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फ़रवरी 14, 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाइट लेबल स्‍वचालित टेलर मशीनों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए

14 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाइट लेबल स्‍वचालित टेलर मशीनों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ''वाइट लेबल स्‍वचालित टेलर मशीनों की स्‍थापना के लिए प्रारूप परिपत्र'' जारी किया। रिज़र्व बैंक ने बैंकों, प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालकों, गैर-बैंक संस्‍थाओं और आम जनता से प्रारूप परिपत्र पर अपने विचार/अभिमत आमंत्रित किए है। प्रारूप परिपत्र की विशिष्‍टताऍं निम्‍नानुसार है : 1. वाइट लेबल स्‍वचालित टेलर मशीनों को स्‍थापित क

पीडीएफ (138238 )

यूट्यूब

अप्रैल 07, 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "गो मुंबई" कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्‍त कार्डों के निर्गम के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को स्‍वीकृत प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया

7 अप्रैल 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'गो मुंबई' कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्‍त कार्डों के निर्गम के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को स्‍वीकृत प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'गो मुंबई' कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्‍त कार्डों के निर्गम और परिचालन के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, बी-601-602, सीटी पॉइंट, अंधेरी, कुर्ला रोड, जे.बी

पीडीएफ (48583 )

मार्च 11, 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण सेवाएं परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, अमरीका को प्राधिकरण जारी करना अस्‍वीकार किया

11 मार्च 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण सेवाएं परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, अमरीका को प्राधिकरण जारी करना अस्‍वीकार किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमापार आवक मुद्रा अंतरण सेवाओं के लिए भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, 291 - ग्रोव स्‍ट्रीट, जर्सी सीटी, न्‍यू जर्सी, 07302, अमरीका का प्राधिकरण आवेदन अस्‍वीकार किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ज़ोहा इंक, अमरीका को भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण की अपनी वर्तमान सेवाएं तत्‍काल प्रभा

पीडीएफ (116721 )

फ़रवरी 01, 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया

1 फरवरी 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों एवं समग्रतः आम जनता से सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल (अध्यक्ष: श्री जी गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) की रिपोर्ट पर अभिमत/सुझाव आमंत्रित किए हैं। कृपया अपने अभिमत/सुझाव/

पीडीएफ (106735 )

जनवरी 21, 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्‍ट्रॉनिक बैंकिंग,प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधडियों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की

21 जनवरी 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्‍ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधडियों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सूचना सुरक्षा, इलेक्‍ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधडि़यों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। इस कार्यदल (अध्‍यक्ष्‍ा: श्री जी. गोपालकृष्‍ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन अप्रैल 2010 में घोषित मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य के अनुसरण में किया गया

पीडीएफ (172279 )

अक्‍तूबर 01, 2010

प्राधिकरण प्रमाणपत्र का समर्पण

1 अक्टूबर 2010 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का समर्पण दि टाईम्सऑफमनी लिमिटेड, 4थी मंज़िल, टाईम्स टॉवर्स, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013 ने 23 सितंबर 2010 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किया गया प्राधिकरण प्रमाणपत्र स्वैच्छिक रूप से समर्पित कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत दि टाईम्स ऑफ मनी लिमिटेड को

पीडीएफ (49382 )

सितंबर 29, 2008

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया गया

29 सितंबर 200829 सितंबर 2008राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया गया श्री वी.लीलाधर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय समाशोधन केंद्र (एनसीसी), मुंबई में एक समारोह में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) परिचालन को केंद्रीकृत करना और प्रणाली में एकरूपता और दक्षता लाना है। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा 90 के दशक की शुरूआत में लागू की गई और वर्तमान में सहज भु

पीडीएफ (83178 )

सितंबर 19, 2008

भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश

21 –र्xख्र्व्र्ेख्र् 200819 सितंबर 2008भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता से प्राप्त अभिमतों के आधार पर भारत में मोबाईल भुगतानों पर परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पूर्व प्रारूप को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों को अब वेबसाइट पर रखा गया हैं। कृपया अपने अभिमत अंतिम तारीख 29 सितंबर 2008 तक इ-मेल किए जा सकते हैं अथवा 022-22691557 पर फैक्स किए जा सकते हैं अथवा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बै

पीडीएफ (62959 )

यूट्यूब

सितंबर 01, 2008

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और विनियमावली लागू की गयी

्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 1 सितम्बर 2008 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और विनियमावली लागू की गयीभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 को अधिसूचित किया गया है और इसे 12 अगस्त 2008 से लागू किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में यह निहित है कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी प्राधिकरण के अंतर्गत आनेवालों को छोड़कर रिज़र्व बैंक के

पीडीएफ (52267 )

जून 20, 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा

20 जून 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) 25 जून 2008 से बृहन मुंबई बैंकर समाशोधन गृह (बीबीसीएच) के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी सदस्य बैंकों के लिए बाहरी स्थानों के चेकों हेतु "त्वरीत समाशोधन" लागू करेगी। "त्वरीत समाशोधन" बैंकों के मूल अथवा केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करता है जिससे वे किसी भी शाखा से सभी खाताधारकों के ब्यौरे देख सकते

पीडीएफ (49502 )

जून 12, 2008

भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश

12 जून 2008 भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बैंक बैंकिंग सेवाओं की अदायगी के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के उपयोग की संभावना का पता लगा रहे हैं। कुछ बैंकों ने शेष राशि की पूछ-ताछ, चेकों का भुगतान रोकने के अनुदेश, पिछले पाँच लेन-देन का अभिलेख, एटीएम/शाखा आदि के निकटतम स्थल जैसी सूचना आधारित सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है। पूर्व-पंजीकृत हिताधिकारियो

पीडीएफ (77932 )

यूट्यूब

अप्रैल 25, 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया

25 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आम जनता के अभिमत के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत तैयार की गई प्रारूप विनियमावलियों को अपनी वेबसाईट पर डाला।अभिमत मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई (फैक्स सं.022-22659566) को अधिक-से-अधिक 15 मई 2008 तक भेजे जा सकते हैं अथव

पीडीएफ (34276 )

यूट्यूब

फ़रवरी 18, 2008

भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग

18 फरवरी 2008 भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग भुगतान प्रणालियों की अभिरक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान के तीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपों तथा; तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) को लागू किया है। इन स्वरूपों में भुगतान पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ता रहा है। कागज आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक

पीडीएफ (51783 )

फ़रवरी 18, 2008

ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access

The Approach Paper on "ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access" was placed on the website on 24th December 2007 for public comments. The comments received from the public as also banks were mostly in favour of the approach suggested in the paper.A paper examining the public comments and proposed guidelines in the form of circular to be issued to banks has been placed today on the RBI website. Comments can be e-mailed or faxed to 022-22659566 or letter addresse

पीडीएफ (39354 )

नवंबर 02, 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की वार्षिक समीक्षा की प्रणाली लागू की

2 नवंबर 2007भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की वार्षिक समीक्षा की प्रणाली लागू की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखी। भुगतान प्रणाली नेटवर्क जैसे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस), वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) को बढ़ावा देने के लिए कइ प्रकार की पहल की है किंतू प्राप्त

पीडीएफ (70630 )

अक्‍तूबर 19, 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेबसाईट पर वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) 2008-2010 पर परिवर्धित प्रारूप अभिमत के लिए डाला

19 अक्तूबर 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेबसाईट पर वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) 2008-2010 पर परिवर्धित प्रारूप अभिमत के लिए डाला प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र पर एक परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) जुलाई 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाईट पर जारी किया गया था। प्रौद्योगिकी और योजना की उपलब्धियों की रूपरेखा में तीव्र परिवर्तनों के साथ इस परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) में सुधार किया गया और अब इसे परिवर्धित किया गया है

पीडीएफ (31836 )

यूट्यूब

सितंबर 21, 2007

RBI places the Report of the Working Group on Preparing Guidelines for Access to Payment Systems for Public Comments

The Reserve Bank of India has today placed on its website the report of Working Group on preparing Guidelines for Access to Payment Systems for public comments. Comments may be addressed to the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Department of Payment & Settlement Systems, Central Office, Fort, Mumbai 400001 or sent by <a href=# onclick=javascript:document.open('Bs_RbiEmailfeedback.aspx?name=rbi1','query_pop','width=460,height=330,top=90,left=520');re

पीडीएफ (71347 )

अगस्त 01, 2007

RBI places on website Report of the Working Group on Standards for Raw Images of fingerprints for Public Comments

The Advisory Group on Information Technology for Financial Inclusion, set up by Reserve Bank of India, for evolving common/comparable standards for enabling IT based solutions for banking services, had suggested that a separate working group be constituted to deliberate and suggest suitable standards for raw images (finger prints). The Working Group constituted in April 2007 under the convenorship of Dr. A.M. Pedgaonkar, Chief General Manager, Department of Informatio

पीडीएफ (31034 )

जनवरी 04, 2006

भारतीय रिज़र्व बैंक की आरटीजीएस प्रणाली के दायरे ने 15,000 बैंक शाखाओं का लक्ष्य पार किया

4 जनवरी 2006 भारतीय रिज़र्व बैंक की आरटीजीएस प्रणाली के दायरे ने 15,000 बैंक शाखाओं का लक्ष्य पार किया भारतीय रिज़र्व बैंक की रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट प्रणाली का दायरा देश में 15,000 बैंक शाखाओं से आगे बढ़ गया है। यह लक्ष्य दो महीने पहले प्राप्त किया गया, जिससे निधि अंतरण सेवा की लोकप्रियता निर्दिष्ट होती है। आपको याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली मार्च 2004 में चार बैंक शाखाओं की सहभागिता के साथ केवल अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू

पीडीएफ (58994 )

नवंबर 21, 2005

NEFT System goes live

The National Electronic Funds Transfer (NEFT) started live operations from Today. The objective of the NEFT system is to establish an Electronic Funds Transfer system to facilitate an efficient, secure, economical, reliable and expeditious system of funds transfer between banks in the banking sector using Structured Financial Messaging Solution (SFMS) backbone. For the time being there will be a single settlement per day at 12.00 noon. To begin with 8 banks will be pa

पीडीएफ (51796 )

सितंबर 16, 2005

आरटीजीएस ने 10000 से अधिक बैंक शाखाओं को सम्मिलित किया

16 सितंबर 2005आरटीजीएस ने 10000 से अधिक बैंक शाखाओं को सम्मिलित किया साथ-साथ सकल भुगतान (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) प्रणाली देश में दस हजार से अधिक बैंक शाखाओं को सम्मिलित करते हुए अपने लक्ष्य से आगे बढ़ गयी है। सहभागी बैंकों की आक्रामक रणनीतियों को धन्यवाद, यह लक्ष्य छह महीने पहले प्राप्त किया गया है, जिससे निधि अंतरण सेवा की लोकप्रियता निर्दिष्ट होती है। आपको याद होगा कि मार्च 2004 में चार बैंक शाखाओं को प्रायोगिक आधार पर शामिल करते हुए अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए आरटी

पीडीएफ (52521 )

मई 03, 2005

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए विज़न डाक्युमेंट जारी

3 मई 2005भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए विज़न डाक्युमेंट जारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए विज़न डाक्युमेंट जारी किया। इस डाक्युमेंट में भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष के दौरान की उपलब्धियों की सूची दी गयी है तथा अलग तीन वर्ष के दौरान उसे और उन्नत बनाने के लिए रोडमैप दिया गया है। भुगतान प्रणालियों की उन्नति के प्रयासों के लिए डाक्युमेंट में सेफ्टी, सुरक्षा, सुदृढ़ता और कार्यक्षमता को मुख्य वि

पीडीएफ (181204 )

अगस्त 16, 2004

आरटीजीएस सेवाएं अब बैंक ग्राहकों के लिए : रिज़र्व बैंक

16 अगस्त 2004 आरटीजीएस सेवाएं अब बैंक ग्राहकों के लिए : रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषणा की है कि उसका रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम सहभागी अर्थात् बैंक के सिरे पर ग्राहक लेनदेनों को डालने के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के लिए तैयार (एनेबल) कर दिया गया है। ग्राहक लेनदेनों की स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, जमा सूचना मिलने पर बैंकों को इस बात की अनुमति देगी कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ग्राहक के खाते में सीधे ही जमा लिख दें। इससे स्टॉक एक्सचेंज

पीडीएफ (178097 )

मार्च 26, 2004

RTGS System goes Live

The Real Time Gross Settlement (RTGS) System was put in live operations from 9.00 am today. For the time being inter-bank transactions are being put through and the customer related transfers will be enabled in due course.After about two weeks, other banks/primary dealers will join the System in a phased manner. Depending on their full technical and other preparedness, eligible participants will join the System at an interval of a week. It is expected that all prospec

पीडीएफ (112099 )

फ़रवरी 20, 2004

Pre-Launch Review of RTGS in India

The Real Time Gross Settlement (RTGS) system is being implemented in two phases in India. Under the first phase, the RTGS system with the functionalities for inter-bank fund transfer and customer based inter-bank fund transfer has reached an advanced stage of implementation. The RTGS system has been tested and is currently undergoing trial run with the participation of four banks. It is a complex and critical system.As a measure of abundant caution and also to provide

पीडीएफ (9284 )

जुलाई 21, 2003

Make Ordinary Bank Customer Ultimate Beneficiary of RTGS: RBI urges Banks

Shri Vepa Kamesam, Deputy Governor, Reserve Bank of India today urged banks to ensure complete infrastructural and human resources readiness, and connectivity and security at their end so that the Real Time Gross Settlement (RTGS) facilities could percolate to the ordinary customers. He added that one of the primary objectives of every central bank is to put in place a modern, robust, secure and integrated payment and settlement system to enable the common man to make

पीडीएफ (7763 )

जून 16, 2003

एसीयू सदस्यों की भुगतान और निपटान प्रणालीमज़बूत बनाने की मांग

एसीयू सदस्यों की भुगतान और निपटान प्रणाली मज़बूत बनाने की मांग16 जून 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बेंगलूर में एशियाई समाशोधन यूनियन (एसीयू) की 32वीं बोड़ बैठक की मेजबानी की। बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक गवर्नर बैठक में सहभागी हुए। सेंट्रल बैंक ऑफ थाइलैंड के वरिष्ठ स्तर के दो अधिकारी भी प्रेक्षक के रूप में मौजूद थे।वर्ष 1974 में गठित एशियाई समाशोधन यूनियन के इस समय आठ सदस्य हैं, वे हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत,

पीडीएफ (6332 )

मार्च 31, 2003

रिज़र्व बैंक ने विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की शुरुआत की

रिज़र्व बैंक ने विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की शुरुआत की31 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के साथ मिल कर एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण योजना की शुरुआत की है। यह योजना देश के कई केंद्रों में बैंकों की शाखाओं के बीच सुरक्षित, संरक्षित और तेज़ गति से निधियों का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सहायक होगी। यह योजना पहली अप्रैल 2003 से शुरू की जाएगी, जिसमें मुंबई में अंतर बैंक निधियों के अंतरण का समायोजन किया जाएगा। इस योजना की खास-खास बातें इस प्रकार हैं :इ

पीडीएफ (8500 )

मार्च 12, 2003

मुंबई समाशोधन गृह 14 मार्च और 14 मई कोबंद रहेगा : भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई समाशोधन गृह 14 मार्च और 14 मई को बंद रहेगा : भारतीय रिज़र्व बैंक12 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत 14 मार्च 2003 को मोहर्रम का अवकाश घोषित किये जाने के कारण उक्त तारीख को मुंबई का समाशोधन गृह बंद रहेगा। इससे पूर्व मोहर्रम का अवकाश 15 मार्च 2003 को घोषित किया गया था। अब समाशोधन गृह 15 मार्च 2003 को सामान्य रूप से कार्य करेगा।भारतीय रिज़र्व बैंक का मुंबई स्थित समाशोधन गृह 15 मई 2003

पीडीएफ (4761 )

फ़रवरी 04, 2003

रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने मुंबई में सीवीपीएस का उद्घाटन किया

रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने मुंबई में सीवीपीएस का उद्घाटन किया4 जनवरी 2003डॉ. विमल जालान, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई कार्यालय में करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम (सीवीपीएस) का उद्घाटन किया। करेंसी और वेरिफिकेशन सिस्टम रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में गंदे करेंसी नोटों की तीव्र और सुरक्षित प्रोसेसिंग के लिए लगाये गये हैं। गंदे करेंसी नोटों को चलन से बाहर करना और उनके स्थान पर नये नोट चलन में डालना, ये कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्

पीडीएफ (11394 )

अगस्त 05, 2002

इलेक्ट्रॉनिक मनी पर कार्यदल की रिपोर्ट

इलेक्ट्रॉनिक मनी पर कार्यदल की रिपोर्ट5 अगस्त 2002भारत में भविष्य में ई-मनी के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण भुगतान आदत तथा मौद्रिक नीति की प्रेषण प्रणाली पर व्यापक परिणाम हो सकते हैं। इन मामलों की जांच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार सहभागियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों को लेकर एक कार्यदल गठित किया था। इस कार्यदल के अध्यक्ष श्री ज़रीर जे. कामा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हांगकांग एंड शांघाइ बैंकिंग कार्पोरेशन थे। कार्यदल ने 11 जुलाई 2002 को अपनी रिपोर्ट

पीडीएफ (4674 )

दिसंबर 15, 2001

रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री और इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोला

रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री और इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोला15 दिसंबर 2001निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) 15 जनवरी 2002 से शुरू हो जायेगी। इस प्रणाली को लागू करने की शुरुआत में एनएसडी के सदस्यों को यह अनुमति दी जायेगी कि वे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत पुनर्खरीद/प्रत्यावर्तनीय पुनर्खरीद के लिए अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस तारीख से एनडीएस सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वार

पीडीएफ (6889 )

मई 29, 2001

एसजीएल लेनदेनों के लिए ऊ + 1 सेटलमेंट

एसजीएल लेनदेनों के लिए T + 1 सेटलमेंट29 मई 2001वर्ष 2001-02 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति में यह प्रस्ताव किया गया था कि दूसरी जून 2001 से सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/भुगतान पर वितरण (डीवीपी) प्रणाली के माध्यम से निपटायी गयी सरकारी प्रतिभूतियों के सभी लेनदेन T + 1 आधार पर होंगे। बाज़ार सहभागियों जिनके साथ रिज़र्व बैंक ने अनेक बार परामर्श किया, से प्राप्त फीडबैक यह है कि सहायक सामान्य खाता बही के माध्यम से निपटाये जानेवाले लेनदेन जिस तारीख से T + 1 आधार पर होना प

पीडीएफ (2938 )

जनवरी 16, 2001

‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली)

‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली) और ‘बैंकरप्टसी लॉ’ज (दिवालियापन संबंधी कानून) सलाहकार दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत15 जनवरी 2001 आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्

पीडीएफ (3541 )

सितंबर 27, 2000

Advisory Group on Payment and Settlement Systems Submits Report

It may be recalled that the Governor, Reserve Bank of India constituted a Standing Committee on International Financial Standards and Codes in December 1999 in order to identify and monitor developments in global standards and codes, consider aspects of applicability of these standards to Indian financial system, periodically review the status and make available its reports to all concerned organisations in public or private sector. The Standing Committee chaired by D

पीडीएफ (3423 )

जून 10, 2000

Meeting of the National Payments Council

The National Payments Council under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri S.P.Talwar met on June 09, 2000 to discuss the latest developments in the Payments System and the future possibilities. The Council members welcomed the passing of the Information Technology (IT) Bill and the grant of one transponder on INSAT 3-B which will augment the capacity of the Indian Financial Network (INFINET). The Council reviewed the ongoing initiatives for implementing the Centra

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मार्च 31, 2000

RBI sets up Working Group on Priority Areas in Banking Technology

The Information Technology applications in the banking and financial sector in India have grown sharply in recent years. IT can be leveraged to bring about significant improvements in a number of areas including decision making, house keeping, customer service, payment flows, etc., in the banking and financial sector. To ensure the accrual of optimal benefits, necessary human resources development measures and requisite steps to beef up security in IT use have to be t

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जनवरी 03, 2000

Y2K Status on January 3, 2000

On January 3, 2000, the first full working day of the year, the Reserve Bank of India, banks and financial institutions have been found to be working satisfactorily on the basis of the reports received.Reserve Bank of India The MICR Cheque processing centre at Mumbai using the state-of-the-art Mainframe has completed processing of at par items clearing successfully today. MICR cheque processing at National Clearing Centres of the RBI at Mumbai, New Delhi, Chennai and

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जनवरी 01, 2000

Cheque Processing Systems Successfully roll over to Year 2000

On December 31, 1999 the state-of-the-art MICR (Magnetic Ink Character Recognition) cheque processing systems at Mumbai, New Delhi, Chennai and Calcutta continued to operate normally. The centres commenced the normal operations at around 19:00 hours and successfully rolled over to the Year 2000 without any disruption. During the rollover, the hardware, the operating system, the cheque processing application software and associated peripherals like the console, the ter

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नवंबर 01, 1999

MICR Cheque Processing Upgraded At four Metros by RBI

The MICR Cheque Processing Systems at the four National Clearing Cells of the Reserve Bank of India at the metropolitan centres at Calcutta, Chennai, Mumbai and New Delhi have been replaced with Y2K compliant state-of-the-art IBM S/390 mainframe system based cheque processing solutions. The MICR cheque processing has become operational at the four National Clearing Cells. The cheques, presented at these four National Clearing Cells, are being processed on the new syst

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सितंबर 07, 1999

RBI sets up Working Group to study the recommendations for SMART Card based Payment System Standards

The Reserve Bank of India has constituted a Working Group in the Department of Information Technology to study the recommendations on standards for SMART Card based Payment Systems made by the Indian Institute of Technology, Powai. The recommendations have been made in document "SMART Card based Payment System Standards" version 3.0, as part of the "Project SMART Rupees System (SMARS)". The Project SMART Rupees System (SMARS) is a pilot project on SMART Card technol

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अगस्त 31, 1999

Meeting of the High Level Working Group on Y2K Related Issues

The High Level Working Group constituted by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Shri S.P. Talwar, Deputy Governor reviewed the status of Year 2000 readiness and contingency planing of the banking and financial sector in a meeting held on August 31, 1999. The representatives of the Ministry of Finance and Department of Electronics, Government of India were also present during the meeting.There was also discussion of the criticality of clearing and settl

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जुलाई 22, 1999

National Payments Council

The first meeting of the National Payments Council constituted by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri S.P. Talwar to guide the design and development of a modern and efficient Payments and Settlement system for the country was held on July 22, 1999, in Mumbai. The members who attended the meeting included:1.Dr. A.Vasudevan, Executive Director, Reserve Bank of India 2.Shri A.T.Panir Selvam, Chairman, Indian Banks Association3.Shri

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नवंबर 26, 1998

Extension of the area of the jurisdiction of Brihanmumbai Bankers Clearing House

It has been decided in the meeting of the Standing Committee of BBCH held on November 12, 1998 to extend the area of jurisdiction of Brihanmumbai Bankers Clearing House (BBCH) further so as to include the banks/branches situated in Old Panvel and Badlapur towns with immediate effect. Accordingly, the banks/branches operating in the above areas may participate in the BBCH clearing after the completion of necessary formalities in this regard for which banks have been ad

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मार्च 18, 1998

RBI to introduce Electronic Clearing Service (Credit Clearing) in more centres

The Reserve Bank of India has decided to extend the Electronic Clearing Service (ECS - Credit Clearing Scheme) to eight more centres, viz., Bhubaneshwar, Chandigarh, Guwahati, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna and Thiruvananthapuram with effect from July 1, 1998. It has also been decided to increase the limit on the transaction value under the ECS (Credit) Scheme from the present Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 from that date. With this, the Scheme would cover all the centres

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