डिस्क्लोज़र लॉग - आरबीआई - Reserve Bank of India
डिस्क्लोजर लॉग
भारतीय रिज़र्व बैंक यदि यह समझता है कि कोई विशिष्ट जानकारी सामान्य जनता के हित की हो सकती है, तो सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों की प्रतिक्रिया में जारी सभी जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर प्रस्तुत करेगा।
RIA NO | Information Sought | Reply given/Information Provided | Date of Reply |
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RBIND/R/P/24/03198 | जैसे भार की मापक कि.ग्रा. है, इसका मानक (स्टैंडर्ड) 1000 ग्राम होता है, दूरी की मापक फिट है, इसका मानक (स्टैंडर्ड) 12 इंच होता है, समय की मापक मिनट है, इसका मानक (स्टैंडर्ड) 60 सेकंड होता है, ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु की गुणवत्ता (मूल्य) मापक "₹" रुपया है इसका मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड)….. क्या होता है ? इसकी शत् प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। | कृपया “भारतीय मुद्रा” पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (खंड क- भारतीय मुद्रा/ मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न-1) का संदर्भ लें जो की हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: कार्य- वार साइटें>> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/faq-page-1?ddm__keyword__19506552__FaqDetailPage1Title_en_US=Indian%20Currency |
25/07/2024 |
एक "₹" रूपया से लेकर 2000 के नोट में कौन - सा रुपया वचनबद्ध नहीं है, तथा किस पेपर करेंसी को लीगल टेंडर माना गया है? इसकी प्रमाणित नकल उपलब्ध कराएं। | कृपया “भारतीय मुद्रा” पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (खंड क- भारतीय मुद्रा/ मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न-2) का संदर्भ लें जो की हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा |
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रिजर्व बैंक किस देश का है? तथा किसके द्वारा भारत में संचालित हुआ? एवं वर्तमान में किसके द्वारा भारत में संचालित है? इसकी प्रमाणित नकल उपलब्ध कराएं। | भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। रिज़र्व बैंक पर भारत सरकार का पूर्ण स्वमित्व है। | ||
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 एवं क्वानेज एक्ट 1906 की मूलप्रति की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। जिसमे उक्त अधिनियम के पारित होने के पश्चात कोई संशोधन अंतर्विष्ट न किया गया हो। | इस संबंध में कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का संदर्भ ले जो की हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in > प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है। इस संबंध में कृपया ध्यान दे की, भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 को निरस्त करके भारतीय सिक्का अधिनियम, 2011 को, जो की 28 मार्च 2012 से लागू हुआ, अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in > Publications > Occasional के अंतर्गत उपलब्ध है। |
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आजाद भारत की बैंक नेताजी सुभाषचंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद बैंक है या ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ? सूचना के रूप में दिए गए दो विकल्प में से किसी एक को चुनकर प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराएं। | प्रश्न केन्द्रीय सूचना अधिकारी से राय मांगने की प्रकृति में है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 2 (च) के अनुसार जानकारी के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। | ||
रिजर्व बैंक द्वारा जारी पेपर करेंसी में किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर न होने के क्या कारण है? प्रमाणित रूप से जवाब देवे। | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकनोट के डिज़ाइन, रूप एवं सामग्री से संबंधित सभी निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गयी सिफ़ारिशों पर विचार करने के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन >> सामयिक के अंतर्गत उपलब्ध है। |
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सन 1934 से आज दिनांक तक रिजर्व बैंक द्वारा धारण किए गए देश की मूल्यवान धातु स्वर्ण एवं देश की चल-अचल संपत्ति को भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी अन्य देश या राज्य में किस उद्देश्य से जमा अथवा बंधक के रूप में रखा गया है? यदि हाँ तो जमा स्वर्ण की मात्रा, बन्धक चल-अचल संपत्ति की वर्तमान कीमत सहित उस देश या राज्य के नाम एवं उद्देश्य की प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराएं। | रिज़र्व प्रबंधन नीति के भाग और संसाधन जुटाने के एक तरीके के रूप में, जुलाई 1991 मे, रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ जापान (बीओजे) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) के पास 46.91टन स्वर्ण गिरवी रखा और यूएसडी 405.0 मिलियन का ऋण लिया। रिज़र्व बैंक द्वारा इस ऋण का पुनर्भुगतान सितंबर से नवंबर, 1991 के बीच किया गया। (स्रोत-: आरबीआई का इतिहास खंड IV) मार्च-अंत 2024 की स्थिति के अनुसार, रिज़र्व बैंक के पास 822.10 मीट्रिक टन स्वर्ण (26.53 मीट्रिक टन स्वर्ण जमाओं सहित) धारित था। जबकि 387.26 मीट्रिक टन स्वर्ण विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है, वहीं 408.31 मीट्रिक टन स्वर्ण घरेलू स्तर पर रखा गया है। मार्च-अंत 2023 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में धारित स्वर्ण का कुल मूल्य यूएसडी 52.67 बिलियन है। स्रोत: विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट: अक्तूबर 2023-मार्च 2024 https://website.rbi.org.in/documents/87730/30842423/Half+Yearly+Report+on+Management+of+Foreign+Exchange+Reserves+October-March+2024.pdf |
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आपके मातहत बैंक / फाइनेंस कंपनी द्वारा जिस रूपये से लेन-देन किया जा रहा है। उस "₹" रूपये का धातु मानक स्टैंडर्ड क्या है? धातु मानक स्टैंडर्ड का उल्लेख करते हुए "₹" रूपया का विधिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है। |
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रिजर्व बैंक स्थापना दिनांक को पेपर करेंसी में अंकित प्रति "₹" रूपया का धातु मानक क्या था? एवं आज दिनांक में "₹" रूपया का धातु मानक क्या है? | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। https://website.rbi.org.in/documents/87730/28377943/RBI+Act1934Hindi.pdf इसके अतिरिक्त, “भारतीय मुद्रा” पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (खंड क- भारतीय मुद्रा/ मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न 1 और 2) का संदर्भ लें, जो की हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है : कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/faq-page-1?ddm__keyword__19506552__FaqDetailPage1Title_en_US=Indian%20Currency |
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रिजर्व बैंक द्वारा जारी पेपर करेंसी के अनुसार भारत की जनता को कर्ज वितरण करने वाली सरकारी, अर्धसरकारी बैंकों या फाइनेंस कम्पनियों का आज दिनांक तक भारत की जनता पर ब्याज सहित कूल कर्ज कितना है? | प्रश्न स्पष्ट नहीं है। | ||
रिजर्व बैंक द्वारा संचालित कुल नगद पेपर करेंसी भारत की जनता के बीच कितनी चलन में हैं? कुल चलन सार पेपर करेंसी की "₹" रूपये में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। | भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचलन में जारी बैंकनोट की मूल्यवर्गवार आंकड़ो की जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक की "मुद्रा डाटा” में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित हैं, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की वैबसाइट www.rbi.org.in के अंतर्गत निम्नलिखित पथ या हायपरलिंक का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जा सकता हैं।
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रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पेपर करेंसी में "₹" रूपये उपलब्ध कराने के वचन अनुसार धारक को जो "₹" रूपया उपलब्ध कराया जाएगा। उस "₹" रूपए की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है। |
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जिस सिक्के के बदले पेपर करेंसी जारी की जा रही है उस सिक्के की प्रमाणित नकल उपलंब्ध कराते हुए, सिक्के की वर्तमान कीमत का उल्लेख करे। | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है। |
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क्या रिजर्व बैंक के कूटकरण रुपए से लेन-देन करना अपराध है? भारत के वैध रूपए के मानक “सिक्का अधिनियम 1906” के मानक अनुसार लेन-देन करना अपराध है?। प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। | प्रश्न स्पष्ट नहीं है। | ||
रिजर्व बैंक / फाइनेंस कंपनी द्वारा वितरण किए गए कर्ज की मूल धनराशि कितनी है एवं आपके रिजर्व बैंक / फाइनेंस कंपनी का जनता पर बकाया कितना है "₹" रूपए में उल्लेख करते हुए प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। | मांगी हुई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। | ||
RBIND/R/P/24/03184 | यह कि जिस विदेशी मुद्रा को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रिजर्व बैंक रखती है वह विदेशी मुद्रा डालर एवं पौण्ड आदि की वैध निविदा (लीगल) टैंडर है? यदि हों तो उसके नियम / आदेश/ संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध करावें। | प्रश्न स्पष्ट नहीं है। | 23/07/2024 |
जिस नियम, आदेश व संकल्प के आधार पर व्यवसायिक बैंक अपनी भूमि के रहते हुए भी लीज व किराए की भूमि में रहकर वांछित कार्यों को करती है उस नियम, आदेश व संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध कराएं। | इस संबंध मे RBI ने कोई विशिष्ट निर्देश जारी नही किए है। तथापि, आवेदक अप्रैल 30,2015 के परिपत्र “वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने उपयोग (अर्थात कार्यालय एवं कर्मचारियों के निवास) के लिए पट्टा/किराए के आधार पर मकान लेना – दिशानिर्देशों को उदार बनाया जाना” का संदर्भ लें। यह परिपत्र www.rbi.org.in पर “अधिसूचनाए” लिंक के तहत उपलब्ध है। |
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यह है कि वर्तमान में बैंक नोटो का निर्गमन प्रतिभूमि रख कर किया जाता है ? यदि हां तो कौन सी प्रतिभूमि व कितनी मात्रा प्रति रूपये पर रखी जाती है उस नियम/ आदेश / संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध कराए। |
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों के एवज में रखी जाने वाली परिसंपत्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। https://website.rbi.org.in/documents/87730/28377943/RBI+Act1934Hindi.pdf इसके अतिरिक्त, जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखी गयी परिसंपत्तियों का विवरण आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 के अध्याय XII - वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा में दिया गया है, जो हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। https://website.rbi.org.in/documents/87730/39711552/XII.+Hindi.pdf |
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यह है कि क्या ब्याज का रूपया वैध रूपया है? यदि हां तो ब्याज के रूपये को वैध बताने वाले नियम / आदेश / संकल्प / वैध निविदा (लीगल टेन्डर) मानक की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध कराएं। | मांगी गई जानकारी एक राय है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) के तहत सूचना नहीं है। | ||
यह कि यदि कोई व्यक्ति या प्रार्थी सोने चांदी के सिक्के (रूपये) बैंक में जमा करें तो प्रार्थी (जमानतकर्ता) के खाते में उस सोने चांदी के सिक्के पर अंकितमूल्य के जमा किया जायेगा या सोने चांदी के बाजर मूल्य (भाव) के अनुसार जमा अंकित किया जाएगा सूचना के रूप में प्रगट करें। | प्रश्न स्पष्ट नहीं है। | ||
उपरोक्त अनुसार ठीक इसी तरह व्यावसायिक बैंको के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के स्थायित्व एवं वांछित कार्यो के संबंध में:- जिस तरह व्यावसायिक बैंक भारत में लीजया किराए की भूमि में रहकर वांछित कार्यो को करते है ठीक उसी प्रकार क्या रिजर्व बैंक भी अपनी भूमि होते हुए भी लीज या किराए पर रहकर वांछित कार्यो का संचालन करती है? यदि हां तो उसके नियम, आदेशएवं संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध कराएं। | मौजूदा बैंक मानदंडों के अनुसार, किसी भी राज्य में शुरुआत में कार्यालय पट्टे के परिसर में खोले जाते हैं और कार्यालय परिसर एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने हेतु बैंक, राज्य सरकार से संपर्क करता है। राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित किए जाने के पश्चात कार्यालय निर्माण की योजना आरंभ की जाती है। | ||
RBIND/R/P/24/03208 | हम भारत गणराज्य के सभी भारतवासी " भारत सरकार" को GOVERNMENT OF INDIA, UNION OF INDIA एवं REPUBLIC OF INDIA के नाम से जानते है। मेरे पास "भारतीय रिजर्व बैंक" द्वारा संचालित "रू" पांच सौ रुपये का पेपर करेंसी नोट जिसका क्रम संख्या 0WW 005163 में लिखा हुआ है कि "GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT" उपरोक्त सिरीज के नोटों का GUARANTEE “RBI” को कब प्राप्त हुआ उसका GUARANTEE पत्र उपलब्ध कराये। | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के धारा 26(1) के अनुसार धारा 26(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक बैंक -नोट [भारत] में किसी भी स्थान पर उसमें अभिव्यक्त राशि की आदायगी में या लेखे वैध निविदा होगा और [केंद्रीय सरकार] द्वारा प्रत्याभूत होगा। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। https://website.rbi.org.in/documents/87730/28377943/RBI+Act1934Hindi.pdf |
25/07/2024 |
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा " रू" पांच सौ रुपये का पेपर करेंसी नोट जिसका क्रम संख्या 0WW 005163 में वचन अनुसार जो रूपया उपलब्ध कराने का बात है वह कब एवं कहाँ मुझे प्राप्त होगा ? उसका जानकारी दे जिससे मैं अपना उपरोक्त " रू" पांच सौ रूपये के नोट को जमा कर धातु (Gold Standard) मानक "रू" रुपया प्राप्त कर सकूँ। | कृपया, हमारे दिनांक 03 अप्रैल 2023 के मास्टर निदेश “नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा (15 मई 2023 को अद्यतन)" का संदर्भ लें, जो की हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> अधिसूचनाएं https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-direction-facility-for-exchange-of-notes-and-coins-12479 |
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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "रू” पांच सौ रूपया का पेपर करेंसी नोट जिनका क्रम संख्या 0WW 005163 में GUARANTEE लेने वाला "THE CENTRAL GOVERNMENT" कौन है? ऑफिस कहां पर स्थित है ? एवं उसका प्रभार अधिकारी कौन है? उसका 100% प्रमाण दस्तावेज उपलब्ध कराए। | प्रश्न स्पष्ट नहीं है। | ||
RBIND/R/P/24/03093 | आवेदक/आवेदिका को बैंक द्वारा जिस दिनांक को, जिस योजना जितना ऋण, में स्वीकृत है उसकी प्रमाणित सूचना देवे। | मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। | 22/07/2024 |
उक्त ऋण भुगतान में जितने रूपये जमा है बतावे। | मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। | ||
बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिये गये बैंकनोट/बंधपत्र/वचनपत्र के नम्बरर्स बतावें। | मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। | ||
आर.बी.आई. अधिनियम 1934 अनुसार भारतीय रुपया निर्माण अधिनियम 1906/1899/1870 जो कि 11.66 ग्राम सोने की एक मोहर (Gold Coin) = 15रू. है जिसका अर्थ 11.66 /15= 0.777 ग्राम सोना (Gold) प्रति रूपया में निर्धारित वैद्ध निविदा (Legal Tender) है। इसलिए रूपये का मूल्य मानक धातु(Legal Tender) की प्रमाणित सूचना देवे । जिससे आवेदक/आवेदिका जमा रूपये की क्रय शक्ति का निर्धारण करके संपूर्ण कर्ज का समायोजन कर सके। | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in > प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। https://website.rbi.org.in/documents/87730/28377943/RBI+Act1934Hindi.pdf |
आरआईए सं. | मांगी गई सूचना | प्रदान किया गया उत्तर/सूचना | उत्तर की तारीख |
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3462/11-12 संचार विभाग | मीडिया में विज्ञापन जारी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यापक नीति | संचार विभाग (डीओसी) भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों के उपयोग के लिए अनुमोदित विज्ञापन एजेंसियों का पैनल तैयार करता है। सूची में शामिल किए जाने पर विचार करने के लिए विज्ञापन एजेंसियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक पात्रता मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। जब कोई विज्ञापन प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डालना होता है तो यह कार्य रोटेशन आधार पर पैनल में शामिल एजेंसी को सौंपा जाता है। एजेंसियों को उन्हें सौंपे गए कार्य को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार करना होता है। मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी करने का कार्य विकेन्द्रीकृत है। बड़े बज़ट और रचनात्मकता वाले विज्ञापनों जिनका समन्वयन संचार विभाग करता है, को छोड़कर रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय अनुमोदित पैनल में शामिल विज्ञापन एजेंसियों में से किसी एक के माध्यम से स्थानीय आधार पर विज्ञापन जारी करते हैं। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी (आईएनएस) विज्ञापन के लिए प्रेस पब्लिसिटी की अपनी हैंडबुक में नियम प्रकाशित करती है। संचार विभाग इन नियमों को सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को उनकी सूचना और उपयोग के लिए परिचालित करता है। |
17 फरवरी 2012 |
RIA No | Sr No | Query | Our Reply |
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RIA 4560/14-15 | 1. |
If any Indian bank fails, what is the minimum and maximum amount to be paid to a savings bank account holder of the bank? |
If any Indian Bank fails in terms of Section 16(1) of the DICGC Act, 1961 “ the liability of the Corporation in respect of an insured bank will be limited to the deposits as on the date of the cancellation of the registration”. Each depositor in a bank is insured up to a maximum of ₹1,00,000/-(Rupees One Lakh) for deposits either in savings account, current account or fixed deposits held by him in the same right and same capacity as on the date of liquidation/cancellation of bank’s licence or the date on which the scheme of amalgamation/merger/reconstruction comes into force. If more than one deposit accounts (Savings, Current, and Recurring or Fixed deposit) are jointly held by individuals in one or more than one branch of a bank and if their names appear in the same order, then these joint accounts are considered as held in same capacity and same right. Accordingly, the balances held in all these accounts will be aggregated for the purpose of determining the insured amount within the limit of Rupees one lakh only and is paid after setting off any amount legally entitled to be recovered from the depositor by the bank. However, in terms of revised guidelines issued on April 26, 2007, if individuals open more than one joint accounts in which their names are not in the same order or group of persons are different ,then the deposits held in these joint accounts are considered as held in different capacity and different right. Accordingly insurance cover will be available separately up to Rupees one lakh only to every such account where the names are appearing in different order or names are different. This has been explained in detail in the illustration. (Annex) Insurance is extended only to the cash deposits held by the depositors of insured banks. |
2. |
If any Indian bank fails, what is the minimum and maximum amount to be paid to a Current holder of that bank? |
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3. |
If any Indian bank fails, what is the minimum and maximum amount to be paid to a fixed deposit account holder of that bank? |
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4. |
In case of dacoits or fire incident in the bank , what will be the amount of compensation to be paid to a locker holder in lieu of his belongings (gold silver jewellery) kept in the locker of that bank? |
Deposits held in joint accounts (revised w.e.f. April 26, 2007)
If more than one deposit accounts (Savings, Current, Recurring or Fixed deposit) are jointly held by individuals in one or more branch of a bank say three individuals A, B & C hold more than one joint deposit accounts in which their names appear in the same order then all these accounts are considered as held in the same capacity and in the same right. Accordingly, balances held in all these accounts will be aggregated for the purpose of determining the insured amount within the limit of ₹1 lakh.
However, if individuals open more than one joint accounts in which their names are not in the same order for example, A, B and C; C, B and A; C, A and B; A, C and B; or group of persons are different say A, B and C and A, B and D etc. then, the deposits held in these joint accounts are considered as held in the different capacity and different right. Accordingly, insurance cover will be available separately upto rupees one lakh to every such joint account where the names appearing in different order or names are different.
Illustrations
Account (i) (Savings or Current A/C) |
First a/c holder- "A" Second a/c holder - "B" |
Maximum insured amount upto ₹1 lakh |
Account (ii) | First a/c holder - "A" Second a/c holder - "C" |
Maximum insured amount upto ₹1 lakh |
Account (iii) | First a/c holder - "B" Second a/c holder - "A" |
Maximum insured amount upto ₹1 lakh |
Account (iv) at Branch ‘X’ of the bank | First a/c holder - "A" Second a/c holder - "B" Third a/c holder - "C" |
Maximum insured amount upto ₹1 lakh |
Account (v) | First a/c holder - "B" Second a/c holder - "C" Third a/c holder - "A" |
Maximum insured amount upto ₹1 lakh |
Account (vi)( (Recurring or Fixed Deposit) |
First a/c holder - "A" Second a/c holder - "B" |
The account will be clubbed with the a/c at (i) |
Account (vii) At Branch ‘Y’ of the bank |
First a/c holder - "A" Second a/c holder - "B" Third a/c holder - "C" |
The account will be clubbed with the a/c at (iv) |
Account (viii) | First a/c holder - "A" Second a/c holder - "B" Third a/c holder - "D" |
Maximum insured amount upto ₹1 lakh |
RIA No | Information Sought | Reply given/ Information provided | Date of Reply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2203/ 2013-14 DEPR | What happen if excess currency were printed? | As detailed in the “Frequently Asked Questions” link on the Reserve Bank of India website ( http://www.rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?Id=39), the Reserve Bank decides the volume and value of banknotes to be printed each year. The quantum of banknotes that needs to be printed, broadly depends on the requirement for meeting the demand for banknotes due to GDP growth, replacement of soiled banknotes, inflation and reserve stock requirements. This estimation is done with the help of statistical models/techniques. The Government of India decides the quantity of coins to be minted on the basis of indents received from the Reserve Bank. Although coins of all denominations are issued by the government, they are put into circulation through the Reserve Bank. The Reserve Bank is the sole authority for issuing banknotes in India under Section 22 of the Reserve Bank of India Act, 1934. It also derives the role of currency management from the above act. The currency operations are carried out through its 18 issue offices, one sub-office at Lucknow, a currency chest at Kochi and a wide net work of currency chests. These offices receive fresh banknotes from the banknote printing presses. The issue offices of the Reserve Bank send fresh banknote remittances to the designated branches of commercial banks. Once the bank notes are released into the banking system, they form a part of the currency in circulation, which is the liability of the Issue Department of the Reserve Bank. Section 34 (l) of the RBI Act requires that all bank notes issued by the Reserve Bank since April 1, 1935 and the currency notes issued by the Government of India before the commencement of operations of the Reserve Bank, be part of the liabilities of the Issue Department which stood at ₹12,016.24 billion as on June 30, 2013, including notes in circulation of ₹12,016.16 billion (Table 1).
The eligible assets of the Issue Department for backing its currency liabilities consist of gold (coin and bullion), foreign securities, rupee coin, Government of India securities, internal bills of exchange and other commercial papers. Though printing of money per-se is not inflationary, the injection of the same in to the banking system could lead to rise in prices. It may be mentioned in this context, presently the Reserve Bank does not directly monetise fiscal deficit by participating in government securities auctions (primary bond market). The Reserve Bank however, could influence money supply by changing short-term interest rates (which impact currency demand) or by open market operations (by impacting funds available to the banking sector). |
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3117/11-12 DEPR |
From where can I procure the History of Reserve Bank of India publication and what is its cost? Please mention full address and phone number of the person whom I can contact to procure the above said publication? |
The Reserve Bank of India History 1935 – 1981 (3 volumes) is available at leading book stores in India. It can also be purchased by sending cheques / draft drawn in favour of Reserve Bank of India payable at Mumbai and sent to Director The price of the three volume set is Rs. 3700/- (including postal charge). |
January 3, 2012 |
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4575/11-12 DEPR | Please send the list of publications published by the Bank and also inform how to subscribe to the publications. | The list of major publications published by Department of Economic Policy Research is given below: 1. RBI Bulletin 2. Weekly Statistical Supplement (WSS) 3. Annual Report 4. Report on Trend and Progress of Banking In India 5. State Finances: A Study of Budgets 6. Report on Currency and Finance 7. Working Papers (published on RBI website only) 8. Occasional Papers 9. DRG Studies Subscription process for the monthly RBI Bulletin and the Weekly Statistical Supplement is as follows:
*The price of a single copy without postage for regular subscription is Rs. 260 and for concessional subscription is Rs. 200. |
March 26, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIA No 4650/ 2013-14 |
1. When we say that the current account deficit of India is for say x Billion, what exactly is the period that we are referring to. | India’s current account deficit is compiled on quarterly basis capturing all the current account transactions of balance of payments which take place between resident and non-resident entities during a particular quarter. Period coverage is clearly indicated in the Press Release and Statements on the balance of payments (i.e., Annual, half yearly or quarterly). | March 04, 2014 |
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2. Is it updated on daily basis or on monthly basis. | As mentioned under 1, CAD is compiled on a quarterly basis |
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RIA 78/2014-15 | Which factors influencing price of gold in India How it affected Indian Economy & Dollar price |
Since India imports gold from international market, its domestic prices (in India) are largely influenced by international gold prices. In addition to international price of gold, importer has also to pay customs duty of 10 per cent on value of imported gold which gets added to final local price of gold in India. Apart from these two major factors, there could be some impact of domestic demand and supply factors, which might be impacting local price of gold in India. The international price of gold has increased significantly since 2005-06 which were broadly reflected in trend in domestic gold prices as well. High gold prices, both in international and domestic market, in turn impacted India’s import of gold in these years. This eventually led to stress in India’s balance of payments as current account deficit (CAD) widened in recent years. India’s CAD widened from US$ 48.1 billion in 2010-11 to US$ 78.2 billion in 2011-12 and US$ 88.2 billion in 2012-13. High CAD had also put downward pressure on rupee exchange rate against dollar in 2012-13 and Q1 of 2013-14. However, a sharp decline in international gold prices in 2013-14, along with various measures undertaken by the Government and the Reserve Bank helped in reducing gold imports during 2013-14. With lower imports, India’s CAD also narrowed sharply to US$ 32.4 billion in 2013-14. In recent months, rupee exchange rate against dollar has also stabilised. Table 1: Gold Prices
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रिया संख्या | मांगी गई जानकारी/सूचना | जवाब दिया गया/जानकारी दी गई | उत्तर की तारीख |
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ई/00803 |
मैंने भारतीय रुपये के मुकाबले पाउंड की विनिमय दर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है लेकिन यह किसी बैंक में या भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपसे 2 मई 2017 से 10 मई 2017 तक पाउंड की विनिमय दर मूल्य की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। |
10 जुलाई, 2018 से पहले जीबीपी/आईएनआर की संदर्भ दरों का ऐतिहासिक डेटा आरबीआई की वेबसाइट पर होम पेज- वर्तमान दरें>विनिमय दरें> अभिलेखागार पर उपलब्ध है। लिंक निम्नानुसार है: https://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx |
03 फरवरी, 2021 |
पी03352 |
01.09.2021 से 21.09.2021 की अवधि के लिए आयात भुगतान करने के लिए यूएस डॉलर, बिक्री दर चार्ट। |
10 जुलाई, 2018 से, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने यूएसडी/आईएनआर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के लिए संदर्भ दर की गणना और प्रकाशन शुरू किया है। लिंक नीचे दिया गया है: https://www.fbil.org.in/#/home। |
05 अक्तूबर, 2021 |
संबंधित बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर की खरीद दर पर प्रभार लगाने का आधार क्या है? |
कृपया बैंकों में ग्राहक सेवा पर 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र का पैरा 6.1 देखें। सेवा प्रभार निर्धारित करने का निर्णय अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया गया है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे चेक संग्रहण के लिए प्रभार, आदि के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभार युक्तिसंगत हों और इन सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत के अनुरूप ही हों। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि कम गतिविधियों वाले ग्राहकों को दंडित नहीं किया जाए। लिंक नीचे दिया गया है: https://www.rbi.org.in/web/rbi/-/master-circular-on-customer-service-in-banks-9862 |
05 अक्तूबर, 2021 |
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ई/08768 |
यह जानने के लिए, |
I. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 3 (ए) के अनुसार, फेमा, 1999 में अन्यथा उपबंधित नियमों या विनियमों, या रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन-देन या अंतरण नहीं करेगा जो प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है। |
12 नवम्बर, 2021 |
ई06615 |
क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार वैध है? |
i. निवासी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अनुसार केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमत उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति है। प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.rbi.org.in/scripts/category.aspx. |
17 अक्टूबर, 2022 |
टी01227 |
क्या बाइनरी ट्रेडिंग और भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार प्लैटफ़ार्म के संबंध में आस्थगन (डेफरेंस) के लिए अनुबंध वैध है? |
भारत में बाइनरी ट्रेडिंग और विदेशी मुद्रा में कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) की अनुमति नहीं है। |
13 जनवरी, 2023 |
टी01227 |
भारतीय क्षेत्र में भारत के नागरिक को विदेशी मुद्रा में बाइनरी लेनदेन और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस के लिए ऐप और वेबसाइट का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी गई है? |
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अनुसार निवासी व्यक्तियों को केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमत उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा लेन-देन करने की अनुमति है। |
13 जनवरी, 2023 |
ई00584 |
आरबीआई ने एक अलर्ट सूची प्रकाशित की थी जिसमें प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा व्यापारियों की सूची थी। हम जानते हैं कि इन व्यापारियों के बैंक खातों को आरबीआई ने फ्रीज कर दिया है। इस खाते में भारी मात्रा में धन था जिसे हमारे देशों के सामान्य नागरिकों ने इन व्यापारियों की वैधता को जाने बिना निवेश किया था। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आम आदमी इन विदेशी मुद्रा व्यापारियों से अपना पैसा वापस पा सकते हैं जिनकी संपत्ति आरबीआई द्वारा जब्त कर दी गई है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर https://rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=4235 पर उपलब्ध 'चेतावनी सूची' में उल्लिखित संस्थाओं के किसी खाते/आस्तियों पर रोक नहीं लगाई है। |
02 फरवरी, 2023 |
RIA No | Information Sought | Reply given/ Information provided | Date of Reply |
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What is the rate of interest on agricultural loans that can be charged by the financial institutions under RBI? | 1. In terms of Master Directions – Reserve Bank of India (Interest Rate on Advances) Directions 2016 (updated as on February 26, 2020), the interest rate on agricultural advances and advance to farmers shall be charged as per the instructions contained in the following circulars: i) RPCD.No.PLFS.BC.60/PS.165-85 dated June 06, 1985 stipulated that the total interest debited to an account should not exceed the principal amount in respect of agricultural advances to small and marginal farmers, and, ii) RPCD.No.PLFS.BC.129/05.02.27/97-98 dated June 29, 1998 stipulated that in respect of short duration crops and allied activities, compounding of interest by banks to agricultural advances be applied only if the loan/instalment becomes overdue. 2. In terms of para 13 (a) of Master Directions - Reserve Bank of India (Interest Rate on Advances) Directions 2016 (updated as on February 26, 2020) for loans covered by schemes specifically formulated by the Government of India, banks have to charge interest rates as per scheme. Accordingly, the interest rate under the Interest Subvention scheme shall be governed by RBI circulars FIDD.CO.FSD.BC.No.15/05.02.001/2018-19 dated March 7, 2019 (for short term crop loans) and FIDD.CO.FSD.BC.No.10/05.02.001/2019-20 dated August 26, 2019 (for animal husbandry, dairying and fisheries). |
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What are the Reserve Bank of India's guidelines on One Time Settlement (OTS) to small and medium enterprises | In terms of circular RPCD.CO.MSME & NFS.BC.40/06.02.31/2012-2013 dated November 1, 2012 all Scheduled Commercial banks were advised to put in place a Non-discretionary One Time Settlement scheme for recovery of non-performing loans for the MSE sector, duly approved by the Board of Directors. The circular is available on our website www.rbi.org.in. |
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What are RBI guidelines on Education Loans? | Reserve Bank of India vide its Circular RPCD.PLNFS.BC.N. 83/ 06.12.05/2000-01 dated April 28, 2001 on ‘Educational Loan Scheme’ had forwarded the Model Education Loan Scheme prepared by Indian Banks’ Association (IBA), for implementation by all Scheduled Commercial Banks (SCBs). The scheme has since been modified by IBA from time to time. The Scheme provides broad guidelines to the banks and implementing bank will have the discretion to make changes suiting to the convenience of students/parents etc. The scheme can be accessed at IBA’s website. |
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What are the guidelines pertaining to PMEGP scheme? |
The PMEGP Scheme was formulated by Government of India and circulated by Reserve Bank of India. Vide its circular RPCD.PLNFS.BC.41/09.04.01/2008-2009 dated October 10, 2008, which is available on our website www.rbi.org.in. |
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What are the guidelines pertaining to resolution of stressed MSME units? | In consultation with the Government of India, Ministry of MSME, RBI had issued the guidelines on the Framework for Revival and Rehabilitation of MSMEs along with operating instructions to banks vide Circular FIDD.MSME & NFS.BC.No.21/06.02.31/2015-16 dated March 17, 2016. The revival and rehabilitation of MSME units having loan limits up to ₹25 crore are undertaken under this Framework. The Committee approach is to be adopted for deciding corrective action plan which includes rectification, restructuring and recovery. The circular is available on our website www.rbi.org.in | ||
1. RBIND/ R/2018/ 01994/6 dated May 08, 2018 |
Recently is there any Awareness Campaign available with RBI for promotion of Financial Literacy in Educational Institutions, if yes what were the provisions and procedures, if so furnish details from 2012 to Till Now. | Reserve Bank of India (RBI) disseminates financial literacy through its Regional Offices (ROs) and Scheduled Commercial Banks (SCBs). With a view to spread financial literacy among school/college students, RBI has issued following guidelines to SCBs and its ROs: a) Regional offices of RBI have been advised since 2014 to target school and college students in the activities undertaken by them under Financial Literacy Initiatives, for inculcating saving and responsible banking habits. Regional offices of RBI conduct the financial literacy programs in schools/colleges. b) With a view of commencing financial education at school level with incorporation of Financial Education in School Curriculum, Regional offices of RBI have been advised in 2015 to get the financial education workbooks (developed by CBSE) translated into vernacular language and pursue with the state education boards in their jurisdiction to adopt the financial education workbooks in their school curriculum. c) In 2016, Financial Literacy Centres operated by Banks have been advised to adopt a tailored approach for different target groups viz. Farmers, Micro and Small Entrepreneurs, School Children, SHGs, Senior Citizens etc while conducting financial literacy programs. d) In addition to the above, RBI has developed tailored financial literacy content for five target groups' viz. Farmers, Small entrepreneurs, School children, Self Help Groups and Senior Citizens that can be used by the trainers in financial literacy programmes. |
May 23, 2018 |
Sr. No. | RIA Number | Applicant’s query | Our reply |
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1 | RBIND/R/E/22/00232 | CGTMSE fee yadhi account se jyadha kat liya gaya hai to uski shikiyat kaha kare? | किसी भी बैंक के खिलाफ बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित विशेष शिकायत के मामले में, इसे संबंधित बैंक में दर्ज किया जा सकता है। यदि एक महीने के भीतर शिकायत का कोई जवाब नहीं मिलता है या बैंक से असंतोषजनक प्रतिक्रिया होती है, तो वह 'रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' से संपर्क कर सकता है, जो बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और सस्ता मंच प्रदान करता है। पूर्वोक्त योजना के तहत शिकायतें समर्पित ई-मेल (crpc@rbi.org.in) के माध्यम से योजना में दिए गए प्रारूप के अनुसार दर्ज की जा सकती हैं। या भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017 में स्थापित केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र'(Centralised Receipt and Processing Centre-CRPC)को भौतिक मोड में भेजी जा सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत https://cms.rbi.org.in पर भी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। |
2 | RBIND/R/E/22/05829 | Whether it is mandatory to have bank account of all members at the same branch or same bank for opening account of SHG under DAY-NRLM? | As per para 7.1 (Opening of Savings/Current Accounts) of the RBI Master Circular on Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), the role of banks would commence with opening of accounts for all the SHGs including those having members with disability and for the federations of SHGs. (i) The SHGs engaged in promoting of savings habits among their members would be eligible to open savings bank accounts. (ii) For KYC verification pertaining to SHG members, instructions in the Master Direction on KYC (dated February 25, 2016, as updated from time to time) shall be adhered to. (iii) Business Correspondents deployed by banks may also be authorized to open saving bank accounts of the SHGs, subject to adherence to extant BC guidelines and in accordance with the bank’s Board approved policy on Business Correspondents. (iv) Opening of savings account of all members with the bank shall not be made a prerequisite for credit linkage of SHGs. Banks are advised to maintain separate savings and loan accounts for SHGs. For detailed information, you may refer the above mentioned circular on RBI’s website on the link given below: (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-deendayal-antyodaya-yojana-national-rural-livelihoods-mission-day-nrlm-43) (Click on the link to access the given Master Circular/ Circular or type web-link on an internet browser). |
3 | RBIND/R/E/23/00818 | एक SHG समूह का खाता खोलने के लिए SHG समूह का कार्यालय होना आवश्यक है क्या? | आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 01 अप्रैल 2022 के स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4 ‘बचत बैंक खाता खोलना’ का संदर्भ ग्रहण करें। उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के लिए लिंक सुलभ संदर्भ हेतु सलंग्न है. https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-on-shg-bank-linkage-programme-12266 |
4 | RBIND/R/E/23/02113 | Please provide me a copy of RBI Circular No.RPCD.Plan.BC.15/04.09.01/2001-02 dated 17.08.2001 on Charging of Penal Interest by Banks on Priority Sector Loans | Copy of the circular is attached. The link to access the same is as under: https://website.rbi.org.in/en/web/rbi/-/notifications/charging-of-penal-interest-by-banks-on-priority-sector-loans-445 |
5 | RBIND/R/E/23/02575 | RBI circular RPCD.PLNFS.BC.NO.29/06.02.(II)/99-2000 clearly Say Exemption limit of collateral security/third party guarantee was raised to Rs. 1 lakhs and RBI subsequently the limit was revised from time to time, but RBI circular RPCD.SME & NFS.BC.No.79/06.02.31/2009-10 say up to 10 lakhs mse loan banks are not to accept Collateral security but my question is RBI circular RPCD.PLNFS.BC.NO.29 /06.02.(II)/99-2000 say Exemption of collateral security/third guarantee and RBI circular RPCD.SME &NFS.BC.No.79/06.02.31/2009-10 say not to accept Collateral security above Collateral security mean include third party guarantee? | The circular RPCD.SME & NFS. BC.No.79 /06.02.31/2009-10 on Working Group to Review the Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (MSEs) – Collateral free loans to MSEs, applies to collateral security only. |
6 | RBIND/R/E/23/04920 | Required Documents for Kisan Credit Card Loan: Please provide a list of the documents required when applying for a Kisan Credit Card loan as per RBI guidelines. |
i. You may refer to our Master Circular on ‘Kisan Credit Card Scheme’ dated July 04, 2018 available on the link given below: https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-kisan-credit-card-kcc-scheme-11325 (Type the web-link on an internet browser to access the given circular) ii. As per para 13.3 of above said Master Circular, required documents for availing of KCC loan are as per banks’ internal guidelines. |
7 | RBIND/R/E/23/04920 | Q.1.Security Requirements for Kisan Credit Card Loan: Share information on the security requirements for KCC loans, both for amounts up to Rs 1 lakh and exceeding Rs 1.6 lakhs and above Rs 1.6 lakhs, in accordance with the RBI guidelines mentioned in the above-mentioned letter. |
i. As per para 12.2 of the Master Circular on ‘Kisan Credit Card Scheme’ dated July 4, 2018 furnished in our reply to your query 1 above, Security requirement may be as under:
(Type the web-link on an internet browser to access the given circular) |
8 | RBIND/R/E/23/03851 | What is the eligibility condition for availing education loan? | Information is not available. However, regarding education loan, Reserve Bank of India vide circular RPCD. PLNFS.BC.NO.83/06.12.05/2000-01 dated April 28, 2001 on ‘Educational Loan Scheme’ has advised all Scheduled Commercial Banks to adopt Model Education Loan Scheme, formulated by Indian Banks’ Association (IBA). The Scheme has since been revised by IBA from time to time and its latest revision is Model Education Loan Scheme (MELS), 2022. For more details on MELS 2022, you may refer to above scheme available on IBA website, www.iba.org.in and path to access the same is https://www.iba.org.in -> IBA Departments ->Retail Banking -> Educational Loan -> Circulars Issued by IBA -> IBA Model Educational Loan Scheme for Pursuing Higher Education in India and Abroad, 2022. |
9 | RBIND/R/E/23/03851 | On the educational loan provided by the bank, no guarantee or security is required on the loan up to what amount? | RBI vide circular RPCD.SME&NFS.BC.No.69/06.12.05/2009-10 dated April 12, 2010, on Collateral Free Loans - Educational Loan Scheme, has advised all Scheduled Commercial Banks that banks must not, mandatorily, obtain collateral security in the case of educational loans upto Rs. 4 lakh. |
10 | RBIND/R/E/23/02780 | Q.1.What is the procedure to close an education loan availed from Indian Overseas Bank only by paying the principal amount after the moratorium period? | Financial Inclusion and Development Department, Central Office has no information to furnish in this regard. However, regarding education loan, Reserve Bank of India vide circular RPCD. PLNFS.BC.NO.83/06.12.05/2000-01 dated April 28, 2001 on ‘Educational Loan Scheme’ has advised all Scheduled Commercial Banks to adopt Model Education Loan Scheme, formulated by Indian Banks’ Association (IBA). The Scheme has since been revised by IBA from time to time and its latest revision is Model Education Loan Scheme (MELS), 2022. For more details on MELS 2022, you may refer to above scheme available on IBA website, www.iba.org.in and path to access the same is https://www.iba.org.in -> IBA Departments ->Retail Banking -> Educational Loan -> Circulars Issued by IBA -> IBA Model Educational Loan Scheme for Pursuing Higher Education in India and Abroad, 2022. |
Q.2.When does an education loan turn NPA? | |||
Q.3.If an education loan turn NPA, What are the procedures available for a one-time settlement that is only paying the Principal amount and closing the loan? | |||
Q.4.Do the borrowers have the right to demand a one-time settlement for an education loan availed from Indian Overseas Bank? | |||
Q.5.Whom should I approach if the concerned Branch Manager refuses a one-time settlement? | |||
Q.6.Can the Indian Overseas Bank file Police Complaint and arrest the borrower if the Education loan is not repaid? | |||
11 | RBIND/R/P/24/02562 | Provide the name and details of Lead Banks in districts of Kerala. | The applicant may refer to Annex I to RBI’s Master Circular on Lead Bank Scheme dated April 01, 2024 available at the link https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-lead-bank-scheme |
12 | RBIND/R/E/24/03424 | Is it mandatory to submit no due certificate for availing crop loan from bank as still some banks are asking no due for disbursement of fresh crop loan? | Regarding service area approach and requirement of ‘No Due Certificate’, applicant may refer to para 8 and 8.1 of RBI’s Master Circular on Lead Bank Scheme – FIDD.CO.LBS.BC.No.01/02.01.001 /2024-25 dated April 01, 2024 available at Bank’s website (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-lead-bank-scheme) |
13 | RBIND/R/E/24/02856 | I want to have the information regarding the complete methodology and the entire list of 97 indicators along with their assigned weights in the construction of financial inclusion index for India by Reserve Bank Of India. I want to know the complete step by step process used by RBI in the construction of this financial inclusion index. I want this information for my PhD in economics in which I will be constructing a financial inclusion index at district level. | Please refer to article on ‘Financial Inclusion Index (FI Index) for India’ published in RBI Bulletin (September 2021 edition). The link for the same is provided below: (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/rbi-bulletin/financial-inclusion-index-for-india-20502?category=23918848) |
14 | RBIND/R/P/24/02390 | We request you please provide us is there any provision for the private financial organization to issue financial loans (Money Lending Act) (exclusive for the Scheduled Areas) if there any orders/license/permission/GO issued by your office. Please provide us the information from FY 2000-01 to 2023-2024 as follows
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No specific information is available. However, you may refer to the following Master Circular dated April 16, 2024 issued by Reserve Bank of India, which is available on RBI website www.rbi.org.in at the link provided below: Master Circular - Credit facilities to Scheduled Castes (SCs) & Scheduled Tribes (STs) (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notificaitons/master-circular-credit-facilities-to-scheduled-castes-scs-scheduled-tribes-sts-) (Click on the link to access the given Master Circular/ Circular or type web-link on an internet browser). |
15 | RBIND/R/P/24/02211 | Give me the information following Point’s about Conditions, Rules and Regulations to maintaining the CFL Centers and program implementation in Telangana State. | CFLs are to be set up at a rented space at the block level and should have basic facilities like furniture, LCD, laptop, help lines for addressing queries, handheld projectors for use during conduct of camps, stock of financial literacy material, seating arrangements, or any other assets considered necessary. Each Centre is expected to usually cater to 3 blocks. NGOs are required to include all segments of population in their training activities, however it is desirable that focused intervention should be towards women, working members of the family, young adults and vulnerable segments of the community such as differently abled who have remained excluded from the financial system. |
16 | RBIND/R/P/24/02232 | Provide all government schemes in saving bank account. Like- Insurance, Pension plan and other | You may refer to the following Master Circulars issued by Reserve Bank of India on select Govt. of India schemes. These Master Circulars are available on RBI website www.rbi.org.in at the link provided below: a) Master Circular - Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-deendayal-antyodaya-yojana-national-rural-livelihoods-mission-day-nrlm-43) b) Master Circular - Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/deendayal-antyodaya-yojana-national-urban-livelihoods-mission-day-nulm-12066) |
17 | RBIND/R/T/24/00361 | What is being done to help more people access banking services? | “In order to systematically accelerate the level of financial inclusion in the country in a holistic manner, the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI): 2019-24 has been put in place. NSFI sets forth the vision and key objectives of the Financial Inclusion policies in India to expand the reach and sustain the efforts through a broad convergence of action involving all the stakeholders in the financial sector. As per one of the recommendations of NSFI:2019-24, more than 99 percent of identified villages have been provided some form of banking services within a radius of 5 KM / hamlet of 500 households”. |
18 | RBIND/R/E/24/01734 | I request you to provide the data pertaining to priority sector lending targets achievement (in absolute figures and % to their ANBC) of below mentioned banks for the last five financial years (FY2022-23,FY2021- 22,FY2020-21, FY2019-20,FY2018-19). | Data on bank-wise outstanding advances to Priority Sector can be accessed from the following path: www.rbi.org.in->statistics->Database on Indian Economy->Time Series Publications->Statistical Tables relating to Banks in India->Other Tables-Table No:4 |
19 | RBIND/R/E/24/01734 | And also I request you to provide the data pertaining to Priority sector lending certificates (PSLC) (in absolute figures and % to their actual PSL figures) purchased by these banks for mentioned years. Bank Names: 1) State Bank of India 2) Bank of Baroda 3) Canara Bank 4) ICICI Bank 5) HDFC Bank 6) Axis Bank |
The information pertaining to PSLCs traded by a bank can be accessed from ‘Disclosures to the Balance Sheet’ of the respective banks, in terms of point no. xiv of our circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated April 7, 2016 issued on Priority Sector Lending Certificates (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/priority-sector-lending-certificates-10339) |
20 | RBIND/R/E/24/01734 | I request you to provide the data by below mentioned categories wise and also overall PSL achievement. i. Agriculture ii. Micro, Small and Medium Enterprises iii. Export Credit iv. Education v. Housing vi. Social Infrastructure vii. Renewable Energy viii. Others |
Data on bank-wise outstanding advances to Priority Sector can be accessed from the following path: www.rbi.org.in->statistics->Database on Indian Economy->Time Series Publications->Statistical Tables relating to Banks in India->Other Tables-Table No:4 |
21 | RBIND/R/E/24/03792 | Q.1.The guidelines and eligibility criteria for sanctioning loans to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). | Information is not available. However, the Reserve Bank of India has, from time to time, issued a number of instructions/guidelines to banks relating to lending to the Micro, Small and Medium Enterprises Sector. The Master Direction FIDD.MSME & NFS.12/06.02.31/2017-18 dated July 24, 2017 (Updated as on June 11, 2024) on Lending to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Sector incorporates the updated instructions/guidelines on the subject. |
Q.2.The documentation and collateral requirements, if any, for MSME loans. | Information is not available. However, in term of para 4 of the above-mentioned Master Direction following guidelines have been issued:
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22 | RBIND/R/P/24/03412 | किसान क्रेडिट कार्ड के लिए न्यूनतम कितनी जमीन का स्वामितत्व होना चाहिए | विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, आप हमारे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित निम्न परिपत्रों का संदर्भ ले सकते है- i. ‘किसान क्रेडिट कार्ड योजना’ पर दिनांक 04 जुलाई 2018 का परिपत्र नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है – https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-kisan-credit-card-kcc-scheme-11325 ii. ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी’ पर दिनांक 04 फरवरी 2019 का परिपत्र नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है – https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/kisan-credit-card-kcc-scheme-working-capital-for-animal-husbandry-and-fisheries-11462 iii. ‘किसान क्रेडिट कार्ड योजना : मत्स्य पालन/ एक्वाकल्चर में संलग्न किसानों के लिए पात्रता मानदंड’ पर दिनांक 18 मई 2022 का परिपत्र नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है – https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/kisan-credit-card-scheme-eligibility-criteria-for-farmers-engaged-in-fisheries-aquaculture-12318 (दिए गए परिपत्र तक पहुंचने के लिए वेबलिंक को इंटरनेट ब्राउज़र पर टाइप करें।) |
23 | RBIND/R/P/24/02232 | Provide all government schemes in saving bank account. Like- Insurance, Pension plan and other. | You may refer to the following Master Circulars issued by Reserve Bank of India on select Govt. of India schemes. These Master Circulars are available on RBI website www.rbi.org.in at the link provided below: a) Master Circular - Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-deendayal-antyodaya-yojana-national-rural-livelihoods-mission-day-nrlm-43) b) Master Circular - Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/deendayal-antyodaya-yojana-national-urban-livelihoods-mission-day-nulm-12066) (Click on the link to access the given Master Circular/ Circular or type web-link on an internet browser). |
24 | RBIND/R/P/24/02390 | We request you please provide us is there any provision for the private financial organization to issue financial loans (Money Lending Act) (exclusive for the Scheduled Areas) if there any orders/license/permission/GO issued by your office. Please provide us the information from FY 2000-01 to 2023-2024 as follows
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No specific information is available. However, you may refer to the following Master Circular dated April 16, 2024 issued by Reserve Bank of India, which is available on RBI website www.rbi.org.in at the link provided below: Master Circular - Credit facilities to Scheduled Castes (SCs) & Scheduled Tribes (STs) (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notificaitons/master-circular-credit-facilities-to-scheduled-castes-scs-scheduled-tribes-sts-) (Click on the link to access the given Master Circular/ Circular or type web-link on an internet browser). |
क्रम संख्या | आरआईए संख्या | मांगी गई सूचना | दिया गया उत्तर/ प्रदान की गई सूचना | उत्तर की तारीख |
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1. | RBIND/R/P/22/01449 | कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक से निधि अंतरण द्वारा भारत सरकार को प्राप्त आय का ब्यौरा प्रस्तुत करें। | प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार को देय अधिशेष की जानकारी 'रिज़र्व बैंक के खाते' अध्याय में दी गई है, जो संबंधित वर्षों की 'वार्षिक रिपोर्ट' का हिस्सा है। यह आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है: https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/reports/annual_report/annual_report_chapterwise?&publishDateFrom=2024-01-01&publishDateTo=2024-12-31 |
24 मई 2022 |
2. | आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/06028 | महोदय, अनुरोध है कि संबंधित बैंक सीपीपीसी द्वारा पेंशन खाते के साथ-साथ मासिक पेंशन से बकाया की वसूली के अधिकार और प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करें। | भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित बैंक सीपीपीसी द्वारा पेंशन खाते के साथ-साथ मासिक पेंशन से देय राशि की वसूली के अधिकार और प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 01 अप्रैल, 2022 मास्टर परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस2/31.02.007/2022-23 के पैरा 5 और 6 में कहा है कि: - “अधिक पेंशन भुगतान की राशि सरकार को वापस करना 5. एजेंसी बैंक की त्रुटि के कारण जब कभी कोई अतिरिक्त/अधिभुगतान का पता चलता है है तो अतिरिक्त/अधिभुगतान की संपूर्ण राशि एकमुश्त रूप में सरकार के खाते में तुरंत जमा कर दी जानी चाहिए। यह कार्रवाई पेंशनर वसूली से स्वतंत्र है। एजेंसी बैंको से अनुरोध है कि वे पेंशनरों को किए गए अतिरिक्त/अधिक भुगतान की वसूली, यदि कोई हो, के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों से मार्ग-दर्शन लें/प्राप्त करें। 6. यदि पेंशनरों को अधिक/गलत भुगतान सरकार द्वारा की गई त्रुटियों के कारण हुआ हो तो बैंक इस मामले के त्वरित समाधान के लिए संपूर्ण ब्यौरे के साथ संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। तथापि यह कार्य समयबद्ध रूप से होना चाहिए और इस संबंध में सरकारी प्राधिकारियों की पावती बैंक के अभिलेख में अवश्य रखी जाए। ऐसे मामलों में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना ही सरकारी विभागों से संपर्क कर सकते हैं।“ उक्त मास्टर परिपत्र https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-disbursement-of-government-pension-by-agency-banks-12275 पर उपलब्ध है। |
15 सितंबर 2022 |
3. | आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/06496 | यदि पेंशनभोगी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई पेंशन का विवरण या पेंशन भुगतान पर्ची चाहता है, तो उसे किससे संपर्क करना चाहिए? | आरबीआई के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरबीआई ने इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इसलिए पेंशनभोगी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई पेंशन या पेंशन भुगतान पर्ची के विवरण के लिए पेंशन वितरण बैंक या संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, से संपर्क कर सकता है। |
30 सितंबर 2022 |
4. | आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/06496 | क्या पेंशनभोगी पेंशन का बकाया जमा करने में देरी के लिए बैंक से किसी मुआवजे का हकदार है? | एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन के संवितरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के मास्टर परिपत्र के पैरा 18 (ए) के अनुसार: - "पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को भुगतान की देय तिथि के बाद देरी के लिए पेंशन / उसके बकाया को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर पेंशनभोगी को मुआवजा देना चाहिए और मुआवजे को पेंशनभोगी के खाते में बिना किसी दावे के स्वचालित रूप से जमा किया जाएगा। पेंशनभोगी उसी दिन जब बैंक 1 अक्टूबर 2008 से किए गए सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के संबंध में संशोधित पेंशन/पेंशन बकाया के लिए क्रेडिट प्रदान करता है।" उपरोक्त परिपत्र यहां उपलब्ध है: - https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-disbursement-of-government-pension-by-agency-banks-12275 |
30 सितंबर 2022 |
5. | आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/06495 | यदि पेंशनभोगी का कोई प्रश्न है या भुगतान की गई पेंशन की राशि पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो उसे क्या करना चाहिए? | आरबीआई के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरबीआई ने इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इसलिए पेंशनभोगी भुगतान की गई पेंशन की राशि पर स्पष्टीकरण के लिए अपने संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी या पेंशन वितरण बैंक से संपर्क कर सकता है। |
30 सितंबर 2022 |
6. | RBIND/R/E/22/06702/1 | वर्तमान में रिज़र्व बैंक के पास कुल एसेट(प्रतिभूतिी) कितनी व किस रुप में है? प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। | भारतीय रिज़र्व बैंक की एसेट (प्रतिभूति) की जानकारी 'वार्षिक रिपोर्ट' के भाग 'रिज़र्व बैंक के खाते' अध्याय में दी गई है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है: https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/reports/annual_report/annual_report_chapterwise?&publishDateFrom=2024-01-01&publishDateTo=2024-12-31 |
10 अक्तूबर 2022 |
7. | RBIND/R/E/22/07288/1 | वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वैश्विक स्तर पर RBI का कुल राजस्व | भारतीय रिज़र्व बैंक के राजस्व की जानकारी 'वार्षिक रिपोर्ट' के भाग 'रिजर्व बैंक के खाते' अध्याय में दी गई है। यह आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है: https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/reports/annual_report/annual_report_chapterwise?&publishDateFrom=2024-01-01&publishDateTo=2024-12-31 |
07 नवम्बर 2022 |
8. | आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/08435 | महोदय, कृपया मुझे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में बैंक को जारी संपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करें | भारतीय रिज़र्व बैंक के 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस2/31.02.007/2022-23 के पैरा 13 के अनुसार :- “ऐसी शिकायतें हैं कि पेंशन अदा करने वाली शाखाओं में काउंटर पर प्रस्तुत जीवन प्रमाणपत्र खो जाने के कारण मासिक पेंशन के भुगतान में विलंब होता है। पेंशनरों को हो रही इन कठिनाइयों को कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे इस संबंध में यथाविधि हस्ताक्षरित पावती अनिवार्य रूप से जारी करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि वे उनके जीवन प्रमाणपत्र की प्राप्ति की अपने सीबीएस में प्रविष्टि करने पर विचार करें और सिस्टम जनित पावती जारी करें जिससे पावती के साथ-साथ अभिलेखों को वास्तविक समय में अद्यतन करने संबंधी दोनों प्रयोजन पूरे होंगे”। आरबीआई की ओर से इस मामले में कोई अन्य निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित पेंशन प्राधिकारियों अर्थात् केन्द्र सरकार की पेंशन के मामले में, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और राज्य सरकार की पेंशन के मामले में संबंधित राज्य स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, चूंकि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रश्नों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत सीपीआईओ, डीओपीपीडब्ल्यू को अनुप्रेषित किया गया है। |
05 जनवरी 2023 |
9. | RBIND/R/E/24/02524/1 | आज की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के शेयरधारकों के नाम तथा उनकी शेयरधारिता का प्रतिशत। | रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण) अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ए) के अनुसार, “इस अधिनियम के आधार पर बैंक की पूंजी में सभी शेयर सभी न्यासों, देनदारियों और भारग्रस्तताओं से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित समझे जाएंगे”। |
03 मई 2024 |
10. | RBIND/R/T/24/00610/1 | मैं जानना चाहता हूं कि 2014 से 2024 के बीच भारत सरकार ने RBI रिज़र्व फंड या RBI कैपिटल रिज़र्व से कितना पैसा निकाला है? | भारतीय रिज़र्व बैंक की पूंजी और रिज़र्व निधि के बारे में जानकारी ‘रिजर्व बैंक के खाते’ अध्याय में दी गई है, जो संबंधित वर्षों के लिए ‘वार्षिक रिपोर्ट’ का हिस्सा है। यह आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है: https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/reports/annual_report/annual_report_chapterwise?&publishDateFrom=2024-01-01&publishDateTo=2024-12-31 |
26 जून 2024 |
आरटीआई संदर्भ | मांगी गई सूचना | जवाब | जवाब की तारीख |
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53381/2019-20 | आरबीआई सहायक पदोन्नति नीति और संरचना | वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार, सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी (फार्मासिस्ट और जूनियर इंजीनियरों के अलावा) जिन्होंने पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक बैंक में तृतीय श्रेणी कैडर में कम से कम तीन साल की नियमित पूर्णकालिक सेवा पूरी कर ली है, सहायक से ग्रेड ए तक पदोन्नति परीक्षा के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारी को सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया जाता है यदि उसका नाम मेरिट सूची में दिखाई देता है, जो लिखित / ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार, ऑन-जॉब प्रदर्शन, छुट्टी और अनुशासन रिकॉर्ड आदि में पात्र तृतीय श्रेणी कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाता है। |
20 अगस्त 2019 |
53456/2019-20 | क्या आरबीआई में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां उन कर्मचारियों के लिए दी जाती हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। | कर्मचारी के ड्यूटि पर रहते मृत्यु की स्थिति में, अनुकंपा नियुक्ति उन परिजनों में से एक को दी जाती है जहां एक कर्मचारी i) हिंसा, आतंकवाद, डकैती या डकैती के परिणामस्वरूप अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते समय मृत्यु हो जाती है; नहीं तो ii) बैंक में नियुक्ति के पांच साल के भीतर या 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले, जो भी बाद में हो, आश्रित पति या पत्नी और / या नाबालिग बच्चों को छोड़कर मृत्यु हो जाती है। |
22 अगस्त 2019 |
54244/2019-20 | कृपया भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों की संख्या प्रदान करें। | भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक का कोई कार्यालय नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित चार शाखाएँ और दो उप-कार्यालय हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक https://www.rbi.org.in/Scripts/profilelink.aspx पर जाएं। | 01 अक्तूबर 2019 |
55414/2019-20 | पूरे भारत में RBI कार्यालयों के स्थान | भारतीय रिज़र्व बैंक के पूरे भारत में 31 कार्यालय / शाखाएँ हैं। कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक https://www.rbi.org.in/Scripts/RegionalOffices.aspx पर जाएं। |
09 दिसंबर 2019 |
55483/2019-20 | बैंक द्वारा विभिन्न ग्रेड के अपने अधिकारी कर्मचारियों को प्रदान की गई कर्मचारी कल्याण योजनाओं की पूरी सूची | त्रता के अनुसार बैंक का आवास, उपलब्धता के अनुसार , आधिकारिक उद्देश्य के लिए वाहन के रखरखाव के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, टेलीफोन शुल्क, पुस्तक अनुदान, निवास फर्नीशिंग करने के लिए भत्ता आदि। पात्रता के अनुसार चिकित्सा सुविधा, अवकाश किराया रियायत (दो वर्ष में एक बार)। आवास, वाहन, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्सनल कंप्यूटर, त्योहारों आदि के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण और अग्रिम। नई भर्तियों को ग्रेच्युटी के लाभ के अलावा परिभाषित योगदान नई पेंशन योजना (एनपीएस)' द्वारा शासित किया जाता है। कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3766 देखें। |
11 दिसंबर 2019 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/04169 | क्या की गई भर्तियों के लिए कोई आरक्षित सूची रखी जाती है? | हां। भर्ती के लिए जारी रिक्तियों की संख्या की 30% तक एक अलग सूची 'आरक्षित सूची' के रूप में रखी जाती है। |
04 जून 2021 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/05674 | क्या आरबीआई की भर्ती में आरक्षण है | हां। | 09 अगस्त 2021 |
यदि हां, तो आरक्षित श्रेणी के लिए रिक्तियां कैसे निर्धारित की जाती हैं ? | श्रेणियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदंड में वे अनुदेश/दिशानिर्देश हैं जिन्हें आरक्षण प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी किया गया हैं। | ||
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/06227 | एक ही ज़ोन के भीतर विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आरबीआई सहायक की स्थानांतरण नीतियां क्या हैं (उदाहरण - मुंबई कार्यालय से नागपुर कार्यालय में स्थानांतरण) | बैंक में सेवारत श्रेणी III कर्मचारियों के स्थानांतरण के अनुरोधों पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है। | 03 सितंबर 2021 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/07051 | जानना चाहेंगे कि क्या बॉण्ड को वर्तमान नियोक्ता से आरबीआई को अंतरित किया जा सकता है क्योंकि दोनों केंद्र सरकार के उद्यम हैं। | बॉण्ड को लोक उद्यम विभाग, लोक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 29 जुलाई 2004 के ज्ञापन- DPE O.M. No. 15(2)/2003-DPE(GM)/GL-57 के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरित किया जाता है। | 24 सितंबर 2021 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/07234 | कार्यालय परिचारक किस प्रकार का कार्य करते हैं | श्रेणी IV स्टाफ को बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपी गई सभी ड्यूटी का पालन करना होता है। | 04 अक्तूबर 2021 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/09475 | कार्यालय परिचारकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में पदोन्नति नीति क्या है? | श्रेणी III सहायक के पद पर पदोन्नति (ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से) - कोई श्रेणी IV कर्मचारी जिसके पास किसी भी संकाय-वर्ग में स्नातक की डिग्री हो और जिसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को कम से कम 8 वर्षों तक लगातार श्रेणी IV में पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम किया हो या कोई श्रेणी IV कर्मचारी जिसने कक्षा XII या समकक्ष स्तर की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसके पास कंप्यूटर प्रवीणता का प्रमाणपत्र हो और जिसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को कम से कम 13 वर्षों तक लगातार श्रेणी IV में पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम किया हो, श्रेणी III में सहायक के पद की पदोन्नति परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र है। सहायक केयर टेकर (एसीटी) के पद पर रिक्ति आधारित पदोन्नति - सेवा रिकॉर्ड और साक्षात्कार के माध्यम से स्क्रीनिंग के आधार पर निर्धारित की जाने वाली वरिष्ठता और उपयुक्तता के अधीन श्रेणी IV के सभी वेतन समूह के कर्मचारी उक्त पद के लिए पात्र माने जाते हैं। |
29 दिसंबर 2021 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/05211 | उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण यदि किसी श्रेणी में कोई रिक्ति रिक्त रह जाती है, तो उस बैकलॉग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आगे ले जाया जाता है। रिक्ति को अगली अधिसूचना के लिए आगे ले जाया जाता है या नहीं? | अजा/अजजा/अपवि/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए बैकलॉग आगे ले जाया जाता है | 04 सितंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/05831 | पीडबल्यूबीडी आरबीआई कार्यालय परिचारक 2020 में कानपुर कार्यालय की अंतिम कटऑफ क्या है। | पीडबल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए कोई अलग कटऑफ नहीं है। सभी पीडबल्यूबीडी उम्मीदवारों को उनकी संबंधित सामाजिक श्रेणी में रखा गया है। | 30 सितंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/05945 | पीडबल्यूबीडी उम्मीदवार कितने वर्षों के बाद अपना कार्यालय बदल सकता है? स्थानांतरण नीति क्या है? | अपनी पसंद के केंद्रों पर तैनात किए जाने या केंद्र पर बने रहने के लिए पीडब्ल्यूबीडी अधिकारियों के अनुरोधों पर दिव्यांगता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और वैयक्तिक अधिकारी के करियर विकास पथ और/या प्रशासनिक अत्यावश्यकता को समग्र रूप से विचार में लेते हुए उचित सहानुभूति के साथ विचार किया जाता है। इस तरह के अनुरोधों को मामला दर मामला आधार पर निपटाया जाता है। | 04 अक्तूबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07551 | आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी के फिट होने के लिए आवश्यक आरबीआई ग्रेड भर्ती के लिए कौन सी चिकित्सा जांच कराई जाती है। | पद के लिए चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित चिकित्सा/नैदानिक जांचों से गुजरना होगा: -शारीरिक जांच -सीबीसी/ईएसआर -एफबीएस/पीपीबीएस/एसजीपीटी -एस. क्रिएटिनिन -यूरिन : आर -एक्स-रे चेस्ट-पी.ए. व्यू -ईसीजी -नेत्र परीक्षण तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक में किसी भी पद के लिए उम्मीदवार का अंतिम चयन बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन की गई निर्धारित चिकित्सा जांच को पूरा करने के अधीन है। |
14 दिसंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06083 | कृपया स्वास्थ्य संकेतकों के सटीक मापदंडों को सूचीबद्ध करें, जिसमें जांच, यदि कोई हों, शामिल हों, जो किसी उम्मीदवार को सहायक के रूप में बैंक की सेवाओं में शामिल होने के लिए योग्य बनाते हैं। | 10 अक्तूबर 2022 | |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 | आरबीआई सहायक के कार्यालय समय (काम के घंटे) का उल्लेख करें | सप्ताह के दिनों में (सोमवार से शुक्रवार) 30 मिनट के लंच ब्रेक को छोड़कर 7 घंटे 15 मिनट। | 08 नवंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 | आरबीआई सहायक के रूप में जॉइन होने के बाद पदोन्नति नीति और प्रक्रिया क्या है | वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार, सभी श्रेणी III कर्मचारी (फार्मासिस्ट और कनिष्ठ अभियंताओं के अलावा) जिन्होंने अधिसूचना की तारीख को बैंक में श्रेणी III संवर्ग में कम से कम तीन वर्ष की नियमित पूर्णकालिक सेवा पूरी कर ली हो, सहायक से ग्रेड ए में पदोन्नति परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। | 08 नवंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 | आरबीआई सहायक की ड्यूटी की प्रकृति और कार्य के प्रकार का उल्लेख करें | श्रेणी III में सहायकों का कार्य प्रोफ़ाइल यहां उपलब्ध है। | 08 नवंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 | कानपुर, लखनऊ और देहरादून, प्रत्येक कार्यालय में, रिक्तियों की संख्या का श्रेणीवार विवरण | कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर संबंधित भर्ती अधिसूचना देखें | 08 नवंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 | बैंक की सेवा में आने के बाद आरबीआई सहायक को मिलने वाली सभी प्रकार की अनुलब्धियों तथा भत्तों और अन्य सभी लाभों का वर्णन करें। | मांगी गई जानकारी भर्ती अधिसूचना में उपलब्ध है। कृपया https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=4085 लिंक पर क्लिक करें | 08 नवंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07222 | मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण प्रदान किया जाता है या नहीं। | भारतीय रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों का वेतन संरक्षण भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। | 30 नवंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07275 | कार्यालय परिचारकों के काम के घंटे क्या हैं? | कार्यालय परिचारकों के काम के घंटे नीचे दिए गए हैं- सप्ताह के दिनों में (सोमवार से शुक्रवार) 30 मिनट के लंच ब्रेक को छोड़कर 7 घंटे 45 मिनट |
02 दिसंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07517 | क्या मेरिट सूची केवल संबंधित श्रेणियों में मुख्य परीक्षा के स्कोर पर आधारित है? (सहायक की भर्ती - पैनल वर्ष 2021 हेतु) | अंतिम चयन केवल मुख्य ऑन-लाइन परीक्षा में प्रदर्शन, एलपीटी में अर्हता, मेडिकल फिटनेस और बैंक की संतुष्टि के अनुसार प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर आधारित होता है। | 13 दिसंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07760 | आरबीआई में सभी पदों के लिए वेतन और भत्तों में पुनरीक्षण की आवधिकता क्या है? | बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। | 27 दिसंबर 2022 |
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07999 | आरबीआई की संगठनात्मक संरचना | आरबीआई की संगठनात्मक संरचना आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर “हमारे बारे में” खंड के तहत उपलब्ध है। | 06 जनवरी 2023 |
वर्तमान में, निरीक्षण विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जो सामान्य जनता के हित की हो सकती है। |
RIA No | Information Sought | Reply given/ Information provided | Date of Reply |
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2751/11-12 MPD | Presently, what is the yearly rate of interest / return on savings accounts in banks? |
The Reserve Bank has deregulated the savings bank deposit interest rate with effect from October 25, 2011. Banks are now free to determine their savings bank deposit interest rate, subject to the following conditions: (i) First, each bank will have to offer a uniform interest rate on savings bank deposits up to Rs. 1 lakh, irrespective of the amount in the account within this limit (ii) Second, for savings bank deposits over Rs.1 lakh, a bank may provide differential rates of interest, if it so chooses. However, there should not be any discrimination from customer to customer on interest rates for similar amount of deposit. |
December 28, 2011 |
2168/12-13 MPD | Factors leading to increasing and decreasing of interest rate? |
The Reserve Bank deregulated the interest rates on advances above Rs.2 lakh effective October 18, 1994. Effective July 1, 2010, banks are free to determine interest rates on all rupee advances (irrespective of the amount) with the approval of their respective Boards, subject to condition that all rupee advances should be only at or above their Base Rates. Further, interest rates on term deposits were deregulated by the Reserve Bank effective October 22, 1997 and savings deposits effective October 25, 2011. In a deregulated environment, banks are, therefore, free to determine their interest rates both on deposits and advances based on their commercial judgment. Banks determine their interest rates on loans by taking into consideration various factors such as cost of funds, operational expenses, minimum margin to cover regulatory requirements of provisioning and capital charge, profit margin, customer / product specific charges, risk premia, term premia, etc. The movement in the Reserve Bank’s repo rate (key policy rate for signaling the monetary policy stance) also guides banks in deciding their interest rates. |
November 6, 2012 |
6046 | I request you to please furnish me the following Reserve Bank of India’s monetary policy key rates, from 01.04.2011 to 31.03.2014 with dates from which these rates have become applicable for the banks in India. |
The historical data, including the period from 01.04.2011 to 30.03.2014, in respect of Bank Rate, MSF Rate, Repo Rate, Reverse Repo Rate, CRR and SLR are available on the website of the Reserve Bank at http://dbie.rbi.org.in under tab ‘Key Rates’. As such the information sought by you is already available in the public domain. |
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RBIND/R/2019/ 01535/3 | Whether any impact analysis of the demonetisation policy has been conducted? | You may please refer to (i) the Fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2016-17 dated December 7, 2016 (ii) the First Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 dated April 6, 2017 (iii) the Second Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 dated June 7, 2017 (iv) the paper on “Macroeconomic Impact of Demonetisation - A Preliminary Assessment”, prepared by the staff of the RBI (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MID10031760E85BDAFEFD497193995BB1B6DBE602.PDF); (v) RBI Mint Street Memo on “Demonetisation and Bank Deposit Growth” dated August 11, 2017 (vi) RBI Mint Street Memo on “Financialisation of Savings into Non-Banking Financial Intermediaries” dated August 11, 2017 And (vii) RBI Bulletin article on “Impact of Demonetisation on the Financial Sector”, RBI Bulletin, November 2017 |
May 16, 2019 |
Query: RBI is decreasing repo rate, but my bank is not decreasing interest on my home loans. Why? Reply: Effective October 18, 1994, the Reserve Bank of India has deregulated interest rates on Rupee advances above Rs.2 lakh of commercial banks. Further, effective July 1, 2010, rupee lending rates on advances up to Rs.2 lakh were also deregulated. As such, interest rates on all types of advances (fixed and floating interest rates) are decided by banks based on their commercial judgment subject to the general guidelines that banks should follow for setting interest rates. Query: Information regarding lending rates by SCBs from 2003 to 2019. Reply: The Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) system was introduced by the Reserve Bank in 2003. Bank-wise data on BPLR are available on a quarterly basis since March 2003 on RBI’s website under tab ‘Site Map’ at the hyperlink: https://www.rbi.org.in/rbi-sourcefiles/lendingrate/LendingRates.aspx After opening the link please go to “Explanatory note for data from the quarter ended June 2002 to June 2010” → “Bank wise data”. The data on the Base Rate, which replaced the BPLR system in July 2010 are available from the quarter ended September 2010 onwards at the hyperlink: The data on MCLR, which replaced the earlier Base Rate system in April, 2016 are available at the hyperlink: https://rbi.org.in/rbi-sourcefiles/lendingrate/LendingRates.aspx After opening the link please go to “Bank-wise data”. Query: Change in policy rate by RBI since 2003 Reply: The information on changes made in the policy repo rate from time to time is available on the website of the Reserve Bank of India www.rbi.org.in at the tab Statistics – Data Base on Indian Economy – Key Rates. (URL: https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home) Query: Interest charged by banks on housing loan. Reply: The required data on interest rates on housing loans are available since March 2012 onwards in RBI Annual Report published by RBI every year. The reports may be available in the following link: URL https://rbi.org.in. After opening the link please go to ‘Publications’ → ‘Annual’ [for Annual report 2018-19 (chapter III titled ‘Monetary Policy Operations’)] → ‘Table III.3: Sector-wise WALR of SCBs (Excluding RRBs) - Outstanding Rupee Loans’. The latest data on sector wise lending rates are available for the month of August 2019 in Monetary Policy Report published by RBI. The reports may be available in the following link: URL https://rbi.org.in. After opening the link please go to ‘Publications’ → ‘Half-Yearly’ → ‘Monetary Policy Report’ [for Monetary Policy Report- October 2019 (chapter IV titled ‘Financial Markets and Liquidity Conditions’)] → ‘Chart IV.21: Sector-wise WALR relative to 1-Year Median MCLR- August 2019’. |
RIA No | Information Sought | Reply given/ Information provided | Date of Reply |
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1 674/2008-09 DPSS |
Time frame prescribed by the Reserve Bank of India to different banks for clearance of local and outstation cheques. Prescription of penalty by the Reserve Bank of India for non-clearance of cheques in the prescribed time frame Definition and explanation of terms 'local' and 'outstation' in the context of cheque clearance by the Reserve Bank of India. |
The Reserve Bank of India(RBI) has advised banks to frame their own Cheque Collection Policies (CCPs) in respect of local and outstation cheques which should include explicit mention of time frame for collection of both local and outstation cheques. Banks have been further advised vie our circular DPSS.CO.(CHD)No.873/03.09.01/2008-09 dated November 24, 2008 to modify their CCPs in accordance with orders of the National Consumer Disputes Redressal Commission in the case No.82 of 2006 on Delays in Cheque Clearing. Accordingly, for local cheques debit and credit shall be given on the same day or at the most the next day of their presentation in clearing. Timeframe for collection of outstation cheques drawn on state capitals/major cities/ other locations should be 7/10/14 days respectively. This timeframe is the outer limit and credit shall be afforded if the process gets completed earlier. If there is any delay in collection beyond the prescribed period, interest at the rate specified in the cheque collection policy of the bank, shall be paid. In case the rate is not spcesified in the CCP, the applicable rate shall be the interest rate on fixed deposits for the corresponding maturity. The link to the CCP of banks has been hosted on our website www.rbi.org.in. Local cheques are those cheques that are drawn on branches within the jurisdiction of the Local Clearing House. All other cheques would be outstation cheques. However, there are cheques called multicity cheques and at par cheques which are payable in all cities where the drawee bank has a branch irrespective of the city on which it is drawn. |
October 17, 2008 |
6045/11-12 DPSS | Provide the details of information, guidelines, circulars, notifications and regulations made by Reserve Bank of India in chronological order for scheduled and private banks operating in India, using OTP via phone IVR and mobile phone technology for any kind of financial as well as monetary transactions to make it more convenient and secured as a system. |
RBI has issued the following guidelines to make card transactions more secured: (i) Requirement of additional factor of authentication for online transactions except Interactive Voice Response (IVR) transactions was enabled, vide, circular RBI / DPSS NO. 1501 / 02.14.003 / 2008 - 2009 dated February 18, 2009. This circular has been placed on RBI website at the link (ii) Requirement of additional factor of authentication/validation extended to IVR transaction with effect from February 1, 2011 vide, circular DPSS .CO. NO. 1503 / 02.14.003 / 2010 - 2011 dated December 31, 2010. This circular has been placed on the RBI website at the link (iii) Requirement of online alerts to customers for all types of card transaction at all channels irrespective of the amount was made applicable, vide, circular DPSS. CO. PD. 2224 / 02.14.003 / 2010 - 2011 dated March 29, 2011. This circular has been placed on the RBI website at the link |
June 27, 2012 |
6307/11-12 RPCD | ATM transaction is failed due to technical/network problem. Amount is not dispensed but account is debited in such circumstances. What are the rules for refund/credit of such amount? Such refund should be made within how many days? |
Banks have been advised by the Reserve Bank of India, vide, circular DPSS. PD. No. 2632 / 02.10.002 / 2010 - 2011 dated May 27, 2011 that: 1. Effective from July 1, 2011, banks have to reimburse the customers, the amount wrongfully debited on account of failed ATM transactions within a maximum period of 7 working days from the receipt of the customer complaint. 2. Banks have to pay customers Rs. 100/- per day for delays beyond 7 working days from the date of receipt of the complaint. If the complaint is not lodged within 30 days of transaction, the customer is not entitled for any compensation for delay in resolving his / her complaint. |
June 27, 2012 |
RIA No 4541/ 2013-14 | 1. The date of implement of new cheques with printed name and account of cheque owner in the recognized Banks. |
Reserve Bank of India vide its circular DPSS.CO.CHD.No./ 1112 / 04.07.05 / 2011-12 dated December 27, 2011 advised all banks providing cheque facility to their customers to issue only 'CTS-2010' standard cheques across the country by September 30, 2012. Account number in such cheques should be pre-printed for current account holders and corporate customers and as far as possible to other category of customers. However, printing the name of the account holder was not mandated by Reserve Bank of India. RBI circular issued in this regard (DPSS.CO.CHD.No. 1832 / 04.07.05 / 2009-10 dated February 22, 2010) may be referred for the purpose. Copies of the circulars referred to above are available on the website of Reserve Bank of India under the following links : |
February 17, 2014 |
2. The old cheques got issued prior to the date of implement of new cheques (i.e. during the year 2006) from the recognized Banks are applicable or not after the date of implement of new cheques. |
Reserve Bank of India vide its circular DPSS.CO.CHD.No.133/04.07.05/2013-14 dated July 16, 2013 notified that cheques which are not complying with CTS-2010 standards would continue to be valid but will be cleared at less frequent intervals from January 1, 2014 as detailed in paragraph 2(a) of the above referred circular. Copy of the circular referred to above is available on the website of Reserve Bank of India under the following link: http://www.rbi.org.in/web/rbi/-/standardization-and-enhancement-of-security-features-in-cheque-forms-migrating-to-cts-2010-standards-8245 |
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3. If not applicable, kindly arrange to intimate the date of disapplicable / disimplement of old cheques along with instruction, if any. |
Refer to reply 2 above | ||
RBIND/R/E/22/02831 | As my bank (Dakshin Bihar Gramin Bank) charged me for the UPI transaction charges of Rs. 597. So that I want to know that, is there any charges for UPI transactions that can be charged by banks for the number of transactions through UPI and the amount of a single transaction done by UPI. |
With effect from January 1, 2020, in terms of section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) – inserted vide the Finance Act, 2019 – no bank or system provider shall impose, whether directly or indirectly, any charge upon a person making or receiving a payment using the electronic modes of payment prescribed under section 269-SU of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide notification no. 105/2019-Income Tax dated December 30, 2019, notified Unified Payments Interface (UPI) (BHIM-UPI) as one of the prescribed electronic modes. |
June 07, 2022 |
RBIND/R/E/23/03761 | Can a merchant take extra charge of 3% on the payment by credit cards or 2.5% on the payment by debit cards from the customer? because merchants are taking the extra charge of 3 to 4% on the payment by the credit cards or debit cards on POS machines. |
Reserve Bank of India (RBI) has not issued any instructions on levy of charges on Credit Card transactions. However, you may refer to the circular on “Rationalisation of Merchant Discount Rate (MDR) for Debit Card Transactions” dated December 06, 2017 available on the RBI website under the link: An account holder may raise his / her grievance with the card issuer. In case, the account holder is not satisfied with the response or the response is not received within a month’s time, he / she may lodge his / her grievance under Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, through the Complaint Management System (CMS) portal (https://cms.rbi.org.in) or by e-mail at crpc@rbi.org.in or in physical mode at the ‘Centralised Receipt and Processing Centre’ (CRPC) set up at RBI, 4th Floor, Sector 17, Chandigarh - 160017. |
August 03, 2023 |
RBIND/R/E/24/01490 | 1. The IFS Code BARB0BUPFBX is exist with any financial institutions | You may refer to the list of RTGS enabled bank branches available on the Reserve Bank of India website at the following link for details of IFS Codes: https://website.rbi.org.in/en/web/rbi/payment-and-settlements/other-links/information-useful-to-banks-fis/rtgs-bank-branch |
March 28, 2024 |
2. If yes please provide name and address | |||
RBIND/R/E/24/02255 | There are banks such as SBBJ, Andhra Bank, SBH etc which are merged with some other banks. In such case after merger to new banks, cheque leaves of banks which got merged (e.g SBBJ, SBH, Andhra Bank) shall still be qualified as - negotiable instrument - even after merger. if not from which day or date such cheques will loose it qualification as-negotiable instrument- | State Bank of India was granted extension for validity of old MICR cheque books of erstwhile State Bank of Bikaner and Jaipur and State Bank of Hyderabad up to June 30, 2018. 2. Union Bank of India was granted extension for validity of old MICR cheque books of erstwhile Andhra Bank up to June 30, 2021. |
May 02, 2024 |
RBIND/R/E/24/02294 | When will non micr cheques stoped by banks | Banks were advised to phase out non-MICR instruments by December 31, 2005. | May 03, 2024 |
RBIND/R/E/24/04446 | Kindly share the information whether a merchant can pass on the POS machine swipe charges to the customers if the payment is made through debit card or credit card. Kindly share the respective Notice/Regulations/Circulars regarding the same. | Reserve Bank of India (RBI) has not issued any instructions on levy of charges on Credit Card transactions. 1. For debit cards, you may refer to the circular dated December 06, 2017 on “Rationalisation of Merchant Discount Rate (MDR) for Debit Card Transactions”, which is available on the RBI website at the following link: https://website.rbi.org.in/en/web/rbi/-/notifications/rationalisation-of-merchant-discount-rate-mdr-for-debit-card-transactions-11183 |
August 05, 2024 |
रिया सं. | प्रश्न | उत्तर | उत्तर की दिनांक |
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RBIND/R/E/24/03391 | Request for Information in Reference to the Circular and Its Second Copy Please provide detailed information regarding the circular uploaded and its second copy | अनुलग्नक के अनुसार उत्तर दिया गया है। | 19.06.2024 |
RBIND/R/E/24/03390 | Request for Information in Reference to the Circular and Its Second Copy Please provide detailed information regarding the circular uploaded and its second copy | अनुलग्नक के अनुसार उत्तर दिया गया | 19.06.2024 |
RBIND/R/E/23/07656 | Subject: Literature Improvement in Hindi B.A. Hindi Equivalent Reference: RA.VI.SH. 1560/ 08.06.15 2003 04, dated March 2004 (Falgun 1925 Shaka) On June 11, 1982, the circular with the reference Ravi San. Hindi 2145/H.P. 3/81/82, regarding the improvement of literature in Hindi for B.A. Hindi equivalent, was submitted. Additionally, the copies of the RTI application and the circular are enclosed for your perusal. | अनुलग्नक के अनुसार उत्तर दिया गया | 18.01.2024 |
S.No | Information sought | Reply | Date of reply |
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1 |
Please give details regarding guidelines issued by RBI on regulation of digital lending activities of its regulated entities. |
Applicant may refer:
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October 07, 2024 |
2 |
Please provide details of guidelines issued on NPA/ Asset classification applicable to Scheduled Commercial Banks (SCBs) |
Applicant may refer Master Circular - Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances dated April 2, 2024, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
October 07, 2024 |
3 |
Please provide details of guidelines issued on NPA/ Asset classification applicable to Urban Cooperative Banks (UCBs) |
Applicant may refer Master Circular - Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and Other Related Matters – UCBs dated April 2, 2024, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. | October 07, 2024 |
4 |
Please provide details of guidelines issued on NPA/Asset classification applicable to NBFCs (including Housing Finance Companies HFCs). |
Applicant may refer :
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October 07, 2024 |
5 |
Please provide details of Regulations regarding OTS schemes for Individuals |
Applicant may refer:
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October 07, 2024 |
6 |
Please give details of RBI guidelines or circular for banks regarding restructuring/modification of loans. |
Applicant may refer circular on ‘Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets’ dated June 7, 2019, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
October 07, 2024 |
7 |
Information on Special Mention Account (SMA) related norms for bank loans. |
Applicant may refer Master Circular - Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances dated April 2, 2024, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
October 07, 2024 |
8 |
What are the guidelines issued with regard to Bank Guarantees |
Applicant may refer Master Circular - Guarantees and Co-acceptances dated April 1, 2024, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
October 07, 2024 |
9 |
Is it mandatory to take insurance while availing any loan product from a bank? |
Applicant may refer Para 18(d) (i), (v) and (vi) of “Master Direction- Reserve Bank of India (Financial Services provided by Banks) Directions, 2016” dated May 26, 2016, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
August 29, 2024 |
10 |
Whether the ATM card gives an insurance cover to the account holder in case of accidental death? |
Applicant may refer Para 23(j) on “General Conditions” and Query 13 of Appendix of Master Direction on “Credit Card and Debit Card –Issuance and Conduct Directions, 2022”, dated April 21, 2022, available on www.rbi.org.in under “Notifications”. |
August 29, 2024 |
11 |
What are the measures taken by RBI to control credit card frauds? |
Applicant may refer Para 5(b), Para 6(b)(v), Para 10(b), Para 10(c), Para 23(f) and Para 24(h) of the Master Direction-Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 dated April 21, 2022, available on www.rbi.org.in under “Notifications”. |
August 29, 2024 |
12 |
What are the guidelines on interest rate and other charges pertain to credit card? |
Applicant may refer Para 9 on Interest Rates and other charges and Para 24(c) of the Master Direction-Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 dated April 21, 2022, available on www.rbi.org.in under “Notifications”. |
August 29, 2024 |
13 |
Are bank staff allowed to sell insurance products in branches? What are the guidelines issued in this regard? |
Applicant may refer Para 18(d) of Master Direction on “Financial Services provided by Banks” dated May 26, 2016, available on www.rbi.org.in under “Notifications”. |
August 29, 2024 |
14 |
Can a bank issue credit card or increase the credit limit of a credit card, without customer consent? |
Applicant may refer Para 6(a)(iv), 6(a)(vi), 6(a)(viii), 11(b) and Query 10 of the Appendix (FAQs) of Master Direction on “Credit Card and Debit Card –Issuance and Conduct Directions, 2022” dated April 21, 2022 available on www.rbi.org.in under “Notifications”. |
August 29, 2024 |
15 |
Is it compulsory to obtain debit card from banks? |
Applicant may refer Para 14(d) of the Master Direction - Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 dated April 21, 2022, available on www.rbi.org.in under “Notifications”. |
August 29, 2024 |
16 |
Name and Number of nominated banks permitted by RBI to import gold for this financial year |
Banks Authorised to Import Gold/Silver for FY 2024-25 is available on, www.rbi.org.in →Function wise Sites→Consumer Education and Protection →For Common Person → Useful Information → Financial Agents → Banks importing gold and silver |
August 29, 2024 |
17 |
List of Mandatory OVDs required for opening a bank account. |
Applicant may refer Section 3(a)(xiv) on ‘Officially Valid Document’ of ‘Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
18 |
The address on my OVD is not the current address. What are the instructions regarding current address for bank accounts? |
Applicant may refer Section 3(a)(xiv) and Section 16 of ‘Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
19 |
I have already undertaken KYC while opening bank account a few years ago. Why banks are still insisting for re-KYC? |
Applicant may refer Section 38 of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
20 |
What are the duties and responsibilities of a bank to maintain secrecy of customers' bank accounts and its transactions? |
Applicant may refer Section 55 Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024 available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
21 |
If a person does not have an account in a bank, whether KYC is required for transactions amounting rupees 50,000 and above? |
Applicant may refer Section 13(e) and 13(f) Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
22 |
I want to open a joint account in a bank. Whether KYC is required to be done for the first account holder only or for all the account holders? |
Applicant may refer Section 10(g) Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
23 |
Which KYC documents are required to open a bank account in case of proprietorship firms, companies, partnership firms, trusts? |
Applicant may refer Part II and Part III of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
24 |
What is the time limit for payment of cheques / drafts /pay orders / banker’s cheques issued by the banks. |
Applicant may refer Section 58 of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
25 |
Is PAN card compulsory for opening a bank account? |
Applicant may refer Section 16(b) and Section 66 Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”. |
August 29, 2024 |
26 |
Provide necessary document containing the number of days within which the documents submitted by the borrower should be returned to him/her by the concerned management after the closure of personal loan availed by them. |
Applicant may refer Circular on ‘Responsible Lending Conduct – Release of Movable / Immovable Property Documents on Repayment/ Settlement of Personal Loans’ dated September 13, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. Applicant may also refer Para 9 on ‘Applicability’ of the Circular. |
August 29, 2024 |
27 |
Whether I am entitled to conversion of floating interest rate to fixed interest rate for housing loan, in Canara Bank legally or not? Please inform to me as early as possible. |
Applicant may refer Circular on “Reset of Floating Interest Rate on Equated Monthly Instalments (EMI) based Personal Loans”, dated August 18, 2023, available on www.rbi.org.in under “Notifications”. |
August 29, 2024 |
28 |
What are the current guidelines regarding the imposition of penal charges by banks and NBFCs on loans provided to small service providers and traders? |
Applicant may refer Circular on ‘Fair Lending Practice - Penal Charges in Loan Accounts’ dated August 18, 2023, and Circular on ‘Fair Lending Practice - Penal Charges in Loan Accounts: Extension of Timeline for Implementation of Instructions’ dated December 29, 2023 available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
August 29, 2024 |
29 |
Information on |
Applicant may refer Press Release on ‘RBI releases Guidelines for ‘on tap’ Licensing of Universal Banks in the Private Sector’ dated August 01, 2016 and Press Release on ‘RBI releases “Guidelines for ‘on tap’ Licensing of Small Finance Banks in the Private Sector’ dated December 05, 2019, available on www.rbi.org.in under “Press Releases” read with Press Release on ‘Recommendations of the Internal Working Group to Review Extant Ownership Guidelines and Corporate Structure for Indian Private Sector Banks’ dated November 26, 2021 available on www.rbi.org.in under “Press Releases” |
September 04, 2024 |
30 |
Information on |
Applicant may refer Circular on ‘Rationalisation of Branch Authorisation Policy- Revision of Guidelines’ dated May 18, 2017 available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’ |
September 04, 2024 |
31 |
Procedure and application process for getting NBFC license for a company |
You may refer Press Release on "RBI decides to simplify and rationalise the process of registration of new NBFCs” dated June 17, 2016, available on www.rbi.org.in under “Press Releases”. |
January 25, 2024 |
32 |
RBI guidelines on merger/ amalgamation of Private Sector Banks, Urban co-operative banks (UCBs), District Central Co-operative Banks (DCCBs) with the State Co-operative Bank (StCB)? |
Applicant may refer:
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September 04, 2024 |
33 |
Does Reserve Bank of India (RBI) regulate credit societies in India? |
Reserve Bank of India (RBI) does not regulate cooperative societies. However, RBI regulates co-operative banks licensed under section 22 read with section 56 of Banking Regulation Act, 1949 to carry out banking business in India. |
September 02, 2024 |
34 |
Information on FD Interest Rate of Commercial Banks? |
Applicant may refer Master Direction - Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016’ dated March 3, 2016, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
September 02, 2024 |
35 |
Information on acceptance of green deposits? |
Applicant may refer Circular on “Framework for acceptance of Green Deposits” dated April 11, 2023, available on www.rbi.org.in under “Notifications”. |
August 26, 2024 |
36 |
What are the rules of recovery agent engaged by banks for debt recovery? |
Applicant may refer Circular on “Outsourcing of Financial Services - Responsibilities of regulated entities employing Recovery Agents” dated August 12, 2022, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
March 19, 2024 |
37 |
Role/work of Bank’s Chairman / Directors in Private Sector Banks |
Applicant may refer Circular on ‘Role of Directors and Part-Time Chairman in Private Sector Banks’ dated June 14,1996, available on: |
May 15, 2023 |
38 |
Fit and Proper criteria for Public Sector Bank (PSB) Elected Directors |
Applicant may refer ‘Master Direction - Reserve Bank of India (‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019’, dated August 2, 2019, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
May 15, 2023 |
39 |
RBI guidelines on remuneration, bonus etc. applicable to Private Sector Banks |
Applicant may refer Circular on ‘Guidelines on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff’, dated November 04, 2019, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
August 28, 2023 |
40 |
What are the guidelines on Fit and Proper Criteria for directors of NBFCs? |
Applicant may refer Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023, dated October 19, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
January 30, 2024 |
41 |
Please clarify whether a director can hold directorships in two NBFCs? When in one NBFC, he is appointed as Managing Director and in other NBFC, he is appointed as Non-Executive Director. |
Applicant may refer Para 97 of Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023, dated October 19, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
June 21, 2024 |
42 |
Information on Unclaimed Deposits in Commercial Banks |
The information on Unclaimed Deposits with Commercial Banks, is available on, |
December 26, 2022 |
43 |
What is the statute under which Credit Information Companies (CICs) are set up? |
RBI has, in terms of Section 5 of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 (CICRA) and the Rules and Regulations framed thereunder (available in the public domain) granted Certificate of Registration to four Credit Information Companies (CICs), as under: |
Nov. 5, 2019 |
44 |
RBI instructions to banks/FIs/NBFCs to access credit information reports for loan disbursals? |
Applicant may refer Circular on Data Format for Furnishing of Credit Information to Credit Information Companies and other Regulatory Measures dated June 27, 2014, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
Nov. 5, 2019 |
45 |
Guidelines on wilful defaulters |
You may refer to the Master Circular on Wilful Defaulters dated July 01, 2015, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
July 13, 2023 |
46 |
Are there any guidelines issued by the RBI for calculating credit scores, or does each company decide the criteria on their own? |
Applicant may note that RBI has not issued any instructions/guidelines on the methodology to be adopted by Credit Information Companies (CICs) for calculating credit score. The credit scoring models used by CICs are proprietary in nature, based on their respective experience in the business of credit information. |
August 02, 2024 |
47 |
What are the guidelines for the empanelment/ de-empanelment process of valuers in Public Sector Banks? |
Applicant may refer Circular on ‘Valuation of Properties - Empanelment of Valuers’ dated January 04, 2007, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. |
October 16, 2024 |
क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
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1 | भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक शाखाओं/कार्यालयों की सूची। | सभी वाणिज्यिक बैंकों के भारत में कार्यरत शाखाओं / कार्यालयों के ब्यौरे जैसे बैंक का नाम, शाखा का नाम, राज्य, जिला, केंद्र, पता, जनसंख्या समूह वर्गीकरण, शाखा खोलने की तिथि, लाइसेन्स नंबर, लाइसेन्स तिथि आदि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सीआईएमएस (CIMS) वेबसाइट (https://data.rbi.org.in/) के बैंकिंग आउटलेट (Banking Outlet) लिंक पर उपलब्ध है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खोज/डाउनलोड कर सकते हैं। पदों/परिभाषाओं के लिए, कृपया उपर्युक्त लिंक पर उपलब्ध बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) के पोर्टल पर 'टेबल्स पर नोट्स' देखें। |
2 | तिमाही के अंत में भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कार्यरत शाखाओं/कार्यालयों की संख्या - क्षेत्र/राज्य/जिला/जनसंख्या समूह/जनसंख्या स्तर/बैंक समूह/बैंक के अनुसार। | अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- तिमाही:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Bank Branch Statistics -> Quarterly -> Functioning Offices |
3 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं/कार्यालयों की संख्या - क्षेत्र/राज्य/जिला/जनसंख्या समूह/बैंक समूह/बैंक के अनुसार। | अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- वार्षिक / तिमाही:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Bank Branch Statistics -> Quarterly / Annual -> Offices Opened during Quarter / Offices Opened during Year |
4 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बंद की गई शाखाओं/कार्यालयों की संख्या - क्षेत्र/राज्य/जिला/जनसंख्या समूह/बैंक समूह/बैंक के अनुसार। | अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- वार्षिक / तिमाही:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Bank Branch Statistics -> Quarterly / Annual -> Offices Closed during Quarter / Offices Closed during Year |
5 | (अ) बैंक समूह/जनसंख्या समूह/राज्य/व्यवसाय/क्रेडिट सीमा का आकार/ब्याज दर सीमा/खाते/संगठन के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ क्रेडिट खातों की संख्या और बकाया क्रेडिट की राशि; (ब) एससीबी के छोटे उधार खातों का बकाया क्रेडिट पर जानकारी। |
अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- वार्षिक:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-1 - (Annual) - Credit by SCBs (including Regional Rural Banks) तिमाही:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-1 - (Quarterly) - Outstanding Credit of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) |
6 | (अ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के पास बकाया जमाराशियों की राशि और जमा खातों की संख्या- जमाराशियों और जनसंख्या समूह/बैंक समूह/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिले, व्यक्तिगत जमाकर्ताओं का आयु-वार वितरण के स्वामित्व के अनुसार; (ब) जमाराशियों के प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियां, मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता पद्धति; (स) ब्याज दर सीमा/जमा के आकार और व्यापक स्वामित्व श्रेणी के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मीयादी जमाराशियों के वितरण पर जानकारी। |
अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- वार्षिक:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-2 - Deposits with SCBs (including Regional Rural Banks) तिमाही:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-2 - Deposits with SCBs (excluding Regional Rural Banks) -> BSR2 Quarterly (Deposit) |
7 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों की संख्या - बैंक समूह/जनसंख्या समूह/राज्य/कर्मचारी श्रेणी के अनुसार। | अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- वार्षिक:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-2 - Deposits with SCBs -> Basic Statistical Return (BSR)- 2 - Deposits with SCBs -> Section 4: Employee Distribution तिमाही:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-2 - Deposits with SCBs (excluding RRB's) -> BSR2 Quarterly (Deposit) -> Section 4: Employee Distribution |
8 | बैंक और/या श्रेणी के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों की संख्या। | अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- वार्षिक:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Statistical Tables Relating to Banks In India -> Tables Based On Annual Accounts -> Table No. 12 (Bank-wise and Category-wise Employees of Scheduled Commercial Banks) |
9 | (अ) एससीबी के साथ कुल जमा और बैंक ऋण (वार्षिक एवं तिमाही) - राज्य/जिला/केंद्र के अनुसार; (ब) राज्य/जिले के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों के प्रकार पर जानकारी। |
अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- वार्षिक:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Spatial Distribution of Deposits and Credit (Annual) -> Spatial Distribution of Deposits and Credit तिमाही:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Spatial Distribution of Deposits and Credit (Quarterly) -> Spatial Distribution of Deposits and Credit |
10 | (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियां और परिसंपत्तियां; (ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय और व्यय; (iii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक-वार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर); (iv) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रावधान और आकस्मिकताएं; (v) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आकस्मिक देयताएं; (vi) सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs), शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NNPA), जीएनपीए में बट्टे खाते डालना, जोड़ना/घटाना; (vii) एससीबी के लाभ का विनियोजन; (viii) नकद जमा अनुपात, क्रेडिट जमा अनुपात, निवेश जमा अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम इत्यादि जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अनुपात पर जानकारी। |
अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है- वार्षिक:- https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Statistical Tables Relating to Banks in India -> Tables Based on Annual Accounts |
S. No. | Information sought | Information provided |
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1 | Give the list of NBFCs registered with Reserve Bank of India | List of NBFCs registered with RBI is available on List of HFCs registered with National Housing Bank (NHB) is available on https://nhb.org.in/en/list-of-housing-finance-companies-granted-certificate/ |
2 | I would like to inquire about the status of Non-performing assets in our country. | Information on “Gross NPAs” is available in public domain on DBIE, RBI’s data warehouse. The path to access the data is https://cimsdbie.rbi.org.in/ → Home → Statistics → Financial Sector → Banking - Performance Indicators → Variables to be published Bank and Bank Group wise (For Public Access) → Select Bank Name/s, Period and Units (Multiple banks may be selected at a time) → Asset Quality → Bank-wise important asset quality indicators of Scheduled Commercial Banks. |
3 | The details of audit firms appointed/reappointed as Statutory Branch Auditors (SBAs) by Public Sector Banks and allocation of branches | The details of audit firms appointed/reappointed as Statutory Branch Auditors (SBAs) by Public Sector Banks and allocation of branches can be accessed in the following path: https://rbi.org.in FUNCTIONWISE SITES → Regulation → Commercial Banking → For Bankers → Appointment of Statutory Auditors. |
4 | List of Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Scheduled Commercial Banks (SCBs) & Urban Cooperative Banks (UCBs) registered with RBI. | List of Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Scheduled Commercial Banks (SCBs) & Urban Cooperative Banks (UCBs) is available on following link: - |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022