प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 24, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया
24 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2010-11 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी। संपूर्ण देश में बैकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय हैं। यह रिपोर्ट बैकिंग लोकपाल के सभी कार्यालयों की गतिविधियों का सार-संक्षेप है।कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 2010
24 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2010-11 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी। संपूर्ण देश में बैकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय हैं। यह रिपोर्ट बैकिंग लोकपाल के सभी कार्यालयों की गतिविधियों का सार-संक्षेप है।कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 2010
पीडीएफ (
सितंबर 06, 2011
बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु
6 सितंबर 2011 बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) कम-से-कम दस महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तों (एमआइटीएसी) का मानकीकरण करेगा और उन्हें स्वीकार करने के लिए बैंकों के बीच परिचालित करेगा। 2. बैंक उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसेकि मुख्य बैंकिंग समाधान की सहायता से जमाराशियों, ऋणों आदि सहित ग्राहकों के सभी बैंक खातों पर निरीक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। बैंक
6 सितंबर 2011 बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) कम-से-कम दस महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तों (एमआइटीएसी) का मानकीकरण करेगा और उन्हें स्वीकार करने के लिए बैंकों के बीच परिचालित करेगा। 2. बैंक उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसेकि मुख्य बैंकिंग समाधान की सहायता से जमाराशियों, ऋणों आदि सहित ग्राहकों के सभी बैंक खातों पर निरीक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। बैंक
फ़रवरी 01, 2011
वर्ष 2009-10 की बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में ग्राहक शिकायतों के प्रभावी निवारण का उल्लेख किया गया
1 फरवरी 2011 वर्ष 2009-10 की बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में ग्राहक शिकायतों के प्रभावी निवारण का उल्लेख किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2009-10 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी ताकि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा सके। रिपोर्ट में इस योजना के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ने की बात कही गई है जिसके कारण बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प
1 फरवरी 2011 वर्ष 2009-10 की बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में ग्राहक शिकायतों के प्रभावी निवारण का उल्लेख किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2009-10 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी ताकि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा सके। रिपोर्ट में इस योजना के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ने की बात कही गई है जिसके कारण बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प
मार्च 06, 2010
सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल की रिपोर्ट जारी
6 मार्च 2010 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल की रिपोर्ट जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए सीमा को वर्तमान में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अधिदेशात्मक रूप से दुगुना किए जाने, गारंटी कवर में बढ़ोतरी, कतिपय शर्तों के अधीन सीजीटीएमएसइ द्वारा संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क का आमेलन, महिला उद्यमियों तथा उत्तर-पूर्व के उद्यमियों के लिए कम गारंटी शुल्क, सीजीटीएमए
6 मार्च 2010 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल की रिपोर्ट जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए सीमा को वर्तमान में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अधिदेशात्मक रूप से दुगुना किए जाने, गारंटी कवर में बढ़ोतरी, कतिपय शर्तों के अधीन सीजीटीएमएसइ द्वारा संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क का आमेलन, महिला उद्यमियों तथा उत्तर-पूर्व के उद्यमियों के लिए कम गारंटी शुल्क, सीजीटीएमए
फ़रवरी 22, 2010
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लाभार्थ समूह कार्रवाई आरंभ की ; बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट - वर्ष 2008-09 जारी की गई
22 फरवरी 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लाभार्थ समूह कार्रवाई आरंभ की ; बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट - वर्ष 2008-09 जारी की गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा किए गए भूल-चूक से बैंक ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी बैंकों को सक्रियता से सामान्य निदेश जारी करना शुरू कर दिया है। इसे ‘समूह कार्रवाई’ कहा गया है और नियंत्रक द्वारा ऐसे सामान्य निदेश ऐसे मामलों में दिए जा रहे है जिसका लाभ न केवल आवेदक को प्राप्त होगा बल्कि उन स
22 फरवरी 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लाभार्थ समूह कार्रवाई आरंभ की ; बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट - वर्ष 2008-09 जारी की गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा किए गए भूल-चूक से बैंक ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी बैंकों को सक्रियता से सामान्य निदेश जारी करना शुरू कर दिया है। इसे ‘समूह कार्रवाई’ कहा गया है और नियंत्रक द्वारा ऐसे सामान्य निदेश ऐसे मामलों में दिए जा रहे है जिसका लाभ न केवल आवेदक को प्राप्त होगा बल्कि उन स
अगस्त 19, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने कहा कि कारोबारी संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण है; कारोबारी संवाददाता के लिए नई संस्थाओं का सुझाव दिया
19 अगस्त 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने कहा कि कारोबारी संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण है; कारोबारी संवाददाता के लिए नई संस्थाओं का सुझाव दिया भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों के लिए कारोबारी संवाददाताओं (बीसी) की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नई संस्थाओं की अनुशंसा की है : i) एकल किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार ii) एकल सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) ऑपरेटर iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों
19 अगस्त 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने कहा कि कारोबारी संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण है; कारोबारी संवाददाता के लिए नई संस्थाओं का सुझाव दिया भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों के लिए कारोबारी संवाददाताओं (बीसी) की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नई संस्थाओं की अनुशंसा की है : i) एकल किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार ii) एकल सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) ऑपरेटर iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों
फ़रवरी 05, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित किया: इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल
05 फरवरी, 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित कियाः इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न कमियों को शामिल करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोई ग्राहक भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रावधानों अथवा ग्राहकें के लिए बैंक की प्रतिबध्दता
05 फरवरी, 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित कियाः इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न कमियों को शामिल करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोई ग्राहक भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रावधानों अथवा ग्राहकें के लिए बैंक की प्रतिबध्दता
दिसंबर 24, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) जारी की
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 24 दिसंबर 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 2007-08 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की कार्यपद्धति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने 47,887 शिकायतें प्राप्त की जो वर्ष 2006-07 में प्राप्त 38,638 शिकायतों से अधिक थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के विरूद्ध ग्राहक की शिकायतों के नि
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 24 दिसंबर 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 2007-08 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की कार्यपद्धति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने 47,887 शिकायतें प्राप्त की जो वर्ष 2006-07 में प्राप्त 38,638 शिकायतों से अधिक थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के विरूद्ध ग्राहक की शिकायतों के नि
अगस्त 13, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कार्यदलों की रिपोर्ट का अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ PRESS RELEASE· 13 अगस्त 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कार्यदलों की रिपोर्ट को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर तीन कार्यदलों की रिपोर्टों को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला। ये इस प्रकार हैं :(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए आइसीटी समाधानों की चुकौती लागत; (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तकनीकी उन्नयन; और (iii)&
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ PRESS RELEASE· 13 अगस्त 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कार्यदलों की रिपोर्ट को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर तीन कार्यदलों की रिपोर्टों को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला। ये इस प्रकार हैं :(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए आइसीटी समाधानों की चुकौती लागत; (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तकनीकी उन्नयन; और (iii)&
मई 30, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन पर रिपोर्ट को जारी किया
30 मई 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन पर रिपोर्ट को जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की "असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन (एनसीईयूएस)" पर रिपोर्ट की अनुशसाओं की जाँच तथा कार्यान्वयन के लिए तरीका सुझाने हेतु आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट को जारी किया। इस राष्ट्रीय आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा डॉ. अर्जुन के. सेनगुप
30 मई 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन पर रिपोर्ट को जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की "असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन (एनसीईयूएस)" पर रिपोर्ट की अनुशसाओं की जाँच तथा कार्यान्वयन के लिए तरीका सुझाने हेतु आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट को जारी किया। इस राष्ट्रीय आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा डॉ. अर्जुन के. सेनगुप
मई 23, 2008
कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008
23 मई 2008कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित) को किसानों के लिए कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। साथ ही, यह भी सूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आपको यह ज्ञात होगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स
23 मई 2008कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित) को किसानों के लिए कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। साथ ही, यह भी सूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आपको यह ज्ञात होगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स
मई 12, 2008
RBI releases Report of Internal Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep
The Reserve Bank of India has today placed on its website www.rbi.org.in the Report of the Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep. With a view to improving the outreach of banks and their services, promoting financial inclusion and supporting the development plans of the Union Territory of Lakshadweep (UTL), a Working Group was constituted under the Chairmanship of Shri S.Ramaswamy, Regional Director, Kerala and UTL, Res
The Reserve Bank of India has today placed on its website www.rbi.org.in the Report of the Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep. With a view to improving the outreach of banks and their services, promoting financial inclusion and supporting the development plans of the Union Territory of Lakshadweep (UTL), a Working Group was constituted under the Chairmanship of Shri S.Ramaswamy, Regional Director, Kerala and UTL, Res
अप्रैल 24, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की
24 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रखी। रिपोर्ट पर आप अपने अभिमत पर भेज सकते है।श्री के.सी.चक्रबर्ती, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त कार्यकारी दल लघु और मध्यम
24 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रखी। रिपोर्ट पर आप अपने अभिमत पर भेज सकते है।श्री के.सी.चक्रबर्ती, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त कार्यकारी दल लघु और मध्यम
नवंबर 07, 2007
कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल
7 नवंबर 2007कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल भारतीय रज़र्व बैंक ने आज कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए श्री वी.एस.दास. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया। इस आंतरिक कार्यदल में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा; ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूट
7 नवंबर 2007कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल भारतीय रज़र्व बैंक ने आज कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए श्री वी.एस.दास. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया। इस आंतरिक कार्यदल में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा; ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूट
अगस्त 23, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया
23 अगस्त 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर विशेषतः लघु और सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रियाओं एवं संसाधन को और सरल बनाने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपनी वार्षिक नीति के इस कार्यदल की कुछ अनुशंसाएँ पहले ही कार्यान्वित कर ली हैं, इसने कार्यदल की रिपोर्ट को अ
23 अगस्त 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर विशेषतः लघु और सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रियाओं एवं संसाधन को और सरल बनाने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपनी वार्षिक नीति के इस कार्यदल की कुछ अनुशंसाएँ पहले ही कार्यान्वित कर ली हैं, इसने कार्यदल की रिपोर्ट को अ
जुलाई 24, 2007
आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल
24 जुलाई 2007आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थ
24 जुलाई 2007आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थ
मई 24, 2007
ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं
24 मई 2007ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहाँ उसने योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलो से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है
24 मई 2007ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहाँ उसने योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलो से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है
अक्तूबर 11, 2006
RBI releases Report of Working Group on Improvement of Banking Services in Uttaranchal
The Reserve Bank of India has today placed on its website (www.rbi.org.in), the report of a Working Group on improvement of banking services in Uttaranchal. The Reserve Bank had set up the Working Group under the chairmanship of Shri V. S. Das, Executive Director, Reserve Bank of India to examine the problems/issues relating to banking services in the State and prepare an action plan to be implemented for the purpose. The Working Group reviewed the role of banks and f
The Reserve Bank of India has today placed on its website (www.rbi.org.in), the report of a Working Group on improvement of banking services in Uttaranchal. The Reserve Bank had set up the Working Group under the chairmanship of Shri V. S. Das, Executive Director, Reserve Bank of India to examine the problems/issues relating to banking services in the State and prepare an action plan to be implemented for the purpose. The Working Group reviewed the role of banks and f
अगस्त 21, 2006
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी
21 अगस्त 2006भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बृहद् वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनइआर) में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के लिए यथोचित राज्य विशिष्ट निगरानी-युक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया था। श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर समिति की अध्यक्षा थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर
21 अगस्त 2006भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बृहद् वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनइआर) में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के लिए यथोचित राज्य विशिष्ट निगरानी-युक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया था। श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर समिति की अध्यक्षा थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर
मई 18, 2006
विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन
18 मई 2006विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन रिज़र्व बैंक ने आज विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन किया है। इसमें ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कृषकों के लिए भारत की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट ऋण गारंटी योजना आरंभ करना शामिल है। कार्यकारी दल के सदस्य निम्नानुसार है :1. प्रोफेसर एस.एस.जोल, उप अध्यक्ष,
18 मई 2006विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन रिज़र्व बैंक ने आज विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन किया है। इसमें ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कृषकों के लिए भारत की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट ऋण गारंटी योजना आरंभ करना शामिल है। कार्यकारी दल के सदस्य निम्नानुसार है :1. प्रोफेसर एस.एस.जोल, उप अध्यक्ष,
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