Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 20, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 35क के तहत निर्देश- दि अडूर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, अडूर, केरल- जमा खातों की आहरण सीमा में छूट
20 अगस्त 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 35क के तहत निर्देश- दि अडूर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, अडूर, केरल- जमा खातों की आहरण सीमा में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 02 नवंबर 2018 के निर्देश के अनुसार अडूर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, अडूर, केरल को निर्देशाधीन रखा था। निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन, प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते में रखी गई कुल शेष राशि में से राशि
20 अगस्त 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 35क के तहत निर्देश- दि अडूर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, अडूर, केरल- जमा खातों की आहरण सीमा में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 02 नवंबर 2018 के निर्देश के अनुसार अडूर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, अडूर, केरल को निर्देशाधीन रखा था। निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन, प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते में रखी गई कुल शेष राशि में से राशि
पीडीएफ (
अगस्त 16, 2019
डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर को-ऑपरेटीव बैंक लि.(महाराष्ट्र) - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निर्देश - सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार
16 अगस्त 2019 डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर को-ऑपरेटीव बैंक लि.(महाराष्ट्र) - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निर्देश - सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस)की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर को-ऑपरेटीव बैंक लि.,निलंगा,जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फ़रवरी 2019 की कार्य समा
16 अगस्त 2019 डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर को-ऑपरेटीव बैंक लि.(महाराष्ट्र) - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निर्देश - सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस)की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर को-ऑपरेटीव बैंक लि.,निलंगा,जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फ़रवरी 2019 की कार्य समा
अगस्त 16, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-निर्देशों की अवधि में विस्तार
16 अगस्त 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-निर्देशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 जुलाई 2015 के एक निर्देश द्वारा, दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निर्देश जारी किया था, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार 15 फरवरी 201
16 अगस्त 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-निर्देशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 जुलाई 2015 के एक निर्देश द्वारा, दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निर्देश जारी किया था, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार 15 फरवरी 201
अगस्त 07, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
7 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता पिछली बार
7 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता पिछली बार
अगस्त 06, 2019
माह जुलाई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
6 अगस्त 2019 माह जुलाई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह जुलाई 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/361
6 अगस्त 2019 माह जुलाई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह जुलाई 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/361
अगस्त 05, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्यारह बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
5 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्यारह बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा ग्यारह बैंकों पर “भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016” के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण मौद्रिक जुर्माना लगाया, जिसका विवरण निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम जुर्माने की राशि (₹ करोड़ में) 1. बैंक ऑफ बड़ौदा 0.5 2. कॉर्पोरेशन बैंक
5 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्यारह बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा ग्यारह बैंकों पर “भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016” के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण मौद्रिक जुर्माना लगाया, जिसका विवरण निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम जुर्माने की राशि (₹ करोड़ में) 1. बैंक ऑफ बड़ौदा 0.5 2. कॉर्पोरेशन बैंक
अगस्त 05, 2019
ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया
5 अगस्त 2019 ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक द्वारा निदेशकों को अग्रिम एवं लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर,
5 अगस्त 2019 ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक द्वारा निदेशकों को अग्रिम एवं लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर,
अगस्त 02, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 25 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) पर ‘थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक के संग्रह' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹ 10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रि
2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 25 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) पर ‘थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक के संग्रह' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹ 10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रि
अगस्त 02, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
02 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने (i) बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और (ii) वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक (बैंक) पर 31 जुलाई 2019 के आदेश के द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46ए (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा
02 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने (i) बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और (ii) वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक (बैंक) पर 31 जुलाई 2019 के आदेश के द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46ए (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा
अगस्त 02, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने सात बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने सात बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जुलाई 2019 के एक आदेश द्वारा, "चालू खातें खोलने और परिचालन के लिए आचार संहिता", "बैंकों द्वारा चालू खाता खोलना - अनुशासन की आवश्यकता", "बैंकों द्वारा बिलों की डिस्काउंटिंग / रिडिस्काउंटिंग", "भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी का वर्गीकरण) दिशा-निर्देश 2016", "फंड का अंतिम उपयोग - मॉनिटरिंग" और “बैलेंस श
2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने सात बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जुलाई 2019 के एक आदेश द्वारा, "चालू खातें खोलने और परिचालन के लिए आचार संहिता", "बैंकों द्वारा चालू खाता खोलना - अनुशासन की आवश्यकता", "बैंकों द्वारा बिलों की डिस्काउंटिंग / रिडिस्काउंटिंग", "भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी का वर्गीकरण) दिशा-निर्देश 2016", "फंड का अंतिम उपयोग - मॉनिटरिंग" और “बैलेंस श
अगस्त 02, 2019
छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
2 अगस्त 2019 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
2 अगस्त 2019 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
अगस्त 02, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
2 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. स्तुति टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड 30, जदुनाथ डे रोड, कोलकाता- 700 012
2 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. स्तुति टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड 30, जदुनाथ डे रोड, कोलकाता- 700 012
जुलाई 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई
31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किय
31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किय
जुलाई 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र
26 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप
26 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप
जुलाई 25, 2019
श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.
जुलाई 19, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित
जुलाई 18, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अनंत पोर्टफोलियोज (पी) लिमिटेड 9/16 ए, पुसा रोड, नई दिल्ली- 110 0
18 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अनंत पोर्टफोलियोज (पी) लिमिटेड 9/16 ए, पुसा रोड, नई दिल्ली- 110 0
जुलाई 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई
17 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 क
17 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 क
जुलाई 17, 2019
माह जून 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
17 जुलाई 2019 माह जून 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह जून 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/175
17 जुलाई 2019 माह जून 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह जून 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/175
जुलाई 15, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर (i) आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों (ii) चालू खाते खोलने और संचालन के लिए आचार संहिता और बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) (सीआरआईएलसी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने और (iii) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर (i) आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों (ii) चालू खाते खोलने और संचालन के लिए आचार संहिता और बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) (सीआरआईएलसी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने और (iii) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा
जुलाई 15, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने हेतु 09 जुलाई 2019 को यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और धारा 51 (1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्र
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने हेतु 09 जुलाई 2019 को यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और धारा 51 (1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्र
जुलाई 12, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
12 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार
12 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार
जुलाई 12, 2019
नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
12 जुलाई 2019 नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधडि़यों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर ₹1,00,000/- (रुपए एक लाख
12 जुलाई 2019 नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधडि़यों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर ₹1,00,000/- (रुपए एक लाख
जुलाई 09, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता
9 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल
9 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल
जुलाई 09, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019
जुलाई 05, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
5 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
5 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
जुलाई 04, 2019
अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना
4 जुलाई 2019 अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय रि
4 जुलाई 2019 अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय रि
जून 28, 2019
रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला
28 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला जैसा कि 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी 2019 को डिजिटल लेन-देन (ओएसडीटी) के लिए लोकपाल योजना का आरंभ किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना और ओएसडीटी के तहत समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (नई दिल्ली- III) में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) और डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओडीटी) का ती
28 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला जैसा कि 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी 2019 को डिजिटल लेन-देन (ओएसडीटी) के लिए लोकपाल योजना का आरंभ किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना और ओएसडीटी के तहत समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (नई दिल्ली- III) में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) और डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओडीटी) का ती
जून 27, 2019
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
27 जून 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
27 जून 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
जून 27, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
27 जून 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अंसुन इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड बी-123, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, न
27 जून 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अंसुन इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड बी-123, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, न
जून 26, 2019
जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
जून 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
जून 26, 2019
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
जून 26, 2019
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
जून 24, 2019
रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत
24 जून 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत आज भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिज़र्व बैंक की "शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)" की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई
24 जून 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत आज भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिज़र्व बैंक की "शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)" की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई
जून 19, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
19 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'गारंटियों और सह-स्वीकृतियों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ
19 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'गारंटियों और सह-स्वीकृतियों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ
जून 18, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
18 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/ धन -शोधन निवारण मानदंड(एएमएल) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए,
18 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/ धन -शोधन निवारण मानदंड(एएमएल) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए,
जून 14, 2019
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई
14 जून 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 जून 2019 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन महीने के लिए बढाई है। इन निर
14 जून 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 जून 2019 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन महीने के लिए बढाई है। इन निर
जून 07, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
7 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी भेजने के लिए बैंक को जारी किए गए निर्देशों का गैर-अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 27 (2) और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश का बैंक द
7 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी भेजने के लिए बैंक को जारी किए गए निर्देशों का गैर-अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 27 (2) और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश का बैंक द
जून 04, 2019
रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2019 के दिशानिर्देश के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं 2626, कोझीकोड, केरल को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.2,000/-
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2019 के दिशानिर्देश के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं 2626, कोझीकोड, केरल को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.2,000/-
जून 04, 2019
माह मई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
4 जून 2019 माह मई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मई 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2859
4 जून 2019 माह मई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मई 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2859
मई 31, 2019
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019
31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
मई 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2019 के आदेश के माध्यम से बढाया गया जो समीक्षाधीन रहते हुए
31 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2019 के आदेश के माध्यम से बढाया गया जो समीक्षाधीन रहते हुए
मई 31, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
31 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 21 फरवरी 2013 के निर्देश के तहत 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निर्देश के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता बाद में समय-समय पर बढ़ाई गई थी जोकि 25 फरवरी 2019 के अंतिम निर्देशों के तहत समीक्षा के अधीन 31 मई 2019 तक वैध थी। इसके द्वारा जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय र
31 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 21 फरवरी 2013 के निर्देश के तहत 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निर्देश के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता बाद में समय-समय पर बढ़ाई गई थी जोकि 25 फरवरी 2019 के अंतिम निर्देशों के तहत समीक्षा के अधीन 31 मई 2019 तक वैध थी। इसके द्वारा जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय र
मई 31, 2019
ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
31 मई 2019 ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर बैंक सकल एवं तृतीय पक्ष एक्सपोजर सीमाओं संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / द
31 मई 2019 ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर बैंक सकल एवं तृतीय पक्ष एक्सपोजर सीमाओं संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / द
मई 28, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
28 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय कंपनी का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 गार्नेट फ़ाइनेंस लिमिट
28 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय कंपनी का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 गार्नेट फ़ाइनेंस लिमिट
मई 28, 2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
28 मई 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
28 मई 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
मई 24, 2019
श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया
24 मई 2019 श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर पर बैंक के निदेशक/ निदेशक के रिश्तेदारों को ऋण मंजूर कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए
24 मई 2019 श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर पर बैंक के निदेशक/ निदेशक के रिश्तेदारों को ऋण मंजूर कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए
मई 23, 2019
यूनाइटेड इंडिया को- आपरेटिव बैंक लि., नगीना, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
23 मई 2019 यूनाइटेड इंडिया को- आपरेटिव बैंक लि., नगीना, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन की प्रस्तुति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यूनाइटेड
23 मई 2019 यूनाइटेड इंडिया को- आपरेटिव बैंक लि., नगीना, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन की प्रस्तुति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यूनाइटेड
मई 23, 2019
माह अप्रैल 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
23 मई 2019 माह अप्रैल 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अप्रैल 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2746
23 मई 2019 माह अप्रैल 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अप्रैल 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2746
मई 20, 2019
शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी दिशानिर्देश- निदेश की अवधि का बढ़ाया जाना
20 मई 2019 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी दिशानिर्देश- निदेश की अवधि का बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक (दिनांक 18 मई, 2018 के निदेश के माध्यम से) ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार को समाप्ती से निदेशाधीन रखा गया है। जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा या अधिसूचित किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत
20 मई 2019 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी दिशानिर्देश- निदेश की अवधि का बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक (दिनांक 18 मई, 2018 के निदेश के माध्यम से) ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार को समाप्ती से निदेशाधीन रखा गया है। जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा या अधिसूचित किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत
मई 20, 2019
महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर से ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना
20 मई 2019 महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर से ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास के हस्ताक्षर होंगे । इन नोटों का डिज़ाइन सभी तरह से महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 10 के बैंक नोटों के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पहले की श्रृंखलाओं में जारी ₹ 10 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध
20 मई 2019 महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर से ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास के हस्ताक्षर होंगे । इन नोटों का डिज़ाइन सभी तरह से महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 10 के बैंक नोटों के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पहले की श्रृंखलाओं में जारी ₹ 10 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध
मई 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
17 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,नाशिक, महाराष्ट्र के लिए मई 19, 2018 की कार्य समाप्ती से न
17 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,नाशिक, महाराष्ट्र के लिए मई 19, 2018 की कार्य समाप्ती से न
मई 14, 2019
द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. – जामपेटा, राजामहेन्द्रवरम, आंध्र प्रदेश - मौद्रिक दंड लगाया गया
14 मई 2019 द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. – जामपेटा, राजामहेन्द्रवरम, आंध्र प्रदेश - मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) को स्वीकार करने/उन्हें बदलने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने हेतु द जामपेटा को- ऑपरेटि
14 मई 2019 द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. – जामपेटा, राजामहेन्द्रवरम, आंध्र प्रदेश - मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) को स्वीकार करने/उन्हें बदलने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने हेतु द जामपेटा को- ऑपरेटि
मई 13, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
13 मई, 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर एनपीए पहचान के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशेष दिशानिर्देश के बावजूद पूर्णतः स्वचालित एनपीए पहचान प्रक्रिया में उसकी विफलता के लिए 06 मई 2019 को एक आदेश द्वारा ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनि
13 मई, 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर एनपीए पहचान के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशेष दिशानिर्देश के बावजूद पूर्णतः स्वचालित एनपीए पहचान प्रक्रिया में उसकी विफलता के लिए 06 मई 2019 को एक आदेश द्वारा ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनि
मई 13, 2019
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी
13 मई 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश को दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जारी किए गए दिशानिर्देश को समय-समय पर बढ़ाया एवं संशोधित किया गया था, जिसे अंतिम बार 30 अक्टूबर 2018 के निदेश द्वारा 10 मई 2019 तक बढ़ा
13 मई 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश को दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जारी किए गए दिशानिर्देश को समय-समय पर बढ़ाया एवं संशोधित किया गया था, जिसे अंतिम बार 30 अक्टूबर 2018 के निदेश द्वारा 10 मई 2019 तक बढ़ा
मई 10, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश- मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक
10 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश- मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 08 मई 20
10 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश- मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 08 मई 20
मई 10, 2019
रिज़र्व बैंक द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल को जारी दिशानिर्देश की अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जाना
10 मई, 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल को जारी दिशानिर्देश की अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 की निदेश द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को दिशानिर्देश जारी किया, जो 9 मई 2019 तक वैध था। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खात
10 मई, 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल को जारी दिशानिर्देश की अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 की निदेश द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को दिशानिर्देश जारी किया, जो 9 मई 2019 तक वैध था। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खात
मई 10, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना
10 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) को जारी किया गया एवं 09 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह मही
10 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) को जारी किया गया एवं 09 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह मही
मई 06, 2019
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
06 मई 2019 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को
06 मई 2019 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में, मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में, मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
मई 03, 2019
आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया
3 मई 2019 आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा
3 मई 2019 आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
मई 03, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
मई 02, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
2 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. संकेत इंवेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड ए-223, अंसल चैम्बर-1, द्वि
2 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. संकेत इंवेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड ए-223, अंसल चैम्बर-1, द्वि
मई 02, 2019
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
2 मई 2019 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
2 मई 2019 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
अप्रैल 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्सऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 तक वैध है तथा समीक्षाधीन है । 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता
30 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्सऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 तक वैध है तथा समीक्षाधीन है । 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता
अप्रैल 26, 2019
रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की
26 अप्रैल 2019 रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की 04 अप्रैल, 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 11 में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना) की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी), जिनके पास 26 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक इंटरफ़ेस मे
26 अप्रैल 2019 रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की 04 अप्रैल, 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 11 में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना) की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी), जिनके पास 26 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक इंटरफ़ेस मे
अप्रैल 26, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया
26 अप्रैल 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, के हस्ताक्षर होंगे । नए मूल्यवर्ग के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर एलोरा गुफाओं का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है । नोट का आधार रंग हरा सा पीला है । नोट के अग्र तथा पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिजाइन, ज्यामितिक पैटर्न
26 अप्रैल 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, के हस्ताक्षर होंगे । नए मूल्यवर्ग के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर एलोरा गुफाओं का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है । नोट का आधार रंग हरा सा पीला है । नोट के अग्र तथा पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिजाइन, ज्यामितिक पैटर्न
अप्रैल 24, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की
24 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2017-2018 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। मुख्य बातें बैंकिंग लोकपाल के 21 कार्यालयों को वर्ष 2017-18 में 1,63,590 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि हुई। बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने पिछले वर्ष की 92.0% की तुलना में 96.5% की निपटान दर को बनाए रखा। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रमुख
24 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2017-2018 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। मुख्य बातें बैंकिंग लोकपाल के 21 कार्यालयों को वर्ष 2017-18 में 1,63,590 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि हुई। बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने पिछले वर्ष की 92.0% की तुलना में 96.5% की निपटान दर को बनाए रखा। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रमुख
अप्रैल 23, 2019
श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 200 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना
23 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 200 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 200 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट शीघ्र ही जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 200 के बैंक नोट के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 200 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध
23 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 200 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 200 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट शीघ्र ही जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 200 के बैंक नोट के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 200 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध
अप्रैल 23, 2019
श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना
23 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट शीघ्र ही जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 500 के बैंक नोट के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 500 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध
23 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट शीघ्र ही जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 500 के बैंक नोट के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 500 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध
अप्रैल 22, 2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
22 अप्रैल 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
22 अप्रैल 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
अप्रैल 22, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
22 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. ज्वेल स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड
22 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. ज्वेल स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड
अप्रैल 20, 2019
वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण
20 अप्रैल 2019 वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण मीडिया के कुछ वर्गों में रिपोर्ट किया गया है कि रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। रिज़र्व बैंक ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। योगेश दयाल मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-19/2488
20 अप्रैल 2019 वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण मीडिया के कुछ वर्गों में रिपोर्ट किया गया है कि रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। रिज़र्व बैंक ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। योगेश दयाल मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-19/2488
अप्रैल 16, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
16 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे अंतिम रूप से निर्देश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के माध्यम से 17 अ
16 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे अंतिम रूप से निर्देश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के माध्यम से 17 अ
अप्रैल 16, 2019
श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना
16 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट आज जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 50 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 50 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध मुद्रा रहेंगे
16 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट आज जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 50 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 50 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध मुद्रा रहेंगे
अप्रैल 15, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक का दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को निदेश जारी
15 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक का दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को निदेश जारी भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु
15 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक का दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को निदेश जारी भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु
अप्रैल 10, 2019
यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर अर्थदण्ड लगाया गया
10 अप्रैल 2019 यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना शाखा स्थानान्तरण के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर
10 अप्रैल 2019 यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना शाखा स्थानान्तरण के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर
अप्रैल 09, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक
9 अप्रैल 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक को कुछ दिशा-निर्देश जारी क
9 अप्रैल 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक को कुछ दिशा-निर्देश जारी क
अप्रैल 06, 2019
लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा
6 अप्रैल 2019 लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) ने 5 अप्रैल 2019 को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी से विलयन की घोषणा की है। मीडिया के एक खंड में यह बताया गया है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो नामित निदेशकों की उपस्थिति से प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष अनुमोदन मिलता
6 अप्रैल 2019 लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) ने 5 अप्रैल 2019 को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी से विलयन की घोषणा की है। मीडिया के एक खंड में यह बताया गया है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो नामित निदेशकों की उपस्थिति से प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष अनुमोदन मिलता
अप्रैल 04, 2019
माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
4 अप्रैल 2019 माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मार्च 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2368
4 अप्रैल 2019 माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मार्च 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2368
मार्च 30, 2019
1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
30 मार्च 2019 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2019 की बैंक ऑफ बड़ौदा योजना, 2019 के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के तहत प्रकाशित किया गया तथा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का
30 मार्च 2019 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2019 की बैंक ऑफ बड़ौदा योजना, 2019 के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के तहत प्रकाशित किया गया तथा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का
मार्च 29, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र
29 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ती से सर्व स
29 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ती से सर्व स
मार्च 29, 2019
01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर
29 मार्च 2019 01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.21 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिप
29 मार्च 2019 01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.21 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिप
मार्च 28, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से समीक्षाधीन रखते हुए बढ़ाया गया था और ये
28 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से समीक्षाधीन रखते हुए बढ़ाया गया था और ये
मार्च 27, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
मार्च 27, 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने के संबंध में 08 मार्च 2019 की प्रेस प्रकाशनी संख्या 2018-2019/2144 का संदर्भ लें। इसी अनुक्रम में, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ
मार्च 27, 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने के संबंध में 08 मार्च 2019 की प्रेस प्रकाशनी संख्या 2018-2019/2144 का संदर्भ लें। इसी अनुक्रम में, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ
मार्च 27, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश
27 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, जनता के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के खंड 35ए की उप धारा (1) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को, मार्च 25, 2019 को कारोबार की समाप्ति से
27 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, जनता के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के खंड 35ए की उप धारा (1) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को, मार्च 25, 2019 को कारोबार की समाप्ति से
मार्च 25, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
25 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2019 से 25 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अ
25 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2019 से 25 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अ
मार्च 22, 2019
द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना
22 मार्च 2019 द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(1)(जी) और धारा 6(1)(के) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने के लिए द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक ल
22 मार्च 2019 द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(1)(जी) और धारा 6(1)(के) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने के लिए द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक ल
मार्च 20, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
20 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. डैजल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 1216, बारहवीं मंजिल, 38, अंसल टॉ
20 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. डैजल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 1216, बारहवीं मंजिल, 38, अंसल टॉ
मार्च 20, 2019
महिला विकास सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर-अनुसूचित यूसीबी) – दंड लगाया गया
20 मार्च 2019 महिला विकास सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर-अनुसूचित यूसीबी) – दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47A (1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों / इकाइयों को, जिनसे उनके हित जुड़े हुए हैं, बेजमानती अग्रिमों, ऋणों और अग्रिमों, की अधिकतम सीमा से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों / दिशानिर्
20 मार्च 2019 महिला विकास सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर-अनुसूचित यूसीबी) – दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47A (1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों / इकाइयों को, जिनसे उनके हित जुड़े हुए हैं, बेजमानती अग्रिमों, ऋणों और अग्रिमों, की अधिकतम सीमा से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों / दिशानिर्
मार्च 20, 2019
3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
20 मार्च 2019 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
20 मार्च 2019 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
मार्च 14, 2019
रिज़र्व बैंक ने 2018 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की
14 मार्च 2019 रिज़र्व बैंक ने 2018 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान पिछले साल के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगी। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक
14 मार्च 2019 रिज़र्व बैंक ने 2018 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान पिछले साल के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगी। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक
मार्च 14, 2019
आईडीबीआई बैंक लि. का निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुन:वर्गीकरण
14 मार्च 2019 आईडीबीआई बैंक लि. का निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुन:वर्गीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के कुल चुकता इक्विटी शेयर के 51% अर्जित करने के परिणामस्वरूप 21 जनवरी, 2019 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक उद्देश्यों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को एक 'निजी क्षेत्र के बैंक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2194
14 मार्च 2019 आईडीबीआई बैंक लि. का निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुन:वर्गीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के कुल चुकता इक्विटी शेयर के 51% अर्जित करने के परिणामस्वरूप 21 जनवरी, 2019 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक उद्देश्यों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को एक 'निजी क्षेत्र के बैंक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2194
मार्च 14, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र
14 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 मार्च 2019 से 13 जून 2019 तक तीन
14 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 मार्च 2019 से 13 जून 2019 तक तीन
मार्च 13, 2019
बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया
13 मार्च 2019 बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश, इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और काउंटर पार्टी लिमिट पर प्रूडेंशियल नार्म एवं के.वाई.सी दिशानिर्देशो
13 मार्च 2019 बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश, इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और काउंटर पार्टी लिमिट पर प्रूडेंशियल नार्म एवं के.वाई.सी दिशानिर्देशो
मार्च 13, 2019
नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
13 मार्च 2019 नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये प
13 मार्च 2019 नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये प
मार्च 13, 2019
दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया
13 मार्च 2019 दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षीय निर्देश, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पनी की सदस्यता, प्रूडेंशियल नार्म-ग्रास और सिंगल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, नि
13 मार्च 2019 दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षीय निर्देश, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पनी की सदस्यता, प्रूडेंशियल नार्म-ग्रास और सिंगल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, नि
मार्च 13, 2019
लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
13 मार्च 2019 लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लखनऊ यूनिवर
13 मार्च 2019 लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लखनऊ यूनिवर
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