प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जनवरी 16, 2013
एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना पर आरबीआई की रिपोर्ट
16 जनवरी, 2013 एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना पर आरबीआई की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर देश में बैंकों में “एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना की जांच करने के लिए गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट” जारी की है। समिति का गठन निम्नलिखित की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए किया गयाः (ए) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) में शाखा आईडेंटिफायर को रद्द करने, (बी) सभी वित्तीय लेनदेनों के लिए बहु आईडेंटिफायर्स को प्रतिस्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय बैंक ख
16 जनवरी, 2013 एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना पर आरबीआई की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर देश में बैंकों में “एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना की जांच करने के लिए गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट” जारी की है। समिति का गठन निम्नलिखित की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए किया गयाः (ए) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) में शाखा आईडेंटिफायर को रद्द करने, (बी) सभी वित्तीय लेनदेनों के लिए बहु आईडेंटिफायर्स को प्रतिस्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय बैंक ख
पीडीएफ (
दिसंबर 31, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों के लिए आवदेन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई
31 दिसंबर 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों के लिए आवदेन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 15 जनवरी 2013 तक बढ़ाई है। तथापि, यह अवधि केवल उन संस्थाओं के लिए बढ़ाई गई हैं जो 20 जून 2012 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य सभी निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं किंतु वे अपने समुद्रापारीय मूल संस्थाओं से पूंजी लगाने और एफआईपीबी की अनुमति प्राप्त करने का इंतज़ार कर रहे
31 दिसंबर 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों के लिए आवदेन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 15 जनवरी 2013 तक बढ़ाई है। तथापि, यह अवधि केवल उन संस्थाओं के लिए बढ़ाई गई हैं जो 20 जून 2012 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य सभी निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं किंतु वे अपने समुद्रापारीय मूल संस्थाओं से पूंजी लगाने और एफआईपीबी की अनुमति प्राप्त करने का इंतज़ार कर रहे
दिसंबर 28, 2012
वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट
28 दिसंबर 2012 वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस) के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया है। वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस)
28 दिसंबर 2012 वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस) के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया है। वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस)
जून 29, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में वेब आधारित ऑन-लाईन व्यापार मोड्यूल लागू किया
29 जून 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में वेब आधारित ऑन-लाईन व्यापार मोड्यूल लागू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के द्धितीयक बाज़ार में ऑन-लाईन व्यापार के लिए वेब आधारित एनडीएस-ओएम मोड्यूल लागू किया। यह मोड्यूल सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। इसे 29 जून 2012 से लागू किया जाएगा। यह मोड्यूल सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाज़ार में गिल्ट खा
29 जून 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में वेब आधारित ऑन-लाईन व्यापार मोड्यूल लागू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के द्धितीयक बाज़ार में ऑन-लाईन व्यापार के लिए वेब आधारित एनडीएस-ओएम मोड्यूल लागू किया। यह मोड्यूल सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। इसे 29 जून 2012 से लागू किया जाएगा। यह मोड्यूल सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाज़ार में गिल्ट खा
जून 08, 2012
5-6 जून 2012 को एनईएफटी परिचालनों में अवरोध : भारतीय रिज़र्व बैंक
8 जून 2012 5-6 जून 2012 को एनईएफटी परिचालनों में अवरोध : भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में 5 जून 2012 को लेनदेन के संसाधन में देरी हुई थी। कुछ तकनीकी गड़बडि़यों के कारण लेनदेन को कुछ देरी के साथ लक्ष्य बैंकों को भेजा गया था। 6 जून 2012 की संध्या में कुछ देर से इन मामलो का व्यापक स्तर पर समाधान किया गया था। तथापि, रिज़र्व बैंक कुछ अवशिष्ट मामलों की निगरानी और समाधान जारी रखे हुए है। इस बीच यह सुनिश्चित करने क
8 जून 2012 5-6 जून 2012 को एनईएफटी परिचालनों में अवरोध : भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में 5 जून 2012 को लेनदेन के संसाधन में देरी हुई थी। कुछ तकनीकी गड़बडि़यों के कारण लेनदेन को कुछ देरी के साथ लक्ष्य बैंकों को भेजा गया था। 6 जून 2012 की संध्या में कुछ देर से इन मामलो का व्यापक स्तर पर समाधान किया गया था। तथापि, रिज़र्व बैंक कुछ अवशिष्ट मामलों की निगरानी और समाधान जारी रखे हुए है। इस बीच यह सुनिश्चित करने क
अप्रैल 11, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए वेब-आधारित ऑन- लाइन नीलामियों का कार्यान्वयन
11 अप्रैल 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए वेब-आधारित ऑन- लाइन नीलामियों का कार्यान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2012 से ही सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की प्राथमिक नीलामियों में ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल ग्राहक)/ गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) के ग्राहकों द्वारा ऑन-लाइन नीलामी को सुविधा प्रदान करने के लिए वेब-आधारित एनडीएस नीलामी मॉडयूल की एक अतिरिक्त सुविधा लागू की है। इस माड़यूल की व्याख्या करते
11 अप्रैल 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए वेब-आधारित ऑन- लाइन नीलामियों का कार्यान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2012 से ही सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की प्राथमिक नीलामियों में ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल ग्राहक)/ गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) के ग्राहकों द्वारा ऑन-लाइन नीलामी को सुविधा प्रदान करने के लिए वेब-आधारित एनडीएस नीलामी मॉडयूल की एक अतिरिक्त सुविधा लागू की है। इस माड़यूल की व्याख्या करते
फ़रवरी 14, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीनों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए
14 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीनों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ''वाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीनों की स्थापना के लिए प्रारूप परिपत्र'' जारी किया। रिज़र्व बैंक ने बैंकों, प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालकों, गैर-बैंक संस्थाओं और आम जनता से प्रारूप परिपत्र पर अपने विचार/अभिमत आमंत्रित किए है। प्रारूप परिपत्र की विशिष्टताऍं निम्नानुसार है : 1. वाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीनों को स्थापित क
14 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीनों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ''वाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीनों की स्थापना के लिए प्रारूप परिपत्र'' जारी किया। रिज़र्व बैंक ने बैंकों, प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालकों, गैर-बैंक संस्थाओं और आम जनता से प्रारूप परिपत्र पर अपने विचार/अभिमत आमंत्रित किए है। प्रारूप परिपत्र की विशिष्टताऍं निम्नानुसार है : 1. वाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीनों को स्थापित क
अप्रैल 07, 2011
भारतीय रिज़र्व बैंक ने "गो मुंबई" कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्त कार्डों के निर्गम के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को स्वीकृत प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया
7 अप्रैल 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'गो मुंबई' कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्त कार्डों के निर्गम के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को स्वीकृत प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'गो मुंबई' कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्त कार्डों के निर्गम और परिचालन के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, बी-601-602, सीटी पॉइंट, अंधेरी, कुर्ला रोड, जे.बी
7 अप्रैल 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'गो मुंबई' कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्त कार्डों के निर्गम के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को स्वीकृत प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'गो मुंबई' कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्त कार्डों के निर्गम और परिचालन के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, बी-601-602, सीटी पॉइंट, अंधेरी, कुर्ला रोड, जे.बी
मार्च 11, 2011
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण सेवाएं परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, अमरीका को प्राधिकरण जारी करना अस्वीकार किया
11 मार्च 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण सेवाएं परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, अमरीका को प्राधिकरण जारी करना अस्वीकार किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमापार आवक मुद्रा अंतरण सेवाओं के लिए भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, 291 - ग्रोव स्ट्रीट, जर्सी सीटी, न्यू जर्सी, 07302, अमरीका का प्राधिकरण आवेदन अस्वीकार किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ज़ोहा इंक, अमरीका को भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण की अपनी वर्तमान सेवाएं तत्काल प्रभा
11 मार्च 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण सेवाएं परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, अमरीका को प्राधिकरण जारी करना अस्वीकार किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमापार आवक मुद्रा अंतरण सेवाओं के लिए भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, 291 - ग्रोव स्ट्रीट, जर्सी सीटी, न्यू जर्सी, 07302, अमरीका का प्राधिकरण आवेदन अस्वीकार किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ज़ोहा इंक, अमरीका को भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण की अपनी वर्तमान सेवाएं तत्काल प्रभा
फ़रवरी 01, 2011
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया
1 फरवरी 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों एवं समग्रतः आम जनता से सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल (अध्यक्ष: श्री जी गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) की रिपोर्ट पर अभिमत/सुझाव आमंत्रित किए हैं। कृपया अपने अभिमत/सुझाव/
1 फरवरी 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों एवं समग्रतः आम जनता से सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल (अध्यक्ष: श्री जी गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) की रिपोर्ट पर अभिमत/सुझाव आमंत्रित किए हैं। कृपया अपने अभिमत/सुझाव/
जनवरी 21, 2011
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग,प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधडियों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की
21 जनवरी 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधडियों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधडि़यों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। इस कार्यदल (अध्यक्ष्ा: श्री जी. गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन अप्रैल 2010 में घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में किया गया
21 जनवरी 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधडियों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधडि़यों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। इस कार्यदल (अध्यक्ष्ा: श्री जी. गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन अप्रैल 2010 में घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में किया गया
अक्तूबर 01, 2010
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का समर्पण
1 अक्टूबर 2010 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का समर्पण दि टाईम्सऑफमनी लिमिटेड, 4थी मंज़िल, टाईम्स टॉवर्स, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013 ने 23 सितंबर 2010 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किया गया प्राधिकरण प्रमाणपत्र स्वैच्छिक रूप से समर्पित कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत दि टाईम्स ऑफ मनी लिमिटेड को
1 अक्टूबर 2010 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का समर्पण दि टाईम्सऑफमनी लिमिटेड, 4थी मंज़िल, टाईम्स टॉवर्स, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013 ने 23 सितंबर 2010 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किया गया प्राधिकरण प्रमाणपत्र स्वैच्छिक रूप से समर्पित कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत दि टाईम्स ऑफ मनी लिमिटेड को
सितंबर 29, 2008
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया गया
29 सितंबर 200829 सितंबर 2008राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया गया श्री वी.लीलाधर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय समाशोधन केंद्र (एनसीसी), मुंबई में एक समारोह में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) परिचालन को केंद्रीकृत करना और प्रणाली में एकरूपता और दक्षता लाना है। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा 90 के दशक की शुरूआत में लागू की गई और वर्तमान में सहज भु
29 सितंबर 200829 सितंबर 2008राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया गया श्री वी.लीलाधर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय समाशोधन केंद्र (एनसीसी), मुंबई में एक समारोह में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) परिचालन को केंद्रीकृत करना और प्रणाली में एकरूपता और दक्षता लाना है। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा 90 के दशक की शुरूआत में लागू की गई और वर्तमान में सहज भु
सितंबर 19, 2008
भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
21 –र्xख्र्व्र्ेख्र् 200819 सितंबर 2008भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता से प्राप्त अभिमतों के आधार पर भारत में मोबाईल भुगतानों पर परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पूर्व प्रारूप को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों को अब वेबसाइट पर रखा गया हैं। कृपया अपने अभिमत अंतिम तारीख 29 सितंबर 2008 तक इ-मेल किए जा सकते हैं अथवा 022-22691557 पर फैक्स किए जा सकते हैं अथवा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बै
21 –र्xख्र्व्र्ेख्र् 200819 सितंबर 2008भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता से प्राप्त अभिमतों के आधार पर भारत में मोबाईल भुगतानों पर परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पूर्व प्रारूप को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों को अब वेबसाइट पर रखा गया हैं। कृपया अपने अभिमत अंतिम तारीख 29 सितंबर 2008 तक इ-मेल किए जा सकते हैं अथवा 022-22691557 पर फैक्स किए जा सकते हैं अथवा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बै
सितंबर 01, 2008
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और विनियमावली लागू की गयी
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 1 सितम्बर 2008 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और विनियमावली लागू की गयीभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 को अधिसूचित किया गया है और इसे 12 अगस्त 2008 से लागू किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में यह निहित है कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी प्राधिकरण के अंतर्गत आनेवालों को छोड़कर रिज़र्व बैंक के
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 1 सितम्बर 2008 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और विनियमावली लागू की गयीभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 को अधिसूचित किया गया है और इसे 12 अगस्त 2008 से लागू किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में यह निहित है कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी प्राधिकरण के अंतर्गत आनेवालों को छोड़कर रिज़र्व बैंक के
जून 20, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा
20 जून 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) 25 जून 2008 से बृहन मुंबई बैंकर समाशोधन गृह (बीबीसीएच) के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी सदस्य बैंकों के लिए बाहरी स्थानों के चेकों हेतु "त्वरीत समाशोधन" लागू करेगी। "त्वरीत समाशोधन" बैंकों के मूल अथवा केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करता है जिससे वे किसी भी शाखा से सभी खाताधारकों के ब्यौरे देख सकते
20 जून 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) 25 जून 2008 से बृहन मुंबई बैंकर समाशोधन गृह (बीबीसीएच) के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी सदस्य बैंकों के लिए बाहरी स्थानों के चेकों हेतु "त्वरीत समाशोधन" लागू करेगी। "त्वरीत समाशोधन" बैंकों के मूल अथवा केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करता है जिससे वे किसी भी शाखा से सभी खाताधारकों के ब्यौरे देख सकते
जून 12, 2008
भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
12 जून 2008 भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बैंक बैंकिंग सेवाओं की अदायगी के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के उपयोग की संभावना का पता लगा रहे हैं। कुछ बैंकों ने शेष राशि की पूछ-ताछ, चेकों का भुगतान रोकने के अनुदेश, पिछले पाँच लेन-देन का अभिलेख, एटीएम/शाखा आदि के निकटतम स्थल जैसी सूचना आधारित सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है। पूर्व-पंजीकृत हिताधिकारियो
12 जून 2008 भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बैंक बैंकिंग सेवाओं की अदायगी के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के उपयोग की संभावना का पता लगा रहे हैं। कुछ बैंकों ने शेष राशि की पूछ-ताछ, चेकों का भुगतान रोकने के अनुदेश, पिछले पाँच लेन-देन का अभिलेख, एटीएम/शाखा आदि के निकटतम स्थल जैसी सूचना आधारित सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है। पूर्व-पंजीकृत हिताधिकारियो
अप्रैल 25, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया
25 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आम जनता के अभिमत के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत तैयार की गई प्रारूप विनियमावलियों को अपनी वेबसाईट पर डाला।अभिमत मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई (फैक्स सं.022-22659566) को अधिक-से-अधिक 15 मई 2008 तक भेजे जा सकते हैं अथव
25 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आम जनता के अभिमत के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत तैयार की गई प्रारूप विनियमावलियों को अपनी वेबसाईट पर डाला।अभिमत मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई (फैक्स सं.022-22659566) को अधिक-से-अधिक 15 मई 2008 तक भेजे जा सकते हैं अथव
फ़रवरी 18, 2008
भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग
18 फरवरी 2008 भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग भुगतान प्रणालियों की अभिरक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान के तीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपों तथा; तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) को लागू किया है। इन स्वरूपों में भुगतान पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ता रहा है। कागज आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक
18 फरवरी 2008 भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग भुगतान प्रणालियों की अभिरक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान के तीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपों तथा; तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) को लागू किया है। इन स्वरूपों में भुगतान पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ता रहा है। कागज आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक
फ़रवरी 18, 2008
ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access
The Approach Paper on "ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access" was placed on the website on 24th December 2007 for public comments. The comments received from the public as also banks were mostly in favour of the approach suggested in the paper.A paper examining the public comments and proposed guidelines in the form of circular to be issued to banks has been placed today on the RBI website. Comments can be e-mailed or faxed to 022-22659566 or letter addresse
The Approach Paper on "ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access" was placed on the website on 24th December 2007 for public comments. The comments received from the public as also banks were mostly in favour of the approach suggested in the paper.A paper examining the public comments and proposed guidelines in the form of circular to be issued to banks has been placed today on the RBI website. Comments can be e-mailed or faxed to 022-22659566 or letter addresse
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024
