प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नव॰ 29, 2021
निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड
29 नवंबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा अपने लेनदारों के लिए विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा न करने में की गई चूक और गंभीर सुशासन संबंधी चिंताओं जिसे बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है के मद्देनजर आरसीएल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया ह
29 नवंबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा अपने लेनदारों के लिए विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा न करने में की गई चूक और गंभीर सुशासन संबंधी चिंताओं जिसे बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है के मद्देनजर आरसीएल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया ह
पीडीएफ (
नव॰ 15, 2021
रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन तंत्र की शुरुआत की
15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल
15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल
अक्तू॰ 22, 2021
आरबीआई ने एआईएफआई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया - 2021
22 अक्तूबर 2021 आरबीआई ने एआईएफआई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया - 2021 रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बासेल III पूंजीगत ढांचा, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश, 2021 का मसौदा रखा है। ये निदेश चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एन
22 अक्तूबर 2021 आरबीआई ने एआईएफआई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया - 2021 रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बासेल III पूंजीगत ढांचा, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश, 2021 का मसौदा रखा है। ये निदेश चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एन
अक्तू॰ 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के अंतर्गत एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई
12 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के अंतर्गत एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा, मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 103523डब्ल्यू / डब्ल्यू100048), को 1 अप्रैल 2022 से दो वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई द्वारा विनियमित किसी
12 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के अंतर्गत एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा, मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 103523डब्ल्यू / डब्ल्यू100048), को 1 अप्रैल 2022 से दो वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई द्वारा विनियमित किसी
अक्तू॰ 12, 2021
सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
12 अक्टूबर 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र.सं कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं
12 अक्टूबर 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र.सं कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं
अक्तू॰ 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छः एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
12 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छः एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र.सं कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कार्टेल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के.एच. सं 773, हरचरण बा
12 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छः एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र.सं कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कार्टेल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के.एच. सं 773, हरचरण बा
अक्तू॰ 11, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति को बरकरार रखा
11 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति को बरकरार रखा यह उल्लिखित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 04 अक्टूबर 2021 को श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक श्री रजनीश शर्मा को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए
11 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति को बरकरार रखा यह उल्लिखित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 04 अक्टूबर 2021 को श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक श्री रजनीश शर्मा को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए
अक्तू॰ 08, 2021
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन
8 अक्टूबर 2021 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (08 अक्टूबर, 2021) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के कोलकाता बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के स
8 अक्टूबर 2021 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (08 अक्टूबर, 2021) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के कोलकाता बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के स
अक्तू॰ 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की
4 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एसआईएफ़एल और एसईएफ़एल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री रजनीश शर्मा, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्र
4 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एसआईएफ़एल और एसईएफ़एल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री रजनीश शर्मा, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्र
अक्तू॰ 04, 2021
निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड
4 अक्तूबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के निदेशक मंडल को, अभिशासन संबंधी चिंताओं तथा पूर्वोक्त कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के
4 अक्तूबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के निदेशक मंडल को, अभिशासन संबंधी चिंताओं तथा पूर्वोक्त कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के
सित॰ 30, 2021
1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
30 सितंबर 2021 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.95 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परि
30 सितंबर 2021 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.95 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परि
जुल॰ 19, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
19 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स साइकोट्रॉपिक्स लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 17, सेक्टर-20ए,
19 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स साइकोट्रॉपिक्स लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 17, सेक्टर-20ए,
जुल॰ 19, 2021
सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
19 जुलाई 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्
19 जुलाई 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्
जून 30, 2021
1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
30 जून 2021 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.98 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि व
30 जून 2021 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.98 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि व
जून 14, 2021
रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया
14 जून 2021 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया 2020-21 के लिए पांचवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि लघु वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु एक परामर्शक दस्तावेज जारी किया जाएगा। तदनुसार, सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज आज जारी किया गया है।
14 जून 2021 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया 2020-21 के लिए पांचवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि लघु वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु एक परामर्शक दस्तावेज जारी किया जाएगा। तदनुसार, सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज आज जारी किया गया है।
मई 07, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
अप्रैल 27, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
27 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स वृंदावन सिक्योरिटिस लिमिटेड 22, योगी कॉम्प्लेक्स, 44, संपत
27 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स वृंदावन सिक्योरिटिस लिमिटेड 22, योगी कॉम्प्लेक्स, 44, संपत
अप्रैल 27, 2021
दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
27 अप्रैल 2021 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को सौंप दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मैसर्स बालाजी इंस्टॉलमेंट्स सप्लाई लिमिटेड 280, गोयल कॉम्प्लेक्स, बंस मंडी, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005 बी-12.00267 02 नवं
27 अप्रैल 2021 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को सौंप दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मैसर्स बालाजी इंस्टॉलमेंट्स सप्लाई लिमिटेड 280, गोयल कॉम्प्लेक्स, बंस मंडी, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005 बी-12.00267 02 नवं
अप्रैल 15, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
मार्च 31, 2021
1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
31 मार्च 2021 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.81 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था
31 मार्च 2021 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.81 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था
मार्च 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
23 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपॉजिट लेने वाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित ‘ऋण का मूल्य निर्धारण’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अ
23 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपॉजिट लेने वाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित ‘ऋण का मूल्य निर्धारण’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अ
मार्च 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, सातारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, सातारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2021 के आदेश द्वारा कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़ सातारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के
22 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, सातारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2021 के आदेश द्वारा कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़ सातारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के
मार्च 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2021 के आदेश द्वारा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) पर “एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक
22 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2021 के आदेश द्वारा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) पर “एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक
फ़र॰ 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की ओम्बड्समैन योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की ओम्बड्समैन योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
फ़र॰ 03, 2021
एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए)
3 फरवरी 2021 एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषणा की थी कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, जो रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में काम करता है, को मजबूत करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने के लिए बृहद यूसीबी और एनबीएफ़सी के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, जमा स्वीकार
3 फरवरी 2021 एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषणा की थी कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, जो रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में काम करता है, को मजबूत करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने के लिए बृहद यूसीबी और एनबीएफ़सी के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, जमा स्वीकार
जन॰ 22, 2021
रिज़र्व बैंक ने एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया
22 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया है। चर्चा पत्र पर टिप्पणी एनबीएफसी, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों से इस तिथि से एक महीने के भीतर आमंत्रित की जाती है। चर्चा पत्र पर फीडबैक निम
22 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया है। चर्चा पत्र पर टिप्पणी एनबीएफसी, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों से इस तिथि से एक महीने के भीतर आमंत्रित की जाती है। चर्चा पत्र पर फीडबैक निम
जन॰ 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
7 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 अभिनव हायर परचेस लिमिटेड स्टेशन रोड, उझनी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश- 243639 ए-12.00384 20
7 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 अभिनव हायर परचेस लिमिटेड स्टेशन रोड, उझनी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश- 243639 ए-12.00384 20
जन॰ 07, 2021
छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
07 जनवरी 2021 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्र
07 जनवरी 2021 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्र
जन॰ 05, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे (दि कंपनी) को (i) एनबीएफ़सी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता तथा उपयुक्त एनबीएफ़सी के लिए उचित व्यवहार संहिता (एफ़पीसी) संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश जिसमें एनबीएफ़सी शामिल है- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने व
5 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे (दि कंपनी) को (i) एनबीएफ़सी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता तथा उपयुक्त एनबीएफ़सी के लिए उचित व्यवहार संहिता (एफ़पीसी) संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश जिसमें एनबीएफ़सी शामिल है- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने व
दिस॰ 31, 2020
1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित लागू औसत आधार दर
31 दिसंबर 2020 1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित किए जाने वाले लागू औसत आधार दर 7.96 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह
31 दिसंबर 2020 1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित किए जाने वाले लागू औसत आधार दर 7.96 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह
दिस॰ 09, 2020
रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया दिनांक 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणाओं के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया है। एनबीएफसी, उद्योग प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां 24 दिसंबर 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं। ड्राफ्ट परिपत्र पर प्रतिक्रिया को निम्न पते पर भेजा जा सकता है
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया दिनांक 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणाओं के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया है। एनबीएफसी, उद्योग प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां 24 दिसंबर 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं। ड्राफ्ट परिपत्र पर प्रतिक्रिया को निम्न पते पर भेजा जा सकता है
नव॰ 19, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
19 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 19 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एर्नाकुलम (दि कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित गोल्ड लोन में मूल्य अनुपात की तुलना में लोन का अनुरक्षण और ₹5.00 लाख से अधिक के गोल्ड लोन देते समय उधारकर्ता के पैन कार्ड की प्रति प्र
19 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 19 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एर्नाकुलम (दि कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित गोल्ड लोन में मूल्य अनुपात की तुलना में लोन का अनुरक्षण और ₹5.00 लाख से अधिक के गोल्ड लोन देते समय उधारकर्ता के पैन कार्ड की प्रति प्र
नव॰ 19, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
19 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 19 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, थ्रिसुर (दि कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित स्वर्ण आभूषण के स्वामित्व के सत्यापन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्र
19 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 19 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, थ्रिसुर (दि कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित स्वर्ण आभूषण के स्वामित्व के सत्यापन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्र
नव॰ 18, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निसान रेनॉल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निसान रेनॉल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 17 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा निसान रेनॉल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लागू एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लि
18 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निसान रेनॉल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 17 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा निसान रेनॉल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लागू एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लि
अक्तू॰ 29, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
29 अक्तूबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मालपानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मालपानी हाउस,
29 अक्तूबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मालपानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मालपानी हाउस,
अक्तू॰ 29, 2020
दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
29 अक्तूबर 2020 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करन
29 अक्तूबर 2020 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करन
सित॰ 30, 2020
1 अक्टूबर 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
30 सितंबर 2020 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 8.12 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा
30 सितंबर 2020 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 8.12 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा
सित॰ 24, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनान्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनान्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनान्स लिमिटेड, चेन्नई (दि कंपनी) पर रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निहित सोने के आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 तथा एनबीएफ़सी में धोखाधड़ी की निगरानी में निहित धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश,
24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनान्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनान्स लिमिटेड, चेन्नई (दि कंपनी) पर रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निहित सोने के आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 तथा एनबीएफ़सी में धोखाधड़ी की निगरानी में निहित धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश,
अग॰ 31, 2020
नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
31 अगस्त 2020 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्र
31 अगस्त 2020 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्र
अग॰ 31, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
31 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 एमवीए फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 102, आकाशदीप बिल्डिंग, 26 ए, बाराख
31 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 एमवीए फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 102, आकाशदीप बिल्डिंग, 26 ए, बाराख
जून 30, 2020
1 जुलाई 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर
30 जून 2020 1 जुलाई 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 8.61 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि वह प्र
30 जून 2020 1 जुलाई 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 8.61 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि वह प्र
मई 19, 2020
नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
19 मई 2020 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाण
19 मई 2020 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाण
मई 19, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चौदह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
19 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चौदह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 जयभारत क्रेडिट लिमिटेड 22, राजबहादुर हवेली, चौथी मंजिल, एसबीआई मुख्य
19 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चौदह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 जयभारत क्रेडिट लिमिटेड 22, राजबहादुर हवेली, चौथी मंजिल, एसबीआई मुख्य
मार्च 31, 2020
1 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर
31 मार्च 2020 1 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 8.76 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि वह
31 मार्च 2020 1 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 8.76 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि वह
मार्च 11, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
11 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. सहयोग एंटरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड एससीओ 2 ए, दूसरी मंज
11 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. सहयोग एंटरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड एससीओ 2 ए, दूसरी मंज
मार्च 11, 2020
पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
11 मार्च 2020 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्
11 मार्च 2020 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्
फ़र॰ 17, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
17 फरवरी 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एम.एल. सिंघी एंड एसोसिएट्स लिमिटेड ए-7, मेन महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037
17 फरवरी 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एम.एल. सिंघी एंड एसोसिएट्स लिमिटेड ए-7, मेन महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037
फ़र॰ 17, 2020
पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
17 फरवरी 2020 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्
17 फरवरी 2020 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्
दिस॰ 31, 2019
1 जनवरी 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर
31 दिसंबर 2019 1 जनवरी 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 9.16 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि वह
31 दिसंबर 2019 1 जनवरी 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2020 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 9.16 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि वह
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