प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 20, 2002
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड का बैंक ऑफ बडॉैदा के साथ समामेलन
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड का बैंक ऑफ बडॉैदा के साथ समामेलन20 जून 2002बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप धारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के आवेदन पर केंद्र सरकार ने दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में उक्त धारा की उप धारा (2) के अंतर्गत 22 जनवरी 2002 को कारोबार बंद होने के समय से 21 जुलाई 2002 (सम्मिलित) तक के लिए स्थगन आदेश जारी किया था। स्थगन की अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त अधिनियम की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयो
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड का बैंक ऑफ बडॉैदा के साथ समामेलन20 जून 2002बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप धारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के आवेदन पर केंद्र सरकार ने दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में उक्त धारा की उप धारा (2) के अंतर्गत 22 जनवरी 2002 को कारोबार बंद होने के समय से 21 जुलाई 2002 (सम्मिलित) तक के लिए स्थगन आदेश जारी किया था। स्थगन की अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त अधिनियम की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयो
पीडीएफ (
जून 07, 2002
Indian Promoters' can hold 49 per cent in Private Banks
In order to provide a level playing field, it has been decided to raise the maximum limit of shareholding of Indian promoters in private sector banks from 40 per cent to 49 per cent of their paid up capital. In terms of the revised guidelines for entry of new private sector banks issued on January 3, 2001 promoters’ contribution for setting up a new bank was restricted to 40 per cent of the paid up capital of the bank at any point of time. In case the initial contribu
In order to provide a level playing field, it has been decided to raise the maximum limit of shareholding of Indian promoters in private sector banks from 40 per cent to 49 per cent of their paid up capital. In terms of the revised guidelines for entry of new private sector banks issued on January 3, 2001 promoters’ contribution for setting up a new bank was restricted to 40 per cent of the paid up capital of the bank at any point of time. In case the initial contribu
मई 20, 2002
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
मई 18, 2002
रिज़र्व बैंक ने सीआरआर में कटौती की तारीख आगे बढ़ायी:
रिज़र्व बैंक ने सीआरआर में कटौती की तारीख आगे बढ़ायीः कटौती पहली जून 2002 से शुरू होने वाले अगले रिपोर्टिंग सप्ताह से प्रभावी होगीमई 18, 2002मौजूदा नकदी की स्थितियों की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कटौती करने की तारीख को आगे बढ़ाने की घोषणा की। बैंकों को पहली जून 2002 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात 5.5 प्रतिशत के वर्तमान स्तर के बजाये 5.0 प्रतिशत की दर पर रखना होगा।आपको याद होगा क
रिज़र्व बैंक ने सीआरआर में कटौती की तारीख आगे बढ़ायीः कटौती पहली जून 2002 से शुरू होने वाले अगले रिपोर्टिंग सप्ताह से प्रभावी होगीमई 18, 2002मौजूदा नकदी की स्थितियों की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कटौती करने की तारीख को आगे बढ़ाने की घोषणा की। बैंकों को पहली जून 2002 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात 5.5 प्रतिशत के वर्तमान स्तर के बजाये 5.0 प्रतिशत की दर पर रखना होगा।आपको याद होगा क
अप्रैल 26, 2002
आइसीआइसीआइ लिमिटेड का आइसीआइसीआइ
आइसीआइसीआइ लिमिटेड काआइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ विलय26 अप्रैल 2002आइसीआइसीआइ लिमिटेड के आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ विलय के संबंध में विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदनपत्र 25 अक्तूबर 2001 को भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था। संवैधानिक, विनियामक तथा अन्य विवेकशील अपेक्षाओं को तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों की आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड द्वारा अनुपालन की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अनुरोध की जांच की। आपको याद होगा कि व
आइसीआइसीआइ लिमिटेड काआइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ विलय26 अप्रैल 2002आइसीआइसीआइ लिमिटेड के आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ विलय के संबंध में विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदनपत्र 25 अक्तूबर 2001 को भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था। संवैधानिक, विनियामक तथा अन्य विवेकशील अपेक्षाओं को तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों की आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड द्वारा अनुपालन की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अनुरोध की जांच की। आपको याद होगा कि व
अप्रैल 02, 2002
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकलबैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति5 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसम्बर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : दिसम्बर 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। सर्वोच्च सौ केंद्रों, जनसंख्या समूहों, जिलों, राज्यों और बैंक समूहों के अनुसार आंकड़े प्रस्तु
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकलबैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति5 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसम्बर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : दिसम्बर 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। सर्वोच्च सौ केंद्रों, जनसंख्या समूहों, जिलों, राज्यों और बैंक समूहों के अनुसार आंकड़े प्रस्तु
मार्च 28, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई और नवी मुंबई स्थित काउंटर कर जमा करने के लिए 30 और 31 मार्च 2002 को खुले रहेंगे
भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई और नवी मुंबई स्थित काउंटर कर जमा करने के लिए 30 और 31 मार्च 2002 को खुले रहेंगे28 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई और नवी मुंबई स्थित काउंटर, कर के भुगतान के लिए शनिवार, 30 मार्च 2002 को और रविवार, 31 मार्च 2002 को अन्य साप्ताहिक दिनों की तरह सामान्य बैंकिंग घंटों के अनुसार - अर्थात् सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक नकदी लेनदेनों के लिए और दोपहर 4.15 बजे तक गैर-नकदी लेनदेनों के लिए, खुले रखे जायेंगे।करदाताओं को सूचित किया जाता है
भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई और नवी मुंबई स्थित काउंटर कर जमा करने के लिए 30 और 31 मार्च 2002 को खुले रहेंगे28 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई और नवी मुंबई स्थित काउंटर, कर के भुगतान के लिए शनिवार, 30 मार्च 2002 को और रविवार, 31 मार्च 2002 को अन्य साप्ताहिक दिनों की तरह सामान्य बैंकिंग घंटों के अनुसार - अर्थात् सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक नकदी लेनदेनों के लिए और दोपहर 4.15 बजे तक गैर-नकदी लेनदेनों के लिए, खुले रखे जायेंगे।करदाताओं को सूचित किया जाता है
मार्च 27, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक के काउंटर कर जमा करने के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक के काउंटर कर जमा करने के लिए 30 और 31 मार्च 2002 को खुले रहेंगे27 मार्च 2002चालू वित्तीय वर्ष (2001-2002) के लिए सरकारी लेखाबन्दी के समय आनेवाली छुट्टियों को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में सरकारी कर प्राप्त करने की व्यवस्थाएं की गयी हैं।तदनुसार, रिज़र्व बैंक के काउंटर, कर के भुगतान के लिए शनिवार, 30 मार्च 2002 को और रविवार, 31 मार्च 2002 को अन्य साप्ताहिक दिनों की तरह सामान्य बैंकिंग घंटों के अनुसार - अर्थात् सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30
भारतीय रिज़र्व बैंक के काउंटर कर जमा करने के लिए 30 और 31 मार्च 2002 को खुले रहेंगे27 मार्च 2002चालू वित्तीय वर्ष (2001-2002) के लिए सरकारी लेखाबन्दी के समय आनेवाली छुट्टियों को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में सरकारी कर प्राप्त करने की व्यवस्थाएं की गयी हैं।तदनुसार, रिज़र्व बैंक के काउंटर, कर के भुगतान के लिए शनिवार, 30 मार्च 2002 को और रविवार, 31 मार्च 2002 को अन्य साप्ताहिक दिनों की तरह सामान्य बैंकिंग घंटों के अनुसार - अर्थात् सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30
फ़रवरी 06, 2002
RBI Working Group Report on Consolidated Accounting released on Site for Comments
The Reserve Bank of India has today placed on its website the report of the Working Group on Consolidated Accounting and Other Quantitative Methods to facilitate Consolidated Supervision. The Working Group was headed by Shri Vipin Malik, Director, Bharatiya Note Mudran Limited, Former Director, Central Board of RBI and a Chartered Accountant. It has requested interested parties to offer their suggestions to the Chief General Manager-in-Charge, Department of Banking Op
The Reserve Bank of India has today placed on its website the report of the Working Group on Consolidated Accounting and Other Quantitative Methods to facilitate Consolidated Supervision. The Working Group was headed by Shri Vipin Malik, Director, Bharatiya Note Mudran Limited, Former Director, Central Board of RBI and a Chartered Accountant. It has requested interested parties to offer their suggestions to the Chief General Manager-in-Charge, Department of Banking Op
जनवरी 24, 2002
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड अधिस्थगन के अधीन
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड अधिस्थगन के अधीन24 जनवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने 22 जनवरी 2002 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 (2) के अंतर्गत दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के अधिस्थगन का आदेश पारित किया, जो 21 अप्रैल 2002 तक और को शामिल करते हुए प्रभावी रहेगा। अधिस्थगन अवधि के दौरान, बैंक को, अधिस्थगन के आदेश में केवल यथा निर्धारित भुगतान करने की ही अनुमति है। अधिस्थगन आदेश भारत सरकार ने जनहित, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हित मे
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड अधिस्थगन के अधीन24 जनवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने 22 जनवरी 2002 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 (2) के अंतर्गत दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के अधिस्थगन का आदेश पारित किया, जो 21 अप्रैल 2002 तक और को शामिल करते हुए प्रभावी रहेगा। अधिस्थगन अवधि के दौरान, बैंक को, अधिस्थगन के आदेश में केवल यथा निर्धारित भुगतान करने की ही अनुमति है। अधिस्थगन आदेश भारत सरकार ने जनहित, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हित मे
जनवरी 23, 2002
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण :तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण :तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति23 जनवरी 2002‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2001’ में सितंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। आंकड़े सर्वोच्च सौ केंद्रों, जनसंख्या समूहों, जिलों, राज्यों और बैंक समूहों के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों स
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण :तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति23 जनवरी 2002‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2001’ में सितंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। आंकड़े सर्वोच्च सौ केंद्रों, जनसंख्या समूहों, जिलों, राज्यों और बैंक समूहों के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों स
दिसंबर 24, 2001
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने संबंधी वर्तमान मानदंडों की समीक्षा हेतु कार्यकारी दल
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने संबंधी वर्तमान मानदंडों की समीक्षा हेतु कार्यकारी दल24 दिसंबर 2001वित्तीय क्षेत्र में सामान्यत: होनेवाले और बैंकिंग क्षेत्र में विशेष रूप से होनेवाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति तथा उससे संबंधित अन्य मामलों संबंधी मौजूदा मानदंड संशोधित करने का निर्णय लिया
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने संबंधी वर्तमान मानदंडों की समीक्षा हेतु कार्यकारी दल24 दिसंबर 2001वित्तीय क्षेत्र में सामान्यत: होनेवाले और बैंकिंग क्षेत्र में विशेष रूप से होनेवाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति तथा उससे संबंधित अन्य मामलों संबंधी मौजूदा मानदंड संशोधित करने का निर्णय लिया
दिसंबर 19, 2001
मुकदमा दायर किये गये खातों की सूची तथा चूककर्ताओं की सूची पर सूचना एकत्रित करने और वितरित करने पर ऋण सूचना ब्यूरो की भूमिका की जांच करने के लिए कार्य-दल
मुकदमा दायर किये गये खातों की सूची तथा चूककर्ताओं की सूची पर सूचना एकत्रित करने और वितरित करने पर ऋण सूचना ब्यूरो की भूमिका की जांच करने के लिए कार्य-दल19 दिसंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना ब्यूरो द्वारा ऋण सूचना पर आंकड़ों को एकत्रित करने तथा उनका वितरण करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कार्य-दल गठित किया है। श्री एस. आर. अय्यर, अध्यक्ष, ऋण सूचना ब्यूरो इस कार्य-दल की अध्यक्षता करेंगे। कार्य-दल के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं :श्रीमती उषा थोरात, प्रभारी मुख्य
मुकदमा दायर किये गये खातों की सूची तथा चूककर्ताओं की सूची पर सूचना एकत्रित करने और वितरित करने पर ऋण सूचना ब्यूरो की भूमिका की जांच करने के लिए कार्य-दल19 दिसंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना ब्यूरो द्वारा ऋण सूचना पर आंकड़ों को एकत्रित करने तथा उनका वितरण करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कार्य-दल गठित किया है। श्री एस. आर. अय्यर, अध्यक्ष, ऋण सूचना ब्यूरो इस कार्य-दल की अध्यक्षता करेंगे। कार्य-दल के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं :श्रीमती उषा थोरात, प्रभारी मुख्य
दिसंबर 10, 2001
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशि काअग्रिम भुगतान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशि का अग्रिम भुगतान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक10 दिसंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई और नयी मुंबई के आयकर दाताओं को सूचित किया है कि वे किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशियों का भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठायें। आयकर विभाग ने आयकर की देय राशियां स्वीकार करने के लिए मुंबई और नयी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की करीब 810 कम्प्यूटरीकृत शाखाओं को प्राधिकृत किया है। रिज़र्व बैंक ने आयकर दाताओं को यह भी सूचित कि
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशि का अग्रिम भुगतान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक10 दिसंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई और नयी मुंबई के आयकर दाताओं को सूचित किया है कि वे किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशियों का भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठायें। आयकर विभाग ने आयकर की देय राशियां स्वीकार करने के लिए मुंबई और नयी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की करीब 810 कम्प्यूटरीकृत शाखाओं को प्राधिकृत किया है। रिज़र्व बैंक ने आयकर दाताओं को यह भी सूचित कि
नवंबर 15, 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति की रिपोर्ट-2000-01" आज जारी की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति की रिपोर्ट-2000-01" आज जारी की15 नवंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति रिपोर्ट 2000-2001’ आज जारी की। इस रिपोर्ट में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निष्पादकता के विस्तृत ब्यौरे दिये गये हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में उन नीतियों और विनियामक वातावरण तथा पर्यवेक्षी ढांचे की भी चर्चा की गयी है जिनके अंतर्गत ये संस्था
भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति की रिपोर्ट-2000-01" आज जारी की15 नवंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति रिपोर्ट 2000-2001’ आज जारी की। इस रिपोर्ट में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निष्पादकता के विस्तृत ब्यौरे दिये गये हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में उन नीतियों और विनियामक वातावरण तथा पर्यवेक्षी ढांचे की भी चर्चा की गयी है जिनके अंतर्गत ये संस्था
अक्तूबर 12, 2001
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण12 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत उद्धृत निर्देश जारी करके बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड को 25 सितंबर 2001 को बैंक कारोबार बंद होने के समय जमाकर्ताओं को 1000 रुपये से अधिक के भुगतान पर रोक लगायी थी। निर्देश में बैंक को कर्मचारियों के वेतन भुगतान की भी अनुमति दी गयी थी। बैंक दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों के लिये 2500 रुपये तक की आवश्यक राशि भी खर्च कर स
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण12 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत उद्धृत निर्देश जारी करके बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड को 25 सितंबर 2001 को बैंक कारोबार बंद होने के समय जमाकर्ताओं को 1000 रुपये से अधिक के भुगतान पर रोक लगायी थी। निर्देश में बैंक को कर्मचारियों के वेतन भुगतान की भी अनुमति दी गयी थी। बैंक दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों के लिये 2500 रुपये तक की आवश्यक राशि भी खर्च कर स
अक्तूबर 08, 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका :जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण :तिमाही पुस्तिका : जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति8 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : जून 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्वोच्च सौ क
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण :तिमाही पुस्तिका : जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति8 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : जून 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्वोच्च सौ क
सितंबर 03, 2001
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशि का अग्रिम भुगतान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक3 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई और नवी मुंबई के आयकर दाताओं को सूचित किया है कि वे किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशियों का भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठायें। आयकर विभाग ने आयकर की देय राशियां स्वीकार करने के लिए मुंबई और नवी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की करीब 810 शाखाओं को प्राधिकृत किया है। रिज़र्व बैंक ने आयकर दाताओं को यह भी सूचित किया है कि वे रिज
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशि का अग्रिम भुगतान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक3 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई और नवी मुंबई के आयकर दाताओं को सूचित किया है कि वे किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशियों का भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठायें। आयकर विभाग ने आयकर की देय राशियां स्वीकार करने के लिए मुंबई और नवी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की करीब 810 शाखाओं को प्राधिकृत किया है। रिज़र्व बैंक ने आयकर दाताओं को यह भी सूचित किया है कि वे रिज
जुलाई 05, 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : 31 मार्च 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकलबैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : 31 मार्च 2001 तक की स्थिति5 जुलाई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2001 तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : मार्च 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्वोच्च सौ केंद्रों, जनसंख्या समूहों,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकलबैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : 31 मार्च 2001 तक की स्थिति5 जुलाई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2001 तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : मार्च 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्वोच्च सौ केंद्रों, जनसंख्या समूहों,
जून 29, 2001
भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों
भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की निर्देशिका सीडी रोम में29 जून 2001सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग ने "भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की निर्देशिका सीडी रोम भाग 1.0" तैयार की है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2000 की स्थिति के अनुसार भारत में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की शाखाओं के ब्यौरे दिये गये हैं।सीडी प्रश्नोत्तरी आधारित है तथा यह विन्डोज़ सहित कई प्लेटफार्मों पर कार्य करती है। वाणिज्यिक बैंकों की 67,784 शाखाओं/कार्यालयों के ब्योरे लोकेशन रू
भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की निर्देशिका सीडी रोम में29 जून 2001सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग ने "भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की निर्देशिका सीडी रोम भाग 1.0" तैयार की है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2000 की स्थिति के अनुसार भारत में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की शाखाओं के ब्यौरे दिये गये हैं।सीडी प्रश्नोत्तरी आधारित है तथा यह विन्डोज़ सहित कई प्लेटफार्मों पर कार्य करती है। वाणिज्यिक बैंकों की 67,784 शाखाओं/कार्यालयों के ब्योरे लोकेशन रू
मई 11, 2001
ईक्विटियों के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण और शेयरों में निवेश (संशोधित दिशानिर्देश)
ईक्विटियों के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण और शेयरों में निवेश (संशोधित दिशानिर्देश)11 मई 2001वर्ष 2000-2001 के लिए अक्तूबर में घोषित मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति ने दिनांक 10 नवंबर 2000 को जारी परिपत्र में निर्धारित रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों की समीक्षा की थी। यह परिपत्र शेयरों में बैंकों के निवेश तथा शेयरों और अन्य संबंधित निवेशों पर अग्रिमों के संबंध में था। तकनीकी समिति द्वारा की गयी सिफ
ईक्विटियों के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण और शेयरों में निवेश (संशोधित दिशानिर्देश)11 मई 2001वर्ष 2000-2001 के लिए अक्तूबर में घोषित मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति ने दिनांक 10 नवंबर 2000 को जारी परिपत्र में निर्धारित रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों की समीक्षा की थी। यह परिपत्र शेयरों में बैंकों के निवेश तथा शेयरों और अन्य संबंधित निवेशों पर अग्रिमों के संबंध में था। तकनीकी समिति द्वारा की गयी सिफ
अप्रैल 10, 2001
बैंक अनर्जक परिसंपत्तियों के आवेदनपत्रों पर 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें : रिज़र्व बैंक
बैंक अनर्जक परिसंपत्तियों के आवेदनपत्रों पर 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें : रिज़र्व बैंक10 अप्रैल 2001रिज़र्व बैंक ने आज सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया कि वे 30 जून 2001 तक उनके पास अनर्जक परिसंपत्तियों की बकाया राशि की वसूली के संबंध में प्राप्त सभी आवेदनपत्रों पर प्रक्रिया करें और 30 सितंबर 2001 तक उन पर निर्णय लें। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उद्योग/व्यापार संगठन, अलग-अलग उधारकर्ता आदि तथा कुछ बैंकों द्वारा प्रकट किये गये अभिमतों का विचार करते हुए सरकारी क्षे
बैंक अनर्जक परिसंपत्तियों के आवेदनपत्रों पर 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें : रिज़र्व बैंक10 अप्रैल 2001रिज़र्व बैंक ने आज सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया कि वे 30 जून 2001 तक उनके पास अनर्जक परिसंपत्तियों की बकाया राशि की वसूली के संबंध में प्राप्त सभी आवेदनपत्रों पर प्रक्रिया करें और 30 सितंबर 2001 तक उन पर निर्णय लें। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उद्योग/व्यापार संगठन, अलग-अलग उधारकर्ता आदि तथा कुछ बैंकों द्वारा प्रकट किये गये अभिमतों का विचार करते हुए सरकारी क्षे
अप्रैल 09, 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति9 अप्रैल 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्व
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति9 अप्रैल 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्व
अप्रैल 04, 2001
RBI extends Processing Time for Applications of NPA Recovery till June
The Reserve Bank of India has advised all public sector banks to take decision on the applications for settlement of non-performing assets (NPAs) by June 30, 2001. In a letter addressed to the chief executives of public sector banks, it has advised that they should speedily process all the applications received for settlement of non-performing assets (NPAs) upto March 31, 2001 and take decision on these by June 30, 2001. The Reserve Bank had issued guidelines for reco
The Reserve Bank of India has advised all public sector banks to take decision on the applications for settlement of non-performing assets (NPAs) by June 30, 2001. In a letter addressed to the chief executives of public sector banks, it has advised that they should speedily process all the applications received for settlement of non-performing assets (NPAs) upto March 31, 2001 and take decision on these by June 30, 2001. The Reserve Bank had issued guidelines for reco
अप्रैल 03, 2001
Advisory Group on "Corporate Governance" submits report
The Standing Committee on International Financial Standards and Codes (Chairman: Dr. Y.V. Reddy) constituted the Advisory Group on Corporate Governance under the Chairmanship of Dr. R.H. Patil with Dr. V.V. Desai, Sarvashri Deepak M. Satwalekar, M.G. Bhide, Nandan Nilenkani and Rajendra P. Chitale as members to study the present status of applicability and relevance and compliance of international standards and codes of industrialised and emerging countries and sugges
The Standing Committee on International Financial Standards and Codes (Chairman: Dr. Y.V. Reddy) constituted the Advisory Group on Corporate Governance under the Chairmanship of Dr. R.H. Patil with Dr. V.V. Desai, Sarvashri Deepak M. Satwalekar, M.G. Bhide, Nandan Nilenkani and Rajendra P. Chitale as members to study the present status of applicability and relevance and compliance of international standards and codes of industrialised and emerging countries and sugges
मार्च 09, 2001
बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड का आइसीआइसीआइ
बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड का आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन9 मार्च 2001बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आइसीआइसीआइ बैंक लि. के साथ बैंक ऑफ मदुरा के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना दस मार्च 2001 से प्रभावी होगी। बैंक ऑफ मदुरा लि. की सभी शाखाएँ/कार्यालय दस मार्च 2001 से आइसीआइसीआइ बैंक लि. की शाखाओं/कार्यालयों के रूप में कार्य करेंगे।अल्पना किल्लावालामहाप्रबंधकप्रेस प्रक
बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड का आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन9 मार्च 2001बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आइसीआइसीआइ बैंक लि. के साथ बैंक ऑफ मदुरा के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना दस मार्च 2001 से प्रभावी होगी। बैंक ऑफ मदुरा लि. की सभी शाखाएँ/कार्यालय दस मार्च 2001 से आइसीआइसीआइ बैंक लि. की शाखाओं/कार्यालयों के रूप में कार्य करेंगे।अल्पना किल्लावालामहाप्रबंधकप्रेस प्रक
मार्च 01, 2001
अग्रिम आय कर प्राप्त करने के लिए नामित बैंक शाखाएं
अग्रिम आय कर प्राप्त करने के लिए नामित बैंक शाखाएं1 मार्च 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रेस प्रकाशनी में यह कहा है कि आय कर मूल्यांकितियों की सुविधा के लिए मुंबई तथा नवी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की सभी कंप्यूटरीकृत शाखाओं (करीब 810) में अग्रिम आय कर प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। आय कर विभाग ने देय आय कर का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकों की सभी नामित शाखाओं को प्राधिकृत किया है।भारतीय रिज़र्व बैंक ने आय कर मूल्यांकितियों को सूचित किया हे कि व
अग्रिम आय कर प्राप्त करने के लिए नामित बैंक शाखाएं1 मार्च 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रेस प्रकाशनी में यह कहा है कि आय कर मूल्यांकितियों की सुविधा के लिए मुंबई तथा नवी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की सभी कंप्यूटरीकृत शाखाओं (करीब 810) में अग्रिम आय कर प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। आय कर विभाग ने देय आय कर का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकों की सभी नामित शाखाओं को प्राधिकृत किया है।भारतीय रिज़र्व बैंक ने आय कर मूल्यांकितियों को सूचित किया हे कि व
फ़रवरी 27, 2001
चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत पुनर्खरीद/
'बीमा विनियमन' पर सलाहकार दल द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत27 फरवरी 2001आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों और कूटों पर स्थायी समिति गठित की गयी थी।इस स्थायी समिति के अध
'बीमा विनियमन' पर सलाहकार दल द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत27 फरवरी 2001आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों और कूटों पर स्थायी समिति गठित की गयी थी।इस स्थायी समिति के अध
फ़रवरी 16, 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंक दर तथा
भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंक दर तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात घटाया16 फरवरी 2001अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी वित्तीय बाज़ारों में हाल ही की गतिविधियों की समीक्षा के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित उपायों की घोषणा कीः16 फरवरी 2001 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी बैंक दर में उसके 8.00 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से आधा प्रतिशत पाइंट की कमी करते हुए उसे 7.5 प्रतिशत करना;नकदी प्रारक्षित अनुपात में 8.5 प्रतिशत के इसके मौजूदा स्तर से दो स्तरों पर 0.5 प्रतिशत की कमी करते हुए 8.
भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंक दर तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात घटाया16 फरवरी 2001अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी वित्तीय बाज़ारों में हाल ही की गतिविधियों की समीक्षा के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित उपायों की घोषणा कीः16 फरवरी 2001 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी बैंक दर में उसके 8.00 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से आधा प्रतिशत पाइंट की कमी करते हुए उसे 7.5 प्रतिशत करना;नकदी प्रारक्षित अनुपात में 8.5 प्रतिशत के इसके मौजूदा स्तर से दो स्तरों पर 0.5 प्रतिशत की कमी करते हुए 8.
फ़रवरी 07, 2001
बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट के कार्यकारी दल की
बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट के कार्यकारी दल की नये पूंजी समझौते पर परामर्श के लिए बैठक7 फरवरी 2001 बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट के ‘कोर प्रिंसिपल्स लायजन ग्रुप’ द्वारा गठित पूंजी पर कार्यकारी दल ने नये पूंजी समझौते संबंधी द्वितीय परामर्शदात्री आलेख (कन्सल्टेटिव पेपर) के प्रस्तावों पर चर्चा करने केलिए नई दिल्ली में हाल ही में बैठक आयोजित की है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति ने नये पूंजी समझौते पर द्वितीय परामर्शदात्री आलेख जनवरी 2001 में जारी किया था। पिछले वर्ष जून
बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट के कार्यकारी दल की नये पूंजी समझौते पर परामर्श के लिए बैठक7 फरवरी 2001 बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट के ‘कोर प्रिंसिपल्स लायजन ग्रुप’ द्वारा गठित पूंजी पर कार्यकारी दल ने नये पूंजी समझौते संबंधी द्वितीय परामर्शदात्री आलेख (कन्सल्टेटिव पेपर) के प्रस्तावों पर चर्चा करने केलिए नई दिल्ली में हाल ही में बैठक आयोजित की है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति ने नये पूंजी समझौते पर द्वितीय परामर्शदात्री आलेख जनवरी 2001 में जारी किया था। पिछले वर्ष जून
जनवरी 18, 2001
अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण तथा लेखा-परीक्षा पर
अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण तथा लेखा-परीक्षा पर सलाहकार दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीअन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण तथा लेखा-परीक्षा पर सलाहकार दल ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों एवं कूटों पर स्थायी समिति के समक्ष आज अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सलाहकार दल के अध्यक्ष श्री वाइ.एच.मालेगाम हैं तथा इसके सदस्य एन.पी.सारडा, श्री मोहिन्दर एम. खन्ना तथा श्री टी.वी.मोहनदास पै हैं। रिपोर्ट रिज़र्व बैंक वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।आपको याद होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों तथा कूटों
अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण तथा लेखा-परीक्षा पर सलाहकार दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीअन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण तथा लेखा-परीक्षा पर सलाहकार दल ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों एवं कूटों पर स्थायी समिति के समक्ष आज अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सलाहकार दल के अध्यक्ष श्री वाइ.एच.मालेगाम हैं तथा इसके सदस्य एन.पी.सारडा, श्री मोहिन्दर एम. खन्ना तथा श्री टी.वी.मोहनदास पै हैं। रिपोर्ट रिज़र्व बैंक वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।आपको याद होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों तथा कूटों
जनवरी 16, 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति16 जनवरी 2001 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2000’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति16 जनवरी 2001 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2000’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्
जनवरी 16, 2001
‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली)
‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली) और ‘बैंकरप्टसी लॉ’ज (दिवालियापन संबंधी कानून) सलाहकार दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत15 जनवरी 2001 आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्
‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली) और ‘बैंकरप्टसी लॉ’ज (दिवालियापन संबंधी कानून) सलाहकार दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत15 जनवरी 2001 आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्
जनवरी 06, 2001
सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें : गवर्नर ने
सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें : गवर्नर ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को संबोधित किया‘हम तुलनात्मक रूप से बेहतर स्तिति में हैं, हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास मानव शक्ति है और हमारे पास अपनी वित्तीय प्रणाली को विश्व में बेहतरीन बनाने के लिए विश्व का सम्मान भी है। लेकिन यह काम आसान नहीं है।’ इस बात का उल्लेख करते हुए डॉ. विमल जालान, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय बैंक प्रंबध संस्थान तथा बैंकिंग समुदाय से अपील की कि वे इस बात पर विचार विमर्श करें और भारत में बैंक
सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें : गवर्नर ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को संबोधित किया‘हम तुलनात्मक रूप से बेहतर स्तिति में हैं, हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास मानव शक्ति है और हमारे पास अपनी वित्तीय प्रणाली को विश्व में बेहतरीन बनाने के लिए विश्व का सम्मान भी है। लेकिन यह काम आसान नहीं है।’ इस बात का उल्लेख करते हुए डॉ. विमल जालान, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय बैंक प्रंबध संस्थान तथा बैंकिंग समुदाय से अपील की कि वे इस बात पर विचार विमर्श करें और भारत में बैंक
जनवरी 03, 2001
निजी क्षेत्र में नये बैंकों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश
3 जनवरी 2001निजी क्षेत्र में नये बैंकों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देशनिजी क्षेत्र में नये बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी, 1993 को जारी किये गये थे। प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों में से रिज़र्व बैंक ने 10 बैंकों को लाइसेंस मंजूर किये थे। निजी क्षेत्र में नये बैंकों के कामकाज़ से मिले अनुभव की समीक्षा के बाद सरकार के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाये।निजी क्षेत्र में नये
3 जनवरी 2001निजी क्षेत्र में नये बैंकों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देशनिजी क्षेत्र में नये बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी, 1993 को जारी किये गये थे। प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों में से रिज़र्व बैंक ने 10 बैंकों को लाइसेंस मंजूर किये थे। निजी क्षेत्र में नये बैंकों के कामकाज़ से मिले अनुभव की समीक्षा के बाद सरकार के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाये।निजी क्षेत्र में नये
दिसंबर 01, 2000
Income-Tax Payment at Designated Banks Branches
December 1, 2000 The Reserve Bank of India has advised income tax assessees that over 800 branches of public sector banks in Mumbai and Navi Mumbai are authorised to accept payment of income tax dues as a standing arrangement.Income-tax assessees may take advantage of these standing arrangements made for their convenience. The Reserve Bank has also advised income-tax assessees in Mumbai and Navi Mumbai cities to deposit their income tax dues sufficiently in advance to
December 1, 2000 The Reserve Bank of India has advised income tax assessees that over 800 branches of public sector banks in Mumbai and Navi Mumbai are authorised to accept payment of income tax dues as a standing arrangement.Income-tax assessees may take advantage of these standing arrangements made for their convenience. The Reserve Bank has also advised income-tax assessees in Mumbai and Navi Mumbai cities to deposit their income tax dues sufficiently in advance to
नवंबर 29, 2000
RBI Working Group on Risk based Internal Inspection/Audit in Banks
The Reserve Bank of India has set up a multi-disciplinary working group to look into introduction of risk based internal inspection/audit in banks in India and to make suitable recommendations. The composition of the Working Group is:1.Shri G. Sitharaman:Chairman President The Institute of Chartered Accountants of India 2.Shri K. L. Khetarpaul:Member Chief General Manager-in-Charge Reserve Bank of India Department of Banking Supervision Central Office, Mumbai 3.Shri A
The Reserve Bank of India has set up a multi-disciplinary working group to look into introduction of risk based internal inspection/audit in banks in India and to make suitable recommendations. The composition of the Working Group is:1.Shri G. Sitharaman:Chairman President The Institute of Chartered Accountants of India 2.Shri K. L. Khetarpaul:Member Chief General Manager-in-Charge Reserve Bank of India Department of Banking Supervision Central Office, Mumbai 3.Shri A
नवंबर 15, 2000
RBI releases Report on Trend and Progress of Banking in India - 1999-2000
The Reserve Bank of India today released its Report on Trend and Progress of Banking in India - 1999-2000. The Report gives a detailed account of the performance of commercial banks, cooperative banks, development financial institutions and non-bank finance companies. In addition, the Report also gives policies and regulatory environment under which these institutions operate. The first chapter captures the banking developments and perspectives. In particular, attenti
The Reserve Bank of India today released its Report on Trend and Progress of Banking in India - 1999-2000. The Report gives a detailed account of the performance of commercial banks, cooperative banks, development financial institutions and non-bank finance companies. In addition, the Report also gives policies and regulatory environment under which these institutions operate. The first chapter captures the banking developments and perspectives. In particular, attenti
नवंबर 10, 2000
Working Group on Consolidated Accounting to Facilitate Consolidated Supervision
The Reserve Bank of India has set up a multi-disciplinary working group to look into the introduction of consolidated accounting and other quantitative techniques of consolidated supervision of bank groups. The composition of the Working Group is: 1. Shri Vipin MallikChairman Chartered Accountant Member, Central Board of Directors, Reserve Bank of India 2. Shri K L KhetarpaulMember Chief General Manager-in-charge Reserve Bank of India Department of Banking Supervision
The Reserve Bank of India has set up a multi-disciplinary working group to look into the introduction of consolidated accounting and other quantitative techniques of consolidated supervision of bank groups. The composition of the Working Group is: 1. Shri Vipin MallikChairman Chartered Accountant Member, Central Board of Directors, Reserve Bank of India 2. Shri K L KhetarpaulMember Chief General Manager-in-charge Reserve Bank of India Department of Banking Supervision
अक्तूबर 16, 2000
Aggregate Deposits and Gross Bank Credit of All Scheduled Commercial Banks : Quarterly Handout : June 2000
The 'Banking Statistics: Quarterly Handout - June 2000' providing data on aggregate deposits and gross bank credit of scheduled commercial banks as on last Friday of June 2000 with various classifications, has been published by the Reserve Bank of India. The primary data have been collected from the scheduled commercial banks through the BSR-7 return. Data have been presented according to top hundred centres, population groups, districts, states and bank groups. The p
The 'Banking Statistics: Quarterly Handout - June 2000' providing data on aggregate deposits and gross bank credit of scheduled commercial banks as on last Friday of June 2000 with various classifications, has been published by the Reserve Bank of India. The primary data have been collected from the scheduled commercial banks through the BSR-7 return. Data have been presented according to top hundred centres, population groups, districts, states and bank groups. The p
अक्तूबर 05, 2000
No Change in Bank Rate /CRR considered : RBI Governor
In response to a question from media persons on the sidelines of the Sixth Annual Seminar on Mutual Fund Industry, Dr. Bimal Jalan, Governor, Reserve Bank of India confirmed that "The mid-term review of the Monetary and Credit Policy, will be an absolutely routine exercise." He further added that the policy will review the developments in the economy and financial markets, including the forex market, since April. "No change in Bank Rate or Cash Reserve Ratio(CRR) is b
In response to a question from media persons on the sidelines of the Sixth Annual Seminar on Mutual Fund Industry, Dr. Bimal Jalan, Governor, Reserve Bank of India confirmed that "The mid-term review of the Monetary and Credit Policy, will be an absolutely routine exercise." He further added that the policy will review the developments in the economy and financial markets, including the forex market, since April. "No change in Bank Rate or Cash Reserve Ratio(CRR) is b
सितंबर 28, 2000
RBI Working Group on Discount of Bills submits Report
Making bill finance available at interest rates lower than loan or cash credit, freedom to individual banks to lay down norms, abolition of stamp duty on bills of usance up to 182 days and exemption from stamp duty to financial institutions and registered non-banking finance companies are some of the recommendations of the Working Group on Discounting of Bills by Banks. The Working Group has also recommended allowing borrowers to discount bills drawn under letters of
Making bill finance available at interest rates lower than loan or cash credit, freedom to individual banks to lay down norms, abolition of stamp duty on bills of usance up to 182 days and exemption from stamp duty to financial institutions and registered non-banking finance companies are some of the recommendations of the Working Group on Discounting of Bills by Banks. The Working Group has also recommended allowing borrowers to discount bills drawn under letters of
सितंबर 26, 2000
Advisory Group on Insurance Regulation - Part I
The Standing Committee on International Financial Standards and Codes (Chairman Dr. Y. V. Reddy) appointed 10 Advisory Groups of which Advisory Group on Insurance Regulation is one. The Group is chaired by Shri R. Ramakrishnan, former Executive Director, Life Insurance Corporation of India with Shri L. P. Venkataraman, Shri R. C. Rao, Shri T. G. Menon, Shri N. C. Gupta, as members. The Advisory Group has submitted Part I of the report. In accordance with the terms of
The Standing Committee on International Financial Standards and Codes (Chairman Dr. Y. V. Reddy) appointed 10 Advisory Groups of which Advisory Group on Insurance Regulation is one. The Group is chaired by Shri R. Ramakrishnan, former Executive Director, Life Insurance Corporation of India with Shri L. P. Venkataraman, Shri R. C. Rao, Shri T. G. Menon, Shri N. C. Gupta, as members. The Advisory Group has submitted Part I of the report. In accordance with the terms of
सितंबर 22, 2000
Advisory Group on Banking Supervision - Part I
The Standing Committee on International Financial Standards and Codes (Chairman : Dr. Y. V. Reddy) had appointed ten Advisory Groups of which Advisory Group on Banking Supervision is one. The Group is chaired by Shri M. S. Verma, former Chairman, State Bank of India, with Shri K. R. Ramamoorthy, Shri H. N. Sinor and Shri Janki Ballabh as members. The Advisory Group has submitted Part I of its Report which deals with corporate governance in banks, supervision of cross
The Standing Committee on International Financial Standards and Codes (Chairman : Dr. Y. V. Reddy) had appointed ten Advisory Groups of which Advisory Group on Banking Supervision is one. The Group is chaired by Shri M. S. Verma, former Chairman, State Bank of India, with Shri K. R. Ramamoorthy, Shri H. N. Sinor and Shri Janki Ballabh as members. The Advisory Group has submitted Part I of its Report which deals with corporate governance in banks, supervision of cross
सितंबर 09, 2000
Pay Income-tax dues in advance at any designated bank branch : RBI
The Reserve Bank of India has advised income-tax assessees in the cities of Mumbai and Navi Mumbai to take advantage of paying their income-tax dues at any of the designated bank branches. The income-tax department has authorised approximately 781 branches of public sector banks in Mumbai and Navi Mumbai to accept payment of income-tax dues. The Reserve Bank has also advised income-tax assessees to avoid last minute rush at the Reserve Bank / designated banks' counter
The Reserve Bank of India has advised income-tax assessees in the cities of Mumbai and Navi Mumbai to take advantage of paying their income-tax dues at any of the designated bank branches. The income-tax department has authorised approximately 781 branches of public sector banks in Mumbai and Navi Mumbai to accept payment of income-tax dues. The Reserve Bank has also advised income-tax assessees to avoid last minute rush at the Reserve Bank / designated banks' counter
जुलाई 11, 2000
Aggregate Deposits and Gross Bank Credit of All Scheduled Commercial Banks:Quarterly Handout : March 2000
The 'Banking Statistics: Quarterly Handout – March 2000' providing data on aggregate deposits and gross bank credit of scheduled commercial banks as on March 31, 2000, with various classifications, has been published by Reserve Bank of India. The primary data have been collected from the Scheduled Commercial Banks through the BSR-7 return. Data have been presented according to top hundred centres, population groups, districts, states and bank groups. The publication i
The 'Banking Statistics: Quarterly Handout – March 2000' providing data on aggregate deposits and gross bank credit of scheduled commercial banks as on March 31, 2000, with various classifications, has been published by Reserve Bank of India. The primary data have been collected from the Scheduled Commercial Banks through the BSR-7 return. Data have been presented according to top hundred centres, population groups, districts, states and bank groups. The publication i
जुलाई 10, 2000
RBI's FAQs on Banking Matters
The Reserve Bank of India has published a booklet titled 'Replies to Questions, Frequently asked on Banking Matters' aims at providing answers to frequently asked questions on bank deposits, advances, hiring of premises by banks, advances against shares and debentures, etc. and is directed at banks, industry, associations and general public as well.The Reserve Bank of India issues circulars and directives from time to time on banking matters. Every effort is made to e
The Reserve Bank of India has published a booklet titled 'Replies to Questions, Frequently asked on Banking Matters' aims at providing answers to frequently asked questions on bank deposits, advances, hiring of premises by banks, advances against shares and debentures, etc. and is directed at banks, industry, associations and general public as well.The Reserve Bank of India issues circulars and directives from time to time on banking matters. Every effort is made to e
जुलाई 03, 2000
RBI releases FAQs on Banking Matters
The Reserve Bank of India has been issuing circulars and directives from time to time. While issuing such circulars/directives, every effort is made to ensure clarity of the instructions with rationale and logic. There have been occasions when banks, members of public, etc., sought clarifications or interpretation of the instructions conveyed. It was, therefore, felt that if a booklet was compiled containing answers to off repeated questions, it would be helpful to al
The Reserve Bank of India has been issuing circulars and directives from time to time. While issuing such circulars/directives, every effort is made to ensure clarity of the instructions with rationale and logic. There have been occasions when banks, members of public, etc., sought clarifications or interpretation of the instructions conveyed. It was, therefore, felt that if a booklet was compiled containing answers to off repeated questions, it would be helpful to al
जून 21, 2000
DBOD circulars on CD/RBI Web
The Reserve Bank of India has brought out a compact disc (CD) containing all the circulars issued by the Department of Banking Operations and Development up to March 31, 2000. In the CD the instructions issued up to end of 1995 are available in the form of a compendium; whereas those issued from January 1, 1996 are available in full text. The CD has been sent to all the banks. The contents of the CD are also made available on the RBI website (www.circulars.rbi.org.in)
The Reserve Bank of India has brought out a compact disc (CD) containing all the circulars issued by the Department of Banking Operations and Development up to March 31, 2000. In the CD the instructions issued up to end of 1995 are available in the form of a compendium; whereas those issued from January 1, 1996 are available in full text. The CD has been sent to all the banks. The contents of the CD are also made available on the RBI website (www.circulars.rbi.org.in)
अप्रैल 18, 2000
Aggregate Deposits and Gross Bank Credit of All Scheduled Commercial Banks : Quarterly Handout : December 1999
The 'Banking Statistics: Quarterly Handout - December 1999' providing data on aggregate deposits and gross bank credit of scheduled commercial banks as on December 31, 1999 with various classifications, has been published by the Reserve Bank of India. The primary data have been collected from the scheduled commercial banks through the BSR-7 return. Data have been presented according to top hundred centres, population groups, districts, states and bank groups. The publ
The 'Banking Statistics: Quarterly Handout - December 1999' providing data on aggregate deposits and gross bank credit of scheduled commercial banks as on December 31, 1999 with various classifications, has been published by the Reserve Bank of India. The primary data have been collected from the scheduled commercial banks through the BSR-7 return. Data have been presented according to top hundred centres, population groups, districts, states and bank groups. The publ
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