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नव॰ 20, 2007
ऑटिसम, सेरेब्रली पाल्सि, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टिपलडिसेबिलिटीज़ वाले अपंग व्यक्तियों को अधिकार देनेवाले राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र
आरबीआइ / 2007 - 08 / 190 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 37 / 07.40.06 / 2007-08 20 नवंबर 2007 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक (राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ) महोदयऑटिसम, सेरेब्रली पाल्सि, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टिपलडिसेबिलिटीज़ वाले अपंग व्यक्तियों को अधिकार देनेवाले राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र नैशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिसम, सेरेब्रल पाल्सि, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टि
आरबीआइ / 2007 - 08 / 190 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 37 / 07.40.06 / 2007-08 20 नवंबर 2007 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक (राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ) महोदयऑटिसम, सेरेब्रली पाल्सि, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टिपलडिसेबिलिटीज़ वाले अपंग व्यक्तियों को अधिकार देनेवाले राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र नैशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिसम, सेरेब्रल पाल्सि, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टि
नव॰ 14, 2007
निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं
आरबीआइ/2007-08/185 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.. 36/07.38.01/2007-08 14 नवंबर 2007 सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदयनिश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंक नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को 300 दिन से पांच वर्ष तक की विस्तारित सीमा वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं :i. 6 स
आरबीआइ/2007-08/185 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.. 36/07.38.01/2007-08 14 नवंबर 2007 सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदयनिश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंक नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को 300 दिन से पांच वर्ष तक की विस्तारित सीमा वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं :i. 6 स
अक्तू॰ 31, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
आरबीआइ / 2007-08 / 175 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी.35 / 03.05.28(बी) / 2007-08 31 अक्तूबर 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरबीआइ.बीसी. 17/03.05.28(बी)/2007-08(आरबीआइ/2007-08/109) देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 10
आरबीआइ / 2007-08 / 175 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी.35 / 03.05.28(बी) / 2007-08 31 अक्तूबर 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरबीआइ.बीसी. 17/03.05.28(बी)/2007-08(आरबीआइ/2007-08/109) देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 10
अक्तू॰ 30, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ / 2007-08/174 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 34/07.02.01/2007-08 30 अक्तूबर 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2007-2008/108 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 15/07.02.01/2007-08 देखें । वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के
आरबीआइ / 2007-08/174 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 34/07.02.01/2007-08 30 अक्तूबर 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2007-2008/108 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 15/07.02.01/2007-08 देखें । वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के
अक्तू॰ 18, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना
आरबीआइ /2007-08/162 ग्राआाऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.32/03.05.33 (सी) /2007-08 18 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना कृपया 27 दिसंबर 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआाऋवि. केंका. आरआरबी. सं.बीसी. 57/03.05.33 (एफ) /2005-06 की मद (3)ं देखें। इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब से मुद्रा तिजोरी की सुविधा के लिए विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आ
आरबीआइ /2007-08/162 ग्राआाऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.32/03.05.33 (सी) /2007-08 18 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना कृपया 27 दिसंबर 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआाऋवि. केंका. आरआरबी. सं.बीसी. 57/03.05.33 (एफ) /2005-06 की मद (3)ं देखें। इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब से मुद्रा तिजोरी की सुविधा के लिए विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आ
अक्तू॰ 15, 2007
जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना
भारिबैं/2007-08/160 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.31/02.08.01/2007-08अक्तूबर 15, 2007अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार)प्रिय महोदय,जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपनाकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक सितम्बर 12, 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.01/2007-08 देखें जिसके अनुसार जम्मू एवं काश्मीर राज्य में गठित आठ नये जिलां, जैसे गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ में
भारिबैं/2007-08/160 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.31/02.08.01/2007-08अक्तूबर 15, 2007अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार)प्रिय महोदय,जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपनाकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक सितम्बर 12, 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.01/2007-08 देखें जिसके अनुसार जम्मू एवं काश्मीर राज्य में गठित आठ नये जिलां, जैसे गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ में
अक्तू॰ 11, 2007
Revised Guidelines on Lending to Priority Sector - Weaker Sections
RBI/2007-2008/159RPCD.CO.Plan.BC. 30 /04.09.01/2007-08October 11, 2007The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Weaker SectionsPlease refer to our circular RPCD.No.Plan.BC.10856/04.09.01/2006-07 dated May 18, 2007 on the above subject, advising the addition of clause (j) under paragraph 8 of Section I of the circular RPCD.No.Plan. BC.
RBI/2007-2008/159RPCD.CO.Plan.BC. 30 /04.09.01/2007-08October 11, 2007The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Weaker SectionsPlease refer to our circular RPCD.No.Plan.BC.10856/04.09.01/2006-07 dated May 18, 2007 on the above subject, advising the addition of clause (j) under paragraph 8 of Section I of the circular RPCD.No.Plan. BC.
अक्तू॰ 09, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करना
भारिबैं / 2007-08 /157 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 29 / 03.05.33(सी)-2007-08 9 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करनाकृपया दिनांक 28 जून 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रुपयों में ग्राह
भारिबैं / 2007-08 /157 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 29 / 03.05.33(सी)-2007-08 9 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करनाकृपया दिनांक 28 जून 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रुपयों में ग्राह
अक्तू॰ 09, 2007
समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नियंत्रक कार्यालय खोलना
आरबीआई / 2007 - 08 / 156 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.28 / 03.05.90-ए/2007-08 9 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयसमामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नियंत्रक कार्यालय खोलना कृपया 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 2.4 देखें। समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि उसमें निहित अनुदेशों के आंशिक संशोधन में, अधिकार प्राप्त समिति, स्थानीय परिस्थितियों और बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान
आरबीआई / 2007 - 08 / 156 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.28 / 03.05.90-ए/2007-08 9 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयसमामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नियंत्रक कार्यालय खोलना कृपया 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 2.4 देखें। समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि उसमें निहित अनुदेशों के आंशिक संशोधन में, अधिकार प्राप्त समिति, स्थानीय परिस्थितियों और बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान
अक्तू॰ 01, 2007
कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन
भारिबैं/2007-08/151 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.27/09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त) महोदय, कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 मई 2007 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2006-07/421/ ग्राआऋ वि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.100/09.04.01/2006-07 देखें — हम सूचित करते हैं कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अब कार्यक्रम वर्ष 2007-08 क
भारिबैं/2007-08/151 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.27/09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त) महोदय, कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 मई 2007 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2006-07/421/ ग्राआऋ वि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.100/09.04.01/2006-07 देखें — हम सूचित करते हैं कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अब कार्यक्रम वर्ष 2007-08 क
अक्तू॰ 01, 2007
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख
भारिबैं/ 2007-08/150 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 26 /09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख कृपया 10 अप्रैल 2007 केध हमारे परिपत्र भारिबैं/2006-07/316 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.68/ 09.04.01/ 2006-07 देखें । परिपत्र में आंशिक संश
भारिबैं/ 2007-08/150 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 26 /09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख कृपया 10 अप्रैल 2007 केध हमारे परिपत्र भारिबैं/2006-07/316 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.68/ 09.04.01/ 2006-07 देखें । परिपत्र में आंशिक संश
सित॰ 21, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति
आरबीआइ / 2007-08 / 144 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 25/03.05.90-ए/2007-08 21 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/ 2007-08 के पैराग्राफ 3.1, 3.2, 9 और 10 देखें। चूंकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधित प्रावधान समाप्त हो गए हैं इसलिए यह निर्णय किया गया ह
आरबीआइ / 2007-08 / 144 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 25/03.05.90-ए/2007-08 21 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/ 2007-08 के पैराग्राफ 3.1, 3.2, 9 और 10 देखें। चूंकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधित प्रावधान समाप्त हो गए हैं इसलिए यह निर्णय किया गया ह
सित॰ 13, 2007
अनुषंगी कार्यालय का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2007-2008/136 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.सं. 24/03.05.90-ए/2007-08 13 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकप्रिय महोदय अनुषंगी कार्यालय का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 4 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी हानि वाली शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहत
आरबीआइ/2007-2008/136 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.सं. 24/03.05.90-ए/2007-08 13 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकप्रिय महोदय अनुषंगी कार्यालय का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 4 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी हानि वाली शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहत
सित॰ 12, 2007
जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना
भारिबैं/2007-08/135 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस बीसी.सं. 23 /02.08.01/2007-08 सितम्बर 12, 2007 अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार) प्रिय महोदय, जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना कृपया दिनांक अप्रैल 13, 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. सं.9578/02.08.01/2006-07 के द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के 8 नये जिलों गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ का गठन जिन्हें मौजूदा श्रीनगर, बारामूला, प
भारिबैं/2007-08/135 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस बीसी.सं. 23 /02.08.01/2007-08 सितम्बर 12, 2007 अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार) प्रिय महोदय, जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना कृपया दिनांक अप्रैल 13, 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. सं.9578/02.08.01/2006-07 के द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के 8 नये जिलों गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ का गठन जिन्हें मौजूदा श्रीनगर, बारामूला, प
सित॰ 04, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) खोलना
आरबीआइ/2007-2008/131 आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.सं.बीसी. 22/03.05.90-ए /2007-08 04 सितंबर 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) खोलनाकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90 -ए /2007-08 देखें। इस मामले में और अधिक उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूजा स्थलों और बाजारों के स्थानों
आरबीआइ/2007-2008/131 आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.सं.बीसी. 22/03.05.90-ए /2007-08 04 सितंबर 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) खोलनाकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90 -ए /2007-08 देखें। इस मामले में और अधिक उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूजा स्थलों और बाजारों के स्थानों
सित॰ 03, 2007
Reporting Format for Priority Sector Lending Revised
RBI/2007-2008/129 RPCD.No.Plan.BC. 21 / 04.09.01/ 2007-08 September 3, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Revised formats of half-yearly and yearly returns for reporting data on priority sector advancesPlease refer to our circular RPCD. No. Plan. CO. 84/04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 advising the revised guidelin
RBI/2007-2008/129 RPCD.No.Plan.BC. 21 / 04.09.01/ 2007-08 September 3, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Revised formats of half-yearly and yearly returns for reporting data on priority sector advancesPlease refer to our circular RPCD. No. Plan. CO. 84/04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 advising the revised guidelin
अग॰ 22, 2007
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित
भारिबैं / 2007-08 / 121 ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी. 20 / 03.05.33/2007-08 22 अगस्त 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित वर्ष 2005-06 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में, जैसे कि घोषणा की गई थी, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित निर्धारणों को संशोधित किया गया तथा समय-समय पर विभिन्न नये क्षेत्र शामिल किए गए — यह माना जा रहा है कि क्षेत्रों में विस्तार के कारण एकाग्रता में कमी आई है
भारिबैं / 2007-08 / 121 ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी. 20 / 03.05.33/2007-08 22 अगस्त 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित वर्ष 2005-06 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में, जैसे कि घोषणा की गई थी, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित निर्धारणों को संशोधित किया गया तथा समय-समय पर विभिन्न नये क्षेत्र शामिल किए गए — यह माना जा रहा है कि क्षेत्रों में विस्तार के कारण एकाग्रता में कमी आई है
अग॰ 13, 2007
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण
भारिबैं / 2007- 08 /114 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 19 / 03.05.33/2007-08 13 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण कृपया दिनांक 29 अप्रैल 2003 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 92/06.11.01/2002-03 देखें जिसके अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार धके भाग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को 10 लाख रुपए तक प्रत
भारिबैं / 2007- 08 /114 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 19 / 03.05.33/2007-08 13 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण कृपया दिनांक 29 अप्रैल 2003 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 92/06.11.01/2002-03 देखें जिसके अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार धके भाग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को 10 लाख रुपए तक प्रत
अग॰ 09, 2007
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी
आरबीआइ/2007-08/113 ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 18 /11.01.04/2007-08 09 अगस्त 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदयप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी विशेष विवरणी I - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि और कृषि संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त (बकाया और वितरित )विशेष विवरणी II - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अ
आरबीआइ/2007-08/113 ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 18 /11.01.04/2007-08 09 अगस्त 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदयप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी विशेष विवरणी I - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि और कृषि संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त (बकाया और वितरित )विशेष विवरणी II - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अ
अग॰ 01, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ/2007-08/108 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 15/07.02.01/2006-071 अगस्त 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदयभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 देखें । वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकख्र्श्च्ह्य्
आरबीआइ/2007-08/108 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 15/07.02.01/2006-071 अगस्त 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदयभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 देखें । वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकख्र्श्च्ह्य्
अग॰ 01, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
आरबीआइ / 2007-08 / 109 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी. 17 / 03.05.28(बी) / 2007-08 1 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.बीसी. 72/03.05.28(बी)/2006-07 देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होने
आरबीआइ / 2007-08 / 109 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी. 17 / 03.05.28(बी) / 2007-08 1 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.बीसी. 72/03.05.28(बी)/2006-07 देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होने
जुल॰ 16, 2007
अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है
भारिबैं/2007-08/98 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08 16 जुलाई , 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक
भारिबैं/2007-08/98 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08 16 जुलाई , 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक
जून 28, 2007
रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकार
आरबीआई / 2006-07 / 445 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 28 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकारकृपया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपयों में अनिवासी खाते खोलने और बनाए रखने के लिए प्राधिकार देने के बारे में 28 अप्रैल 2000 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 89/03.05.33 (सी) / 99-2000 देखें । 2. 2007-08 के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणा
आरबीआई / 2006-07 / 445 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 28 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकारकृपया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपयों में अनिवासी खाते खोलने और बनाए रखने के लिए प्राधिकार देने के बारे में 28 अप्रैल 2000 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 89/03.05.33 (सी) / 99-2000 देखें । 2. 2007-08 के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणा
जून 22, 2007
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबै/2006-07/443 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.105/03.05.90-ए/2006-07 22 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया ं उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 11/03.05.90-ए/2006-07 देखें।2. आगे और उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल बैंक ऑफिस कार्य जैसे ड
भारिबै/2006-07/443 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.105/03.05.90-ए/2006-07 22 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया ं उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 11/03.05.90-ए/2006-07 देखें।2. आगे और उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल बैंक ऑफिस कार्य जैसे ड
जून 20, 2007
Microfinance - Submission of progress reports
RBI/2006-2007/441 RPCD.CO.MFFI.BC.No. 103 /12.01.01/2006-07 June 20, 2007 The Chairman/Managing Director Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Microfinance - Submission of progress reports In terms of our circular RPCD.No.PL.62/04.09.01/99-2000 dated February 18, 2000 and paragraph 2(i) of Master Circular on Micro Credit RPCD.No.Plan. BC.05/04.09.22/2006-07 dated July 3, 2006, banks have been submitting progress reports unde
RBI/2006-2007/441 RPCD.CO.MFFI.BC.No. 103 /12.01.01/2006-07 June 20, 2007 The Chairman/Managing Director Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Microfinance - Submission of progress reports In terms of our circular RPCD.No.PL.62/04.09.01/99-2000 dated February 18, 2000 and paragraph 2(i) of Master Circular on Micro Credit RPCD.No.Plan. BC.05/04.09.22/2006-07 dated July 3, 2006, banks have been submitting progress reports unde
जून 19, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिता
भारिबैं / 2006-07 / 440 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 104 / 03.05.34/2006-07 19 जून 2007अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिताक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधार देने के लिए अधिक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि उन्हें अपने प्रायोजक बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के साथ वर्तमान ऋण-सीमा के भीतर संघीय उधार देने में सहभागी होने के लिए अनुमति दी ज
भारिबैं / 2006-07 / 440 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 104 / 03.05.34/2006-07 19 जून 2007अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिताक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधार देने के लिए अधिक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि उन्हें अपने प्रायोजक बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के साथ वर्तमान ऋण-सीमा के भीतर संघीय उधार देने में सहभागी होने के लिए अनुमति दी ज
जून 15, 2007
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं / 2006-07 / 438 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 102 / 03.05.90-ए/2006-07 15 जून 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. /11/03.05.90-ए/2006-07 देखें । 2.. अब तक शामिल न किए गए जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय कि
भारिबैं / 2006-07 / 438 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 102 / 03.05.90-ए/2006-07 15 जून 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. /11/03.05.90-ए/2006-07 देखें । 2.. अब तक शामिल न किए गए जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय कि
जून 13, 2007
विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन
आरबीआई / 2006-07/406 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01/2006-07 13 जून 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन जैसा कि आप जानते हैं, चुने गए निम्न आय वाले समूहों को उत्पादक उद्यमों के लिए आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी 4% की रियायती ब्याज दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1972 में एक यो
आरबीआई / 2006-07/406 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01/2006-07 13 जून 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन जैसा कि आप जानते हैं, चुने गए निम्न आय वाले समूहों को उत्पादक उद्यमों के लिए आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी 4% की रियायती ब्याज दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1972 में एक यो
मई 29, 2007
वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य
भारिबैं/2006-07/421 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 100/09.04.01/2006-0729 मई, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ‘अनुबंध’ ‘क’ के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्यों का निर
भारिबैं/2006-07/421 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 100/09.04.01/2006-0729 मई, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ‘अनुबंध’ ‘क’ के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्यों का निर
मई 21, 2007
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन
आरबीआइ/2006-07/406 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 97/03.05.33(एफ)/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 2. हमारे 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी. बीसी. 58/ 03.05.33(एफ)/2005-06 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक बुनियादी बैंकिंग ‘न
आरबीआइ/2006-07/406 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 97/03.05.33(एफ)/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 2. हमारे 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी. बीसी. 58/ 03.05.33(एफ)/2005-06 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक बुनियादी बैंकिंग ‘न
मई 21, 2007
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2006-07/407 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. 98 /03.05.28‡/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयअपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश
आरबीआइ/2006-07/407 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. 98 /03.05.28‡/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयअपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश
मई 18, 2007
बैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटाना
आरबीआइ/2006-2007/400 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. बीसी. 95 /07.38.01/2006-07 18 मई 2007 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदयबैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटानासार्वजनिक सेवाओं से संबंधित क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) ने लॉकरों के आसान परिचालन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं । हमने सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक
आरबीआइ/2006-2007/400 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. बीसी. 95 /07.38.01/2006-07 18 मई 2007 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदयबैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटानासार्वजनिक सेवाओं से संबंधित क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) ने लॉकरों के आसान परिचालन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं । हमने सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक
मई 18, 2007
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण
आरबीआइ/2006-07/399 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं. 96 /07.40.00/2006-07 18 मई 2007 मुख्य कार्यपालकसभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरणबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये
आरबीआइ/2006-07/399 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं. 96 /07.40.00/2006-07 18 मई 2007 मुख्य कार्यपालकसभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरणबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये
मई 18, 2007
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन
आरबीआइ/2006-07/398 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 94 /07.38.01/2006-0718 मई 2007 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित सहकारी बैंक औरजिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।2. हमारे 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/ 2005-06 के अनुसार बैंकों
आरबीआइ/2006-07/398 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 94 /07.38.01/2006-0718 मई 2007 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित सहकारी बैंक औरजिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।2. हमारे 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/ 2005-06 के अनुसार बैंकों
मई 18, 2007
Revised Guidelines On Lending To Priority Sector - Weaker Sections
RBI/2006-2007/405 RPCD. No. Plan. BC. 10856 /04.09.01/ 2006-07May 18, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines On Lending To Priority Sector – Weaker SectionsKindly refer to Section I, paragraph 8 of our circular RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 on revised guidelines on lending to priority sector. In partial modification thereof,
RBI/2006-2007/405 RPCD. No. Plan. BC. 10856 /04.09.01/ 2006-07May 18, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines On Lending To Priority Sector – Weaker SectionsKindly refer to Section I, paragraph 8 of our circular RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 on revised guidelines on lending to priority sector. In partial modification thereof,
मई 16, 2007
वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें

आरबीआइ/2006-2007/395 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 93/07.38.01/2006-07 16 मई 2007 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशकसभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यध

आरबीआइ/2006-2007/395 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 93/07.38.01/2006-07 16 मई 2007 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशकसभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यध

मई 15, 2007
बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

आरबीआइ/2006-2007/394 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. 92/03.05.28-¤¸ú/2006-07 15 मई 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें ।2. रिज़र्व बैंक और बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने से संबंधित हैं । इस स

आरबीआइ/2006-2007/394 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. 92/03.05.28-¤¸ú/2006-07 15 मई 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें ।2. रिज़र्व बैंक और बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने से संबंधित हैं । इस स

मई 14, 2007
पटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में
भारिबैं/2006-2007/393 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.91 /03.05.33/2006-07 14 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयपटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि वह सभी बैंकों को यह निदेश दे कि संलग्न
भारिबैं/2006-2007/393 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.91 /03.05.33/2006-07 14 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयपटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि वह सभी बैंकों को यह निदेश दे कि संलग्न
मई 10, 2007
छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना
भारिबैं/2006-2007/390 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07 10 मई 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करनामाननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने सं
भारिबैं/2006-2007/390 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07 10 मई 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करनामाननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने सं
मई 10, 2007
केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव
भारिबैं / 2006-07 / 391 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07 10 मई 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्तावजैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।" 2. इस घ
भारिबैं / 2006-07 / 391 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07 10 मई 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्तावजैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।" 2. इस घ
मई 08, 2007
एसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकन
8 मई 2007 आरबीआइ / 2006-2007/383 ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं.87/03.05.34/2006-07 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्रायोजक बैंक, महोदयएसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकनकृपया उपर्युक्त विषय पर 31 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी. सं.71/03.05.34/2005-06 देखें ।2. मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश के संबंध में वित
8 मई 2007 आरबीआइ / 2006-2007/383 ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं.87/03.05.34/2006-07 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्रायोजक बैंक, महोदयएसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकनकृपया उपर्युक्त विषय पर 31 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी. सं.71/03.05.34/2005-06 देखें ।2. मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश के संबंध में वित
मई 03, 2007
बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश
3 मई 2007 आरबीआई/2006-07/371 ग्राआऋवि.के.का. आरआरबी.बीसी.सं. 86/03.05.33(जी)/2006-07 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश 24 अप्रैल 2007 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य(पैरा 153) में यह प्रस्तावित किया गया है कि और आधिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के एक उपाय के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरोग्य बीमा और पशु बीमा सहित सभी बीमा उत्पादों के वितरण के लिए
3 मई 2007 आरबीआई/2006-07/371 ग्राआऋवि.के.का. आरआरबी.बीसी.सं. 86/03.05.33(जी)/2006-07 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश 24 अप्रैल 2007 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य(पैरा 153) में यह प्रस्तावित किया गया है कि और आधिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के एक उपाय के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरोग्य बीमा और पशु बीमा सहित सभी बीमा उत्पादों के वितरण के लिए
अप्रैल 30, 2007
कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण
भारिबैं/2006-07/363 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.85 /05.04.02/2006-0730 अप्रैल 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यापालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कृपया वर्ष 07-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 150 (प्रति संलग्न) देखें। 2. वर्तमान में, बैंक ऋण लेनेवाले किसानों की एक बाधा ‘अदेयता’ प्रमाणपत्र (एनडीसी) है जिसे किसानों को क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न
भारिबैं/2006-07/363 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.85 /05.04.02/2006-0730 अप्रैल 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यापालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कृपया वर्ष 07-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 150 (प्रति संलग्न) देखें। 2. वर्तमान में, बैंक ऋण लेनेवाले किसानों की एक बाधा ‘अदेयता’ प्रमाणपत्र (एनडीसी) है जिसे किसानों को क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न
अप्रैल 30, 2007
Guidelines On Lending To Priority Sector - Revised
RBI/2006-2007/358 RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/ 2006-07 April 30, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,GUIDELINES ON LENDING TO PRIORITY SECTOR – Revised As announced in the Reserve Bank's Annual Policy Statement for the year 2005-06, the prescriptions relating to priority sector lending have been modified and several new areas included from time to time. There is a v
RBI/2006-2007/358 RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/ 2006-07 April 30, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,GUIDELINES ON LENDING TO PRIORITY SECTOR – Revised As announced in the Reserve Bank's Annual Policy Statement for the year 2005-06, the prescriptions relating to priority sector lending have been modified and several new areas included from time to time. There is a v
अप्रैल 27, 2007
उन राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम,
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी. सं.83 /09.10.01/2006-07अप्रैल 27 , 2007 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशकसभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकप्रिय महोदय, उन राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षदीप), को छोड़कर अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 103 जिलों की सूची जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है :
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी. सं.83 /09.10.01/2006-07अप्रैल 27 , 2007 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशकसभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकप्रिय महोदय, उन राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षदीप), को छोड़कर अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 103 जिलों की सूची जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है :
अप्रैल 26, 2007
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
आरबीआइ/2006-07/351 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.79/07.38.01/2006-07. 26 अप्रैल 2007सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदयअनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें एनआरई रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों के बारे में हमारा दिनांक 6 फरवरी 2007 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.44/ 07.38.01/2006-07 देखें। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 114, 115 और 116 का उध्दरण संलग्न) में यह निर्णय किया गया हैं कि 24 अ
आरबीआइ/2006-07/351 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.79/07.38.01/2006-07. 26 अप्रैल 2007सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदयअनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें एनआरई रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों के बारे में हमारा दिनांक 6 फरवरी 2007 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.44/ 07.38.01/2006-07 देखें। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 114, 115 और 116 का उध्दरण संलग्न) में यह निर्णय किया गया हैं कि 24 अ
अप्रैल 26, 2007
एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें
आरबीआइ/2006-07/352 ग्राआऋवि..केंका.आरएफ.बीसी.81/07.38.01/2006-07. 26 अप्रैल 2007प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि. 9, नगीनदास मास्टर रोड एक्स्टेंशन, फोर्ट मुंबई - 1.महोदयएफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर हमारा दिनांक 6 फरवरी 2007 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 46/07.38.01/2006-07 देखें। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 114, 115 और 116 का उध्दरण संलग्न) में यह नि
आरबीआइ/2006-07/352 ग्राआऋवि..केंका.आरएफ.बीसी.81/07.38.01/2006-07. 26 अप्रैल 2007प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि. 9, नगीनदास मास्टर रोड एक्स्टेंशन, फोर्ट मुंबई - 1.महोदयएफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर हमारा दिनांक 6 फरवरी 2007 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 46/07.38.01/2006-07 देखें। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 114, 115 और 116 का उध्दरण संलग्न) में यह नि
अप्रैल 24, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना
आरबीआइ/2006-07/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/276 ग्राआऋवि. आरएफ.बीसी.54/07.02.01/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-07/307 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 64/07.02.01/2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधा
आरबीआइ/2006-07/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/276 ग्राआऋवि. आरएफ.बीसी.54/07.02.01/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-07/307 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 64/07.02.01/2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधा
अप्रैल 24, 2007
छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
आरबीआइ / 2006-2007/340 संदर्भ : ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.77/07.02.01/2006-0724 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदयछूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/277.ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. सं.56/07.02.01/2006-2007 देखें । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के 1 अप्रैल 2007 से लागू होने से संबंधित अधिसूचना के फलस्वरूप कुल मांग और मीयादी द
आरबीआइ / 2006-2007/340 संदर्भ : ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.77/07.02.01/2006-0724 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदयछूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/277.ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. सं.56/07.02.01/2006-2007 देखें । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के 1 अप्रैल 2007 से लागू होने से संबंधित अधिसूचना के फलस्वरूप कुल मांग और मीयादी द
अप्रैल 24, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना
आरबीआइ/2006-07/342 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.73/03.05.28(बी)/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका. बीसी.51/03 .05.28(बी)/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरआरबी.केंका.बीसी.66/03. 05.28(बी)/ 2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं
आरबीआइ/2006-07/342 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.73/03.05.28(बी)/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका. बीसी.51/03 .05.28(बी)/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरआरबी.केंका.बीसी.66/03. 05.28(बी)/ 2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं

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