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डिस्क्लोजर लॉग

भारतीय रिज़र्व बैंक यदि यह समझता है कि कोई विशिष्‍ट जानकारी सामान्‍य जनता के हित की हो सकती है, तो सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत प्राप्‍त अनुरोधों की प्रतिक्रिया में जारी सभी जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर प्रस्‍तुत करेगा।

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RIA NO Information Sought Reply given/Information Provided Date of Reply
RBIND/R/P/24/03198 जैसे भार की मापक कि.ग्रा. है, इसका मानक (स्टैंडर्ड) 1000 ग्राम होता है, दूरी की मापक फिट है, इसका मानक (स्टैंडर्ड) 12 इंच होता है, समय की मापक मिनट है, इसका मानक (स्टैंडर्ड) 60 सेकंड होता है, ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु की गुणवत्ता (मूल्य) मापक "" रुपया है इसका मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड)….. क्या होता है ? इसकी शत् प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। कृपया “भारतीय मुद्रा” पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (खंड क- भारतीय मुद्रा/ मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न-1) का संदर्भ लें जो की हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है:

कार्य- वार साइटें>> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा

https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/faq-page-1?ddm__keyword__19506552__FaqDetailPage1Title_en_US=Indian%20Currency
25/07/2024
  एक "" रूपया से लेकर 2000 के नोट में कौन - सा रुपया वचनबद्ध नहीं है, तथा किस पेपर करेंसी को लीगल टेंडर माना गया है? इसकी प्रमाणित नकल उपलब्ध कराएं। कृपया “भारतीय मुद्रा” पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (खंड क- भारतीय मुद्रा/ मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न-2) का संदर्भ लें जो की हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है:

कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा
 
  रिजर्व बैंक किस देश का है? तथा किसके द्वारा भारत में संचालित हुआ? एवं वर्तमान में किसके द्वारा भारत में संचालित है? इसकी प्रमाणित नकल उपलब्ध कराएं। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। रिज़र्व बैंक पर भारत सरकार का पूर्ण स्वमित्व है।  
  भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 एवं क्वानेज एक्ट 1906 की मूलप्रति की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। जिसमे उक्त अधिनियम के पारित होने के पश्चात कोई संशोधन अंतर्विष्ट न किया गया हो। इस संबंध में कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का संदर्भ ले जो की हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in > प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है।

इस संबंध में कृपया ध्यान दे की, भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 को निरस्त करके भारतीय सिक्का अधिनियम, 2011 को, जो की 28 मार्च 2012 से लागू हुआ, अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in > Publications > Occasional के अंतर्गत उपलब्ध है।
 
  आजाद भारत की बैंक नेताजी सुभाषचंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद बैंक है या ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ? सूचना के रूप में दिए गए दो विकल्प में से किसी एक को चुनकर प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराएं। प्रश्न केन्द्रीय सूचना अधिकारी से राय मांगने की प्रकृति में है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 2 (च) के अनुसार जानकारी के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।  
  रिजर्व बैंक द्वारा जारी पेपर करेंसी में किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर न होने के क्या कारण है? प्रमाणित रूप से जवाब देवे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकनोट के डिज़ाइन, रूप एवं सामग्री से संबंधित सभी निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गयी सिफ़ारिशों पर विचार करने के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन >> सामयिक के अंतर्गत उपलब्ध है।
 
  सन 1934 से आज दिनांक तक रिजर्व बैंक द्वारा धारण किए गए देश की मूल्यवान धातु स्वर्ण एवं देश की चल-अचल संपत्ति को भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी अन्य देश या राज्य में किस उद्देश्य से जमा अथवा बंधक के रूप में रखा गया है? यदि हाँ तो जमा स्वर्ण की मात्रा, बन्धक चल-अचल संपत्ति की वर्तमान कीमत सहित उस देश या राज्य के नाम एवं उद्देश्य की प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराएं। रिज़र्व प्रबंधन नीति के भाग और संसाधन जुटाने के एक तरीके के रूप में, जुलाई 1991 मे, रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ जापान (बीओजे) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) के पास 46.91टन स्वर्ण गिरवी रखा और यूएसडी 405.0 मिलियन का ऋण लिया। रिज़र्व बैंक द्वारा इस ऋण का पुनर्भुगतान सितंबर से नवंबर, 1991 के बीच किया गया।

(स्रोत-: आरबीआई का इतिहास खंड IV)

मार्च-अंत 2024 की स्थिति के अनुसार, रिज़र्व बैंक के पास 822.10 मीट्रिक टन स्वर्ण (26.53 मीट्रिक टन स्वर्ण जमाओं सहित) धारित था। जबकि 387.26 मीट्रिक टन स्वर्ण विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है, वहीं 408.31 मीट्रिक टन स्वर्ण घरेलू स्तर पर रखा गया है। मार्च-अंत 2023 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में धारित स्वर्ण का कुल मूल्य यूएसडी 52.67 बिलियन है।

स्रोत: विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट: अक्तूबर 2023-मार्च 2024

https://website.rbi.org.in/documents/87730/30842423/Half+Yearly+Report+on+Management+of+Foreign+Exchange+Reserves+October-March+2024.pdf
 
  आपके मातहत बैंक / फाइनेंस कंपनी द्वारा जिस रूपये से लेन-देन किया जा रहा है। उस "" रूपये का धातु मानक स्टैंडर्ड क्या है? धातु मानक स्टैंडर्ड का उल्लेख करते हुए "" रूपया का विधिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है।

यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है।
 
  रिजर्व बैंक स्थापना दिनांक को पेपर करेंसी में अंकित प्रति "" रूपया का धातु मानक क्या था? एवं आज दिनांक में "" रूपया का धातु मानक क्या है? भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है।

यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

https://website.rbi.org.in/documents/87730/28377943/RBI+Act1934Hindi.pdf

इसके अतिरिक्त, “भारतीय मुद्रा” पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (खंड क- भारतीय मुद्रा/ मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न 1 और 2) का संदर्भ लें, जो की हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है :

कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा

https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/faq-page-1?ddm__keyword__19506552__FaqDetailPage1Title_en_US=Indian%20Currency
 
 
  रिजर्व बैंक द्वारा जारी पेपर करेंसी के अनुसार भारत की जनता को कर्ज वितरण करने वाली सरकारी, अर्धसरकारी बैंकों या फाइनेंस कम्पनियों का आज दिनांक तक भारत की जनता पर ब्याज सहित कूल कर्ज कितना है? प्रश्न स्पष्ट नहीं है।  
  रिजर्व बैंक द्वारा संचालित कुल नगद पेपर करेंसी भारत की जनता के बीच कितनी चलन में हैं? कुल चलन सार पेपर करेंसी की "" रूपये में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचलन में जारी बैंकनोट की मूल्यवर्गवार आंकड़ो की जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक की "मुद्रा डाटा” में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित हैं, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की वैबसाइट www.rbi.org.in के अंतर्गत निम्नलिखित पथ या हायपरलिंक का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जा सकता हैं।
  • पथ
www.rbi.org.in >> कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> मुद्रा डाटा >> संचलनगत बैंक नोट >> HISTORICAL DATA >> वर्ष, माह और दिवस चुनिए
  • लिंक
https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/currency-management/currency-data/currency-in-circulation
 
  रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पेपर करेंसी में "" रूपये उपलब्ध कराने के वचन अनुसार धारक को जो "" रूपया उपलब्ध कराया जाएगा। उस "" रूपए की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है।

यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है।
 
  जिस सिक्के के बदले पेपर करेंसी जारी की जा रही है उस सिक्के की प्रमाणित नकल उपलंब्ध कराते हुए, सिक्के की वर्तमान कीमत का उल्लेख करे। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है।

यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है।
 
  क्या रिजर्व बैंक के कूटकरण रुपए से लेन-देन करना अपराध है? भारत के वैध रूपए के मानक “सिक्का अधिनियम 1906” के मानक अनुसार लेन-देन करना अपराध है?। प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रश्न स्पष्ट नहीं है।  
  रिजर्व बैंक / फाइनेंस कंपनी द्वारा वितरण किए गए कर्ज की मूल धनराशि कितनी है एवं आपके रिजर्व बैंक / फाइनेंस कंपनी का जनता पर बकाया कितना है "" रूपए में उल्लेख करते हुए प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। मांगी हुई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।  
RBIND/R/P/24/03184 यह कि जिस विदेशी मुद्रा को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रिजर्व बैंक रखती है वह विदेशी मुद्रा डालर एवं पौण्ड आदि की वैध निविदा (लीगल) टैंडर है? यदि हों तो उसके नियम / आदेश/ संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध करावें। प्रश्न स्पष्ट नहीं है। 23/07/2024
  जिस नियम, आदेश व संकल्प के आधार पर व्यवसायिक बैंक अपनी भूमि के रहते हुए भी लीज व किराए की भूमि में रहकर वांछित कार्यों को करती है उस नियम, आदेश व संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध कराएं। इस संबंध मे RBI ने कोई विशिष्ट निर्देश जारी नही किए है।
तथापि, आवेदक अप्रैल 30,2015 के परिपत्र “वाणिज्‍यिक बैंकों द्वारा अपने उपयोग (अर्थात कार्यालय एवं कर्मचारियों के निवास) के लिए पट्टा/किराए के आधार पर मकान लेना – दिशानिर्देशों को उदार बनाया जाना” का संदर्भ लें।
यह परिपत्र www.rbi.org.in पर “अधिसूचनाए” लिंक के तहत उपलब्ध है।
 
 

यह है कि वर्तमान में बैंक नोटो का निर्गमन प्रतिभूमि रख कर किया जाता है ? यदि हां तो कौन सी प्रतिभूमि व कितनी मात्रा प्रति रूपये पर रखी जाती है उस नियम/ आदेश / संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध कराए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों के एवज में रखी जाने वाली परिसंपत्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 में परिभाषित किया गया है।

यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

https://website.rbi.org.in/documents/87730/28377943/RBI+Act1934Hindi.pdf

इसके अतिरिक्त, जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखी गयी परिसंपत्तियों का विवरण आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 के अध्याय XII - वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा में दिया गया है, जो हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है।

https://website.rbi.org.in/documents/87730/39711552/XII.+Hindi.pdf
 
  यह है कि क्या ब्याज का रूपया वैध रूपया है? यदि हां तो ब्याज के रूपये को वैध बताने वाले नियम / आदेश / संकल्प / वैध निविदा (लीगल टेन्डर) मानक की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध कराएं। मांगी गई जानकारी एक राय है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) के तहत सूचना नहीं है।  
  यह कि यदि कोई व्यक्ति या प्रार्थी सोने चांदी के सिक्के (रूपये) बैंक में जमा करें तो प्रार्थी (जमानतकर्ता) के खाते में उस सोने चांदी के सिक्के पर अंकितमूल्य के जमा किया जायेगा या सोने चांदी के बाजर मूल्य (भाव) के अनुसार जमा अंकित किया जाएगा सूचना के रूप में प्रगट करें। प्रश्न स्पष्ट नहीं है।  
  उपरोक्त अनुसार ठीक इसी तरह व्यावसायिक बैंको के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के स्थायित्व एवं वांछित कार्यो के संबंध में:- जिस तरह व्यावसायिक बैंक भारत में लीजया किराए की भूमि में रहकर वांछित कार्यो को करते है ठीक उसी प्रकार क्या रिजर्व बैंक भी अपनी भूमि होते हुए भी लीज या किराए पर रहकर वांछित कार्यो का संचालन करती है? यदि हां तो उसके नियम, आदेशएवं संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति के रूप में उपलब्ध कराएं। मौजूदा बैंक मानदंडों के अनुसार, किसी भी राज्य में शुरुआत में कार्यालय पट्टे के परिसर में खोले जाते हैं और कार्यालय परिसर एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने हेतु बैंक, राज्य सरकार से संपर्क करता है। राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित किए जाने के पश्‍चात कार्यालय निर्माण की योजना आरंभ की जाती है।  
RBIND/R/P/24/03208 हम भारत गणराज्य के सभी भारतवासी " भारत सरकार" को GOVERNMENT OF INDIA, UNION OF INDIA एवं REPUBLIC OF INDIA के नाम से जानते है। मेरे पास "भारतीय रिजर्व बैंक" द्वारा संचालित "रू" पांच सौ रुपये का पेपर करेंसी नोट जिसका क्रम संख्या 0WW 005163 में लिखा हुआ है कि "GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT" उपरोक्त सिरीज के नोटों का GUARANTEE “RBI” को कब प्राप्त हुआ उसका GUARANTEE पत्र उपलब्ध कराये। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के धारा 26(1) के अनुसार धारा 26(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक बैंक -नोट [भारत] में किसी भी स्थान पर उसमें अभिव्यक्त राशि की आदायगी में या लेखे वैध निविदा होगा और [केंद्रीय सरकार] द्वारा प्रत्याभूत होगा।

यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

https://website.rbi.org.in/documents/87730/28377943/RBI+Act1934Hindi.pdf
25/07/2024
  भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा " रू" पांच सौ रुपये का पेपर करेंसी नोट जिसका क्रम संख्या 0WW 005163 में वचन अनुसार जो रूपया उपलब्ध कराने का बात है वह कब एवं कहाँ मुझे प्राप्त होगा ? उसका जानकारी दे जिससे मैं अपना उपरोक्त " रू" पांच सौ रूपये के नोट को जमा कर धातु (Gold Standard) मानक "रू" रुपया प्राप्त कर सकूँ। कृपया, हमारे दिनांक 03 अप्रैल 2023 के मास्टर निदेश “नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा (15 मई 2023 को अद्यतन)" का संदर्भ लें, जो की हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> अधिसूचनाएं

https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-direction-facility-for-exchange-of-notes-and-coins-12479
 
  भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "रू” पांच सौ रूपया का पेपर करेंसी नोट जिनका क्रम संख्या 0WW 005163 में GUARANTEE लेने वाला "THE CENTRAL GOVERNMENT" कौन है? ऑफिस कहां पर स्थित है ? एवं उसका प्रभार अधिकारी कौन है? उसका 100% प्रमाण दस्तावेज उपलब्ध कराए। प्रश्न स्पष्ट नहीं है।  
RBIND/R/P/24/03093 आवेदक/आवेदिका को बैंक द्वारा जिस दिनांक को, जिस योजना जितना ऋण, में स्वीकृत है उसकी प्रमाणित सूचना देवे। मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 22/07/2024
  उक्त ऋण भुगतान में जितने रूपये जमा है बतावे। मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।  
  बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिये गये बैंकनोट/बंधपत्र/वचनपत्र के नम्बरर्स बतावें। मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।  
  आर.बी.आई. अधिनियम 1934 अनुसार भारतीय रुपया निर्माण अधिनियम 1906/1899/1870 जो कि 11.66 ग्राम सोने की एक मोहर (Gold Coin) = 15रू. है जिसका अर्थ 11.66 /15= 0.777 ग्राम सोना (Gold) प्रति रूपया में निर्धारित वैद्ध निविदा (Legal Tender) है। इसलिए रूपये का मूल्य मानक धातु(Legal Tender) की प्रमाणित सूचना देवे । जिससे आवेदक/आवेदिका जमा रूपये की क्रय शक्ति का निर्धारण करके संपूर्ण कर्ज का समायोजन कर सके। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in > प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

https://website.rbi.org.in/documents/87730/28377943/RBI+Act1934Hindi.pdf
 
आरआईए सं. मांगी गई सूचना प्रदान किया गया उत्तर/सूचना उत्तर की तारीख
3462/11-12 संचार विभाग मीडिया में विज्ञापन जारी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यापक नीति संचार विभाग (डीओसी) भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों के उपयोग के लिए अनुमोदित विज्ञापन एजेंसियों का पैनल तैयार करता है। सूची में शामिल किए जाने पर विचार करने के लिए विज्ञापन एजेंसियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक पात्रता मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। जब कोई विज्ञापन प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डालना होता है तो यह कार्य रोटेशन आधार पर पैनल में शामिल एजेंसी को सौंपा जाता है। एजेंसियों को उन्हें सौंपे गए कार्य को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार करना होता है।

मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी करने का कार्य विकेन्द्रीकृत है। बड़े बज़ट और रचनात्मकता वाले विज्ञापनों जिनका समन्वयन संचार विभाग करता है, को छोड़कर रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय अनुमोदित पैनल में शामिल विज्ञापन एजेंसियों में से किसी एक के माध्यम से स्थानीय आधार पर विज्ञापन जारी करते हैं।

भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी (आईएनएस) विज्ञापन के लिए प्रेस पब्लिसिटी की अपनी हैंडबुक में नियम प्रकाशित करती है। संचार विभाग इन नियमों को सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को उनकी सूचना और उपयोग के लिए परिचालित करता है।
17 फरवरी 2012
RIA No Sr No Query Our Reply
RIA 4560/14-15

1.

If any Indian bank fails, what is the minimum and maximum amount to be paid to a savings bank account holder of the bank?

If any Indian Bank fails in terms of Section 16(1) of the DICGC Act, 1961 “ the liability of the Corporation in respect of an insured bank will be limited to the deposits as on the date of the cancellation of the registration”.

Each depositor in a bank is insured up to a maximum of ₹1,00,000/-(Rupees One Lakh) for deposits either in savings account, current account or fixed deposits held by him in the same right and same capacity as on the date of liquidation/cancellation of bank’s licence or the date on which the scheme of amalgamation/merger/reconstruction comes into force.

If more than one deposit accounts (Savings, Current, and Recurring or Fixed deposit) are jointly held by individuals in one or more than one branch of a bank and if their names appear in the same order, then these joint accounts are considered as held in same capacity and same right. Accordingly, the balances held in all these accounts will be aggregated for the purpose of determining the insured amount within the limit of Rupees one lakh only and is paid after setting off any amount legally entitled to be recovered from the depositor by the bank.

However, in terms of revised guidelines issued on April 26, 2007, if individuals open more than one joint accounts in which their names are not in the same order or group of persons are different ,then the deposits held in these joint accounts are considered as held in different capacity and different right. Accordingly insurance cover will be available separately up to Rupees one lakh only to every such account where the names are appearing in different order or names are different. This has been explained in detail in the illustration. (Annex)

Insurance is extended only to the cash deposits held by the depositors of insured banks.

2.

If any Indian bank fails, what is the minimum and maximum amount to be paid to a Current holder of that bank?

3.

If any Indian bank fails, what is the minimum and maximum amount to be paid to a fixed deposit account holder of that bank?

4.

In case of dacoits or fire incident in the bank , what will be the amount of compensation to be paid to a locker holder in lieu of his belongings (gold silver jewellery) kept in the locker of that bank?

Annex

Deposits held in joint accounts (revised w.e.f. April 26, 2007)

If more than one deposit accounts (Savings, Current, Recurring or Fixed deposit) are jointly held by individuals in one or more branch of a bank say three individuals A, B & C hold more than one joint deposit accounts in which their names appear in the same order then all these accounts are considered as held in the same capacity and in the same right. Accordingly, balances held in all these accounts will be aggregated for the purpose of determining the insured amount within the limit of ₹1 lakh.

However, if individuals open more than one joint accounts in which their names are not in the same order for example, A, B and C; C, B and A; C, A and B; A, C and B; or group of persons are different say A, B and C and A, B and D etc. then, the deposits held in these joint accounts are considered as held in the different capacity and different right. Accordingly, insurance cover will be available separately upto rupees one lakh to every such joint account where the names appearing in different order or names are different.

Illustrations

Account (i)
(Savings or Current A/C)
First a/c holder- "A"
Second a/c holder - "B"
Maximum insured amount upto ₹1 lakh
Account (ii) First a/c holder - "A"
Second a/c holder - "C"
Maximum insured amount upto ₹1 lakh
Account (iii) First a/c holder - "B"
Second a/c holder - "A"
Maximum insured amount upto ₹1 lakh
Account (iv) at Branch ‘X’ of the bank First a/c holder - "A"
Second a/c holder - "B"
Third a/c holder - "C"
Maximum insured amount upto ₹1 lakh
Account (v) First a/c holder - "B"
Second a/c holder - "C"
Third a/c holder - "A"
Maximum insured amount upto ₹1 lakh
Account
(vi)( (Recurring or Fixed Deposit)
First a/c holder - "A"
Second a/c holder - "B"
The account will be clubbed with the a/c at (i)
Account (vii)
At Branch ‘Y’ of the bank
First a/c holder - "A"
Second a/c holder - "B"
Third a/c holder - "C"
The account will be clubbed with the a/c at (iv)
Account (viii) First a/c holder - "A"
Second a/c holder - "B"
Third a/c holder - "D"
Maximum insured amount upto ₹1 lakh
RIA No Information Sought Reply given/ Information provided Date of Reply
2203/ 2013-14 DEPR What happen if excess currency were printed?

As detailed in the “Frequently Asked Questions” link on the Reserve Bank of India website ( http://www.rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?Id=39), the Reserve Bank decides the volume and value of banknotes to be printed each year. The quantum of banknotes that needs to be printed, broadly depends on the requirement for meeting the demand for banknotes due to GDP growth, replacement of soiled banknotes, inflation and reserve stock requirements. This estimation is done with the help of statistical models/techniques.

The Government of India decides the quantity of coins to be minted on the basis of indents received from the Reserve Bank. Although coins of all denominations are issued by the government, they are put into circulation through the Reserve Bank. The Reserve Bank is the sole authority for issuing banknotes in India under Section 22 of the Reserve Bank of India Act, 1934. It also derives the role of currency management from the above act.

The currency operations are carried out through its 18 issue offices, one sub-office at Lucknow, a currency chest at Kochi and a wide net work of currency chests. These offices receive fresh banknotes from the banknote printing presses. The issue offices of the Reserve Bank send fresh banknote remittances to the designated branches of commercial banks. Once the bank notes are released into the banking system, they form a part of the currency in circulation, which is the liability of the Issue Department of the Reserve Bank.

Section 34 (l) of the RBI Act requires that all bank notes issued by the Reserve Bank since April 1, 1935 and the currency notes issued by the Government of India before the commencement of operations of the Reserve Bank, be part of the liabilities of the Issue Department which stood at ₹12,016.24 billion as on June 30, 2013, including notes in circulation of ₹12,016.16 billion (Table 1).

Table 1: Reserve Bank of India: Issue Department Balance Sheet as at 30th June 2013 (₹ thousands)
2011-12 LIABILITIES 2012-13 2011-12 ASSETS 2012-13
89,169 Notes held in the Banking Department 80,169 760,096,797 Gold Coin and Bullion:  
(a) Held in India 674,316,432
11,034,645,327 Notes in Circulation 12,016,157,427 (b) Held outside India
      10,261,966,851 Foreign Securities 11,329,100,584
11,034,734,496 Total Notes Issued 12,016,237,596 11,022,063,648 Total 12,003,417,016
      2,206,548 Rupee Coin 2,356,280
      10,464,300 Government of India Rupee Securities 10,464,300
      Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper
11,034,734,496 Total Liabilities 12,016,237,596 11,034,734,496 Total Assets 12,016,237,596
Source: Reserve Bank of India, Annual Report 2012-13

The eligible assets of the Issue Department for backing its currency liabilities consist of gold (coin and bullion), foreign securities, rupee coin, Government of India securities, internal bills of exchange and other commercial papers.

Though printing of money per-se is not inflationary, the injection of the same in to the banking system could lead to rise in prices. It may be mentioned in this context, presently the Reserve Bank does not directly monetise fiscal deficit by participating in government securities auctions (primary bond market).

The Reserve Bank however, could influence money supply by changing short-term interest rates (which impact currency demand) or by open market operations (by impacting funds available to the banking sector).

 

3117/11-12 DEPR

From where can I procure the History of Reserve Bank of India publication and what is its cost? Please mention full address and phone number of the person whom I can contact to procure the above said publication?

The Reserve Bank of India History 1935 – 1981 (3 volumes) is available at leading book stores in India. It can also be purchased by sending cheques / draft drawn in favour of Reserve Bank of India payable at Mumbai and sent to

Director
Division of Reports and Knowledge Disemination
Department of Economic and Policy Research
Reserve Bank of India, Amar Building
Sixth floor, P.M.Road, Fort, Mumbai 400 001.
Phone: 022-22603000 Extn: 4609
Click here to send email

The price of the three volume set is Rs. 3700/- (including postal charge).

January 3, 2012

4575/11-12 DEPR Please send the list of publications published by the Bank and also inform how to subscribe to the publications.

The list of major publications published by Department of Economic Policy Research is given below:

1. RBI Bulletin

2. Weekly Statistical Supplement (WSS)

3. Annual Report

4. Report on Trend and Progress of Banking In India

5. State Finances: A Study of Budgets

6. Report on Currency and Finance

7. Working Papers (published on RBI website only)

8. Occasional Papers

9. DRG Studies

Subscription process for the monthly RBI Bulletin and the Weekly Statistical Supplement is as follows:

 

Single Issue One year Three Years
Monthly Bulletin in India      
(a) Inclusive of Postage Rs.300* Rs.2750 Rs.8000
(b) Concessional @Abroad Rs.240* Rs. 2400 Rs.7200
Inclusive of Courier Charges US$14 US$150 US$450
Weekly Statistical Supplement in India (inclusive of Postage) Rs.11 Rs.475 Rs.1425
Abroad (Inclusive of Postage - US$30 US$90

*The price of a single copy without postage for regular subscription is Rs. 260 and for concessional subscription is Rs. 200.
@ Available for research students, full time teachers, academic institutions and public libraries in India. The Reserve Bank of India Bulletin is also available on Internet at http://www.bulletin.rbi.org.in
Payments should be made by Demand Draft / Crossed Cheque / pay Order drawn in favour of Reserve Bank of India and payable at Mumbai only. The forwarding letter enclosing DD / Crossed Cheque / Pay Order should be addressed to:
The Director, Division of Reports and Knowledge Dissemination, Department of Economic and Policy Research, Reserve Bank of India, Amar Building, 6th Floor, P.M.Road, Fort, Mumbai 400 001. Ph: 022 22603000 Extn. 4609 Fax: 022 22632110

Click here to send email

March 26, 2012

RIA No 4650/ 2013-14

1. When we say that the current account deficit of India is for say x Billion, what exactly is the period that we are referring to. India’s current account deficit is compiled on quarterly basis capturing all the current account transactions of balance of payments which take place between resident and non-resident entities during a particular quarter. Period coverage is clearly indicated in the Press Release and Statements on the balance of payments (i.e., Annual, half yearly or quarterly).

March 04, 2014

2. Is it updated on daily basis or on monthly basis.

As mentioned under 1, CAD is compiled on a quarterly basis

RIA 78/2014-15

Which factors influencing price of gold in India

How it affected Indian Economy & Dollar price

Since India imports gold from international market, its domestic prices (in India) are largely influenced by international gold prices. In addition to international price of gold, importer has also to pay customs duty of 10 per cent on value of imported gold which gets added to final local price of gold in India. Apart from these two major factors, there could be some impact of domestic demand and supply factors, which might be impacting local price of gold in India.

The international price of gold has increased significantly since 2005-06 which were broadly reflected in trend in domestic gold prices as well. High gold prices, both in international and domestic market, in turn impacted India’s import of gold in these years. This eventually led to stress in India’s balance of payments as current account deficit (CAD) widened in recent years. India’s CAD widened from US$ 48.1 billion in 2010-11 to US$ 78.2 billion in 2011-12 and US$ 88.2 billion in 2012-13. High CAD had also put downward pressure on rupee exchange rate against dollar in 2012-13 and Q1 of 2013-14. However, a sharp decline in international gold prices in 2013-14, along with various measures undertaken by the Government and the Reserve Bank helped in reducing gold imports during 2013-14. With lower imports, India’s CAD also narrowed sharply to US$ 32.4 billion in 2013-14. In recent months, rupee exchange rate against dollar has also stabilised.

Table 1: Gold Prices

Year Price Percentage Change over Previous Year
Rs. Per 10 gram
(Mumbai)
US$ per troy ounce
(London)
Rs. Per 10 gram
(Mumbai)
US$ per troy ounce
(London)
2004-05 6145.38 413.95 7.5 9.6
2005-06 6900.56 476.58 12.3 15.1
2006-07 9240.32 628.41 33.9 31.9
2007-08 9995.62 765.78 8.2 21.9
2008-09 12889.74 867.19 29.0 13.2
2009-10 15756.09 1023.03 22.2 18.0
2010-11 19227.08 1293.53 22.0 26.4
2011-12 25722.42 1644.87 33.8 27.2
2012-13 30163.93 1653.51 17.3 0.5
2013-14 29190.39 1326.68 -3.2 -19.8
 
रिया संख्या मांगी गई जानकारी/सूचना जवाब दिया गया/जानकारी दी गई उत्तर की तारीख

ई/00803

मैंने भारतीय रुपये के मुकाबले पाउंड की विनिमय दर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है लेकिन यह किसी बैंक में या भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपसे 2 मई 2017 से 10 मई 2017 तक पाउंड की विनिमय दर मूल्य की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

10 जुलाई, 2018 से पहले जीबीपी/आईएनआर की संदर्भ दरों का ऐतिहासिक डेटा आरबीआई की वेबसाइट पर होम पेज- वर्तमान दरें>विनिमय दरें> अभिलेखागार पर उपलब्ध है। लिंक निम्नानुसार है: https://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx

10 जुलाई, 2018 से, एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड) यूएसडी/आईएनआर, यूरो/आईएनआर, जीबीपी/आईएनआर और जेपीवाई/आईएनआर संदर्भ दरों की गणना और प्रकाशन करता है। लिंक नीचे दिया गया है: https://www.fbil.org.in/#/home

03 फरवरी, 2021

पी03352

पी03352

01.09.2021 से 21.09.2021 की अवधि के लिए आयात भुगतान करने के लिए यूएस डॉलर, बिक्री दर चार्ट।

10 जुलाई, 2018 से, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने यूएसडी/आईएनआर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के लिए संदर्भ दर की गणना और प्रकाशन शुरू किया है। लिंक नीचे दिया गया है: https://www.fbil.org.in/#/home

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इस तारीख से यूएसडी/आईएनआर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के लिए संदर्भ दर का प्रकाशन बंद कर दिया है। कृपया संदर्भ दर की गणना और प्रसार पर 04 जुलाई, 2018 की हमारी प्रेस विज्ञप्ति- वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा किया जाना- देखें। लिंक नीचे दिया गया है: https://www.rbi.org.in/web/rbi/-/computation-and-dissemination-of-reference-rate-taking-over-by-financial-benchmarks-india-private-limited-fbil-44393

05 अक्तूबर, 2021

संबंधित बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर की खरीद दर पर प्रभार लगाने का आधार क्या है?

कृपया बैंकों में ग्राहक सेवा पर 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र का पैरा 6.1 देखें। सेवा प्रभार निर्धारित करने का निर्णय अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया गया है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे चेक संग्रहण के लिए प्रभार, आदि के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभार युक्तिसंगत हों और इन सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत के अनुरूप ही हों। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि कम गतिविधियों वाले ग्राहकों को दंडित नहीं किया जाए। लिंक नीचे दिया गया है: https://www.rbi.org.in/web/rbi/-/master-circular-on-customer-service-in-banks-9862

05 अक्तूबर, 2021

ई/08768

यह जानने के लिए,
क्या पंजीकृत ब्रोकर द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विदेशी मुद्रा व्यापार करना नीचे दिए गए मुद्रा जोड़ियों के लिए भारत में कानूनी है-
ईयूआर-यूएसडी

जीबीपी-यूएसडी

यूएसडी-जेपीवाई

एक्सएयू-यूएसडी

एक्सएजी-यूएसडी

कृपया जोड़ें कि क्या कोई अन्य जोड़ी कानूनी है।

I. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 3 (ए) के अनुसार, फेमा, 1999 में अन्यथा उपबंधित नियमों या विनियमों, या रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन-देन या अंतरण नहीं करेगा जो प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है।

II. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 5 और 6 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति चालू और पूंजी खाता लेनदेन की अनुमति के लिए अधिकृत व्यक्ति को या उससे विदेशी मुद्रा बेच या आहरित कर सकता है।
III. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 की अनुसूची-I के साथ पठित विनियम 4 [दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-आरबी] के अनुसार, कोई व्यक्ति, चाहे वह भारत का निवासी हो अथवा भारत से बाहर का निवासी हो, केवल प्राधिकृत डीलर के साथ विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा कर सकता है। अधिकृत डीलरों की सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.rbi.org.in/scripts/category.aspx
IV. इस सूची के अनुसार, विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए प्लैटफ़ार्म प्रदान करने वाला ब्रोकर अधिकृत डीलर नहीं है।
V. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 [दिनांक 05 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना सं.एफएमआरडी.एफएमआईडी.08/2018] के पैरा 3(1) के अनुसार, कोई भी संस्था इन निदेशों के तहत आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ईटीपी का परिचालन नहीं करेगी। लिंक इस प्रकार है: https://www.rbi.org.in/web/rbi/-/the-electronic-trading-platforms-reserve-bank-directions-2018-11385
VI. आरटीआई में संदर्भित प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के तहत अधिकृत नहीं है।
VII. कृपया बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार पर आरबीआई की एडवाइजरी’ संबंधी प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक 21 फरवरी 2011 की 2010-2011/1196) देखें- https://www.rbi.org.in/web/rbi/-/rbi-advisory-on-overseas-forex-trading-through-electronic-internet-trading-portals-23941
VIII. अनुमत मुद्रा जोड़ियों के संबंध में :  

i.  नकद/टॉम/स्पॉट लेनदेन में अनुमत मुद्रा जोड़ियाँ: विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के पैरा 5 और 6 के अनुसार, निवासी अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा खरीद या बेच सकते हैं। इसलिए, विदेशी मुद्रा लेनदेन की मुद्रा जोड़ी उस मुद्रा के अनुरूप होगी जिसमें अंतर्निहित चालू/पूंजी खाता लेनदेन को अंकित किया गया है।
ii. व्युत्पन्नी लेनदेन में अनुमत मुद्रा जोड़ियाँ :

ए. ओटीसी बाजार लेनदेन में : दिनांक 05 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश- जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन (समय-समय पर अद्यतित) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 [दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 25/2000-आरबी] के अनुसार,  निवासी  फेमा, 1999 के अंतर्गत अनुमत लेनदेनों पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग के प्रयोजन से भारतीय रुपये से संबंधित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी लेनदेन कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी लेनदेन जिसमें आईएनआर शामिल नहीं है, हेजिंग के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इन दोनों मामलों में मुद्रा जोड़ी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कृपया निम्नलिखित लिंक देखें:
https://website.rbi.org.in/en/web/rbi/-/notifications/master-direction-risk-management-and-inter-bank-dealings-updated-as-on-june-06-2023-lt-span-gt-10485

बी. एक्स्चेंज ट्रेडेड व्युत्पन्नी लेनदेन में : दिनांक 6 अगस्त 2008 के समय-समय पर यथासंशोधित करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 [अधिसूचना सं.एफ़ईडी.01/डीजी/(SG)-2008] और दिनांक 30 जुलाई 2010 के समय-समय पर यथासंशोधित एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस निदेश, 2010 [अधिसूचना सं.एफ़ईडी.01/ईडी/(एचआरके)-2010] के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियम, 2000 [दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 25/2000-आरबी] के अनुसार, निवासियों को भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर यूएसडी-आईएनआर, यूरो-आईएनआर, जीबीपी-आईएनआर, जेपीवाई-आईएनआर, यूरो-यूएसडी, जीबीपी-यूएसडी और यूएसडी-जेपीवाई में मुद्रा वायदा और विकल्प संविदाएं करने की अनुमति है। कृपया निम्नलिखित लिंक देखें:
https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/guidelines-on-trading-of-currency-futures-in-recognised-stock-new-exchanges-4410
https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/guidelines-on-trading-of-currency-options-on-recognised-stock-new-exchanges-5913
https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/guidelines-on-trading-of-currency-futures-and-exchange-traded-currency-options-in-recognized-stock-exchanges-introduction-of-cross-currency-futures-and-exchange-traded-option-contracts-10172

12 नवम्बर, 2021

ई06615

क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार वैध है?

i. निवासी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अनुसार केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमत उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति है। प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.rbi.org.in/scripts/category.aspx.
ii. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 [दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं.एफएमआरडी.एफएमआईडी.07/2018-19] के पैरा 3 (1) के अनुसार, कोई भी संस्था इन निर्देशों के तहत आरबीआई के पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किए बिना ईटीपी का संचालन नहीं करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत ईटीपी की सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=4080
iii.इसके अलावा, कृपया 03 फरवरी, 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति (2021-2022/1660) और 07 सितंबर, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति (2022-2023/835) देखें, जो क्रमशः https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=53216
और https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=54333
पर आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।  आप मार्गदर्शन के लिए
https://rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=146 पर आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का भी संदर्भ ले सकते हैं।

17 अक्टूबर, 2022

टी01227

क्या बाइनरी ट्रेडिंग और भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार प्लैटफ़ार्म के संबंध में आस्थगन (डेफरेंस) के लिए अनुबंध वैध है?

भारत में बाइनरी ट्रेडिंग और विदेशी मुद्रा में कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) की अनुमति नहीं है।

13 जनवरी, 2023

टी01227

भारतीय क्षेत्र में भारत के नागरिक को विदेशी मुद्रा में बाइनरी लेनदेन और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस के लिए ऐप और वेबसाइट का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी गई है?

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अनुसार निवासी व्यक्तियों को केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमत उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा लेन-देन करने की अनुमति है।

13 जनवरी, 2023

ई00584

आरबीआई ने एक अलर्ट सूची प्रकाशित की थी जिसमें प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा व्यापारियों की सूची थी। हम जानते हैं कि इन व्यापारियों के बैंक खातों को आरबीआई ने फ्रीज कर दिया है। इस खाते में भारी मात्रा में धन था जिसे हमारे देशों के सामान्य नागरिकों ने इन व्यापारियों की वैधता को जाने बिना निवेश किया था। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आम आदमी इन विदेशी मुद्रा व्यापारियों से अपना पैसा वापस पा सकते हैं जिनकी संपत्ति आरबीआई द्वारा जब्त कर दी गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर https://rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=4235 पर उपलब्ध 'चेतावनी सूची' में उल्लिखित संस्थाओं के किसी खाते/आस्तियों पर रोक नहीं लगाई है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) पर दर्ज की जा सकती हैं। यह पोर्टल पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को सभी प्रकार के साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। पोर्टल पर रिपोर्ट की गई शिकायतों का निपटान शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शिकायतें प्रवर्तन निदेशालय (ed-del-rev@nic.in) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के पास भी दर्ज की जा सकती हैं।

02 फरवरी, 2023

RIA No Information Sought Reply given/ Information provided Date of Reply
  What is the rate of interest on agricultural loans that can be charged by the financial institutions under RBI? 1. In terms of Master Directions – Reserve Bank of India (Interest Rate on Advances) Directions 2016 (updated as on February 26, 2020), the interest rate on agricultural advances and advance to farmers shall be charged as per the instructions contained in the following circulars:

i) RPCD.No.PLFS.BC.60/PS.165-85 dated June 06, 1985 stipulated that the total interest debited to an account should not exceed the principal amount in respect of agricultural advances to small and marginal farmers, and,

ii) RPCD.No.PLFS.BC.129/05.02.27/97-98 dated June 29, 1998 stipulated that in respect of short duration crops and allied activities, compounding of interest by banks to agricultural advances be applied only if the loan/instalment becomes overdue.

2. In terms of para 13 (a) of Master Directions - Reserve Bank of India (Interest Rate on Advances) Directions 2016 (updated as on February 26, 2020) for loans covered by schemes specifically formulated by the Government of India, banks have to charge interest rates as per scheme.  Accordingly, the interest rate under the Interest Subvention scheme shall be governed by RBI circulars FIDD.CO.FSD.BC.No.15/05.02.001/2018-19 dated March 7, 2019 (for short term crop loans) and FIDD.CO.FSD.BC.No.10/05.02.001/2019-20 dated August 26, 2019 (for animal husbandry, dairying and fisheries).
 
  What are the Reserve Bank of India's guidelines on One Time Settlement (OTS) to small and medium enterprises

In terms of circular RPCD.CO.MSME & NFS.BC.40/06.02.31/2012-2013 dated November 1, 2012 all Scheduled Commercial banks were advised to put in place a Non-discretionary One Time Settlement scheme for recovery of non-performing loans for the MSE sector, duly approved by the Board of Directors. The circular is available on our website www.rbi.org.in.

 
  What are RBI guidelines on Education Loans?

Reserve Bank of India vide its Circular RPCD.PLNFS.BC.N. 83/ 06.12.05/2000-01 dated April 28, 2001 on ‘Educational Loan Scheme’ had forwarded the Model Education Loan Scheme prepared by Indian Banks’ Association (IBA), for implementation by all Scheduled Commercial Banks (SCBs). The scheme has since been modified by IBA from time to time. The Scheme provides broad guidelines to the banks and implementing bank will have the discretion to make changes suiting to the convenience of students/parents etc. The scheme can be accessed at IBA’s website.

 

 

What are the guidelines pertaining to PMEGP scheme?

The PMEGP Scheme was formulated by Government of India and circulated by Reserve Bank of India. Vide its circular RPCD.PLNFS.BC.41/09.04.01/2008-2009 dated October 10, 2008, which is available on our website www.rbi.org.in.

 
  What are the guidelines pertaining to resolution of stressed MSME units? In consultation with the Government of India, Ministry of MSME, RBI had issued the guidelines on the Framework for Revival and Rehabilitation of MSMEs along with operating instructions to banks vide Circular FIDD.MSME & NFS.BC.No.21/06.02.31/2015-16 dated March 17, 2016. The revival and rehabilitation of MSME units having loan limits up to ₹25 crore are undertaken under this Framework. The Committee approach is to be adopted for deciding corrective action plan which includes rectification, restructuring and recovery. The circular is available on our website www.rbi.org.in  
1.
RBIND/ R/2018/ 01994/6 dated May 08, 2018
Recently is there any Awareness Campaign available with RBI for promotion of Financial Literacy in Educational Institutions, if yes what were the provisions and procedures, if so furnish details from 2012 to Till Now. Reserve Bank of India (RBI) disseminates financial literacy through its Regional Offices (ROs) and Scheduled Commercial Banks (SCBs). With a view to spread financial literacy among school/college students, RBI has issued following guidelines to SCBs and its ROs:

a) Regional offices of RBI have been advised since 2014 to target school and college students in the activities undertaken by them under Financial Literacy Initiatives, for inculcating saving and responsible banking habits. Regional offices of RBI conduct the financial literacy programs in schools/colleges.

b) With a view of commencing financial education at school level with incorporation of Financial Education in School Curriculum, Regional offices of RBI have been advised in 2015 to get the financial education workbooks (developed by CBSE) translated into vernacular language and pursue with the state education boards in their jurisdiction to adopt the financial education workbooks in their school curriculum.

c) In 2016, Financial Literacy Centres operated by Banks have been advised to adopt a tailored approach for different target groups viz. Farmers, Micro and Small Entrepreneurs, School Children, SHGs, Senior Citizens etc while conducting financial literacy programs.

d) In addition to the above, RBI has developed tailored financial literacy content for five target groups' viz. Farmers, Small entrepreneurs, School children, Self Help Groups and Senior Citizens that can be used by the trainers in financial literacy programmes.
May 23, 2018

 

Sr. No. RIA Number Applicant’s query Our reply
1 RBIND/R/E/22/00232 CGTMSE fee yadhi account se jyadha kat liya gaya hai to uski shikiyat kaha kare? किसी भी बैंक के खिलाफ बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित विशेष शिकायत के मामले में, इसे संबंधित बैंक में दर्ज किया जा सकता है। यदि एक महीने के भीतर शिकायत का कोई जवाब नहीं मिलता है या बैंक से असंतोषजनक प्रतिक्रिया होती है, तो वह 'रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' से संपर्क कर सकता है, जो बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और सस्ता मंच प्रदान करता है। पूर्वोक्त योजना के तहत शिकायतें समर्पित ई-मेल (crpc@rbi.org.in) के माध्यम से योजना में दिए गए प्रारूप के अनुसार दर्ज की जा सकती हैं। या भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017 में स्थापित केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र'(Centralised Receipt and Processing Centre-CRPC)को भौतिक मोड में भेजी जा सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत https://cms.rbi.org.in पर भी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।
2 RBIND/R/E/22/05829 Whether it is mandatory to have bank account of all members at the same branch or same bank for opening account of SHG under DAY-NRLM? As per para 7.1 (Opening of Savings/Current Accounts) of the RBI Master Circular on Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), the role of banks would commence with opening of accounts for all the SHGs including those having members with disability and for the federations of SHGs.

(i) The SHGs engaged in promoting of savings habits among their members would be eligible to open savings bank accounts.

(ii) For KYC verification pertaining to SHG members, instructions in the Master Direction on KYC (dated February 25, 2016, as updated from time to time) shall be adhered to.

(iii) Business Correspondents deployed by banks may also be authorized to open saving bank accounts of the SHGs, subject to adherence to extant BC guidelines and in accordance with the bank’s Board approved policy on Business Correspondents.

(iv) Opening of savings account of all members with the bank shall not be made a prerequisite for credit linkage of SHGs. Banks are advised to maintain separate savings and loan accounts for SHGs.

For detailed information, you may refer the above mentioned circular on RBI’s website on the link given below:

(https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-deendayal-antyodaya-yojana-national-rural-livelihoods-mission-day-nrlm-43)

(Click on the link to access the given Master Circular/ Circular or type web-link on an internet browser).
3 RBIND/R/E/23/00818 एक SHG समूह का खाता खोलने के लिए SHG समूह का कार्यालय होना आवश्यक है क्या? आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 01 अप्रैल 2022 के स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4 ‘बचत बैंक खाता खोलना’ का संदर्भ ग्रहण करें।

उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के लिए लिंक सुलभ संदर्भ हेतु सलंग्न है.
https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-on-shg-bank-linkage-programme-12266
4 RBIND/R/E/23/02113 Please provide me a copy of RBI Circular No.RPCD.Plan.BC.15/04.09.01/2001-02 dated 17.08.2001 on Charging of Penal Interest by Banks on Priority Sector Loans Copy of the circular is attached. The link to access the same is as under: https://website.rbi.org.in/en/web/rbi/-/notifications/charging-of-penal-interest-by-banks-on-priority-sector-loans-445
5 RBIND/R/E/23/02575 RBI circular RPCD.PLNFS.BC.NO.29/06.02.(II)/99-2000 clearly Say Exemption limit of collateral security/third party guarantee was raised to Rs. 1 lakhs and RBI subsequently the limit was revised from time to time, but RBI circular RPCD.SME & NFS.BC.No.79/06.02.31/2009-10 say up to 10 lakhs mse loan banks are not to accept Collateral security but my question is RBI circular RPCD.PLNFS.BC.NO.29 /06.02.(II)/99-2000 say Exemption of collateral security/third guarantee and RBI circular RPCD.SME &NFS.BC.No.79/06.02.31/2009-10 say not to accept Collateral security above Collateral security mean include third party guarantee? The circular RPCD.SME & NFS. BC.No.79 /06.02.31/2009-10 on Working Group to Review the Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (MSEs) – Collateral free loans to MSEs, applies to collateral security only.
6 RBIND/R/E/23/04920 Required Documents for Kisan Credit Card Loan:
Please provide a list of the documents required when applying for a Kisan Credit Card loan as per RBI guidelines.
i. You may refer to our Master Circular on ‘Kisan Credit Card Scheme’ dated July 04, 2018 available on the link given below: https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-kisan-credit-card-kcc-scheme-11325

(Type the web-link on an internet browser to access the given circular)

ii. As per para 13.3 of above said Master Circular, required documents for availing of KCC loan are as per banks’ internal guidelines.
7 RBIND/R/E/23/04920 Q.1.Security Requirements for Kisan Credit Card Loan:
Share information on the security requirements for KCC loans, both for amounts up to Rs 1 lakh and exceeding Rs 1.6 lakhs and above Rs 1.6 lakhs, in accordance with the RBI guidelines mentioned in the above-mentioned letter.
i. As per para 12.2 of the Master Circular on ‘Kisan Credit Card Scheme’ dated July 4, 2018 furnished in our reply to your query 1 above, Security requirement may be as under:
  • Hypothecation of crops: For KCC limit upto ₹1.00 lakh banks are to waive margin/security requirements.
  • With tie-up for recovery: Banks may consider sanctioning loans on hypothecation of crops up to card limit of ₹3.00 lakh without insisting on collateral security.
  • Collateral security: Collateral security may be obtained at the discretion of Bank for loan limits above ₹1.00 lakh in case of non-tie-up and above ₹3.00 lakh in case of tie-up advances.
  • In states where banks have the facility of on-line creation of charge on the land records, the same shall be ensured.
ii. Further, you may refer to our circular on ‘‘Credit Flow to Agriculture- Collateral free agricultural loans’ dated February 07, 2019 available on the link given below: https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/credit-flow-to-agriculture-collateral-free-agricultural-loans-11469

(Type the web-link on an internet browser to access the given circular)
8 RBIND/R/E/23/03851 What is the eligibility condition for availing education loan? Information is not available.

However, regarding education loan, Reserve Bank of India vide circular RPCD. PLNFS.BC.NO.83/06.12.05/2000-01 dated April 28, 2001 on ‘Educational Loan Scheme’ has advised all Scheduled Commercial Banks to adopt Model Education Loan Scheme, formulated by Indian Banks’ Association (IBA). The Scheme has since been revised by IBA from time to time and its latest revision is Model Education Loan Scheme (MELS), 2022.

For more details on MELS 2022, you may refer to above scheme available on IBA website, www.iba.org.in and path to access the same is https://www.iba.org.in -> IBA Departments ->Retail Banking -> Educational Loan -> Circulars Issued by IBA -> IBA Model Educational Loan Scheme for Pursuing Higher Education in India and Abroad, 2022.
9 RBIND/R/E/23/03851 On the educational loan provided by the bank, no guarantee or security is required on the loan up to what amount? RBI vide circular RPCD.SME&NFS.BC.No.69/06.12.05/2009-10 dated April 12, 2010, on Collateral Free Loans - Educational Loan Scheme, has advised all Scheduled Commercial Banks that banks must not, mandatorily, obtain collateral security in the case of educational loans upto Rs. 4 lakh.
10 RBIND/R/E/23/02780 Q.1.What is the procedure to close an education loan availed from Indian Overseas Bank only by paying the principal amount after the moratorium period? Financial Inclusion and Development Department, Central Office has no information to furnish in this regard.

However, regarding education loan, Reserve Bank of India vide circular RPCD. PLNFS.BC.NO.83/06.12.05/2000-01 dated April 28, 2001 on ‘Educational Loan Scheme’ has advised all Scheduled Commercial Banks to adopt Model Education Loan Scheme, formulated by Indian Banks’ Association (IBA). The Scheme has since been revised by IBA from time to time and its latest revision is Model Education Loan Scheme (MELS), 2022.

For more details on MELS 2022, you may refer to above scheme available on IBA website, www.iba.org.in and path to access the same is https://www.iba.org.in -> IBA Departments ->Retail Banking -> Educational Loan -> Circulars Issued by IBA -> IBA Model Educational Loan Scheme for Pursuing Higher Education in India and Abroad, 2022.
Q.2.When does an education loan turn NPA?
Q.3.If an education loan turn NPA, What are the procedures available for a one-time settlement that is only paying the Principal amount and closing the loan?
Q.4.Do the borrowers have the right to demand a one-time settlement for an education loan availed from Indian Overseas Bank?
Q.5.Whom should I approach if the concerned Branch Manager refuses a one-time settlement?
Q.6.Can the Indian Overseas Bank file Police Complaint and arrest the borrower if the Education loan is not repaid?
11 RBIND/R/P/24/02562 Provide the name and details of Lead Banks in districts of Kerala. The applicant may refer to Annex I to RBI’s Master Circular on Lead Bank Scheme dated April 01, 2024 available at the link
https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-lead-bank-scheme
12 RBIND/R/E/24/03424 Is it mandatory to submit no due certificate for availing crop loan from bank as still some banks are asking no due for disbursement of fresh crop loan? Regarding service area approach and requirement of ‘No Due Certificate’, applicant may refer to para 8 and 8.1 of RBI’s Master Circular on Lead Bank Scheme – FIDD.CO.LBS.BC.No.01/02.01.001 /2024-25 dated April 01, 2024 available at Bank’s website (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-lead-bank-scheme)
13 RBIND/R/E/24/02856 I want to have the information regarding the complete methodology and the entire list of 97 indicators along with their assigned weights in the construction of financial inclusion index for India by Reserve Bank Of India. I want to know the complete step by step process used by RBI in the construction of this financial inclusion index. I want this information for my PhD in economics in which I will be constructing a financial inclusion index at district level. Please refer to article on ‘Financial Inclusion Index (FI Index) for India’ published in RBI Bulletin (September 2021 edition).

The link for the same is provided below:

(https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/rbi-bulletin/financial-inclusion-index-for-india-20502?category=23918848)
14 RBIND/R/P/24/02390 We request you please provide us is there any provision for the private financial organization to issue financial loans (Money Lending Act) (exclusive for the Scheduled Areas) if there any orders/license/permission/GO issued by your office. Please provide us the information from FY 2000-01 to 2023-2024 as follows
  • List of the Money Lending private financial organization of A.P. (exclusive for Scheduled Areas)
  • Rate of Interest for those loans
  • Maximum - Minimum Tenure and Mode of EMI
  • Rate of Interest for the loan
Does and Do Nots while collecting the EMI's
No specific information is available. However, you may refer to the following Master Circular dated April 16, 2024 issued by Reserve Bank of India, which is available on RBI website www.rbi.org.in at the link provided below:

Master Circular - Credit facilities to Scheduled Castes (SCs) & Scheduled Tribes (STs)
(https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notificaitons/master-circular-credit-facilities-to-scheduled-castes-scs-scheduled-tribes-sts-)

(Click on the link to access the given Master Circular/ Circular or type web-link on an internet browser).
15 RBIND/R/P/24/02211 Give me the information following Point’s about Conditions, Rules and Regulations to maintaining the CFL Centers and program implementation in Telangana State. CFLs are to be set up at a rented space at the block level and should have basic facilities like furniture, LCD, laptop, help lines for addressing queries, handheld projectors for use during conduct of camps, stock of financial literacy material, seating arrangements, or any other assets considered necessary.

Each Centre is expected to usually cater to 3 blocks. NGOs are required to include all segments of population in their training activities, however it is desirable that focused intervention should be towards women, working members of the family, young adults and vulnerable segments of the community such as differently abled who have remained excluded from the financial system.
16 RBIND/R/P/24/02232 Provide all government schemes in saving bank account. Like- Insurance, Pension plan and other You may refer to the following Master Circulars issued by Reserve Bank of India on select Govt. of India schemes. These Master Circulars are available on RBI website www.rbi.org.in at the link provided below:

a) Master Circular - Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)
(https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-deendayal-antyodaya-yojana-national-rural-livelihoods-mission-day-nrlm-43)

b) Master Circular - Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)
(https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/deendayal-antyodaya-yojana-national-urban-livelihoods-mission-day-nulm-12066)
17 RBIND/R/T/24/00361 What is being done to help more people access banking services? “In order to systematically accelerate the level of financial inclusion in the country in a holistic manner, the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI): 2019-24 has been put in place. NSFI sets forth the vision and key objectives of the Financial Inclusion policies in India to expand the reach and sustain the efforts through a broad convergence of action involving all the stakeholders in the financial sector. As per one of the recommendations of NSFI:2019-24, more than 99 percent of identified villages have been provided some form of banking services within a radius of 5 KM / hamlet of 500 households”.
18 RBIND/R/E/24/01734 I request you to provide the data pertaining to priority sector lending targets achievement (in absolute figures and % to their ANBC) of below mentioned banks for the last five financial years (FY2022-23,FY2021- 22,FY2020-21, FY2019-20,FY2018-19). Data on bank-wise outstanding advances to Priority Sector can be accessed from the following path:

www.rbi.org.in->statistics->Database on Indian Economy->Time Series Publications->Statistical Tables relating to Banks in India->Other Tables-Table No:4
19 RBIND/R/E/24/01734 And also I request you to provide the data pertaining to Priority sector lending certificates (PSLC) (in absolute figures and % to their actual PSL figures) purchased by these banks for mentioned years.
Bank Names:
1) State Bank of India
2) Bank of Baroda
3) Canara Bank
4) ICICI Bank
5) HDFC Bank
6) Axis Bank
The information pertaining to PSLCs traded by a bank can be accessed from ‘Disclosures to the Balance Sheet’ of the respective banks, in terms of point no. xiv of our circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated April 7, 2016 issued on Priority Sector Lending Certificates (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/priority-sector-lending-certificates-10339)
20 RBIND/R/E/24/01734 I request you to provide the data by below mentioned categories wise and also overall PSL achievement.
i. Agriculture
ii. Micro, Small and Medium Enterprises
iii. Export Credit
iv. Education
v. Housing
vi. Social Infrastructure
vii. Renewable Energy
viii. Others
Data on bank-wise outstanding advances to Priority Sector can be accessed from the following path:

www.rbi.org.in->statistics->Database on Indian Economy->Time Series Publications->Statistical Tables relating to Banks in India->Other Tables-Table No:4
21 RBIND/R/E/24/03792 Q.1.The guidelines and eligibility criteria for sanctioning loans to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). Information is not available.

However, the Reserve Bank of India has, from time to time, issued a number of instructions/guidelines to banks relating to lending to the Micro, Small and Medium Enterprises Sector. The Master Direction FIDD.MSME & NFS.12/06.02.31/2017-18 dated July 24, 2017 (Updated as on June 11, 2024) on Lending to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Sector incorporates the updated instructions/guidelines on the subject.
Q.2.The documentation and collateral requirements, if any, for MSME loans. Information is not available.

However, in term of para 4 of the above-mentioned Master Direction following guidelines have been issued:
  1. As per para 4.1, banks are mandated not to accept collateral security in the case of loans up to ₹10 lakh extended to units in the Micro and Small Enterprises sector.
  2. And as per para 4.7.(ii), banks have been advised to furnish the MSME borrowers with an indicative checklist of documents required for processing the loan application at the time of applying for the loan.
22 RBIND/R/P/24/03412 किसान क्रेडिट कार्ड के लिए न्यूनतम कितनी जमीन का स्वामितत्व होना चाहिए विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, आप हमारे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित निम्न परिपत्रों का संदर्भ ले सकते है-

i. ‘किसान क्रेडिट कार्ड योजना’ पर दिनांक 04 जुलाई 2018 का परिपत्र नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है – https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-kisan-credit-card-kcc-scheme-11325

ii. ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी’ पर दिनांक 04 फरवरी 2019 का परिपत्र नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है –
https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/kisan-credit-card-kcc-scheme-working-capital-for-animal-husbandry-and-fisheries-11462

iii. ‘किसान क्रेडिट कार्ड योजना : मत्स्य पालन/ एक्वाकल्चर में संलग्न किसानों के लिए पात्रता मानदंड’ पर दिनांक 18 मई 2022 का परिपत्र नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है – https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/kisan-credit-card-scheme-eligibility-criteria-for-farmers-engaged-in-fisheries-aquaculture-12318

(दिए गए परिपत्र तक पहुंचने के लिए वेबलिंक को इंटरनेट ब्राउज़र पर टाइप करें।)
23 RBIND/R/P/24/02232 Provide all government schemes in saving bank account. Like- Insurance, Pension plan and other. You may refer to the following Master Circulars issued by Reserve Bank of India on select Govt. of India schemes. These Master Circulars are available on RBI website www.rbi.org.in at the link provided below:

a) Master Circular - Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)
(https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/master-circular-deendayal-antyodaya-yojana-national-rural-livelihoods-mission-day-nrlm-43)

b) Master Circular - Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)
(https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/deendayal-antyodaya-yojana-national-urban-livelihoods-mission-day-nulm-12066)

(Click on the link to access the given Master Circular/ Circular or type web-link on an internet browser).
24 RBIND/R/P/24/02390 We request you please provide us is there any provision for the private financial organization to issue financial loans (Money Lending Act) (exclusive for the Scheduled Areas) if there any orders/license/permission/GO issued by your office. Please provide us the information from FY 2000-01 to 2023-2024 as follows
  • List of the Money Lending private financial organization of A.P. (exclusive for Scheduled Areas)
  • Rate of Interest for those loans
  • Maximum - Minimum Tenure and Mode of EMI
  • Rate of Interest for the loan
Does and Do Nots while collecting the EMI's
No specific information is available. However, you may refer to the following Master Circular dated April 16, 2024 issued by Reserve Bank of India, which is available on RBI website www.rbi.org.in at the link provided below:

Master Circular - Credit facilities to Scheduled Castes (SCs) & Scheduled Tribes (STs)
(https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/notificaitons/master-circular-credit-facilities-to-scheduled-castes-scs-scheduled-tribes-sts-)

(Click on the link to access the given Master Circular/ Circular or type web-link on an internet browser).
क्रम संख्या आरआईए संख्या मांगी गई सूचना दिया गया उत्तर/ प्रदान की गई सूचना उत्तर की तारीख
1. RBIND/R/P/22/01449 कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक से निधि अंतरण द्वारा भारत सरकार को प्राप्त आय का ब्यौरा प्रस्तुत करें। प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार को देय अधिशेष की जानकारी 'रिज़र्व बैंक के खाते' अध्याय में दी गई है, जो संबंधित वर्षों की 'वार्षिक रिपोर्ट' का हिस्सा है। यह आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:

https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/reports/annual_report/annual_report_chapterwise?&publishDateFrom=2024-01-01&publishDateTo=2024-12-31
24 मई 2022
2. आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/06028 महोदय, अनुरोध है कि संबंधित बैंक सीपीपीसी द्वारा पेंशन खाते के साथ-साथ मासिक पेंशन से बकाया की वसूली के अधिकार और प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करें। भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित बैंक सीपीपीसी द्वारा पेंशन खाते के साथ-साथ मासिक पेंशन से देय राशि की वसूली के अधिकार और प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 01 अप्रैल, 2022 मास्टर परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस2/31.02.007/2022-23 के पैरा 5 और 6 में कहा है कि: -

“अधिक पेंशन भुगतान की राशि सरकार को वापस करना

5. एजेंसी बैंक की त्रुटि के कारण जब कभी कोई अतिरिक्त/अधिभुगतान का पता चलता है है तो अतिरिक्त/अधिभुगतान की संपूर्ण राशि एकमुश्त रूप में सरकार के खाते में तुरंत जमा कर दी जानी चाहिए। यह कार्रवाई पेंशनर वसूली से स्‍वतंत्र है। एजेंसी बैंको से अनुरोध है कि वे पेंशनरों को किए गए अतिरिक्त/अधिक भुगतान की वसूली, यदि कोई हो, के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्‍वीकृत करने वाले प्राधिकारियों से मार्ग-दर्शन लें/प्राप्‍त करें।

6. यदि पेंशनरों को अधिक/गलत भुगतान सरकार द्वारा की गई त्रुटियों के कारण हुआ हो तो बैंक इस मामले के त्वरित समाधान के लिए संपूर्ण ब्यौरे के साथ संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। तथापि यह कार्य समयबद्ध रूप से होना चाहिए और इस संबंध में सरकारी प्राधिकारियों की पावती बैंक के अभिलेख में अवश्य रखी जाए। ऐसे मामलों में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना ही सरकारी विभागों से संपर्क कर सकते हैं।“

उक्त मास्टर परिपत्र https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-disbursement-of-government-pension-by-agency-banks-12275 पर उपलब्ध है।
15 सितंबर 2022
3. आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/06496 यदि पेंशनभोगी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई पेंशन का विवरण या पेंशन भुगतान पर्ची चाहता है, तो उसे किससे संपर्क करना चाहिए? आरबीआई के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आरबीआई ने इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इसलिए पेंशनभोगी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई पेंशन या पेंशन भुगतान पर्ची के विवरण के लिए पेंशन वितरण बैंक या संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, से संपर्क कर सकता है।
30 सितंबर 2022
4. आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/06496 क्या पेंशनभोगी पेंशन का बकाया जमा करने में देरी के लिए बैंक से किसी मुआवजे का हकदार है? एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन के संवितरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के मास्टर परिपत्र के पैरा 18 (ए) के अनुसार: -

"पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को भुगतान की देय तिथि के बाद देरी के लिए पेंशन / उसके बकाया को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर पेंशनभोगी को मुआवजा देना चाहिए और मुआवजे को पेंशनभोगी के खाते में बिना किसी दावे के स्वचालित रूप से जमा किया जाएगा। पेंशनभोगी उसी दिन जब बैंक 1 अक्टूबर 2008 से किए गए सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के संबंध में संशोधित पेंशन/पेंशन बकाया के लिए क्रेडिट प्रदान करता है।"

उपरोक्त परिपत्र यहां उपलब्ध है: - https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-disbursement-of-government-pension-by-agency-banks-12275
30 सितंबर 2022
5. आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/06495 यदि पेंशनभोगी का कोई प्रश्न है या भुगतान की गई पेंशन की राशि पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो उसे क्या करना चाहिए? आरबीआई के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आरबीआई ने इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इसलिए पेंशनभोगी भुगतान की गई पेंशन की राशि पर स्पष्टीकरण के लिए अपने संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी या पेंशन वितरण बैंक से संपर्क कर सकता है।
30 सितंबर 2022
6. RBIND/R/E/22/06702/1 वर्तमान में रिज़र्व बैंक के पास कुल एसेट(प्रतिभूतिी) कितनी व किस रुप में है? प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। भारतीय रिज़र्व बैंक की एसेट (प्रतिभूति) की जानकारी 'वार्षिक रिपोर्ट' के भाग 'रिज़र्व बैंक के खाते' अध्याय में दी गई है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:

https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/reports/annual_report/annual_report_chapterwise?&publishDateFrom=2024-01-01&publishDateTo=2024-12-31
10 अक्तूबर 2022
7. RBIND/R/E/22/07288/1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वैश्विक स्तर पर RBI का कुल राजस्व भारतीय रिज़र्व बैंक के राजस्व की जानकारी 'वार्षिक रिपोर्ट' के भाग 'रिजर्व बैंक के खाते' अध्याय में दी गई है। यह आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:

https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/reports/annual_report/annual_report_chapterwise?&publishDateFrom=2024-01-01&publishDateTo=2024-12-31
07 नवम्बर 2022
8. आरबीआईएनडी/आर/ई/ 22/08435 महोदय, कृपया मुझे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में बैंक को जारी संपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करें भारतीय रिज़र्व बैंक के 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस2/31.02.007/2022-23 के पैरा 13 के अनुसार :-

“ऐसी शिकायतें हैं कि पेंशन अदा करने वाली शाखाओं में काउंटर पर प्रस्तुत जीवन प्रमाणपत्र खो जाने के कारण मासिक पेंशन के भुगतान में विलंब होता है। पेंशनरों को हो रही इन कठिनाइयों को कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे इस संबंध में यथाविधि हस्ताक्षरित पावती अनिवार्य रूप से जारी करें। उन्‍हें यह भी सूचित किया गया है कि वे उनके जीवन प्रमाणपत्र की प्राप्ति की अपने सीबीएस में प्रविष्टि करने पर विचार करें और सिस्टम जनित पावती जारी करें जिससे पावती के साथ-साथ अभिलेखों को वास्तविक समय में अद्यतन करने संबंधी दोनों प्रयोजन पूरे होंगे”।

आरबीआई की ओर से इस मामले में कोई अन्य निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित पेंशन प्राधिकारियों अर्थात् केन्द्र सरकार की पेंशन के मामले में, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और राज्य सरकार की पेंशन के मामले में संबंधित राज्य स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

इसके अलावा, चूंकि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रश्नों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत सीपीआईओ, डीओपीपीडब्ल्यू को अनुप्रेषित किया गया है।
05 जनवरी 2023
9. RBIND/R/E/24/02524/1 आज की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के शेयरधारकों के नाम तथा उनकी शेयरधारिता का प्रतिशत। रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण) अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ए) के अनुसार, “इस अधिनियम के आधार पर बैंक की पूंजी में सभी शेयर सभी न्यासों, देनदारियों और भारग्रस्तताओं से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित समझे जाएंगे”।
03 मई 2024
10. RBIND/R/T/24/00610/1 मैं जानना चाहता हूं कि 2014 से 2024 के बीच भारत सरकार ने RBI रिज़र्व फंड या RBI कैपिटल रिज़र्व से कितना पैसा निकाला है? भारतीय रिज़र्व बैंक की पूंजी और रिज़र्व निधि के बारे में जानकारी ‘रिजर्व बैंक के खाते’ अध्याय में दी गई है, जो संबंधित वर्षों के लिए ‘वार्षिक रिपोर्ट’ का हिस्सा है। यह आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:

https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/reports/annual_report/annual_report_chapterwise?&publishDateFrom=2024-01-01&publishDateTo=2024-12-31
26 जून 2024
आरटीआई संदर्भ मांगी गई सूचना जवाब जवाब की तारीख
53381/2019-20 आरबीआई सहायक पदोन्नति नीति और संरचना वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार, सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी (फार्मासिस्ट और जूनियर इंजीनियरों के अलावा) जिन्होंने पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक बैंक में तृतीय श्रेणी कैडर में कम से कम तीन साल की नियमित पूर्णकालिक सेवा पूरी कर ली है, सहायक से ग्रेड ए तक पदोन्नति परीक्षा के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं।

तृतीय श्रेणी कर्मचारी को सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया जाता है यदि उसका नाम मेरिट सूची में दिखाई देता है, जो लिखित / ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार, ऑन-जॉब प्रदर्शन, छुट्टी और अनुशासन रिकॉर्ड आदि में पात्र तृतीय श्रेणी कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाता है।
20 अगस्त 2019
53456/2019-20 क्या आरबीआई में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां उन कर्मचारियों के लिए दी जाती हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। कर्मचारी के ड्यूटि पर रहते मृत्यु की स्थिति में, अनुकंपा नियुक्ति उन परिजनों में से एक को दी जाती है जहां एक कर्मचारी

i) हिंसा, आतंकवाद, डकैती या डकैती के परिणामस्वरूप अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते समय मृत्यु हो जाती है; नहीं तो

ii) बैंक में नियुक्ति के पांच साल के भीतर या 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले, जो भी बाद में हो, आश्रित पति या पत्नी और / या नाबालिग बच्चों को छोड़कर मृत्यु हो जाती है।
22 अगस्त 2019
54244/2019-20 कृपया भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों की संख्या प्रदान करें। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक का कोई कार्यालय नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित चार शाखाएँ और दो उप-कार्यालय हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक https://www.rbi.org.in/Scripts/profilelink.aspx पर जाएं। 01 अक्तूबर 2019
55414/2019-20 पूरे भारत में RBI कार्यालयों के स्थान भारतीय रिज़र्व बैंक के पूरे भारत में 31 कार्यालय / शाखाएँ हैं।

कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक https://www.rbi.org.in/Scripts/RegionalOffices.aspx पर जाएं।
09 दिसंबर 2019
55483/2019-20 बैंक द्वारा विभिन्न ग्रेड के अपने अधिकारी कर्मचारियों को प्रदान की गई कर्मचारी कल्याण योजनाओं की पूरी सूची त्रता के अनुसार बैंक का आवास, उपलब्धता के अनुसार , आधिकारिक उद्देश्य के लिए वाहन के रखरखाव के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, टेलीफोन शुल्क, पुस्तक अनुदान, निवास फर्नीशिंग करने के लिए भत्ता आदि। पात्रता के अनुसार चिकित्सा सुविधा, अवकाश किराया रियायत (दो वर्ष में एक बार)। आवास, वाहन, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्सनल कंप्यूटर, त्योहारों आदि के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण और अग्रिम। नई भर्तियों को ग्रेच्युटी के लाभ के अलावा परिभाषित योगदान नई पेंशन योजना (एनपीएस)' द्वारा शासित किया जाता है।

कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3766 देखें।
11 दिसंबर 2019
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/04169 क्या की गई भर्तियों के लिए कोई आरक्षित सूची रखी जाती है? हां।

भर्ती के लिए जारी रिक्तियों की संख्या की 30% तक एक अलग सूची 'आरक्षित सूची' के रूप में रखी जाती है।
04 जून 2021
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/05674 क्या आरबीआई की भर्ती में आरक्षण है हां। 09 अगस्त 2021
यदि हां, तो आरक्षित श्रेणी के लिए रिक्तियां कैसे निर्धारित की जाती हैं ? श्रेणियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदंड में वे अनुदेश/दिशानिर्देश हैं जिन्हें आरक्षण प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी किया गया हैं।
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/06227 एक ही ज़ोन के भीतर विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आरबीआई सहायक की स्थानांतरण नीतियां क्या हैं (उदाहरण - मुंबई कार्यालय से नागपुर कार्यालय में स्थानांतरण) बैंक में सेवारत श्रेणी III कर्मचारियों के स्थानांतरण के अनुरोधों पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है। 03 सितंबर 2021
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/07051 जानना चाहेंगे कि क्या बॉण्ड को वर्तमान नियोक्ता से आरबीआई को अंतरित किया जा सकता है क्योंकि दोनों केंद्र सरकार के उद्यम हैं। बॉण्ड को लोक उद्यम विभाग, लोक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 29 जुलाई 2004 के ज्ञापन- DPE O.M. No. 15(2)/2003-DPE(GM)/GL-57 के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरित किया जाता है। 24 सितंबर 2021
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/07234 कार्यालय परिचारक किस प्रकार का कार्य करते हैं श्रेणी IV स्टाफ को बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपी गई सभी ड्यूटी का पालन करना होता है। 04 अक्तूबर 2021
आरबीआईएनडी/आर/ई/21/09475 कार्यालय परिचारकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में पदोन्नति नीति क्या है? श्रेणी III सहायक के पद पर पदोन्नति (ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से) -
कोई श्रेणी IV कर्मचारी जिसके पास किसी भी संकाय-वर्ग में स्नातक की डिग्री हो और जिसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को कम से कम 8 वर्षों तक लगातार श्रेणी IV में पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम किया हो या कोई श्रेणी IV कर्मचारी जिसने कक्षा XII या समकक्ष स्तर की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसके पास कंप्यूटर प्रवीणता का प्रमाणपत्र हो और जिसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को कम से कम 13 वर्षों तक लगातार श्रेणी IV में पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम किया हो, श्रेणी III में सहायक के पद की पदोन्नति परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र है।

सहायक केयर टेकर (एसीटी) के पद पर रिक्ति आधारित पदोन्नति -
सेवा रिकॉर्ड और साक्षात्कार के माध्यम से स्क्रीनिंग के आधार पर निर्धारित की जाने वाली वरिष्ठता और उपयुक्तता के अधीन श्रेणी IV के सभी वेतन समूह के कर्मचारी उक्त पद के लिए पात्र माने जाते हैं।
29 दिसंबर 2021
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/05211 उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण यदि किसी श्रेणी में कोई रिक्ति रिक्त रह जाती है, तो उस बैकलॉग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आगे ले जाया जाता है। रिक्ति को अगली अधिसूचना के लिए आगे ले जाया जाता है या नहीं? अजा/अजजा/अपवि/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए बैकलॉग आगे ले जाया जाता है 04 सितंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/05831 पीडबल्यूबीडी आरबीआई कार्यालय परिचारक 2020 में कानपुर कार्यालय की अंतिम कटऑफ क्या है। पीडबल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए कोई अलग कटऑफ नहीं है। सभी पीडबल्यूबीडी उम्मीदवारों को उनकी संबंधित सामाजिक श्रेणी में रखा गया है। 30 सितंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/05945 पीडबल्यूबीडी उम्मीदवार कितने वर्षों के बाद अपना कार्यालय बदल सकता है? स्थानांतरण नीति क्या है? अपनी पसंद के केंद्रों पर तैनात किए जाने या केंद्र पर बने रहने के लिए पीडब्ल्यूबीडी अधिकारियों के अनुरोधों पर दिव्यांगता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और वैयक्तिक अधिकारी के करियर विकास पथ और/या प्रशासनिक अत्यावश्यकता को समग्र रूप से विचार में लेते हुए उचित सहानुभूति के साथ विचार किया जाता है। इस तरह के अनुरोधों को मामला दर मामला आधार पर निपटाया जाता है। 04 अक्तूबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07551 आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी के फिट होने के लिए आवश्यक आरबीआई ग्रेड भर्ती के लिए कौन सी चिकित्सा जांच कराई जाती है। पद के लिए चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित चिकित्सा/नैदानिक जांचों से गुजरना होगा:

-शारीरिक जांच
-सीबीसी/ईएसआर
-एफबीएस/पीपीबीएस/एसजीपीटी
-एस. क्रिएटिनिन
-यूरिन : आर
-एक्स-रे चेस्ट-पी.ए. व्यू
-ईसीजी
-नेत्र परीक्षण

तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक में किसी भी पद के लिए उम्मीदवार का अंतिम चयन बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन की गई निर्धारित चिकित्सा जांच को पूरा करने के अधीन है।
14 दिसंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06083 कृपया स्वास्थ्य संकेतकों के सटीक मापदंडों को सूचीबद्ध करें, जिसमें जांच, यदि कोई हों, शामिल हों, जो किसी उम्मीदवार को सहायक के रूप में बैंक की सेवाओं में शामिल होने के लिए योग्य बनाते हैं। 10 अक्तूबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 आरबीआई सहायक के कार्यालय समय (काम के घंटे) का उल्लेख करें सप्ताह के दिनों में (सोमवार से शुक्रवार) 30 मिनट के लंच ब्रेक को छोड़कर 7 घंटे 15 मिनट। 08 नवंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 आरबीआई सहायक के रूप में जॉइन होने के बाद पदोन्नति नीति और प्रक्रिया क्या है वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार, सभी श्रेणी III कर्मचारी (फार्मासिस्ट और कनिष्ठ अभियंताओं के अलावा) जिन्होंने अधिसूचना की तारीख को बैंक में श्रेणी III संवर्ग में कम से कम तीन वर्ष की नियमित पूर्णकालिक सेवा पूरी कर ली हो, सहायक से ग्रेड ए में पदोन्नति परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। 08 नवंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 आरबीआई सहायक की ड्यूटी की प्रकृति और कार्य के प्रकार का उल्लेख करें श्रेणी III में सहायकों का कार्य प्रोफ़ाइल यहां उपलब्ध है। 08 नवंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 कानपुर, लखनऊ और देहरादून, प्रत्येक कार्यालय में, रिक्तियों की संख्या का श्रेणीवार विवरण कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर संबंधित भर्ती अधिसूचना देखें 08 नवंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/06764 बैंक की सेवा में आने के बाद आरबीआई सहायक को मिलने वाली सभी प्रकार की अनुलब्धियों तथा भत्तों और अन्य सभी लाभों का वर्णन करें। मांगी गई जानकारी भर्ती अधिसूचना में उपलब्ध है। कृपया https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=4085 लिंक पर क्लिक करें 08 नवंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07222 मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण प्रदान किया जाता है या नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों का वेतन संरक्षण भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। 30 नवंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07275 कार्यालय परिचारकों के काम के घंटे क्या हैं? कार्यालय परिचारकों के काम के घंटे नीचे दिए गए हैं-
सप्ताह के दिनों में (सोमवार से शुक्रवार) 30 मिनट के लंच ब्रेक को छोड़कर 7 घंटे 45 मिनट
02 दिसंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07517 क्या मेरिट सूची केवल संबंधित श्रेणियों में मुख्य परीक्षा के स्कोर पर आधारित है? (सहायक की भर्ती - पैनल वर्ष 2021 हेतु) अंतिम चयन केवल मुख्य ऑन-लाइन परीक्षा में प्रदर्शन, एलपीटी में अर्हता, मेडिकल फिटनेस और बैंक की संतुष्टि के अनुसार प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर आधारित होता है। 13 दिसंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07760 आरबीआई में सभी पदों के लिए वेतन और भत्तों में पुनरीक्षण की आवधिकता क्या है? बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। 27 दिसंबर 2022
आरबीआईएनडी/आर/ई/22/07999 आरबीआई की संगठनात्मक संरचना आरबीआई की संगठनात्मक संरचना आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर “हमारे बारे में” खंड के तहत उपलब्ध है। 06 जनवरी 2023
वर्तमान में, निरीक्षण विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जो सामान्‍य जनता के हित की हो सकती है।
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2751/11-12 MPD

Presently, what is the yearly rate of interest / return on savings accounts in banks?

The Reserve Bank has deregulated the savings bank deposit interest rate with effect from October 25, 2011. Banks are now free to determine their savings bank deposit interest rate, subject to the following conditions:

(i) First, each bank will have to offer a uniform interest rate on savings bank deposits up to Rs. 1 lakh, irrespective of the amount in the account within this limit

(ii) Second, for savings bank deposits over Rs.1 lakh, a bank may provide differential rates of interest, if it so chooses. However, there should not be any discrimination from customer to customer on interest rates for similar amount of deposit.

December 28, 2011
2168/12-13 MPD

Factors leading to increasing and decreasing of interest rate?

The Reserve Bank deregulated the interest rates on advances above Rs.2 lakh effective October 18, 1994. Effective July 1, 2010, banks are free to determine interest rates on all rupee advances (irrespective of the amount) with the approval of their respective Boards, subject to condition that all rupee advances should be only at or above their Base Rates. Further, interest rates on term deposits were deregulated by the Reserve Bank effective October 22, 1997 and savings deposits effective October 25, 2011. In a deregulated environment, banks are, therefore, free to determine their interest rates both on deposits and advances based on their commercial judgment.

Banks determine their interest rates on loans by taking into consideration various factors such as cost of funds, operational expenses, minimum margin to cover regulatory requirements of provisioning and capital charge, profit margin, customer / product specific charges, risk premia, term premia, etc. The movement in the Reserve Bank’s repo rate (key policy rate for signaling the monetary policy stance) also guides banks in deciding their interest rates.

November 6, 2012

6046

I request you to please furnish me the following Reserve Bank of India’s monetary policy key rates, from 01.04.2011 to 31.03.2014 with dates from which these rates have become applicable for the banks in India.
1. Bank Rate
2. MSF Rate
3. Repo Rate
4. Reverse Repo Rate
5. CRR
6. SLR

The historical data, including the period from 01.04.2011 to 30.03.2014, in respect of Bank Rate, MSF Rate, Repo Rate, Reverse Repo Rate, CRR and SLR are available on the website of the Reserve Bank at http://dbie.rbi.org.in under tab ‘Key Rates’. As such the information sought by you is already available in the public domain.

 
RBIND/R/2019/ 01535/3 Whether any impact analysis of the demonetisation policy has been conducted?

You may please refer to

(i) the Fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2016-17 dated December 7, 2016
(https://rbi.org.in/web/rbi/-/fifth-bi-monthly-monetary-policy-statement-2016-17-resolution-of-the-monetary-policy-committee-mpc-reserve-bank-of-india-38818);

(ii) the First Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 dated April 6, 2017
(https://rbi.org.in/web/rbi/-/first-bi-monthly-monetary-policy-statement-2017-18-resolution-of-the-monetary-policy-committee-mpc-reserve-bank-of-india-40069);

(iii) the Second Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 dated June 7, 2017
(https://rbi.org.in/web/rbi/-/second-bi-monthly-monetary-policy-statement-2017-18-resolution-of-the-monetary-policy-committee-mpc-reserve-bank-of-india-40685);

(iv) the paper on “Macroeconomic Impact of Demonetisation - A Preliminary Assessment”, prepared by the staff of the RBI (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MID10031760E85BDAFEFD497193995BB1B6DBE602.PDF);

(v) RBI Mint Street Memo on “Demonetisation and Bank Deposit Growth” dated August 11, 2017
(https://rbi.org.in/Scripts/MSM_Demonetisation.aspx);

(vi) RBI Mint Street Memo on “Financialisation of Savings into Non-Banking Financial Intermediaries” dated August 11, 2017
(https://rbi.org.in/Scripts/MSM_FinancialisationofSavings.aspx)

And

(vii) RBI Bulletin article on “Impact of Demonetisation on the Financial Sector”, RBI Bulletin, November 2017
(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=17201).

May 16, 2019


Frequently Asked RIA Queries

Query: RBI is decreasing repo rate, but my bank is not decreasing interest on my home loans. Why?

Reply: Effective October 18, 1994, the Reserve Bank of India has deregulated interest rates on Rupee advances above Rs.2 lakh of commercial banks. Further, effective July 1, 2010, rupee lending rates on advances up to Rs.2 lakh were also deregulated. As such, interest rates on all types of advances (fixed and floating interest rates) are decided by banks based on their commercial judgment subject to the general guidelines that banks should follow for setting interest rates.

Query: Information regarding lending rates by SCBs from 2003 to 2019.

Reply: The Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) system was introduced by the Reserve Bank in 2003. Bank-wise data on BPLR are available on a quarterly basis since March 2003 on RBI’s website under tab ‘Site Map’ at the hyperlink: https://www.rbi.org.in/rbi-sourcefiles/lendingrate/LendingRates.aspx

After opening the link please go to “Explanatory note for data from the quarter ended June 2002 to June 2010” → “Bank wise data”.

The data on the Base Rate, which replaced the BPLR system in July 2010 are available from the quarter ended September 2010 onwards at the hyperlink:
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/TABLE748F7AFE946F494B4C96F88D7D63D35258.PDF

The data on MCLR, which replaced the earlier Base Rate system in April, 2016 are available at the hyperlink: https://rbi.org.in/rbi-sourcefiles/lendingrate/LendingRates.aspx

After opening the link please go to “Bank-wise data”.

Query: Change in policy rate by RBI since 2003

Reply: The information on changes made in the policy repo rate from time to time is available on the website of the Reserve Bank of India www.rbi.org.in at the tab Statistics – Data Base on Indian Economy – Key Rates. (URL: https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home)

Query: Interest charged by banks on housing loan.

Reply: The required data on interest rates on housing loans are available since March 2012 onwards in RBI Annual Report published by RBI every year. The reports may be available in the following link: URL https://rbi.org.in.

After opening the link please go to ‘Publications’ → ‘Annual’ [for Annual report 2018-19 (chapter III titled ‘Monetary Policy Operations’)] → ‘Table III.3: Sector-wise WALR of SCBs (Excluding RRBs) - Outstanding Rupee Loans’.

The latest data on sector wise lending rates are available for the month of August 2019 in Monetary Policy Report published by RBI. The reports may be available in the following link: URL https://rbi.org.in.

After opening the link please go to ‘Publications’ → ‘Half-Yearly’ → ‘Monetary Policy Report’ [for Monetary Policy Report- October 2019 (chapter IV titled ‘Financial Markets and Liquidity Conditions’)] → ‘Chart IV.21: Sector-wise WALR relative to 1-Year Median MCLR- August 2019’.

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1
674/2008-09 DPSS

Time frame prescribed by the Reserve Bank of India to different banks for clearance of local and outstation cheques.

Prescription of penalty by the Reserve Bank of India for non-clearance of cheques in the prescribed time frame

Definition and explanation of terms 'local' and 'outstation' in the context of cheque clearance by the Reserve Bank of India.

The Reserve Bank of India(RBI) has advised banks to frame their own Cheque Collection Policies (CCPs) in respect of local and outstation cheques which should include explicit mention of time frame for collection of both local and outstation cheques.

Banks have been further advised vie our circular DPSS.CO.(CHD)No.873/03.09.01/2008-09 dated November 24, 2008 to modify their CCPs in accordance with orders of the National Consumer Disputes Redressal Commission in the case No.82 of 2006 on Delays in Cheque Clearing.

Accordingly, for local cheques debit and credit shall be given on the same day or at the most the next day of their presentation in clearing. Timeframe for collection of outstation cheques drawn on state capitals/major cities/ other locations should be 7/10/14 days respectively. This timeframe is the outer limit and credit shall be afforded if the process gets completed earlier.

If there is any delay in collection beyond the prescribed period, interest at the rate specified in the cheque collection policy of the bank, shall be paid. In case the rate is not spcesified in the CCP, the applicable rate shall be the interest rate on fixed deposits for the corresponding maturity. The link to the CCP of banks has been hosted on our website www.rbi.org.in.

Local cheques are those cheques that are drawn on branches within the jurisdiction of the Local Clearing House. All other cheques would be outstation cheques. However, there are cheques called multicity cheques and at par cheques which are payable in all cities where the drawee bank has a branch irrespective of the city on which it is drawn.

October 17, 2008

6045/11-12 DPSS

Provide the details of information, guidelines, circulars, notifications and regulations made by Reserve Bank of India in chronological order for scheduled and private banks operating in India, using OTP via phone IVR and mobile phone technology for any kind of financial as well as monetary transactions to make it more convenient and secured as a system.

RBI has issued the following guidelines to make card transactions more secured:

(i) Requirement of additional factor of authentication for online transactions except Interactive Voice Response (IVR) transactions was enabled, vide, circular RBI / DPSS NO. 1501 / 02.14.003 / 2008 - 2009 dated February 18, 2009. This circular has been placed on RBI website at the link
http://www.rbi.org.in/web/rbi/-/credit-debit-card-transactions-security-issues-and-risk-mitigation-measures-4844

(ii) Requirement of additional factor of authentication/validation extended to IVR transaction with effect from February 1, 2011 vide, circular DPSS .CO. NO. 1503 / 02.14.003 / 2010 - 2011 dated December 31, 2010. This circular has been placed on the RBI website at the link
http://www.rbi.org.in/web/rbi/-/security-issues-and-risk-mitigation-measures-related-to-card-not-present-transactions-6185

(iii) Requirement of online alerts to customers for all types of card transaction at all channels irrespective of the amount was made applicable, vide, circular DPSS. CO. PD. 2224 / 02.14.003 / 2010 - 2011 dated March 29, 2011. This circular has been placed on the RBI website at the link
http://www.rbi.org.in/web/rbi/-/security-issues-and-risk-mitigation-measures-online-alerts-to-the-cardholder-for-usage-of-credit-debit-cards-6309

June 27, 2012
6307/11-12 RPCD

ATM transaction is failed due to technical/network problem. Amount is not dispensed but account is debited in such circumstances. What are the rules for refund/credit of such amount? Such refund should be made within how many days?

Banks have been advised by the Reserve Bank of India, vide, circular DPSS. PD. No. 2632 / 02.10.002 / 2010 - 2011 dated May 27, 2011 that:

1. Effective from July 1, 2011, banks have to reimburse the customers, the amount wrongfully debited on account of failed ATM transactions within a maximum period of 7 working days from the receipt of the customer complaint.

2. Banks have to pay customers Rs. 100/- per day for delays beyond 7 working days from the date of receipt of the complaint.

If the complaint is not lodged within 30 days of transaction, the customer is not entitled for any compensation for delay in resolving his / her complaint.

June 27, 2012
RIA No 4541/ 2013-14

1. The date of implement of new cheques with printed name and account of cheque owner in the recognized Banks.

Reserve Bank of India vide its circular DPSS.CO.CHD.No./ 1112 / 04.07.05 / 2011-12 dated December 27, 2011 advised all banks providing cheque facility to their customers to issue only 'CTS-2010' standard cheques across the country by September 30, 2012. Account number in such cheques should be pre-printed for current account holders and corporate customers and as far as possible to other category of customers.

However, printing the name of the account holder was not mandated by Reserve Bank of India. RBI circular issued in this regard (DPSS.CO.CHD.No. 1832 / 04.07.05 / 2009-10 dated February 22, 2010) may be referred for the purpose.

Copies of the circulars referred to above are available on the website of Reserve Bank of India under the following links :
http://www.rbi.org.in/web/rbi/-/standardisation-and-enhancement-of-security-features-in-cheque-forms-implementation-of-cts-2010-standard-6901

http://www.rbi.org.in/web/rbi/-/standardisation-and-enhancement-of-security-features-in-cheque-forms-5509
February 17, 2014

2. The old cheques got issued prior to the date of implement of new cheques (i.e. during the year 2006) from the recognized Banks are applicable or not after the date of implement of new cheques.

Reserve Bank of India vide its circular DPSS.CO.CHD.No.133/04.07.05/2013-14 dated July 16, 2013 notified that cheques which are not complying with CTS-2010 standards would continue to be valid but will be cleared at less frequent intervals from January 1, 2014 as detailed in paragraph 2(a) of the above referred circular.

Copy of the circular referred to above is available on the website of Reserve Bank of India under the following link:

http://www.rbi.org.in/web/rbi/-/standardization-and-enhancement-of-security-features-in-cheque-forms-migrating-to-cts-2010-standards-8245

3. If not applicable, kindly arrange to intimate the date of disapplicable / disimplement of old cheques along with instruction, if any.

Refer to reply 2 above
RBIND/R/E/22/02831

As my bank (Dakshin Bihar Gramin Bank) charged me for the UPI transaction charges of Rs. 597.

So that I want to know that, is there any charges for UPI transactions that can be charged by banks for the number of transactions through UPI and the amount of a single transaction done by UPI.

With effect from January 1, 2020, in terms of section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) – inserted vide the Finance Act, 2019 – no bank or system provider shall impose, whether directly or indirectly, any charge upon a person making or receiving a payment using the electronic modes of payment prescribed under section 269-SU of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). 

Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide notification no. 105/2019-Income Tax dated December 30, 2019, notified Unified Payments Interface (UPI) (BHIM-UPI) as one of the prescribed electronic modes.

June 07, 2022
RBIND/R/E/23/03761

Can a merchant take extra charge of 3% on the payment by credit cards or 2.5% on the payment by debit cards from the customer? because merchants are taking the extra charge of 3 to 4% on the payment by the credit cards or debit cards on POS machines.

Reserve Bank of India (RBI) has not issued any instructions on levy of charges on Credit Card transactions. 

However, you may refer to the circular on “Rationalisation of Merchant Discount Rate (MDR) for Debit Card Transactions” dated December 06, 2017 available on the RBI website under the link:
https://website.rbi.org.in/en/web/rbi/-/notifications/rationalisation-of-merchant-discount-rate-mdr-for-debit-card-transactions-11183

An account holder may raise his / her grievance with the card issuer. In case, the account holder is not satisfied with the response or the response is not received within a month’s time, he / she may lodge his / her grievance under Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, through the Complaint Management System (CMS) portal (https://cms.rbi.org.in) or by e-mail at crpc@rbi.org.in or in physical mode at the ‘Centralised Receipt and Processing Centre’ (CRPC) set up at RBI, 4th Floor, Sector 17, Chandigarh - 160017.

August 03, 2023
RBIND/R/E/24/01490 1. The IFS Code BARB0BUPFBX is exist with any financial institutions You may refer to the list of RTGS enabled bank branches available on the Reserve Bank of India website at the following link for details of IFS Codes:
https://website.rbi.org.in/en/web/rbi/payment-and-settlements/other-links/information-useful-to-banks-fis/rtgs-bank-branch
March 28, 2024
2. If yes please provide name and address
RBIND/R/E/24/02255 There are banks such as SBBJ, Andhra Bank, SBH etc which are merged with some other banks. In such case after merger to new banks, cheque leaves of banks which got merged (e.g SBBJ, SBH, Andhra Bank) shall still be qualified as - negotiable instrument - even after merger. if not from which day or date such cheques will loose it qualification as-negotiable instrument-

State Bank of India was granted extension for validity of old MICR cheque books of erstwhile State Bank of Bikaner and Jaipur and State Bank of Hyderabad up to June 30, 2018.

2. Union Bank of India was granted extension for validity of old MICR cheque books of erstwhile Andhra Bank up to June 30, 2021.

May 02, 2024
RBIND/R/E/24/02294 When will non micr cheques stoped by banks Banks were advised to phase out non-MICR instruments by December 31, 2005. May 03, 2024
RBIND/R/E/24/04446 Kindly share the information whether a merchant can pass on the POS machine swipe charges to the customers if the payment is made through debit card or credit card. Kindly share the respective Notice/Regulations/Circulars regarding the same. Reserve Bank of India (RBI) has not issued any instructions on levy of charges on Credit Card transactions.
1. For debit cards, you may refer to the circular dated December 06, 2017 on “Rationalisation of Merchant Discount Rate (MDR) for Debit Card Transactions”, which is available on the RBI website at the following link:
https://website.rbi.org.in/en/web/rbi/-/notifications/rationalisation-of-merchant-discount-rate-mdr-for-debit-card-transactions-11183
August 05, 2024
रिया सं. प्रश्न उत्तर उत्तर की दिनांक
RBIND/R/E/24/03391 Request for Information in Reference to the Circular and Its Second Copy Please provide detailed information regarding the circular uploaded and its second copy अनुलग्नक के अनुसार उत्तर दिया गया है। 19.06.2024
RBIND/R/E/24/03390 Request for Information in Reference to the Circular and Its Second Copy Please provide detailed information regarding the circular uploaded and its second copy अनुलग्नक के अनुसार उत्तर दिया गया 19.06.2024
RBIND/R/E/23/07656 Subject: Literature Improvement in Hindi B.A. Hindi Equivalent Reference: RA.VI.SH. 1560/ 08.06.15 2003 04, dated March 2004 (Falgun 1925 Shaka) On June 11, 1982, the circular with the reference Ravi San. Hindi 2145/H.P. 3/81/82, regarding the improvement of literature in Hindi for B.A. Hindi equivalent, was submitted. Additionally, the copies of the RTI application and the circular are enclosed for your perusal. अनुलग्नक के अनुसार उत्तर दिया गया 18.01.2024
S.No Information sought Reply Date of reply

1

Please give details regarding guidelines issued by RBI on regulation of digital lending activities of its regulated entities.

Applicant may refer:

  1. Circular on Loans Sourced by Banks and NBFCs over Digital Lending Platforms: Adherence to Fair Practices Code and Outsourcing Guidelines dated June 24, 2020, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.
  2. Circular on Guidelines on Digital Lending dated September 02, 2022, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.
  3. Circular on Guidelines on Guidelines on Default Loss Guarantee (DLG) in Digital Lending dated June 08, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

October 07, 2024

2

Please provide details of guidelines issued on NPA/ Asset classification applicable to Scheduled Commercial Banks (SCBs)

Applicant may refer Master Circular - Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances dated April 2, 2024, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

October 07, 2024

3

Please provide details of guidelines issued on NPA/ Asset classification applicable to Urban Cooperative Banks (UCBs)

Applicant may refer Master Circular - Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and Other Related Matters – UCBs dated April 2, 2024, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

October 07, 2024

4

Please provide details of guidelines issued on NPA/Asset classification applicable to NBFCs (including Housing Finance Companies HFCs).

Applicant may refer :

  1. Master Direction – Reserve Bank of India (Non-banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions – Prudential Regulations on asset classification and provisioning, dated October 19, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

  2. Master Direction – Non-banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions – Prudential Regulations on asset classification and provisioning, dated February 17, 2021, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

October 07, 2024

5

Please provide details of Regulations regarding OTS schemes for Individuals

Applicant may refer:

  1. Framework for Compromise Settlements and Technical Write-offs dated June 8, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

  2. FAQs on Framework for Compromise Settlements and Technical Write-offs issued on June 20, 2023, available on www.rbi.org.in under FAQs → Commercial Banking

October 07, 2024

6

Please give details of RBI guidelines or circular for banks regarding restructuring/modification of loans.

Applicant may refer circular on ‘Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets’ dated June 7, 2019, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

October 07, 2024

7

Information on Special Mention Account (SMA) related norms for bank loans.

Applicant may refer Master Circular - Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances dated April 2, 2024, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

October 07, 2024

8

What are the guidelines issued with regard to Bank Guarantees 

Applicant may refer Master Circular - Guarantees and Co-acceptances dated April 1, 2024, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

October 07, 2024

9

Is it mandatory to take insurance while availing any loan product from a bank?

Applicant may refer Para 18(d) (i), (v) and (vi) of “Master Direction- Reserve Bank of India (Financial Services provided by Banks) Directions, 2016” dated May 26, 2016, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

August 29, 2024

10

Whether the ATM card gives an insurance cover to the account holder in case of accidental death?

Applicant may refer Para 23(j) on “General Conditions” and Query 13 of Appendix of Master Direction on “Credit Card and Debit Card –Issuance and Conduct Directions, 2022”, dated April 21, 2022, available on www.rbi.org.in under “Notifications”.

August 29, 2024

11

What are the measures taken by RBI to control credit card frauds?

Applicant may refer Para 5(b), Para 6(b)(v), Para 10(b), Para 10(c), Para 23(f) and Para 24(h) of the Master Direction-Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 dated April 21, 2022, available on www.rbi.org.in under “Notifications”.

August 29, 2024

12

What are the guidelines on interest rate and other charges pertain to credit card?

Applicant may refer Para 9 on Interest Rates and other charges and Para 24(c) of the Master Direction-Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 dated April 21, 2022, available on www.rbi.org.in under “Notifications”.

August 29, 2024

13

Are bank staff allowed to sell insurance products in branches? What are the guidelines issued in this regard?

Applicant may refer Para 18(d) of Master Direction on “Financial Services provided by Banks” dated May 26, 2016, available on www.rbi.org.in under “Notifications”.

August 29, 2024

14

Can a bank issue credit card or increase the credit limit of a credit card, without customer consent?

Applicant may refer Para 6(a)(iv), 6(a)(vi), 6(a)(viii), 11(b) and Query 10 of the Appendix (FAQs) of Master Direction on “Credit Card and Debit Card –Issuance and Conduct Directions, 2022” dated April 21, 2022 available on www.rbi.org.in under “Notifications”.

August 29, 2024

15

Is it compulsory to obtain debit card from banks?

Applicant may refer Para 14(d) of the Master Direction - Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 dated April 21, 2022, available on www.rbi.org.in under “Notifications”.

August 29, 2024

16

Name and Number of nominated banks permitted by RBI to import gold for this financial year

Banks Authorised to Import Gold/Silver for FY 2024-25 is available on, www.rbi.org.in →Function wise Sites→Consumer Education and Protection →For Common Person → Useful Information → Financial Agents → Banks importing gold and silver

August 29, 2024

17

List of Mandatory OVDs required for opening a bank account.

Applicant may refer Section 3(a)(xiv) on ‘Officially Valid Document’ of ‘Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

18

The address on my OVD is not the current address. What are the instructions regarding current address for bank accounts?

Applicant may refer Section 3(a)(xiv) and Section 16 of ‘Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

19

I have already undertaken KYC while opening bank account a few years ago. Why banks are still insisting for re-KYC?

Applicant may refer Section 38 of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

20

What are the duties and responsibilities of a bank to maintain secrecy of customers' bank accounts and its transactions?

Applicant may refer Section 55 Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024 available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

21

If a person does not have an account in a bank, whether KYC is required for transactions amounting rupees 50,000 and above?

Applicant may refer Section 13(e) and 13(f) Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

22

I want to open a joint account in a bank. Whether KYC is required to be done for the first account holder only or for all the account holders?

Applicant may refer Section 10(g) Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

23

Which KYC documents are required to open a bank account in case of proprietorship firms, companies, partnership firms, trusts?

Applicant may refer Part II and Part III of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

24

What is the time limit for payment of cheques / drafts /pay orders / banker’s cheques issued by the banks.

Applicant may refer Section 58 of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

25

Is PAN card compulsory for opening a bank account?

Applicant may refer Section 16(b) and Section 66 Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ dated February 25, 2016, (Updated as on January 04, 2024) available on www.rbi.org.in under “Notifications → Master Directions → Commercial Banking”.

August 29, 2024

26

Provide necessary document containing the number of days within which the documents submitted by the borrower should be returned to him/her by the concerned management after the closure of personal loan availed by them.

Applicant may refer Circular on ‘Responsible Lending Conduct – Release of Movable / Immovable Property Documents on Repayment/ Settlement of Personal Loans’ dated September 13, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’. Applicant may also refer Para 9 on ‘Applicability’ of the Circular.

August 29, 2024

27

Whether I am entitled to conversion of floating interest rate to fixed interest rate for housing loan, in Canara Bank legally or not? Please inform to me as early as possible.

Applicant may refer Circular on “Reset of Floating Interest Rate on Equated Monthly Instalments (EMI) based Personal Loans”, dated August 18, 2023, available on www.rbi.org.in under “Notifications”.

August 29, 2024

28

What are the current guidelines regarding the imposition of penal charges by banks and NBFCs on loans provided to small service providers and traders?

Applicant may refer Circular on ‘Fair Lending Practice - Penal Charges in Loan Accounts’ dated August 18, 2023, and Circular on ‘Fair Lending Practice - Penal Charges in Loan Accounts: Extension of Timeline for Implementation of Instructions’ dated December 29, 2023 available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

August 29, 2024

29

Information on
(1) Opening of Universal Bank in Private Sector
(2) Opening of Small Finance Bank in Private Sector

Applicant may refer Press Release on ‘RBI releases Guidelines for ‘on tap’ Licensing of Universal Banks in the Private Sector’ dated August 01, 2016 and Press Release on ‘RBI releases “Guidelines for ‘on tap’ Licensing of Small Finance Banks in the Private Sector’ dated December 05, 2019, available on www.rbi.org.in under “Press Releases” read with Press Release on ‘Recommendations of the Internal Working Group to Review Extant Ownership Guidelines and Corporate Structure for Indian Private Sector Banks’ dated November 26, 2021 available on www.rbi.org.in under “Press Releases”

September 04, 2024

30

Information on
(1) opening of bank branches, (2) branch opened by bank (3) procedures of identifying a centre and opening of branch there
(4) copy of permission/ licence given by RBI
(5) Setting up of Administrative Offices, Back Offices and Call Centres etc.
(6) Permission for shifting/ merging/ closing a Banking Outlet

Applicant may refer Circular on ‘Rationalisation of Branch Authorisation Policy- Revision of Guidelines’ dated May 18, 2017 available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’

September 04, 2024

31

Procedure and application process for getting NBFC license for a company

You may refer Press Release on "RBI decides to simplify and rationalise the process of registration of new NBFCs” dated June 17, 2016, available on www.rbi.org.in under “Press Releases”.

January 25, 2024 

32

RBI guidelines on merger/ amalgamation of Private Sector Banks, Urban co-operative banks (UCBs), District Central Co-operative Banks (DCCBs) with the State Co-operative Bank (StCB)?

Applicant may refer:

  1. Master Direction – Amalgamation of Private Sector Banks, Directions, 2016 dated April 21, 2016, available on www.rbi.org.in under “Notifications”.

  2. Master Direction - Amalgamation of Urban Cooperative Banks, Directions, 2020 dated March 23, 2021, available on www.rbi.org.in  under “Notifications”.

  3. Circular on ‘Amalgamation of District Central Co-operative Banks (DCCBs) with the State Co-operative Bank (StCB) – Guidelines’ dated May 24, 2021, available on www.rbi.org.in  under “Notifications”.

September 04, 2024

33

Does Reserve Bank of India (RBI) regulate credit societies in India?

Reserve Bank of India (RBI) does not regulate cooperative societies. However, RBI regulates co-operative banks licensed under section 22 read with section 56 of Banking Regulation Act, 1949 to carry out banking business in India.

September 02, 2024

34

Information on FD Interest Rate of Commercial Banks?

Applicant may refer Master Direction - Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016’ dated March 3, 2016, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

September 02, 2024

35

Information on acceptance of green deposits?

Applicant may refer Circular on “Framework for acceptance of Green Deposits” dated April 11, 2023, available on www.rbi.org.in  under “Notifications”.

August 26, 2024

36

What are the rules of recovery agent engaged by banks for debt recovery?

Applicant may refer Circular on “Outsourcing of Financial Services - Responsibilities of regulated entities employing Recovery Agents” dated August 12, 2022, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

March 19, 2024

37

Role/work of Bank’s Chairman / Directors in Private Sector Banks

Applicant may refer Circular on ‘Role of Directors and Part-Time Chairman in Private Sector Banks’ dated June 14,1996, available on:
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/Circulars%20of%20DBOD_1995-1996.PDF

May 15, 2023

38

Fit and Proper criteria for Public Sector Bank (PSB) Elected Directors

Applicant may refer ‘Master Direction - Reserve Bank of India (‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019’, dated August 2, 2019, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

May 15, 2023

39

RBI guidelines on remuneration, bonus etc. applicable to Private Sector Banks

Applicant may refer Circular on ‘Guidelines on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff’, dated November 04, 2019, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

August 28, 2023

40

What are the guidelines on Fit and Proper Criteria for directors of NBFCs?

Applicant may refer Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023, dated October 19, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

January 30, 2024

41

Please clarify whether a director can hold directorships in two NBFCs? When in one NBFC, he is appointed as Managing Director and in other NBFC, he is appointed as Non-Executive Director.

Applicant may refer Para 97 of Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023, dated October 19, 2023, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

June 21, 2024

42

Information on Unclaimed Deposits in Commercial Banks

The information on Unclaimed Deposits with Commercial Banks, is available on,
https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home→ Publication → Statistical Tables Relating to Banks in India→Other tables→Table 35 “Unclaimed Deposits with Scheduled Commercial Banks”.

December 26, 2022

43

What is the statute under which Credit Information Companies (CICs) are set up?

RBI has, in terms of Section 5 of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 (CICRA) and the Rules and Regulations framed thereunder (available in the public domain) granted Certificate of Registration to four Credit Information Companies (CICs), as under:
1. TransUnion CIBIL Limited
2. Equifax Credit Information Services Pvt. Ltd.
3. Experian Credit Information Company of India Private Ltd.
4. CRIF High Mark Credit Information Services Pvt. Ltd.

Nov. 5, 2019

44

RBI instructions to banks/FIs/NBFCs to access credit information reports for loan disbursals?

Applicant may refer Circular on Data Format for Furnishing of Credit Information to Credit Information Companies and other Regulatory Measures dated June 27, 2014, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

Nov. 5, 2019

45

Guidelines on wilful defaulters

You may refer to the Master Circular on Wilful Defaulters dated July 01, 2015, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

Note: In addition to this it may also be noted that recently RBI has issued the ‘Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters’ dated July 30, 2024, which would come into force 90 days from the date of its issuance. The Master Direction is available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

July 13, 2023

46

Are there any guidelines issued by the RBI for calculating credit scores, or does each company decide the criteria on their own?

Applicant may note that RBI has not issued any instructions/guidelines on the methodology to be adopted by Credit Information Companies (CICs) for calculating credit score. The credit scoring models used by CICs are proprietary in nature, based on their respective experience in the business of credit information.

August 02, 2024

47

What are the guidelines for the empanelment/ de-empanelment process of valuers in Public Sector Banks?

Applicant may refer Circular on ‘Valuation of Properties - Empanelment of Valuers’ dated January 04, 2007, available on www.rbi.org.in under ‘Notifications’.

October 16, 2024

क्र. सं. प्रश्न उत्तर
1 भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक शाखाओं/कार्यालयों की सूची। सभी वाणिज्यिक बैंकों के भारत में कार्यरत शाखाओं / कार्यालयों के ब्यौरे जैसे बैंक का नाम, शाखा का नाम, राज्य, जिला, केंद्र, पता, जनसंख्या समूह वर्गीकरण, शाखा खोलने की तिथि, लाइसेन्स नंबर, लाइसेन्स तिथि आदि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सीआईएमएस (CIMS) वेबसाइट (https://data.rbi.org.in/) के बैंकिंग आउटलेट (Banking Outlet) लिंक पर उपलब्ध है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खोज/डाउनलोड कर सकते हैं।

पदों/परिभाषाओं के लिए, कृपया उपर्युक्त लिंक पर उपलब्ध बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) के पोर्टल पर 'टेबल्स पर नोट्स' देखें।
2 तिमाही के अंत में भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कार्यरत शाखाओं/कार्यालयों की संख्या - क्षेत्र/राज्य/जिला/जनसंख्या समूह/जनसंख्या स्तर/बैंक समूह/बैंक के अनुसार। अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

तिमाही:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Bank Branch Statistics -> Quarterly -> Functioning Offices
3 भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं/कार्यालयों की संख्या - क्षेत्र/राज्य/जिला/जनसंख्या समूह/बैंक समूह/बैंक के अनुसार। अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

वार्षिक / तिमाही:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Bank Branch Statistics -> Quarterly / Annual -> Offices Opened during Quarter / Offices Opened during Year
4 भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बंद की गई शाखाओं/कार्यालयों की संख्या - क्षेत्र/राज्य/जिला/जनसंख्या समूह/बैंक समूह/बैंक के अनुसार। अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

वार्षिक / तिमाही:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Bank Branch Statistics -> Quarterly / Annual -> Offices Closed during Quarter / Offices Closed during Year
5 (अ) बैंक समूह/जनसंख्या समूह/राज्य/व्यवसाय/क्रेडिट सीमा का आकार/ब्याज दर सीमा/खाते/संगठन के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ क्रेडिट खातों की संख्या और बकाया क्रेडिट की राशि;
(ब) एससीबी के छोटे उधार खातों का बकाया क्रेडिट पर जानकारी।
अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

वार्षिक:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-1 - (Annual) - Credit by SCBs (including Regional Rural Banks)

तिमाही:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-1 - (Quarterly) - Outstanding Credit of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks)
6 (अ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के पास बकाया जमाराशियों की राशि और जमा खातों की संख्या- जमाराशियों और जनसंख्या समूह/बैंक समूह/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिले, व्यक्तिगत जमाकर्ताओं का आयु-वार वितरण के स्वामित्व के अनुसार;
(ब) जमाराशियों के प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियां, मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता पद्धति;
(स) ब्याज दर सीमा/जमा के आकार और व्यापक स्वामित्व श्रेणी के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मीयादी जमाराशियों के वितरण पर जानकारी।
अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

वार्षिक:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-2 - Deposits with SCBs (including Regional Rural Banks)

तिमाही:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-2 - Deposits with SCBs (excluding Regional Rural Banks) -> BSR2 Quarterly (Deposit)
7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों की संख्या - बैंक समूह/जनसंख्या समूह/राज्य/कर्मचारी श्रेणी के अनुसार। अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

वार्षिक:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-2 - Deposits with SCBs -> Basic Statistical Return (BSR)- 2 - Deposits with SCBs -> Section 4: Employee Distribution

तिमाही:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Basic Statistical Return (BSR)-2 - Deposits with SCBs (excluding RRB's) -> BSR2 Quarterly (Deposit) -> Section 4: Employee Distribution
8 बैंक और/या श्रेणी के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों की संख्या। अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

वार्षिक:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Statistical Tables Relating to Banks In India -> Tables Based On Annual Accounts -> Table No. 12 (Bank-wise and Category-wise Employees of Scheduled Commercial Banks)
9 (अ) एससीबी के साथ कुल जमा और बैंक ऋण (वार्षिक एवं तिमाही) - राज्य/जिला/केंद्र के अनुसार;
(ब) राज्य/जिले के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों के प्रकार पर जानकारी।
अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

वार्षिक:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Spatial Distribution of Deposits and Credit (Annual) -> Spatial Distribution of Deposits and Credit

तिमाही:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Spatial Distribution of Deposits and Credit (Quarterly) -> Spatial Distribution of Deposits and Credit
10 (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियां और परिसंपत्तियां;
(ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय और व्यय;
(iii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक-वार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर);
(iv) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रावधान और आकस्मिकताएं;
(v) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आकस्मिक देयताएं;
(vi) सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs), शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NNPA), जीएनपीए में बट्टे खाते डालना, जोड़ना/घटाना;
(vii) एससीबी के लाभ का विनियोजन;
(viii) नकद जमा अनुपात, क्रेडिट जमा अनुपात, निवेश जमा अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम इत्यादि जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अनुपात पर जानकारी।
अनुरोधित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

वार्षिक:-
https://www.rbi.org.in -> Statistics -> Database on Indian Economy -> Publication -> Time-Series Publications -> Statistical Tables Relating to Banks in India -> Tables Based on Annual Accounts
S. No. Information sought Information provided
1 Give the list of NBFCs registered with Reserve Bank of India

List of NBFCs registered with RBI is available on
https://rbi.org.in/web/rbi/regulations-non-banking/other-links/list-of-nbfcs

List of HFCs registered with National Housing Bank (NHB) is available on https://nhb.org.in/en/list-of-housing-finance-companies-granted-certificate/

2 I would like to inquire about the status of Non-performing assets in our country. Information on “Gross NPAs” is available in public domain on DBIE, RBI’s data warehouse. The path to access the data is https://cimsdbie.rbi.org.in/ → Home → Statistics → Financial Sector → Banking - Performance Indicators → Variables to be published Bank and Bank Group wise (For Public Access) → Select Bank Name/s, Period and Units (Multiple banks may be selected at a time) → Asset Quality → Bank-wise important asset quality indicators of Scheduled Commercial Banks.
3 The details of audit firms appointed/reappointed as Statutory Branch Auditors (SBAs) by Public Sector Banks and allocation of branches

The details of audit firms appointed/reappointed as Statutory Branch Auditors (SBAs) by Public Sector Banks and allocation of branches can be accessed in the following path: https://rbi.org.in  FUNCTIONWISE SITES → Regulation →  Commercial Banking → For Bankers → Appointment of Statutory Auditors.

4 List of Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Scheduled Commercial Banks (SCBs) & Urban Cooperative Banks (UCBs) registered with RBI.

List of Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Scheduled Commercial Banks (SCBs) & Urban Cooperative Banks (UCBs) is available on following link: -

https://rbi.org.in -> Functionwise sites -> Regulation -> Non-Banking -> List of NBFCs and ARCs registered with the RBI.

https://rbi.org.in -> Functionwise sites -> Regulation -> Commercial Banking -> For Bankers -> List of Scheduled Commercial Banks (SCBs)

https://rbi.org.in -> About Us -> Site Map -> Financial Intermediaries

 

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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