आरबीआय/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.क्र.092/03.10.001/2017-18 मे 31, 2018 सर्व सरकारी एनबीएफसी महोदय/महोदया, सरकारी मालकीच्या एनबीएफसींना दिलेल्या सूट-सवलती मागे कंपन्या अधिनियम 2013 च्या (कंपन्या अधिनियम 1956 चे कलम 617) कलम 2 च्या खंड (45) खाली व्याख्या केल्या गेलेल्या, आणि भारतीय रिझर्व बँकेकडे एनबीएफसी म्हणून पंजीकृत केल्या गेलेल्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना सध्या पुढील विनियामक व वैधानिक तरतुदींपासून सूट देण्यात येत आहे. (i) आरबीआय अधिनियम 1934 चे कलम 45-आयब

आरबीआय/2017-2018/156 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.20/02.01.001/2017-18 एप्रिल 6, 2018 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व लीड बँका महोदय/महोदया, लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्सची (एलडीएम) परिणामकारकता वाढविण्यावरील, लीड बँकांसाठी कृती योजना (अॅक्शन पॉईंट्स) आपणास माहितच आहे की, 2009 साली, श्रीमती उषा थोरात, त्यावेळच्या डेप्युटी गव्हर्नर ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘उच्च स्तरीय समिती’ ने लीड बँक योजनेचे पुनरावलोकन केले होते. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये वित्तीय

आरबीआय/2017-18/152 डीसीएम(पीएलजी) क्र.3563/10.25.07/2017-18 एप्रिल 6, 2018 अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका / खासगी क्षेत्रातील बँका / विदेशी बॅंक / प्रादेशिक ग्रामीण बँका / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका / राज्य सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका महोदय/महोदया, बँकांच्या रोख-रक्कम व्यवस्थापनाच्या कार्यकृती - सेवा देणारे व त्यांचे पोट-कंत्राटदार ह्यांच्या नेमणुकीसाठीची मानके एप्रिल 5, 2018 रोजीच्या, विकास व विनिया

आरबीआय/2017-18/135 एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2017-18 मार्च 1, 2018 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण कृपया परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी..54/04.09.01/2014-15, दि. एप्रिल 23, 2015 अन्वये बँकांना देण्यात आलेल्या सुधारित प्राधान्य क्षेत्र मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ घ्यावा. त्यात परिच्छेद (2)(1) मध्ये दिलेल्या अटीनुसार, छोट्या व सीमान्त शेतकरी व सूक्ष्म उद्योग ह्यांन

आरबीआय/2017-18/136 डीसीएम(सीसी)क्र.3071/03.41.01/2017-18 मार्च 1, 2018 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व बँका महोदय/महोदया, चलन वितरण व विनिमय योजनेचे (सीडीईएस) पुनरावलोकन कृपया, नाणेविषयक धोरणाचे द्विमासिक पुनरावलोकन दि. फेब्रुवारी 7, 2018 च्या विभाग ब मध्ये केलेल्या घोषणेचा संदर्भ घ्यावा. अधिक सुधारित ग्राहक सेवा देण्यासाठी, त्यांच्या चलन कारभारात तंत्रज्ञान आणण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, निरनिराळी यंत्रे स्थापन करण्यास, आरबीआय, वेळोवे

डेप्युटी गव्हर्नर अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी लोकपाल योजना, 2018 अधिसूचना संदर्भ.सीईपीडी.पीआरएस.क्र.3590/13.01.004/2017-18 फेब्रुवारी 23, 2018 अबँकीय वित्तीय कंपन्यांमध्ये (एनबीएफसी) मध्ये कंडक्टिव क्रेडिट कल्चरला प्रोत्साहन देण्यासाठी व ह्या देशाच्या कर्ज प्रणालीचे त्याच्या हितासाठी निमंत्रण करण्यासाठी, ठेवी, कर्जे व अग्रिम राशी आणि इतर विशिष्ट व्यवहार ह्याबाबतच्या सेवांमधील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास एक लोकपाल प्रणाली उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्यावर

आरबीआय/2017-18/132 डीसीएम(आरएमएमटी) क्र.2945/11.37.01/2017-18 फेब्रुवारी 15, 2018 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/ व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व बँका महोदय, नाण्यांचा स्वीकार नोटा व नाणी बदलून देण्याची सुविधा ह्या विषयावरील आमचे महापरिपत्रक डीसीएम(एनई)क्र.जी -1/08.07.18/2017-18 जुलै 3, 2017 च्या परिच्छेद 1(ड) चा कृपया संदर्भ घ्यावा. त्यात सांगण्यात आले होते की, कोणत्याही बँक-शाखेचे, काऊंटरवर सादर केलेल्या, छोट्या मूल्याच्या नोटा, आणि/किंवा नाणी स्

आरबीआय/2017-18/130 डीसीएम(सीसी)क्र.2885/03.35.01/2017-18 फेब्रुवारी 9, 2018 (1) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (धन कोष असणा-या सर्व बँका) (2) संचालक कोषागार (राज्य सरकारे) महोदय/महोदया, दंडात्मक व्याजाची आकारणी - विलंबाने दिलेले आकार कृपया, वरील विषयावरील आमचे महानिर्देश डीसीएम(सीसी)क्र.G-2/03.35.01/2017-18 दि. ऑक्टोबर 12, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. (2) सध्यातरी, चुकीचे/विलंबित/अहवाल/व्यवहार न कळविणे ह्यामुळे, म्हणजे धनकोषाद्वारे नेट डिपॉझिट कळव

आरबीआय/2017-18/127 डीजीबीए.जीबीडी.क्र.1972/15.02.005/2017-18 फेब्रुवारी 1, 2018 अल्प बचत योजना हाताळणा-या सर्व बँका महोदय/महोदया, अल्प बचत योजना - एजन्सी कमिशनचे प्रदान कृपया भारत सरकारची अधिसूचना एफ.क्र.7/10/2014-एन एस, दि. ऑक्टोबर 10, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात दिल्यानुसार, सर्व सार्वजनिक बँका, आयसीआयसीआय बँक लि., अॅक्सिस बँक लि. आणि एचडीएफसी बँक लि. ह्यांना, विद्यमान अल्पबचत योजनांच्या व्यतिरिक्त, नॅशनल टाईम डिपॉझिट योजना 1981, नॅशनल सेव्हिंग (मंथली) योजना 198

आरबीआय/2017-18/111 डीजीबीए.जीबीडी/1616/15.02.005/2017-18 डिसेंबर 21, 2017 सर्व एजन्सी बँका महोदय/महोदया, एजन्सी बँकांकडून सरकारांच्या सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी आमच्या असे निदर्शनास आणण्यात आले आहे की, काही एजन्सी बँका, त्यांना आरबीआयकडून पुढील सूचना/संदेश मिळाले नसल्याचे कारण सांगून, सरकारने (केंद्रीय तसेच राज्य सरकारे) दिलेल्या सूचनांची/अधिसूचनांची त्वरित अंमलबजावणी करत नाहीत. (2) ह्या संदर्भात सर्व एजन्सी बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी आरबीआयकडून पुढील सूचना ये

आरबीआय/2017-18/107 डीजीबीए.जीबीडी.क्र-1498/31.02.007/2017-18 डिसेंबर 7, 2017 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ एजन्सी बँका महोदय/महोदया, काही विशिष्ट प्रकरणात (निधी व एजन्सी कमिशन साठी) एजन्सी व्यवहारांचे थेट भारतीय रिझर्व बँकेकडून समायोजन काही राज्यांमधील विद्यमान व्यवस्थांनुसार, काही प्रकरणात, काही एजन्सी बँका, राज्य सरकारांचे एजन्सी व्यवहार, एक अॅग्रिगेटर म्हणून काम करणा-या दुस-या एखाद्या एजन्सी बँकेमार्फत पाठवितात आणि ती एजन्सी बँक, आरबीआयच्या

आरबीआय/2017-18/103 डीजीबीए.जीबीडी.1472/31.02.007/2017-18 नोव्हेंबर 30, 2017 सर्व एजन्सी बँका महोदय एजन्सी बँकांकडून व्यवहारांचे अहवाल आरबीआयकडे पाठविले जाणे आमच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे की, काही एजन्सी बँका, संबंधित सरकारी विभागांकडून प्राधिकृतता घेतल्याशिवाय, चालु व्यवहारांसह सरकारी व्यवहारांचा अहवाल लक्षणीय विलंबाने आरबीआयकडे सादर करत आहेत. (2) विद्यमान सूचनांनुसार, संबंधित महिन्यानंतरचा महिन्यातील 8 तारखेनंतर कळविण्यात आलेले व त्या आधीच्या महिन्यांसाठी असलेले स

आरबीआय/2017-18/91 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.97/12.07.150/2017-18 नोव्हेंबर 16, 2017 सर्व अनुसूचित बँका महोदय ‘उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ ह्यांचा, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये समावेश आमच्याकडून सांगण्यात येते की, अधिसूचना डीबीआर.एनबीडी.(एसएफबी-युएमएफएल).क्र.2689/16.13.216/2017-2018 दि. ऑक्टोबर 4, 2017 अन्वये आणि भारतीय राजपत्र (भाग 3, विभाग 4) दि. नोव्हेंबर 7, 2017 मध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार ‘उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ ह्यांचा समावेश

आरबीआय/2017-18/100 डीजीबीए.जीबीडी.क्र.1387/15.01.001/2017-18 नोव्हेंबर 23, 2017 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ विशेष ठेव योजना 1975 हाताळणा-या एजन्सी बँका महोदय, विशेष ठेव योजना (एसजीएस) - 1975 कॅलेंडर वर्ष 2017 साठी व्याजाचे प्रदान आम्ही येथे सांगू इच्छितो की, एसडीएस 1975 संबंधित राजपत्रित अधिसूचना भारत सरकारच्या वेबसाईटवर (egazette.nic.in) उपलब्ध असून त्यांचा मार्गदर्शनासाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. कृपया खात्री केली जावी की, एसडीएस 1975 साठीचे,

आरबीआय/2017-18/94 डीबीआर.एएमएल.क्र.4802/14.06.056/2017-18 नोव्हेंबर 16, 2017 सर्व विनियमित संस्था महोदय/महोदया, डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), युएनएससीआर 2356 (2017), युएनएससीआर 2371 (2017) आणि युएनएससीआर 2375 (2017) ह्यांची अंमलबजावणी कृपया ह्या सोबत दिलेल्या आणि भारतीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा मंडळाचे ठराव 2356 (2017), 2371 (2017) व 2375 (2017) ह्यांच्या अंमलबजावणीवरील, बाह्य व्यवहार मंत्रालयाने, ऑक्टोबर 31, 2017 रोज

आरबीआय/2017-18/95 डीजीबीए.जीबीडी.क्र.1324/31.02.007/2017-18 नोव्हेंबर 16, 2017 सर्व एजन्सी बँका महोदय/महोदया, जीएसटी मिळालेल्या व्यवहारांसाठी एजन्सी कमिशन कृपया एजन्सी कमिशनचा दावा करण्यासंबंधाने असलेल्या, जुलै 1, 2017 रोजीच्या व एजन्सी बँकांकडून सरकारी व्यवसाय चालविणे - एजन्सी कमिशनचे प्रदान ह्यावरील आमच्या महापरिपत्रकाच्या परिच्छेद 15 चा संदर्भ घ्यावा. (2) जीएसटीच्या साचाची अंमलबजावणी केल्यानंतर, वरील महापरिपत्रकाचा परिच्छेद 15 बदलण्याचे ठरविण्यात आले. हा सुधा

आरबीआय/2017-18/84 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.94/12.07.150/2017-18 नोव्हेंबर 9, 2017 सर्व वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 36 (अ) च्या पोटकलम (2) मधील अर्थानुसार, ‘कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’, ह्यांचे एक बँकिंग कंपनी असणे समाप्त आमच्याकडून सांगण्यात येत आहे की, आमची अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी.क्र.2224/23.13.127/ 2017-18 दि. सप्टेंबर 5, 2017 अन्वये, आणि भारतीय राजपत्र (भाग 3, विभाग 4) दि. ऑक्टोबर 28 - नोव्हेंबर 3, 2017 मध्ये प्रसिध्द केल्यान

आरबीआय/2017-18/85 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.95/12.07.150/2017-18 नोव्हेंबर 9, 2017 सर्व अनुसूचित बँका महोदय/महोदया भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमधून ‘कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’’ काढून टाकणे आमच्याकडून सांगण्यात येते की, अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी.क्र.2223/23.13.127/2017-18 दि. सप्टेंबर 5, 2017 अन्वये आणि भारतीय राजपत्र (भाग 3, विभाग 4) दि. ऑक्टोबर 28 - नोव्हेंबर 3, 2017 मध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार, ‘कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ ह्यांना, भारतीय रिझर्व

आरबीआय/2017-18/86 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.93/12.07.150/2017-18 नोव्हेंबर 9, 2017 सर्व अनुसूचित बँका महोदय/महोदया, ‘एयु स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ ह्यांचा, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये समावेश आमच्याकडून सांगण्यात येते की, अधिसूचना डीबीआर.एनबीडी.(एसएफबी-एएफएल).क्र.2689/16.13.216/2017-18 दि. सप्टेंबर 18, 2017 अन्वये व भारतीय राजपत्र (भाग 3 - विभाग 4) दि. नोव्हेंबर 1, 2017 मध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार, ‘एयु स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ ह्यांचा, भारतीय रिझ

आरबीआय/2017-18/82 डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2017-18 नोव्हेंबर 2, 2017 सर्व अनुसूचित बँका (प्रादेशिक बँका सोडून) अखिल भारतामधील वित्तीय संस्था (एक्झिम बँक, एसआयडीबीआय, एनएचबी, नाबार्ड), स्थानिक क्षेत्रीय बँका, लघु वित्त बँका महोदय/महोदया, मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदारांसाठी लीगल एंटीटी आयडेंटीफायर (वैधानिक संस्था - ओळखदाता) ची सुरुवात जागतिक वित्तीय आणीबाणी नंतर, अधिक चांगल्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी, वित्तीय माहिती प्रणालीचा दर्जा व बिनचुकपणा सुधारण्यासाठी एक महत्वा

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नवी दिल्ली, दि. ऑक्टोबर 25, 2017 अधिसूचना सार्वभौम सुवर्णरोखे योजना, अधिसूचना क्र. 4 (25) - डब्ल्यु अँड एम/2017 मध्ये सुधारणा (1) जीएसआर : सरकारी प्रतिभूती अधिनियम 2006 च्या (2006 चा 38) कलम 3 च्या खंड (3) ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, केंद्र सरकार, येथे अधिसूचना क्र. एफ.4 (25)- डब्ल्यु अँड एम /2017 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 [अधिसूचना क्र. जीएसआर 1225 (ई)] अन्वये अधिसूचित केलेल्या सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजनेच्या खंड 13 मध्ये

आरबीआय/2017-18/79 डीजीबीए.जीबीडी.क्र.1007/15.04.001/2017-18 ऑक्टोबर 17, 2017 सर्व एजन्सी बँका महोदय/महोदया, सुवर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 कृपया वरील विषयावरील आरबीआयचे महानिदेश क्र.डीबीआर. आयबीडी.क्र.45/23.67.003/2015-16, दि. ऑक्टोबर 22, 2015 (मार्च 31, 2016 पर्यंत अद्यावत) सह वाचित, आमचे डीजीबीए परिपत्रक डीजीबीए.जीएडी.क्र.2294/15.04.001/2016-17, दि. मार्च 6, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. (2) असे ठरविण्यात आले आहे की, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या सरकारी ठेवींबाबत (एमएलटीजीडी) च्

आरबीआय/2017-18/61 एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी16/04.09.01/2017-18 सप्टेंबर 21, 2017 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशांतर्गत सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका व लघु वित्त बँका सोडून) महोदय/महोदया, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण : कॉर्पोरेट नसलेल्या शेतक-यांना कर्ज देणे - मागील तीन वर्षांची प्रणाली व्यापी सरासरी आमचे वरील विषयावरील परिपत्रक क्र. एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16, दि. जुलै 16, 2015 अन्वये क

आरबीआय/2017-18/60 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.15/02.08.001/2017-18 सप्टेंबर 21, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व लीड बँका महोदय/महोदया, पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती – लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे पश्चिम बंगाल सरकारने राजपत्र अधिसूचना दि. मार्च 20, 2017 अन्वये, पश्चिम बंगाल राज्यात, एप्रिल 4, 2017 पासून ‘झारग्राम’ हा नवीन जिल्हा निर्माणे केल्याचे आणि राजपत्र अधिसूचना दि. मार्च 24, 2017 अन्वये, एप्रिल 7, 2017 पासून ‘

आरबीआय/2017-18/62 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.87/12.07.150/2017-18 सप्टेंबर 21, 2017 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये ‘सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ चा समावेश येथे कळविण्यात येते की, सप्टेंबर 2, 2017 च्या भारतीय राजपत्रात (भाग 3 - विभाग 4) प्रसिध्द केल्यानुसार व अधिसूचना क्र. डीबीआर.एनबीडी.(एसएफबी-सुर्योदय).क्र.766/16.13.216/2017-18 दि. जुलै 24, 2017 अन्वये ‘सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ ह्यांचा समावेश, भारतीय

आरबीआय/2017-18/59 डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी/आरसीबी).अधिसूचना. क्र. 4/07.12.001/2017-18 सप्टेंबर 21, 2017 सर्व सहकारी बँका महोदय/महोदया भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये, ‘गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बँक लि. ठाणे’ ह्यांच्या नावात, ‘जीपी पारसिक सहकारी बँक लि., कळवा, ठाणे’ असा बदल येथे कळविण्यात येते की, सप्टेंबर 2, 2017 रोजीच्या भारतीय राजपत्रात (भाग 3, विभाग 4) प्रसिध्द करण्यात आल्यानुसार व अधिसूचना डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी).अधिसूचना. क्र. 1/08.02

आरबीआय/2017-18/56 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.86/12.07.150/2017-18 सप्टेंबर 14, 2017 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये ‘एमिराटस एनबीडी बँक (पीजेएससी)’ चा समावेश आमच्याकडून सांगण्यात येते की, भारतीय राजपत्र (भाग 3 - विभाग 4) दि. सप्टेंबर 2 - सप्टेंबर 8, 2017 मध्ये प्रसिध्द केल्याप्रमाणे आणि अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी.क्र.855/23.13.014/2017-18 दि. जुलै 26, 2017 अन्वये ‘एमिराटस एनबीडी बँक (पीजेएससी)’ ह्यांचा समावेश भारती

आरबीआय/2017-18/54 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.85/12.07.150/2017-18 सप्टेंबर 7, 2017 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये ‘उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ चा समावेश येथे कळविण्यात येते की, ऑगस्ट 25, 2017 च्या भारतीय राजपत्रात (भाग 3 - विभाग 4) प्रसिध्द केल्यानुसार व अधिसूचना डीबीआर.पीएसबीडी.क्र.467/16.02.006/2017-18 दि. जुलै 3, 2017 अन्वये ‘उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ ह्यांचा समावेश, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्

आरबीआय/2017-18/52 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.83/12.07.150/2017-18 सप्टेंबर 7, 2017 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये ‘कतार नॅशनल बँक एसएक्यु’ चा समावेश येथे कळविण्यात येते की, ऑगस्ट 26-सप्टेंबर 1, 2017 च्या भारतीय राजपत्रात (भाग 3 - विभाग 4) प्रसिध्द केल्यानुसार व अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी. 18/23.03.032/2017-18 दि. जुलै 5, 2017 अन्वये ‘कतार नॅशनल बँक एसएक्यु’ ह्यांचा समावेश, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड

आरबीआय/2017-18/53 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.84/12.07.150/2017-18 सप्टेंबर 7, 2017 सर्व सहकारी बँका महोदय/महोदया भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये, ‘नॅशनल बँक ऑफ अबुधाबी पीजेएससी’ ह्यांच्या नावात, ‘र्फस्ट अबुधाबी बँक पीजेएससी’ असा बदल येथे कळविण्यात येते की, ऑगस्ट 26 - सप्टेंबर 1, 2017 रोजीच्या भारतीय राजपत्रात (भाग 3, विभाग 4) प्रसिध्द करण्यात आल्यानुसार व अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी.क्र. 94/23.13.070/2017-18, दि. जुलै 4, 2017 अनुसार, ‘नॅशनल बँक ऑफ अबुधाबी

आरबीआय/2017-18/48 एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.14/05.02.001/2017-18 ऑगस्ट 16, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ, सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, वर्ष 2017-18 मधील लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी व्याज-वित्तसहाय्य योजना कृपया आमचे परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.29/05.02.001/2016-17 दि. मे 25, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात आम्ही, हंगामी धर्तीवर व्याज अर्थसहाय्य योजना सुरु ठेवण्यात आल्याचे सांगितले होते. ह्याबाबत, येथे

आरबीआय/2017-18/21 एफआयडीडी.एमएसएमई अँड एनएफएस.बीसी.क्र.10/06.02.31/2017-18 जुलै 13, 2017 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) महोदय/महोदया सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकरण करण्यासाठी, कारखाना व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक :- विश्वासपात्र कागदपत्र कृपया ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला कर्ज’ ह्यावरील आमचे महानिदेश एफआयडीडी.एमएसएमई अँड एनएफएस.3/06.02.31/2016-17 दिनांक जुलै 21, 2016 आणि भारत सरकार नवी दिल्ली येथील एमएसए

आरबीआय/2017-18/23 एफआयडीडी.एफएलसी.बीसी.क्र.11/12.01.018/2017-18 जुलै 13, 2017 अध्यक्ष/एमडी व सीईओ, अधिसूचित वाणिज्य बँका (आरआरबी व लघुवित्त बँकांसह) महोदय/महोदया, एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्रे) व ग्रामीण शाखांद्वारे वित्तीय साक्षरता - निधी देण्यामधील मर्यादांमधील सुधारणा, दृक-श्राव्य मजकुर व हँड हेल्ड प्रोजेक्टर्स उपलब्ध करणे. कृपया, एफएलसी व बँकांच्या ग्रामीण शाखांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या धोरणात्मक आढाव्यावरील आमचे परिपत्रक एफआयडीडी.एफएलसी.बीसी.क्र.22/

आरबीआय/2016-17/310 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.30/02.08.001/2016-17 मे 25, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व लीड बँका महोदय/ महोदया, अरुणाचल प्रदेश राज्यात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती - लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारने, राजपत्रित अधिसूचना दि. मार्च 3, 2014 अन्वये, अरुणाचल राज्यात चार नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती अधिसूचित केली आहे. ह्या नवीन जिल्ह्यांची लीड बँक म्हणून जबाबदारी भारतीय स्टेट बँकेवर पुढीलप्रमाणे सोपविण्यात आली आहे. अनुक्

आरबीआय/2016-17/292 एफाअयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.28/02.08.001/2016-17 एप्रिल 27, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सर्व लीड बँका महोदय/महोदया, हरयाणा राज्यात नवीन जिल्ह्याची निर्मिती - लीड बँक म्हणून जबाबदारी देणे राजपत्रातील अधिसूचना दि. डिसेंबर 1, 2016 अन्वये, हरयाणा सरकारने, हरयाणा राज्यात “चरकी दाद्री” नावाच्या एका नवीन जिल्ह्याची निर्मिती अधिसूचित केली होती. ह्या नवीन जिल्ह्याबाबत लीड बँकेची जबाबदारी, पुढीलप्रमाणे पंजाब नॅशनल बँकेवर सोपविण्याचे ठरविण्यात आले

आरबीआय/2016-17/286 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.23/12.07.118ए/2016-17 एप्रिल 20, 2017 सर्व अधिसूचीत वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 36(अ) च्या पोटकलम (2) मध्ये दिलेल्या अर्थ/व्याख्येनुसार, केबीसी बँक एनव्ही ही एक बँकिंग कंपनी असणे समाप्त आमच्याकडून कळविण्यात येत आहे की, भारतीय राजपत्र (विभाग 3 - कलम 4) दि. ऑगस्ट 13 - ऑगस्ट 19, 2016 मध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार व अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी.क्र.16138/23.13.077/2015-16 दि. जून 24, 2016 अन्वये, बँकिंग

आरबीआय/2016-17/287 आरईएफ.डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी/21/12.07.131A/2016-17 एप्रिल 20, 2017 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये, ‘को ऑपरेटिव सेंट्रल रायफिसेन - बोअरेनलीन बँक बी.ए.’ हे नाव, ‘को ऑपरेटिव राबो बँक यु.ए.’ असे बदलणे आमच्याकडून कळविण्यात येत आहे की, भारतीय राजपत्र (विभाग-3, कलम 4) दि. जुलै 16, 2016 मध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार व अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी.क्र.11033/23.03.027/2015-16 दि. मार्च 23, 2016 अन्वये,

आरबीआय/2016-17/285 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी/22/12.07.053A/2016-17 एप्रिल 20, 2017 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये, ‘अबुधाबी कमर्शियल बँक लिमिटेड’ ह्या नावात ‘अबुधाबी कमर्शियल बँक पीजेएससी’ असा बदल करणे. आमच्याकडून कळविण्यात येत आहे की, भारतीय राजपत्र (विभाग 3, कलम 4) दि. जुलै 16, 2016 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी.क्र.14421/23.13.021/2015-16 दि. मे 31, 2016 अन्वये, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम

आरबीआय/2016-17/290 आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.2759/14.04.050/2016-17 एप्रिल 20, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (आरआरबी सोडून), नेमलेली पोस्ट कार्यालये, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल), नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. आणि बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लि. महोदय/महोदया, सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 - मालिका 1 - कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे कृपया, सार्वभौम सुवर्ण रोखे, 2017-18, मालिका 1 वरील भारत सरकारची जीओआय अधिसूचना एफ.क्र.4

आरबीआय/2016-17/289 आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.2760/14.04.050/2016-17एप्रिल 20, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (आरआरबी सोडून), नेमलेली पोस्ट ऑफिसे, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल), नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. व बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लि. महोदय/महोदया, सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 - मालिका 1 अधिसूचना एफ.क्र 4(8)- (ड्ब्ल्यु अँड एम)/2017 दि. एप्रिल 20, 2017 अन्वये भारत सरकारने घोषित केले आहे की, सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2

आरबीआय/2016-17/288 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.24/12.07.118A/2016-17 एप्रिल 20, 2017 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमधून, केबीसी बँक एनव्ही काढून टाकणे आमच्याकडून कळविण्यात येत आहे की, भारतीय राजपत्र (विभाग 3, कलम 4) दि. ऑगस्ट 27 - सप्टेंबर 2, 2016 मध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार व अधिसूचना डीबीआर.आयबीडी.क्र.16137/23.13.077/ 2015-16 दि. जून 24, 2016 अन्वये केबीसी बँक एनव्ही ह्यांचे नाव, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक व्यवहार विभाग नवी दिल्ली, दि. एप्रिल 19, 2017 अधिसूचना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना, अधिसूचना क्र. एसओ 4061 ई मध्ये सुधारणा (1) एसओ - वित्त अधिनियम, 2016 (2016 चा 28) च्या (ह्यानंतर ह्याला हा अधिनियम म्हटले आहे) कलम 199 ब च्या खंड (क) ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारत सरकार येथे, अधिसूचना क्र. एसओ 204 (ई) दि. जानेवारी 19, 2017 ने सुधारित केलेल्या (व त्यानंतर अधिसूचना क्र. एसओ 365 (ई) दि. फेब्रुवारी 7, 2017 ने सुधारित केलेल्या

आरबीआय/2016-17/227 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.21/02.08.001/2016-17 फेब्रुवारी 16, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व लीड बँका, महोदय/महोदया, तेलंगणा राज्यामध्ये एकवीस नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती - लीड बँकांना जबाबदारी देणे राजपत्रीत अधिसूचना दि. ऑक्टोबर 11, 2016 अन्वये, तेलंगणा सरकारने, तेलंगणा राज्यामध्ये एकवीस नवीन जिल्हे निर्माण केल्याचे अधिसूचित केले होते. ह्या एकवीस नवीन जिल्ह्यांची जबाबदारी, खाली दिलेल्या लीड बँकांवर सोपविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. अनु क्

आरबीआय/2016-17/270 डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.58/12.01.001/2016-17 एप्रिल 6, 2017 अध्यक्ष/सीईओ - सर्व अनुसूचित असलेल्या व अनुसूचित नसलेल्या बँका महोदय/महोदया, बँक दरामधील बदल कृपया वरील विषयावरील आमचे परिपत्रक डीबीआर.क्र.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 दि. ऑक्टोबर 4, 2016 चा संदर्भ घ्यावा. (2) 2017-18 च्या प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण दि. एप्रिल 6, 2017 मध्ये घोषित केल्यानुसार, एप्रिल 6, 2017 पासून, बँक दर, 6.75 टक्क्यांपासून 25 बेसिस पाँईट्सनी, 6.50 टक्क्यांपर्यंत

आरबीआय/2016-17/267 डीजीबीए.जीएडी.2618/15.02.005/2016-17 एप्रिल 6, 2017 अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, किसान विकासपत्र-2014, सुकन्या समृध्दी खाते, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना-2014 चे व्यवहार करणा-या एजन्सी बँका. महोदय, लघु बचत योजनेसाठीचे व्याज दर कृपया वरील विषयावरील आमचे परिपत्रक डीजीबीए.जीएडी.2012/15.02.005/2016-17 दि. फेब्रुवारी 9, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. भारत सरकारने त्यांचे कार्यालयीन पत्र (ओएम) क्र.एफ.क्र.1/4/2016–एनएस.II दि. मा

आरबीआय/2016-17/262 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र. 26/02.01.001/2016-17 मार्च 30, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसएलबीसी आमंत्रक बँका महोदय, लीड बँक जबाबदारी देणे भारतीय राजपत्र अधिसूचना दि. फेब्रुवारी 22, 2017 अन्वये, सहाय्यक बँकांचे भारतीय स्टेट बँकेतील विलीनीकरण अधिसूचित करण्यात आले आहे. हा आदेश, एप्रिल 1, 2017 पासून जारी होत आहे. (2) ह्यामुळे, असे ठरविण्यात आले आहे की, सहाय्यक बँकांवरील आतापर्यंत लीड बँक म्हणून असलेली जिल्ह्यांची जबाबदारी भारतीय स्टेट बँकेव

आरबीआय/2016-17/260 डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.क्र./2720/03.01.03/2016-17 मार्च 29, 2017 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह)/नागरी सहकारी बँका/ राज्य सहकारी बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका/स्थानिक वित्तीय बँका. महोदय/महोदया, एप्रिल 1, 2017 रोजी सर्व प्रदान प्रणाली बंद राहणार आमचे अलिकडील परिपत्रक आरबीआय/2016-17/257 डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.क्र./2695/03.01.03/2016-17 दि. मार्च 25, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. त