प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मई 23, 2008
कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008
23 मई 2008कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित) को किसानों के लिए कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। साथ ही, यह भी सूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आपको यह ज्ञात होगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स
23 मई 2008कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित) को किसानों के लिए कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। साथ ही, यह भी सूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आपको यह ज्ञात होगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स
पीडीएफ (
मई 12, 2008
RBI releases Report of Internal Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep
The Reserve Bank of India has today placed on its website www.rbi.org.in the Report of the Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep. With a view to improving the outreach of banks and their services, promoting financial inclusion and supporting the development plans of the Union Territory of Lakshadweep (UTL), a Working Group was constituted under the Chairmanship of Shri S.Ramaswamy, Regional Director, Kerala and UTL, Res
The Reserve Bank of India has today placed on its website www.rbi.org.in the Report of the Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep. With a view to improving the outreach of banks and their services, promoting financial inclusion and supporting the development plans of the Union Territory of Lakshadweep (UTL), a Working Group was constituted under the Chairmanship of Shri S.Ramaswamy, Regional Director, Kerala and UTL, Res
अप्रैल 24, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की
24 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रखी। रिपोर्ट पर आप अपने अभिमत पर भेज सकते है।श्री के.सी.चक्रबर्ती, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त कार्यकारी दल लघु और मध्यम
24 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रखी। रिपोर्ट पर आप अपने अभिमत पर भेज सकते है।श्री के.सी.चक्रबर्ती, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त कार्यकारी दल लघु और मध्यम
नवंबर 07, 2007
कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल
7 नवंबर 2007कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल भारतीय रज़र्व बैंक ने आज कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए श्री वी.एस.दास. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया। इस आंतरिक कार्यदल में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा; ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूट
7 नवंबर 2007कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल भारतीय रज़र्व बैंक ने आज कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए श्री वी.एस.दास. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया। इस आंतरिक कार्यदल में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा; ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूट
अगस्त 23, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया
23 अगस्त 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर विशेषतः लघु और सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रियाओं एवं संसाधन को और सरल बनाने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपनी वार्षिक नीति के इस कार्यदल की कुछ अनुशंसाएँ पहले ही कार्यान्वित कर ली हैं, इसने कार्यदल की रिपोर्ट को अ
23 अगस्त 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर विशेषतः लघु और सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रियाओं एवं संसाधन को और सरल बनाने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपनी वार्षिक नीति के इस कार्यदल की कुछ अनुशंसाएँ पहले ही कार्यान्वित कर ली हैं, इसने कार्यदल की रिपोर्ट को अ
जुलाई 24, 2007
आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल
24 जुलाई 2007आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थ
24 जुलाई 2007आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थ
मई 24, 2007
ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं
24 मई 2007ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहाँ उसने योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलो से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है
24 मई 2007ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहाँ उसने योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलो से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है
अक्तूबर 11, 2006
RBI releases Report of Working Group on Improvement of Banking Services in Uttaranchal
The Reserve Bank of India has today placed on its website (www.rbi.org.in), the report of a Working Group on improvement of banking services in Uttaranchal. The Reserve Bank had set up the Working Group under the chairmanship of Shri V. S. Das, Executive Director, Reserve Bank of India to examine the problems/issues relating to banking services in the State and prepare an action plan to be implemented for the purpose. The Working Group reviewed the role of banks and f
The Reserve Bank of India has today placed on its website (www.rbi.org.in), the report of a Working Group on improvement of banking services in Uttaranchal. The Reserve Bank had set up the Working Group under the chairmanship of Shri V. S. Das, Executive Director, Reserve Bank of India to examine the problems/issues relating to banking services in the State and prepare an action plan to be implemented for the purpose. The Working Group reviewed the role of banks and f
अगस्त 21, 2006
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी
21 अगस्त 2006भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बृहद् वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनइआर) में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के लिए यथोचित राज्य विशिष्ट निगरानी-युक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया था। श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर समिति की अध्यक्षा थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर
21 अगस्त 2006भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बृहद् वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनइआर) में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के लिए यथोचित राज्य विशिष्ट निगरानी-युक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया था। श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर समिति की अध्यक्षा थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर
मई 18, 2006
विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन
18 मई 2006विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन रिज़र्व बैंक ने आज विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन किया है। इसमें ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कृषकों के लिए भारत की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट ऋण गारंटी योजना आरंभ करना शामिल है। कार्यकारी दल के सदस्य निम्नानुसार है :1. प्रोफेसर एस.एस.जोल, उप अध्यक्ष,
18 मई 2006विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन रिज़र्व बैंक ने आज विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन किया है। इसमें ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कृषकों के लिए भारत की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट ऋण गारंटी योजना आरंभ करना शामिल है। कार्यकारी दल के सदस्य निम्नानुसार है :1. प्रोफेसर एस.एस.जोल, उप अध्यक्ष,
दिसंबर 26, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाया निष्पक्ष व्यवहार को इसके दायरे में लाया गया
26 दिसंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाया निष्पक्ष व्यवहार को इसके दायरे में लाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परिवर्धित दायरे के साथ संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना घोषित की ताकि इसके दायरें में कतिपय नए क्षेत्र शामिल किए जा सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें, वादा की गई सुविधाएं देने में विलंब, जिसमें बैंकों के बिक्री एजेंटों द्वारा किए गए वादे शामिल हैं, ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाना और अलग-अलग बैंकों द्वा
26 दिसंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाया निष्पक्ष व्यवहार को इसके दायरे में लाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परिवर्धित दायरे के साथ संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना घोषित की ताकि इसके दायरें में कतिपय नए क्षेत्र शामिल किए जा सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें, वादा की गई सुविधाएं देने में विलंब, जिसमें बैंकों के बिक्री एजेंटों द्वारा किए गए वादे शामिल हैं, ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाना और अलग-अलग बैंकों द्वा
जुलाई 01, 2005
Priority Sector Lending - Investment by banks in venture capital
The concept of priority sector lending was introduced in 1969 to underscore the necessity of financing by banks of certain neglected sectors like agriculture. Although initially there were no specific targets fixed in respect of priority sector lending, the banks were advised in November 1974 to raise the share of their lending to this sector to the level of 331/3 per cent of their aggregate advances and subsequently to 40 per cent. The investments made by the commerc
The concept of priority sector lending was introduced in 1969 to underscore the necessity of financing by banks of certain neglected sectors like agriculture. Although initially there were no specific targets fixed in respect of priority sector lending, the banks were advised in November 1974 to raise the share of their lending to this sector to the level of 331/3 per cent of their aggregate advances and subsequently to 40 per cent. The investments made by the commerc
जून 30, 2005
Reserve Bank proposes changes in Banking Ombudsman Scheme to include customer complaints relating to credit cards
The Reserve Bank has today released a draft Banking Ombudsman Scheme 2002 (as amended upto June 2005) for public comments. The Reserve Bank has proposed to amend the Banking Ombudsman Scheme to widen its scope to reflect the present needs of the bank customers. With this in view, it has proposed to cover under the Banking Ombudsman Scheme the customer complaints relating to banks' credit card operations even when they are offered by their subsidiaries. The proposed am
The Reserve Bank has today released a draft Banking Ombudsman Scheme 2002 (as amended upto June 2005) for public comments. The Reserve Bank has proposed to amend the Banking Ombudsman Scheme to widen its scope to reflect the present needs of the bank customers. With this in view, it has proposed to cover under the Banking Ombudsman Scheme the customer complaints relating to banks' credit card operations even when they are offered by their subsidiaries. The proposed am
मई 17, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की
17 मई 2005भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की। यह कार्य दल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूत बनाने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच करने और उन्हें सक्षम ग्रामीण वित्तदात्री संस्था बनाने के लिए गठित किया गया था। ॅ दल ने पहले गठित की गयी विभिन्न समितियों द्वारा इस विषय पर की गयी सिफा
17 मई 2005भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की। यह कार्य दल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूत बनाने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच करने और उन्हें सक्षम ग्रामीण वित्तदात्री संस्था बनाने के लिए गठित किया गया था। ॅ दल ने पहले गठित की गयी विभिन्न समितियों द्वारा इस विषय पर की गयी सिफा
मई 06, 2005
रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण बढ़ाने पर कार्यदल गठित किया
6 मई 2005रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण बढ़ाने पर कार्यदल गठित किया डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिले और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण पर कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव रखा। डॉ. रेड्डी, भारतीय रिज़र्व बैंक के बोड़ की बैठक की मेज़बानी करने के लिए श्रीनगर में थे। भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल प्रमुख आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर में मिला। डॉ. रेड्डी ने बैठक की अ
6 मई 2005रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण बढ़ाने पर कार्यदल गठित किया डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिले और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण पर कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव रखा। डॉ. रेड्डी, भारतीय रिज़र्व बैंक के बोड़ की बैठक की मेज़बानी करने के लिए श्रीनगर में थे। भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल प्रमुख आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर में मिला। डॉ. रेड्डी ने बैठक की अ
फ़रवरी 10, 2004
RBI constitutes Working Group on Flow of Credit to SSI Sector ; Invites suggestions
February 10, 2004A Working Group on Flow of Credit to SSI sector has been constituted under the chairmanship of Dr. A. S. Ganguly, Director, Central Board of the Reserve Bank of India. Other members of the Working Group are: 1. Padmashri Jaya Arunachalam, Working Women's Forum, Chennai. 2. Shri Kailash P.Jhunjhunwala, Director, State Bank of India Board. 3. Dr. Ashok Jhunjhunwala, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Chennai. 4. Shri A.K.
February 10, 2004A Working Group on Flow of Credit to SSI sector has been constituted under the chairmanship of Dr. A. S. Ganguly, Director, Central Board of the Reserve Bank of India. Other members of the Working Group are: 1. Padmashri Jaya Arunachalam, Working Women's Forum, Chennai. 2. Shri Kailash P.Jhunjhunwala, Director, State Bank of India Board. 3. Dr. Ashok Jhunjhunwala, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Chennai. 4. Shri A.K.
मार्च 26, 2003
बैंकिंग लोकपाल योजना : 1995अब तक की उसकी कार्यप्रणाली की खास-खास बातें
बैंकिंग लोकपाल योजना : 1995 अब तक की उसकी कार्यप्रणाली की खास-खास बातें26 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1998-1999 से 2001-2002 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 4994, 5803 और 5907 रही। वर्ष 1998-1999 (अप्रैल-मार्च) के तुलनात्मक आंकड़े 6062 थे। वर्ष 1998-1999 के दौरान प्राप्त शिकायतों की तुलना में वर्ष 2001-2002 के द
बैंकिंग लोकपाल योजना : 1995 अब तक की उसकी कार्यप्रणाली की खास-खास बातें26 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1998-1999 से 2001-2002 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 4994, 5803 और 5907 रही। वर्ष 1998-1999 (अप्रैल-मार्च) के तुलनात्मक आंकड़े 6062 थे। वर्ष 1998-1999 के दौरान प्राप्त शिकायतों की तुलना में वर्ष 2001-2002 के द
जून 14, 2002
बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002
बैंकिंग लोकपाल योजना, 200214 जून 2002बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अब बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002 शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का फैलाव व्यापक होगा और लोकपाल को और अधिक अधिकार/कार्य उपलब्ध होंगे। नयी योजना आज अर्थात् 14 जून 2002 से प्रभावी होगी।बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन से शुरू की गयी थी कि बैंक ग्राहकों को तेजी से शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जाए। बैंकिंग लोकपाल योजना जो
बैंकिंग लोकपाल योजना, 200214 जून 2002बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अब बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002 शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का फैलाव व्यापक होगा और लोकपाल को और अधिक अधिकार/कार्य उपलब्ध होंगे। नयी योजना आज अर्थात् 14 जून 2002 से प्रभावी होगी।बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन से शुरू की गयी थी कि बैंक ग्राहकों को तेजी से शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जाए। बैंकिंग लोकपाल योजना जो
सितंबर 19, 2001
तिरूवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल
तिरूवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल19 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जी. आर. सुंदरवडिवेल को 10 सितंबर 2001 से तिरूवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति से पहले श्री सुंदरवडिवेल युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री सुंदरवडिवेल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, तिरूवंनतपुरम में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल राज्य और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक
तिरूवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल19 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जी. आर. सुंदरवडिवेल को 10 सितंबर 2001 से तिरूवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति से पहले श्री सुंदरवडिवेल युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री सुंदरवडिवेल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, तिरूवंनतपुरम में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल राज्य और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक
अगस्त 29, 2001
भुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल
भुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल29 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस.बी. मिश्रा, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को 21 अगस्त 2001 से भुवनेश्वर में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है ।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री मिश्रा का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, भुवनेश्वर में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार उड़ीसा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा ।पी.वी. सदानंदन सह
भुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल29 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस.बी. मिश्रा, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को 21 अगस्त 2001 से भुवनेश्वर में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है ।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री मिश्रा का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, भुवनेश्वर में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार उड़ीसा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा ।पी.वी. सदानंदन सह
अगस्त 01, 2001
मुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल
मुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल1 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. जी. काळे, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को पहली अगस्त 2001 से मुंबई में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री काळे का कार्यालय गारमेंट हाउस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा। प
मुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल1 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. जी. काळे, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को पहली अगस्त 2001 से मुंबई में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री काळे का कार्यालय गारमेंट हाउस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा। प
जून 04, 2001
अहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल
अहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल4 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक श्री प्रभु दयाल को पहली जून 2001 से अहमदाबाद के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री प्रभु दयाल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आने
अहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल4 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक श्री प्रभु दयाल को पहली जून 2001 से अहमदाबाद के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री प्रभु दयाल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आने
मई 05, 2001
तिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल
तिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल5 मई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जी.पी.मुनियप्पन को दिनांक 26 अप्रैल, 2001 से तिरुवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री जी.पी.मुनियप्पन का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम 695033 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल, लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाख
तिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल5 मई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जी.पी.मुनियप्पन को दिनांक 26 अप्रैल, 2001 से तिरुवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री जी.पी.मुनियप्पन का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम 695033 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल, लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाख
दिसंबर 16, 2000
New Banking Ombudsman for Calcutta
Shri Dipak Rudra has been appointed as Banking Ombudsman at Calcutta with effect from December 15, 2000. The Ombudsman will be functioning from the RBI Building (9th floor), 15, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of West Bengal and Sikkim. The Reserve Bank of India had, in 1995 announced the Banking Ombudsman Scheme to pr
Shri Dipak Rudra has been appointed as Banking Ombudsman at Calcutta with effect from December 15, 2000. The Ombudsman will be functioning from the RBI Building (9th floor), 15, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of West Bengal and Sikkim. The Reserve Bank of India had, in 1995 announced the Banking Ombudsman Scheme to pr
दिसंबर 06, 2000
New Banking Ombudsman for Chennai
Shri N. Raghavan has been appointed as Banking Ombudsman at Chennai with effect from November 22, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Challa Mall, 8th floor, 11/11A, Sir Thyagaraja Road, T. Nagar, Chennai-600017 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of Tamilnadu and the union territories of Pondichery and Andaman & Nicobar Islands. The Reserve
Shri N. Raghavan has been appointed as Banking Ombudsman at Chennai with effect from November 22, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Challa Mall, 8th floor, 11/11A, Sir Thyagaraja Road, T. Nagar, Chennai-600017 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of Tamilnadu and the union territories of Pondichery and Andaman & Nicobar Islands. The Reserve
दिसंबर 04, 2000
New Banking Ombudsman for Guwahati
Shri G. P. Barua has been appointed as Banking Ombudsman at Guwahati with effect from December 1, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Reserve Bank of India building, Station Road, Guwahati-781 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Triputa. The Reserve Bank of India had, in
Shri G. P. Barua has been appointed as Banking Ombudsman at Guwahati with effect from December 1, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Reserve Bank of India building, Station Road, Guwahati-781 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Triputa. The Reserve Bank of India had, in
फ़रवरी 01, 1999
New Banking Ombudsmen appointed at Tiruvanthapuram, Jaipur and Chandigarh
The Reserve Bank of India has appointed three new Banking Ombudsmen with effect from February 1, 1999 - S/Shri C. Harikumar, former Executive Director of the Reserve Bank of India, Dr. M.C. Bhandari, former Executive Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Shri S.A. Rahman, former Banking Ombudsman, Tiruvanthapuram.As Banking Ombudsman the appointees will have jurisdiction and authority over complaints against branches and offices of ba
The Reserve Bank of India has appointed three new Banking Ombudsmen with effect from February 1, 1999 - S/Shri C. Harikumar, former Executive Director of the Reserve Bank of India, Dr. M.C. Bhandari, former Executive Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Shri S.A. Rahman, former Banking Ombudsman, Tiruvanthapuram.As Banking Ombudsman the appointees will have jurisdiction and authority over complaints against branches and offices of ba
नवंबर 02, 1998
New Banking Ombudsman at Hyderabad and Bangalore
The Reserve Bank of India has appointed Shri S. A. Hussain, former Executive Director, Reserve Bank of India as Banking Ombudsman at Hyderabad with effect from November 2, 1998. Shri R. K. Ragala, the earlier Banking Ombudsman, has completed his tenure as Banking Ombudsman from the close of business on October 31, 1998. As Banking Ombudsman, Shri Hussain would have his office at Reserve Bank of India Building, 6-1-56, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500 004 and
The Reserve Bank of India has appointed Shri S. A. Hussain, former Executive Director, Reserve Bank of India as Banking Ombudsman at Hyderabad with effect from November 2, 1998. Shri R. K. Ragala, the earlier Banking Ombudsman, has completed his tenure as Banking Ombudsman from the close of business on October 31, 1998. As Banking Ombudsman, Shri Hussain would have his office at Reserve Bank of India Building, 6-1-56, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500 004 and
अगस्त 08, 1998
Bank credit to NBFCs for transport operators to be treated as priority sector lending
Under the existing guidelines, advances to small road and water transport operators (SRWTOs) owning a fleet of vehicles not exceeding ten, are eligible to be classified-under priority sector lending of commercial banks. The Reserve Bank of India has now decided that bank credit to eligible non-banking finance companies (NBFCs) for financing of trucks for the purpose of on-lending to SRWTOs will be treated as priority sector lending. The ultimate borrowers, that is, SR
Under the existing guidelines, advances to small road and water transport operators (SRWTOs) owning a fleet of vehicles not exceeding ten, are eligible to be classified-under priority sector lending of commercial banks. The Reserve Bank of India has now decided that bank credit to eligible non-banking finance companies (NBFCs) for financing of trucks for the purpose of on-lending to SRWTOs will be treated as priority sector lending. The ultimate borrowers, that is, SR
अप्रैल 22, 1998
Present arragements for agricultural credit
Report of The High-Level Committee on Agricultural Credit through Commercial Banks 5.01 Under the present arrangement, agricultural credit for all purposes relating to agricultural production and activities allied to agriculture whether of short, medium or long duration is provided by an extensive network of commercial bank branches in the rural and semi-urban areas. 5.02 Credit requirements for raising crops and working capital expenses for agricultural and livestock
Report of The High-Level Committee on Agricultural Credit through Commercial Banks 5.01 Under the present arrangement, agricultural credit for all purposes relating to agricultural production and activities allied to agriculture whether of short, medium or long duration is provided by an extensive network of commercial bank branches in the rural and semi-urban areas. 5.02 Credit requirements for raising crops and working capital expenses for agricultural and livestock
मई 05, 1997
Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim
The Reserve Bank of India has appointed Shri S.L.Bose, IAS (Retd.), formerly Member, Board of Revenue and Secretary, Land Reforms, Government of West Bengal, as the Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim, with effect from May 12, 1997. Shri Bose will be based at the Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001. It may be recalled that the Banking Ombudsman Scheme, 1995 was introduced by the Reserve Bank in June 1995. The Scheme,
The Reserve Bank of India has appointed Shri S.L.Bose, IAS (Retd.), formerly Member, Board of Revenue and Secretary, Land Reforms, Government of West Bengal, as the Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim, with effect from May 12, 1997. Shri Bose will be based at the Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001. It may be recalled that the Banking Ombudsman Scheme, 1995 was introduced by the Reserve Bank in June 1995. The Scheme,
मई 05, 1997
Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim
To facilitate Indian overseas investment in Nepal in Indian Rupees, Government of India, Ministry of Commerce have announced certain relaxations in the existing norms vide their notification issued on March 26, 1997. The relaxations are: Proposals for Indian Rupee investments in Nepal not exceeding Rs.25 crore will now be considered by the Reserve Bank of India under the Fast Track Route. Such proposals will be considered without any linkage to export/foreign exchange
To facilitate Indian overseas investment in Nepal in Indian Rupees, Government of India, Ministry of Commerce have announced certain relaxations in the existing norms vide their notification issued on March 26, 1997. The relaxations are: Proposals for Indian Rupee investments in Nepal not exceeding Rs.25 crore will now be considered by the Reserve Bank of India under the Fast Track Route. Such proposals will be considered without any linkage to export/foreign exchange
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