प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
डिसें 12, 2022
भारतीय रिजर्व बँकेने जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला
12 डिसेंबर 2022 भारतीय रिजर्व बँकेने जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला भारतीय रिजर्व बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी तुमचे ग्राहक ओळखा (केवायसी) व ऑन साईट एटीम सुरू करण्याकरिता जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्यामुळे जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, अमरावती, (महाराष्ट्र) (बँक) वर भारतीय रिजर्व बँकेने, दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशाद्वारे ₹१.२५ लाख (केवळ एक लाख पंचवीस हजार रुपये मात्र) चा आर्थिक दंड ठोठ
12 डिसेंबर 2022 भारतीय रिजर्व बँकेने जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला भारतीय रिजर्व बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी तुमचे ग्राहक ओळखा (केवायसी) व ऑन साईट एटीम सुरू करण्याकरिता जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्यामुळे जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, अमरावती, (महाराष्ट्र) (बँक) वर भारतीय रिजर्व बँकेने, दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशाद्वारे ₹१.२५ लाख (केवळ एक लाख पंचवीस हजार रुपये मात्र) चा आर्थिक दंड ठोठ
PDF (
डिसें 12, 2022
भारतीय रिजर्व बँकेने श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला
12 डिसेंबर 2022 भारतीय रिजर्व बँकेने श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला भारतीय रिजर्व बँकेने आपल्या दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशाद्वारे श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र (बँक) वर भारतीय रिजर्व बँक द्वारे नागरी सहकारी बँकासाठी जाहीर केलेल्या तुमचा ग्राहक ओळखा (केवायसी) यावर जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल ₹४.00 लाख (केवळ चार लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. भारतीय रिजर्व
12 डिसेंबर 2022 भारतीय रिजर्व बँकेने श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला भारतीय रिजर्व बँकेने आपल्या दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशाद्वारे श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र (बँक) वर भारतीय रिजर्व बँक द्वारे नागरी सहकारी बँकासाठी जाहीर केलेल्या तुमचा ग्राहक ओळखा (केवायसी) यावर जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल ₹४.00 लाख (केवळ चार लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. भारतीय रिजर्व
डिसें 12, 2022
भारतीय रिजर्व बैंकेने वाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., सातारा वर आर्थिक दंड ठोठावला
12 डिसेंबर 2022 भारतीय रिजर्व बैंकेने वाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., सातारा वर आर्थिक दंड ठोठावला भारतीय रिजर्व बैंकेने 08 डिसेंबर 2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे वाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., सातारा (बँक) वर इन्कम रिकग्निशन, अॅसेट क्लासिफिकेशन, प्रोव्हिजनिंग आणि इतर संबंधित बाबी (IRAC मानदंड) वर भारतीय रिजर्व बैंकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे ₹2 लाख (केवळ दोन लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46 (4) (i) आणि 5
12 डिसेंबर 2022 भारतीय रिजर्व बैंकेने वाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., सातारा वर आर्थिक दंड ठोठावला भारतीय रिजर्व बैंकेने 08 डिसेंबर 2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे वाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., सातारा (बँक) वर इन्कम रिकग्निशन, अॅसेट क्लासिफिकेशन, प्रोव्हिजनिंग आणि इतर संबंधित बाबी (IRAC मानदंड) वर भारतीय रिजर्व बैंकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे ₹2 लाख (केवळ दोन लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46 (4) (i) आणि 5
डिसें 06, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर
6 दिसंबर 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 च्या अनुषंगाने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर वर दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वा
6 दिसंबर 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 च्या अनुषंगाने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर वर दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वा
डिसें 05, 2022
RBI imposes monetary penalty on The Bharat Co-operative Bank Limited, Bengaluru, Karnataka
The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated November 28, 2022, a monetary penalty of ₹5.00 lakh (Rupees Five lakh only) on The Bharat Co-operative Bank Limited, Bengaluru, Karnataka (the bank) for non-adherence / violation of directions issued under Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions – UCBs. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and S
The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated November 28, 2022, a monetary penalty of ₹5.00 lakh (Rupees Five lakh only) on The Bharat Co-operative Bank Limited, Bengaluru, Karnataka (the bank) for non-adherence / violation of directions issued under Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions – UCBs. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and S
सप्टें 07, 2022
RBI issues Alert List of entities not authorised to deal in forex and to operate electronic trading platforms for forex transactions
The Reserve Bank of India (RBI), vide press release dated February 03, 2022, had cautioned the public not to undertake forex transactions on unauthorised electronic trading platforms (ETPs) or remit/deposit money for unauthorised forex transactions. The RBI, however, continues to receive references seeking clarification on the authorisation status of some ETPs. It has, therefore, been decided to place on the RBI website an “Alert List" of entities which are neither au
The Reserve Bank of India (RBI), vide press release dated February 03, 2022, had cautioned the public not to undertake forex transactions on unauthorised electronic trading platforms (ETPs) or remit/deposit money for unauthorised forex transactions. The RBI, however, continues to receive references seeking clarification on the authorisation status of some ETPs. It has, therefore, been decided to place on the RBI website an “Alert List" of entities which are neither au
जुलै 22, 2022
बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवींवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे (RBI) अलर्ट (इशारा)
22 जुलै 2022 बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवींवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे (RBI) अलर्ट (इशारा) बचत / चालू खात्यांमधील जमा असलेली अशी शिल्लक रक्कम जी 10 वर्षां पेक्षा अधिक अवधि पासुन संचालित केली गेली नाही आहे, किंवा अशी मुदत ठेव जिच्यावर मुदतीच्या तारखेपासून 10 वर्षांच्या आत दावा नाही केला गेला आहे, अश्या शिल्लक रकमेला "दावा न केलेल्या ठेवी" म्हणून वर्गीकृत केले जाते. अश्या रकमा संबन्धित बँकांद्वारे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या “ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता” (DEA) निधीमध्य
22 जुलै 2022 बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवींवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे (RBI) अलर्ट (इशारा) बचत / चालू खात्यांमधील जमा असलेली अशी शिल्लक रक्कम जी 10 वर्षां पेक्षा अधिक अवधि पासुन संचालित केली गेली नाही आहे, किंवा अशी मुदत ठेव जिच्यावर मुदतीच्या तारखेपासून 10 वर्षांच्या आत दावा नाही केला गेला आहे, अश्या शिल्लक रकमेला "दावा न केलेल्या ठेवी" म्हणून वर्गीकृत केले जाते. अश्या रकमा संबन्धित बँकांद्वारे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या “ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता” (DEA) निधीमध्य
जुलै 15, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- सिटी को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे
15 जूलै 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- सिटी को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 17 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 च्या अनुषंगाने सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, वर दिनांक 17 एप्रिल 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आले असून 16 जुलै 2022 पर्यंत हे नियम ल
15 जूलै 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- सिटी को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 17 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 च्या अनुषंगाने सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, वर दिनांक 17 एप्रिल 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आले असून 16 जुलै 2022 पर्यंत हे नियम ल
जून 22, 2022
जून 6 ते 8 दरम्यानच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त (भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45झेडएल खाली)
जून 22, 2022 जून 6 ते 8 दरम्यानच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त (भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45झेडएल खाली) भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली, नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) छतीसावी सभा जून 6-8 दरम्यान घेण्यात आली (2) ह्या सभेला समितीचे सर्व सभासद उपस्थित होते - डॉ. शशांक भिडे, नॅशनल कॉन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च, दिल्लीचे वरिष्ठ सल्लागार; डॉ. अशिमा गोयल, इमेरिटस प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्युट ऑफ डेवलपमेंट र
जून 22, 2022 जून 6 ते 8 दरम्यानच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त (भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45झेडएल खाली) भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली, नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) छतीसावी सभा जून 6-8 दरम्यान घेण्यात आली (2) ह्या सभेला समितीचे सर्व सभासद उपस्थित होते - डॉ. शशांक भिडे, नॅशनल कॉन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च, दिल्लीचे वरिष्ठ सल्लागार; डॉ. अशिमा गोयल, इमेरिटस प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्युट ऑफ डेवलपमेंट र
जून 08, 2022
Monetary Policy Statement, 2022-23 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) June 6-8, 2022
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (June 8, 2022) decided to: Increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 50 basis points to 4.90 per cent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 4.65 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 5.15 per cent.
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (June 8, 2022) decided to: Increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 50 basis points to 4.90 per cent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 4.65 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 5.15 per cent.
जून 08, 2022
Governor’s Statement
In my statement of May 4, 2022, I had mentioned that as we navigate through this difficult period, it is necessary to be sensitive to the new realities and incorporate them into our thinking. The war in Europe is lingering and we are facing newer challenges each passing day which is accentuating the existing supply chain disruptions. As a result, food, energy and commodity prices remain elevated. Countries across the world are facing inflation at decadal highs and per
In my statement of May 4, 2022, I had mentioned that as we navigate through this difficult period, it is necessary to be sensitive to the new realities and incorporate them into our thinking. The war in Europe is lingering and we are facing newer challenges each passing day which is accentuating the existing supply chain disruptions. As a result, food, energy and commodity prices remain elevated. Countries across the world are facing inflation at decadal highs and per
जून 06, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर
06 जून 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 च्या अनुषंगाने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर वर दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधीप्रमाणे, 06
06 जून 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 च्या अनुषंगाने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर वर दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधीप्रमाणे, 06
मे 27, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे
27 मे 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून
27 मे 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून
मे 27, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश –
रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
27 मे 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता, श
27 मे 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता, श
मे 18, 2022
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, May 2 and 4, 2022
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty fifth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held during May 2 and 4, 2022 as an off-cycle meeting to reassess the evolving inflation-growth dynamics and the impact of the developments after its meeting of April 6-8, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Honorary Senior Advisor,
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty fifth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held during May 2 and 4, 2022 as an off-cycle meeting to reassess the evolving inflation-growth dynamics and the impact of the developments after its meeting of April 6-8, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Honorary Senior Advisor,
मे 04, 2022
गव्हर्नरांचे निवेदन
मे 4, 2022 गव्हर्नरांचे निवेदन एप्रिल 8, 2022 रोजीच्या माझ्या निवेदनात, जागतिक विकास व आर्थिक धोरणांचे कार्यान्वन ह्यांच्यासाठी वरील आव्हाने निर्माण करणा-या, युरोपमधील युध्दामुळे झालेल्या टेक्टॉनिक बदलांचा संदर्भ मी दिला आहे. हे युध्द सुरुच राहिले असल्याने आणि प्रहार व प्रतिप्रहार केले जाणे वाढत असताना, प्रत्येक दिवशी, कमतरता, माल व वित्तीय बाजारांमधील अस्थिरता, पुरवठ्यांमधील खंड, आणि सर्वात गंभीर म्हणजे सततचे व पसरत असलेले महागाईचे दबाव अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. भांडव
मे 4, 2022 गव्हर्नरांचे निवेदन एप्रिल 8, 2022 रोजीच्या माझ्या निवेदनात, जागतिक विकास व आर्थिक धोरणांचे कार्यान्वन ह्यांच्यासाठी वरील आव्हाने निर्माण करणा-या, युरोपमधील युध्दामुळे झालेल्या टेक्टॉनिक बदलांचा संदर्भ मी दिला आहे. हे युध्द सुरुच राहिले असल्याने आणि प्रहार व प्रतिप्रहार केले जाणे वाढत असताना, प्रत्येक दिवशी, कमतरता, माल व वित्तीय बाजारांमधील अस्थिरता, पुरवठ्यांमधील खंड, आणि सर्वात गंभीर म्हणजे सततचे व पसरत असलेले महागाईचे दबाव अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. भांडव
मे 04, 2022
Monetary Policy Statement, 2021-22 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) May 2 and 4, 2022
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (May 4, 2022) decided to: Increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 40 basis points to 4.40 per cent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 4.15 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 4.65 per cent. T
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (May 4, 2022) decided to: Increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 40 basis points to 4.40 per cent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 4.15 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 4.65 per cent. T
एप्रि 30, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे
30 एप्रिल 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 मार्च, 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 च्या अनुषंगाने दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च, 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवे
30 एप्रिल 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 मार्च, 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 च्या अनुषंगाने दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च, 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवे
एप्रि 29, 2022
2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ)
एप्रिल 29, 2022 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) भारतीय रिर्झव्ह बँकेने आज रोजी, 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) वितरित केला आहे. ह्या अहवालाचा विषय, मध्य-मुदतीदरम्यान, कोविड नंतरच्या टिकाऊ पूर्वावस्था येण्यासाठीच्या आणि विकासाचा कल वाढविण्याच्या संदर्भातील ‘पुनरुज्जीवित करा व पुनर्रचना करा’ हा आहे. ह्या अहवालातील मते ती देणारांची असून रिर्झव्ह बँकेची नाहीत. ठळक बाबी ह्या अहवालात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा/बदल ह्यांच्या
एप्रिल 29, 2022 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) भारतीय रिर्झव्ह बँकेने आज रोजी, 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) वितरित केला आहे. ह्या अहवालाचा विषय, मध्य-मुदतीदरम्यान, कोविड नंतरच्या टिकाऊ पूर्वावस्था येण्यासाठीच्या आणि विकासाचा कल वाढविण्याच्या संदर्भातील ‘पुनरुज्जीवित करा व पुनर्रचना करा’ हा आहे. ह्या अहवालातील मते ती देणारांची असून रिर्झव्ह बँकेची नाहीत. ठळक बाबी ह्या अहवालात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा/बदल ह्यांच्या
एप्रि 22, 2022
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, April 6 to 8, 2022
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from April 6 to 8, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Honorary Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumba
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from April 6 to 8, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Honorary Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumba
एप्रि 08, 2022
गव्हर्नरांचे निवेदन
एप्रिल 8, 2022 गव्हर्नरांचे निवेदन दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च 2020 मध्ये आपण कोविड-19 च्या आपव्यत अर्थव्यवस्थेवरील जोराच्या हल्ल्याशी धैर्याने व दृढनिश्चयाने लढाई सुरु केली होती. त्यानंतरच्या कालावधीत, रिर्झव्ह बँकेने खवळलेल्या पाण्यातून मार्गक्रमण केले होते. ह्या साथीने आपल्या चेतनाशक्तीवर व्रण उठवून आपल्या स्थितीस्थापकतेची परीक्षा घेतली असली तरीही ह्या साथीच्या तीन लाटांदरम्यानही, आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी आपण अपारंपरिक व धीट अशा उपायांनी त्याला प्रत्य
एप्रिल 8, 2022 गव्हर्नरांचे निवेदन दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च 2020 मध्ये आपण कोविड-19 च्या आपव्यत अर्थव्यवस्थेवरील जोराच्या हल्ल्याशी धैर्याने व दृढनिश्चयाने लढाई सुरु केली होती. त्यानंतरच्या कालावधीत, रिर्झव्ह बँकेने खवळलेल्या पाण्यातून मार्गक्रमण केले होते. ह्या साथीने आपल्या चेतनाशक्तीवर व्रण उठवून आपल्या स्थितीस्थापकतेची परीक्षा घेतली असली तरीही ह्या साथीच्या तीन लाटांदरम्यानही, आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी आपण अपारंपरिक व धीट अशा उपायांनी त्याला प्रत्य
फेब्रु 24, 2022
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, February 8 to 10, 2022
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty third meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from February 8 to 10, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Pro
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty third meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from February 8 to 10, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Pro
फेब्रु 10, 2022
Governor’s Statement: February 10, 2022
As I make this statement, the pandemic holds the global economy hostage once again. Despite signs of moderation, record numbers of daily infections in several countries and consequent containment measures are denting the pace of economic activity, especially in contact-intensive sectors, even as supply disruptions persist and restrained workforce participation tightens the labour markets. With inflation at multi-decadal highs in a number of countries, the evolving mac
As I make this statement, the pandemic holds the global economy hostage once again. Despite signs of moderation, record numbers of daily infections in several countries and consequent containment measures are denting the pace of economic activity, especially in contact-intensive sectors, even as supply disruptions persist and restrained workforce participation tightens the labour markets. With inflation at multi-decadal highs in a number of countries, the evolving mac
फेब्रु 10, 2022
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures relating to (i) liquidity measures; (ii) financial markets; (iii) payment and settlement systems and (iv) regulation and supervision. I. Liquidity Measures 1. Extension of Term Liquidity Facility of ₹50,000 crore to Emergency Health Services On May 5, 2021, an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore at the repo rate with tenors of up to three years was announced to boost provision of immedia
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures relating to (i) liquidity measures; (ii) financial markets; (iii) payment and settlement systems and (iv) regulation and supervision. I. Liquidity Measures 1. Extension of Term Liquidity Facility of ₹50,000 crore to Emergency Health Services On May 5, 2021, an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore at the repo rate with tenors of up to three years was announced to boost provision of immedia
फेब्रु 10, 2022
नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22, नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव – फेब्रुवारी 8-10, 2022
फेब्रुवारी 10, 2022 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22, नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव – फेब्रुवारी 8-10, 2022 समष्टी अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान न येऊ घातलेल्या परिस्थितीच्या आधारावर, आज (फेब्रुवारी 10, 2022) झालेल्या सभेत, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) पुढील गोष्टी करण्याचे ठरविले आहे :- लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एल ए एफ) खाली धोरण रेपो रेट न बदलता तो 4% एवढाच ठेवण्यात यावा. ह्या एलएएफ खाली रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता 3.35%, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (ए
फेब्रुवारी 10, 2022 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22, नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव – फेब्रुवारी 8-10, 2022 समष्टी अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान न येऊ घातलेल्या परिस्थितीच्या आधारावर, आज (फेब्रुवारी 10, 2022) झालेल्या सभेत, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) पुढील गोष्टी करण्याचे ठरविले आहे :- लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एल ए एफ) खाली धोरण रेपो रेट न बदलता तो 4% एवढाच ठेवण्यात यावा. ह्या एलएएफ खाली रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता 3.35%, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (ए
फेब्रु 03, 2022
RBI Cautions against unauthorised forex trading platforms
The Reserve Bank of India (RBI) has noticed misleading advertisements of unauthorised Electronic Trading Platforms (ETPs) offering forex trading facilities to Indian residents, including on social media platforms, search engines, Over The Top (OTT) platforms, gaming apps and the like. There have also been reports of such ETPs engaging agents who personally contact gullible people to undertake forex trading/investment schemes and entice them with promises of disproport
The Reserve Bank of India (RBI) has noticed misleading advertisements of unauthorised Electronic Trading Platforms (ETPs) offering forex trading facilities to Indian residents, including on social media platforms, search engines, Over The Top (OTT) platforms, gaming apps and the like. There have also been reports of such ETPs engaging agents who personally contact gullible people to undertake forex trading/investment schemes and entice them with promises of disproport
डिसें 22, 2021
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, December 6 to 8, 2021
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty second meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from December 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Pro
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty second meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from December 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Pro
डिसें 08, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन: डिसेंबर 08, 2021
डिसेंबर 08, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन: डिसेंबर 08, 2021 हे निवेदन सादर करत असताना माझी नजर, आपल्या अस्तित्त्वांबाबतच धोका निर्माण करणा-या दोन लाटांमुळे निर्माण झालेल्या धक्कादायक अनुभवाकडे जाते. मनुष्याचा जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक पैलूमध्येच खूप मोठा बदल घडून आला आहे. तरीही ह्या खळबळजनक प्रवासादरम्यान आपण जे मिळविले आहे तेही काही सामान्य नाही. संपूर्ण जगाला वेळोवेळी आणि अलिकडील काळातही आव्हान देत असलेल्या कोविड-19 ह्या अदृष्य शत्रूचा सामना करण्यासाठी आता आपण अधिक चांगल
डिसेंबर 08, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन: डिसेंबर 08, 2021 हे निवेदन सादर करत असताना माझी नजर, आपल्या अस्तित्त्वांबाबतच धोका निर्माण करणा-या दोन लाटांमुळे निर्माण झालेल्या धक्कादायक अनुभवाकडे जाते. मनुष्याचा जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक पैलूमध्येच खूप मोठा बदल घडून आला आहे. तरीही ह्या खळबळजनक प्रवासादरम्यान आपण जे मिळविले आहे तेही काही सामान्य नाही. संपूर्ण जगाला वेळोवेळी आणि अलिकडील काळातही आव्हान देत असलेल्या कोविड-19 ह्या अदृष्य शत्रूचा सामना करण्यासाठी आता आपण अधिक चांगल
डिसें 08, 2021
नाणेविषयक धोरण निवेदन 2021-22 - नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी), डिसेंबर 6-8 दरम्यानच्या सभेमधील ठराव
डिसेंबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन 2021-22 - नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी), डिसेंबर 6-8 दरम्यानच्या सभेमधील ठराव विद्यमान तसेच येऊ घातलेल्या समष्टी-आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनावर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) तिच्या आजच्या (डिसेंबर 8, 2021) सभेत पुढील ठराव केले. लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एलएएफ) खालील धोरणाचा रेपो दर न बदलता तो 4.0% एवढाच ठेवला जावा. एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता तो 3.35% राहील आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएस
डिसेंबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन 2021-22 - नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी), डिसेंबर 6-8 दरम्यानच्या सभेमधील ठराव विद्यमान तसेच येऊ घातलेल्या समष्टी-आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनावर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) तिच्या आजच्या (डिसेंबर 8, 2021) सभेत पुढील ठराव केले. लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एलएएफ) खालील धोरणाचा रेपो दर न बदलता तो 4.0% एवढाच ठेवला जावा. एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता तो 3.35% राहील आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएस
डिसें 06, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र
डिसेंबर 06, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम (एएसीएस) 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय), निदेश संदर्भ क्र.डीओएस.सीओ.एसयुसीबीज-वेस्ट/S2399/12.22.159/2021-22 दि. डिसेंबर 6, 2021
डिसेंबर 06, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम (एएसीएस) 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय), निदेश संदर्भ क्र.डीओएस.सीओ.एसयुसीबीज-वेस्ट/S2399/12.22.159/2021-22 दि. डिसेंबर 6, 2021
डिसें 01, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
डिसेंबर 1, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ. भारतीय रिर्झव्ह बँकेने निर्देश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटून ती नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वा
डिसेंबर 1, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ. भारतीय रिर्झव्ह बँकेने निर्देश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटून ती नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वा
नोव्हें 30, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 30, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-4/12.22.141/2016-17 दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आल
नोव्हेंबर 30, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-4/12.22.141/2016-17 दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आल
नोव्हें 24, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हें
नोव्हेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हें
नोव्हें 12, 2021
आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना
नोव्हेंबर 12, 2021 आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना भारतीय रिझर्व्ह बँक आजपासून, आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना सुरु करण्यात आल्याचे घोषित करत आहे. ही योजना भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज आभासी (र्व्हच्युअल) रितीने सुरु केली. सरकारी सिक्युरिटीज् (जी-सेक) मार्केटच्या विकासातील एक लक्षणीय मैलाचा दगड म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक - रिटेल डायरेक्ट (आरबीआय-आरडी) मुळे, गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी होऊन, जी-सेक्स सामान्य माणसाच्या आवाक्यात सहजपणे येतील. ह्या योज
नोव्हेंबर 12, 2021 आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना भारतीय रिझर्व्ह बँक आजपासून, आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना सुरु करण्यात आल्याचे घोषित करत आहे. ही योजना भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज आभासी (र्व्हच्युअल) रितीने सुरु केली. सरकारी सिक्युरिटीज् (जी-सेक) मार्केटच्या विकासातील एक लक्षणीय मैलाचा दगड म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक - रिटेल डायरेक्ट (आरबीआय-आरडी) मुळे, गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी होऊन, जी-सेक्स सामान्य माणसाच्या आवाक्यात सहजपणे येतील. ह्या योज
नोव्हें 12, 2021
रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021
नोव्हेंबर 12, 2021 रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज, दि रिझर्व्ह बँक-एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 (ही योजना) चे आभासी रितीने उद्घाटन केले. (2) ह्या योजनेमध्ये आरबीआयच्या पुढील तीन विद्यमान योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत - (1) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (2) बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 आणि (3) डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना 2019. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (1949 चा 10) चे कलम 35
नोव्हेंबर 12, 2021 रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज, दि रिझर्व्ह बँक-एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 (ही योजना) चे आभासी रितीने उद्घाटन केले. (2) ह्या योजनेमध्ये आरबीआयच्या पुढील तीन विद्यमान योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत - (1) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (2) बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 आणि (3) डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना 2019. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (1949 चा 10) चे कलम 35
नोव्हें 03, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र
नोव्हेंबर 03, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीओएस.सीओ.युसीबीज-वेस्ट/डी-1/12.07.157/2020-21 दि. फेब्रुवारी 3, 2021 अन्वये, सर्जेरावदादा नाईक सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 3, 2021 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. त्यानंतर ह
नोव्हेंबर 03, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीओएस.सीओ.युसीबीज-वेस्ट/डी-1/12.07.157/2020-21 दि. फेब्रुवारी 3, 2021 अन्वये, सर्जेरावदादा नाईक सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 3, 2021 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. त्यानंतर ह
नोव्हें 01, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 01, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय./डी-9/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून ऑक्टोबर 31, 2021 पर्
नोव्हेंबर 01, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय./डी-9/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून ऑक्टोबर 31, 2021 पर्
ऑक्टो 25, 2021
ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty first meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof.
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty first meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof.
ऑक्टो 08, 2021
नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021
ऑक्टोबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑक्टोबर 8, 2021) सभेत ठरविले की: तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ)
ऑक्टोबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑक्टोबर 8, 2021) सभेत ठरविले की: तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ)
ऑक्टो 08, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021
ऑक्टोबर 8, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021 कोविड-19 ची साथ सुरु झाल्यापासून हे माझे बारावे निवेदन आहे. ह्यापैकी दोन निवेदने, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्राच्या बाहेरील होती. पहिले म्हणजे, एप्रिल 2020 मधील, म्हणजे कोविड-19 चे संकट कोसळले तेव्हाचे व दुसरे म्हणजे ह्या लाटेच्या अत्युच्च प्रसाराचे वेळी, म्हणजे मे, 2021 मधील. ह्यानंतर दोन प्रसंगी - मार्च व मे 2020 - ह्या साथीने केलेल्या कहरापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी आगाऊ कृती कारवाई करण्यासाठी, एम
ऑक्टोबर 8, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021 कोविड-19 ची साथ सुरु झाल्यापासून हे माझे बारावे निवेदन आहे. ह्यापैकी दोन निवेदने, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्राच्या बाहेरील होती. पहिले म्हणजे, एप्रिल 2020 मधील, म्हणजे कोविड-19 चे संकट कोसळले तेव्हाचे व दुसरे म्हणजे ह्या लाटेच्या अत्युच्च प्रसाराचे वेळी, म्हणजे मे, 2021 मधील. ह्यानंतर दोन प्रसंगी - मार्च व मे 2020 - ह्या साथीने केलेल्या कहरापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी आगाऊ कृती कारवाई करण्यासाठी, एम
सप्टें 24, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
सप्टेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व
सप्टेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व
ऑग 22, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
ऑगस्ट 31, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. ह्या निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. व शेवटून ती ऑगस्ट 31, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली
ऑगस्ट 31, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. ह्या निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. व शेवटून ती ऑगस्ट 31, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली
ऑग 20, 2021
ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त
ऑगस्ट 20, 2021 ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त [भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली] भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेड बी खाली स्थापन करण्यात आलेल्या नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तिसावी सभा ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 पासून घेण्यात आली होती. (2) ह्या सभेत सर्व सभासद हजर होते - डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सल्लागार, नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिचर्स, दिल्ली, डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टिट
ऑगस्ट 20, 2021 ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त [भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली] भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेड बी खाली स्थापन करण्यात आलेल्या नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तिसावी सभा ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 पासून घेण्यात आली होती. (2) ह्या सभेत सर्व सभासद हजर होते - डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सल्लागार, नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिचर्स, दिल्ली, डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टिट
ऑग 06, 2021
नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑगस्ट 4-6, 2021
ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑगस्ट 4-6, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑगस्ट 6, 2021) सभेत ठरविले की : तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ) आणि बँक
ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑगस्ट 4-6, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑगस्ट 6, 2021) सभेत ठरविले की : तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ) आणि बँक
ऑग 06, 2021
विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन
ऑगस्ट 6, 2021 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन ह्या निवेदनात तरलता व विनियामक उपाय ह्यासह निरनिराळे विकासात्मक उपाय देण्यात आले आहेत. (1) तरलता उपाय (1) ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना - अंतिम तारखेचा (डेडलाईन) विस्तार/वाढ मागे व पुढे अशा दोन्हीही प्रकारच्या जोडण्या असलेल्या, आणि विकासावर मल्टिप्लायर (गुणाकार) परिणाम करत असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील कार्यकृतींचे पुनरुज्जीवन करण्यावरील तरलता उपायांवर केंद्रित केलेले लक्ष वाढविण्यासाठी, आरबीआयने, ऑक्टोबर 9, 2020 रोज
ऑगस्ट 6, 2021 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन ह्या निवेदनात तरलता व विनियामक उपाय ह्यासह निरनिराळे विकासात्मक उपाय देण्यात आले आहेत. (1) तरलता उपाय (1) ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना - अंतिम तारखेचा (डेडलाईन) विस्तार/वाढ मागे व पुढे अशा दोन्हीही प्रकारच्या जोडण्या असलेल्या, आणि विकासावर मल्टिप्लायर (गुणाकार) परिणाम करत असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील कार्यकृतींचे पुनरुज्जीवन करण्यावरील तरलता उपायांवर केंद्रित केलेले लक्ष वाढविण्यासाठी, आरबीआयने, ऑक्टोबर 9, 2020 रोज
ऑग 06, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021
ऑगस्ट 6, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) सभा 4, 5 व 6 ऑगस्ट, 2021 रोजी घेण्यात आली होती. निर्माणे होत असलेल्या देशांतर्गत व जागतिक समष्टी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) व वित्तीय स्थिती व स्वरुप ह्यावर अवलंबून, एमपीसीने एकमताने ठरविले की धोरणाचा 4 टक्के हा रेपो रेट न बदलता तेवढाच ठेवला जावा. त्याचप्रमाणे एमपीसीने 5 विरुध्द 1 अशा बहुमताने ठरविले की, टिकाव धरण्यासाठी विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी, आवश्यकता असे
ऑगस्ट 6, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) सभा 4, 5 व 6 ऑगस्ट, 2021 रोजी घेण्यात आली होती. निर्माणे होत असलेल्या देशांतर्गत व जागतिक समष्टी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) व वित्तीय स्थिती व स्वरुप ह्यावर अवलंबून, एमपीसीने एकमताने ठरविले की धोरणाचा 4 टक्के हा रेपो रेट न बदलता तेवढाच ठेवला जावा. त्याचप्रमाणे एमपीसीने 5 विरुध्द 1 अशा बहुमताने ठरविले की, टिकाव धरण्यासाठी विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी, आवश्यकता असे
ऑग 03, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
03 ऑगस्ट 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 च्या अनुषंगाने सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि. सांगली, महाराष्ट्र वर दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत द
03 ऑगस्ट 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 च्या अनुषंगाने सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि. सांगली, महाराष्ट्र वर दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत द
जून 30, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
30 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता 30 जून, 2021 पर्
30 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता 30 जून, 2021 पर्
जून 18, 2021
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, June 2 to 4, 2021
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty ninth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from June 2 to 4, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth R.
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty ninth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from June 2 to 4, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth R.
जून 15, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
15 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 15 जून 2020 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 च्या अनुषंगाने कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र वर दिनांक 15 जून 2020 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी दिनांक 14 डिसे
15 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 15 जून 2020 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 च्या अनुषंगाने कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र वर दिनांक 15 जून 2020 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी दिनांक 14 डिसे
जून 14, 2021
Extension of time to give feedback and Suggestions to the Group of Advisors to Regulations Review Authority 2.0
The Reserve Bank of India has set up a Regulations Review Authority (RRA 2.0), initially for a period of one year from May 01, 2021, vide press release dated April 15, 2021. 2. A Group of Advisors (GoA) to assist RRA was also constituted on May 07, 2021. To undertake its preparatory work, the Group has invited feedback and suggestions from all regulated entities, industry bodies and other stakeholders. The last date for sending the suggestion and feedback to the Group
The Reserve Bank of India has set up a Regulations Review Authority (RRA 2.0), initially for a period of one year from May 01, 2021, vide press release dated April 15, 2021. 2. A Group of Advisors (GoA) to assist RRA was also constituted on May 07, 2021. To undertake its preparatory work, the Group has invited feedback and suggestions from all regulated entities, industry bodies and other stakeholders. The last date for sending the suggestion and feedback to the Group
जून 04, 2021
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision; (iii) financial markets; and (iv) payment systems. I. Liquidity Measures 1. On-tap Liquidity Window for Contact-intensive sectors On May 5, 2021, it was decided to open an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 to boost provision
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision; (iii) financial markets; and (iv) payment systems. I. Liquidity Measures 1. On-tap Liquidity Window for Contact-intensive sectors On May 5, 2021, it was decided to open an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 to boost provision
जून 04, 2021
Governor’s Statement, June 4, 2021
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 2nd, 3rd and 4th, June 2021 and took stock of the evolving macroeconomic and financial conditions as well as the impact of the second wave of the pandemic. Based on its assessment, the MPC voted unanimously to maintain status quo, keeping the policy repo rate unchanged at 4 per cent. The MPC also decided unanimously to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 2nd, 3rd and 4th, June 2021 and took stock of the evolving macroeconomic and financial conditions as well as the impact of the second wave of the pandemic. Based on its assessment, the MPC voted unanimously to maintain status quo, keeping the policy repo rate unchanged at 4 per cent. The MPC also decided unanimously to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis
जून 04, 2021
RBI releases the results of forward looking Surveys
The Reserve Bank of India today released on its website the results of the following Surveys: Consumer Confidence Survey (CCS) – May 2021 Inflation Expectations Survey of Households (IESH) – May 2021 Survey of Professional Forecasters on Macroeconomic Indicators– Round1 70th The Survey results are based on the feedback received from the respondents to the Surveys and do not necessarily reflect the views of the Reserve Bank of India. Ajit Prasad Director Press Release:
The Reserve Bank of India today released on its website the results of the following Surveys: Consumer Confidence Survey (CCS) – May 2021 Inflation Expectations Survey of Households (IESH) – May 2021 Survey of Professional Forecasters on Macroeconomic Indicators– Round1 70th The Survey results are based on the feedback received from the respondents to the Surveys and do not necessarily reflect the views of the Reserve Bank of India. Ajit Prasad Director Press Release:
जून 04, 2021
Monetary Policy Statement, 2021-22 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) June 2-4, 2021
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (June 4, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with t
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (June 4, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with t
जून 04, 2021
On-Tap Liquidity Window for Contact-Intensive Sectors
1. As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies on June 04, 2021 it has been decided to open a separate liquidity window of ₹15,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 for certain contact-intensive sectors i.e., hotels and restaurants; tourism - travel agents, tour operators and adventure/heritage facilities; aviation ancillary services - ground handling and supply chain; and other services that include
1. As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies on June 04, 2021 it has been decided to open a separate liquidity window of ₹15,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 for certain contact-intensive sectors i.e., hotels and restaurants; tourism - travel agents, tour operators and adventure/heritage facilities; aviation ancillary services - ground handling and supply chain; and other services that include
मे 31, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
31 मे 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला
31 मे 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला
मे 07, 2021
On-Tap Term Liquidity Facility to Ease Access to Emergency Health Services
As announced on May 05, 2021 in the Statement by Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India (RBI), it has been decided to open an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 to boost provision of immediate liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services in the country. Under the scheme, banks can provide fresh lending support to a wide range of entities includin
As announced on May 05, 2021 in the Statement by Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India (RBI), it has been decided to open an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 to boost provision of immediate liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services in the country. Under the scheme, banks can provide fresh lending support to a wide range of entities includin
मे 05, 2021
Governor’s Statement, May 5, 2021
As the financial year 2020-21 – the year of the pandemic – was drawing to a close, the Indian economy was advantageously poised, relative to peers. India was at the foothills of a strong recovery, having regained positive growth, but more importantly, having flattened the infections curve. In a few weeks since then, the situation has altered drastically. Today, India is fighting a ferocious rise in infections and mortalities. New mutant strains have emerged, causing s
As the financial year 2020-21 – the year of the pandemic – was drawing to a close, the Indian economy was advantageously poised, relative to peers. India was at the foothills of a strong recovery, having regained positive growth, but more importantly, having flattened the infections curve. In a few weeks since then, the situation has altered drastically. Today, India is fighting a ferocious rise in infections and mortalities. New mutant strains have emerged, causing s
एप्रि 30, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को- ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
30 एप्रिल 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को- ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 मार्च 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 च्या अनुषंगाने दी कपोल को- ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळो
30 एप्रिल 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को- ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 मार्च 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 च्या अनुषंगाने दी कपोल को- ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळो
एप्रि 30, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे
30 एप्रिल 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 च्या अनुषंगाने दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, वर दिनांक 29 ऑक्टोबर 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी
30 एप्रिल 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 च्या अनुषंगाने दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, वर दिनांक 29 ऑक्टोबर 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी
एप्रि 23, 2021
Review of Ways and Means Advances Scheme of State Governments/ UTs
Based on the recommendations of the Advisory Committee on Ways and Means Advances (WMA) to State Governments, 2021 (Chairman: Shri Sudhir Shrivastava), the Reserve Bank of India (RBI) has revised the WMA Scheme of States and Union Territories (UTs) as under: WMA Limit The WMA limit arrived at by the Committee based on total expenditure of States/ UTs, works out to ₹47,010 crore. As the effect of the COVID-19 pandemic is still prevalent, the existing interim WMA limit
Based on the recommendations of the Advisory Committee on Ways and Means Advances (WMA) to State Governments, 2021 (Chairman: Shri Sudhir Shrivastava), the Reserve Bank of India (RBI) has revised the WMA Scheme of States and Union Territories (UTs) as under: WMA Limit The WMA limit arrived at by the Committee based on total expenditure of States/ UTs, works out to ₹47,010 crore. As the effect of the COVID-19 pandemic is still prevalent, the existing interim WMA limit
एप्रि 22, 2021
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, April 5-7, 2021
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty eighth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from April 5 to 7, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth R
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty eighth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from April 5 to 7, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth R
एप्रि 07, 2021
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision; (iii) debt management; (iv) payment and settlement systems; (v) financial Inclusion; and (vi) external commercial borrowings. I. Liquidity Measures 1. TLTRO on Tap Scheme – Extension of Deadline With a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors that
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision; (iii) debt management; (iv) payment and settlement systems; (v) financial Inclusion; and (vi) external commercial borrowings. I. Liquidity Measures 1. TLTRO on Tap Scheme – Extension of Deadline With a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors that
एप्रि 07, 2021
Governor’s Statement, April 7, 2021
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 5th, 6th and 7th April, 2021 and deliberated on current and evolving macroeconomic and financial developments, both domestic and global. The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance as long as necessary to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 5th, 6th and 7th April, 2021 and deliberated on current and evolving macroeconomic and financial developments, both domestic and global. The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance as long as necessary to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that
एप्रि 07, 2021
Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) April 5-7, 2021
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (April 7, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (April 7, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with
एप्रि 07, 2021
On Tap Targeted Long-Term Repo Operations – Extension of Deadline
As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies on April 07, 2021, the on Tap TLTRO Scheme, which was made available up to March 31, 2021, is now being further extended by a period of six months i.e., up to September 30, 2021 with a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors. 2. All other terms and conditions of the scheme remain unchanged. (Yogesh Dayal) Chief General Manager Press Release: 202
As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies on April 07, 2021, the on Tap TLTRO Scheme, which was made available up to March 31, 2021, is now being further extended by a period of six months i.e., up to September 30, 2021 with a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors. 2. All other terms and conditions of the scheme remain unchanged. (Yogesh Dayal) Chief General Manager Press Release: 202
मार्च 24, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र,- कालावधी वाढविणे
24 मार्च 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र,- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 जून 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 च्या अनुषंगाने श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक 25 जून 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी व
24 मार्च 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र,- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 जून 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 च्या अनुषंगाने श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक 25 जून 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी व
मार्च 04, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
4 मार्च 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश- शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 03 मे, 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 04 मे, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता
4 मार्च 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश- शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 03 मे, 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 04 मे, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता
फेब्रु 26, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे
26 फेब्रुवारी 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला अस
26 फेब्रुवारी 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला अस
फेब्रु 22, 2021
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting February 3-5, 2021
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty seventh meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from February 3 to 5, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayan
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty seventh meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from February 3 to 5, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayan
फेब्रु 05, 2021
Governor’s Statement, February 5, 2021
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 3rd, 4th and 5th February, 2021 and deliberated on current and evolving macroeconomic and financial developments, both domestic and global. The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary – at least through the current financial year and into the next year – to revive growth on a durab
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 3rd, 4th and 5th February, 2021 and deliberated on current and evolving macroeconomic and financial developments, both domestic and global. The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary – at least through the current financial year and into the next year – to revive growth on a durab
फेब्रु 05, 2021
Monetary Policy Statement, 2020-21 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) February 3-5, 2021
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (February 5, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue wi
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (February 5, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue wi
फेब्रु 05, 2021
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision (iii) deepening financial markets; (iv) upgrading payment and settlement systems and (v) consumer protection. I. Liquidity Measures 1. TLTRO on Tap Scheme – Inclusion of NBFCs With a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors that have both backward a
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision (iii) deepening financial markets; (iv) upgrading payment and settlement systems and (v) consumer protection. I. Liquidity Measures 1. TLTRO on Tap Scheme – Inclusion of NBFCs With a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors that have both backward a
जाने 08, 2021
Resumption of Normal Liquidity Management Operations
On February 06, 2020, the Reserve Bank had announced a revised Liquidity Management Framework that was simplified and clearly communicated the objectives and toolkit for liquidity management. 2. In view of the outbreak of COVID-19, the rapidly evolving financial conditions and taking into account the impact of disruptions due to the lockdown and social distancing, it was decided to temporarily suspend the revised liquidity management framework and the window for Fixed
On February 06, 2020, the Reserve Bank had announced a revised Liquidity Management Framework that was simplified and clearly communicated the objectives and toolkit for liquidity management. 2. In view of the outbreak of COVID-19, the rapidly evolving financial conditions and taking into account the impact of disruptions due to the lockdown and social distancing, it was decided to temporarily suspend the revised liquidity management framework and the window for Fixed
डिसें 23, 2020
RBI Governor meets MD & CEOs of Public and Private Sector Banks over Video Conference
The Governor, Reserve Bank of India (RBI) held meetings with the MD/CEOs of Public Sector Banks and select Private Sector Banks on December 22 and 23, 2020 respectively through video conference. The meetings were attended by Deputy Governors, RBI. In his opening remarks, the Governor touched upon the current economic situation and emphasized the importance of the banking sector in supporting the ongoing revival in economic activities. With specific reference to the fi
The Governor, Reserve Bank of India (RBI) held meetings with the MD/CEOs of Public Sector Banks and select Private Sector Banks on December 22 and 23, 2020 respectively through video conference. The meetings were attended by Deputy Governors, RBI. In his opening remarks, the Governor touched upon the current economic situation and emphasized the importance of the banking sector in supporting the ongoing revival in economic activities. With specific reference to the fi
डिसें 18, 2020
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting December 2 to 4, 2020
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty sixth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from December 2 to 4, 2020. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty sixth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from December 2 to 4, 2020. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth
डिसें 15, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
15 डिसेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 15 जून, 2020 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 च्या अनुषंगाने कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र वर दिनांक 15 जून, 2020 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. 2. जनतेच्या माहितीसा
15 डिसेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 15 जून, 2020 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 च्या अनुषंगाने कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र वर दिनांक 15 जून, 2020 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. 2. जनतेच्या माहितीसा
डिसें 04, 2020
Monetary Policy Statement, 2020-21 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) December 2-4, 2020
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (December 4, 2020) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue wi
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (December 4, 2020) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue wi
डिसें 04, 2020
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures to i) enhance liquidity support to targeted sectors of the economy with linkages to other sectors; (ii) deepen financial markets; (iii) conserve capital among banks and NBFCs through regulatory initiatives; (iv) strengthen supervision through the audit function; (v) facilitate external trade by improving ease of doing business for exporters; and (vi) upgrade payment system services so as to e
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures to i) enhance liquidity support to targeted sectors of the economy with linkages to other sectors; (ii) deepen financial markets; (iii) conserve capital among banks and NBFCs through regulatory initiatives; (iv) strengthen supervision through the audit function; (v) facilitate external trade by improving ease of doing business for exporters; and (vi) upgrade payment system services so as to e
डिसें 04, 2020
Governor’s Statement, December 4, 2020
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 2nd, 3rd and 4th December, 2020. It reviewed current macroeconomic and financial developments, both domestic and global, and the evolving outlook for the Indian economy. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary – at least through the current financial year a
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 2nd, 3rd and 4th December, 2020. It reviewed current macroeconomic and financial developments, both domestic and global, and the evolving outlook for the Indian economy. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary – at least through the current financial year a
डिसें 04, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे
04 डिसेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँके ने दिनांक मे 03, 2019 रोजी दिलेल्या निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक मे 04, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत दिशानिदेश लादण्यात आले होते. ह्या निदेशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 30 सप्टे
04 डिसेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँके ने दिनांक मे 03, 2019 रोजी दिलेल्या निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक मे 04, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत दिशानिदेश लादण्यात आले होते. ह्या निदेशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 30 सप्टे
नोव्हें 26, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
26 नोव्हेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक फेब्रुअरी 21, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक फेब्रुअरी 22, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता 30 नोव्हें
26 नोव्हेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक फेब्रुअरी 21, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक फेब्रुअरी 22, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता 30 नोव्हें
नोव्हें 02, 2020
RBI Increases Market Trading Hours
The trading hours for various markets regulated by the Reserve Bank were amended effective from April 7, 2020 in view of the operational dislocations and elevated levels of health risks posed by COVID-19. With the graded roll-back of the lockdown and easing of restrictions on movement of people and functioning of offices, it has been decided to restore trading hours for regulated markets in a phased manner. Accordingly, with effect from November 9, 2020, the trading h
The trading hours for various markets regulated by the Reserve Bank were amended effective from April 7, 2020 in view of the operational dislocations and elevated levels of health risks posed by COVID-19. With the graded roll-back of the lockdown and easing of restrictions on movement of people and functioning of offices, it has been decided to restore trading hours for regulated markets in a phased manner. Accordingly, with effect from November 9, 2020, the trading h
ऑक्टो 23, 2020
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting October 7 to 9, 2020
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty fifth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 7 to 9, 2020. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty fifth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 7 to 9, 2020. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth
ऑक्टो 09, 2020
Statement on Developmental and Regulatory Policies
Even as the threat of COVID-19 is yet to abate, with the gradual lifting of restrictions on movement of people and opening of business establishments across the country, a resumption of economic activities is well underway. The role of the financial sector during this phase of recovery will continue to remain important in facilitating businesses to reach the pre-COVID levels of economic activity. The focus of the Reserve Bank’s regulatory actions over the past few mon
Even as the threat of COVID-19 is yet to abate, with the gradual lifting of restrictions on movement of people and opening of business establishments across the country, a resumption of economic activities is well underway. The role of the financial sector during this phase of recovery will continue to remain important in facilitating businesses to reach the pre-COVID levels of economic activity. The focus of the Reserve Bank’s regulatory actions over the past few mon
ऑक्टो 09, 2020
Monetary Policy Statement, 2020-21 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) October 7-9, 2020
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (October 9, 2020) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue wit
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (October 9, 2020) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue wit
ऑक्टो 09, 2020
Governor’s Statement - October 9, 2020
The newly appointed Monetary Policy Committee (MPC) with Dr. Ashima Goyal, Professor Jayanth R. Varma and Dr. Shashanka Bhide as external members met on 7th, 8th and 9th October, 2020 in its first meeting and the 25th under the monetary policy framework that was instituted in June 2016. I welcome the new members and thank them for their valuable contributions to the setting and conduct of monetary policy in India. I take this opportunity to thank our teams in the Rese
The newly appointed Monetary Policy Committee (MPC) with Dr. Ashima Goyal, Professor Jayanth R. Varma and Dr. Shashanka Bhide as external members met on 7th, 8th and 9th October, 2020 in its first meeting and the 25th under the monetary policy framework that was instituted in June 2016. I welcome the new members and thank them for their valuable contributions to the setting and conduct of monetary policy in India. I take this opportunity to thank our teams in the Rese
ऑक्टो 03, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश - शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे
03, ऑक्टोबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँके ने दिनांक मे 03, 2019 रोजी दिलेल्या निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक मे 04, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत दिशानिदेश लादण्यात आले होते. ह्या निदेशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 31 ज
03, ऑक्टोबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँके ने दिनांक मे 03, 2019 रोजी दिलेल्या निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक मे 04, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत दिशानिदेश लादण्यात आले होते. ह्या निदेशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 31 ज
सप्टें 29, 2020
Extension of Interim Relaxation in WMA limits and OD regulations
With a view to provide greater comfort to State Governments in undertaking COVID-19 containment and mitigation measures, and to enable them to plan their market borrowings, RBI had announced an increase in WMA limit of the States/UTs by 60% over and above the level as on March 31, 2020, vide its press release dated April 17, 2020. Further, in order to provide flexibility to State Governments to tide over their cash flow mismatches, the overdraft (OD) regulations were
With a view to provide greater comfort to State Governments in undertaking COVID-19 containment and mitigation measures, and to enable them to plan their market borrowings, RBI had announced an increase in WMA limit of the States/UTs by 60% over and above the level as on March 31, 2020, vide its press release dated April 17, 2020. Further, in order to provide flexibility to State Governments to tide over their cash flow mismatches, the overdraft (OD) regulations were
सप्टें 28, 2020
Marginal Standing Facility (MSF) - Extension of Relaxation
On March 27, 2020 banks were allowed to avail of funds under the marginal standing facility (MSF) by dipping into the Statutory Liquidity Ratio (SLR) by up to an additional one per cent of net demand and time liabilities (NDTL), i.e., cumulatively up to 3 per cent of NDTL. This facility, which was initially available up to June 30, 2020 was extended on June 26, 2020 up to September 30, 2020, in view of disruptions imposed by COVID-19. This dispensation provides increa
On March 27, 2020 banks were allowed to avail of funds under the marginal standing facility (MSF) by dipping into the Statutory Liquidity Ratio (SLR) by up to an additional one per cent of net demand and time liabilities (NDTL), i.e., cumulatively up to 3 per cent of NDTL. This facility, which was initially available up to June 30, 2020 was extended on June 26, 2020 up to September 30, 2020, in view of disruptions imposed by COVID-19. This dispensation provides increa
सप्टें 08, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र
08 सप्टेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 7 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 च्या अनुषंगाने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र वर दिनांक 9 नोव्हेंबर 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैध
08 सप्टेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 7 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 च्या अनुषंगाने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र वर दिनांक 9 नोव्हेंबर 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैध
सप्टें 07, 2020
Report of the Expert Committee on Resolution Framework for Covid-19 related Stress
The Reserve Bank had, on August 7, 2020, announced the constitution of an Expert Committee under the chairmanship of Shri K.V. Kamath to make recommendations on the required financial parameters to be factored in the resolution plans under the ‘Resolution Framework for Covid19-related Stress’ along with sector specific benchmark ranges for such parameters. The Committee has since submitted its report to the Reserve Bank on September 4, 2020 which is being placed on th
The Reserve Bank had, on August 7, 2020, announced the constitution of an Expert Committee under the chairmanship of Shri K.V. Kamath to make recommendations on the required financial parameters to be factored in the resolution plans under the ‘Resolution Framework for Covid19-related Stress’ along with sector specific benchmark ranges for such parameters. The Committee has since submitted its report to the Reserve Bank on September 4, 2020 which is being placed on th
ऑग 31, 2020
RBI Announces Measures to Foster Orderly Market Conditions
While announcing special open market operations on August 25, 2020 the Reserve Bank stated that it would continue to monitor evolving liquidity and market conditions and take measures as appropriate to ensure orderly functioning of financial markets. 2. Recently, market sentiment has been impacted by concerns relating to the inflation outlook and the fiscal situation amidst global developments that have firmed up yields abroad. 3. On the outlook for inflation, the res
While announcing special open market operations on August 25, 2020 the Reserve Bank stated that it would continue to monitor evolving liquidity and market conditions and take measures as appropriate to ensure orderly functioning of financial markets. 2. Recently, market sentiment has been impacted by concerns relating to the inflation outlook and the fiscal situation amidst global developments that have firmed up yields abroad. 3. On the outlook for inflation, the res
ऑग 31, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटीना यथालागू), कलम 35 A अंतर्गत निर्देशांचा कालावधि चा विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
31 ऑगस्ट 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटीना यथालागू), कलम 35 A अंतर्गत निर्देशांचा कालावधि चा विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSDI/D-28/12.22.218/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. 2. जनतेच्या माहितीसाठी सुचना देण्यात ये
31 ऑगस्ट 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटीना यथालागू), कलम 35 A अंतर्गत निर्देशांचा कालावधि चा विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSDI/D-28/12.22.218/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. 2. जनतेच्या माहितीसाठी सुचना देण्यात ये
ऑग 20, 2020
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting August 4 to 6, 2020
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from August 4 to 6, 2020. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, former Director, Delhi School of Economics; Dr. Ravindra H. Dholakia, former Professor, Indian Institute of Management
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from August 4 to 6, 2020. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, former Director, Delhi School of Economics; Dr. Ravindra H. Dholakia, former Professor, Indian Institute of Management
ऑग 07, 2020
Reserve Bank announces constitution of an Expert Committee
As part of the Statement on Developmental and Regulatory Policies released along with the Monetary Policy Statement on August 6, 2020, the Reserve Bank has announced a ‘Resolution Framework for Covid19-related Stress’, as a special window under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets issued on June 7, 2019. The Resolution Framework inter alia envisages constitution of an Expert Committee by the Reserve Bank to make recommendations on the required fin
As part of the Statement on Developmental and Regulatory Policies released along with the Monetary Policy Statement on August 6, 2020, the Reserve Bank has announced a ‘Resolution Framework for Covid19-related Stress’, as a special window under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets issued on June 7, 2019. The Resolution Framework inter alia envisages constitution of an Expert Committee by the Reserve Bank to make recommendations on the required fin
ऑग 06, 2020
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures to enhance liquidity support for financial markets and other stakeholders; further easing of financial stress caused by COVID-19 disruptions while strengthening credit discipline; improve the flow of credit; deepen digital payments; augment customer safety in cheque payments; and facilitate innovation across the financial sector by leveraging on technology through an Innovation Hub. I. Liquid
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures to enhance liquidity support for financial markets and other stakeholders; further easing of financial stress caused by COVID-19 disruptions while strengthening credit discipline; improve the flow of credit; deepen digital payments; augment customer safety in cheque payments; and facilitate innovation across the financial sector by leveraging on technology through an Innovation Hub. I. Liquid
ऑग 06, 2020
Governor’s Statement – August 6, 2020
The Monetary Policy Committee met on 4th, 5th and 6th August for its second meeting of 2020-21, the 24th under its aegis, completing four years of its operation under the new monetary policy framework. The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent and continue with the
The Monetary Policy Committee met on 4th, 5th and 6th August for its second meeting of 2020-21, the 24th under its aegis, completing four years of its operation under the new monetary policy framework. The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent and continue with the
ऑग 06, 2020
Introduction of Automated Sweep-In and Sweep-Out (ASISO) Facility for end of the day LAF Operations
In order to optimise human resource deployment in the context of disruptions caused by COVID-19 and to provide eligible LAF/MSF participants greater flexibility in managing their end of the day cash reserve ratio (CRR) balances, the Reserve Bank has decided to provide an optional automated sweep-in and sweep-out (ASISO) facility in its e-Kuber system. 2. Accordingly, banks will be able to set the amount (specific or range) that they wish to keep as balances in their c
In order to optimise human resource deployment in the context of disruptions caused by COVID-19 and to provide eligible LAF/MSF participants greater flexibility in managing their end of the day cash reserve ratio (CRR) balances, the Reserve Bank has decided to provide an optional automated sweep-in and sweep-out (ASISO) facility in its e-Kuber system. 2. Accordingly, banks will be able to set the amount (specific or range) that they wish to keep as balances in their c
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जानेवारी 22, 2025
