अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 15, 2020
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि रूपरेखा (एमटीएफ)
आरबीआई/2019-20/214 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 15 अप्रैल 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि रूपरेखा (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित, की अनुसूची-1 और इसके तहत जारी संगत निदेशों
आरबीआई/2019-20/214 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 15 अप्रैल 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि रूपरेखा (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित, की अनुसूची-1 और इसके तहत जारी संगत निदेशों
पीडीएफ (
अप्रैल 13, 2020
भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी
भारिबैं/2019-20/211 आंऋप्रवि/8.02.032/2019-20 अप्रैल 13, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकसभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 20,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि (₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की त
भारिबैं/2019-20/211 आंऋप्रवि/8.02.032/2019-20 अप्रैल 13, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकसभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 20,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि (₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की त
अप्रैल 13, 2020
Sovereign Gold Bond Scheme of the Government of India (GoI)-Procedural Guidelines - Consolidated (Updated as on September 9, 2021)
RBI/2019-20/213IDMD.CDD.2730/14.04.050/2019-20 April 13, 2020 (Updated as on September 9, 2021) All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)Designated Post OfficesStock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL)BSE & NSEDepositories/Depository Participants Dear Sir/Madam, Sovereign Gold Bond Scheme of the Government of India (GoI)-Procedural Guidelines - Consolidated The Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme was first launched by Government of India (GOI) on October
RBI/2019-20/213IDMD.CDD.2730/14.04.050/2019-20 April 13, 2020 (Updated as on September 9, 2021) All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)Designated Post OfficesStock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL)BSE & NSEDepositories/Depository Participants Dear Sir/Madam, Sovereign Gold Bond Scheme of the Government of India (GoI)-Procedural Guidelines - Consolidated The Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme was first launched by Government of India (GOI) on October
अप्रैल 13, 2020
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2020-21- श्रृंखला I, II, III, IV, V, VI
भारिबैं/2019-20/212 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.2729/14.04.050/2019-20 13, अप्रैल 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड महोदय/महोदया, राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2020-21- श्रृंखला I, II, III, IV, V, VI भारत सरकार ने दिनांक April 13, 2020 की अधिसूचना सं Notification No F.No4.(4
भारिबैं/2019-20/212 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.2729/14.04.050/2019-20 13, अप्रैल 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड महोदय/महोदया, राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2020-21- श्रृंखला I, II, III, IV, V, VI भारत सरकार ने दिनांक April 13, 2020 की अधिसूचना सं Notification No F.No4.(4
अप्रैल 07, 2020
जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनियम जोखिम हेतु हेजिंग
आरबीआई/2019-20/210 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.29 7 अप्रैल 2020 प्रति, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनियम जोखिम हेतु हेजिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएँ) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा. 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय-समय पर यथासंशोधित, और समय-समय पर यथासंशोधित जोखिम प्रबंधन तथा अन्तर-बैंक
आरबीआई/2019-20/210 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.29 7 अप्रैल 2020 प्रति, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनियम जोखिम हेतु हेजिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएँ) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा. 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय-समय पर यथासंशोधित, और समय-समय पर यथासंशोधित जोखिम प्रबंधन तथा अन्तर-बैंक
अप्रैल 03, 2020
भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी
भारिबैं/2019-20/209 आंऋप्रवि/8.02.032/2019-20 अप्रैल 3, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकसभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/ महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 19,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि (₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की त
भारिबैं/2019-20/209 आंऋप्रवि/8.02.032/2019-20 अप्रैल 3, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकसभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/ महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 19,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि (₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की त
अप्रैल 03, 2020
रुपया आहरण व्यवस्था - ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2019-20/208ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 03 अप्रैल 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रुपया आहरण व्यवस्था - ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत अनुमत लेनदेन के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश - अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वास्ट्रो (Vostro) खाते खोलना तथा
भा.रि.बैंक/2019-20/208ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 03 अप्रैल 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रुपया आहरण व्यवस्था - ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत अनुमत लेनदेन के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश - अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वास्ट्रो (Vostro) खाते खोलना तथा
अप्रैल 01, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भारिबैं/2019-20/207विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: एमडी की धारा 23
भारिबैं/2019-20/207विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: एमडी की धारा 23
अप्रैल 01, 2020
माल तथा सेवाओं का निर्यात निर्यात से प्राप्त आय की वसूली तथा प्रत्यावर्तन – छूट
भा.रि.बैंक/2019-20/206 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 01 अप्रैल 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय माल तथा सेवाओं का निर्यात निर्यात से प्राप्त आय की वसूली तथा प्रत्यावर्तन – छूट वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा रिज़र्व बैंक को निर्यातकों के व्यापारिक निकायों की ओर से निर्यात पर प्राप्त होने वाली आय की वसूली संबंधी अवधि को बढ़ाने के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। अतः भारत सरकार के साथ परामर्श कर के यह
भा.रि.बैंक/2019-20/206 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 01 अप्रैल 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय माल तथा सेवाओं का निर्यात निर्यात से प्राप्त आय की वसूली तथा प्रत्यावर्तन – छूट वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा रिज़र्व बैंक को निर्यातकों के व्यापारिक निकायों की ओर से निर्यात पर प्राप्त होने वाली आय की वसूली संबंधी अवधि को बढ़ाने के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। अतः भारत सरकार के साथ परामर्श कर के यह
अप्रैल 01, 2020
बुरुंडी गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 161.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भा.रि.बैंक/2019-20/205 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.26 अप्रैल 01, 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय, बुरुंडी गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 161.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बुरुंडी गणराज्य में स्थित गीटेगा शहर में संसद भवन के निर्माण (102.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा मंत्रालय संबंधी भवनों के निर्माण कार्य (59.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वार
भा.रि.बैंक/2019-20/205 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.26 अप्रैल 01, 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय, बुरुंडी गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 161.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बुरुंडी गणराज्य में स्थित गीटेगा शहर में संसद भवन के निर्माण (102.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा मंत्रालय संबंधी भवनों के निर्माण कार्य (59.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वार
मार्च 31, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/(3)/2020-आरबी 31 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3), उप-धारा (1) के खंड (ए) तथा धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (बी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनव
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/(3)/2020-आरबी 31 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3), उप-धारा (1) के खंड (ए) तथा धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (बी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनव
मार्च 31, 2020
बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले
भारिबैं/2019-20/204 विवि.नियुक्ति.सं.58/29.67.001/2019-20 31 मार्च 2020 सभी निजी बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक महोदय/ महोदया बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति समयबद्ध आधार
भारिबैं/2019-20/204 विवि.नियुक्ति.सं.58/29.67.001/2019-20 31 मार्च 2020 सभी निजी बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक महोदय/ महोदया बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति समयबद्ध आधार
मार्च 31, 2020
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं
भारिबैं/2019-20/203 विवि.केंका.एलईजी.बीसी.सं.59/09.07.005/2019-20 31 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/ महोदया वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 नवंबर 2017 के हमारे परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.96/09.07.005/2017-18 का पैरा 2(छ) देखें। 2. बैंकों को 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों
भारिबैं/2019-20/203 विवि.केंका.एलईजी.बीसी.सं.59/09.07.005/2019-20 31 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/ महोदया वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 नवंबर 2017 के हमारे परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.96/09.07.005/2017-18 का पैरा 2(छ) देखें। 2. बैंकों को 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों
मार्च 31, 2020
केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण
आरबीआई/2019-20/202 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.02.001/2019-20 31 मार्च 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृपया दिनांक 26 फरवरी 2020 के परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रहण
आरबीआई/2019-20/202 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.02.001/2019-20 31 मार्च 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृपया दिनांक 26 फरवरी 2020 के परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रहण
मार्च 30, 2020
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समामेलन – एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक और अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/197 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.22/02.01.001/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक और अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समामेलन – एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक और अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना भारत के राजपत्र अधिसूचनाएं जी.एस.आर. 153(ई), जी.एस.आर. 154(ई), जी.एस.आर. 155(ई) और जी.एस.आर. 156(ई), दिनांक 04 मार्च 2020, के द्वारा क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंट
आरबीआई/2019-20/197 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.22/02.01.001/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक और अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समामेलन – एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक और अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना भारत के राजपत्र अधिसूचनाएं जी.एस.आर. 153(ई), जी.एस.आर. 154(ई), जी.एस.आर. 155(ई) और जी.एस.आर. 156(ई), दिनांक 04 मार्च 2020, के द्वारा क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंट
मार्च 30, 2020
सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु ‘पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग’ - (निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ)
आरबीआई/2019-20/201 एफएमआरडी.एफएमएसडी.सं.25/14.01.006/2019-20 30 मार्च 2020 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदय/ महोदया, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु ‘पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग’ संघीय बजट 2020-21 में की गई घोषणा की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के कतिपय निर्दिष्ट वर्गों की प्रतिभूतियां घरेलू निवेशकों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनिवासी निवेशकों हेतु बिना किसी प्रतिबंध के पूर्णतया खोल दिया जाए
आरबीआई/2019-20/201 एफएमआरडी.एफएमएसडी.सं.25/14.01.006/2019-20 30 मार्च 2020 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदय/ महोदया, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु ‘पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग’ संघीय बजट 2020-21 में की गई घोषणा की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के कतिपय निर्दिष्ट वर्गों की प्रतिभूतियां घरेलू निवेशकों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनिवासी निवेशकों हेतु बिना किसी प्रतिबंध के पूर्णतया खोल दिया जाए
मार्च 30, 2020
सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु ‘पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग’
आरबीआई/2019-20/200 ए्.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 30 मार्च 2020 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को महोदया / महोदय सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु ‘पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग’ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित निम्नलिखित विनियमों/निदेशों और इनके तहत जारी किए गए संबंधित निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है : दिनांक 17 अक्तूबर 2019 को अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से जारी विदेशी मुद्रा
आरबीआई/2019-20/200 ए्.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 30 मार्च 2020 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को महोदया / महोदय सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु ‘पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग’ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित निम्नलिखित विनियमों/निदेशों और इनके तहत जारी किए गए संबंधित निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है : दिनांक 17 अक्तूबर 2019 को अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से जारी विदेशी मुद्रा
मार्च 30, 2020
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ
आरबीआई/2019-20/199 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 30 मार्च, 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्त विषय पर 27 मार्च 2019
आरबीआई/2019-20/199 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 30 मार्च, 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्त विषय पर 27 मार्च 2019
मार्च 30, 2020
31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन
आरबीआई/2019-20/198 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./1864/03.01.03/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक महोदया /महोदय, 31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा 'सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय सरकार / राज्य सरकारों की लेनदेन
आरबीआई/2019-20/198 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./1864/03.01.03/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक महोदया /महोदय, 31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा 'सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय सरकार / राज्य सरकारों की लेनदेन
मार्च 28, 2020
निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन
भारिबैं/2019-20/196 विवि.एनबीडी.सं.44/16.13.218/2019-20 28 मार्च 2020 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन कृपया 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश देखें जिसके तहत 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस जारी किए गए थे और रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को जारी निजी क्षेत
भारिबैं/2019-20/196 विवि.एनबीडी.सं.44/16.13.218/2019-20 28 मार्च 2020 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन कृपया 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश देखें जिसके तहत 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस जारी किए गए थे और रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को जारी निजी क्षेत
मार्च 27, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना
आरबीआई/2019-20/195 विवि.एएमएल.बीसी.सं 58/14.06.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रिया
आरबीआई/2019-20/195 विवि.एएमएल.बीसी.सं 58/14.06.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रिया
मार्च 27, 2020
जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता
आरबीआई/2019-20/193 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 27 मार्च 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय-समय पर यथा संशोधित, और 6 जुलाई 2016 को जारी मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन (मास्टर निदेश), समय-समय पर य
आरबीआई/2019-20/193 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 27 मार्च 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय-समय पर यथा संशोधित, और 6 जुलाई 2016 को जारी मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन (मास्टर निदेश), समय-समय पर य
मार्च 27, 2020
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
मार्च 27, 2020
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
भारिबैं/2019-20/191विवि.सं.आरईटी.बीसी.49/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र.बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.76/12.01.001/2012-13 और दिनांक 29 जनवरी 2013 के परि. आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.61/03.05.33/2012-13 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, 28 मार्च 2020 को आरंभ होने वाल
भारिबैं/2019-20/191विवि.सं.आरईटी.बीसी.49/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र.बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.76/12.01.001/2012-13 और दिनांक 29 जनवरी 2013 के परि. आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.61/03.05.33/2012-13 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, 28 मार्च 2020 को आरंभ होने वाल
मार्च 27, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
आरबीआई/2019-20/192 विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.91/12.01.001/2015-16 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी
आरबीआई/2019-20/192 विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.91/12.01.001/2015-16 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी
मार्च 27, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
भारिबैं/2019-20/189 विवि.सं.आरईटी.बीसी/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.02.001/2011-12, दिनांक 29 अक्तूबर 2014 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं.1/16.27.000/2014-15 और दि
भारिबैं/2019-20/189 विवि.सं.आरईटी.बीसी/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.02.001/2011-12, दिनांक 29 अक्तूबर 2014 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं.1/16.27.000/2014-15 और दि
मार्च 27, 2020
बैंक दर में परिवर्तन
भारिबैं/2019-20/190 विवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 5.40 प्रतिशत से 75 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व
भारिबैं/2019-20/190 विवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 5.40 प्रतिशत से 75 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व
मार्च 27, 2020
विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना
आरबीआई/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 27 मार्च 2020 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्ठान अ
आरबीआई/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 27 मार्च 2020 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्ठान अ
मार्च 27, 2020
चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)
आरबीआई/2019-20/187डोर.विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय / महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 के सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का अनुच्छेद 8 और हमारे निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर अंतिम दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 29 नवंबर, 2018 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.
आरबीआई/2019-20/187डोर.विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय / महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 के सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का अनुच्छेद 8 और हमारे निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर अंतिम दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 29 नवंबर, 2018 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.
मार्च 27, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/188 विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा जैसा कि सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 में घोषित किया गया है, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625% की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितं
भारिबैं/2019-20/188 विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा जैसा कि सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 में घोषित किया गया है, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625% की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितं
मार्च 27, 2020
कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज
भारिबै/2019-20/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 27 मार्च 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज कृपया 27 मार्च 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ लें, ज
भारिबै/2019-20/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 27 मार्च 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज कृपया 27 मार्च 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ लें, ज
मार्च 27, 2020
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2019-20/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 27 मार्च, 2020 के सातवें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 5.15 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिध
आरबीआई/2019-20/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 27 मार्च, 2020 के सातवें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 5.15 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिध
मार्च 27, 2020
सीमांत स्थाई सुविधा
आरबीआई/2019-20/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य 2019- 20 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएस) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रत
आरबीआई/2019-20/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य 2019- 20 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएस) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रत
मार्च 27, 2020
चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर
आरबीआई/2019-20/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. इसके अलावा, एलएएफए के विस्तारीकरण के परिणाम स्व
आरबीआई/2019-20/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. इसके अलावा, एलएएफए के विस्तारीकरण के परिणाम स्व
मार्च 26, 2020
छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
मार्च 26, 2020
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
मार्च 23, 2020
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
मार्च 23, 2020
वृहत एक्स्पोजर ढांचा
भारिबैं/2019-20/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 23 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. इस परिपत्र के पैरा 7.13 के अनुसार, ऋण जोखिम मिटिगेशन (सीआरएम) लिखत (जैसे कि एसबीएलसी/ प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखा से बीजी) जिसमें से एक्स्पोजर/जोखिम भार आदि को अंतरित करना जैसे सीआरएम लाभ नहीं
भारिबैं/2019-20/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 23 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. इस परिपत्र के पैरा 7.13 के अनुसार, ऋण जोखिम मिटिगेशन (सीआरएम) लिखत (जैसे कि एसबीएलसी/ प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखा से बीजी) जिसमें से एक्स्पोजर/जोखिम भार आदि को अंतरित करना जैसे सीआरएम लाभ नहीं
मार्च 17, 2020
एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली
भारिबैंक/2019-20/177 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 17 मार्च 2020 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि एसीयू के सदस्य देशों के बीच भुगतानों के निपटान के लिए जापानी येन को अनुमति दी जाए। तदनुसार एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) को स्थापित करने वाले करार के सामान्य प्रावधान
भारिबैंक/2019-20/177 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 17 मार्च 2020 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि एसीयू के सदस्य देशों के बीच भुगतानों के निपटान के लिए जापानी येन को अनुमति दी जाए। तदनुसार एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) को स्थापित करने वाले करार के सामान्य प्रावधान
मार्च 17, 2020
बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण
भारिबैं/2019-20/176 विवि.सं.बीपी.बीसी.41/08.12.014/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण कृपया इस विषय पर दिनांक 15 जुलाई 2014 का परिपत्र बैपविवि.बीपी.बीसी.सं.25/08.12.014/2014-15 और बाद के परिपत्रों का संदर्भ लें। दिनांक 1 दिसंबर 2016 का परिपत्रबैविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 भी देखें, जिसमें सूचित किया गया था कि‘इन्फ्रास्ट्रक
भारिबैं/2019-20/176 विवि.सं.बीपी.बीसी.41/08.12.014/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण कृपया इस विषय पर दिनांक 15 जुलाई 2014 का परिपत्र बैपविवि.बीपी.बीसी.सं.25/08.12.014/2014-15 और बाद के परिपत्रों का संदर्भ लें। दिनांक 1 दिसंबर 2016 का परिपत्रबैविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 भी देखें, जिसमें सूचित किया गया था कि‘इन्फ्रास्ट्रक
मार्च 17, 2020
बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि का विभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन
आरबीआई/2019-20/175 डीओआर.बीपी.बीसी.सं.42/21.04.141/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि काविभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 2 अप्रैल 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 देखें। 2. कुछ बैंकों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या आईएफआर, जो सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व क
आरबीआई/2019-20/175 डीओआर.बीपी.बीसी.सं.42/21.04.141/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि काविभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 2 अप्रैल 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 देखें। 2. कुछ बैंकों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या आईएफआर, जो सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व क
मार्च 17, 2020
भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश (17 नवंबर 2020 को अद्यतन)
आरबीआई/डीपीएसएस/2019-20/174 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 17 मार्च 2020 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश इस संबंध में ‘खातों को खोलने एवं उनका परिचालन करने और मध्यवर्तियों को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए भुगतान के निपटान के लिए दिशानिर्देश’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 24 नवंबर 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ
आरबीआई/डीपीएसएस/2019-20/174 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 17 मार्च 2020 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश इस संबंध में ‘खातों को खोलने एवं उनका परिचालन करने और मध्यवर्तियों को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए भुगतान के निपटान के लिए दिशानिर्देश’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 24 नवंबर 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ
मार्च 17, 2020
मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग
भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन
भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन
मार्च 16, 2020
कोविड-19 - परिचालन और कारोबार निरंतरता उपाय
भारिबैं./2019-20/172 प.वि.कें.का.पीपीजी.बीसी.01/11.01.005/2019-20 16 मार्च, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RRB को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक / सभी यूसीबी / एनबीएफसी महोदया / प्रिय महोदय, कोविड-19 - परिचालन और कारोबार निरंतरता उपाय जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में नॉवल कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के प्रकोप की घोषणा की है। यह महामारी
भारिबैं./2019-20/172 प.वि.कें.का.पीपीजी.बीसी.01/11.01.005/2019-20 16 मार्च, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RRB को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक / सभी यूसीबी / एनबीएफसी महोदया / प्रिय महोदय, कोविड-19 - परिचालन और कारोबार निरंतरता उपाय जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में नॉवल कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के प्रकोप की घोषणा की है। यह महामारी
मार्च 13, 2020
एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
भारिबैं/2019-20/171 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 13 मार्च 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 5 दिसंबर, 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 1 (उद्धरण संलग्न) और तत्पश्चात उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30
भारिबैं/2019-20/171 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 13 मार्च 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 5 दिसंबर, 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 1 (उद्धरण संलग्न) और तत्पश्चात उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30
मार्च 13, 2020
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
मार्च 06, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना
आरबीआई/2019-20/169 विवि.एएमएल.बीसी.सं.40/14.06.001/2019-20 मार्च 06, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
आरबीआई/2019-20/169 विवि.एएमएल.बीसी.सं.40/14.06.001/2019-20 मार्च 06, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
मार्च 04, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/(2)/2020-आरबी 04 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/(2)/2020-आरबी 04 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 23, 2024
