अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
नवंबर 15, 2012
धोखाधड़ीयाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग
RBI 2012-13 / 293बैंपर्यवि.एफआरएमसी.बी सी संख्या 4/23.04.001/2012-13 15 नवंबर 2012 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक ( क्षे.ग्रा.बैंकों को छोड़कर ) तथा भारत के सभी चुनिन्दा वित्तीय संस्थान महोदय , धोखाधड़ीयाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग कृपया हमारे परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी. बीसी संख्या 1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र' धोखाधड़ियां – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग' का संदर्भ करें । 2. उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के पैरा 3.4 के अ
RBI 2012-13 / 293बैंपर्यवि.एफआरएमसी.बी सी संख्या 4/23.04.001/2012-13 15 नवंबर 2012 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक ( क्षे.ग्रा.बैंकों को छोड़कर ) तथा भारत के सभी चुनिन्दा वित्तीय संस्थान महोदय , धोखाधड़ीयाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग कृपया हमारे परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी. बीसी संख्या 1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र' धोखाधड़ियां – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग' का संदर्भ करें । 2. उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के पैरा 3.4 के अ
पीडीएफ (
नवंबर 09, 2012
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना
भारिबैं / 2012-13/291ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं. 46/06.12.05/2012-13 9 नवंबर 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया / महोदय सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसमें उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र में न आने के कारण विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण देने से इन्कार किया गया है। इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि सेवा क्षेत्र मानदंडों का पालन केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में
भारिबैं / 2012-13/291ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं. 46/06.12.05/2012-13 9 नवंबर 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया / महोदय सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसमें उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र में न आने के कारण विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण देने से इन्कार किया गया है। इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि सेवा क्षेत्र मानदंडों का पालन केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में
नवंबर 09, 2012
ब्याज सबवेंशन योजना - फसल ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना
आरबीआई / 2012-13/290ग्राआऋवि.केका.एफएसडी. सं.45/05.02.02/2012-13 9 नवम्बर 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय/महोदया ब्याज सबवेंशन योजना - फसल ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना आप जानते ही हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 की बजट घोषणा के माध्यम से एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू की है ताकि किसानों को 3.00 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण वार्षिक 7.00 की घटी हुई दर से प्राप्त हो। उस समय से यह योजना कुछ छोटे-मोटे बदलाव के साथ जारी है। समय पर चुकौती कर
आरबीआई / 2012-13/290ग्राआऋवि.केका.एफएसडी. सं.45/05.02.02/2012-13 9 नवम्बर 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय/महोदया ब्याज सबवेंशन योजना - फसल ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना आप जानते ही हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 की बजट घोषणा के माध्यम से एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू की है ताकि किसानों को 3.00 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण वार्षिक 7.00 की घटी हुई दर से प्राप्त हो। उस समय से यह योजना कुछ छोटे-मोटे बदलाव के साथ जारी है। समय पर चुकौती कर
नवंबर 08, 2012
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉलवर्जन IPv4 से IPv6 की ओर प्रस्थान
आरबीआई / 2012-13/288ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 44/03.05.33/2012-13 8 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉलवर्जन IPv4से IPv6 की ओर प्रस्थान जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में एवं आज की सूचना प्रधान अर्थव्यवस्था में विविध जन-केंद्रित सेवाओं के प्रभावी माध्यम के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर जोर देते हुए भारत सरकार ने हाल ही में अनावरित राष्ट्रीय दूरभाष नीत
आरबीआई / 2012-13/288ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 44/03.05.33/2012-13 8 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉलवर्जन IPv4से IPv6 की ओर प्रस्थान जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में एवं आज की सूचना प्रधान अर्थव्यवस्था में विविध जन-केंद्रित सेवाओं के प्रभावी माध्यम के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर जोर देते हुए भारत सरकार ने हाल ही में अनावरित राष्ट्रीय दूरभाष नीत
नवंबर 07, 2012
बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन
आरबीआई सं. 2012-13/285 बैंपविवि. बीपी. सं. 56/21.04.098/2012-13 7 नवंबर 2012 16 कार्तिक 1934 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन कृपया 17 अप्रैल 2012 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 के पैरा 91 से 93 (उद्धरण संलग्न) देखें, जो चलनिधि जोखिम प्रबंधन और चलनिधि मानक संबंधी बासल III मानक के बारे में हैं। आपको स्मरण होगा कि बैंकिंग
आरबीआई सं. 2012-13/285 बैंपविवि. बीपी. सं. 56/21.04.098/2012-13 7 नवंबर 2012 16 कार्तिक 1934 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन कृपया 17 अप्रैल 2012 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 के पैरा 91 से 93 (उद्धरण संलग्न) देखें, जो चलनिधि जोखिम प्रबंधन और चलनिधि मानक संबंधी बासल III मानक के बारे में हैं। आपको स्मरण होगा कि बैंकिंग
नवंबर 06, 2012
शाखा लाइसेंसीकरण नीति – बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलना
आरबीआई / 2012-13/283ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 43/03.05.33/2012-13 6 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय शाखा लाइसेंसीकरण नीति – बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण का अभिन्न अंग है और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा की जाती है। फिलहाल, हमारे 1 अगस्त 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. बीएल. बीसी. सं. 19/03.05.90/2011-12 और 18 नवंबर 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि. के
आरबीआई / 2012-13/283ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 43/03.05.33/2012-13 6 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय शाखा लाइसेंसीकरण नीति – बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण का अभिन्न अंग है और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा की जाती है। फिलहाल, हमारे 1 अगस्त 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. बीएल. बीसी. सं. 19/03.05.90/2011-12 और 18 नवंबर 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि. के
नवंबर 06, 2012
शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं/2012-13/281 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 42/03.05.90/2012-13 2 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. बीएल. बीसी. 05/03.05.90/2012-13 देखें। आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिपत्र के पैरा 2.5 को संशोधित करते हुए उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए : " 2.5 सरकारी कारोबार करने हेतु अपेक्षाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों
भारिबैं/2012-13/281 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 42/03.05.90/2012-13 2 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. बीएल. बीसी. 05/03.05.90/2012-13 देखें। आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिपत्र के पैरा 2.5 को संशोधित करते हुए उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए : " 2.5 सरकारी कारोबार करने हेतु अपेक्षाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों
नवंबर 06, 2012
एनईएफटी प्रणाली
आरबीआई / 2012-13/282ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 41/03.05.33/2012-13 1 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय एनईएफटी प्रणाली जैसाकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एक एनईएफटी नेटवर्क में सहभागी होनेवाले किसी बैंक की शाखा से देश के किसी अन्य बैंक की शाखा में रखे किसी खाते उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर एक- से- एक को निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करनेवाली राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता नहीं है (वॉक-इन-ग्
आरबीआई / 2012-13/282ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 41/03.05.33/2012-13 1 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय एनईएफटी प्रणाली जैसाकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एक एनईएफटी नेटवर्क में सहभागी होनेवाले किसी बैंक की शाखा से देश के किसी अन्य बैंक की शाखा में रखे किसी खाते उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर एक- से- एक को निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करनेवाली राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता नहीं है (वॉक-इन-ग्
नवंबर 05, 2012
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 से IPv6 की ओर प्रस्थान
आरबीआई/2012-13/279 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 55 /21.04.178/2012-13 05 नवंबर 2012 14 कार्तिक 1934 (शक) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/महोदया राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 से IPv6 की ओर प्रस्थान जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में एवं आज की सूचना प्रधान अर्थव्यवस्था में विविध जन-केंद्र
आरबीआई/2012-13/279 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 55 /21.04.178/2012-13 05 नवंबर 2012 14 कार्तिक 1934 (शक) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/महोदया राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 से IPv6 की ओर प्रस्थान जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में एवं आज की सूचना प्रधान अर्थव्यवस्था में विविध जन-केंद्र
नवंबर 05, 2012
पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश– नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) -इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) के रूप में फिच रेटिंग का नाम परिवर्तन
आरबीआई/2012-13/278बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 54/21.06.007/2012-13 5 नवंबर 201214 कार्तिक 1934 (शक) अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश– नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) -इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) के रूप में फिच रेटिंग का नाम परिवर्तन कृपया '
आरबीआई/2012-13/278बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 54/21.06.007/2012-13 5 नवंबर 201214 कार्तिक 1934 (शक) अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश– नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) -इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) के रूप में फिच रेटिंग का नाम परिवर्तन कृपया '
नवंबर 05, 2012
कारपोरेट बांड बाजार - सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता के लिए बैंकों को अनुमति
आरबीआई/2012-13/277बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 53 /24.01.001/2012-13 05 नवंबर 201214 कार्तिक 1934 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया कारपोरेट बांड बाजार - सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता के लिए बैंकों को अनुमति भारत में कारपोरेट बांड बाजार को विकसित करने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में कारपोरेट बांडों में रेपो लेनदेन की अनुमति द्वारा तरलता प्रदान करना, प्राधिकृत रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों के द्वारा र
आरबीआई/2012-13/277बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 53 /24.01.001/2012-13 05 नवंबर 201214 कार्तिक 1934 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया कारपोरेट बांड बाजार - सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता के लिए बैंकों को अनुमति भारत में कारपोरेट बांड बाजार को विकसित करने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में कारपोरेट बांडों में रेपो लेनदेन की अनुमति द्वारा तरलता प्रदान करना, प्राधिकृत रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों के द्वारा र
नवंबर 01, 2012
यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) /1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2012-13/275 शबैंवि.केंका. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.21/14.01.062/2012-13 1 नवंबर 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) /1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 9 अक्तूबर 2012 का हमारा पत्र शबैंवि. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 17/14.01.062/2012-13 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार(वि
आरबीआई/2012-13/275 शबैंवि.केंका. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.21/14.01.062/2012-13 1 नवंबर 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) /1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 9 अक्तूबर 2012 का हमारा पत्र शबैंवि. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 17/14.01.062/2012-13 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार(वि
नवंबर 01, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई /2012-13/274 शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.22 / 14.01.062 / 2012-13 1 नवंबर 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 9 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 16 / 14.01.062/ 2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूए
आरबीआई /2012-13/274 शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.22 / 14.01.062 / 2012-13 1 नवंबर 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 9 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 16 / 14.01.062/ 2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूए
नवंबर 01, 2012
रुग्ण माइक्रो (सूक्ष्म) और लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश
आरबीआइ/2012-13/273ग्राआऋवि.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.सं.40/06.02.31/2012-13 01 नवम्बर 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, रुग्ण माइक्रो (सूक्ष्म) और लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश हाल में आयी वैश्विक मंदी का आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक विशिष्ट रूप से माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। ऐसी परिस्थितियों में एसएमई काफी अधिक प्रभावित हो जाते
आरबीआइ/2012-13/273ग्राआऋवि.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.सं.40/06.02.31/2012-13 01 नवम्बर 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, रुग्ण माइक्रो (सूक्ष्म) और लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश हाल में आयी वैश्विक मंदी का आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक विशिष्ट रूप से माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। ऐसी परिस्थितियों में एसएमई काफी अधिक प्रभावित हो जाते
अक्तूबर 30, 2012
कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा करार - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना
आरबीआइ/2012-13/270 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.1423/14.03.02/2012-13 30 अक्तूबर 2012 सभी बाज़ार सहभागी कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा करार - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना दिनांक 8 जनवरी 2010 के हमारे परिपत्र आंऋप्रवि.डीओडी.05/11.08.38/2009-10 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके साथ कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 संलग्न किया गया था । उक्त निदेशों के पैरा 4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार निम्नलिखित इकाइयाँ का
आरबीआइ/2012-13/270 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.1423/14.03.02/2012-13 30 अक्तूबर 2012 सभी बाज़ार सहभागी कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा करार - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना दिनांक 8 जनवरी 2010 के हमारे परिपत्र आंऋप्रवि.डीओडी.05/11.08.38/2009-10 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके साथ कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 संलग्न किया गया था । उक्त निदेशों के पैरा 4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार निम्नलिखित इकाइयाँ का
अक्तूबर 30, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना
आरबीआई /2012-13/269संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 52 /12.01.001/2012-13 30 अक्तूबर 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 17 सितम्बर 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 44/12.01.001/2012-13 देखें। 2. जैसा कि 30 अक्तूबर 2012 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/713 में उल्लेख क
आरबीआई /2012-13/269संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 52 /12.01.001/2012-13 30 अक्तूबर 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 17 सितम्बर 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 44/12.01.001/2012-13 देखें। 2. जैसा कि 30 अक्तूबर 2012 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/713 में उल्लेख क
अक्तूबर 30, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना
आरबीआई /2012-13/272ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.39/03.05.33/2012-13 30 अक्तूबर 2012 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 18 सितंबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. आरआरबी.बीसी.सं. 28/07.02.01/2012-13 देखें। 2. जैसा कि 30 अक्तूबर 2012 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/ 713 में उल्लेख किया
आरबीआई /2012-13/272ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.39/03.05.33/2012-13 30 अक्तूबर 2012 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 18 सितंबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. आरआरबी.बीसी.सं. 28/07.02.01/2012-13 देखें। 2. जैसा कि 30 अक्तूबर 2012 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/ 713 में उल्लेख किया
अक्तूबर 30, 2012
मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा
डॉ. डी. सुब्बाराव गवर्नर भूमिका पिछली तिमाही से, दुनिया भर के नीति-निर्माता लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ विकास की गति धीमी पड़ी है, वहीं सरकारों को वित्तीय समेकन और विकास को प्रोत्साहन के बीच संतुलन साधना पड़ा है जबकि साफ़ संकेत हैं कि ये दोनों उद्देश्य एक दूसरे के प्रति विरोध की मुद्रा में हैं। एक ओर जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाएं (एईज़) इन तनावों का सामना कर रही हैं और वैश्विक माँग कमज़ोर पड़ रही है, वहीं उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईड
डॉ. डी. सुब्बाराव गवर्नर भूमिका पिछली तिमाही से, दुनिया भर के नीति-निर्माता लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ विकास की गति धीमी पड़ी है, वहीं सरकारों को वित्तीय समेकन और विकास को प्रोत्साहन के बीच संतुलन साधना पड़ा है जबकि साफ़ संकेत हैं कि ये दोनों उद्देश्य एक दूसरे के प्रति विरोध की मुद्रा में हैं। एक ओर जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाएं (एईज़) इन तनावों का सामना कर रही हैं और वैश्विक माँग कमज़ोर पड़ रही है, वहीं उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईड
अक्तूबर 30, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/268ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.4545/07.02.12/2012-13 30 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 29 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 4500/07.02.12/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम
भारिबैं/2012-13/268ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.4545/07.02.12/2012-13 30 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 29 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 4500/07.02.12/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम
अक्तूबर 29, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/266 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.4500/07.02.12/2012-13 29 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 31 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 2293/03.05.28(ए)/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्
भारिबैं/2012-13/266 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.4500/07.02.12/2012-13 29 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 31 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 2293/03.05.28(ए)/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 04, 2024
