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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनी
जून 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
जून 21, 2017
मौद्रिक नीति समिति की 6-7 जून 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
21 जून 2017 मौद्रिक नीति समिति की 6-7 जून 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की पांचवी बैठक 6-7 जून 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेस
21 जून 2017 मौद्रिक नीति समिति की 6-7 जून 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की पांचवी बैठक 6-7 जून 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेस
जून 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की
जून 14, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है
14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है
जून 14, 2017
पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी
जून 14, 2017 पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट “http://prithvisociety.com” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 08 फरवरी 2017 के पत्र एलके. डीसीबीएस.1391/10.010.016/2016-17 की विषय वस्तु गलत तरीके से उद्घृत की है। सोसाइटी ने जनता को गुमराह करते हुए यह झूठी सूचना प्रदर्शित की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्यीय पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेट
जून 14, 2017 पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट “http://prithvisociety.com” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 08 फरवरी 2017 के पत्र एलके. डीसीबीएस.1391/10.010.016/2016-17 की विषय वस्तु गलत तरीके से उद्घृत की है। सोसाइटी ने जनता को गुमराह करते हुए यह झूठी सूचना प्रदर्शित की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्यीय पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेट
जून 13, 2017
इन्सेट लेटर ‘A’ सहित ₹ 500 के बैंकनोट जारी करना
13 जून 2017 इन्सेट लेटर ‘A’ सहित ₹ 500 के बैंकनोट जारी करना महात्मा गांधी (नयी) शृंखला में समय –समय पर जारी किए गए ₹ 500 के बैंकनोट जो अभी वैध मुद्रा हैं, के अनुक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक, डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 500 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा । इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'A' होगा। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष '2017’ अंकित होगा। इन नोटों का डिजाइन, महात्मा गांधी (नयी) शृंखला के अंतर्गत सबसे पहले जारी किए गए ₹ 500 मूल्य
13 जून 2017 इन्सेट लेटर ‘A’ सहित ₹ 500 के बैंकनोट जारी करना महात्मा गांधी (नयी) शृंखला में समय –समय पर जारी किए गए ₹ 500 के बैंकनोट जो अभी वैध मुद्रा हैं, के अनुक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक, डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 500 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा । इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'A' होगा। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष '2017’ अंकित होगा। इन नोटों का डिजाइन, महात्मा गांधी (नयी) शृंखला के अंतर्गत सबसे पहले जारी किए गए ₹ 500 मूल्य
जून 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए
13 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र (एलओसी) पर हस्ताक्षर किए। चेक नेशनल बैंक की ओर से श्री व्लादिमीर टोम्सिक, वाइस गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से श्री एस एस मुंदड़ा, उप गवर्नर ने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में ए
13 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र (एलओसी) पर हस्ताक्षर किए। चेक नेशनल बैंक की ओर से श्री व्लादिमीर टोम्सिक, वाइस गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से श्री एस एस मुंदड़ा, उप गवर्नर ने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में ए
जून 09, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप
9 जून 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 5400 करोड़ के मूल्य के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की आठ किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन्हें भौतिक और अभौतिक रूप में रख सकते हैं। अभौतिक स्वरूप के अनुरोधों को काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया गया जिनमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन नंबर
9 जून 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 5400 करोड़ के मूल्य के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की आठ किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन्हें भौतिक और अभौतिक रूप में रख सकते हैं। अभौतिक स्वरूप के अनुरोधों को काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया गया जिनमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन नंबर
जून 06, 2017
मई 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
06 जून 2017 मई 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3297
06 जून 2017 मई 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3297
जून 05, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया
05 जून 2017 रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर (i) विवेकपूर्ण अंतर बैंक एकल एवं सकल एक्सपोज़र सीमा एवं (ii) निर्धारित सीमा से अधिक दान देने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के
05 जून 2017 रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर (i) विवेकपूर्ण अंतर बैंक एकल एवं सकल एक्सपोज़र सीमा एवं (ii) निर्धारित सीमा से अधिक दान देने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के
जून 05, 2017
वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017)
5 जून 2017 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017) वित्तीय समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता आम आदमी को उस ज्ञान से सशक्त बनाती है जो उसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय रूप से खुशहाल बनाता है। प्रत्येक वर्ष मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्णय लिया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाए। इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यों में 5 से 9 जून
5 जून 2017 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017) वित्तीय समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता आम आदमी को उस ज्ञान से सशक्त बनाती है जो उसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय रूप से खुशहाल बनाता है। प्रत्येक वर्ष मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्णय लिया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाए। इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यों में 5 से 9 जून
जून 02, 2017
वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी
02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
जून 01, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. गणेश कुमार को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया
1 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. गणेश कुमार को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2017 को श्री चंदन सिन्हा के स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप श्री एस. गणेश कुमार को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया है। श्री एस. गणेश कुमार ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री गणेश कुमार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग तथा बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
1 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. गणेश कुमार को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2017 को श्री चंदन सिन्हा के स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप श्री एस. गणेश कुमार को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया है। श्री एस. गणेश कुमार ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री गणेश कुमार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग तथा बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
जून 01, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द किया
01 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 01 जून 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्
01 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 01 जून 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्
मई 30, 2017
इन्सेट लेटर ‘L’ तथा रुपया चिह्न (₹) सहित एक रुपया के करेंसी नोट जारी करना
30 मई 2017 इन्सेट लेटर ‘L’ तथा रुपया चिह्न (₹) सहित एक रुपया के करेंसी नोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही एक रुपया के मूल्यवर्ग में करेंसी नोट संचलन में लाएगा । ये नोट भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए गए हैं। ये करेंसी नोट सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 में किए गए उपबंधों के अनुसार वैध मुद्रा हैं । इस मूल्यवर्ग के मौजूदा करेंसी नोट भी वैध मुद्रा बने रहेंगे । भारत का राजपत्र –असाधारण-भाग II-खंड 3-उप खंड (i) सं 417 दिनांक 25 मई 2017 में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय, आर्थि
30 मई 2017 इन्सेट लेटर ‘L’ तथा रुपया चिह्न (₹) सहित एक रुपया के करेंसी नोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही एक रुपया के मूल्यवर्ग में करेंसी नोट संचलन में लाएगा । ये नोट भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए गए हैं। ये करेंसी नोट सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 में किए गए उपबंधों के अनुसार वैध मुद्रा हैं । इस मूल्यवर्ग के मौजूदा करेंसी नोट भी वैध मुद्रा बने रहेंगे । भारत का राजपत्र –असाधारण-भाग II-खंड 3-उप खंड (i) सं 417 दिनांक 25 मई 2017 में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय, आर्थि
मई 29, 2017
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मई 29, 2017
"भारत की संसद के 60 वर्ष" के स्मरणोत्सव मनाने के अवसर पर सिक्कें जारी करना
14 जून 2012 "भारत की संसद के 60 वर्ष" के स्मरणोत्सव मनाने के अवसर पर सिक्कें जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही `5 और `10 मूल्यवर्ग के निम्नलिखित सिक्कों को संचलन में लाएगा जो निम्नलिखित विमाओं, डिज़ाइन और संरचना के अनरूप होंगे, अर्थात - मूल्यवर्ग आकृति और बाह्य व्यास क्रकचनों की संख्या धातु संघटन पांच रुपये वृत्ताकार 23 मिलीमीटर 100 निकल पितल - तांबा - 75% जस्ता - 20% निकल - 5% दस रुपये वृत्ताकार 27 मिलीमीटर (द्वि-धात्विक) ---------- बाह्य वलय (एल्य
14 जून 2012 "भारत की संसद के 60 वर्ष" के स्मरणोत्सव मनाने के अवसर पर सिक्कें जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही `5 और `10 मूल्यवर्ग के निम्नलिखित सिक्कों को संचलन में लाएगा जो निम्नलिखित विमाओं, डिज़ाइन और संरचना के अनरूप होंगे, अर्थात - मूल्यवर्ग आकृति और बाह्य व्यास क्रकचनों की संख्या धातु संघटन पांच रुपये वृत्ताकार 23 मिलीमीटर 100 निकल पितल - तांबा - 75% जस्ता - 20% निकल - 5% दस रुपये वृत्ताकार 27 मिलीमीटर (द्वि-धात्विक) ---------- बाह्य वलय (एल्य
मई 23, 2017
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
मई 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई
22 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई आज एक प्रेस प्रकाशनी में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, उनकी रूपरेखा बनाई। 2. अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों क
22 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई आज एक प्रेस प्रकाशनी में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, उनकी रूपरेखा बनाई। 2. अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों क
मई 19, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र
19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
मई 18, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया
18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौ
18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौ
मई 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्
मई 15, 2017
देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – जून 2017
15 मई 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – जून 2017 यह पाया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आय-कर की देय राशि के प्रेषण के लिए जून माह के अंत में अतिरिक्त काउंटर उपलब्ध किए जाने के पश्चात भी अत्यधिक भीड़ हो जाती है। परिणामतः बैंक में जनता को अनावश्यक रूप से अधिक अवधि के लिए कतारों में खडे़ रहना पड़ता है। असुविधा से बचने के लिए निर्धारिती को सूचित किया जाता है कि वे अपनी आय-कर की देय राशि क
15 मई 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – जून 2017 यह पाया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आय-कर की देय राशि के प्रेषण के लिए जून माह के अंत में अतिरिक्त काउंटर उपलब्ध किए जाने के पश्चात भी अत्यधिक भीड़ हो जाती है। परिणामतः बैंक में जनता को अनावश्यक रूप से अधिक अवधि के लिए कतारों में खडे़ रहना पड़ता है। असुविधा से बचने के लिए निर्धारिती को सूचित किया जाता है कि वे अपनी आय-कर की देय राशि क
मई 09, 2017
भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार
9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज
9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज
मई 08, 2017
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना
08 मई 2017 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में दक्षता बढ़ाने और ग्राहक की सुविधा के लिए एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान के शुरूआत करने की घोषणा की है। आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त 11 निपटान को 10 जुलाई 2017 (सोमवार) से 8.30 बजे, 9.30 बजे, 10.30 बजे से ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे से लागू किया जाएगा, जिसके दौरान पूरे द
08 मई 2017 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में दक्षता बढ़ाने और ग्राहक की सुविधा के लिए एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान के शुरूआत करने की घोषणा की है। आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त 11 निपटान को 10 जुलाई 2017 (सोमवार) से 8.30 बजे, 9.30 बजे, 10.30 बजे से ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे से लागू किया जाएगा, जिसके दौरान पूरे द
मई 04, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (पहले सुवि
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (पहले सुवि
मई 02, 2017
01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
01 अप्रैल 2017 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.35 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़
01 अप्रैल 2017 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.35 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़
अप्रैल 28, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप
28 अप्रैल 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 4800 करोड़ की राशि के लिए सॉवेरन स्वर्ण बॉन्डों की सात श्रृंखला जारी कर चुका है। इन बॉन्डों में निवेशकों को ये बॉन्ड भौतिक या अभौतिक स्वरूप में रखने का विकल्प दिया गया है। अभौतिक स्वरूप के अनुरोध काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किए गए हैं। तथापि, रिकार्ड का सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका। इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नामों और पैन नंब
28 अप्रैल 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 4800 करोड़ की राशि के लिए सॉवेरन स्वर्ण बॉन्डों की सात श्रृंखला जारी कर चुका है। इन बॉन्डों में निवेशकों को ये बॉन्ड भौतिक या अभौतिक स्वरूप में रखने का विकल्प दिया गया है। अभौतिक स्वरूप के अनुरोध काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किए गए हैं। तथापि, रिकार्ड का सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका। इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नामों और पैन नंब
अप्रैल 26, 2017
रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया
26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्ग
26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्ग
अप्रैल 26, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
अप्रैल 26, 2017
“इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वें वार्षिकोत्सव" पर "₹" 5 मूल्यवर्ग के सिक्के जारी करना
26 अप्रैल 2017 “इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वें वार्षिकोत्सव" पर "₹" 5 मूल्यवर्ग के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सिक्के भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। इन सिक्कों के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी भारत का राजपत्र- असाधारण- भाग II - खंड 3- उप-खंड(i)-सा.का. नि.191(ई) दिनांक 23 फरवरी 2016 में निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है- अग्र भाग – सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सि
26 अप्रैल 2017 “इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वें वार्षिकोत्सव" पर "₹" 5 मूल्यवर्ग के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सिक्के भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। इन सिक्कों के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी भारत का राजपत्र- असाधारण- भाग II - खंड 3- उप-खंड(i)-सा.का. नि.191(ई) दिनांक 23 फरवरी 2016 में निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है- अग्र भाग – सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सि
अप्रैल 26, 2017
“राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125वें वार्षिकोत्सव" पर "₹" 10 मूल्यवर्ग के सिक्के जारी करना
26 अप्रैल 2017 “राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125वें वार्षिकोत्सव" पर "₹" 10 मूल्यवर्ग के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सिक्के भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। इन सिक्कों के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी भारत का राजपत्र- असाधारण- भाग II - खंड 3- उप-खंड(i)-सा.का. नि.197(ई) दिनांक 26 फरवरी 2016 में निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है- अग्र भाग – सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह
26 अप्रैल 2017 “राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125वें वार्षिकोत्सव" पर "₹" 10 मूल्यवर्ग के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सिक्के भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। इन सिक्कों के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी भारत का राजपत्र- असाधारण- भाग II - खंड 3- उप-खंड(i)-सा.का. नि.197(ई) दिनांक 26 फरवरी 2016 में निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है- अग्र भाग – सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह
अप्रैल 24, 2017
रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया
24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
अप्रैल 21, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला I –निर्गम मूल्य
21 अप्रैल 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला I –निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (8) डब्ल्यू एंड एम/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 20 अप्रैल 2017 के परिपत्र आइडीएमडी.सीडीडी.सं.2760/14.04.050/2016-17 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18, श्रृंखला I 24 अप्रैल 2017 से 28 अप्रैल 2017 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। बॉन्ड का अंकित मूल्य पिछले सप्ताह अर्थात 17-21 अप्रैल 2017, के इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिट
21 अप्रैल 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला I –निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (8) डब्ल्यू एंड एम/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 20 अप्रैल 2017 के परिपत्र आइडीएमडी.सीडीडी.सं.2760/14.04.050/2016-17 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18, श्रृंखला I 24 अप्रैल 2017 से 28 अप्रैल 2017 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। बॉन्ड का अंकित मूल्य पिछले सप्ताह अर्थात 17-21 अप्रैल 2017, के इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिट
अप्रैल 20, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला I
20 अप्रैल 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला I भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 - श्रृंखला I जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 24 अप्रैल से 28 अप्रैल 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 12 मई 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्
20 अप्रैल 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला I भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 - श्रृंखला I जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 24 अप्रैल से 28 अप्रैल 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 12 मई 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्
अप्रैल 20, 2017
मौद्रिक नीति समिति की 5-6 अप्रैल 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
20 अप्रैल 2017 मौद्रिक नीति समिति की 5-6 अप्रैल 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौथी बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलक
20 अप्रैल 2017 मौद्रिक नीति समिति की 5-6 अप्रैल 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौथी बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलक
अप्रैल 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ गुयाना के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
20 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ गुयाना के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ गुयाना के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर बैंक ऑफ गुयाना की ओर से डॉ. गोबिंद एन. गंगा, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रिज़र्व बैंक ने अधिक सहयोग को बढ़ाव
20 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ गुयाना के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ गुयाना के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर बैंक ऑफ गुयाना की ओर से डॉ. गोबिंद एन. गंगा, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रिज़र्व बैंक ने अधिक सहयोग को बढ़ाव
अप्रैल 19, 2017
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की
19 अप्रैल 2017 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 19 अप्रैल 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। एयू फाइनेंशियर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर उन 10 उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्हें लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि
19 अप्रैल 2017 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 19 अप्रैल 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। एयू फाइनेंशियर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर उन 10 उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्हें लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की ओर से श्री फाजो दोरजी, उप गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एस.एस. मूंदडा, उप गवर्नर द्वारा हस्ताक्
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की ओर से श्री फाजो दोरजी, उप गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एस.एस. मूंदडा, उप गवर्नर द्वारा हस्ताक्
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फ
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फ
अप्रैल 18, 2017
20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
18 अप्रैल 2017 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
18 अप्रैल 2017 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग ओम्बड्समैन, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग ओम्बड्समैन, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 क
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 क
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग ओम्बड्समैन, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोक
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग ओम्बड्समैन, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोक
अप्रैल 14, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 17 मार्च 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको,भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 17 मार्च 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको,भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक
अप्रैल 13, 2017
छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
8 फरवरी 2017 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.7
8 फरवरी 2017 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.7
अप्रैल 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
अप्रैल 12, 2017
आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की
12 अप्रैल 2017 आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निवासी नागरिकों और गैर- निवासियों के लिए सरलीकृत हेज़िंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मुद्रा जोखिम की गतिशील हेजिंग की अनुमति देते है और हेज कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग में शामिल प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस सुविधा के तहत गतिविधि पर नजर रखने के लिए, बैंक और एक्सचेंज, ग्राहक डेटा को नियमित आधार पर व्यापार भंडार में रिपो
12 अप्रैल 2017 आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निवासी नागरिकों और गैर- निवासियों के लिए सरलीकृत हेज़िंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मुद्रा जोखिम की गतिशील हेजिंग की अनुमति देते है और हेज कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग में शामिल प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस सुविधा के तहत गतिविधि पर नजर रखने के लिए, बैंक और एक्सचेंज, ग्राहक डेटा को नियमित आधार पर व्यापार भंडार में रिपो
अप्रैल 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा जारी किया। त्रि-पार्टी रेपो से बाजार सहभागी अंतर्निहित संपार्श्विक को अधिक कार्यकशुलता के साथ उपयोग कर सकेंगे और इससे भारत में मीयादी रेपो का विकास हो सकेगा। प्रारूप निदेश सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्डों दोनों पर त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने की अनुमति देते हैं। प्रारूप ढांचे पर अभिमत 5 मई 20
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा जारी किया। त्रि-पार्टी रेपो से बाजार सहभागी अंतर्निहित संपार्श्विक को अधिक कार्यकशुलता के साथ उपयोग कर सकेंगे और इससे भारत में मीयादी रेपो का विकास हो सकेगा। प्रारूप निदेश सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्डों दोनों पर त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने की अनुमति देते हैं। प्रारूप ढांचे पर अभिमत 5 मई 20
अप्रैल 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट, 1934) की धारा 4
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट, 1934) की धारा 4
अप्रैल 11, 2017
रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2017 रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के तहत मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / आदेशों के उल्लंघन के लिए ₹ 20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 4
11 अप्रैल 2017 रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के तहत मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / आदेशों के उल्लंघन के लिए ₹ 20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 4
अप्रैल 07, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
अप्रैल 06, 2017
प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
अप्रैल 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
अप्रैल 05, 2017
रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
अप्रैल 03, 2017
श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए
3 अप्रैल 2017 श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए श्री बी.पी. कानुनगो ने आज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें 11 मार्च, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद उनके द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया है। उप-गवर्नर के पद पर पदोन्नति के पहले श्री कानुनगो, रिजर्व बैंक के
3 अप्रैल 2017 श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए श्री बी.पी. कानुनगो ने आज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें 11 मार्च, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद उनके द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया है। उप-गवर्नर के पद पर पदोन्नति के पहले श्री कानुनगो, रिजर्व बैंक के
अप्रैल 03, 2017
उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो
03 अप्रैल 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 03 अप्रैल 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार प्रभावी होगा: Sr. No. नाम विभाग 1. श्री एस.एस.मूंदड़ा 1. समन्वयन 2. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीइपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यू
03 अप्रैल 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 03 अप्रैल 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार प्रभावी होगा: Sr. No. नाम विभाग 1. श्री एस.एस.मूंदड़ा 1. समन्वयन 2. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीइपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यू
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
अप्रैल 03, 2017
06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य
03 अप्रैल 2017 06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति 2017-18 के पहले द्विमासिक वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को होगी। एमपीसी के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2650
03 अप्रैल 2017 06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति 2017-18 के पहले द्विमासिक वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को होगी। एमपीसी के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2650
मार्च 31, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के मा
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के मा
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
मार्च 29, 2017
एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16
29 मार्च 2017 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 2015-16 के वित्त से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चुनिंदा 19,602 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं जो ऐसी कंपनियां की चुकता पूंजी का 39.9 प्रतिशत है। तुलना करने के लिए वर्ष 201
29 मार्च 2017 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 2015-16 के वित्त से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चुनिंदा 19,602 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं जो ऐसी कंपनियां की चुकता पूंजी का 39.9 प्रतिशत है। तुलना करने के लिए वर्ष 201
मार्च 29, 2017
प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
मार्च 29, 2017
सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे –
संशोधित अनुदेश
संशोधित अनुदेश
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
मार्च 27, 2017
दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना
27 मार्च 2017 दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्न
27 मार्च 2017 दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्न
मार्च 26, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
मार्च 24, 2017
सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे
24 मार्च 2017 सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों और 1 अप्रैल 2017 को (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) खुला रखें। सरकारी कारोबार करनेवाले रिज़र्व बैंक के संबंधित विभाग भी उपरोक्त दिनों में खुले रहेंगे। अजीत प्रसाद सहा
24 मार्च 2017 सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों और 1 अप्रैल 2017 को (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) खुला रखें। सरकारी कारोबार करनेवाले रिज़र्व बैंक के संबंधित विभाग भी उपरोक्त दिनों में खुले रहेंगे। अजीत प्रसाद सहा
मार्च 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया की ओर से श्री गॉडविन इमेफिल, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया की ओर से श्री गॉडविन इमेफिल, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
मार्च 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर बैंक ऑफ थाइलैंड की ओर से श्री डॉ. वीरथाई संथीप्रभोब, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रिज़र्व बैंक ने अधिक सहयो
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर बैंक ऑफ थाइलैंड की ओर से श्री डॉ. वीरथाई संथीप्रभोब, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रिज़र्व बैंक ने अधिक सहयो
मार्च 22, 2017
भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
22 मार्च 2017 भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के जमाकर्ता एवं ग्राहक, 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक माने जाएंगे। भारत सरकार ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड अधिग्रहण आदेश 2017 जारी किया है। भारत सरकार द्वारा जारी 20 मार्च 2017 के आदेश को भारत के राजपत्र में असा
22 मार्च 2017 भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के जमाकर्ता एवं ग्राहक, 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक माने जाएंगे। भारत सरकार ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड अधिग्रहण आदेश 2017 जारी किया है। भारत सरकार द्वारा जारी 20 मार्च 2017 के आदेश को भारत के राजपत्र में असा
मार्च 21, 2017
रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया
21 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए ₹ 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को
21 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए ₹ 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को
मार्च 21, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया
21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
मार्च 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2016-17 - परिणामों की घोषणा
20 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2016-17 - परिणामों की घोषणा बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष की तरह 2016-17 के लिए भी अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ-सदस्यों (राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़कर) ने भाग लिया। उपर्युक्त प्रतियोगिता का परिणाम निम्नानुसार है : भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभ
20 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2016-17 - परिणामों की घोषणा बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष की तरह 2016-17 के लिए भी अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ-सदस्यों (राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़कर) ने भाग लिया। उपर्युक्त प्रतियोगिता का परिणाम निम्नानुसार है : भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभ
मार्च 20, 2017
एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं
1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक
मार्च 17, 2017
13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र स
17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र स
मार्च 16, 2017
रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया
16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
मार्च 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र
पर जारी निदेशों को संशोधित किया
पर जारी निदेशों को संशोधित किया
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर
मार्च 15, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य की नियुक्ति
15 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य के रूप में श्री दिलीप एस. संघवी को 11 मार्च 2017 से चार वर्ष की अवधि या अगला आदेश जो भी पहले हो, तक प्रभावी रूप में नियुक्त किया है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2458
15 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य के रूप में श्री दिलीप एस. संघवी को 11 मार्च 2017 से चार वर्ष की अवधि या अगला आदेश जो भी पहले हो, तक प्रभावी रूप में नियुक्त किया है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2458
मार्च 14, 2017
सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/
हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम
हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम
14 मार्च 2017 सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/ हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम बैंकों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता का आयोजन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित प्रतियोगिता का परिणाम जारी किया। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रे
14 मार्च 2017 सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/ हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम बैंकों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी/हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता का आयोजन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित प्रतियोगिता का परिणाम जारी किया। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रे
मार्च 14, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड – अभौतिक (डीमेट) रूप
14 मार्च 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड – अभौतिक (डीमेट) रूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज तक की तरीख तक कुल ₹ 4145 के मूल्य के सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की छह किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन बॉन्डों को भौतिक या अभौतिक (डीमेट) रूप में रख सकते हैं। डीमेट के लिए अनुरोधों को सफलता के साथ प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका, इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन न
14 मार्च 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड – अभौतिक (डीमेट) रूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज तक की तरीख तक कुल ₹ 4145 के मूल्य के सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की छह किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन बॉन्डों को भौतिक या अभौतिक (डीमेट) रूप में रख सकते हैं। डीमेट के लिए अनुरोधों को सफलता के साथ प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका, इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन न
मार्च 10, 2017
वित्तीय साक्षरता सामग्री
10 मार्च 2017 वित्तीय साक्षरता सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता की जानकारी के लिए मूलभूत वित्तीय साक्षरता संदेश देने के लिए एक बुकलेट फेम (वित्तीय साक्षरता संदेश) प्रकाशित की है। इसमें संस्था/उत्पाद तदर्थ वित्तीय जागरूकता के ग्यारह संदेश जैसे खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (केवाईसी), बज़टिंग, बचत और जिम्मेदाराना उधार का महत्व, समय पर ऋण चुकाकर अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना, दरवाजे पर या पास में बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत द
10 मार्च 2017 वित्तीय साक्षरता सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता की जानकारी के लिए मूलभूत वित्तीय साक्षरता संदेश देने के लिए एक बुकलेट फेम (वित्तीय साक्षरता संदेश) प्रकाशित की है। इसमें संस्था/उत्पाद तदर्थ वित्तीय जागरूकता के ग्यारह संदेश जैसे खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (केवाईसी), बज़टिंग, बचत और जिम्मेदाराना उधार का महत्व, समय पर ऋण चुकाकर अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना, दरवाजे पर या पास में बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत द
मार्च 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू
मार्च 10, 2017
ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
10 मार्च 2017 ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 10 मार्च 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। ईएसएएफ माइक्रोफाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै उन दस आवेदकों में से एक था जिन्हें लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोद
10 मार्च 2017 ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 10 मार्च 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। ईएसएएफ माइक्रोफाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै उन दस आवेदकों में से एक था जिन्हें लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोद
मार्च 10, 2017
निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि
10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि
मार्च 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस
मार्च 10, 2017
आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर
10 मार्च 2017 आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का मोबाइल एप्लिकेशन (एप) संस्करण शुरू किया है। यह एप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और इसे क्रमशः अपने एंड्रॉइड फोन / आईफोन में प्ले स्टोर/ एप स्टोर से "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" कीवर्ड का उपयोग करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है। शुरू में, वेबसाइट के सबसे अधिक देखे जानेवाले खंड़ो: प्रेस प्रकाशनी, आईएफएससी / एमआ
10 मार्च 2017 आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का मोबाइल एप्लिकेशन (एप) संस्करण शुरू किया है। यह एप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और इसे क्रमशः अपने एंड्रॉइड फोन / आईफोन में प्ले स्टोर/ एप स्टोर से "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" कीवर्ड का उपयोग करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है। शुरू में, वेबसाइट के सबसे अधिक देखे जानेवाले खंड़ो: प्रेस प्रकाशनी, आईएफएससी / एमआ
मार्च 09, 2017
उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ ₹ 10 के बैंकनोट जारी करना
09 मार्च 2017 उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ ₹ 10 के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला- 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जल्द ही जारी करेगा । इन बैंकनोटों में दोनों संख्या पटलों में ‘ L’ इनसेट लेटर होगा। बैंकनोट के पृष्ठ पटल पर मुद्रण वर्ष 2017 अंकित होगा । इन नोटों के संख्या पैनलों में अंक बाएं से दाएं ओर बढ़ते आकार में हैं जबकि पहले तीन अक्षरांकीय अंक (जो अंकों की शुरुआत में आते हैं)
09 मार्च 2017 उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ ₹ 10 के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला- 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जल्द ही जारी करेगा । इन बैंकनोटों में दोनों संख्या पटलों में ‘ L’ इनसेट लेटर होगा। बैंकनोट के पृष्ठ पटल पर मुद्रण वर्ष 2017 अंकित होगा । इन नोटों के संख्या पैनलों में अंक बाएं से दाएं ओर बढ़ते आकार में हैं जबकि पहले तीन अक्षरांकीय अंक (जो अंकों की शुरुआत में आते हैं)
मार्च 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड,
अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए
अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को
मार्च 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 और 25 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। इसके अलावा 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के तहत बैंक को
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 और 25 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। इसके अलावा 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के तहत बैंक को
मार्च 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड,
नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए
नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए
08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017
08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017
मार्च 07, 2017
भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज
7 मार्च 2017 भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकें मुंबई में 22-24 फरवरी 2017 के दौरान आयोजित की गई। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन कॉलेजों की कार्यवाहियों का उद्घाटन किया। उन्नीस समुद्रपारीय बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों से 36 पर्यवेक्षकों ने 22 फरवरी 2017
7 मार्च 2017 भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकें मुंबई में 22-24 फरवरी 2017 के दौरान आयोजित की गई। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन कॉलेजों की कार्यवाहियों का उद्घाटन किया। उन्नीस समुद्रपारीय बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों से 36 पर्यवेक्षकों ने 22 फरवरी 2017
मार्च 02, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,
हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई
हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई
2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
मार्च 02, 2017
उदय योजना के अंतर्गत तेलंगाना की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन
02 मार्च 2017 उदय योजना के अंतर्गत तेलंगाना की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन तेलंगाना सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरंस योजना (उदय) स्कीम के अंतर्गत ₹ 8922.93 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी करने का प्रस्ताव किया है। इन विशेष प्रतिभूतियों में अंशदान करने के इच्छुक पात्र बाजार सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए फार्मेट के अनुसार अपनी बोलियां 06 मार्च 2017 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच ईमेल पर भेजे
02 मार्च 2017 उदय योजना के अंतर्गत तेलंगाना की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन तेलंगाना सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरंस योजना (उदय) स्कीम के अंतर्गत ₹ 8922.93 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी करने का प्रस्ताव किया है। इन विशेष प्रतिभूतियों में अंशदान करने के इच्छुक पात्र बाजार सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए फार्मेट के अनुसार अपनी बोलियां 06 मार्च 2017 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच ईमेल पर भेजे
मार्च 01, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया
01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर
01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर
फ़रवरी 28, 2017
रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की
फरवरी 28, 2017 रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा / उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निहित खतरों की समीक्षा; विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल को अपनाने संबंधी अध्ययन; हितधारकों के साथ इंटरफेस; और साइबर सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी सुझाव देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति की वर्तमान सं
फरवरी 28, 2017 रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा / उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निहित खतरों की समीक्षा; विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल को अपनाने संबंधी अध्ययन; हितधारकों के साथ इंटरफेस; और साइबर सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी सुझाव देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति की वर्तमान सं
फ़रवरी 28, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया । ये न
28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया । ये न
फ़रवरी 27, 2017
रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी,
कर्नाटक पर दंड लगाया
कर्नाटक पर दंड लगाया
27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा
27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा
फ़रवरी 23, 2017
रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व ब
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व ब
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