अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
फ़र॰ 18, 2022
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – विवरणियों की समाप्ति/उनका विलय/उनको ऑनलाइन प्रस्तुत करना
भा.रि.बैंक/2021-2022/165 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.S1478/06-08-001/2021-2022 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – विवरणियों की समाप्ति/उनका विलय/उनको ऑनलाइन प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी दिनांक 18 फरवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, अनुबंध 1 में
भा.रि.बैंक/2021-2022/165 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.S1478/06-08-001/2021-2022 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – विवरणियों की समाप्ति/उनका विलय/उनको ऑनलाइन प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी दिनांक 18 फरवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, अनुबंध 1 में
पीडीएफ (
फ़र॰ 18, 2022
विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0)– अंतरिम सिफारिश-समाप्ति/विलय/ रिटर्न की ऑनलाइन प्रविष्टि
भारिबैं/2021-22/167 डीसीएम (प्रशा.) सं. एस858/19.01.010/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0)– अंतरिम सिफारिश-समाप्ति/विलय/ रिटर्न की ऑनलाइन प्रविष्टि कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का सन्दर्भ देखें । 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिश के कार्यान्वयन का भाग होने के कारण, अनुलग्नक 1 में सूचित रिटर्न को समाप्त/विलय करने की प्रस्तावना है ।
भारिबैं/2021-22/167 डीसीएम (प्रशा.) सं. एस858/19.01.010/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0)– अंतरिम सिफारिश-समाप्ति/विलय/ रिटर्न की ऑनलाइन प्रविष्टि कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का सन्दर्भ देखें । 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिश के कार्यान्वयन का भाग होने के कारण, अनुलग्नक 1 में सूचित रिटर्न को समाप्त/विलय करने की प्रस्तावना है ।
फ़र॰ 18, 2022
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – ऑनलाइन विवरणियाँ प्रस्तुत करना
आरबीआई/2021-22/166 केंका.विसविवि.प्लान.बीसी.17/04.09.01/2021-22 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – ऑनलाइन विवरणियाँ प्रस्तुत करना कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस प्रकाशनी का संदर्भ ग्रहण करें। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, यह प्रस्ताव कि
आरबीआई/2021-22/166 केंका.विसविवि.प्लान.बीसी.17/04.09.01/2021-22 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – ऑनलाइन विवरणियाँ प्रस्तुत करना कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस प्रकाशनी का संदर्भ ग्रहण करें। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, यह प्रस्ताव कि
फ़र॰ 18, 2022
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम सिफारिशें – परिपत्रों को वापस लेना
भा.रि.बैंक/2021-2022/164 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.S1477/06-08-001/2021-2022 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम सिफारिशें – परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. अनुबंध में सूचीबद्ध किए गए परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है । भवदीय,
भा.रि.बैंक/2021-2022/164 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.S1477/06-08-001/2021-2022 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम सिफारिशें – परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. अनुबंध में सूचीबद्ध किए गए परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है । भवदीय,
फ़र॰ 18, 2022
विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें -परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-2022/162 प.वि.के.का.पीपीजी/एसईसी.09/11.01.005/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी एनबीएफसी/ आरएनबीसी महोदया/ महोदय, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें -परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी 18 फरवरी, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज की कार्य समाप्ति से वापस लिया जाता है। भवदीय, (अर्णब कुमार चौधरी) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक अनुलग्नक: यथा संलग्न अनुबंध क्र.सं. परिपत्र संख्या दिनांक विषय 1 डीएनबीएस
आरबीआई/2021-2022/162 प.वि.के.का.पीपीजी/एसईसी.09/11.01.005/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी एनबीएफसी/ आरएनबीसी महोदया/ महोदय, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें -परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी 18 फरवरी, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज की कार्य समाप्ति से वापस लिया जाता है। भवदीय, (अर्णब कुमार चौधरी) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक अनुलग्नक: यथा संलग्न अनुबंध क्र.सं. परिपत्र संख्या दिनांक विषय 1 डीएनबीएस
फ़र॰ 18, 2022
विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - विवरणियों को बंद करना /विलय करना/ऑनलाइन प्रस्तुत करना
आरबीआई/2021-2022/163 प.वि.के.का.पीपीजी/एसईसी.08/11.01.005/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक / सभी सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी / सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां महोदय / महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - विवरणियों को बंद करना /विलय करना/ऑनलाइन प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी 18 फरवरी, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में,
आरबीआई/2021-2022/163 प.वि.के.का.पीपीजी/एसईसी.08/11.01.005/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक / सभी सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी / सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां महोदय / महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - विवरणियों को बंद करना /विलय करना/ऑनलाइन प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी 18 फरवरी, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में,
फ़र॰ 18, 2022
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-2022/161 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.16/06.02.31/2021-22 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया / महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्य
आरबीआई/2021-2022/161 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.16/06.02.31/2021-22 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया / महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्य
फ़र॰ 17, 2022
रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी)
भा.रि.बैंक/2021-22/160 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 25 17 फरवरी 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने क्रीड़ा अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चालीस मिलियन यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सर
भा.रि.बैंक/2021-22/160 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 25 17 फरवरी 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने क्रीड़ा अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चालीस मिलियन यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सर
फ़र॰ 17, 2022
रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी)
भा.रि.बैंक/2021-22/159 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 24 17 फरवरी 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रक्षा परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (50 मिलियन यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सरकार के साथ 21
भा.रि.बैंक/2021-22/159 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 24 17 फरवरी 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रक्षा परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (50 मिलियन यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु रिपब्लिक ऑफ़ मालदीव्स की सरकार के साथ 21
फ़र॰ 15, 2022
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22 15 फरवरी, 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण
आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22 15 फरवरी, 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण
फ़र॰ 10, 2022
रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा
आरबीआई/2021-22/157 एफएमआरडी.डीआईआरडी.12/14.03.046/2021-22 फरवरी 10, 2022 प्रति, मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदया, रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के एक भाग के तौर पर विदेशी मुद्रा में निपटानकृत ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (ओआईएस) में कारोबार करने के लिए भारत में बैंकों को अनुमति देने के संबंध में विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे में दिए गए वक्तव्
आरबीआई/2021-22/157 एफएमआरडी.डीआईआरडी.12/14.03.046/2021-22 फरवरी 10, 2022 प्रति, मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदया, रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के एक भाग के तौर पर विदेशी मुद्रा में निपटानकृत ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (ओआईएस) में कारोबार करने के लिए भारत में बैंकों को अनुमति देने के संबंध में विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे में दिए गए वक्तव्
फ़र॰ 10, 2022
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) द्वारा ऋणों में निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वी.आर.आर.)
आरबीआई/2021-22/156 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 22 10 फरवरी 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) द्वारा ऋणों में निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वी.आर.आर.) कृपया स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा को बढ़ाने के बारे में 10 फरवरी को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 3 का अवलोकन करें। 2. प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासं
आरबीआई/2021-22/156 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 22 10 फरवरी 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) द्वारा ऋणों में निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वी.आर.आर.) कृपया स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा को बढ़ाने के बारे में 10 फरवरी को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 3 का अवलोकन करें। 2. प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासं
फ़र॰ 10, 2022
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस) में संव्यवहार – परिचालनगत अनुदेश
आरबीआई/2021-22/155 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 फरवरी 10, 2022 प्रति,मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया/ महोदया, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस) में संव्यवहार – परिचालनगत अनुदेश प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान [अधिसूचना सं.फेमा. 396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्तूबर 2019], विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमवली, 2019, समय-समय पर यथासंशोधित की तरफ आकर्षित किया जाता है। इस बारे में ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.31 दिनांक 15 जून 20
आरबीआई/2021-22/155 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 फरवरी 10, 2022 प्रति,मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया/ महोदया, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस) में संव्यवहार – परिचालनगत अनुदेश प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान [अधिसूचना सं.फेमा. 396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्तूबर 2019], विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमवली, 2019, समय-समय पर यथासंशोधित की तरफ आकर्षित किया जाता है। इस बारे में ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.31 दिनांक 15 जून 20
जन॰ 27, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 1 प्रविष्टि का विलोपन
भारिबैं/2021-22/153 विवि.एएमएल.आरइसी.83/14.06.001/2021-22 27 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 1 प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अध
भारिबैं/2021-22/153 विवि.एएमएल.आरइसी.83/14.06.001/2021-22 27 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 1 प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अध
जन॰ 20, 2022
फेक्टर का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियम, 2022
भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन विभाग केन्द्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 अधिसूचना सं.विवि.विसंअ.080/मुमप्र (जेपीएस) – 2022 14 जनवरी, 2022 फेक्टर का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियम, 2022 फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 31ए के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा फैक्टरिंग का व्यवसाय करने वाले कंपनियों को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के तरीके से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाता है। 1. संक्षिप्त नाम और प्र
भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन विभाग केन्द्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 अधिसूचना सं.विवि.विसंअ.080/मुमप्र (जेपीएस) – 2022 14 जनवरी, 2022 फेक्टर का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियम, 2022 फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 31ए के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा फैक्टरिंग का व्यवसाय करने वाले कंपनियों को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के तरीके से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाता है। 1. संक्षिप्त नाम और प्र
जन॰ 20, 2022
प्राप्तियों के समनुदेशन का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियम, 2022
भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन विभाग केन्द्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 अधिसूचना सं.विवि.विसंअ.081/मुमप्र (जेपीएस) – 2022 14 जनवरी, 2022 प्राप्तियों के समनुदेशन का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियम, 2022 फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 31ए के साथ पठित धारा 19 (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) द्वारा फैक्टर्स की ओर से सेंट्रल रजिस्ट्री में लेनदेन के विवरण दाखिल करने के तरीके से संबंधित
भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन विभाग केन्द्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 अधिसूचना सं.विवि.विसंअ.081/मुमप्र (जेपीएस) – 2022 14 जनवरी, 2022 प्राप्तियों के समनुदेशन का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियम, 2022 फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 31ए के साथ पठित धारा 19 (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) द्वारा फैक्टर्स की ओर से सेंट्रल रजिस्ट्री में लेनदेन के विवरण दाखिल करने के तरीके से संबंधित
जन॰ 19, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: तीन प्रविष्टियों का विलोपन
भारिबैं/2021-22/152 विवि.एएमएल.आरइसी.82/14.06.001/2021-22 18 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: तीन प्रविष्टियों का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवार
भारिबैं/2021-22/152 विवि.एएमएल.आरइसी.82/14.06.001/2021-22 18 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: तीन प्रविष्टियों का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवार
जन॰ 06, 2022
चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटन मानक तथा निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात – लघु व्यापार वाले ग्राहक
भारिबैं/2021-22/151 विवि.सं.पीआरडी.एलआरजी.79/21.04.098/2021-22 06 जनवरी, 2022 महोदय/महोदया, चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटन मानक तथा निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात – लघु व्यापार वाले ग्राहक कृपया निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें: 09 जून 2014 को 'चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानक विषय पर जारी परिपत्र
भारिबैं/2021-22/151 विवि.सं.पीआरडी.एलआरजी.79/21.04.098/2021-22 06 जनवरी, 2022 महोदय/महोदया, चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटन मानक तथा निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात – लघु व्यापार वाले ग्राहक कृपया निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें: 09 जून 2014 को 'चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानक विषय पर जारी परिपत्र
जन॰ 06, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
भारिबैं/2021-22/150 विवि.एएमएल.आरइसी.78/14.06.001/2021-22 06 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधि
भारिबैं/2021-22/150 विवि.एएमएल.आरइसी.78/14.06.001/2021-22 06 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधि
जन॰ 04, 2022
रिटेल डायरेक्ट योजना - मार्केट मेकिंग
आरबीआई/2021-22/147 आईडीएमडी.पीडीआरडी.सं. एस1617/03.64.023/2021-22 04 जनवरी 2022 सभी प्राथमिक डीलर्स महोदय/महोदया रिटेल डायरेक्ट योजना - मार्केट मेकिंग आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना को 12 नवंबर 2021 को जारी किया गया जो रिटेल निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की समग्र-सेवा पहुँच उपलब्ध कराता है। इस संबंध में, द्वितीयक बाज़ार में तरलता उपलब्ध कराने के लिए, जहां प्राथमिक डीलर्स एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म (विषम मात्रा और उद्धरण खंड के लिए आवेदन) पर मार्केट के पूरे समय
आरबीआई/2021-22/147 आईडीएमडी.पीडीआरडी.सं. एस1617/03.64.023/2021-22 04 जनवरी 2022 सभी प्राथमिक डीलर्स महोदय/महोदया रिटेल डायरेक्ट योजना - मार्केट मेकिंग आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना को 12 नवंबर 2021 को जारी किया गया जो रिटेल निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की समग्र-सेवा पहुँच उपलब्ध कराता है। इस संबंध में, द्वितीयक बाज़ार में तरलता उपलब्ध कराने के लिए, जहां प्राथमिक डीलर्स एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म (विषम मात्रा और उद्धरण खंड के लिए आवेदन) पर मार्केट के पूरे समय
जन॰ 04, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भारिबैं/2021-22/148 विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2021-22 04 जनवरी 2022 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 02 दिसंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस2659/16.13.215/2021-22 द्वारा शामिल किया गया है जो 01 जनवरी – 07 जनवरी 2022 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रक
भारिबैं/2021-22/148 विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2021-22 04 जनवरी 2022 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 02 दिसंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस2659/16.13.215/2021-22 द्वारा शामिल किया गया है जो 01 जनवरी – 07 जनवरी 2022 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रक
जन॰ 03, 2022
ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों की सुविधा प्रदान करने के लिए ढांचा(04 दिसंबर 2024 तक अद्यतन)
भारिबैं/2021-22/146 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस1264/02-14-003/2021-2022 03 जनवरी 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों की सुविधा प्रदान करने के लिए ढांचा रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 अगस्त 2020 के परिपत्र के माध्यम से तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेनों की एक प्रायोगिक योजना की अनुमत
भारिबैं/2021-22/146 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस1264/02-14-003/2021-2022 03 जनवरी 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों की सुविधा प्रदान करने के लिए ढांचा रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 अगस्त 2020 के परिपत्र के माध्यम से तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेनों की एक प्रायोगिक योजना की अनुमत
जन॰ 03, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन
भारिबैं/2021-22/145 विवि.एएमएल.आरईसी.सं 75/14.06.001/2021-22 03 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रि
भारिबैं/2021-22/145 विवि.एएमएल.आरईसी.सं 75/14.06.001/2021-22 03 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रि
दिस॰ 30, 2021
केवाईसी का आवधिक अद्यतन - गैर-अनुपालन के लिए खाता परिचालन पर प्रतिबंध
भा.रि.बैंक/2021-22/144 विवि.एएमएल.आरईसी.74/14.01.001/2021-22 30 दिसंबर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय केवाईसी का आवधिक अद्यतन - गैर-अनुपालन के लिए खाता परिचालन पर प्रतिबंध कृपया उक्त विषय पर 5 मई 2021 का हमारा परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 देखें। 2. कोविड-19 के नए वैरिएंट के कारण व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए, उक्त परिपत्र में दी गई छूट को एतद् द्वारा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) मुख्य महाप्
भा.रि.बैंक/2021-22/144 विवि.एएमएल.आरईसी.74/14.01.001/2021-22 30 दिसंबर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय केवाईसी का आवधिक अद्यतन - गैर-अनुपालन के लिए खाता परिचालन पर प्रतिबंध कृपया उक्त विषय पर 5 मई 2021 का हमारा परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 देखें। 2. कोविड-19 के नए वैरिएंट के कारण व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए, उक्त परिपत्र में दी गई छूट को एतद् द्वारा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) मुख्य महाप्
दिस॰ 24, 2021
नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/नकद प्रबंधन बिलों के बिक्री हेतु सामान्य अधिसूचना में संशोधन
आरबीआई/2021-22/143 केका.आईडीएमडी.जीबीडी नीति.सं.एस1565/08-01-001/2021-2022 24 दिसंबर 2021 सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/नकद प्रबंधन बिलों के बिक्री हेतु सामान्य अधिसूचना में संशोधन 27 मार्च 2018 के सामान्य अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के साथ 05 अप्रैल 2018 के संशोधन अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के माध्यम से भारत सरकार ने नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/ नकद प्रबंधन बिल
आरबीआई/2021-22/143 केका.आईडीएमडी.जीबीडी नीति.सं.एस1565/08-01-001/2021-2022 24 दिसंबर 2021 सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/नकद प्रबंधन बिलों के बिक्री हेतु सामान्य अधिसूचना में संशोधन 27 मार्च 2018 के सामान्य अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के साथ 05 अप्रैल 2018 के संशोधन अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के माध्यम से भारत सरकार ने नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/ नकद प्रबंधन बिल
दिस॰ 23, 2021
वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध
भा.रि.बैंक/2021-2022/142 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नं.एस-1211/02-14-003/2021-22 23 दिसंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध ‘भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश’ विषय पर दिनांक 17 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.नं.1810/02.14.008/2019-20 के अनुसार, प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर और उनके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए व्यापा
भा.रि.बैंक/2021-2022/142 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नं.एस-1211/02-14-003/2021-22 23 दिसंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध ‘भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश’ विषय पर दिनांक 17 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.नं.1810/02.14.008/2019-20 के अनुसार, प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर और उनके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए व्यापा
दिस॰ 23, 2021
टोगोलीस रिपब्लिक की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी)
भा.रि.बैंक/2021-22/141 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 21 23 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय टोगोलीस रिपब्लिक की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने टोगोलीस रिपब्लिक के 350 गाँवों में सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणाली से विद्युतीकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (40 मिलियन यूएस
भा.रि.बैंक/2021-22/141 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 21 23 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय टोगोलीस रिपब्लिक की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने टोगोलीस रिपब्लिक के 350 गाँवों में सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणाली से विद्युतीकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (40 मिलियन यूएस
दिस॰ 15, 2021
सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति
भा.रि.बैं/2021-2022/140 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस1112/42.01.033/2021-22 15 दिसम्बर 2021 भारत के सभी अनुसूचित भुगतान बैंक और अनुसूचित लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 10 मई 2021 का परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-2022/36; सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस77/42.01.033/2021-22 को देखें। 2. वित्तीय सेवा विभाग, वि
भा.रि.बैं/2021-2022/140 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस1112/42.01.033/2021-22 15 दिसम्बर 2021 भारत के सभी अनुसूचित भुगतान बैंक और अनुसूचित लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 10 मई 2021 का परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-2022/36; सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस77/42.01.033/2021-22 को देखें। 2. वित्तीय सेवा विभाग, वि
दिस॰ 14, 2021
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा
भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन
भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन
दिस॰ 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना
आरबीआई/2021-22/138 डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 10 दिसंबर, 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना कृपया दिनांक 09 अगस्त 2021 के परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 और दिनांक 20 जुलाई 2021 के मास्टर निदेश डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 की पैरा 15(i) का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती
आरबीआई/2021-22/138 डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 10 दिसंबर, 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना कृपया दिनांक 09 अगस्त 2021 के परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 और दिनांक 20 जुलाई 2021 के मास्टर निदेश डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 की पैरा 15(i) का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती
दिस॰ 10, 2021
सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना
भा.रि.बैंक/2021-22/137 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 20 10 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या होती है, जिसका उपयोग वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले विभिन्न पक्षों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। एलईआई को रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके
भा.रि.बैंक/2021-22/137 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 20 10 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या होती है, जिसका उपयोग वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले विभिन्न पक्षों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। एलईआई को रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके
दिस॰ 08, 2021
भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति
आरबीआई/2021-22/136 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.72/21.06.201/2021-22 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है। ए. उनकी विद
आरबीआई/2021-22/136 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.72/21.06.201/2021-22 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है। ए. उनकी विद
दिस॰ 08, 2021
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2021-22/135 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 19 08 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन कृपया 08 दिसंबर 2021 को मा. गवर्नर महोदय द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य के पैराग्राफ-3 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार,
भा.रि.बैंक/2021-22/135 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 19 08 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन कृपया 08 दिसंबर 2021 को मा. गवर्नर महोदय द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य के पैराग्राफ-3 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार,
नव॰ 26, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
भारिबैं/2021-22/134 विवि.एएमएल.आरईसी.71/14.06.001/2021-22 26 नवम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)
भारिबैं/2021-22/134 विवि.एएमएल.आरईसी.71/14.06.001/2021-22 26 नवम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)
नव॰ 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2021-22/133 विवि.आरयूआर.आरईसी.70/31.04.002/2021-22 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक
भारिबैं/2021-22/133 विवि.आरयूआर.आरईसी.70/31.04.002/2021-22 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक
नव॰ 16, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/132 प.वि.कें.का.पीपीजी./एसईसी.06/11.01.005/2021-22 16 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदय/महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता
आरबीआई/2021-22/132 प.वि.कें.का.पीपीजी./एसईसी.06/11.01.005/2021-22 16 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदय/महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता
नव॰ 16, 2021
अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश
आरबीआई/2021-22/131 डीसीएम(प्रशासन)सं.S472/19.01.010/2021-22 नवम्बर 16, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश कृपया विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 की अंतरिम सिफारिश के दिनांक 16 नवम्बर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. मुद्रा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की व्यापक समीक्षा आरआरए 2.0 के तहत यु
आरबीआई/2021-22/131 डीसीएम(प्रशासन)सं.S472/19.01.010/2021-22 नवम्बर 16, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश कृपया विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 की अंतरिम सिफारिश के दिनांक 16 नवम्बर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. मुद्रा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की व्यापक समीक्षा आरआरए 2.0 के तहत यु
नव॰ 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्र वापस लेना
आरबीआई/2021-22/130 ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18 16 नवम्बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्र वापस लेना प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्
आरबीआई/2021-22/130 ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18 16 नवम्बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्र वापस लेना प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्
नव॰ 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/129 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.03.059/2021-22 16 नवम्बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत सहभागी महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अ
आरबीआई/2021-22/129 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.03.059/2021-22 16 नवम्बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत सहभागी महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अ
नव॰ 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना
भारिबैं/2021-22/128 डीओआर.आरआरए.69/01.01.101/2021-22 16 नवंबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना कृपया उक्त विषय पर 16 नवंबर 2021 को जारी प्रेस प्रकाशनी देखें। 2. परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार समाप्ति से लागू रूप में वापस ले लिया गया है। भवदीय (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं: यथोपरि परि
भारिबैं/2021-22/128 डीओआर.आरआरए.69/01.01.101/2021-22 16 नवंबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना कृपया उक्त विषय पर 16 नवंबर 2021 को जारी प्रेस प्रकाशनी देखें। 2. परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार समाप्ति से लागू रूप में वापस ले लिया गया है। भवदीय (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं: यथोपरि परि
नव॰ 16, 2021
अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें
भा.रि.बैंक/2021-2022/127 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.एस929/06-08-001/2021-2022 16 नवम्बर 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर / सभी बैंक महोदया / महोदय अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें कृपया विनियामक समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) 2.0 की दिनांक 16 नवंबर 2021 की अंतरिम सिफारिशों पर प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)
भा.रि.बैंक/2021-2022/127 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.एस929/06-08-001/2021-2022 16 नवम्बर 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर / सभी बैंक महोदया / महोदय अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें कृपया विनियामक समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) 2.0 की दिनांक 16 नवंबर 2021 की अंतरिम सिफारिशों पर प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)
नव॰ 15, 2021
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
नव॰ 12, 2021
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण
भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 12 नवंबर, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्राव
भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 12 नवंबर, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्राव
नव॰ 12, 2021
सरकारी प्रतिभूतियों का नीलामी - रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा
भारिबैं/2021-22/124 के.का.आईडीएमडी.जीबीडी (नीति).सं.एस1242/08.01.001/2021-22 नवंबर 12, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अधिसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक डीलर्स/सभी स्टॉक एक्सचेंज/ समाशोधन निगम लिमिटेड महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों का नीलामी - रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में रिटेल भागीदारी बढ़ाने के सतत प्रयास के रूप में, ‘आरबीआई रिटेल डायरेक्ट’ योजना को व्यैकतिक
भारिबैं/2021-22/124 के.का.आईडीएमडी.जीबीडी (नीति).सं.एस1242/08.01.001/2021-22 नवंबर 12, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अधिसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक डीलर्स/सभी स्टॉक एक्सचेंज/ समाशोधन निगम लिमिटेड महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों का नीलामी - रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में रिटेल भागीदारी बढ़ाने के सतत प्रयास के रूप में, ‘आरबीआई रिटेल डायरेक्ट’ योजना को व्यैकतिक
नव॰ 12, 2021
रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021
उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 अधिसूचना संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22 12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18
उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 अधिसूचना संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22 12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18
नव॰ 11, 2021
इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 17 11 नवम्बर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) में आपदा बहाली कार्यस्थल के निर्माण हेतु वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दस मिलियन चार सौ हजार अमेरिक
भा.रि.बैंक/2021-22/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 17 11 नवम्बर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) में आपदा बहाली कार्यस्थल के निर्माण हेतु वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दस मिलियन चार सौ हजार अमेरिक
नव॰ 11, 2021
विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना [एफसीएनआर(बी)] - जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश
भा.रि.बैंक/2021-22/123 डीओआर.एसओजी(एसपीई).आरईसी.सं.67/13.03.00/2021-22 11 नवम्बर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय / महोदया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना [एफसीएनआर(बी)] - जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प
भा.रि.बैंक/2021-22/123 डीओआर.एसओजी(एसपीई).आरईसी.सं.67/13.03.00/2021-22 11 नवम्बर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय / महोदया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना [एफसीएनआर(बी)] - जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प
नव॰ 08, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा
आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि
आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि
नव॰ 02, 2021
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
आरबीआई/2021-22/118 पवि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 02 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क कृपया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क से संबंधित 13 अप्रैल 2017 का परिपत्र संख्या डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 देखें। 2
आरबीआई/2021-22/118 पवि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 02 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क कृपया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क से संबंधित 13 अप्रैल 2017 का परिपत्र संख्या डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 देखें। 2
अक्तू॰ 29, 2021
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2021-22/116 विवि.सीआरई.आरईसी.63/21.04.048/2021-22 29 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 और अन्य अनुषंगी परिपत्रों1 को देखें। 2. समीक्षा के आधार पर और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक उन उधारकर्ताओं
भारिबैं/2021-22/116 विवि.सीआरई.आरईसी.63/21.04.048/2021-22 29 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 और अन्य अनुषंगी परिपत्रों1 को देखें। 2. समीक्षा के आधार पर और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक उन उधारकर्ताओं
अक्तू॰ 28, 2021
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
भारिबैं/2021-22/115 डीओआर.एयूटी.आरईसी.62/23.67.001/2021-22 28 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशो
भारिबैं/2021-22/115 डीओआर.एयूटी.आरईसी.62/23.67.001/2021-22 28 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशो
अक्तू॰ 22, 2021
भारत सरकार की राजकीय स्वर्ण बॉन्ड – प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश - समेकित
भा.रि.बैंक/2021-2022/114 आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 22 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)नामित डाक घरस्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिएड (एसएचसीआईएल)बीएसई & एनएसई निक्षेपागारभारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड महोदय/महोदया, भारत सरकार की राजकीय स्वर्ण बॉन्ड – प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश - समेकित राजकीय स्वर्ण बॉन्ड, भारत सरकार द्वारा 30 अक्तूबर 2015 को पहली बार शुरू की गई थी। “प्राप्तकर्ता कार्यालय” को बॉन्ड के आवेदनों की प्राप्ति
भा.रि.बैंक/2021-2022/114 आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 22 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)नामित डाक घरस्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिएड (एसएचसीआईएल)बीएसई & एनएसई निक्षेपागारभारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड महोदय/महोदया, भारत सरकार की राजकीय स्वर्ण बॉन्ड – प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश - समेकित राजकीय स्वर्ण बॉन्ड, भारत सरकार द्वारा 30 अक्तूबर 2015 को पहली बार शुरू की गई थी। “प्राप्तकर्ता कार्यालय” को बॉन्ड के आवेदनों की प्राप्ति
अक्तू॰ 22, 2021
राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला VII/VIII/IX/X
भारिबैं/2021-22/113 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1087/14.04.050/2021-22 22 अक्तूबर 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/ महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला VII/VIII/IX/X भारत सरकार ने 21 अक्तूबर 2021 की अधिसूचना सं.एफ़.सं 4 (5
भारिबैं/2021-22/113 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1087/14.04.050/2021-22 22 अक्तूबर 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/ महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला VII/VIII/IX/X भारत सरकार ने 21 अक्तूबर 2021 की अधिसूचना सं.एफ़.सं 4 (5
अक्तू॰ 22, 2021
स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा
भारिबैं/2021-22/112 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 22 अक्तूबर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक चैनल के रूप में भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी का योगदान बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त है । इन वर्षों में, इस क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के भीतर आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के मामले में काफी विकास ह
भारिबैं/2021-22/112 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 22 अक्तूबर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक चैनल के रूप में भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी का योगदान बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त है । इन वर्षों में, इस क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के भीतर आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के मामले में काफी विकास ह
अक्तू॰ 14, 2021
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉर्मेट
भारिबैं/2021-22/111 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.59/20.16.056/2021-22 14 अक्तूबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉ
भारिबैं/2021-22/111 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.59/20.16.056/2021-22 14 अक्तूबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉ
अक्तू॰ 13, 2021
Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021
RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) CENTRAL OFFICE NOTIFICATION MUMBAI, the 13th October, 2021 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021 No. FEMA.396(1)/2021-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')
RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) CENTRAL OFFICE NOTIFICATION MUMBAI, the 13th October, 2021 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021 No. FEMA.396(1)/2021-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')
अक्तू॰ 08, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - एनबीएफसी को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण - सुविधा का विस्तार
आरबीआई/2021-22/110 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.15/04.09.01/2021-22 08 अक्तूबर 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - एनबीएफसी को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण - सुविधा का विस्तार कृपया पीएसएल पर दिनांक 04 सितंबर 2020 (11 जून 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेश (एमडी) के पैरा 22
आरबीआई/2021-22/110 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.15/04.09.01/2021-22 08 अक्तूबर 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - एनबीएफसी को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण - सुविधा का विस्तार कृपया पीएसएल पर दिनांक 04 सितंबर 2020 (11 जून 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेश (एमडी) के पैरा 22
अक्तू॰ 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भारिबैं/2021-22/109 विवि.आरईटी.आरईसी.58/12.07.160/2021-22 07 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस926/16.03.006/2021-22 जो 02 अक्तूबर – 08 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रका
भारिबैं/2021-22/109 विवि.आरईटी.आरईसी.58/12.07.160/2021-22 07 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस926/16.03.006/2021-22 जो 02 अक्तूबर – 08 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रका
अक्तू॰ 05, 2021
सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश
आरबीआई/2021-22/108 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस930/11.22.003/2021-22 05 अक्तूबर 2021 सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारक महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश पर 16 नवंबर 2018 की अधिसूचना सं. 78 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सक्षम परिचालन के लिए वीएफ़टी हेतु अलग दिशानिर्देशों को जारी किया गया। समीक्षा पर, सरकारी प्रतिभूतियों के वीएफ़टी को और सुव्यवस्
आरबीआई/2021-22/108 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस930/11.22.003/2021-22 05 अक्तूबर 2021 सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारक महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश पर 16 नवंबर 2018 की अधिसूचना सं. 78 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सक्षम परिचालन के लिए वीएफ़टी हेतु अलग दिशानिर्देशों को जारी किया गया। समीक्षा पर, सरकारी प्रतिभूतियों के वीएफ़टी को और सुव्यवस्
अक्तू॰ 05, 2021
संशोधित सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता दिशानिर्देश एवं ग्राहकों के सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता दिशानिर्देश
आरबीआई/2021-22/107 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस931/11.22.001/2021-2022 05 अक्तूबर 2021 सभी एसजीएल/सीएसजीएल धारक महोदया/महोदय, संशोधित सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता दिशानिर्देश एवं ग्राहकों के सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के खंड 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2021 को सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता और ग्राहकों के सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता को खोलने और रखने के लिए संशोधित
आरबीआई/2021-22/107 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस931/11.22.001/2021-2022 05 अक्तूबर 2021 सभी एसजीएल/सीएसजीएल धारक महोदया/महोदय, संशोधित सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता दिशानिर्देश एवं ग्राहकों के सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के खंड 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2021 को सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता और ग्राहकों के सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता को खोलने और रखने के लिए संशोधित
अक्तू॰ 04, 2021
बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा
भारिबैं/2021-22/106 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.56/21.06.201/2021-22 04 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2015 को संदर्भ.विवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के माध्यम से 'बासल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 4 के पैराग्राफ 1.16 (अतिरिक्त टियर 1
भारिबैं/2021-22/106 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.56/21.06.201/2021-22 04 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2015 को संदर्भ.विवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के माध्यम से 'बासल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 4 के पैराग्राफ 1.16 (अतिरिक्त टियर 1
अक्तू॰ 04, 2021
बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि - अतिरिक्त देयता का समाधान
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
सित॰ 30, 2021
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/103 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका में सौर-ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100
भा.रि.बैंक/2021-22/103 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका में सौर-ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100
सित॰ 30, 2021
सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/102 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.14 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लियोन गणराज्य के चार समुदायों को मिल रही पेयजल सुविधाओं के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अ
भा.रि.बैंक/2021-22/102 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.14 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लियोन गणराज्य के चार समुदायों को मिल रही पेयजल सुविधाओं के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अ
सित॰ 28, 2021
निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग
भा.रि.बैंक/2021-22/101 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.13 28 सितंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग दिनांक 12 जनवरी 2016 की फेमा अधिसूचना 23(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के मौजूदा विनियम 15 एवं निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय लिबोर से संबद्ध ब्याज के निर्धारण हेतु समय-समय पर प्
भा.रि.बैंक/2021-22/101 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.13 28 सितंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग दिनांक 12 जनवरी 2016 की फेमा अधिसूचना 23(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के मौजूदा विनियम 15 एवं निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय लिबोर से संबद्ध ब्याज के निर्धारण हेतु समय-समय पर प्
सित॰ 13, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अ
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अ
सित॰ 13, 2021
आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
सित॰ 09, 2021
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
सित॰ 08, 2021
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(5)/2021-आरबी 08 सितंबर 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(5)/2021-आरबी 08 सितंबर 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा
सित॰ 07, 2021
टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति
आरबीआई/2021-22/96 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-516/02-14-003/2021-22 07 सितंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली सहभागी महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति कृपया "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति प्रदान क
आरबीआई/2021-22/96 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-516/02-14-003/2021-22 07 सितंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली सहभागी महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति कृपया "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति प्रदान क
अग॰ 30, 2021
पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
अग॰ 27, 2021
भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि
आरबीआई/2021-22/94 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस475/04.09.003/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनईएफटी में सहभागिता करने वाले सभी बैंक महोदया / महोदय, भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि भारत में काम कर रहे नेपाली मूल के प्रवासी कामगारों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2008 में भारत से नेपाल के लिए सीमा-पार विप्रेषण के विकल्प के रूप में भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना (योजना) शुरू की ग
आरबीआई/2021-22/94 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस475/04.09.003/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनईएफटी में सहभागिता करने वाले सभी बैंक महोदया / महोदय, भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि भारत में काम कर रहे नेपाली मूल के प्रवासी कामगारों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2008 में भारत से नेपाल के लिए सीमा-पार विप्रेषण के विकल्प के रूप में भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना (योजना) शुरू की ग
अग॰ 27, 2021
सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षा
भारिबैं/2021-22/93 डीसीएम (सीसी) सं.97527/03.41.01/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / &मुख्य कार्यकारी अधिकारी(आरआरबी सहित सभी अनुसूचित बैंक)महोदया/प्रिय महोदय, सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षाकृपया मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए “मुद्रा वितरण तथा विनमय योजना (सीडीईएस)” विषय पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 के हमारे मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें जिसमें अन्य विषयों के साथ बैंकों को काउंटर पर से सिक्के वितरित
भारिबैं/2021-22/93 डीसीएम (सीसी) सं.97527/03.41.01/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / &मुख्य कार्यकारी अधिकारी(आरआरबी सहित सभी अनुसूचित बैंक)महोदया/प्रिय महोदय, सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षाकृपया मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए “मुद्रा वितरण तथा विनमय योजना (सीडीईएस)” विषय पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 के हमारे मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें जिसमें अन्य विषयों के साथ बैंकों को काउंटर पर से सिक्के वितरित
अग॰ 25, 2021
टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार
आरबीआई/2021-22/92 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-469/02-14-003/2021-22 25 अगस्त 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्षसभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार हम "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाए
आरबीआई/2021-22/92 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-469/02-14-003/2021-22 25 अगस्त 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्षसभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार हम "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाए
अग॰ 25, 2021
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना
भारिबैं/2021-22/91 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.41/03.10.136/2021-22 25 अगस्त 2021 सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) महोदया/महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 105 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) क
भारिबैं/2021-22/91 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.41/03.10.136/2021-22 25 अगस्त 2021 सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) महोदया/महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 105 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) क
अग॰ 24, 2021
पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2021-22/90 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2021-22 24 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना पंजाब सरकार ने दिनांक 10 जून 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.7767 के द्वारा पंजाब राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नया गठित जिला
आरबीआई/2021-22/90 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2021-22 24 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना पंजाब सरकार ने दिनांक 10 जून 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.7767 के द्वारा पंजाब राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नया गठित जिला
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.12 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में कांकन और ज़ेरेकोरे में क्षेत्रीय अस्पतालों के विनिर्माण एवं उन्नयन संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20,506,000 अमेरिकी
भा.रि.बैंक/2021-22/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.12 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में कांकन और ज़ेरेकोरे में क्षेत्रीय अस्पतालों के विनिर्माण एवं उन्नयन संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20,506,000 अमेरिकी
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/88 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.11 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में ग्रैंड कोनाक्री-हॉरीज़न 2040 के बीच पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेर
भा.रि.बैंक/2021-22/88 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.11 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में ग्रैंड कोनाक्री-हॉरीज़न 2040 के बीच पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेर
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/87 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.10 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं; यथा: (i) गिनी के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजली और पेयजल आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा परियोजना (लागत: 14.40 मिलियन अमेरिकी
भा.रि.बैंक/2021-22/87 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.10 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं; यथा: (i) गिनी के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजली और पेयजल आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा परियोजना (लागत: 14.40 मिलियन अमेरिकी
अग॰ 18, 2021
बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश
भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 18 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश कृपया उक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी मौजूदा अनुदेशों को देखें। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्
भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 18 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश कृपया उक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी मौजूदा अनुदेशों को देखें। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्
अग॰ 12, 2021
मॉरीशस गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-2022/85 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.09 अगस्त 12, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, मॉरीशस गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मॉरीशस गणराज्य की सरकार को भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्
भा.रि.बैंक/2021-2022/85 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.09 अगस्त 12, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, मॉरीशस गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मॉरीशस गणराज्य की सरकार को भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्
अग॰ 10, 2021
एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी
भा.रि.बैंक/2021-22/84 डीसीएम (आरएमएमटी) सं.S153/11.01.01/2021-22 10 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/प्रिय महोदय, एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंक नोट जारी करने का अधिदेश है तथा बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को ये बैंक नोट वितरित करके इस अधिदेश को पूरा कर रहे हैं । इस संबंध में, नकदी की समाप्ति (कैश आउट) के कारण एटीएम के डाउन ट
भा.रि.बैंक/2021-22/84 डीसीएम (आरएमएमटी) सं.S153/11.01.01/2021-22 10 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/प्रिय महोदय, एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंक नोट जारी करने का अधिदेश है तथा बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को ये बैंक नोट वितरित करके इस अधिदेश को पूरा कर रहे हैं । इस संबंध में, नकदी की समाप्ति (कैश आउट) के कारण एटीएम के डाउन ट
अग॰ 09, 2021
डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संपार्श्विक मुक्त ऋणों (collateral free loans) को रु.10 लाख से बढ़ाकर रु.20 लाख किया जाना
भारिबै/2021-22/83 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.09/09.01.01/2021-22 9 अगस्त 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संपार्श्विक मुक्त ऋणों (collateral free loans) को रु.10 लाख से बढ़ाकर रु.20 लाख किया जाना कृपया दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) पर दिनांक 01 अप्रैल 2
भारिबै/2021-22/83 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.09/09.01.01/2021-22 9 अगस्त 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संपार्श्विक मुक्त ऋणों (collateral free loans) को रु.10 लाख से बढ़ाकर रु.20 लाख किया जाना कृपया दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) पर दिनांक 01 अप्रैल 2
अग॰ 09, 2021
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार
भारिबै/2021-22/82 विवि.विवरणी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 09 अगस्त 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर 05 फरवरी 2021 के परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.36/12.01.001/2020-21 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को एमएसएफ के तहत उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात कुल मिलाकर एनडी
भारिबै/2021-22/82 विवि.विवरणी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 09 अगस्त 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर 05 फरवरी 2021 के परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.36/12.01.001/2020-21 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को एमएसएफ के तहत उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात कुल मिलाकर एनडी
अग॰ 06, 2021
बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्रचना
भारिबैं/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी.39/21.04.157/2021-22 06 अगस्त 2021 सभी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्रचना कृपया हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/21.04.157/2008-09 दिनांक 13 अक्तूबर 2008 का अनुच्छेद 2.2 देखें, जिसके अनुसार मूल डेरिवेटिव संविदा के किसी भी पैमाने में कोई भी परिवर्तन पुनर्रचना माना जाएगा। 2. इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि डेरिवेटिव सं
भारिबैं/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी.39/21.04.157/2021-22 06 अगस्त 2021 सभी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्रचना कृपया हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/21.04.157/2008-09 दिनांक 13 अक्तूबर 2008 का अनुच्छेद 2.2 देखें, जिसके अनुसार मूल डेरिवेटिव संविदा के किसी भी पैमाने में कोई भी परिवर्तन पुनर्रचना माना जाएगा। 2. इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि डेरिवेटिव सं
अग॰ 06, 2021
कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड – अनुपालन हेतु संशोधित समय-सीमा
भारिबैं/2021-22/80 विवि.एसटीआर.आरईसी.38/21.04.048/2021-22 6 अगस्त 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड – अनुपालन हेतु संशोधित समय-सीमा कृपया 07 सितंबर, 2020 को जारी परिपत
भारिबैं/2021-22/80 विवि.एसटीआर.आरईसी.38/21.04.048/2021-22 6 अगस्त 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड – अनुपालन हेतु संशोधित समय-सीमा कृपया 07 सितंबर, 2020 को जारी परिपत
अग॰ 06, 2021
विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण – बेंचमार्क दर
भा.रि.बैंक/2021-22/79 विवि.निदेश.आरईसी.37/04.02.002/2021-22 6 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण – बेंचमार्क दर कृपया 1 जुलाई 2015 के रुपया/ विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा विषय पर मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.डीआईआर.बीसी.14/04.02.002/2015-16 का संदर्भ लें। 2. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राधिकृत डीलरों को
भा.रि.बैंक/2021-22/79 विवि.निदेश.आरईसी.37/04.02.002/2021-22 6 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण – बेंचमार्क दर कृपया 1 जुलाई 2015 के रुपया/ विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा विषय पर मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.डीआईआर.बीसी.14/04.02.002/2015-16 का संदर्भ लें। 2. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राधिकृत डीलरों को
अग॰ 05, 2021
सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 30.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/78 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 08 अगस्त 05, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 30.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लियोन गणराज्य में हाइड्रोलिक्स, जल प्रबंधन प्रणाली (सिंचाई) तथा ट्रैक्टरों की आपूर्ति सहित भूमि एवं अवसंरचनात्मक विकास संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण हे
भा.रि.बैंक/2021-22/78 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 08 अगस्त 05, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 30.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लियोन गणराज्य में हाइड्रोलिक्स, जल प्रबंधन प्रणाली (सिंचाई) तथा ट्रैक्टरों की आपूर्ति सहित भूमि एवं अवसंरचनात्मक विकास संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण हे
अग॰ 04, 2021
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना पर परिपत्र के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देश
भारिबैं/2021-22/77 विवि.सीआरई.आरईसी.35/21.04.048/2021-22 04 अगस्त 2021 सेवा मेंसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंकमहोदया/ महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना पर परिपत्र के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देशकृपया बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता पर 6 अगस्त 2020 का परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21, दिनांक 2 नवंबर 2020 का डीओआर.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 और दिनांक 14 दिसंबर 2020 का डीओआर.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/202
भारिबैं/2021-22/77 विवि.सीआरई.आरईसी.35/21.04.048/2021-22 04 अगस्त 2021 सेवा मेंसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंकमहोदया/ महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना पर परिपत्र के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देशकृपया बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता पर 6 अगस्त 2020 का परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21, दिनांक 2 नवंबर 2020 का डीओआर.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 और दिनांक 14 दिसंबर 2020 का डीओआर.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/202
अग॰ 03, 2021
भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग हेतु ढांचा
आरबीआई/2021-22/76सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-384/02.32.001/2021-22 03 अगस्त 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया/महोदय, भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग हेतु ढांचा भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ), अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा अपने परिचालन के तंत्रों की बनावट के आधार पर, बड़े पैमाने पर अपनी भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों को विभिन्न अन्य संस्थाओं क
आरबीआई/2021-22/76सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-384/02.32.001/2021-22 03 अगस्त 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया/महोदय, भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग हेतु ढांचा भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ), अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा अपने परिचालन के तंत्रों की बनावट के आधार पर, बड़े पैमाने पर अपनी भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों को विभिन्न अन्य संस्थाओं क
अग॰ 02, 2021
राज्य सरकार के खातों का रखरखाव/अनुरक्षण - अत्याधिक दिए गए (पुट थ्रू)/दोहरे दावों (राज्य सरकार लेनदेन) पर ब्याज की वसूली
भारिबैं/2021-22/75 डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस391/42.01.011/2021-22 अगस्त 02, 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/ सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया राज्य सरकार के खातों का रखरखाव/अनुरक्षण - अत्याधिक दिए गए (पुट थ्रू)/दोहरे दावों (राज्य सरकार लेनदेन) पर ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 21 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2007/291 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-14061/31.04.008/2006-07 देखें जिसके जरिए “सरकार के लेनदेनों के लेखांकन और समाधान संबंधी मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन” क
भारिबैं/2021-22/75 डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस391/42.01.011/2021-22 अगस्त 02, 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/ सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया राज्य सरकार के खातों का रखरखाव/अनुरक्षण - अत्याधिक दिए गए (पुट थ्रू)/दोहरे दावों (राज्य सरकार लेनदेन) पर ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 21 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2007/291 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-14061/31.04.008/2006-07 देखें जिसके जरिए “सरकार के लेनदेनों के लेखांकन और समाधान संबंधी मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन” क
जुल॰ 29, 2021
एचएफसी की जमाओं की रेटिंग - अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग
भारिबैं/2021-22/74 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.34/03.10.136/2021-22 29 जुलाई, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियाँ (HFCs) महोदया/महोदय, एचएफसी की जमाओं की रेटिंग - अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 25.2 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने के उद्देश्य से पांच अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम औ
भारिबैं/2021-22/74 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.34/03.10.136/2021-22 29 जुलाई, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियाँ (HFCs) महोदया/महोदय, एचएफसी की जमाओं की रेटिंग - अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 25.2 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने के उद्देश्य से पांच अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम औ
जुल॰ 28, 2021
केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली तक गैर-बैंकों की पहुंच
आरबीआई/2021-22/73 डीपीएसएस.सीओ.एलवीपीडी सं.एस290/04.04.009/2021-22 28 जुलाई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदया/ महोदय, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली तक गैर-बैंकों की पहुंच आपका ध्यान दिनांक 07 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) अर्थात तत्काल सक
आरबीआई/2021-22/73 डीपीएसएस.सीओ.एलवीपीडी सं.एस290/04.04.009/2021-22 28 जुलाई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदया/ महोदय, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली तक गैर-बैंकों की पहुंच आपका ध्यान दिनांक 07 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) अर्थात तत्काल सक
जुल॰ 23, 2021
ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध
भा.रि.बैं./2021-22/72 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.33/13.03.00/2021-22 23 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया / महोदय, ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध कृपया ऋण और अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंध दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.2.1.2, 2.2.1.4 और पैराग्राफ 2.2.1.5 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि i) अन्य बैंकों के किसी भी निदेशक को दिए गए व्यक्त
भा.रि.बैं./2021-22/72 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.33/13.03.00/2021-22 23 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया / महोदय, ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध कृपया ऋण और अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंध दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.2.1.2, 2.2.1.4 और पैराग्राफ 2.2.1.5 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि i) अन्य बैंकों के किसी भी निदेशक को दिए गए व्यक्त
जुल॰ 14, 2021
एटीएम में कैसेट बदलना
भारिबैं/2021-22/71 डीसीएम (आयो) सं. एस 39/10.25.007/2021-22 12 जुलाई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी, शहरी सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंकों / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना कृपया उक्त विषय में दिनांक 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2017-18/162/डीसीएम (आयो) सं. 3641/10.25.007/2017-18 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को उनके एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयो
भारिबैं/2021-22/71 डीसीएम (आयो) सं. एस 39/10.25.007/2021-22 12 जुलाई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी, शहरी सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंकों / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना कृपया उक्त विषय में दिनांक 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2017-18/162/डीसीएम (आयो) सं. 3641/10.25.007/2017-18 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को उनके एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयो
जुल॰ 09, 2021
संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश
भारिबैं/2021-22/70 विवि.ओआरजी.आरईसी.31/21.06.017/2021-22 9 जुलाई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश कृपया 23 अप्रैल 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.04.048/2014-15 देखें, जिसमें बैंकों को संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्रों में त
भारिबैं/2021-22/70 विवि.ओआरजी.आरईसी.31/21.06.017/2021-22 9 जुलाई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश कृपया 23 अप्रैल 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.04.048/2014-15 देखें, जिसमें बैंकों को संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्रों में त
जुल॰ 08, 2021
लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप
भा.रि.बैंक/2021-22/69 केका.एफएमआरडी.डीआईआरडी.एस39/14.02.001/2021-22 08 जुलाई 2021 प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान / आवास वित्त कम्पनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एकल प्राइमरी डीलर महोदया / महोदय लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2020 में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर (लिबोर) से संबद्ध एक्सपोजरों का आकलन और लिबोर के परिसमापन से
भा.रि.बैंक/2021-22/69 केका.एफएमआरडी.डीआईआरडी.एस39/14.02.001/2021-22 08 जुलाई 2021 प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान / आवास वित्त कम्पनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एकल प्राइमरी डीलर महोदया / महोदय लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2020 में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर (लिबोर) से संबद्ध एक्सपोजरों का आकलन और लिबोर के परिसमापन से
जुल॰ 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2021-22/68 विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.07.150/2021-22 07 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को 03 जुलाई – 09 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 15 जून 2021 की अधिसूचना सं.विवि.एलआईसी.(शिवालिक एसएफबी).सं
भा.रि.बैं/2021-22/68 विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.07.150/2021-22 07 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को 03 जुलाई – 09 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 15 जून 2021 की अधिसूचना सं.विवि.एलआईसी.(शिवालिक एसएफबी).सं
जुल॰ 07, 2021
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा - खुदरा और थोक व्यापार का समावेश
आरबीआई/2021-2022/67 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22 07 जुलाई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा - खुदरा और थोक व्यापार का समावेश कृपया ‘सूक
आरबीआई/2021-2022/67 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22 07 जुलाई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा - खुदरा और थोक व्यापार का समावेश कृपया ‘सूक
जुल॰ 02, 2021
अतिदेय देशी जमा पर ब्याज संबंधी अनुदेशों की समीक्षा
भारिबैं/2021-22/66 विवि.एसपीई.आरईसी.29/13.03.00/2021-2022 जुलाई 02, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक महोदय/ महोदया अतिदेय देशी जमा पर ब्याज संबंधी अनुदेशों की समीक्षा कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 और 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाओं पर ब्या
भारिबैं/2021-22/66 विवि.एसपीई.आरईसी.29/13.03.00/2021-2022 जुलाई 02, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक महोदय/ महोदया अतिदेय देशी जमा पर ब्याज संबंधी अनुदेशों की समीक्षा कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 और 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाओं पर ब्या
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025
