RBI/2025-26/77 CO.DPSS.ODD.No.S604/06-08-024/2025-2026 September 05, 2025 To All SCBs (including RRBs), UCBs, StCBs, DCCBs, Payment Banks and Small Finance Banks Madam / Dear Sir, Returns – Department of Payment and Settlement Systems – Submission in CIMS

आरबीआई/2025-26/76 विवि.एएमएल.आरईसी.48/14.06.001/2025-26 25 अगस्त 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 05 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (14 अगस्त 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए)

RBI/2025-26/75 DOR.AML.REC.46 /14.01.001/2025-26 August 14, 2025 Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (2nd Amendment) Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016 (hereinafter referred to as Master Direction) in compliance of the provisions of the PML Act, 2002 and the Rules made thereunder. There is a need to further amend the same based on a review of the extant instructions.

RBI/2025-26/74 DoR.MCS.REC.47/01.01.028/2025-26 August 14, 2025 All Banks All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) All All-India Financial Institutions All Credit Information Companies All Payment System Providers/ System Participants All Authorised Persons in Foreign Exchange Compliance with Hon’ble Supreme Court Order dated April 30, 2025 in the matter of Pragya Prasun and Ors. vs Union of India (W.P.(C) 289 of 2024) and Amar Jain vs Union of India & Ors. (W.P.(C) 49 of 2025)

भा.रि.बैंक/2025-26/73 केका.डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 536/04-07-001/2025-2026 13 अगस्त 2025 चेक ट्रंकेशन सिस्टम में भाग लेने वाले बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्रिय महोदया/महोदय, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत

आरबीआई/2025-26/72 ए.पी. (डीआइआर शृंखला) परिपत्र सं. 09 12 अगस्त, 2025 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1, दिनांक 01 अप्रैल 2016 के समय

भा.रि.बैंक/2025-26/71 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.08 05 अगस्त 2025 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 के पैरा 10 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

आरबीआई/2025-26/69 विवि.आरईटी.आरईसी.41/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “अहमदनगर मर्चेंट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी.42/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लि., छत्रपति संभाजीनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक

आरबीआई/2025-26/68 एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2025-26 18 जुलाई 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, अरुणाचल प्र‍देश राज्‍य में जि़लों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 23 फरवरी 2025 की राजपत्र अधिसूचना सं.लॉ/एलईजीएन-5/2024 के माध्‍यम से अरुणाचल प्रदेश राज्‍य में केई पन्‍योर और बिचोम नामक दो नए जि़लों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, इन नए जि़लों के लिए निम्‍नानुसार अग्रणी बैंक को नामित करने का निर्णय लिया गया है

आरबीआई/2025-26/67 विवि.आरईटी.आरईसी.40/12.07.160/2025-26 17 जुलाई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

आरबीआई/2025-26/66 वि.स.वि.वि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.8/05.05.010/2025-26 11 जुलाई 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्‍तीय बैंकों सहित) सभी राज्‍य सहकारी बैंक और जि़ला मध्‍यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सोने और चाँदी के संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण – कृषि और एमएसएमई ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में सोने और चाँदी को स्‍वैच्छिक रूप से गिरवी रखना

आरबीआई/2025-26/65 विवि.एसटीआर.आरईसी.39/21.06.008/2025-26 10 जुलाई 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय बासेल III पूंजी विनियमन– बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)– केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई – 400001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(6)/2025-आरबी 24 जून 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2025

भारिबैं/2025-26/64 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2025-26 2 जुलाई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025

भारिबैं/2025-26/63 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस 339/02-01-001/2025-2026 27 जून 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) प्रिय महोदय/महोदया, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली - एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित सावधानी

RBI/2025-26/62 DoR.SOG (DEA Fund) No.37/30.01.002/2025-26 June 25, 2025 Madam / Dear Sir The Depositor Education and Awareness (DEA) Fund Scheme, 2014 – Revised Operational Guidelines

भारिबैं/2025-26/61 विवि.एलआईसी.आरईसी.36/16.13.218/2025-26 20 जून 2025 सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक कृपया दिनांक 27 नवंबर 2014 के ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ और 05 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन-टैप’ (‘on-tap’) लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ देखें। उपर्युक्त लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ II (9) के अनुसार, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जबकि बैंक को अपने एएनबीसी का 40 प्रतिशत मौजूदा पीएसएल नियमों के अनुसार पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, 

विवि.एएमएल.आरईसी. 35 /14.06.001/2025-26 19 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: एक प्रविष्टि जोड़ना

आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025

आरबीआई/2025-26/58 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2025-26 16 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (12 जून 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो।”

आरबीआई/2025-26/57 सीओ. डीजीबीए. जीबीडी. संख्या एस 168/31-12-011/2025-2026 16 जून 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार का संचालन - एजेंसी कमीशन का भुगतान पर मास्टर परिपत्र के माध्यम से जारी निर्देशों की समीक्षा

भा.रि.बैंक/2025-26/55 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 07 जून 13, 2025 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया / महोदय, शिपिंग पोत का आयात - छूट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का आयात (एमडी-आयात) के पैरा सी.1 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. व्यापार में आसानी बढ़ाने और क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं के दृष्टिगत, यह निर्णय लिया गया है कि आयातकों को बैंक गारंटी अथवा शर्त रहित, अप्रतिसंहरणीय, स्टैंडबाय

आरबीआई/2025-26/54 आईडीएमडी.आरडी.S390/10.18.060/2025-26 जून 12, 2025 सभी बाज़ार प्रतिभागी महोदया/ महोदय, राज्य सरकार प्रतिभूतियों में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन कृपया 07 अगस्त 2019 को घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा संख्या 1, जो संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य विकास ऋण1 (एसडीएल) के लिए स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन सुविधा आरंभ करने के प्रस्ताव से संबंधित है, का संदर्भ ग्रहण करें।

RBI/2025-26/53 DOR.AML.REC. 31/14.01.001/2025-26 June 12, 2025 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/ Madam, Updation/ Periodic Updation of KYC – Revised Instructions Please refer to instructions on updation/ periodic updation of KYC as contained in paragraph 38 of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016 dated February 25, 2016 (as amended from time to time).

RBI/2025-26/52 DOR.SOG(LEG).REC/ 32/ 09.08.024/2025-26 June 12, 2025 All Commercial Banks (including RRBs) and all Co-operative Banks Madam/ Dear Sir Inoperative Accounts/ Unclaimed Deposits in Banks - Revised Instructions (Amendment) 2025 As per instructions, issued vide circular DOR.SOG(LEG).REC/64/ 09.08.024/2023-24 dated January 1, 2024 (hereinafter called the extant instructions), the credit balance in any deposit account maintained with banks, which have not been operated upon for ten years or more, or any amount remaining unclaimed for ten years or more, as mentioned in paragraph 3(iii) of the “Depositor Education and Awareness” (DEA) Fund Scheme, 2014, are required to be transferred by banks to DEA Fund maintained by the Reserve Bank of India. There is a need to enable Business Correspondents to facilitate updation of KYC.

RBI/2025-26/51 DOR.AML.REC. 30/14.01.001/2025-26 June 12, 2025 Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (Amendment) Directions, 2025

आरबीआई/2025-26/50 विवि.एसटीआर.आरईसी.29 /21.06.008/2025-26 जून 09, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

आरबीआई/2025-26/49 विवि.सीआरई.आरईसी.28/07.10.002/2025-26 9 जून 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण ए. एक्सपोजर मानदंडों से छूट एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 के पैरा 2.1 के अनुसार एकल उधारकर्ता/पार्टी और आपस में संबंधित उधारकर्ताओं/ पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा उनकी टियर-I पूंजी की क्रमशः 15% और 25% है।

RBI/2025-26/47 DOR.CRE.REC.26/21.01.023/2025-26 June 6, 2025 Reserve Bank of India (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)(6)/2025-आरबी 29 अप्रैल 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी. 22/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 के खंड VIII तथा हमारे दिनांक 09 अप्रैल 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26 का संदर्भ लें ।

आरबीआई/2025-26/46 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैं

आरबीआई/2025-26/44 विवि.एफआईएन.आरईसी. 25/03.10.038/2025-26  जून 06, 2025 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – माइक्रोफाइनेंस संस्थान महोदय/ महोदया, अर्हकारी आस्ति मानदंड की समीक्षा कृपया मार्च 14, 2022 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 8.1 का संदर्भ लें, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए अर्हकारी आस्ति मानदंड (क्वालिफाईंग एसेट क्राइटेरिया) निर्धारित करता है. समीक्षा करने पर, अर्हकारी आस्ति मानदंड को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और मास्टर निदेश के संशोधित पैराग्राफ 8.1 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

आरबीआई / 2025-26 / 43 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 400/07.01.279/ 2025-26 6 जून, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

आरबीआई/2025-26/42 एफएमओडी.एमएओजी.सं.152/01.01.001/2025-26 06 जून, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन

आरबीआई/2025-26/41 विवि.आरईटी.आरईसी. 21/12.07.160/2025-26 27 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 09 मई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल 2025 की अधिसूचना डीओआर.आरइजी.एलआईसी.संख्या एस75/08.27.300/2025-26 के द्वारा “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2025-26/40 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06 23 मई 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय FIRMS पोर्टल पर रिपोर्टिंग - निवेश माध्यमों द्वारा अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (इसके बाद ‘नियम’ के रूप में संदर्भित) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते

आरबीआई/2025-26/39 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं 06/09.16.003/2025-26 21 मई 2025 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) पर मास्टर परिपत्र और संबंधित परिपत्रों को वापस लेना

आरबीआई/2025-26/38 विवि.आरईटी.आरईसी. 20/12.07.160/2025-26 21 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना 

आरबीआई/2025-2026/37 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 05/2025-26 16 मई 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मंगोलिया सरकार (GO-MNG) को मंगोलिया में कच्चे तेल रिफाइनरी संयंत्र के निर्माण के वित्तपोषन हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

आरबीआई/2025-26/36 विवि.एसटीआर.आरईसी.19/21.07.001/2025-26 8 मई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल उधार) निदेश, 2025

आरबीआई/2025-26/35 विबाविवि.एफएमडी.सं.01/14.01.006/2025-26 08 मई, 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, प्रिय महोदय, सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश – छूट प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 और दिनांक 07 जनवरी 2025 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025 [इसके बाद, 'मास्टर निदेश'] की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. वर्तमान में, सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश, मास्टर निदेश के पैराग्राफ

1. प्रस्‍तावना विनियमन निरूपण के लिए यह फ्रेमव़र्क (जिसे आगे 'फ्रेमव़र्क' कहा जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) द्वारा विनियमन के निरूपण और संशोधन के लिए व्यापक सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इस फ्रेमव़र्क का उद्देश्य पारदर्शी और परामर्शदात्री तरीके से, प्रभाव विश्लेषण के उपरांत,जहां तक संभव हो, विनियमन बनाने की प्रक्रिया को मानकीकृत करना है।

भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26  28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण

डीसीएम (आरएमएमटी) सं.S312/20-02-001/2025-2026 अप्रैल 28, 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, एटीएम के माध्यम से ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का वितरण जनसमुदाय द्वारा अक्सर उपयोग में लाए जाने वाले बैंकनोटों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य

भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/32 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.04/2025-26 24 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है

आरबीआई/2025-26/31 मुप्रवि(एनपीडी) सं. S287/ 18.00.014/ 2025-26 24 अप्रैल, 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ महोदय, नोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक- कार्यान्वयन के लिए संशोधित समयसीमा “नोट सॉर्टिंग मशीन-भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक” विषय पर 30 अक्तूबर 2024 के हमारे परिपत्र मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/09.45.000/2024-25 का संदर्भ लें।

भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/30 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 23 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया / महोदय, संयुक्त अरब अमीरात में ‘भारत मार्ट’ में स्थित वेयरहाउस के माध्यम से निर्यात – रियायत