Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 20 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 20 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
पीडीएफ (
जुलाई 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 10 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 10 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
जुलाई 31, 2017
बैंकिंग लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017
31 जुलाई 2017 बैंकिंग लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017 बैंकिंग लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन 25 जुलाई 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैंकिंग लोकपाल के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के मुख्य कार्यपालक और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक और पर्यवेक्ष
31 जुलाई 2017 बैंकिंग लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017 बैंकिंग लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन 25 जुलाई 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैंकिंग लोकपाल के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के मुख्य कार्यपालक और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक और पर्यवेक्ष
जुलाई 28, 2017
महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे
28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली रह
28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली रह
जुलाई 19, 2017
इंसेट लेटर "S" सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना
19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प्
19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प्
जुलाई 18, 2017
10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
18 जुलाई 2017 10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
18 जुलाई 2017 10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
जुलाई 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स एंड फाइन
18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स एंड फाइन
जुलाई 11, 2017
जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
11 जुलाई 2017 जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। शैलजा सिंह सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/103
11 जुलाई 2017 जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। शैलजा सिंह सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/103
जुलाई 11, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
जुलाई 10, 2017
सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना
10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को
10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को
जुलाई 08, 2017
शुद्धिपत्र
8 जुलाई 2017 शुद्धिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी जिसकी संदर्भ संख्या 2016-2017/3363 ("प्रेस प्रकाशनी) है तथा जिसका विषय 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत बैंकों के संदर्भ खातों की पहचान की’ था। प्रेस प्रकाशनी के पैराग्राफ संख्या 5 की तीसरी पंक्ति जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया है: “5. ...ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा वरीयता दी जाएगी।” को हटा दिया गया है। प्रेस प
8 जुलाई 2017 शुद्धिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी जिसकी संदर्भ संख्या 2016-2017/3363 ("प्रेस प्रकाशनी) है तथा जिसका विषय 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत बैंकों के संदर्भ खातों की पहचान की’ था। प्रेस प्रकाशनी के पैराग्राफ संख्या 5 की तीसरी पंक्ति जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया है: “5. ...ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा वरीयता दी जाएगी।” को हटा दिया गया है। प्रेस प
जुलाई 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया
06 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
06 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जुलाई 04, 2017
अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना
4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है।
4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है।
जुलाई 03, 2017
लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्म
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्म
जून 30, 2017
01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
30 जून 2017 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.22 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र्व बै
30 जून 2017 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.22 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र्व बै
जून 30, 2017
बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
जून 30, 2017
गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी
30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 30, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए
30 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है। यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लि
30 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है। यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लि
जून 30, 2017
फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
30 जून 2017 फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 30 जून 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। फिनो पेटेक लिमिटेड, नवी मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जैसेकि 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रक
30 जून 2017 फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 30 जून 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। फिनो पेटेक लिमिटेड, नवी मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जैसेकि 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रक
जून 29, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा
29 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा30 जून 2017 को रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी के कारण (रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई से जून है), और 1 जुलाई 2017 को शनिवार कार्यदिवस होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई 2017 को कार्य करेगा और नीचे दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेगी- सेवाएं, जैसे कि आरटीजीएस / एनईएफटी, फंड अंतरण और प्रतिभूतियों का निपटान 11:00 बजे से उप
29 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा30 जून 2017 को रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी के कारण (रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई से जून है), और 1 जुलाई 2017 को शनिवार कार्यदिवस होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई 2017 को कार्य करेगा और नीचे दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेगी- सेवाएं, जैसे कि आरटीजीएस / एनईएफटी, फंड अंतरण और प्रतिभूतियों का निपटान 11:00 बजे से उप
जून 23, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल
23 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्थ पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भ
23 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्थ पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भ
जून 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
जून 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की ध
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की ध
जून 14, 2017
पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी
जून 14, 2017 पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट “http://prithvisociety.com” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 08 फरवरी 2017 के पत्र एलके. डीसीबीएस.1391/10.010.016/2016-17 की विषय वस्तु गलत तरीके से उद्घृत की है। सोसाइटी ने जनता को गुमराह करते हुए यह झूठी सूचना प्रदर्शित की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्यीय पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटि
जून 14, 2017 पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट “http://prithvisociety.com” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 08 फरवरी 2017 के पत्र एलके. डीसीबीएस.1391/10.010.016/2016-17 की विषय वस्तु गलत तरीके से उद्घृत की है। सोसाइटी ने जनता को गुमराह करते हुए यह झूठी सूचना प्रदर्शित की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्यीय पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटि
जून 14, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है
14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है
जून 06, 2017
मई 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
06 जून 2017 मई 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3297
06 जून 2017 मई 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3297
जून 05, 2017
वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017)
5 जून 2017 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017) वित्तीय समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता आम आदमी को उस ज्ञान से सशक्त बनाती है जो उसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय रूप से खुशहाल बनाता है। प्रत्येक वर्ष मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्णय लिया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाए। इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यों में 5 से 9 जून
5 जून 2017 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017) वित्तीय समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता आम आदमी को उस ज्ञान से सशक्त बनाती है जो उसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय रूप से खुशहाल बनाता है। प्रत्येक वर्ष मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्णय लिया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाए। इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यों में 5 से 9 जून
जून 05, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया
05 जून 2017 रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर (i) विवेकपूर्ण अंतर बैंक एकल एवं सकल एक्सपोज़र सीमा एवं (ii) निर्धारित सीमा से अधिक दान देने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के
05 जून 2017 रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर (i) विवेकपूर्ण अंतर बैंक एकल एवं सकल एक्सपोज़र सीमा एवं (ii) निर्धारित सीमा से अधिक दान देने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के
जून 02, 2017
वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी
02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
मई 23, 2017
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
मई 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई
22 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई आज एक प्रेस प्रकाशनी में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, उनकी रूपरेखा बनाई। 2. अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों क
22 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई आज एक प्रेस प्रकाशनी में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, उनकी रूपरेखा बनाई। 2. अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों क
मई 19, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र
19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
मई 18, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया
18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्
18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्
मई 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्व
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्व
अप्रैल 26, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
अप्रैल 26, 2017
रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया
26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित
26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित
अप्रैल 24, 2017
रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया
24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
अप्रैल 18, 2017
20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
18 अप्रैल 2017 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
18 अप्रैल 2017 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फाइनांस
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फाइनांस
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की ओर से श्री फाजो दोरजी, उप गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एस.एस. मूंदडा, उप गवर्नर द्वारा हस्ताक्
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की ओर से श्री फाजो दोरजी, उप गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एस.एस. मूंदडा, उप गवर्नर द्वारा हस्ताक्
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोकप
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोकप
अप्रैल 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
अप्रैल 11, 2017
रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2017 रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के तहत मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / आदेशों के उल्लंघन के लिए ₹ 20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 45
11 अप्रैल 2017 रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के तहत मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / आदेशों के उल्लंघन के लिए ₹ 20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 45
अप्रैल 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट, 1934) की धारा 45ए
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट, 1934) की धारा 45ए
अप्रैल 07, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना क
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना क
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
अप्रैल 01, 2017
01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
01 अप्रैल 2017 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.35 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र
01 अप्रैल 2017 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.35 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र
मार्च 31, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन ह
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन ह
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 19, 2024
