प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अप्रैल 07, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
अप्रैल 06, 2017
प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
अप्रैल 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
अप्रैल 05, 2017
रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
अप्रैल 03, 2017
06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य
03 अप्रैल 2017 06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति 2017-18 के पहले द्विमासिक वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को होगी। एमपीसी के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2650
03 अप्रैल 2017 06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति 2017-18 के पहले द्विमासिक वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को होगी। एमपीसी के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2650
अप्रैल 03, 2017
श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए
3 अप्रैल 2017 श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए श्री बी.पी. कानुनगो ने आज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें 11 मार्च, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद उनके द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया है। उप-गवर्नर के पद पर पदोन्नति के पहले श्री कानुनगो, रिजर्व बैंक के
3 अप्रैल 2017 श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए श्री बी.पी. कानुनगो ने आज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें 11 मार्च, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद उनके द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया है। उप-गवर्नर के पद पर पदोन्नति के पहले श्री कानुनगो, रिजर्व बैंक के
अप्रैल 03, 2017
उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो
03 अप्रैल 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 03 अप्रैल 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार प्रभावी होगा: Sr. No. नाम विभाग 1. श्री एस.एस.मूंदड़ा 1. समन्वयन 2. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीइपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यू
03 अप्रैल 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 03 अप्रैल 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार प्रभावी होगा: Sr. No. नाम विभाग 1. श्री एस.एस.मूंदड़ा 1. समन्वयन 2. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीइपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यू
मार्च 31, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के मा
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के मा
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
मार्च 29, 2017
एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16
29 मार्च 2017 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 2015-16 के वित्त से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चुनिंदा 19,602 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं जो ऐसी कंपनियां की चुकता पूंजी का 39.9 प्रतिशत है। तुलना करने के लिए वर्ष 201
29 मार्च 2017 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 2015-16 के वित्त से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चुनिंदा 19,602 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं जो ऐसी कंपनियां की चुकता पूंजी का 39.9 प्रतिशत है। तुलना करने के लिए वर्ष 201
मार्च 29, 2017
प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
मार्च 29, 2017
सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे –
संशोधित अनुदेश
संशोधित अनुदेश
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
मार्च 27, 2017
दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना
27 मार्च 2017 दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्न
27 मार्च 2017 दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्न
मार्च 26, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
मार्च 24, 2017
सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे
24 मार्च 2017 सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों और 1 अप्रैल 2017 को (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) खुला रखें। सरकारी कारोबार करनेवाले रिज़र्व बैंक के संबंधित विभाग भी उपरोक्त दिनों में खुले रहेंगे। अजीत प्रसाद सहा
24 मार्च 2017 सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों और 1 अप्रैल 2017 को (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) खुला रखें। सरकारी कारोबार करनेवाले रिज़र्व बैंक के संबंधित विभाग भी उपरोक्त दिनों में खुले रहेंगे। अजीत प्रसाद सहा
मार्च 22, 2017
भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
22 मार्च 2017 भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के जमाकर्ता एवं ग्राहक, 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक माने जाएंगे। भारत सरकार ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड अधिग्रहण आदेश 2017 जारी किया है। भारत सरकार द्वारा जारी 20 मार्च 2017 के आदेश को भारत के राजपत्र में असा
22 मार्च 2017 भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के जमाकर्ता एवं ग्राहक, 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक माने जाएंगे। भारत सरकार ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड अधिग्रहण आदेश 2017 जारी किया है। भारत सरकार द्वारा जारी 20 मार्च 2017 के आदेश को भारत के राजपत्र में असा
मार्च 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया की ओर से श्री गॉडविन इमेफिल, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया की ओर से श्री गॉडविन इमेफिल, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
मार्च 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर बैंक ऑफ थाइलैंड की ओर से श्री डॉ. वीरथाई संथीप्रभोब, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रिज़र्व बैंक ने अधिक सहयो
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर बैंक ऑफ थाइलैंड की ओर से श्री डॉ. वीरथाई संथीप्रभोब, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रिज़र्व बैंक ने अधिक सहयो
मार्च 21, 2017
रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया
21 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए ₹ 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को
21 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए ₹ 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को
मार्च 21, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया
21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
मार्च 20, 2017
एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं
1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक
मार्च 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2016-17 - परिणामों की घोषणा
20 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2016-17 - परिणामों की घोषणा बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष की तरह 2016-17 के लिए भी अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ-सदस्यों (राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़कर) ने भाग लिया। उपर्युक्त प्रतियोगिता का परिणाम निम्नानुसार है : भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभ
20 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2016-17 - परिणामों की घोषणा बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष की तरह 2016-17 के लिए भी अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ-सदस्यों (राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़कर) ने भाग लिया। उपर्युक्त प्रतियोगिता का परिणाम निम्नानुसार है : भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभ
मार्च 17, 2017
13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र स
17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र स
मार्च 16, 2017
रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया
16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
मार्च 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र
पर जारी निदेशों को संशोधित किया
पर जारी निदेशों को संशोधित किया
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर
मार्च 15, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य की नियुक्ति
15 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य के रूप में श्री दिलीप एस. संघवी को 11 मार्च 2017 से चार वर्ष की अवधि या अगला आदेश जो भी पहले हो, तक प्रभावी रूप में नियुक्त किया है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2458
15 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य के रूप में श्री दिलीप एस. संघवी को 11 मार्च 2017 से चार वर्ष की अवधि या अगला आदेश जो भी पहले हो, तक प्रभावी रूप में नियुक्त किया है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2458
मार्च 14, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड – अभौतिक (डीमेट) रूप
14 मार्च 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड – अभौतिक (डीमेट) रूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज तक की तरीख तक कुल ₹ 4145 के मूल्य के सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की छह किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन बॉन्डों को भौतिक या अभौतिक (डीमेट) रूप में रख सकते हैं। डीमेट के लिए अनुरोधों को सफलता के साथ प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका, इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन न
14 मार्च 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड – अभौतिक (डीमेट) रूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज तक की तरीख तक कुल ₹ 4145 के मूल्य के सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की छह किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन बॉन्डों को भौतिक या अभौतिक (डीमेट) रूप में रख सकते हैं। डीमेट के लिए अनुरोधों को सफलता के साथ प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका, इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन न
मार्च 14, 2017
सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/
हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम
हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम
14 मार्च 2017 सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/ हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम बैंकों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता का आयोजन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित प्रतियोगिता का परिणाम जारी किया। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रे
14 मार्च 2017 सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/ हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम बैंकों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता का आयोजन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित प्रतियोगिता का परिणाम जारी किया। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रे
मार्च 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू
मार्च 10, 2017
आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर
10 मार्च 2017 आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का मोबाइल एप्लिकेशन (एप) संस्करण शुरू किया है। यह एप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और इसे क्रमशः अपने एंड्रॉइड फोन / आईफोन में प्ले स्टोर/ एप स्टोर से "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" कीवर्ड का उपयोग करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है। शुरू में, वेबसाइट के सबसे अधिक देखे जानेवाले खंड़ो: प्रेस प्रकाशनी, आईएफएससी / एमआ
10 मार्च 2017 आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का मोबाइल एप्लिकेशन (एप) संस्करण शुरू किया है। यह एप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और इसे क्रमशः अपने एंड्रॉइड फोन / आईफोन में प्ले स्टोर/ एप स्टोर से "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" कीवर्ड का उपयोग करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है। शुरू में, वेबसाइट के सबसे अधिक देखे जानेवाले खंड़ो: प्रेस प्रकाशनी, आईएफएससी / एमआ
मार्च 10, 2017
निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि
10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि
मार्च 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस
मार्च 10, 2017
ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
10 मार्च 2017 ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 10 मार्च 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। ईएसएएफ माइक्रोफाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै उन दस आवेदकों में से एक था जिन्हें लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोद
10 मार्च 2017 ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 10 मार्च 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। ईएसएएफ माइक्रोफाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै उन दस आवेदकों में से एक था जिन्हें लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोद
मार्च 10, 2017
वित्तीय साक्षरता सामग्री
10 मार्च 2017 वित्तीय साक्षरता सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता की जानकारी के लिए मूलभूत वित्तीय साक्षरता संदेश देने के लिए एक बुकलेट फेम (वित्तीय साक्षरता संदेश) प्रकाशित की है। इसमें संस्था/उत्पाद तदर्थ वित्तीय जागरूकता के ग्यारह संदेश जैसे खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (केवाईसी), बज़टिंग, बचत और जिम्मेदाराना उधार का महत्व, समय पर ऋण चुकाकर अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना, दरवाजे पर या पास में बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत द
10 मार्च 2017 वित्तीय साक्षरता सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता की जानकारी के लिए मूलभूत वित्तीय साक्षरता संदेश देने के लिए एक बुकलेट फेम (वित्तीय साक्षरता संदेश) प्रकाशित की है। इसमें संस्था/उत्पाद तदर्थ वित्तीय जागरूकता के ग्यारह संदेश जैसे खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (केवाईसी), बज़टिंग, बचत और जिम्मेदाराना उधार का महत्व, समय पर ऋण चुकाकर अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना, दरवाजे पर या पास में बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत द
मार्च 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 और 25 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। इसके अलावा 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के तहत बैंक को
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 और 25 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। इसके अलावा 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के तहत बैंक को
मार्च 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड,
अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए
अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को
मार्च 09, 2017
उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ ₹ 10 के बैंकनोट जारी करना
09 मार्च 2017 उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ ₹ 10 के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला- 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जल्द ही जारी करेगा । इन बैंकनोटों में दोनों संख्या पटलों में ‘ L’ इनसेट लेटर होगा। बैंकनोट के पृष्ठ पटल पर मुद्रण वर्ष 2017 अंकित होगा । इन नोटों के संख्या पैनलों में अंक बाएं से दाएं ओर बढ़ते आकार में हैं जबकि पहले तीन अक्षरांकीय अंक (जो अंकों की शुरुआत में आते हैं)
09 मार्च 2017 उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ ₹ 10 के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला- 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जल्द ही जारी करेगा । इन बैंकनोटों में दोनों संख्या पटलों में ‘ L’ इनसेट लेटर होगा। बैंकनोट के पृष्ठ पटल पर मुद्रण वर्ष 2017 अंकित होगा । इन नोटों के संख्या पैनलों में अंक बाएं से दाएं ओर बढ़ते आकार में हैं जबकि पहले तीन अक्षरांकीय अंक (जो अंकों की शुरुआत में आते हैं)
मार्च 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड,
नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए
नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए
08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017
08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017
मार्च 07, 2017
भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज
7 मार्च 2017 भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकें मुंबई में 22-24 फरवरी 2017 के दौरान आयोजित की गई। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन कॉलेजों की कार्यवाहियों का उद्घाटन किया। उन्नीस समुद्रपारीय बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों से 36 पर्यवेक्षकों ने 22 फरवरी 2017
7 मार्च 2017 भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकें मुंबई में 22-24 फरवरी 2017 के दौरान आयोजित की गई। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन कॉलेजों की कार्यवाहियों का उद्घाटन किया। उन्नीस समुद्रपारीय बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों से 36 पर्यवेक्षकों ने 22 फरवरी 2017
मार्च 02, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,
हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई
हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई
2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
मार्च 02, 2017
उदय योजना के अंतर्गत तेलंगाना की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन
02 मार्च 2017 उदय योजना के अंतर्गत तेलंगाना की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन तेलंगाना सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरंस योजना (उदय) स्कीम के अंतर्गत ₹ 8922.93 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी करने का प्रस्ताव किया है। इन विशेष प्रतिभूतियों में अंशदान करने के इच्छुक पात्र बाजार सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए फार्मेट के अनुसार अपनी बोलियां 06 मार्च 2017 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच ईमेल पर भेजे
02 मार्च 2017 उदय योजना के अंतर्गत तेलंगाना की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन तेलंगाना सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरंस योजना (उदय) स्कीम के अंतर्गत ₹ 8922.93 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी करने का प्रस्ताव किया है। इन विशेष प्रतिभूतियों में अंशदान करने के इच्छुक पात्र बाजार सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए फार्मेट के अनुसार अपनी बोलियां 06 मार्च 2017 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच ईमेल पर भेजे
मार्च 01, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया
01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर
01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर
फ़रवरी 28, 2017
रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की
फरवरी 28, 2017 रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा / उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निहित खतरों की समीक्षा; विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल को अपनाने संबंधी अध्ययन; हितधारकों के साथ इंटरफेस; और साइबर सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी सुझाव देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति की वर्तमान सं
फरवरी 28, 2017 रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा / उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निहित खतरों की समीक्षा; विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल को अपनाने संबंधी अध्ययन; हितधारकों के साथ इंटरफेस; और साइबर सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी सुझाव देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति की वर्तमान सं
फ़रवरी 28, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया । ये न
28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया । ये न
फ़रवरी 27, 2017
रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी,
कर्नाटक पर दंड लगाया
कर्नाटक पर दंड लगाया
27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा
27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा
फ़रवरी 23, 2017
रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व ब
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व ब
फ़रवरी 23, 2017
रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
मुंबई पर दंड लगाया
मुंबई पर दंड लगाया
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(b) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोग्रेसीव कॉ-ऑप बैंक लि., मुंबई पर नाममात्र सदस्यों को ऋण देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने और अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (च
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(b) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोग्रेसीव कॉ-ऑप बैंक लि., मुंबई पर नाममात्र सदस्यों को ऋण देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने और अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (च
फ़रवरी 23, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV –निर्गम मूल्य
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV –निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (16) डब्ल्यू एंड एम/2016 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23 फरवरी 2017 के परिपत्र आइडीएमडी.सीडीडी.सं.2187/14.04.050/2016-17 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17, श्रृंखला IV 27 फरवरी 2017 से 03 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। बॉन्ड का अंकित मूल्य पिछले सप्ताह अर्थात 20-23 फरवरी 2017, (24 फरवरी 2017 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष में
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV –निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (16) डब्ल्यू एंड एम/2016 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23 फरवरी 2017 के परिपत्र आइडीएमडी.सीडीडी.सं.2187/14.04.050/2016-17 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17, श्रृंखला IV 27 फरवरी 2017 से 03 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। बॉन्ड का अंकित मूल्य पिछले सप्ताह अर्थात 20-23 फरवरी 2017, (24 फरवरी 2017 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष में
फ़रवरी 22, 2017
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting February 7-8, 2017
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The third meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on February 7 and 8, 2017 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; and Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, In
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The third meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on February 7 and 8, 2017 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; and Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, In
फ़रवरी 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया
20 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 16 फरवरी 2017 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 फरवरी 2017 से 21 अगस्त 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे छ: अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर तीन म
20 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 16 फरवरी 2017 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 फरवरी 2017 से 21 अगस्त 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे छ: अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर तीन म
फ़रवरी 17, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया
17 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्र
17 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्र
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है
16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श
16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श
फ़रवरी 16, 2017
देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017
16 फरवरी 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों से अपील की है कि वे अपनी आयकर की देय राशि देय तारीख से पर्याप्त समय पहले जमा करें। यह भी कहा गया है कि निर्धारिती एजेंसी बैंकों की चयनित शाखाओं या इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा जैसे वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की
16 फरवरी 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों से अपील की है कि वे अपनी आयकर की देय राशि देय तारीख से पर्याप्त समय पहले जमा करें। यह भी कहा गया है कि निर्धारिती एजेंसी बैंकों की चयनित शाखाओं या इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा जैसे वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की
फ़रवरी 15, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात)
15 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। असंतोषजनक वित्तीय और अनुपालन रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक को बैंक
15 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। असंतोषजनक वित्तीय और अनुपालन रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक को बैंक
फ़रवरी 15, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान- प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
15 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान- प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान-प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ ज़ाम्बिया की ओर से डॉ डेनी एच कल्याल्या, गवर्नर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ उर्जित आर पटेल, गवर्नर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बृहत्तर सह
15 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान- प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान-प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ ज़ाम्बिया की ओर से डॉ डेनी एच कल्याल्या, गवर्नर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ उर्जित आर पटेल, गवर्नर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बृहत्तर सह
फ़रवरी 11, 2017
वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों से मुलाकात की
11 फरवरी 2017 वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों से मुलाकात की श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, ने आज नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के साथ बजट के बाद की प्रथागत बैठक को संबोधित किया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में राजकोषीय अनुशासन को जारी रखने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करते हुए लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के लिए करों में कमी के साथ ग्रामीण क्षेत्र, आवास और बुनियादी सुविधाओं पर बज
11 फरवरी 2017 वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों से मुलाकात की श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, ने आज नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के साथ बजट के बाद की प्रथागत बैठक को संबोधित किया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में राजकोषीय अनुशासन को जारी रखने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करते हुए लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के लिए करों में कमी के साथ ग्रामीण क्षेत्र, आवास और बुनियादी सुविधाओं पर बज
फ़रवरी 10, 2017
द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - आर्थिक दंड लगाया जाना
10 फरवरी 2017 द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
10 फरवरी 2017 द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
फ़रवरी 09, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के
अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र
अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र
09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है
09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है
फ़रवरी 08, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात)
8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप
8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप
फ़रवरी 08, 2017
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य
8 फरवरी 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय प्रस्तुत करता है जो बैंकिंग संरचना के और सुदृढ़ीकरण तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों की सक्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जाने हैं। 2. विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र के निगरानी तंत्र के तीन महत्वपूर्ण पहलु हैं। विनियमन रूपरेखा निर्धारित करता है जिसके अंदर वित्तीय संस्थाएं कार्य करती है जिससे कि एक तरफ विवेक, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओ
8 फरवरी 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय प्रस्तुत करता है जो बैंकिंग संरचना के और सुदृढ़ीकरण तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों की सक्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जाने हैं। 2. विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र के निगरानी तंत्र के तीन महत्वपूर्ण पहलु हैं। विनियमन रूपरेखा निर्धारित करता है जिसके अंदर वित्तीय संस्थाएं कार्य करती है जिससे कि एक तरफ विवेक, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओ
फ़रवरी 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
फ़रवरी 07, 2017
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016
7 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (पीएमजीकेडीएस) को 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (ई) द्वारा अधिसूचित किया था। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जमा कर सकेगा जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा की है। जमाराशि जो घोषित अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, को अधिकृत बैंकों (जैसाकि भारत सरकार द्वारा
7 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (पीएमजीकेडीएस) को 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (ई) द्वारा अधिसूचित किया था। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जमा कर सकेगा जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा की है। जमाराशि जो घोषित अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, को अधिकृत बैंकों (जैसाकि भारत सरकार द्वारा
फ़रवरी 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
06 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स द इंस्टॉलमेंट सप
06 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स द इंस्टॉलमेंट सप
फ़रवरी 06, 2017
10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण
06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण
फ़रवरी 06, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)
की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
फ़रवरी 03, 2017
इन्सेट लेटर ‘R’ सहित ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना
03 फरवरी 2017 इन्सेट लेटर ‘R’ सहित ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी शृंखला 2005 में ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट प्रचलन में लाएगा । डॉ. ऊर्जित आ. पटेल, गवर्नर के हस्ताक्षरयुक्त इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पैनलों में इन्सेट लेटर 'R’ होगा। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष ‘2017’ अंकित होगा। ₹ 100 मूल्यवर्ग के इन बैंकनोटों के प्रचलित डिजाइन का समस्त स्वरूप महात्मा गांधी शृंखला 2005 के, पूर्व में जारी हुए बैंकनोटों जैसा रहेगा, जिनमें बै
03 फरवरी 2017 इन्सेट लेटर ‘R’ सहित ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी शृंखला 2005 में ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट प्रचलन में लाएगा । डॉ. ऊर्जित आ. पटेल, गवर्नर के हस्ताक्षरयुक्त इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पैनलों में इन्सेट लेटर 'R’ होगा। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष ‘2017’ अंकित होगा। ₹ 100 मूल्यवर्ग के इन बैंकनोटों के प्रचलित डिजाइन का समस्त स्वरूप महात्मा गांधी शृंखला 2005 के, पूर्व में जारी हुए बैंकनोटों जैसा रहेगा, जिनमें बै
फ़रवरी 01, 2017
उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
01 फरवरी 2017 उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 1 फरवरी 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत उक्त बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया है। उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु उन 10 आवेदकों में से एक था जिनको लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया
01 फरवरी 2017 उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 1 फरवरी 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत उक्त बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया है। उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु उन 10 आवेदकों में से एक था जिनको लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया
फ़रवरी 01, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी य
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी य
जनवरी 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
31 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को समीक्षा के अधीन 28 जुलाई 2016 के आदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2017 तक बढाया गया। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अध
31 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को समीक्षा के अधीन 28 जुलाई 2016 के आदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2017 तक बढाया गया। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अध
जनवरी 30, 2017
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने संचालन प्रारंभ किया
30 जनवरी 2017 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने संचालन प्रारंभ किया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंक के रूप में 30 जनवरी 2017 से संचालन प्रारंभ किया। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया। डाक विभाग उन 11 आवेदकों में से था जिन्हें 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया था । अनिरुद्ध डी. जा
30 जनवरी 2017 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने संचालन प्रारंभ किया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंक के रूप में 30 जनवरी 2017 से संचालन प्रारंभ किया। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया। डाक विभाग उन 11 आवेदकों में से था जिन्हें 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया था । अनिरुद्ध डी. जा
जनवरी 27, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी
निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन है। उपर्यक्त निदेश
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन है। उपर्यक्त निदेश
जनवरी 27, 2017
दिनांक 21 अक्तूबर 2016 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना
27 जनवरी 2017 दिनांक 21 अक्तूबर 2016 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्
27 जनवरी 2017 दिनांक 21 अक्तूबर 2016 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्
जनवरी 27, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी
निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधी
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधी
जनवरी 23, 2017
सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 जनवरी 2017 सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2017 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के कारोबार को करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई उन 10 आवेदकों में से एक था जिसे लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थ
23 जनवरी 2017 सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2017 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के कारोबार को करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई उन 10 आवेदकों में से एक था जिसे लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थ
जनवरी 23, 2017
उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 जनवरी 2017 उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2017 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के कारोबार को करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी 10 आवेदकों में से एक था जिसे लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थी, इसे
23 जनवरी 2017 उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2017 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के कारोबार को करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी 10 आवेदकों में से एक था जिसे लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थी, इसे
जनवरी 20, 2017
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 – संशोधित
20 जनवरी 2017 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 – संशोधित भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद अपने 16 दिसंबर 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061(ई) के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 सूचित की। इस योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति राशि जमा कर सकता है जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के अंतर्गत अप्रकटित आय की घोषणा की हो। यह जमाराशि 17 दिसंबर 2016 (शनिवार) से 31 मार्च 2017 (शुक्रवार) तक प्राधिकृत बै
20 जनवरी 2017 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 – संशोधित भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद अपने 16 दिसंबर 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061(ई) के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 सूचित की। इस योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति राशि जमा कर सकता है जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के अंतर्गत अप्रकटित आय की घोषणा की हो। यह जमाराशि 17 दिसंबर 2016 (शनिवार) से 31 मार्च 2017 (शुक्रवार) तक प्राधिकृत बै
जनवरी 19, 2017
रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
19 जनवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए’/`धन-शोधन निवारण’ (केवाईसी/एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 75.00 लाख (रुपये पचहत्
19 जनवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए’/`धन-शोधन निवारण’ (केवाईसी/एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 75.00 लाख (रुपये पचहत्
जनवरी 16, 2017
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
16 जनवरी 2017 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने
16 जनवरी 2017 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने
जनवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स नुपूर कॅपिटल्स प्राइ
16 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स नुपूर कॅपिटल्स प्राइ
जनवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया
जनवरी 16, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जनवरी 16, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जनवरी 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
11 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स विर्क हायर पर्चेस लि
11 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स विर्क हायर पर्चेस लि
जनवरी 11, 2017
8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए
11 जनवरी 2017 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
11 जनवरी 2017 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
जनवरी 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
10 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि निम्नलिखित आंशिक संशोधनों के साथ अगले छह माह के लिए बढ़ा दी है: (i) ₹ 50,000/- से अधिक राशि किसी भी जमाकर्ता द्वारा आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती बशर्तें कि जब जमाकर्ता की किसी भी तरह से अर्थात उधारकर्ता या जमान
10 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि निम्नलिखित आंशिक संशोधनों के साथ अगले छह माह के लिए बढ़ा दी है: (i) ₹ 50,000/- से अधिक राशि किसी भी जमाकर्ता द्वारा आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती बशर्तें कि जब जमाकर्ता की किसी भी तरह से अर्थात उधारकर्ता या जमान
जनवरी 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने, गैर-संघटकों और वॉक-इन-ग्राहकों को बट्टा खाता सुविधाएं देने तथा केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दण्ड लगाया। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व ब
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने, गैर-संघटकों और वॉक-इन-ग्राहकों को बट्टा खाता सुविधाएं देने तथा केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दण्ड लगाया। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व ब
जनवरी 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 201
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 201
जनवरी 05, 2017
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के संबंध में स्पष्टीकरण
05 जनवरी 2017 विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के संबंध में स्पष्टीकरण कतिपय वर्गों में प्रस्तुत किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं । हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आवधिक रूप से जारी किए गए एसबीएन आंकड़े देशभर में बड़ी संख्या में मुद्रा तिजोरियों में की गई लेखांकन प्रविष्टियों के योग पर आधारित थे। चूंकि अब यह योजना 30 दिसंबर 2016 को बंद हो गई है, इसलिए इन आंकड़ों का भौतिक नकदी शेष के साथ मिलान करने की जरूरत होगी जिससे कि लेखांकन भूल-च
05 जनवरी 2017 विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के संबंध में स्पष्टीकरण कतिपय वर्गों में प्रस्तुत किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं । हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आवधिक रूप से जारी किए गए एसबीएन आंकड़े देशभर में बड़ी संख्या में मुद्रा तिजोरियों में की गई लेखांकन प्रविष्टियों के योग पर आधारित थे। चूंकि अब यह योजना 30 दिसंबर 2016 को बंद हो गई है, इसलिए इन आंकड़ों का भौतिक नकदी शेष के साथ मिलान करने की जरूरत होगी जिससे कि लेखांकन भूल-च
जनवरी 04, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया
04 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया जनता के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2016 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
04 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया जनता के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2016 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
जनवरी 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीमती सुरेखा मरांडी को नया कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया
03 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीमती सुरेखा मरांडी को नया कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर 2016 को सेवानिवृत्त हुए श्री यू.एस. पालीवाल की अधिवर्षिता पर श्रीमती सुरेखा मरांडी को कार्यपालक निदेशक(ईडी) नियुक्त किया है। श्रीमती मरांडी ने 02 जनवरी 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मरांडी उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग तथा सचिव विभाग के कार्य देखेंगी। उन्होंने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंड
03 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीमती सुरेखा मरांडी को नया कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर 2016 को सेवानिवृत्त हुए श्री यू.एस. पालीवाल की अधिवर्षिता पर श्रीमती सुरेखा मरांडी को कार्यपालक निदेशक(ईडी) नियुक्त किया है। श्रीमती मरांडी ने 02 जनवरी 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मरांडी उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग तथा सचिव विभाग के कार्य देखेंगी। उन्होंने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंड
जनवरी 03, 2017
रिज़र्व बैंक ने मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र को दंडित किया
03 जनवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र को दंडित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र पर ₹ 1 लाख (₹ एक लाख) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानद
03 जनवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र को दंडित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र पर ₹ 1 लाख (₹ एक लाख) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानद
दिसंबर 31, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए एसबीएन के विनिमय की सुविधा शुरू की जो विदेशों में थे
31 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए एसबीएन के विनिमय की सुविधा शुरू की जो विदेशों में थे भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) नागरिकों को विनिर्दिष्ट बैंकनोट (एसबीएन) बदलवाने के लिए एक अवसर प्रदान करने की सुविधा दी है जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे। निवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते
31 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए एसबीएन के विनिमय की सुविधा शुरू की जो विदेशों में थे भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) नागरिकों को विनिर्दिष्ट बैंकनोट (एसबीएन) बदलवाने के लिए एक अवसर प्रदान करने की सुविधा दी है जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे। निवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते
दिसंबर 30, 2016
01 जनवरी 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के उधार पर लागू औसत उधार दर
30 दिसंबर 2016 01 जनवरी 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के उधार पर लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जनवरी 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.41 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि
30 दिसंबर 2016 01 जनवरी 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के उधार पर लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जनवरी 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.41 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि
दिसंबर 30, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने
श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
30 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला- नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया। यह आदेश 28 दिसम्बर 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक
30 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला- नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया। यह आदेश 28 दिसम्बर 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक
दिसंबर 29, 2016
संख्या पैनलों में बढ़ते आकार में अंकों वाले, इंसेट लेटर रहित, उभारदार मुद्रण (इंटैलियो प्रिंटिंग) के बिना ₹ 20 के बैंकनोट जारी किया जाना
29 दिसंबर 2016 संख्या पैनलों में बढ़ते आकार में अंकों वाले, इंसेट लेटर रहित, उभारदार मुद्रण (इंटैलियो प्रिंटिंग) के बिना ₹ 20 के बैंकनोट जारी किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा । इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पटलों में कोई इनसेट लेटर नहीं होगा और पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष '2016' अंकित होगा । अभी जारी किये जानेवाले इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी श्रृंख
29 दिसंबर 2016 संख्या पैनलों में बढ़ते आकार में अंकों वाले, इंसेट लेटर रहित, उभारदार मुद्रण (इंटैलियो प्रिंटिंग) के बिना ₹ 20 के बैंकनोट जारी किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा । इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पटलों में कोई इनसेट लेटर नहीं होगा और पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष '2016' अंकित होगा । अभी जारी किये जानेवाले इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी श्रृंख
दिसंबर 29, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
29 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 के संशोधित निदेश द्वारा छह माह के लिए और दिनांक 25 अगस्त 2016 के निदेश से छह माह के लिए बढ़ा दी गई थी। आम जनता को यह सूचित किया जाता
29 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 के संशोधित निदेश द्वारा छह माह के लिए और दिनांक 25 अगस्त 2016 के निदेश से छह माह के लिए बढ़ा दी गई थी। आम जनता को यह सूचित किया जाता
दिसंबर 28, 2016
डॉ. विरल वी. आचार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर नियुक्त किए गए
28 दिसंबर 2016 डॉ. विरल वी. आचार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर नियुक्त किए गए केंद्रीय सरकार ने 28 दिसंबर 2016 की अधिसूचना एफ सं. 7/1/2012-बीओ-I (पीटी.) के माध्यम से डॉ. विरल वी. आचार्य जो वर्तमान में सी.वी. स्टार प्रोफेसर ऑफ इकॉनोमिक्स, वित्त विभाग, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी – स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनस (रिज्यूमे संलग्न) के रूप में कार्यरत हैं, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। डॉ
28 दिसंबर 2016 डॉ. विरल वी. आचार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर नियुक्त किए गए केंद्रीय सरकार ने 28 दिसंबर 2016 की अधिसूचना एफ सं. 7/1/2012-बीओ-I (पीटी.) के माध्यम से डॉ. विरल वी. आचार्य जो वर्तमान में सी.वी. स्टार प्रोफेसर ऑफ इकॉनोमिक्स, वित्त विभाग, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी – स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनस (रिज्यूमे संलग्न) के रूप में कार्यरत हैं, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। डॉ
दिसंबर 23, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण के दिसंबर 2016 दौर की शुरुआत की
26 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण के दिसंबर 2016 दौर की शुरुआत की भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित आधार पर परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण करा रहा है। दिसंबर 2016 दौर के लिए सर्वेक्षण अब 18 नगरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलूरु, भोपाल, भवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में शुरू किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण मे
26 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण के दिसंबर 2016 दौर की शुरुआत की भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित आधार पर परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण करा रहा है। दिसंबर 2016 दौर के लिए सर्वेक्षण अब 18 नगरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलूरु, भोपाल, भवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में शुरू किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण मे
दिसंबर 23, 2016
“मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह" के अवसर पर ₹ 5 के सिक्के जारी करना
23 दिसंबर 2016 “मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह" के अवसर पर ₹ 5 के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सिक्के भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। इन सिक्कों के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी भारत का राजपत्र – असाधारण - भाग II - खंड 3 - उप-खंड(i)-सं 591 दिनांक 24 अगस्त 2016 में निम्ननुसार अधिसूचित किया गया है - मुख भाग – सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव
23 दिसंबर 2016 “मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह" के अवसर पर ₹ 5 के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सिक्के भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। इन सिक्कों के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी भारत का राजपत्र – असाधारण - भाग II - खंड 3 - उप-खंड(i)-सं 591 दिनांक 24 अगस्त 2016 में निम्ननुसार अधिसूचित किया गया है - मुख भाग – सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 19, 2025
