अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
दिसंबर 29, 2016
सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी
भा.रि.बैंक/2016-17/200 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2016-17 29 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी कृपया ‘माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) को उनके ‘जीवन चक्र’ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए माइक्रो और लघु उद्यम को ऋण प्रवाह का सरलीकरण’ पर दिनांक 27 अगस्त 2015 का हमारा परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफ
भा.रि.बैंक/2016-17/200 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2016-17 29 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी कृपया ‘माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) को उनके ‘जीवन चक्र’ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए माइक्रो और लघु उद्यम को ऋण प्रवाह का सरलीकरण’ पर दिनांक 27 अगस्त 2015 का हमारा परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफ
पीडीएफ (
दिसंबर 26, 2016
वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना
आरबीआई/2016-17/194 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.19/05.04.02/2016-17 26 दिसंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना आप जानते ही हैं कि 2006-07 से भारत सरकार ब्याज सबवेंशन योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2016-17 की वर्तमान योजना के अनुसार किसानों द्वारा फसल ऋण के वितरण की तारीख से चुकौती
आरबीआई/2016-17/194 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.19/05.04.02/2016-17 26 दिसंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना आप जानते ही हैं कि 2006-07 से भारत सरकार ब्याज सबवेंशन योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2016-17 की वर्तमान योजना के अनुसार किसानों द्वारा फसल ऋण के वितरण की तारीख से चुकौती
नवंबर 30, 2016
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ
आरबीआई/2016-17/165 डीसीएम (आयो) सं 1450/10.27.00/2016-17 29 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ कृपया “नकदी का आहरण – साप्ताहिक सीमा” विषय पर हमारे दिनांक 25 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं1424/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । काले
आरबीआई/2016-17/165 डीसीएम (आयो) सं 1450/10.27.00/2016-17 29 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ कृपया “नकदी का आहरण – साप्ताहिक सीमा” विषय पर हमारे दिनांक 25 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं1424/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । काले
अक्तूबर 13, 2016
संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना
भारिबैं/2016-17/84 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.सं.18/05.05.010/2016-17 13 अक्तूबर 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दर्शाए अनुसार संशोधित केसीसी योजना के पैरा 13 में कुछ परिवर्त
भारिबैं/2016-17/84 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.सं.18/05.05.010/2016-17 13 अक्तूबर 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दर्शाए अनुसार संशोधित केसीसी योजना के पैरा 13 में कुछ परिवर्त
अक्तूबर 06, 2016
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली
आरबीआई/2016-17/79 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17 6 अक्तुबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.54/04.09.01/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। तदनुसार दिनांक 11 जून 2015 के परिपत्र व
आरबीआई/2016-17/79 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17 6 अक्तुबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.54/04.09.01/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। तदनुसार दिनांक 11 जून 2015 के परिपत्र व
सितंबर 29, 2016
किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना – उपाय
भारिबैं/2016-17/66 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसएलबीसी संयोजक बैंक/ अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना – उपाय जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने संकल्प की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही उद्देश्य पूर्ति के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालय स
भारिबैं/2016-17/66 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसएलबीसी संयोजक बैंक/ अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना – उपाय जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने संकल्प की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही उद्देश्य पूर्ति के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालय स
सितंबर 29, 2016
मास्टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं- संशोधन
भारिबैं/2016-17/67 विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.15/09.10.01/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय / महोदया, मास्टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं- संशोधन कृपया 01 जुलाई, 2016 का हमारा मास्टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.01/09.10.01/2016-17 देंखें । 2. परिपत्र में आंशिक सुधार करते हुए ‘अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा” के अंतर्गत पैरा
भारिबैं/2016-17/67 विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.15/09.10.01/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय / महोदया, मास्टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं- संशोधन कृपया 01 जुलाई, 2016 का हमारा मास्टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.01/09.10.01/2016-17 देंखें । 2. परिपत्र में आंशिक सुधार करते हुए ‘अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा” के अंतर्गत पैरा
सितंबर 01, 2016
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत
भारिबैं/2016-17/55 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.14/04.09.01/2016-17 01 सितंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि. केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 द्वारा यह सूचित किया गया
भारिबैं/2016-17/55 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.14/04.09.01/2016-17 01 सितंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि. केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 द्वारा यह सूचित किया गया
अगस्त 25, 2016
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के फसल बीमा पोर्टल पर बैंक की शाखाओं द्वारा डाटा फीड नहीं किया जाना
भारिबैं/2016-17/41 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.11/05.10.007/2016-17 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के फसल बीमा पोर्टल पर बैंक की शाखाओं द्वारा डाटा फीड नहीं किया जाना कृपया दिनांक 17 मार्च 2016 के हमारे परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.20/05.10.007/2015-16 का संदर्भ लें जिसमें आपको सूचित किया गया था कि
भारिबैं/2016-17/41 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.11/05.10.007/2016-17 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के फसल बीमा पोर्टल पर बैंक की शाखाओं द्वारा डाटा फीड नहीं किया जाना कृपया दिनांक 17 मार्च 2016 के हमारे परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.20/05.10.007/2015-16 का संदर्भ लें जिसमें आपको सूचित किया गया था कि
अगस्त 25, 2016
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
भारिबैं/2016-17/42 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.13/09.01.03/2016-17 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 21 जनवरी 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि. जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं. 19/09.01.03/ 2015-16 देखें। 2. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्
भारिबैं/2016-17/42 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.13/09.01.03/2016-17 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 21 जनवरी 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि. जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं. 19/09.01.03/ 2015-16 देखें। 2. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्
अगस्त 11, 2016
फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार की स्थिति
भारिबैं/2016-17/37 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.10/04.09.01/2016-17 11 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया, फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार की स्थिति कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर दिनांक 7 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश विसविवि. केंका.प्लान.1/04.09.01/2016-17 तथा व्यापार प्राप्य डिस्काउंट प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित एवं
भारिबैं/2016-17/37 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.10/04.09.01/2016-17 11 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया, फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार की स्थिति कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर दिनांक 7 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश विसविवि. केंका.प्लान.1/04.09.01/2016-17 तथा व्यापार प्राप्य डिस्काउंट प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित एवं
अगस्त 04, 2016
केंद्रीय बजट - 2016-17 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
आरबीआई/2016-17/32 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.02.001/2016-17 4 अगस्त 2016 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2016-17 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेश और ब्याज सबवेंशन योजना 2016-17 (योजना) के बारे में बजट घोषणा के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्ष 2016-17 के लिए रु. 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए इस योजना के का
आरबीआई/2016-17/32 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.02.001/2016-17 4 अगस्त 2016 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2016-17 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेश और ब्याज सबवेंशन योजना 2016-17 (योजना) के बारे में बजट घोषणा के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्ष 2016-17 के लिए रु. 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए इस योजना के का
जुलाई 28, 2016
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा
भारिबैं/2016-17/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.001/2016-17 28 जुलाई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 07 जुलाई 2016 के मा
भारिबैं/2016-17/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.001/2016-17 28 जुलाई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 07 जुलाई 2016 के मा
जून 30, 2016
फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा
आरबीआई/2015-16/442 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.28/05.10.007/2015-16 30 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अपनी फसल को हुई हानि झेलने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में फसल बीमा के प्रभाव की जांच करने हेतु कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा करेंगे। ऐसा प्रस्ताव है कि आंध्र प्रदेश, अस
आरबीआई/2015-16/442 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.28/05.10.007/2015-16 30 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अपनी फसल को हुई हानि झेलने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में फसल बीमा के प्रभाव की जांच करने हेतु कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा करेंगे। ऐसा प्रस्ताव है कि आंध्र प्रदेश, अस
जून 09, 2016
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
आरबीआई/2015-16/420 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.26/09.01.03/2015-16 09 जून 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय / महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया 21 जनवरी 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी.सं.19/09.01.03/2015-16 देखें, जिसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना पर दिशानिर्देश संलग्न किए गए थे। 2. योजना में आंशि
आरबीआई/2015-16/420 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.26/09.01.03/2015-16 09 जून 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय / महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया 21 जनवरी 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी.सं.19/09.01.03/2015-16 देखें, जिसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना पर दिशानिर्देश संलग्न किए गए थे। 2. योजना में आंशि
जून 02, 2016
स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य की रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन – प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2015-16/416 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.10.001/2015-16 2 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यापालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय, स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य की रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन – प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिशानिर्देश शीर्षांकित रिट याचिका की पेशी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय न
आरबीआई/2015-16/416 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.10.001/2015-16 2 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यापालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय, स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य की रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन – प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिशानिर्देश शीर्षांकित रिट याचिका की पेशी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय न
मई 05, 2016
विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) पर विवरणियां बंद करना
आरबीआई/2015-16/391 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.24/05.05.014/2015-16 5 मई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) पर विवरणियां बंद करना कृषि को ऋण प्रवाह बढ़ाने और उस पर निगरानी रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 1994 में विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) शुरू की गई और 2004 में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू की गई। एसएसीपी के अंतर्गत बैंकों से अ
आरबीआई/2015-16/391 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.24/05.05.014/2015-16 5 मई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) पर विवरणियां बंद करना कृषि को ऋण प्रवाह बढ़ाने और उस पर निगरानी रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 1994 में विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) शुरू की गई और 2004 में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू की गई। एसएसीपी के अंतर्गत बैंकों से अ
अप्रैल 07, 2016
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र
भारिबैं/2015-16/366 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.23/04.09.01/2015-16 07 अप्रैल 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)/ शहरी सहकारी बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक)] महोदय/ महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका. प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र
भारिबैं/2015-16/366 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.23/04.09.01/2015-16 07 अप्रैल 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)/ शहरी सहकारी बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक)] महोदय/ महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका. प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र
अप्रैल 07, 2016
दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
आरबीआई/2015-16/360 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.22/09.16.03/2015-16 07 अप्रैल, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय / महोदया दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कृपया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) योजना पर 30 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.10/09.16.03/2015-16 देखें। 2. शहरी क्षेत्रों में गरीब के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार लाने की दृष्टि से शहरी गरीबी उपशमन (यूपीए प्रभा
आरबीआई/2015-16/360 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.22/09.16.03/2015-16 07 अप्रैल, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय / महोदया दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कृपया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) योजना पर 30 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.10/09.16.03/2015-16 देखें। 2. शहरी क्षेत्रों में गरीब के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार लाने की दृष्टि से शहरी गरीबी उपशमन (यूपीए प्रभा
मार्च 17, 2016
सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा
भा.रि.बैंक/2015-16/338 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16 17 मार्च 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खातों में दबाव से निपटने के लिए सरल और त्वरित प्रणाली उपलब्ध कराने तथा एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुसाध्य बनाने के प्रयोजन से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्र
भा.रि.बैंक/2015-16/338 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16 17 मार्च 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खातों में दबाव से निपटने के लिए सरल और त्वरित प्रणाली उपलब्ध कराने तथा एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुसाध्य बनाने के प्रयोजन से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्र
मार्च 17, 2016
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
भा.रि.बैंक/2015-16/341 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.20/05.10.007/2015-16 17 मार्च 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जैसाकि आप जानते हैं भारत सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की घोषणा की है जो 2016 की खरीफ फसलों से वर्तमान योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस
भा.रि.बैंक/2015-16/341 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.20/05.10.007/2015-16 17 मार्च 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जैसाकि आप जानते हैं भारत सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की घोषणा की है जो 2016 की खरीफ फसलों से वर्तमान योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस
जनवरी 21, 2016
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
भारिबैं/2015-16/296 विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी. 19/09.01.03/2015-16 जनवरी 21, 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 09 दिसम्बर, 2014 का हमारा परिपत्र विसविवि. जीएसएसडी.केका.सं. 45/ 09.01.03/2014-15 देखें। 2. एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए सरकारी क्षेत्र बैंकों
भारिबैं/2015-16/296 विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी. 19/09.01.03/2015-16 जनवरी 21, 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 09 दिसम्बर, 2014 का हमारा परिपत्र विसविवि. जीएसएसडी.केका.सं. 45/ 09.01.03/2014-15 देखें। 2. एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए सरकारी क्षेत्र बैंकों
जनवरी 14, 2016
वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) - संशोधित दिशानिर्देश
भारिबैं/2015–16/286 विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.18/12.01.018/2015-16 14 जनवरी 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों सहित) महोदय/ महोदया, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) - संशोधित दिशानिर्देश कृपया आप हमारा दिनांक 6 जून 2012 का परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.12452/12.01.018/2011-12 और दिनांक 31 जनवरी 2013 का परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.7641/12.01.018/2012-13 देखें जिनमें वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और बै
भारिबैं/2015–16/286 विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.18/12.01.018/2015-16 14 जनवरी 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों सहित) महोदय/ महोदया, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) - संशोधित दिशानिर्देश कृपया आप हमारा दिनांक 6 जून 2012 का परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.12452/12.01.018/2011-12 और दिनांक 31 जनवरी 2013 का परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.7641/12.01.018/2012-13 देखें जिनमें वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और बै
जनवरी 14, 2016
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना - स्पष्टीकरण
भारिबैं/2015-16/289 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.01.001/2015-16 14 जनवरी 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय / महोदया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना - स्पष्टीकरण कृपया लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष जमा द्वारा सामाजिक कल्याण के लाभों के अंतरण में सुविधा के लिए आधार के उपयोग के बारे में दिनांक 09 जुलाई 2013 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.01.001/2013-14 तथा उक
भारिबैं/2015-16/289 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.01.001/2015-16 14 जनवरी 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय / महोदया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना - स्पष्टीकरण कृपया लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष जमा द्वारा सामाजिक कल्याण के लाभों के अंतरण में सुविधा के लिए आधार के उपयोग के बारे में दिनांक 09 जुलाई 2013 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.01.001/2013-14 तथा उक
दिसंबर 31, 2015
5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप
भारिबैं/2015-16/277 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.82/02.01.001/2015-16 31 दिसंबर 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसएलबीसी संयोजक बैंक प्रिय महोदय / महोदया, 5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप आप जानते हैं कि एसएलबीसी संयोजक बैंकों को दिनांक 19 जून 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. बीसी.सं.86/02.01.001/2011-12द्वारा सूचित किया गया था कि वे व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) और शाखाओं के सहयोग से 2000 से कम आबादी वा
भारिबैं/2015-16/277 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.82/02.01.001/2015-16 31 दिसंबर 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसएलबीसी संयोजक बैंक प्रिय महोदय / महोदया, 5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप आप जानते हैं कि एसएलबीसी संयोजक बैंकों को दिनांक 19 जून 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. बीसी.सं.86/02.01.001/2011-12द्वारा सूचित किया गया था कि वे व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) और शाखाओं के सहयोग से 2000 से कम आबादी वा
दिसंबर 03, 2015
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
भारिबैं/2015-16/257 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.14/04.09.01/2015-16 03 दिसंबर 2015 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय / महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पिछले दशक के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अन्य बातों के साथ महत्वपूर्ण संरचनात्मक और परिचालनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरा है, चाहे वह दो चरणीय समामेलन हो, सीबीएस का कार्यान्वयन या पुनर्पूंजीकरण। वित्तीय समावेशन एजेंडा के अनुसरण में आरआरबी
भारिबैं/2015-16/257 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.14/04.09.01/2015-16 03 दिसंबर 2015 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय / महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पिछले दशक के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अन्य बातों के साथ महत्वपूर्ण संरचनात्मक और परिचालनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरा है, चाहे वह दो चरणीय समामेलन हो, सीबीएस का कार्यान्वयन या पुनर्पूंजीकरण। वित्तीय समावेशन एजेंडा के अनुसरण में आरआरबी
नवंबर 19, 2015
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
भारिबैं/2015-16/241 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.13/04.09.01/2015-16 18 नवंबर 2015 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [ सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) ] महोदय/महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण उपर्युक्त विषय पर 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 द्वारा सूचित किया गया था कि गैर कारपोरेट किसानों को समग्र प्रत्यक्ष उधार के संबंध में पिछले तीन वर्षों क
भारिबैं/2015-16/241 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.13/04.09.01/2015-16 18 नवंबर 2015 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [ सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) ] महोदय/महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण उपर्युक्त विषय पर 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 द्वारा सूचित किया गया था कि गैर कारपोरेट किसानों को समग्र प्रत्यक्ष उधार के संबंध में पिछले तीन वर्षों क
अगस्त 27, 2015
माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके ‘ जीवन चक्र ‘ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए ऋण प्रवाह का सरलीकरण
भारिबैं/2015-2016/160 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं. 60/06.02.31/2015-16 27 अगस्त 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके ‘ जीवन चक्र ‘ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए ऋण प्रवाह का सरलीकरण माइक्रो और लघु इकाइयों को अपने जीवन चक्र में कारोबारी स्थितियां प्रतिकूल हो जाने पर बड़े उद्यम/कारपोरेट की तुलना में वित्तीय कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थ
भारिबैं/2015-2016/160 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं. 60/06.02.31/2015-16 27 अगस्त 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके ‘ जीवन चक्र ‘ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए ऋण प्रवाह का सरलीकरण माइक्रो और लघु इकाइयों को अपने जीवन चक्र में कारोबारी स्थितियां प्रतिकूल हो जाने पर बड़े उद्यम/कारपोरेट की तुलना में वित्तीय कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थ
अगस्त 13, 2015
केंद्रीय बजट -2015-16 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
आरबीआई/2015-16/152 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.59/05.04.02/2015-16 13 अगस्त 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट -2015-16 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया दिनांक 17 जून 2015 का हमारा पत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.सं. 10740/05.04.02/2014-15 देखें जिसमें ब्याज सबवेंशन योजना 31 जुलाई 2015 तक बढ़ाई जाने की सूचना दी गई थी। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्ष 2
आरबीआई/2015-16/152 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.59/05.04.02/2015-16 13 अगस्त 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट -2015-16 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया दिनांक 17 जून 2015 का हमारा पत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.सं. 10740/05.04.02/2014-15 देखें जिसमें ब्याज सबवेंशन योजना 31 जुलाई 2015 तक बढ़ाई जाने की सूचना दी गई थी। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्ष 2
जुलाई 16, 2015
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
भारिबैं/ 2015-16/132 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 16 जुलाई 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2015 का हमारा मास्टर परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.04 /04.09.01/2015-16 देखें। 2. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र मानदंडों के अंतर्गत बैंकों द्वारा कृषि को दिए जान
भारिबैं/ 2015-16/132 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 16 जुलाई 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2015 का हमारा मास्टर परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.04 /04.09.01/2015-16 देखें। 2. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र मानदंडों के अंतर्गत बैंकों द्वारा कृषि को दिए जान
जून 11, 2015
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली
भारबे/2014-15/639 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.58/04.09.001/2014-15 11 जून 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली आप जानते ही हैं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं देखें दिनांक 23 अप्रैल 2015 का परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 जिसमें यह सूचित किया गया था कि
भारबे/2014-15/639 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.58/04.09.001/2014-15 11 जून 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली आप जानते ही हैं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं देखें दिनांक 23 अप्रैल 2015 का परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 जिसमें यह सूचित किया गया था कि
मई 28, 2015
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)– रिपोर्टिंग फार्मेट
भारिबैं/2014-15/613 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं.57/09.16.003/2014-15 28 मई, 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)– रिपोर्टिंग फार्मेट कृपया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम पर 14 अगस्त 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.जीएसएसडी.सं.बीसी.26/09.16.03/2014-15 देखें। 2. एनयूएलएम के अंतर्गत लक्ष्य बनाम उपलब्धि में प्रगति पर निगरानी रखने के लिए बैंकों को सूचित किया
भारिबैं/2014-15/613 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं.57/09.16.003/2014-15 28 मई, 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)– रिपोर्टिंग फार्मेट कृपया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम पर 14 अगस्त 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.जीएसएसडी.सं.बीसी.26/09.16.03/2014-15 देखें। 2. एनयूएलएम के अंतर्गत लक्ष्य बनाम उपलब्धि में प्रगति पर निगरानी रखने के लिए बैंकों को सूचित किया
मई 21, 2015
स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम – प्रगति रिपोर्टों का संशोधन
आरबीआई/2014-15/607 विसविवि.एफआईडी.बीसी.सं.56/12.01.033/2014-15 21 मई 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम – प्रगति रिपोर्टों का संशोधन माइक्रोफाइनांस - प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण पर 20 जून 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. एमएफएफआई. बीसी. सं.103/12.01.01/2006-07 और स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर 1 जुला
आरबीआई/2014-15/607 विसविवि.एफआईडी.बीसी.सं.56/12.01.033/2014-15 21 मई 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम – प्रगति रिपोर्टों का संशोधन माइक्रोफाइनांस - प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण पर 20 जून 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. एमएफएफआई. बीसी. सं.103/12.01.01/2006-07 और स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर 1 जुला
अप्रैल 23, 2015
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
भारिबैं/2014-15/573 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 23 अप्रैल 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देशों की पुनः समीक्षा करने के लिए जुलाई 2014 में आंतरिक कार्यकारी दल (आईडब्ल्यूजी) गठित किया गया था। जनता से टिप्पणियां पाने हेतु उक्तदल की रिप
भारिबैं/2014-15/573 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 23 अप्रैल 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देशों की पुनः समीक्षा करने के लिए जुलाई 2014 में आंतरिक कार्यकारी दल (आईडब्ल्यूजी) गठित किया गया था। जनता से टिप्पणियां पाने हेतु उक्तदल की रिप
अप्रैल 16, 2015
केंद्रीय बजट – 2015-16 ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2014-15/557 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.53/05.04.02/2014-15 16 अप्रैल 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय / महोदया केंद्रीय बजट – 2015-16 ब्याज सबवेंशन योजना कृपया वर्ष 2014-15 के लिए अल्पावधि फसल ऋण हेतु ब्याज सबवेंशन योजना पर दिनांक 21 जनवरी 2015 का हमारा परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.48/05.04.02/2014-15 देखें। वर्ष 2015-16 के लिए योजना के संबंध में भारत सरकार ने सूचित किया है कि इस समय योजना की प्रभावशील
आरबीआई/2014-15/557 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.53/05.04.02/2014-15 16 अप्रैल 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय / महोदया केंद्रीय बजट – 2015-16 ब्याज सबवेंशन योजना कृपया वर्ष 2014-15 के लिए अल्पावधि फसल ऋण हेतु ब्याज सबवेंशन योजना पर दिनांक 21 जनवरी 2015 का हमारा परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.48/05.04.02/2014-15 देखें। वर्ष 2015-16 के लिए योजना के संबंध में भारत सरकार ने सूचित किया है कि इस समय योजना की प्रभावशील
मार्च 25, 2015
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
भारिबैं/2014-15/512विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी. 52/05.10.001/2014-15 मार्च 25, 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यबैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकोंद्वारा किये जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश कृपया आप उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जुलाई 2014 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. सं.एफएसडी.बीसी. 07/ 05.04.02/2014-15 देखें। उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए अनुदेशो
भारिबैं/2014-15/512विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी. 52/05.10.001/2014-15 मार्च 25, 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यबैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकोंद्वारा किये जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश कृपया आप उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जुलाई 2014 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. सं.एफएसडी.बीसी. 07/ 05.04.02/2014-15 देखें। उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए अनुदेशो
मार्च 13, 2015
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) - कमजोर वर्गों के अंतर्गत समावेशन
भारिबैं/2014-15/499 विसविवि.केका.प्लान.सं.51/04.09.01/2014-15 13 मार्च 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) - कमजोर वर्गों के अंतर्गत समावेशन कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार-लक्ष्य और वर्गीकरण पर 1 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.10/04.09.01/2014-15 का IV पैरा दे
भारिबैं/2014-15/499 विसविवि.केका.प्लान.सं.51/04.09.01/2014-15 13 मार्च 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) - कमजोर वर्गों के अंतर्गत समावेशन कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार-लक्ष्य और वर्गीकरण पर 1 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.10/04.09.01/2014-15 का IV पैरा दे
फ़रवरी 25, 2015
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण - पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट
भारिबैं/2014-15/477विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.50/04.09.01/2014-15 25 फरवरी 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण - पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 01 जुलाई 2014 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2014-15 देखें
भारिबैं/2014-15/477विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.50/04.09.01/2014-15 25 फरवरी 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण - पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 01 जुलाई 2014 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2014-15 देखें
जनवरी 28, 2015
बैंकों द्वारा ऋणों के लिए ‘अदेयता (नो ड्यू) प्रमाणपत्र’ समाप्त करना
आरबीआई/2014-15/430 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.49/02.01.001/2014-15 28 जनवरी 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय/महोदया, बैंकों द्वारा ऋणों के लिए ‘अदेयता (नो ड्यू) प्रमाणपत्र’ समाप्त करना कृपया सेवा क्षेत्र मानदंडों पर दिनांक 8 दिसंबर 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एलबीएस (एसएए) बीसी.सं.62/08.01.00/2004-05 देखें। साथ ही, ‘कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण’ पर दिनांक 30
आरबीआई/2014-15/430 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.49/02.01.001/2014-15 28 जनवरी 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय/महोदया, बैंकों द्वारा ऋणों के लिए ‘अदेयता (नो ड्यू) प्रमाणपत्र’ समाप्त करना कृपया सेवा क्षेत्र मानदंडों पर दिनांक 8 दिसंबर 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एलबीएस (एसएए) बीसी.सं.62/08.01.00/2004-05 देखें। साथ ही, ‘कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण’ पर दिनांक 30
जनवरी 21, 2015
केंद्रीय बजट - 2014-15 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
आरबीआई/2014-15/417 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.48/05.04.02/2014-15 21 जनवरी 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2014-15 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित और वित्त मंत्री महोदय द्वारा ब्याज सबवेंशन योजना 2014-15 के संबंध में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए
आरबीआई/2014-15/417 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.48/05.04.02/2014-15 21 जनवरी 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2014-15 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित और वित्त मंत्री महोदय द्वारा ब्याज सबवेंशन योजना 2014-15 के संबंध में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए
जनवरी 02, 2015
2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
आरबीआई/2014-15/382 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.47/02.01.001/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, 2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना आप जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लांच की थी और इसे 14 अगस्त 2015 तक समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु पीएमजेडीवाई के प्रथम चरण को बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है
आरबीआई/2014-15/382 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.47/02.01.001/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, 2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना आप जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लांच की थी और इसे 14 अगस्त 2015 तक समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु पीएमजेडीवाई के प्रथम चरण को बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है
दिसंबर 10, 2014
आरआईडीएफ एवं अन्य निधियां
भारिबैं/2014-15/345 विसविवि.केका.प्लान.बीसी 46/04.09.59/2014-15 10 दिसम्बर 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदय/महोदया आरआईडीएफ एवं अन्य निधियां कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी 66/04.09.54/2011-12 देखें। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि कमी के वर्गीकरण और इन संवर्गो में आनेवाले बैंकों द्वारा उपर्युक्त निधियों में रखी गई
भारिबैं/2014-15/345 विसविवि.केका.प्लान.बीसी 46/04.09.59/2014-15 10 दिसम्बर 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदय/महोदया आरआईडीएफ एवं अन्य निधियां कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी 66/04.09.54/2011-12 देखें। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि कमी के वर्गीकरण और इन संवर्गो में आनेवाले बैंकों द्वारा उपर्युक्त निधियों में रखी गई
दिसंबर 09, 2014
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
भारिबैं/2014-15/342 विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी. 45/09.01.03/2014-15 दिसंबर 09, 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) -आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 19 नवंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. जीएसएसडी.केका.सं. 57/ 09.01.03/2013-14 देखें। 2. एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए बैंकों द्वारा का
भारिबैं/2014-15/342 विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी. 45/09.01.03/2014-15 दिसंबर 09, 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) -आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 19 नवंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. जीएसएसडी.केका.सं. 57/ 09.01.03/2013-14 देखें। 2. एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए बैंकों द्वारा का
दिसंबर 03, 2014
अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं – राष्ट्रीय अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत जैन समुदाय का समावेश
भारिबैं/2014-15/334 विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.44/09.10.01/2014-15 दिसंबर 03, 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय / महोदया अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं – राष्ट्रीय अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत जैन समुदाय का समावेश कृपया आप अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाओं पर 1 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.2/09.10.01/2013-14 का परिच्छेद 2 देखें। 2. भारत सरकार, अल्प-संख्यक कार्य मंत्र
भारिबैं/2014-15/334 विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.44/09.10.01/2014-15 दिसंबर 03, 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय / महोदया अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं – राष्ट्रीय अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत जैन समुदाय का समावेश कृपया आप अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाओं पर 1 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.2/09.10.01/2013-14 का परिच्छेद 2 देखें। 2. भारत सरकार, अल्प-संख्यक कार्य मंत्र
नवंबर 13, 2014
बजट (2014-15) घोषणा - "भूमिहीन किसान" के संयुक्त देयता वाले कृषि समूहों का वित्तपोषण
आरबीआई/2014-15/304 एफआईडीडी.केंका.एफएसडी.बीसी.42/05.02.02/2014-15 13 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक बजट (2014-15) घोषणा - "भूमिहीन किसान" के संयुक्त देयता वाले कृषि समूहों का वित्तपोषण संघीय बजट के पैरा 80 के अनुसार यह घोषणा की गई है कि चालू वित्तीय वर्ष में "भूमिहीन किसान" के पांच लाख संयुक्त देयता (जेएलजी) समूहों का वित्तपोषण नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा। जेएलजी के वित्तपोषण पर नाबार्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामान्
आरबीआई/2014-15/304 एफआईडीडी.केंका.एफएसडी.बीसी.42/05.02.02/2014-15 13 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक बजट (2014-15) घोषणा - "भूमिहीन किसान" के संयुक्त देयता वाले कृषि समूहों का वित्तपोषण संघीय बजट के पैरा 80 के अनुसार यह घोषणा की गई है कि चालू वित्तीय वर्ष में "भूमिहीन किसान" के पांच लाख संयुक्त देयता (जेएलजी) समूहों का वित्तपोषण नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा। जेएलजी के वित्तपोषण पर नाबार्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामान्
नवंबर 05, 2014
महाराष्ट्र राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना
भारिबैं/2014-15/298 विसविवि.केका.एलबीएस.बीसी सं. 41/02.08.001/2014-15 05 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया महाराष्ट्र राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 17 जून 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.प्रा.फे.बी. 1108/सी.आर. 167/ठाणे/एम-10 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पालघर नामक नये जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले का अग्रणी बैंक दायित्व नीचे दिए गए अनुसार सौंपा जाए:
भारिबैं/2014-15/298 विसविवि.केका.एलबीएस.बीसी सं. 41/02.08.001/2014-15 05 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया महाराष्ट्र राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 17 जून 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.प्रा.फे.बी. 1108/सी.आर. 167/ठाणे/एम-10 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पालघर नामक नये जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले का अग्रणी बैंक दायित्व नीचे दिए गए अनुसार सौंपा जाए:
नवंबर 05, 2014
पश्चिम बंगाल राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना
भारिबैं/2014-15/297 विसविवि.केका.एलबीएस.बीसी सं. 40 /02.08.001/2014-15 05 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया पश्चिम बंगाल राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 20 जून 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.634-पीएआर(एआर)/ओ/2आर-4/12 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में अलिपुरदुआर नामक नये जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले का अग्रणी बैंक दायित्व नीचे दिए गए
भारिबैं/2014-15/297 विसविवि.केका.एलबीएस.बीसी सं. 40 /02.08.001/2014-15 05 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया पश्चिम बंगाल राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 20 जून 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.634-पीएआर(एआर)/ओ/2आर-4/12 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में अलिपुरदुआर नामक नये जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले का अग्रणी बैंक दायित्व नीचे दिए गए
अक्तूबर 31, 2014
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/290ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 4425/07.51.019/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 दिसम्बर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.6571/07.51.019/2013-14 देखें जिसके द्वा
भारिबैं/2014-15/290ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 4425/07.51.019/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 दिसम्बर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.6571/07.51.019/2013-14 देखें जिसके द्वा
अक्तूबर 31, 2014
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) – पते का प्रमाण– स्पष्टीकरण
भारिबैं/2014-15/288ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.4424/07.51.018/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी)/ राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक(एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) – पते का प्रमाण– स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 जून 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.111/07.51.018/2013-14 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान 09 सितम्बर 2014 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आर
भारिबैं/2014-15/288ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.4424/07.51.018/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी)/ राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक(एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) – पते का प्रमाण– स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 जून 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.111/07.51.018/2013-14 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान 09 सितम्बर 2014 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आर
अक्तूबर 31, 2014
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की ‘तालिबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/291ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं2246/07.51.019/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की ‘तालिबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.1209/07.51.019/2013-14 जिसके साथ 2013 का सा
भारिबैं/2014-15/291ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं2246/07.51.019/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की ‘तालिबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.1209/07.51.019/2013-14 जिसके साथ 2013 का सा
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 15, 2024
