अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
फ़रवरी 05, 2021
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
पीडीएफ (
फ़रवरी 05, 2021
एमएसएमई उद्यमियों को ऋण
भारिबैं/2020-21/92विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 फरवरी 05, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारक
भारिबैं/2020-21/92विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 फरवरी 05, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारक
फ़रवरी 05, 2021
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, आरआरबी और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, आरआरबी और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
फ़रवरी 05, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
फ़रवरी 05, 2021
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
फ़रवरी 05, 2021
निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम
भारिबैं/2020-21/89 डीओआर.सीआरजी.सीआरएस.परि.सं.5/13.05.000/2020-21 5 फरवरी, 2021 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के परिपत्र बीपीडी.परि.50/13.05.00/2002-03 और बाद में इस संबंध में जारी निर्देशों को देखें। 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") में बैंकिंग विनियमन (स
भारिबैं/2020-21/89 डीओआर.सीआरजी.सीआरएस.परि.सं.5/13.05.000/2020-21 5 फरवरी, 2021 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के परिपत्र बीपीडी.परि.50/13.05.00/2002-03 और बाद में इस संबंध में जारी निर्देशों को देखें। 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") में बैंकिंग विनियमन (स
फ़रवरी 03, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
जनवरी 27, 2021
बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना
आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी की गई ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के
आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी की गई ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के
जनवरी 27, 2021
पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
जनवरी 25, 2021
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
जनवरी 21, 2021
पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्त किया जाना
आरबीआई/2020-21/84 डीजीबीए.जीबीडी.सं.SUO-546/45.01.001/2020-21 21 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय, पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्त किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि पेंशनरों से अधिक/गलत पेंशन भुगतान की वसूली, वर्तमान दिशा-निर्देशों / न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं की जा रही है। 2. इस मामले की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गई और यह निर्णय लिया गया
आरबीआई/2020-21/84 डीजीबीए.जीबीडी.सं.SUO-546/45.01.001/2020-21 21 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय, पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्त किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि पेंशनरों से अधिक/गलत पेंशन भुगतान की वसूली, वर्तमान दिशा-निर्देशों / न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं की जा रही है। 2. इस मामले की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गई और यह निर्णय लिया गया
जनवरी 08, 2021
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(4)/2021-आरबी 08 जनवरी 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) एवं उप-धारा (3) तथा धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली,
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(4)/2021-आरबी 08 जनवरी 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) एवं उप-धारा (3) तथा धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली,
जनवरी 07, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
जनवरी 05, 2021
केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना
आरबीआई/2020-21/82 डीपीएसएस.सीओ.ओडी सं.901/06.24.001/2020-21 05 जनवरी 2021 आरटीजीएस / एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स
आरबीआई/2020-21/82 डीपीएसएस.सीओ.ओडी सं.901/06.24.001/2020-21 05 जनवरी 2021 आरटीजीएस / एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स
जनवरी 05, 2021
भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का क्रियान्वयन (09 जून 2022 को यथा संशोधित)
आरबीआई/2020-21/81 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.900/02.29.005/2020-21 05 जनवरी 2021 (09 जून 2022 को यथा संशोधित) (26 अगस्त 2021 को यथा संशोधित)अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्ड जारी करने वाले और अधीग्राहक तथा गैर-बैंक / प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का क्रियान्वयन कृपया दिनांक 4 अक्तूबर 2019 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य और दिनांक 05 जून 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का स
आरबीआई/2020-21/81 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.900/02.29.005/2020-21 05 जनवरी 2021 (09 जून 2022 को यथा संशोधित) (26 अगस्त 2021 को यथा संशोधित)अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्ड जारी करने वाले और अधीग्राहक तथा गैर-बैंक / प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का क्रियान्वयन कृपया दिनांक 4 अक्तूबर 2019 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य और दिनांक 05 जून 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का स
दिसंबर 18, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
दिसंबर 14, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता
आरबीआई/2020-21/79 विवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 14 दिसंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर 06 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और 2 नवंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 देखें। समीक्षा पर बैंकों को 6 अगस्त, 2020 के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसे विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति देने
आरबीआई/2020-21/79 विवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 14 दिसंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर 06 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और 2 नवंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 देखें। समीक्षा पर बैंकों को 6 अगस्त, 2020 के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसे विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति देने
दिसंबर 04, 2020
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम
आरबीआई/2020-21/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2020-21 04 दिसंबर 2020 बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम दिनांक 4 दिसंबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस /सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। 2. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधारकर्ता और उधारदाता द
आरबीआई/2020-21/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2020-21 04 दिसंबर 2020 बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम दिनांक 4 दिसंबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस /सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। 2. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधारकर्ता और उधारदाता द
दिसंबर 04, 2020
बाह्य व्यापार – सुविधा सेवा – माल और सेवाओं का निर्यात
भा.रि.बैंक/2020-21/77 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्रसं.08 04 दिसंबर 2020 सेवा में, सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय बाह्य व्यापार – सुविधा सेवा – माल और सेवाओं का निर्यात कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2020 को जारी द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ ग्रहण करें। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि
भा.रि.बैंक/2020-21/77 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्रसं.08 04 दिसंबर 2020 सेवा में, सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय बाह्य व्यापार – सुविधा सेवा – माल और सेवाओं का निर्यात कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2020 को जारी द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ ग्रहण करें। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि
दिसंबर 04, 2020
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
दिसंबर 04, 2020
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
भा.रि.बैंक/2020-21/75 विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 4 दिसंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 को देखें। 2. कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन पत्र को और
भा.रि.बैंक/2020-21/75 विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 4 दिसंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 को देखें। 2. कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन पत्र को और
दिसंबर 04, 2020
आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण
आरबीआई/2020-21/74 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.754/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / भारतीय राष्ट्रीयभुगतान निगम सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया/महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण कृपया
आरबीआई/2020-21/74 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.754/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / भारतीय राष्ट्रीयभुगतान निगम सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया/महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण कृपया
दिसंबर 04, 2020
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता
आरबीआई/2020-21/72 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.724/02.27.005/2020-21 4 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया/महोदय, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता इस संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन, पीएसए
आरबीआई/2020-21/72 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.724/02.27.005/2020-21 4 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया/महोदय, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता इस संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन, पीएसए
दिसंबर 04, 2020
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना
आरबीआई/2020-21/73 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.753/06.08.005/2020-21 4 दिसंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / महोदय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना कृपया, पीएसएस अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधानों और दिनांक 13 जून, 2020 को जारी किए गए 'वित्तीय बाजार अवसंरचना और खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए ओवरस
आरबीआई/2020-21/73 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.753/06.08.005/2020-21 4 दिसंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / महोदय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना कृपया, पीएसएस अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधानों और दिनांक 13 जून, 2020 को जारी किए गए 'वित्तीय बाजार अवसंरचना और खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए ओवरस
दिसंबर 04, 2020
संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट
आरबीआई/2020-21/71 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.752/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्रीय बैंक / गैर- बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदया / महोदय, संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता मे
आरबीआई/2020-21/71 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.752/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्रीय बैंक / गैर- बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदया / महोदय, संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता मे
दिसंबर 04, 2020
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता
आरबीआई/2020-21/70 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21 04 दिसंबर 2020 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की
आरबीआई/2020-21/70 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21 04 दिसंबर 2020 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की
दिसंबर 03, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी दिसम्बर 03, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी दिसम्बर 03, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/
नवंबर 23, 2020
विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना
भा.रि.बैंक/2020-21/69ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 23 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपर्युक्त मामले के संदर्भ में स
भा.रि.बैंक/2020-21/69ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 23 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपर्युक्त मामले के संदर्भ में स
नवंबर 17, 2020
अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव
आरबीआई/2020-21/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 17 नवंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए (क) ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन करना’ पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (28 फरवरी,
आरबीआई/2020-21/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 17 नवंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए (क) ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन करना’ पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (28 फरवरी,
नवंबर 17, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग
भा.रि.बैंक/2020-21/67ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 17 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्राव्या श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान “फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग” विषय पर जारी मास्टर निदेश के पैराग्राफ सं. 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं परिचलनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद
भा.रि.बैंक/2020-21/67ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 17 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्राव्या श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान “फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग” विषय पर जारी मास्टर निदेश के पैराग्राफ सं. 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं परिचलनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद
नवंबर 13, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना
भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 13 नवम्बर 2020 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश” तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. कारोबा
भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 13 नवम्बर 2020 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश” तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. कारोबा
नवंबर 13, 2020
नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
नवंबर 05, 2020
निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैं/2020-21/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 5 नवंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में स्थित अलड़ों छेवरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस मिलियन एक सौ हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध करा
भारिबैं/2020-21/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 5 नवंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में स्थित अलड़ों छेवरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस मिलियन एक सौ हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध करा
नवंबर 05, 2020
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार
आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति
आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति
नवंबर 02, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
अक्तूबर 27, 2020
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
अक्तूबर 23, 2020
Foreign Exchange Management (Margin for Derivative Contracts) Regulations, 2020
RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION Mumbai, the 23rd October, 2020 Foreign Exchange Management (Margin for Derivative Contracts) Regulations, 2020 No. FEMA.399/RB-2020.– In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations, to promote orderly development and maintenance of fo
RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION Mumbai, the 23rd October, 2020 Foreign Exchange Management (Margin for Derivative Contracts) Regulations, 2020 No. FEMA.399/RB-2020.– In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations, to promote orderly development and maintenance of fo
अक्तूबर 22, 2020
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
अक्तूबर 22, 2020
डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना
आरबीआई/2020-21/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 22 अक्टूबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना जैसा कि आपको विदित है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाने के लिए उपायों सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्
आरबीआई/2020-21/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 22 अक्टूबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना जैसा कि आपको विदित है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाने के लिए उपायों सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्
अक्तूबर 22, 2020
भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क
आरबीआई/2020-21/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 22 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क उद्योग स्व-शासन उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसीलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक
आरबीआई/2020-21/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 22 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क उद्योग स्व-शासन उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसीलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक
अक्तूबर 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
अक्तूबर 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्तूबर 13, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
अक्तूबर 12, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
अक्तूबर 12, 2020
विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
अक्तूबर 09, 2020
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII
भारिबैं/2020-2021/52 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.730/14.04.050/2020-21 09 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/ महोदय, राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII भारत सरकार ने 09 अक्तूबर 2020 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (4) -बी (डबल्यू&एम)/ 2020 के मा
भारिबैं/2020-2021/52 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.730/14.04.050/2020-21 09 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/ महोदय, राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII भारत सरकार ने 09 अक्तूबर 2020 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (4) -बी (डबल्यू&एम)/ 2020 के मा
अक्तूबर 09, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध
अक्तूबर 09, 2020
“निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा
भा.रि.बैंक/2020-2021/50 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 09 अक्तूबर 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय “निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा कृपया दिनांक 9 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 देखें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी-बैंक) का ध्यान ईडीपीएमएस में “निर्यातकों को सतर्कता सू
भा.रि.बैंक/2020-2021/50 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 09 अक्तूबर 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय “निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा कृपया दिनांक 9 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 देखें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी-बैंक) का ध्यान ईडीपीएमएस में “निर्यातकों को सतर्कता सू
अक्तूबर 08, 2020
ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भा.रि.बैंक/2020-21/49 ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं.02 08 अक्तूबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ज़िम्बाब्वे गणराज्य में स्थित व्हांगे ताप ऊर्जा संयंत्र के पुनर्विद्युतिकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ दस मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण
भा.रि.बैंक/2020-21/49 ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं.02 08 अक्तूबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ज़िम्बाब्वे गणराज्य में स्थित व्हांगे ताप ऊर्जा संयंत्र के पुनर्विद्युतिकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ दस मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण
अक्तूबर 07, 2020
एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक
भा.रि.बैं/2020-2021/48 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.3/13.05.001/2020-21 7 अक्टूबर 2020 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2 नवंबर, 2018 को 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018' की घोषणा की थी। योजना के कार्यान
भा.रि.बैं/2020-2021/48 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.3/13.05.001/2020-21 7 अक्टूबर 2020 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2 नवंबर, 2018 को 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018' की घोषणा की थी। योजना के कार्यान
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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