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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
अधिसूचनाएं
जून 18, 2008
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व
आरबीआइ/2007-08/372 आरपीसीडी. केका.आरआरबी. बीसी. सं. 77/03.05.33(इ)/2007-08 18 जून 2008 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयधन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व कृपया 09 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.केका.आरआरबी. बीसी. 68/03.05.33(इ)/ 2005-06 देखें। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3 में यह सूचित किया गया था कि बैंकों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित अपने ग्राहक के साथ किए गए लेनदेन से संबंधित जानकारी हार्ड तथा
आरबीआइ/2007-08/372 आरपीसीडी. केका.आरआरबी. बीसी. सं. 77/03.05.33(इ)/2007-08 18 जून 2008 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयधन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व कृपया 09 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.केका.आरआरबी. बीसी. 68/03.05.33(इ)/ 2005-06 देखें। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3 में यह सूचित किया गया था कि बैंकों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित अपने ग्राहक के साथ किए गए लेनदेन से संबंधित जानकारी हार्ड तथा
पीडीएफ (
जून 13, 2008
यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008
आरबीआइ/2007-08/366 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 76/05.04.02/2007-08 13 जून 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)प्रिय महोदय,यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 कृपया दिनांक 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.72/05.04.02/2007-08 और उसके साथ प्रेषित कृषि ऋण की माफी और ऋण राहत योजना 2008 देखें।2. इस संबंध में हम इसके साथ योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कतिपय अतिरिक्त अनुदेश भेज रहे
आरबीआइ/2007-08/366 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 76/05.04.02/2007-08 13 जून 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)प्रिय महोदय,यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 कृपया दिनांक 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.72/05.04.02/2007-08 और उसके साथ प्रेषित कृषि ऋण की माफी और ऋण राहत योजना 2008 देखें।2. इस संबंध में हम इसके साथ योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कतिपय अतिरिक्त अनुदेश भेज रहे
जून 04, 2008
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए बैंक अग्रिमों की निगरानी - विशेष विवरणी III- जून (वार्षिक) के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों का वितरण
आरबीआइ/2007-08/ 357 ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 75 /11.01.04/2007-08 04 जून 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदयप्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए बैंक अग्रिमों की निगरानी - विशेष विवरणी III- जून (वार्षिक) के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों का वितरण कृपया दिनांक 9 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. स्टैट. बीसी.सं. 18/11.01.04 /2007-08 देखें जिसमें
आरबीआइ/2007-08/ 357 ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 75 /11.01.04/2007-08 04 जून 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदयप्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए बैंक अग्रिमों की निगरानी - विशेष विवरणी III- जून (वार्षिक) के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों का वितरण कृपया दिनांक 9 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. स्टैट. बीसी.सं. 18/11.01.04 /2007-08 देखें जिसमें
मई 30, 2008
यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008
आरबीआइ/2007-08/340 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 73/05.04.02/2007-08 30 मई 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)महोदय,यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 कृपया दिनांक 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं. प्लान.बीसी. 72/05.04.02/2007-08 और उसके साथ प्रेषित कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 देखें ।2. इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मई 2008 के कार्यान्वयन परिपत्र द्वारा जारी स्पष्टीकरण
आरबीआइ/2007-08/340 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 73/05.04.02/2007-08 30 मई 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)महोदय,यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 कृपया दिनांक 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं. प्लान.बीसी. 72/05.04.02/2007-08 और उसके साथ प्रेषित कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 देखें ।2. इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मई 2008 के कार्यान्वयन परिपत्र द्वारा जारी स्पष्टीकरण
मई 30, 2008
युनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफा और ऋण राहत योजना, 2008
आरबीआइ/2007-08/344आरबीआइ/2007-08/344 ग्राआऋवि.केका.सं.पीएलएफएस.बीसी. 74/05.04.02/2007-08 30 मई , 2008अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(स्थानिय क्षेत्र के बैंकों सहित)प्रिय महोदय,युनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफा और ऋण राहत योजना, 2008कृपया दिनांक 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.72/ 05.04.02/2007-08 और उसके साथ भेजी गई कृषि ऋण माफा और ऋण राहत योजना, 2008 देखें। आपका ध्यान हमारे दिनांक 30 मई 2008 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस.ब
आरबीआइ/2007-08/344आरबीआइ/2007-08/344 ग्राआऋवि.केका.सं.पीएलएफएस.बीसी. 74/05.04.02/2007-08 30 मई , 2008अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(स्थानिय क्षेत्र के बैंकों सहित)प्रिय महोदय,युनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफा और ऋण राहत योजना, 2008कृपया दिनांक 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.72/ 05.04.02/2007-08 और उसके साथ भेजी गई कृषि ऋण माफा और ऋण राहत योजना, 2008 देखें। आपका ध्यान हमारे दिनांक 30 मई 2008 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस.ब
मई 23, 2008
केद्रीय बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना - 2008
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ज़्ख्र्ज्ञ्iआरबीआइ/2007-08/330 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी. 72/05.04.02/2007-08 23 मई 2008अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)प्रिय महोदय,केद्रीय बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना - 2008जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2008-09 के अपने बजट अभिभाषण (पैरा - 73) में माननीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी धक्रेडिट सोसायटियों के साथ - साथ सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ज़्ख्र्ज्ञ्iआरबीआइ/2007-08/330 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी. 72/05.04.02/2007-08 23 मई 2008अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)प्रिय महोदय,केद्रीय बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना - 2008जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2008-09 के अपने बजट अभिभाषण (पैरा - 73) में माननीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी धक्रेडिट सोसायटियों के साथ - साथ सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों
मई 22, 2008
RRBS Allowed to sell Loan Assets in excess of prescribed Priority Sector Exposure
RBI/2007-2008/326RPCD. CO. RRB. No. BC. 71 /03.05.33/2007-08May 22, 2008The ChairmanAll Regional Rural BanksDear SirIncreasing opportunities for flow of credit to priority sectorPlease refer to paragraph 137 of the Annual Policy Statement for the year 2008-09 (copy enclosed). As indicated in the annual Policy Statement, it has been decided to allow RRBs to sell loan assets held by them under priority sector categories in excess of the prescribed priority sector lendin
RBI/2007-2008/326RPCD. CO. RRB. No. BC. 71 /03.05.33/2007-08May 22, 2008The ChairmanAll Regional Rural BanksDear SirIncreasing opportunities for flow of credit to priority sectorPlease refer to paragraph 137 of the Annual Policy Statement for the year 2008-09 (copy enclosed). As indicated in the annual Policy Statement, it has been decided to allow RRBs to sell loan assets held by them under priority sector categories in excess of the prescribed priority sector lendin
मई 13, 2008
StCBs/DCCBs - Customer Charges for use of ATMs for Cash Withdrawal/Balance Enquiry
RBI/2007-2008/318 RPCD.CO.RF.BC.No. 69 / 07.06.00 / 2007-08 May 13, 2008 23 Vaishakha, Saka 1930 To All State and Central Co-operative Banks Dear Sir, Customer charges for use of ATMs for cash withdrawal and balance enquiry Automated Teller Machines (ATMs) have gained prominence as a delivery channel for banking transactions in India. Banks have been deploying ATMs to increase their reach. While ATMs facilitate a variety of banking transactions for customers, their ma
RBI/2007-2008/318 RPCD.CO.RF.BC.No. 69 / 07.06.00 / 2007-08 May 13, 2008 23 Vaishakha, Saka 1930 To All State and Central Co-operative Banks Dear Sir, Customer charges for use of ATMs for cash withdrawal and balance enquiry Automated Teller Machines (ATMs) have gained prominence as a delivery channel for banking transactions in India. Banks have been deploying ATMs to increase their reach. While ATMs facilitate a variety of banking transactions for customers, their ma
मई 06, 2008
झारखण्ड राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व
भारिबैं/2007-08/315 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 67 /02.08.01/2007-08 मई 06, 2008 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, झारखण्ड राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के दिनांक सितम्बर 12, 2007 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए एस /पीआरए.इ.पीयुआर-05.07/2004 केए.4961 व 4960/झारखन्ड के द्वारा रामगढ और खूँटी नामक दो नये जिलों का गठन किया है ।नवनिर्मित जिले रामगढ़ में वही क्षेत्र सम्मिलित है ,जो
भारिबैं/2007-08/315 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 67 /02.08.01/2007-08 मई 06, 2008 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, झारखण्ड राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के दिनांक सितम्बर 12, 2007 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए एस /पीआरए.इ.पीयुआर-05.07/2004 केए.4961 व 4960/झारखन्ड के द्वारा रामगढ और खूँटी नामक दो नये जिलों का गठन किया है ।नवनिर्मित जिले रामगढ़ में वही क्षेत्र सम्मिलित है ,जो
मई 06, 2008
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में जनरल प्रयोजन क्रेडिट कार्ड और "नो - फ्रिल्स" खात ेमें ओवर-ड्राप्ट
आरबीआइ / 2007-08 / 313 आरपीसीडी.केका.प्लान.बीसी.सं. 66/04.09.01/2007-08 6 मई 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदय,प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में जनरल प्रयोजन क्रेडिट कार्ड और "नो - फ्रिल्स" खाते में ओवर-ड्राप्ट कृपया दिनांक 27 दिसंबर 2005 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.केका.सं.आरआरबी.बीसी.59/ 03.05.33(एफ)/2005-06 देखें जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों
आरबीआइ / 2007-08 / 313 आरपीसीडी.केका.प्लान.बीसी.सं. 66/04.09.01/2007-08 6 मई 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदय,प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में जनरल प्रयोजन क्रेडिट कार्ड और "नो - फ्रिल्स" खाते में ओवर-ड्राप्ट कृपया दिनांक 27 दिसंबर 2005 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.केका.सं.आरआरबी.बीसी.59/ 03.05.33(एफ)/2005-06 देखें जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों
मई 06, 2008
कमज़ोर वर्ग हेतु उधार लक्ष्य - पालन सुनिश्चित करना
आरबीआइ / 2007-08 / 314 आरपीसीडी.केका.प्लान.बीसी.सं. 65 / 04.09.01/2007-08 6 मई 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, कमज़ोर वर्ग हेतु उधार लक्ष्य - पालन सुनिश्चित करनाकृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी. 5/04.09.01/2007-08 द्वारा प्रेषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार का मास्टर परिपत्र देखें जिसके अनुसार देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित
आरबीआइ / 2007-08 / 314 आरपीसीडी.केका.प्लान.बीसी.सं. 65 / 04.09.01/2007-08 6 मई 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, कमज़ोर वर्ग हेतु उधार लक्ष्य - पालन सुनिश्चित करनाकृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी. 5/04.09.01/2007-08 द्वारा प्रेषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार का मास्टर परिपत्र देखें जिसके अनुसार देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित
अप्रैल 15, 2008
मार्च 2009 तक सभी शेष स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की नई "मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस)
आरबीआइ /2007-08/283 आरपीसीडी.एसपी.सं. 57/09.03.01/2007-08 15 अप्रैल 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, मार्च 2009 तक सभी शेष स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की नई "मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस) जैसा कि आपको ज्ञात है, स्वच्छकारों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस) वर्ष 1993 से सभी
आरबीआइ /2007-08/283 आरपीसीडी.एसपी.सं. 57/09.03.01/2007-08 15 अप्रैल 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, मार्च 2009 तक सभी शेष स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की नई "मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस) जैसा कि आपको ज्ञात है, स्वच्छकारों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस) वर्ष 1993 से सभी
अप्रैल 15, 2008
स्वयं सहायता समूहों का कुल वित्तीय समावेशन और ऋण आवश्यकता
आरबीआइ / 2007-08 / 282 आरपीसीडी.एमएफएफआइ.बीसी.सं. 56 / 12.01.001/2007-08 15 अप्रैल 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,स्वयं सहायता समूहों का कुल वित्तीय समावेशन और ऋण आवश्यकता कृपया माइक्रो ऋण पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.एमएफएफआइ. बीसी.सं. 08 / 12.01.001/2007-08 देखें जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे ऋण में न केवल गरीबों के विभिन्न कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए
आरबीआइ / 2007-08 / 282 आरपीसीडी.एमएफएफआइ.बीसी.सं. 56 / 12.01.001/2007-08 15 अप्रैल 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,स्वयं सहायता समूहों का कुल वित्तीय समावेशन और ऋण आवश्यकता कृपया माइक्रो ऋण पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.एमएफएफआइ. बीसी.सं. 08 / 12.01.001/2007-08 देखें जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे ऋण में न केवल गरीबों के विभिन्न कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए
अप्रैल 10, 2008
विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना - आय सीमा में संशोधन
आरबीआइ / 2007 - 08 / 279 आरपीसीडी.एसपी.बीसी.सं. 55 / 09.07.01/2007-08 10 अप्रैल 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकभारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर )महोदय, विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना - आय सीमा में संशोधनकृपया दिनांक 13 जून 2007 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01 /2006-07 देखें जिसमें उपर्युक्त योजना की संशोधित ऋण सीमाओं के बारे में सूचित किया गया है जिसे वर्तमान में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया ज
आरबीआइ / 2007 - 08 / 279 आरपीसीडी.एसपी.बीसी.सं. 55 / 09.07.01/2007-08 10 अप्रैल 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकभारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर )महोदय, विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना - आय सीमा में संशोधनकृपया दिनांक 13 जून 2007 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01 /2006-07 देखें जिसमें उपर्युक्त योजना की संशोधित ऋण सीमाओं के बारे में सूचित किया गया है जिसे वर्तमान में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया ज
अप्रैल 01, 2008
राजस्थान राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व
भारिबैं/2007-08/271 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 53/02.08.01/2007-08 अप्रैल 01, 2008.अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, राजस्थान राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग(ग्रुप-1)राजस्थान सरकार, जयपुर के दिनांक जनवरी 25, 2008 के सरकारी अधिसूचना सं.पी 9 (17)र.ज.-1/07/3 द्वारा प्रतापगढ नामक नये जिले का गठन किया है जिसे वर्तमान चितौरगढ, बाँसवारा और उदयपुर जिलों से अलग करके बनाया गया है एवं इसका मुख्यालय प्रतापगढ है ।इस नये प्रतापगढ
भारिबैं/2007-08/271 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 53/02.08.01/2007-08 अप्रैल 01, 2008.अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, राजस्थान राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग(ग्रुप-1)राजस्थान सरकार, जयपुर के दिनांक जनवरी 25, 2008 के सरकारी अधिसूचना सं.पी 9 (17)र.ज.-1/07/3 द्वारा प्रतापगढ नामक नये जिले का गठन किया है जिसे वर्तमान चितौरगढ, बाँसवारा और उदयपुर जिलों से अलग करके बनाया गया है एवं इसका मुख्यालय प्रतापगढ है ।इस नये प्रतापगढ
अप्रैल 01, 2008
पीएमआरवाई - कार्यक्रम वर्ष 2007 - 08 के लिए मंजूर किए गए मामलों में मंजूरी और ऋण वितरण पूरा करने की समाप्ति की अंतिम तारीख को और आगे बढ़ाने के संबंध में
आरबीआइ / 2007-08/272 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 54/09.04.01/2007-08 01 अप्रैल 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय, पीएमआरवाई - कार्यक्रम वर्ष 2007 - 08 के लिए मंजूर किए गए मामलों में मंजूरी और ऋण वितरण पूरा करने की समाप्ति की अंतिम तारीख को और आगे बढ़ाने के संबंध में कार्यक्रम वर्ष 2007-08 की तिमाही सूची में यह अधिदेशित किए जाने के बावजूद कि, कार्यक्रम वर्ष के अंतर्गत सभी ऋण मंजूरियों और उनके
आरबीआइ / 2007-08/272 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 54/09.04.01/2007-08 01 अप्रैल 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय, पीएमआरवाई - कार्यक्रम वर्ष 2007 - 08 के लिए मंजूर किए गए मामलों में मंजूरी और ऋण वितरण पूरा करने की समाप्ति की अंतिम तारीख को और आगे बढ़ाने के संबंध में कार्यक्रम वर्ष 2007-08 की तिमाही सूची में यह अधिदेशित किए जाने के बावजूद कि, कार्यक्रम वर्ष के अंतर्गत सभी ऋण मंजूरियों और उनके
मार्च 27, 2008
गुजरात राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व
भारिबैं/2007-08/267 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 52/02.08.01/2007-08 मार्च 27, 2008 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार) प्रिय महोदय, गुजरात राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग गुजरात सरकार के दिनांक सितम्बर 27, 2007 के सरकारी आदेश सं.पी एफ आर /5207/एम आर 56/एल.1 द्वारा तापी नामक नये जिले का गठन किया है जिसमें व्यारा, सोनगढ, उच्छल, निझार और वालोद तालुका शामिल हैं जिन्हें वर्तमान सूरत जिले से लिया गया है, जिसमें विभाजन के उपरान्त चोरयासी,
भारिबैं/2007-08/267 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 52/02.08.01/2007-08 मार्च 27, 2008 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार) प्रिय महोदय, गुजरात राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग गुजरात सरकार के दिनांक सितम्बर 27, 2007 के सरकारी आदेश सं.पी एफ आर /5207/एम आर 56/एल.1 द्वारा तापी नामक नये जिले का गठन किया है जिसमें व्यारा, सोनगढ, उच्छल, निझार और वालोद तालुका शामिल हैं जिन्हें वर्तमान सूरत जिले से लिया गया है, जिसमें विभाजन के उपरान्त चोरयासी,
फ़रवरी 28, 2008
"अपने ग्राहक को जानिए"(केवाइसी) मानदंड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
आरबीआइ/2007-08/250 आरपीसीडी.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी. सं. 51 /07.40.00/2007-08 28 फरवरी 2008 सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय"अपने ग्राहक को जानिए"(केवाइसी) मानदंड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.सं.एएमएल.बीसी.80/07.40.00/ 2004-05 द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि ग्राहक स्वीकृति नीति अपनाने तथा उसे लागू करने का यह परिणाम नहीं होना चाहिए कि सामान्य जनता, विशेष रूप से वे जो व
आरबीआइ/2007-08/250 आरपीसीडी.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी. सं. 51 /07.40.00/2007-08 28 फरवरी 2008 सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय"अपने ग्राहक को जानिए"(केवाइसी) मानदंड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.सं.एएमएल.बीसी.80/07.40.00/ 2004-05 द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि ग्राहक स्वीकृति नीति अपनाने तथा उसे लागू करने का यह परिणाम नहीं होना चाहिए कि सामान्य जनता, विशेष रूप से वे जो व
फ़रवरी 27, 2008
‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाइसी) मानदंड /धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2007-08/248 आरपीसीडी.केका.आरआरबी.बीसी.सं.50 /03.05.33(इ)/2007-08 27 फरवरी 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष महोदय ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाइसी) मानदंड /धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.केका. आरआरबी. सं.बीसी.81/ 03.05.33(इ)/2004-05 द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि ग्राहक स्वीकृति नीति अपनाने तथा उसे लागू करने का यह परिणाम नहीं
आरबीआइ/2007-08/248 आरपीसीडी.केका.आरआरबी.बीसी.सं.50 /03.05.33(इ)/2007-08 27 फरवरी 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष महोदय ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाइसी) मानदंड /धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.केका. आरआरबी. सं.बीसी.81/ 03.05.33(इ)/2004-05 द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि ग्राहक स्वीकृति नीति अपनाने तथा उसे लागू करने का यह परिणाम नहीं
फ़रवरी 19, 2008
बैंको द्वारा मुर्गीपालन उद्योग को राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश
आरबीआइ/2007-08/240 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.48/05.04.02/2007-08 19 फरवरी 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक,महोदय,बैंको द्वारा मुर्गीपालन उद्योग को राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश जैसा कि आप को ज्ञात है कि देश के कुछ भागों में एवियन इन्फलूंजा (बर्ड फलू) फैलने के मामले सामने आए हैं। मुर्गियों की छँटाई के साथ-साथ पोल्ट्री उत्पाद की मांग और उनके मूल्य में भारी गिरावट के कारण होने वाली आय में हुई क्षति के मद्देनजर बैंक उनके द्वारा वित
आरबीआइ/2007-08/240 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.48/05.04.02/2007-08 19 फरवरी 2008अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक,महोदय,बैंको द्वारा मुर्गीपालन उद्योग को राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश जैसा कि आप को ज्ञात है कि देश के कुछ भागों में एवियन इन्फलूंजा (बर्ड फलू) फैलने के मामले सामने आए हैं। मुर्गियों की छँटाई के साथ-साथ पोल्ट्री उत्पाद की मांग और उनके मूल्य में भारी गिरावट के कारण होने वाली आय में हुई क्षति के मद्देनजर बैंक उनके द्वारा वित
फ़रवरी 19, 2008
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधाएँ-संशोधित अनुबंध
भारिबैं/2007-08/24 ग्राआऋवि.एसपी. बीसी.सं. 49/09.09.01/2007-08 फरवरी 19, 2008 सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधाएँ-संशोधित अनुबंध कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी. 2/09.09.01/07-08 देखें । इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि दिनांक 30 अप्रैल 2007 के ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी.84/04.09.01/06-07 द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देश संशोधित किए
भारिबैं/2007-08/24 ग्राआऋवि.एसपी. बीसी.सं. 49/09.09.01/2007-08 फरवरी 19, 2008 सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधाएँ-संशोधित अनुबंध कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी. 2/09.09.01/07-08 देखें । इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि दिनांक 30 अप्रैल 2007 के ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी.84/04.09.01/06-07 द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देश संशोधित किए
जनवरी 15, 2008
तामीलनाडु राज्य में नए जिलें का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व
भारिबैं/2007-08/223 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 46 /02.08.01/2007-08 जनवरी 15, 2008 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, तामीलनाडु राज्य में नए जिलें का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग (आर ए1(1) तामीलनाडु सरकार के दिनांक नवम्बर 19, 2007 के सरकारी आदेश सं.जी.ओ.(एम.एस) सं.684 द्वारा अरियालूर नामक नये जिलें का गठन किया है जिसे वर्तमान जिला पेरामबलूर को विभाजित करके बनाया गया है । इन जिलें में शामिल तालुकों के नाम निम्न तालिका में दर्शाये गये ह
भारिबैं/2007-08/223 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 46 /02.08.01/2007-08 जनवरी 15, 2008 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, तामीलनाडु राज्य में नए जिलें का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग (आर ए1(1) तामीलनाडु सरकार के दिनांक नवम्बर 19, 2007 के सरकारी आदेश सं.जी.ओ.(एम.एस) सं.684 द्वारा अरियालूर नामक नये जिलें का गठन किया है जिसे वर्तमान जिला पेरामबलूर को विभाजित करके बनाया गया है । इन जिलें में शामिल तालुकों के नाम निम्न तालिका में दर्शाये गये ह
जनवरी 08, 2008
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) - आरक्षित निधि में से विनियोजन
आरबीआइ / 2007 -08 / 222 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 45 / 03.05.98 / 2007-08 8 जनवरी 2008अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकप्रिय महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) - आरक्षित निधि में से विनियोजन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के साथ पठित धारा 17 (2) के अनुसार जब कोई बैंक आरक्षित निधि में से कोई राशि या राशियों का विनियोजन करता है तो वह ऐसा विनियोजन करने की तारीख से 21 दिनों के अंदर विनियोजन करने से संबंधित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देते
आरबीआइ / 2007 -08 / 222 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 45 / 03.05.98 / 2007-08 8 जनवरी 2008अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकप्रिय महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) - आरक्षित निधि में से विनियोजन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के साथ पठित धारा 17 (2) के अनुसार जब कोई बैंक आरक्षित निधि में से कोई राशि या राशियों का विनियोजन करता है तो वह ऐसा विनियोजन करने की तारीख से 21 दिनों के अंदर विनियोजन करने से संबंधित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देते
दिसंबर 28, 2007
वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना
आरबीआई/2007-2008/218 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 44 / 05.03.095/2007-08 28 दिसंबर 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकप्रिय महोदय वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करनाकृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 149 (उद्धरण की प्रति संलग्न) देखें — इस समय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की परिधि से बाहर हैं —
आरबीआई/2007-2008/218 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 44 / 05.03.095/2007-08 28 दिसंबर 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकप्रिय महोदय वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करनाकृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 149 (उद्धरण की प्रति संलग्न) देखें — इस समय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की परिधि से बाहर हैं —
दिसंबर 14, 2007
कर्नाटक राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व
भारिबैं/2007-08/212 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 43 /02.08.01/2007-08 दिसम्बर 14, 2007 अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार ) प्रिय महोदय, कर्नाटक राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग (एल ए क्यू/एस एस एल आर) कर्नाटक सरकार के दिनांक अगस्त 03, 2007 के राजपत्र अधिसूचना सं.आर डी 27 भूदापु 2006(ज्.3) के द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2007 से रामनगर और चिक्कबल्लापुरा इन दो नये जिलों का गठन किया है जिनका विवरण निम्न तालिका में उन जिलां के सामने दर्शाय
भारिबैं/2007-08/212 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 43 /02.08.01/2007-08 दिसम्बर 14, 2007 अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक, (सूचीनुसार ) प्रिय महोदय, कर्नाटक राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व राजस्व विभाग (एल ए क्यू/एस एस एल आर) कर्नाटक सरकार के दिनांक अगस्त 03, 2007 के राजपत्र अधिसूचना सं.आर डी 27 भूदापु 2006(ज्.3) के द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2007 से रामनगर और चिक्कबल्लापुरा इन दो नये जिलों का गठन किया है जिनका विवरण निम्न तालिका में उन जिलां के सामने दर्शाय
दिसंबर 12, 2007
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों /वाणिज्य बैंकों द्वारा निधियां प्रदान करना
आरबीआइ/2007-08/209 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बी.सी.42/04.09.01.2007-08 12 दिसंबर 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) प्रिय महोदय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों /वाणिज्य बैंकों द्वारा निधियां प्रदान करना कृपया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. प्लान.बीसी. 5 /04.09.01/2007-08 देखें। कृषि क्षेत्र क
आरबीआइ/2007-08/209 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बी.सी.42/04.09.01.2007-08 12 दिसंबर 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) प्रिय महोदय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों /वाणिज्य बैंकों द्वारा निधियां प्रदान करना कृपया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. प्लान.बीसी. 5 /04.09.01/2007-08 देखें। कृषि क्षेत्र क
दिसंबर 10, 2007
अग्रणी बैंक योजना - जम्मू और काश्मीर में अनंतनाग,बडग्ााँम, पुलवामा तथा श्रीनगर जिलों के संबंध में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व स्थायी रूप से सौपना
भारिबैं/2007-08/207 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं 41 /02.08.01/2007-08 दिसम्बर 10, 2007अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना - जम्मू और काश्मीर में अनंतनाग,बडग्ााँम, पुलवामा तथा श्रीनगर जिलों के संबंध में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व स्थायी रूप से सौपनाकृपया दिनांक मार्च 29, 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.एलबीएस.बीसी.59/02.08.01/2006-07 देखें जिसके अंतर्गत जम्मू और काश्मीर बैंक लिमिटेड को अनंतनाग,बडग्ााँम, पुलवामा तथा श्रीनगर जिलों के सं
भारिबैं/2007-08/207 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं 41 /02.08.01/2007-08 दिसम्बर 10, 2007अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार)प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना - जम्मू और काश्मीर में अनंतनाग,बडग्ााँम, पुलवामा तथा श्रीनगर जिलों के संबंध में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व स्थायी रूप से सौपनाकृपया दिनांक मार्च 29, 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.एलबीएस.बीसी.59/02.08.01/2006-07 देखें जिसके अंतर्गत जम्मू और काश्मीर बैंक लिमिटेड को अनंतनाग,बडग्ााँम, पुलवामा तथा श्रीनगर जिलों के सं
अक्तूबर 18, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना
आरबीआइ /2007-08/162 ग्राआाऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.32/03.05.33 (सी) /2007-08 18 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना कृपया 27 दिसंबर 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआाऋवि. केंका. आरआरबी. सं.बीसी. 57/03.05.33 (एफ) /2005-06 की मद (3)ं देखें। इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब से मुद्रा तिजोरी की सुविधा के लिए विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आ
आरबीआइ /2007-08/162 ग्राआाऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.32/03.05.33 (सी) /2007-08 18 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना कृपया 27 दिसंबर 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआाऋवि. केंका. आरआरबी. सं.बीसी. 57/03.05.33 (एफ) /2005-06 की मद (3)ं देखें। इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब से मुद्रा तिजोरी की सुविधा के लिए विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आ
अक्तूबर 15, 2007
जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना
भारिबैं/2007-08/160 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.31/02.08.01/2007-08अक्तूबर 15, 2007अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार)प्रिय महोदय,जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपनाकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक सितम्बर 12, 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.01/2007-08 देखें जिसके अनुसार जम्मू एवं काश्मीर राज्य में गठित आठ नये जिलां, जैसे गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ में
भारिबैं/2007-08/160 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.31/02.08.01/2007-08अक्तूबर 15, 2007अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार)प्रिय महोदय,जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपनाकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक सितम्बर 12, 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.01/2007-08 देखें जिसके अनुसार जम्मू एवं काश्मीर राज्य में गठित आठ नये जिलां, जैसे गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ में
अक्तूबर 11, 2007
Revised Guidelines on Lending to Priority Sector - Weaker Sections
RBI/2007-2008/159RPCD.CO.Plan.BC. 30 /04.09.01/2007-08October 11, 2007The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Weaker SectionsPlease refer to our circular RPCD.No.Plan.BC.10856/04.09.01/2006-07 dated May 18, 2007 on the above subject, advising the addition of clause (j) under paragraph 8 of Section I of the circular RPCD.No.Plan. BC.
RBI/2007-2008/159RPCD.CO.Plan.BC. 30 /04.09.01/2007-08October 11, 2007The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Weaker SectionsPlease refer to our circular RPCD.No.Plan.BC.10856/04.09.01/2006-07 dated May 18, 2007 on the above subject, advising the addition of clause (j) under paragraph 8 of Section I of the circular RPCD.No.Plan. BC.
अक्तूबर 01, 2007
कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन
भारिबैं/2007-08/151 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.27/09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त) महोदय, कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 मई 2007 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2006-07/421/ ग्राआऋ वि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.100/09.04.01/2006-07 देखें — हम सूचित करते हैं कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अब कार्यक्रम वर्ष 2007-08 क
भारिबैं/2007-08/151 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.27/09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त) महोदय, कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 मई 2007 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2006-07/421/ ग्राआऋ वि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.100/09.04.01/2006-07 देखें — हम सूचित करते हैं कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अब कार्यक्रम वर्ष 2007-08 क
अक्तूबर 01, 2007
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख
भारिबैं/ 2007-08/150 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 26 /09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख कृपया 10 अप्रैल 2007 केध हमारे परिपत्र भारिबैं/2006-07/316 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.68/ 09.04.01/ 2006-07 देखें । परिपत्र में आंशिक संश
भारिबैं/ 2007-08/150 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 26 /09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख कृपया 10 अप्रैल 2007 केध हमारे परिपत्र भारिबैं/2006-07/316 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.68/ 09.04.01/ 2006-07 देखें । परिपत्र में आंशिक संश
सितंबर 21, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति
आरबीआइ / 2007-08 / 144 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 25/03.05.90-ए/2007-08 21 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/ 2007-08 के पैराग्राफ 3.1, 3.2, 9 और 10 देखें। चूंकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधित प्रावधान समाप्त हो गए हैं इसलिए यह निर्णय किया गया ह
आरबीआइ / 2007-08 / 144 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 25/03.05.90-ए/2007-08 21 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/ 2007-08 के पैराग्राफ 3.1, 3.2, 9 और 10 देखें। चूंकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधित प्रावधान समाप्त हो गए हैं इसलिए यह निर्णय किया गया ह
सितंबर 12, 2007
जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना
भारिबैं/2007-08/135 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस बीसी.सं. 23 /02.08.01/2007-08 सितम्बर 12, 2007 अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार) प्रिय महोदय, जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना कृपया दिनांक अप्रैल 13, 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. सं.9578/02.08.01/2006-07 के द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के 8 नये जिलों गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ का गठन जिन्हें मौजूदा श्रीनगर, बारामूला, प
भारिबैं/2007-08/135 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस बीसी.सं. 23 /02.08.01/2007-08 सितम्बर 12, 2007 अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार) प्रिय महोदय, जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना कृपया दिनांक अप्रैल 13, 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. सं.9578/02.08.01/2006-07 के द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के 8 नये जिलों गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ का गठन जिन्हें मौजूदा श्रीनगर, बारामूला, प
सितंबर 03, 2007
Reporting Format for Priority Sector Lending Revised
RBI/2007-2008/129 RPCD.No.Plan.BC. 21 / 04.09.01/ 2007-08 September 3, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Revised formats of half-yearly and yearly returns for reporting data on priority sector advancesPlease refer to our circular RPCD. No. Plan. CO. 84/04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 advising the revised guidelin
RBI/2007-2008/129 RPCD.No.Plan.BC. 21 / 04.09.01/ 2007-08 September 3, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Revised formats of half-yearly and yearly returns for reporting data on priority sector advancesPlease refer to our circular RPCD. No. Plan. CO. 84/04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 advising the revised guidelin
अगस्त 22, 2007
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित
भारिबैं / 2007-08 / 121 ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी. 20 / 03.05.33/2007-08 22 अगस्त 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित वर्ष 2005-06 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में, जैसे कि घोषणा की गई थी, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित निर्धारणों को संशोधित किया गया तथा समय-समय पर विभिन्न नये क्षेत्र शामिल किए गए — यह माना जा रहा है कि क्षेत्रों में विस्तार के कारण एकाग्रता में कमी आई है
भारिबैं / 2007-08 / 121 ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी. 20 / 03.05.33/2007-08 22 अगस्त 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित वर्ष 2005-06 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में, जैसे कि घोषणा की गई थी, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित निर्धारणों को संशोधित किया गया तथा समय-समय पर विभिन्न नये क्षेत्र शामिल किए गए — यह माना जा रहा है कि क्षेत्रों में विस्तार के कारण एकाग्रता में कमी आई है
अगस्त 13, 2007
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण
भारिबैं / 2007- 08 /114 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 19 / 03.05.33/2007-08 13 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण कृपया दिनांक 29 अप्रैल 2003 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 92/06.11.01/2002-03 देखें जिसके अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार धके भाग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को 10 लाख रुपए तक प्रत
भारिबैं / 2007- 08 /114 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 19 / 03.05.33/2007-08 13 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण कृपया दिनांक 29 अप्रैल 2003 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 92/06.11.01/2002-03 देखें जिसके अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार धके भाग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को 10 लाख रुपए तक प्रत
अगस्त 09, 2007
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी
आरबीआइ/2007-08/113 ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 18 /11.01.04/2007-08 09 अगस्त 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदयप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी विशेष विवरणी I - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि और कृषि संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त (बकाया और वितरित )विशेष विवरणी II - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अ
आरबीआइ/2007-08/113 ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 18 /11.01.04/2007-08 09 अगस्त 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदयप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी विशेष विवरणी I - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि और कृषि संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त (बकाया और वितरित )विशेष विवरणी II - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अ
जुलाई 16, 2007
अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है
भारिबैं/2007-08/98 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08 16 जुलाई , 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक
भारिबैं/2007-08/98 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08 16 जुलाई , 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक
जून 20, 2007
Microfinance - Submission of progress reports
RBI/2006-2007/441 RPCD.CO.MFFI.BC.No. 103 /12.01.01/2006-07 June 20, 2007 The Chairman/Managing Director Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Microfinance - Submission of progress reports In terms of our circular RPCD.No.PL.62/04.09.01/99-2000 dated February 18, 2000 and paragraph 2(i) of Master Circular on Micro Credit RPCD.No.Plan. BC.05/04.09.22/2006-07 dated July 3, 2006, banks have been submitting progress reports unde
RBI/2006-2007/441 RPCD.CO.MFFI.BC.No. 103 /12.01.01/2006-07 June 20, 2007 The Chairman/Managing Director Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Microfinance - Submission of progress reports In terms of our circular RPCD.No.PL.62/04.09.01/99-2000 dated February 18, 2000 and paragraph 2(i) of Master Circular on Micro Credit RPCD.No.Plan. BC.05/04.09.22/2006-07 dated July 3, 2006, banks have been submitting progress reports unde
जून 13, 2007
विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन
आरबीआई / 2006-07/406 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01/2006-07 13 जून 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन जैसा कि आप जानते हैं, चुने गए निम्न आय वाले समूहों को उत्पादक उद्यमों के लिए आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी 4% की रियायती ब्याज दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1972 में एक यो
आरबीआई / 2006-07/406 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01/2006-07 13 जून 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन जैसा कि आप जानते हैं, चुने गए निम्न आय वाले समूहों को उत्पादक उद्यमों के लिए आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी 4% की रियायती ब्याज दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1972 में एक यो
मई 29, 2007
वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य
भारिबैं/2006-07/421 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 100/09.04.01/2006-0729 मई, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ‘अनुबंध’ ‘क’ के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्यों का निर
भारिबैं/2006-07/421 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 100/09.04.01/2006-0729 मई, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ‘अनुबंध’ ‘क’ के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्यों का निर
मई 21, 2007
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन
आरबीआइ/2006-07/406 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 97/03.05.33(एफ)/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 2. हमारे 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी. बीसी. 58/ 03.05.33(एफ)/2005-06 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक बुनियादी बैंकिंग ‘न
आरबीआइ/2006-07/406 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 97/03.05.33(एफ)/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 2. हमारे 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी. बीसी. 58/ 03.05.33(एफ)/2005-06 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक बुनियादी बैंकिंग ‘न
मई 21, 2007
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2006-07/407 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. 98 /03.05.28‡/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयअपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश
आरबीआइ/2006-07/407 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. 98 /03.05.28‡/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयअपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश
मई 18, 2007
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण
आरबीआइ/2006-07/399 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं. 96 /07.40.00/2006-07 18 मई 2007 मुख्य कार्यपालकसभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरणबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये
आरबीआइ/2006-07/399 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं. 96 /07.40.00/2006-07 18 मई 2007 मुख्य कार्यपालकसभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरणबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये
मई 18, 2007
Revised Guidelines On Lending To Priority Sector - Weaker Sections
RBI/2006-2007/405 RPCD. No. Plan. BC. 10856 /04.09.01/ 2006-07May 18, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines On Lending To Priority Sector – Weaker SectionsKindly refer to Section I, paragraph 8 of our circular RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 on revised guidelines on lending to priority sector. In partial modification thereof,
RBI/2006-2007/405 RPCD. No. Plan. BC. 10856 /04.09.01/ 2006-07May 18, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines On Lending To Priority Sector – Weaker SectionsKindly refer to Section I, paragraph 8 of our circular RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 on revised guidelines on lending to priority sector. In partial modification thereof,
मई 14, 2007
पटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में
भारिबैं/2006-2007/393 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.91 /03.05.33/2006-07 14 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयपटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि वह सभी बैंकों को यह निदेश दे कि संलग्न
भारिबैं/2006-2007/393 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.91 /03.05.33/2006-07 14 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयपटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि वह सभी बैंकों को यह निदेश दे कि संलग्न
मई 10, 2007
छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना
भारिबैं/2006-2007/390 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07 10 मई 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करनामाननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने सं
भारिबैं/2006-2007/390 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07 10 मई 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करनामाननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने सं
मई 10, 2007
केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव
भारिबैं / 2006-07 / 391 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07 10 मई 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्तावजैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।" 2. इस घ
भारिबैं / 2006-07 / 391 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07 10 मई 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्तावजैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।" 2. इस घ
अप्रैल 30, 2007
कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण
भारिबैं/2006-07/363 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.85 /05.04.02/2006-0730 अप्रैल 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यापालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कृपया वर्ष 07-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 150 (प्रति संलग्न) देखें। 2. वर्तमान में, बैंक ऋण लेनेवाले किसानों की एक बाधा ‘अदेयता’ प्रमाणपत्र (एनडीसी) है जिसे किसानों को क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न
भारिबैं/2006-07/363 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.85 /05.04.02/2006-0730 अप्रैल 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यापालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कृपया वर्ष 07-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 150 (प्रति संलग्न) देखें। 2. वर्तमान में, बैंक ऋण लेनेवाले किसानों की एक बाधा ‘अदेयता’ प्रमाणपत्र (एनडीसी) है जिसे किसानों को क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 19, 2026
