आरबीआई/2023-24/124 विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 22 फ़रवरी, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्ज़िम बैंक

भा.रि.बैंक/2023-24/123 विसंविवि..केंका.बीसी.15/02.08.01/2023-24 20 फरवरी 2024  अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,

भा.रि.बैं./2023-24/122 विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2023-24 फरवरी 15, 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना

आरबीआई/2023-24/121 डीओआर.एचजीजी.गव.आरईसी.75/29.67.001/2023-24 09 फरवरी 2024 महोदय/ म‍होदया र-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/120 विवि.एयूटी.आरईसी.74/24.01.041/2023-24 09 फरवरी 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) में भारतीय बैंकों की सहभागिता

आरबीआई/2023-24/119 विवि.एएमएल.आरईसी.73/14.06.001/2023-24 08 फरवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 85 प्रविष्टियों में संशोधन

आरबीआई/2023-24/118 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 January 31, 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचितभारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 25 मई, 2022 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.04 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी-1

आरबीआई/2023-24/117 DoS.CO.CSITEG.SEC. No. 9 / 31-01-015/ 2023-24 31 जनवरी 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV);

भा.रि.बैंक/2023-24/116 विसंविवि..केंका.बीसी.14/02.08.001/2023-24 19 जनवरी 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0029-2023-VII-Sec-7, दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में ‘पांढुर्णा’ और राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0030-2023-VII-Sec-7 दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से ‘मैहर’ नामक दो नए जिलों के गठन की सूचना दी है। तदनुसार, इन नए जिलों के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:

आरबीआई/2023-24/105 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.72/16.05.000/2023-24 17 जनवरी 2024 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची - समावेशन के लिए मानदंड

आरबीआई/2023-24/113 संदर्भ सं. डीओएस. एआरजी/एसईसी. 8/08.91.001/2023-24 जनवरी 15, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) सभी केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी)

आरबीआई/2023-24/112 विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24 15 जनवरी 2024 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन मानदंड - क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण कृपया समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें: (i) दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के पैराग्राफ 32, 91 और 110.4.2 ("एनबीएफसी पर एमडी"); और (ii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांक 17 फरवरी 2021 का पैराग्राफ 20 ("एचएफसी पर एमडी")।

कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।

आरबीआई/2023-24/110 विवि.एएमएल.आरईसी.68/14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 07 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए, पर पारित 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश (केवाईसी पर एमडी), दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, की धारा 51 का संधर्भ लें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें संशोधन के संदर्भ में, उनके पास ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है, जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल हैं, जिनके आतंकवादी संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है।”

आरबीआई/2023-24/109 विवि.एएमएल.आरईसी.67 /14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए धारा के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (केवाईसी पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।"

RBI/2023-24/108 A. P. (DIR Series) Circular No. 13 January 5, 2024 Authorised Persons Madam / Sir, Risk Management and Inter-Bank Dealings – Hedging of foreign exchange risk Attention of Authorised Persons is invited to the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 dated May 03, 2000 (Notification No. FEMA.25/RB-2000 dated May 03, 2000), as amended from time to time and Master Direction – Risk Management and Inter-Bank Dealings dated July 05, 2016, as amended from time to time.

भारिबै/2023-24/102 विवि.एएमएल.आरईसी. 66 /14.01.001/2023-24 04 जनवरी, 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया समय-समय पर संशोधित केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपने ग्राहकों के लिए निदेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी (सीडीडी) करनी होगी।

RBI/2023-2024/106 विवि. एएमएल. आरईसी. 65 /14.06.001/2023-24 02 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 2 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उन्हें सूचीबद्ध करने के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए पर 25 फ़रवरी 2016 को पारित (

आरबीआई/2023-24/104 विवि.एसपीई.आरईसी. 63 /13.03.00/2023-2024 01 जनवरी 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमा पर  अनुदेशों की समीक्षा कृपया दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसके अनुसार "थोक जमाराशि" का अभिप्राय पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशि है ।

आरबीआई/2023-24/105 विवि. एसओजी(एलईजी).आरईसी.64/09.08.024/2023-24 जनवरी 1, 2024 महोदया / महोदय बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ -संशोधित अनुदेश वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों में रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जिनका दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से परिचालन नहीं किया गया है, या कोई ऐसी राशि जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अदावाकृत बची हुई है, जैसा कि "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता" (डीईए) निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 (iii) में उल्लिखित है, उसे बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित डीईए निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

आरबीआई/2023-24/103 विवि.एलआरजी.आरईसी.62/03.10.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 महोदया / महोदय, चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा कृपया चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - अंतिम दिशानिर्देशों पर जारी दिनांक 17 मई 2018 का परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 देखें।   2. वर्तमान एनएसएफआर ढांचे के अंतर्गत नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) माना जाता है। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) को भी एनएसएफआर गणना के लिए एनडीबी माना जाएगा।

भारिबै/2023-24/102 विवि.एमसीएस.आरईसी.61/01.01.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

आरबीआई/2023-24/101
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस940/02-29-005/2023-24

29 दिसंबर, 2023

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
कार्ड जारीकर्ता और अधि‍ग्राहक बैंक और गैर-बैंक / प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क

आरबीआई/2023-24/100 विसविवि.एमएसएमई और एनएफ़एस.बीसी.सं.13/06.02.31/2023-24 28 दिसंबर 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)

(28 दिसंबर 2023 तक संशोधित1) परिचय कुछ बैंक, अपने आकार, अंतर-क्षेत्राधिकार गतिविधियों, जटिलता, प्रतिस्थापन क्षमता की कमी और परस्पर जुड़ाव के कारण, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन बैंकों की अव्यवस्थित विफलता से बैंकिंग प्रणाली को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं और परिणामस्वरूप, समग्र आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए, वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (एसआईबी) का निरंतर कामकाज महत्वपूर्ण है।

आरबीआई/2023-24/99 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2023-24 28 दिसंबर 2023सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्तीय कंपनियों सहित)

आरबीआई/2023-24/98 एफएमआरडी.एफएमएसडी.07/03.07.35/2023-24 28 दिसम्बर, 2023 प्रति बाज़ार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक) निदेश, 2023 कृपया दिनांक 26 जून, 2019 के वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 ('निदेश') की समीक्षा के संबंध में दिनांक 10 अगस्त, 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का संदर्भ ग्रहण करें।

भारिबैं /2023-24/97 ए फ एमआरडी . डीआईआरडी . सं : 05/14.03.061/2023-2024 27 दिसंबर 2023 सभी सहभागी -सरकारी प्रतिभूति बाजार महोदया/महोदय , भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति ऋण) निदेश -2023 कृपया सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की शुरुआत के संबंध में 08 फरवरी 2023 को वर्ष 2022-23 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का संदर्भ ग्रहण करें। घोषणा के अनुवर्तन में , बैंकों , बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए , भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति ऋण) निदेश , 2023 का मसौदा 17 फरवरी 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 सं.फेमा 14 (आर)/2023-आरबी 21 दिसंबर 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर)/2016-आरबी का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या की जाने वाली चीजों को छोड़कर, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, यथा:

आरबीआई /2023-24/96 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण – व्यापार क्रेडिट के लिए जारी बैंक गारंटी पर विवरणी की प्रस्तुति केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से करना

आरबीआई RBI/2023-24/95 एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.09 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया / महोदय, रुपया आहरण व्यवस्था – सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण/ विवरणी प्रस्तुत करना

आरबीआई/2023-24/94 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.12 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/ महोदय, सीआईएमएस परियोजना का कार्यान्वयन- पहले से चल रहे XBRL में प्रस्तुति बंद करना  प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 03 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 103  और  15 सितंबर 2014 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 30 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार एडी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित था कि वे निम्नलिखित विवरण एक्सबीआरएल साइट पर प्रस्तुत करें:-

आरबीआई/2023-24/93 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.11 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी और दैनिक लेनदेन की रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/92 विवि.आरईटी.आरईसी. 59/12.01.001/2023-24 दिसम्बर 22, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/80 केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस- 919 / 02-14-003 / 2023-24 20 दिसंबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना वर्तमान में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों "टोकनाइजेशन - का

आरबीआई/विवि/2023-24/90 विवि.एसटीआर.आरईसी. 58/21.04.048/2023-24 19 दिसंबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक,स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)

भा.रि.बैंक/2023-24/89 विसंविवि..केंका.बीसी.12/02.08.01/2023-24 18 दिसंबर 2023 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में मऊगंज नाम से नए जिले का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0006-2023-VII-Sec-7 दिनांक 13 अगस्त 

भा.रि.बैंक/2023-2024/88 केका.डीपीएसएस.नीति.सं.एस-882/ 02.14.003 / 2023-24 12 दिसंबर 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/ गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

भा.रि.बैंक/ 2023-2024/87 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.2128/14.04.050/2023-24 11 दिसंबर, 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाकघर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महोदया/प्रिय महोदय,

भा.रि.बैंक/2023-2024/86 विमुवि परिपत्र सं.08 17 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान - निर्यात आगम के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 10 की ओर आकर्षित किया जाता है,

आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश

आरबीआई/2023-2024/84 विवि.एएमएल.आरईसी. 56 /14.06.001/2023-24 15 नवंबर 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 05 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैंक/2023-2024/83 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 10 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक  महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चाँदी के आयात पर दिशा-निर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान

भा.रि.बैंक/2022-23 विसविवि.कें.का.एलबीएस.बीसी. सं.11 /02.08.001/2023-24 10 नवंबर 2023 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, राजस्थान राज्य में नये जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना राजस्थान सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2023 की राजपत्र अधिसूचना सं. 9(18) राज-1/2022 (1-14) (जो 7 अगस्त 2023 से प्रभावी है) के माध्यम से राजस्थान राज्य में 19 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, नए जिलों में निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:

भारिबैं/2023-24/81 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2023-24 08 नवंबर, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश

आरबीआई/2023-24/80 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.क्रमांक एस-786/02-14-008/2023-24 31 अक्तूबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, 

आरबीआई/2023-24/79 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.55/07.01.000/2023-24 30 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम (2020 की संख्या 39) की अधिसूचना के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 49बी और 49सी सहकारी बैंकों पर लागू होती हैं। धारा 49बी के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) किसी भी सहकारी बैंक के नाम के परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति को तब तक सूचित नहीं करेंगे जब तक कि रिज़र्व बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं करता है कि उसे इस तरह के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, धारा 49सी के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के उप-नियमों में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कोई भी आवेदन तब तक विचारणीय नहीं होगा जब तक कि रिज़र्व बैंक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।

आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।

आरबीआई/2023-24/77 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.53/03.10.123/2023-24 26 अक्टूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें।

आरबीआई/2023-24/76 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.52/03.10.123/2023-24 26 अक्तूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया / महोदय, एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुच्छेद 3(1)(xi) देखें, जिसमें 'वित्तीय सूचना प्रदाता' शब्द को परिभाषित किया गया है।