भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/29 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 /2025-26 22 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों के शमन हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 17/2024-25 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरबीआई/2025-26/28 के.का. /सू.प्रौ.वि./डीसीडी/सं एस81/01-71-110/2025-26 22 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, परिपत्र - '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण

आरबीआई/2025-26/27 विवि.एलआरजी.आरईसी.18/03.10.001/2025-26 21 अप्रैल 2025 महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चलआस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कुछ श्रेणियों पर संरचना और रन-ऑफ दरों की समीक्षा कृपया ‘चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक’ और संबंधित दिशानिर्देशों पर दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 का संदर्भ लें। इस विषय पर 25 जुलाई 2024 को जारी मसौदा परिपत्र का भी संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें सभी हितधारकों से फीडबैक आमंत्रित किया गया है।

भारिबैं/2025-26/26 विवि.एमसीएस.आरईसी.17/01.01.003/2025-26 21 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, अवयस्कों (नाबालिग) का जमा खाता खोलना और उनका परिचालन करना

आरबीआई/2025-26/25 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.05/02.08.001/2025-26  11 अप्रैल 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय राजस्‍थान राज्‍य में जि़लों का पुनर्गठन – अग्रणी बैंक के दायित्‍व की समीक्षा

आरबीआई/2025-26/24 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 399/07.01.279/ 2025-26 9 अप्रैल, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था।

आरबीआई/2025-26/23 विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26 09 अप्रैल 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज-बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 के खंड VIII तथा हमारे दिनांक 07 फरवरी, 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.57/12.01.001/2024-25 का संदर्भ लें । 2. जैसा कि दिनांक 09 अप्रैल 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 में घोषित किया गया है, बैंक दर में तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत किया जाता है। तदनुसार, सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं, 

आरबीआई/2025-26/22 एफएमओडी.एमएओजी.सं.151/01.01.001/2025-26 09 अप्रैल, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 09 अप्रैल 2025 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

आरबीआई /2025-26/21 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी) सं.15/09.08.024/2025-26 08 अप्रैल 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, विनियामकीय दिशा-निर्देश की समीक्षा – परिपत्रों को वापस लेना

आरबीआई/2025-26/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.01 03 अप्रैल, 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (कर्ज लिखत) विनियम, 2019 की अनुसूची 1 और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरबीआई/2025-26/10 विवि.एमआरजी.सं.4/21.04.018/2025-26 1 अप्रैल 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2023 को 12 सितंबर 2023 को जारी किया गया थे। बाजार अनुभव और बैंकों द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के आधार पर निदेशों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टीकरण अनुबंध में दिए गए प्रावधान1 के अनुसार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में जारी किए जा रहे हैं।

आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 विवि. एसटीआर. आरईसी.72/21.04.048/2024-25 29 मार्च 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंड

आरबीआई/2024-2025/127 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.S1278/03-01-002/2024-2025 मार्च 28, 2025 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ महोदय, 31 मार्च 2025 को विशेष समाशोधन कार्य

भा.रि.बैंक/2024-25/133 आंऋप्रवि.सं.2320/08.01.01/2024-25 27 मार्च 2025 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गमन के लिए सामान्य अधिसूचना (राजकोषीय बिल और नकद प्रबंधन बिल सहित) कृपया हमारे परिपत्र आईडीएमडी.2592/08.01.01/2017-18 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्लू एंड एम/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 की प्रति अग्रेषित की गई है, और परिपत्र आईडीएमडी.2593/08.01.01/2017-18 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ भारत सरकार के राजकोषीय बिलों/ नकद प्रबंधन बिलों की नीलामी द्वारा बिक्री के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्लू एंड एम/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 की प्रति अग्रेषित की गई है।

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के संबंध में 25 मार्च 2025 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति आईडी 2115009 के माध्यम से 26 मार्च 2025 से जीएमएस के मध्यावधि और दीर्घावधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) घटकों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 25 मार्च 2025 के बाद निर्दिष्ट संग्रहण एवं शुद्धता परीक्षण केंद्र (सीपीटीसी) अथवा जीएमएस जुटाने (मोबिलाइजेशन), संग्रहण एवं परीक्षण एजेंट (जीएमसीटीए) या जीएमएस के एमएलटीजीडी घटक के लिए नामित बैंक शाखाओं में प्रस्तुत किया गया कोई भी स्वर्ण जमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामित बैंक अपने विवेकानुसार जीएमएस के अंतर्गत अल्पावधि बैंक जमा (एसटीबीडी) का ऑफर दे सकते हैं। 25 मार्च 2025 तक जुटाई गई एमएलटीजीडी, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन तक जारी रहेगी।

भा.रि.बैं/2024-25/131 विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.12/04.09.001/2024-25 24 मार्च 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक] महोदया/महोदय,

आरबीआई /2024-25/130 विवि.सीआरई.आरईसी. 69/07.10.002/2024-25 24 मार्च 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय,

आरबीआई/2024-25/129 मुप्रवि (सीसी) सं. एस 3811/03.51.001/2024-25 24 मार्च 2025 मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक महोदया/ महोदय 31 मार्च 2025 को मुद्रा तिजोरी का संचालन विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2025 को जारी किए परिपत्र क्र. एसओजी (एलईजी) सं. 59/09.08.024/2024-25 के अनुसार बैंकों के सभी शाखाओं को लेनदेन के लिए 31 मार्च 2025 (सोमवार – सार्वजनिक अवकाश) को खुले रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित सरकार की लेनदेन की प्राप्तियों और भुगतान का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में पूरा हो सके। चूंकि ऐसे लेनदेन के लिए मुद्रा तिजोरी के संचालन की आवश्यकता अपरिहार्य हो सकती है, बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 मार्च 2025 को अपनी मुद्रा तिजोरी, सामान्य कार्य दिवस की तरह खुली रखें।

भारिबैं/2024-25/128 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.68/21.01.002/2024-25 21 मार्च 2025 महोदय/महोदया, विनियामकीय पूंजी प्रयोजन के लिए उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति का निष्‍पादन कृपया देखें: क) मास्टर निदेश के पैरा 5.1.25 और 107.2 - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - स्केल आधारित विनियमन निदेश, 2023 - (स्वाधिकृत निधि और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी की परिभाषा)

आरबीआई/2024-2025/127 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.67/21.04.018/2024-25  20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, अतिरिक्त पेंशन देयता का परिशोधन - 01 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू पेंशन योजना - विवेकपूर्ण विनियामक उपाय

आरबीआई/2024-25/126 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में प्रकटीकरण के कुछ पहलुओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों पर प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए थे।

आरबीआई/2024-2025/125  एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 22  मार्च 17, 2025 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-मालदीव व्यापार

आरबीआई/2024-25/124 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं. S1003/42-01-029/2024-2025 17 मार्च 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया / महोदय, सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों का लेखांकन इसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च 2025 के लिए सरकारी लेनदेन की रिपोर्टिंग और लेखा-जोखा रखने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है: (क) सभी एजेंसी बैंकों को सरकारी प्राप्ति और भुगतान करने वाली अपनी सभी शाखाओं को सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर पर लेनदेन के लिए 31 मार्च 2025 को सामान्य

आरबीआई/2024-25/123 विवि.एएमएल.आरईसी.65/14.06.001/2024-25 15 मार्च 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची मे अद्यतन: 12 प्रविष्टियों में संशोधन

RBI/2024-25/122 CO.DGBA.GBD.No.S954/42-01-029/2024-2025 February 28, 2025 All Agency Banks Madam/Dear Sir, Reporting and Accounting of Central Government transactions for March 2025

आरबीआई/2024-25/121 विवि.एएमएल.आरईसी.64/14.06.001/2024-25  27 फरवरी 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

आरबीआई/2024-25/120 विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा

भारिबैं/2024-25/119 विवि.सीआरई.आरईसी. 63/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), भुगतान बैंकों को छोड़कर महोदया / महोदय, माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर जोखिम भार की समीक्षा I. वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

आरबीआई/2024-25/118 विवि.सीआरई.आरईसी. 62/07.10.002/2024-25 24 फरवरी 2025 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण - शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजरों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋणों पर एक्सपोजर की अधिकतम सीमा, तथा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.16/14.03.042/2024-25 21 फरवरी, 2025 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025

भारिबैं/2024-25/116 विवि.एमआरजी.आरईसी.60/00-00-017/2024-25 17 फरवरी 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन तथा परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश 2023 – संशोधन कृपया 21 सितंबर 2023 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड,

आरबीआई/2024-25/115 एफएमआरडी.एमआईओडी.सं 15/11.01.051/2024-25 17 फरवरी, 2025 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूति लेन-देन ओवर-द-काउंटर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन वर्तमान में या तो तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं अथवा प्रणाली से बाहर द्विपक्षीय रूप से आपसी बातचीत से तय किए जाते हैं और बाद में एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किए जाते हैं। एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर मिलान किए गए सभी लेन-देन का भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल), जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से समाशोधन और निपटान किया जाता है।

आरबीआई/2024-2025/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 21 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ बीस मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।

आरबीआई//2024-2025/113 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 20 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)(1)/2025-आरबी 10 फरवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025

आरबीआई/2024-25/112 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी)सं.59/09.08.024/2024-25 11 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक ‍31 मार्च 2025 (सोमवार) को जनता के लिए खुले रहेंग

आरबीआई /2024-25/111 विवि.आरईटी.आरईसी.57/12.01.001/2024-25 07 फरवरी 2025 सभी बैंक महोदया / महोदय, बैंक दर में परिवर्तन

आरबीआई/2024-25/110 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.398/07.01.279/2024-25 7 फ़रवरी, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाआरबीआई/2024-25/110 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.398/07.01.279/2024-25 7 फ़रवरी, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

आरबीआई/2024-25/109 एफएमओडी.एमएओजी.सं.150/01.01.001/2024-25 07 फ़रवरी, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 07 फ़रवरी 2025 के मौद्रिक नीति वक्तव्य  में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

भारिबैं/2024-25/108
प्र.वि.कें.का.सं. 1/02.08.001/2024-25

30 जनवरी 2025

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक/ बैंक

महोदया / महोदय,

आरबीआई/2024-25/107 डीओआर.एफ़आईएन.आरईसी.सं.58/03.10.136/2024-25 29 जनवरी 2025 सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफ़सी) महोदय/ महोदया, एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी नियोजन – दिशानिर्देशों की समीक्षा कृपया मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के अध्याय XI का संदर्भ लें, जिसमें एचएफसी द्वारा एनसीडी के निजी नियोजन पर दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

आरबीआई/2024-25/106 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.56/26.03.001/2024-25 20 जनवरी 2025 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) महोदय/महोदया, एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं की देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश कृपया दिनांक 24 अप्रैल 2024 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 के पैराग्राफ 15 को देखें जिसमें एआरसी के उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश हैं। समीक्षा करने पर, इन दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और उक्त मास्टर निदेश का संशोधित पैराग्राफ 15 अनुबंध में दिया गया है।

पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने

आरबीआई/2024-25/105
उशिसंवि.केंका.ओबीडी.S1270/50-01-001/2024-25

17 जनवरी 2025

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सीईओ
समस्त वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)
समस्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
समस्त प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता
समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
समस्त क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
समस्त भुगतान एग्रीगेटर
समस्त भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और भुगतान प्रणाली प्रदातामहोदय/महोदया,

अधिसूचना संख्या फेमा. 395(3)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है

Notification No. FEMA 10(R)(5)/2025-RB January 14, 2025 Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Fifth Amendment) Regulations, 2025 In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] (hereinafter referred to as 'the principal regulations')

RESERVE BANK OF INDIA
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
Mumbai 400 001

Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB                                                                                               January   14, 2025

Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025

RBI/2024-25/103 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S770/42-01-029/2024-2025 03 जनवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय, ई-कुबेर के साथ एकीकरण के माध्यम से सरकारी लेनदेन के लिए 30 मार्च 2025 की स्थिति ‘ई-कुबेर’ जो कि सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफार्म है, वैश्विक छुट्टियों (जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेन-देन को संसाधित नहीं करता है। यह देखा गया है कि 30 मार्च 2025 को रविवार है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन-देनों का लेखा रखने के लिए 30 मार्च 2025 (रविवार) को सरकारी लेन-देन के लिए कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए।

आरबीआई/2024-25/102 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2024-25 2 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 02 नवंबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना सं. जीएबी-I/प्रशासन-1/क्रिएशन/21 के माध्यम से नागालैंड राज्य में मेलुरी नामक एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, इस नए जिले के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंक को नामित करने का निर्णय लिया गया है

आरबीआई/2024-25/101 विबविवि.डीआईआरडी.सं.09/14.03.004/2024-25 01 जनवरी, 2025 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, वित्तीय बाजारों में एआईएफआई के रूप में एनएबीएफआईडी की प्रतिभागिता कृपया 09 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन तथा दिनांक 21 सितंबर 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बासल III पूंजी ढांचे पर विवेकपूर्ण विनियम, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंड) दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा, जो निर्दिष्ट करते हैं कि एआईएफआई, समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्) निदेश, 2022 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुसार, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और रेपो लेनदेन कर सकते हैं।