/समामेलन में रुचि दिखायी हैं। इन संस्थाओं को समेकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा समेकन को आसान बनाने के लिए जिससे कि मज़बूत संस्थाएं उभरें और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कमज़ोर/अलाभकारी संस्थाओं के लिए बाहर जाने के रास्ते खोले जायें इसके लिए रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में विलयन/समामेलन सुविध
2 फरवरी 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश जारी किये भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पिछले कुछ दिनों में कुछ शहरी सहकारी बैंकों (शहरी बैंक) ने विलयन/समामेलन में रुचि दिखायी हैं। इन संस्थाओं को समेकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा समेकन को आसान बनाने के लिए जिससे कि मज़बूत संस्थाएं उभरें और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कमज़ोर/अलाभकारी संस्थाओं के लिए बाहर जाने के रास्ते खोले जायें इसके लिए रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में विलयन/समामेलन सुविध
दिस॰ 24, 2004
क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतों से निपटना
24 दिसंबर 2004क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतों से निपटना :रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के प्रति और संवेदनशीलहोने के लिए कहा; भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों के लिए आचार संहिता बनायेगा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आज मुंबई में क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले कुछ बड़े बैंकों के साथ मिल कर क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों द्वारा स्वैच्छ
24 दिसंबर 2004क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतों से निपटना :रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के प्रति और संवेदनशीलहोने के लिए कहा; भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों के लिए आचार संहिता बनायेगा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आज मुंबई में क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले कुछ बड़े बैंकों के साथ मिल कर क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों द्वारा स्वैच्छ
नव॰ 29, 2004
RBI releases Report on Trend and Progress of Banking in India-2003-04
The Reserve Bank of India has released today its Report on Trend and Progress of Banking in India, 2003-04. The Report gives a detailed account of the performance of and policy developments relating to commercial banks, co-operative banks, financial institutions and non-banking financial companies during 2003-04. A chapter on financial stability covering various emerging issues has been introduced. The Report is divided into eight Chapters and contains detailed statis
The Reserve Bank of India has released today its Report on Trend and Progress of Banking in India, 2003-04. The Report gives a detailed account of the performance of and policy developments relating to commercial banks, co-operative banks, financial institutions and non-banking financial companies during 2003-04. A chapter on financial stability covering various emerging issues has been introduced. The Report is divided into eight Chapters and contains detailed statis
अक्तू॰ 20, 2004
रिज़र्व बैंक पहली नवम्बर से बैंकों पर दण्ड और
20 अक्तूबर 2004रिज़र्व बैंक पहली नवम्बर से बैंकों पर दण्ड औरविशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाइयां प्रकट करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने, निवेशकों तथा जमाकर्ताओं के हित में यह निर्णय लिया है कि वह बैंकों पर उसके द्वारा लगाये गये दण्ड सामने लायेगा। वाणिज्यिक बैंकों को जारी एक परिपत्र में बैंक ने कब है कि वह पहली नवम्बर 2004 से एक प्रेस प्रकाशनी जारी करके उन परिस्थितियों के ब्यौरे देगा जिनके अन्तर्गत बैंक पर दण्ड लगाया गया है। रिज़र्व बैंक, बैंक पर दण्ड लगाये जाने के बारे में जानक
20 अक्तूबर 2004रिज़र्व बैंक पहली नवम्बर से बैंकों पर दण्ड औरविशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाइयां प्रकट करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने, निवेशकों तथा जमाकर्ताओं के हित में यह निर्णय लिया है कि वह बैंकों पर उसके द्वारा लगाये गये दण्ड सामने लायेगा। वाणिज्यिक बैंकों को जारी एक परिपत्र में बैंक ने कब है कि वह पहली नवम्बर 2004 से एक प्रेस प्रकाशनी जारी करके उन परिस्थितियों के ब्यौरे देगा जिनके अन्तर्गत बैंक पर दण्ड लगाया गया है। रिज़र्व बैंक, बैंक पर दण्ड लगाये जाने के बारे में जानक
जुल॰ 26, 2004
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन की योजना का प्रारूप
26 जुलाई 2004 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन की योजना का प्रारूप ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को 24 जुलाई 2004 के अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रखा गया है, जो 23 अक्तूबर 2004 तक और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाती है तो उससे पहले की किसी तारीख तक लागू रहेगा। इस अधिस्थगन अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के भावी ढांचे के बारे में निर्णय लेना है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को पूंजी में वफ्द्धि करने, साथ ही अपेक्षित
26 जुलाई 2004 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन की योजना का प्रारूप ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को 24 जुलाई 2004 के अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रखा गया है, जो 23 अक्तूबर 2004 तक और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाती है तो उससे पहले की किसी तारीख तक लागू रहेगा। इस अधिस्थगन अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के भावी ढांचे के बारे में निर्णय लेना है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को पूंजी में वफ्द्धि करने, साथ ही अपेक्षित
जुल॰ 05, 2004
निजी बैंकों की प्रारूप नीति पर अभिमत/सुझाव
5 जुलाई 2004 निजी बैंकों की प्रारूप नीति पर अभिमत/सुझाव भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बाज़ार सहभागी और मीडिया से निजी बैंकों के स्वामित्व और गवर्नेंस के लिए नीतिगत ढांचे के प्रारूप संबंध में अनेक सुझाव और प्रश्न प्राप्त हुए हैं। रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत ढांचे का प्रारूप सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर रख दिया है। रिज़र्व बैंक मूल्यवान सुझाव और फीडबैक का स्वागत करता है। प्रारूप नीति के संबंध में स्पष्टीकरण या उसके बारे में सुझाव भेजने की इच्छा रखने
5 जुलाई 2004 निजी बैंकों की प्रारूप नीति पर अभिमत/सुझाव भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बाज़ार सहभागी और मीडिया से निजी बैंकों के स्वामित्व और गवर्नेंस के लिए नीतिगत ढांचे के प्रारूप संबंध में अनेक सुझाव और प्रश्न प्राप्त हुए हैं। रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत ढांचे का प्रारूप सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर रख दिया है। रिज़र्व बैंक मूल्यवान सुझाव और फीडबैक का स्वागत करता है। प्रारूप नीति के संबंध में स्पष्टीकरण या उसके बारे में सुझाव भेजने की इच्छा रखने
जून 14, 2004
रिज़र्व बैंक ने वित्तीय महासंघों पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए जारी की
14 जून 2004रिज़र्व बैंक ने वित्तीय महासंघों पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय महासंघों (कोंग्लोमेरेट्स) पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए अपनी वेबसाइट पर डाली। यह रिपोर्ट वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैरा 131 के अनुसरण में जारी की गयी है। अभिमत प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई 400 005 को अथवा फैक्स सं.022-22160932 पर अथवा ई
14 जून 2004रिज़र्व बैंक ने वित्तीय महासंघों पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय महासंघों (कोंग्लोमेरेट्स) पर कार्यदल की रिपोर्ट जनता के अभिमतों के लिए अपनी वेबसाइट पर डाली। यह रिपोर्ट वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैरा 131 के अनुसरण में जारी की गयी है। अभिमत प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई 400 005 को अथवा फैक्स सं.022-22160932 पर अथवा ई
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
