प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 18, 2020
रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा’ जारी की है। यह रूपरेखा ‘खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अखिल भारतीय नए छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु मसौदा रूपरेखा’, जिसे जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु 10 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, पर प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श क
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा’ जारी की है। यह रूपरेखा ‘खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अखिल भारतीय नए छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु मसौदा रूपरेखा’, जिसे जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु 10 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, पर प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श क
पीडीएफ (
जुलाई 22, 2020
रिज़र्व बैंक ने “क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट” सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की
22 जुलाई 2020 रिज़र्व बैंक ने 'क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस) के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट’ रखी है। रिज़र्व बैंक द्वारा समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को प्रोफेसर डी.बी. फाटक (प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी-बॉम्बे) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कि
22 जुलाई 2020 रिज़र्व बैंक ने 'क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस) के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट’ रखी है। रिज़र्व बैंक द्वारा समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को प्रोफेसर डी.बी. फाटक (प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी-बॉम्बे) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कि
जून 22, 2020
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
जून 13, 2020
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की
13 जून 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की। भुगतान और बाजार अवसंरचनाओं पर समिति (सीपीएमआई) (पहले भुगतान और निपटान प्रणाली पर समिति (सीपीएसएस)) और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) ने कुछ वर्षों में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्र
13 जून 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की। भुगतान और बाजार अवसंरचनाओं पर समिति (सीपीएमआई) (पहले भुगतान और निपटान प्रणाली पर समिति (सीपीएसएस)) और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) ने कुछ वर्षों में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्र
जून 05, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की
05 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने टियर-3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मूलभूत सुविधा (भौतिक और डिजिटल माध्यम दोनों) स्थापित करने हेतु अधिग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (पीआईडीएफ) बनाने की घोषणा की है। हाल के वर्षों में देश में बैंक खातों, मोबाइल फोन, कार्ड आदि जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकस
05 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने टियर-3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मूलभूत सुविधा (भौतिक और डिजिटल माध्यम दोनों) स्थापित करने हेतु अधिग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (पीआईडीएफ) बनाने की घोषणा की है। हाल के वर्षों में देश में बैंक खातों, मोबाइल फोन, कार्ड आदि जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकस
जून 04, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया
4 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया आज रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का निपटान डेटा प्रकाशित किया। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (एनईएफटी तथा आरटीजीएस) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एईपीएस, सीटीएस, आइएमपीएस, एनएसीएच और यूपीआई) द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों में किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य के साथ ही एटीएम और बीसी के माध्यम से नकद लेनदेन की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। दिन के दौरान किए गए लेनदेन से स
4 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया आज रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का निपटान डेटा प्रकाशित किया। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (एनईएफटी तथा आरटीजीएस) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एईपीएस, सीटीएस, आइएमपीएस, एनएसीएच और यूपीआई) द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों में किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य के साथ ही एटीएम और बीसी के माध्यम से नकद लेनदेन की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। दिन के दौरान किए गए लेनदेन से स
मार्च 16, 2020
डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
फ़रवरी 10, 2020
खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा
10 फरवरी 2020 खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जनता की टिप्पणियों के लिए ‘खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा’ प्रकाशित की । रिज़र्व बैंक 25 फरवरी 2020 तक सभी हितधारकों से मसौदा रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है। टिप्पणियां मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कें
10 फरवरी 2020 खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जनता की टिप्पणियों के लिए ‘खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा’ प्रकाशित की । रिज़र्व बैंक 25 फरवरी 2020 तक सभी हितधारकों से मसौदा रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है। टिप्पणियां मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कें
जनवरी 21, 2020
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई
21 जनवरी 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्राधिकार वापस करने पर उनका प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए सं एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई (पू
21 जनवरी 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्राधिकार वापस करने पर उनका प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए सं एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई (पू
नवंबर 08, 2019
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
08 नवंबर 2019 डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने विजन के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक का प्रयास अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों की स्थापना करना है जो कुशल, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफ़ायती भी हों। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप खुदरा डिजिटल भुगतान प्रणालियों में तेजी से वृद्धि हुई है: 2. अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कुल गैर-नकद खुदरा भुगतानों में डिजिटल भुगतानों का हिस्सा 96% तक उच्चतम रहा। इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नि
08 नवंबर 2019 डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने विजन के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक का प्रयास अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों की स्थापना करना है जो कुशल, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफ़ायती भी हों। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप खुदरा डिजिटल भुगतान प्रणालियों में तेजी से वृद्धि हुई है: 2. अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कुल गैर-नकद खुदरा भुगतानों में डिजिटल भुगतानों का हिस्सा 96% तक उच्चतम रहा। इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नि
नवंबर 07, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
7 नवंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम सं. पीपीआई जारीकर्ता का नाम सकारण आदेश तिथि दंड की राशि (₹ लाख में) 1. ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 17-09-2019 5 (योगेश
7 नवंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम सं. पीपीआई जारीकर्ता का नाम सकारण आदेश तिथि दंड की राशि (₹ लाख में) 1. ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 17-09-2019 5 (योगेश
नवंबर 04, 2019
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की
04 नवंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने ‘रिटेल भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की है। ‘रिटेल भुगतान’ को थीम के रूप में इसलिए अपनाया गया है ताकि डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित किया जा सके और जनता के सेवारहित और अल्प सेवा वाले वर्गों को भुगतान सेवाओं की पेशकश करने में मदद मिल सके। भुगतान के लिए डि
04 नवंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने ‘रिटेल भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की है। ‘रिटेल भुगतान’ को थीम के रूप में इसलिए अपनाया गया है ताकि डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित किया जा सके और जनता के सेवारहित और अल्प सेवा वाले वर्गों को भुगतान सेवाओं की पेशकश करने में मदद मिल सके। भुगतान के लिए डि
नवंबर 01, 2019
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
1 नवंबर 2019 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या और दिनांक भुगतान प्रणाली अधिकृत रद्द करने की तारीख माय मोबाइल पेमेंट्स लिमिटेड एमओएम हाउस, प्लॉट नंबर 61, रामचंद्र लेन, कांचपाड़ा, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400064 48/2011 दिनांक
1 नवंबर 2019 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या और दिनांक भुगतान प्रणाली अधिकृत रद्द करने की तारीख माय मोबाइल पेमेंट्स लिमिटेड एमओएम हाउस, प्लॉट नंबर 61, रामचंद्र लेन, कांचपाड़ा, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400064 48/2011 दिनांक
अक्तूबर 15, 2019
भुगतान प्रणालियों का मांग-पर प्राधिकरण
15 अक्टूबर 2019 भुगतान प्रणालियों का मांग-पर प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 2019 को अपनी वेबसाइट पर नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर एक नीति पत्र जारी किया था और वहां आम जनता से टिप्पणियों को आमंत्रित किया था। व्यक्तियों, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, संस्थानों और उद्योग संघों से टिप्पणियां / प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, 07 अगस्त 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा क
15 अक्टूबर 2019 भुगतान प्रणालियों का मांग-पर प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 2019 को अपनी वेबसाइट पर नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर एक नीति पत्र जारी किया था और वहां आम जनता से टिप्पणियों को आमंत्रित किया था। व्यक्तियों, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, संस्थानों और उद्योग संघों से टिप्पणियां / प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, 07 अगस्त 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा क
अक्तूबर 10, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैलेंसहीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
10 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैलेंसहीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम सं. पीपीआई जारीकर्ता का नाम सकारण आदेश की तारीख जुर्माने की राशि (₹ लाख) 1. बैलेंसहीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 19-09-2019 12.88 (योग
10 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैलेंसहीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम सं. पीपीआई जारीकर्ता का नाम सकारण आदेश की तारीख जुर्माने की राशि (₹ लाख) 1. बैलेंसहीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 19-09-2019 12.88 (योग
अक्तूबर 09, 2019
प्राधिकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना
9 अक्टूबर 2019 प्राधिकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को रद्द कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या और दिनांक भुगतान प्रणाली अधिकृत रद्द करने की तारीख वाई-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वीजीआर एस्सार, तीसरी मंजिल, संख्या 1140, 17वां क्रॉस, 7वां सेक्टर, एच.एस.आ
9 अक्टूबर 2019 प्राधिकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को रद्द कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या और दिनांक भुगतान प्रणाली अधिकृत रद्द करने की तारीख वाई-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वीजीआर एस्सार, तीसरी मंजिल, संख्या 1140, 17वां क्रॉस, 7वां सेक्टर, एच.एस.आ
सितंबर 30, 2019
रिज़र्व बैंक ने "भुगतान और निपटान प्रणाली नवोन्मेष प्रतियोगिता और भुगतान और निपटान प्रणाली नवोन्मेष विचार प्रतियोगिता" की घोषणा की
30 सितंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने "भुगतान और निपटान प्रणाली नवोन्मेष प्रतियोगिता और भुगतान और निपटान प्रणाली नवोन्मेष विचार प्रतियोगिता" की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली क्षेत्र में नवोन्मेष और नव-विचारों को प्रोत्साहन, मान्यता, और बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा : (i) व्यक्तियों, समूहों, उद्यमियों, कंपनियों, स्टार्ट-अप और समान संस्थाओं के लिए ‘भुगतान और निपटान प्रणाली नवोन्मेष प्रतियोगित
30 सितंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने "भुगतान और निपटान प्रणाली नवोन्मेष प्रतियोगिता और भुगतान और निपटान प्रणाली नवोन्मेष विचार प्रतियोगिता" की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली क्षेत्र में नवोन्मेष और नव-विचारों को प्रोत्साहन, मान्यता, और बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा : (i) व्यक्तियों, समूहों, उद्यमियों, कंपनियों, स्टार्ट-अप और समान संस्थाओं के लिए ‘भुगतान और निपटान प्रणाली नवोन्मेष प्रतियोगित
सितंबर 17, 2019
भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र
17 सितंबर 2019 भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर एक चर्चा पत्र सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। 2018-19 के लिए छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि भुगतान गेटवे प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर की भुगतान गतिविधियों से संबंधित व्यापक दिशानिर्देशों पर हितधार
17 सितंबर 2019 भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर एक चर्चा पत्र सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। 2018-19 के लिए छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि भुगतान गेटवे प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर की भुगतान गतिविधियों से संबंधित व्यापक दिशानिर्देशों पर हितधार
अगस्त 14, 2019
प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
14 अगस्त 2019 प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्राधिकार (सीओए) प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं । क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए नंबर और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्त करने की तिथि 1. फ्लाईटेक एविएशन लिमिटेड, सिकंदराबाद मकान संख्या 1-8-303 /33, तीसरा तल,नागम टावर्स, एनटीआर सर्कल के सामने,
14 अगस्त 2019 प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्राधिकार (सीओए) प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं । क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए नंबर और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्त करने की तिथि 1. फ्लाईटेक एविएशन लिमिटेड, सिकंदराबाद मकान संख्या 1-8-303 /33, तीसरा तल,नागम टावर्स, एनटीआर सर्कल के सामने,
जुलाई 29, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और हिप बार प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
29 जुलाई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और हिप बार प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारी करने वाले का नाम स्पीकिंग आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1. वन मोबिक्विक सिस
29 जुलाई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और हिप बार प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारी करने वाले का नाम स्पीकिंग आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1. वन मोबिक्विक सिस
जून 11, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़िपकैश कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
11 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़िपकैश कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दि सकारण आदेश की तारीख जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. ज़िपकैश कार्ड सर्विसे
11 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़िपकैश कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दि सकारण आदेश की तारीख जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. ज़िपकैश कार्ड सर्विसे
जून 11, 2019
एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति
11 जून 2019 एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति के भाग 'ख' में 6 जून 2019 को यह घोषित किया गया था कि बैंकरहित क्षेत्रों में एटीएम विस्तार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम प्रभारों और शुल्कों की विस्तृत जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है: 1 श्री वी.जी. क
11 जून 2019 एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति के भाग 'ख' में 6 जून 2019 को यह घोषित किया गया था कि बैंकरहित क्षेत्रों में एटीएम विस्तार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम प्रभारों और शुल्कों की विस्तृत जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है: 1 श्री वी.जी. क
जून 04, 2019
रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट जारी की
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर एक रिपोर्ट जारी की, जो अन्य प्रमुख देशों की भुगतान प्रणालियों और उपयोग के रुझान के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करती है। आपको स्मरण होगा कि 4 अप्रैल 2019 को घोषित पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 [पैरा 12 (viii)], में यह कहा गया था कि “भारत की भुगतान प्
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर एक रिपोर्ट जारी की, जो अन्य प्रमुख देशों की भुगतान प्रणालियों और उपयोग के रुझान के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करती है। आपको स्मरण होगा कि 4 अप्रैल 2019 को घोषित पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 [पैरा 12 (viii)], में यह कहा गया था कि “भारत की भुगतान प्
मई 17, 2019
विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति की रिपोर्ट
17 मई 2019 विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष श्री नंदन नीलकणि की अध्यक्षता में विकासशील डिजिटल भुगतानों पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने विभिन्न हिताधिकारियों के साथ विचार-विमर्श सहित अपने विचार रखते हुए आज अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सौंप दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और 15 मई 2019 को प्रकाशित अपने भुगतान प्रणाली विजन 2021 में, जह
17 मई 2019 विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष श्री नंदन नीलकणि की अध्यक्षता में विकासशील डिजिटल भुगतानों पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने विभिन्न हिताधिकारियों के साथ विचार-विमर्श सहित अपने विचार रखते हुए आज अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सौंप दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और 15 मई 2019 को प्रकाशित अपने भुगतान प्रणाली विजन 2021 में, जह
मई 15, 2019
रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया
15 मई 2019 रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021” प्रकाशित किया। ‘असाधारण (ई) भुगतान अनुभव को सशक्त करने’ के अपने मूल विषय के साथ भुगतान प्रणाली विजन 2021 का उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को अधिकाधिक ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच बनाने हेतु सशक्त बनाना क्योंकि वह सुरक्षित, विश्वासयुक्त, सुविधाजनक, त्वरित और सस्ते है। भुगतान प्रणाली विजन 2
15 मई 2019 रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021” प्रकाशित किया। ‘असाधारण (ई) भुगतान अनुभव को सशक्त करने’ के अपने मूल विषय के साथ भुगतान प्रणाली विजन 2021 का उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को अधिकाधिक ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच बनाने हेतु सशक्त बनाना क्योंकि वह सुरक्षित, विश्वासयुक्त, सुविधाजनक, त्वरित और सस्ते है। भुगतान प्रणाली विजन 2
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
मई 03, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
फ़रवरी 25, 2019
पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई
25 फरवरी 2019 पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन पर मास्टर निर्देश जारी किया था (29 दिसंबर 2017 को यथा संशोधित)। इन निर्देशों के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओं को 28 फरवरी 2019 तक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। विभिन्न हितधारकों से आधार ई-केवाईसी करने में कठिनाइयों के कारण उपरोक्त समयसीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त
25 फरवरी 2019 पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन पर मास्टर निर्देश जारी किया था (29 दिसंबर 2017 को यथा संशोधित)। इन निर्देशों के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओं को 28 फरवरी 2019 तक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। विभिन्न हितधारकों से आधार ई-केवाईसी करने में कठिनाइयों के कारण उपरोक्त समयसीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त
जनवरी 31, 2019
रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की
31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
जनवरी 21, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर टिप्पणियां मांगी
21 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर टिप्पणियां मांगी रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर आम जनता की टिप्पणियों के लिए नई खुदरा भुगतान प्रणालियों पर नीति पत्र उपलब्ध कराया है। दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय भुगतान मंचों में भागीदारी करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा तथा 30
21 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर टिप्पणियां मांगी रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर आम जनता की टिप्पणियों के लिए नई खुदरा भुगतान प्रणालियों पर नीति पत्र उपलब्ध कराया है। दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय भुगतान मंचों में भागीदारी करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा तथा 30
जनवरी 08, 2019
रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए
8 जनवरी 2019 रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए रिजर्व बैंक ने आज देश में भुगतान प्रणाली की रक्षा और सुरक्षितता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास के तहत डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड लेन-देन के लिए टोकन जारी करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। टोकन जारी करने (टोकनाइजे़शन) में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें एक विशिष्ट टोकन में संवेदनशील कार्ड विवरण छिपे हुए होते हैं। इससे, बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड भुगतानों आदि पर
8 जनवरी 2019 रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए रिजर्व बैंक ने आज देश में भुगतान प्रणाली की रक्षा और सुरक्षितता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास के तहत डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड लेन-देन के लिए टोकन जारी करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। टोकन जारी करने (टोकनाइजे़शन) में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें एक विशिष्ट टोकन में संवेदनशील कार्ड विवरण छिपे हुए होते हैं। इससे, बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड भुगतानों आदि पर
नवंबर 15, 2018
प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड
15 नवंबर 2018 प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, उक्त कंपनी द्वारा प्राधिकार सौंपने पर निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमि
15 नवंबर 2018 प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, उक्त कंपनी द्वारा प्राधिकार सौंपने पर निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमि
अक्तूबर 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति पर असहमति नोट जारी किया
19 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति पर असहमति नोट जारी किया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक का इस समिति में प्रतिनिधित्व था। समिति की प्रारूप रिपोर्ट सरकार द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि ने समिति की
19 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति पर असहमति नोट जारी किया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक का इस समिति में प्रतिनिधित्व था। समिति की प्रारूप रिपोर्ट सरकार द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि ने समिति की
अगस्त 28, 2018
प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा
28 अगस्त 2018 प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) के प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) को कंपनी द्वारा प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने के कारण निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीएओ संख्या और तारीख भुगतान प्रणाली अधिकृत है निरस्तीकरण की तारीख टेक महिंद्रा लिम
28 अगस्त 2018 प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) के प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) को कंपनी द्वारा प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने के कारण निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीएओ संख्या और तारीख भुगतान प्रणाली अधिकृत है निरस्तीकरण की तारीख टेक महिंद्रा लिम
जुलाई 05, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी टॉवर,
5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी टॉवर,
मई 23, 2017
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
मई 09, 2017
भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार
9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज़र्व
9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज़र्व
मई 08, 2017
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना
08 मई 2017 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में दक्षता बढ़ाने और ग्राहक की सुविधा के लिए एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान के शुरूआत करने की घोषणा की है। आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त 11 निपटान को 10 जुलाई 2017 (सोमवार) से 8.30 बजे, 9.30 बजे, 10.30 बजे से ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे से लागू किया जाएगा, जिसके दौरान पूरे द
08 मई 2017 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में दक्षता बढ़ाने और ग्राहक की सुविधा के लिए एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान के शुरूआत करने की घोषणा की है। आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त 11 निपटान को 10 जुलाई 2017 (सोमवार) से 8.30 बजे, 9.30 बजे, 10.30 बजे से ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे से लागू किया जाएगा, जिसके दौरान पूरे द
मई 04, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली(पहले सुविधा स्
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली(पहले सुविधा स्
मार्च 30, 2017
रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई
30 मार्च 2017 रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने की अवधि 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाई। मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया को प्र
30 मार्च 2017 रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने की अवधि 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाई। मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया को प्र
मार्च 30, 2017
ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह
30 मार्च 2017 ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट सहित, प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (एक्ट) के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत केवल गैर-बैंक संस्थाएं तृतीय पक्षों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए पीपीआई वॉलेट जारी कर और भारत के भीतर धन-अंतरण कर सकती है। केवल अनुमति वाले बैंक ही पीपीआई वॉलेट जारी कर सकते हैं,जो तीसरे पक्षों से सामान और सेवाओं की खरीद औ
30 मार्च 2017 ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट सहित, प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (एक्ट) के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत केवल गैर-बैंक संस्थाएं तृतीय पक्षों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए पीपीआई वॉलेट जारी कर और भारत के भीतर धन-अंतरण कर सकती है। केवल अनुमति वाले बैंक ही पीपीआई वॉलेट जारी कर सकते हैं,जो तीसरे पक्षों से सामान और सेवाओं की खरीद औ
मार्च 21, 2017
रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया
21 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए ₹ 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को
21 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए ₹ 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को
मार्च 20, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है
20 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी हैभारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारत
20 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी हैभारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारत
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है
16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श
16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श
फ़रवरी 03, 2017
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार
3 फरवरी 2017 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक 2 दिसंबर 2016 से दैनिक आधार पर भुगतान प्रणालियों पर प्रतिनिधिक आंकड़े जारी कर रहा है। फरवरी 2017 से दैनिक आंकड़े अब 31 मार्च 2017 तक सप्ताह में एक बार जारी किए जाएंगे। सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दैनिक आंकड़े प्रत्येक मंगलवार को जारी किए जाएंगे। तदनुसार, पहली बार 7 फरवरी 2017 को आंकड़े जारी किए जाएंगे। आंकड़ों की विषय-वस्तु और स्रोत में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यह उल्लेख किया जा
3 फरवरी 2017 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक 2 दिसंबर 2016 से दैनिक आधार पर भुगतान प्रणालियों पर प्रतिनिधिक आंकड़े जारी कर रहा है। फरवरी 2017 से दैनिक आंकड़े अब 31 मार्च 2017 तक सप्ताह में एक बार जारी किए जाएंगे। सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दैनिक आंकड़े प्रत्येक मंगलवार को जारी किए जाएंगे। तदनुसार, पहली बार 7 फरवरी 2017 को आंकड़े जारी किए जाएंगे। आंकड़ों की विषय-वस्तु और स्रोत में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यह उल्लेख किया जा
फ़रवरी 01, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी यो
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी यो
दिसंबर 02, 2016
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े
2 दिसंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2016 माह के लिए चयनित भुगतान प्रणालियों के अनंतिम आंकड़े जारी किए। क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग और प्री-पेड भुगतान लिखतों के आंकड़े स्वरूप में नमूने के तौर पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्रमुख सहभागियों से ही प्राप्त किया गया है। 2 दिसंबर 2016 से, दैनिक आंकड़े एक दिन के अंतराल पर 31 दिसंबर 2016 तक जारी किए जाएंगे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भुगतान प्रणाली संकेतक मासिक आ
2 दिसंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2016 माह के लिए चयनित भुगतान प्रणालियों के अनंतिम आंकड़े जारी किए। क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग और प्री-पेड भुगतान लिखतों के आंकड़े स्वरूप में नमूने के तौर पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्रमुख सहभागियों से ही प्राप्त किया गया है। 2 दिसंबर 2016 से, दैनिक आंकड़े एक दिन के अंतराल पर 31 दिसंबर 2016 तक जारी किए जाएंगे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भुगतान प्रणाली संकेतक मासिक आ
नवंबर 22, 2016
इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
नवंबर 18, 2016
प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
नवंबर 14, 2016
एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट
14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11
14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11
नवंबर 10, 2016
12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी
10 नवंबर 2016 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंकों के खुला होने के फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को खुले रहेंगे। प्रतिभागियों/सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित
10 नवंबर 2016 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंकों के खुला होने के फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को खुले रहेंगे। प्रतिभागियों/सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित
अक्तूबर 24, 2016
एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन
24 अक्टूबर 2016 एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चुनिंदा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ कतिपय कार्ड विवरणों को अप्राधिकृत रूप से सांझा करने से उत्पन्न दुष्परिणामों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय पर एक बैठक बुलाई। 8 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि कुछ बैंकों द्वारा जारी किए गए कुछ कार्ड के विवरण सेवा प्रदाताओं में से एक के एटीएम स्विच से
24 अक्टूबर 2016 एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चुनिंदा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ कतिपय कार्ड विवरणों को अप्राधिकृत रूप से सांझा करने से उत्पन्न दुष्परिणामों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय पर एक बैठक बुलाई। 8 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि कुछ बैंकों द्वारा जारी किए गए कुछ कार्ड के विवरण सेवा प्रदाताओं में से एक के एटीएम स्विच से
अक्तूबर 20, 2016
प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति
20 अक्टूबर 2016 प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर
20 अक्टूबर 2016 प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर
सितंबर 21, 2016
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता
21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (ज
21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (ज
सितंबर 02, 2016
प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन
02 सितंबर 2016 प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों को प्राधिकृत कर रहा है। अब तक 47 गैर-बैंक संस्थाएं और 45 बैंक पीपीआई के लिए भुगतान प्रणालियों का परिचालन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और
02 सितंबर 2016 प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों को प्राधिकृत कर रहा है। अब तक 47 गैर-बैंक संस्थाएं और 45 बैंक पीपीआई के लिए भुगतान प्रणालियों का परिचालन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और
अगस्त 30, 2016
भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार
30 अगस्त 2016 भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि बीबीपीओयू के रूप में परिचालित होने के लिए प्राधिकार हेतु बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस किया गया और अनुमोदन का निर्णय अथवा निवल मालियत प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक प्रदत्त समय में वृद्धि अथवा आवेदन वापसी,जो भी लागू हो, की सूचना इन संस्थाओं को दी गई है। गैर-बैंक संस्थाएं जिनके आवेदन, आवेद
30 अगस्त 2016 भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि बीबीपीओयू के रूप में परिचालित होने के लिए प्राधिकार हेतु बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस किया गया और अनुमोदन का निर्णय अथवा निवल मालियत प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक प्रदत्त समय में वृद्धि अथवा आवेदन वापसी,जो भी लागू हो, की सूचना इन संस्थाओं को दी गई है। गैर-बैंक संस्थाएं जिनके आवेदन, आवेद
जून 23, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया
23 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न–2018” उपलब्ध कराया है। विज़न-2018 का लक्ष्य ‘कम-नकदी’ भारत के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियों का निर्माण करना है। विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के ईर्द-गिर्द घुमती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए विज़न-2018 चार कार्यनीतिक पह
23 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न–2018” उपलब्ध कराया है। विज़न-2018 का लक्ष्य ‘कम-नकदी’ भारत के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियों का निर्माण करना है। विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के ईर्द-गिर्द घुमती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए विज़न-2018 चार कार्यनीतिक पह
मई 13, 2016
बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति
13 मई 2016 बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में प्राधिकार/अनुमोदन के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से 20 अक्टूबर 2015 को आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की प्राप्ति तारीख 13 नवंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 की गई थी। यह भी संकेत दिया गया था कि 20 नवंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति तक प्राप्त आवेदनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले प्रोसे
13 मई 2016 बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में प्राधिकार/अनुमोदन के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से 20 अक्टूबर 2015 को आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की प्राप्ति तारीख 13 नवंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 की गई थी। यह भी संकेत दिया गया था कि 20 नवंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति तक प्राप्त आवेदनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले प्रोसे
मार्च 23, 2016
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी
23 मार्च 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में मई 2017 में अधिसूचित संशोधनों के बाद ट्रेड रिपोजि़टोरी को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। तदनुसार, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ओटीसी ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा संविदाओं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित की जाती हों, के लिए पीएसएस अधिनियम की धारा 34 A (2) के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी होगा।
23 मार्च 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में मई 2017 में अधिसूचित संशोधनों के बाद ट्रेड रिपोजि़टोरी को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। तदनुसार, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ओटीसी ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा संविदाओं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित की जाती हों, के लिए पीएसएस अधिनियम की धारा 34 A (2) के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी होगा।
मार्च 08, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर पर फीडबैक मांगे
8 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर पर फीडबैक मांगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर उपलब्ध कराया है। इस पर अपनी टिप्पणियां ईमेल के माध्यम से या डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को 15 अप्रैल 2016 को या इससे पहले भेज सकते हैं। पृष्
8 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर पर फीडबैक मांगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर उपलब्ध कराया है। इस पर अपनी टिप्पणियां ईमेल के माध्यम से या डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को 15 अप्रैल 2016 को या इससे पहले भेज सकते हैं। पृष्
फ़रवरी 25, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय मेसेजिंग सेवाओं के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन दिया
25 फरवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय मेसेजिंग सेवाओं के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय लेनदेनों के लिए मेसेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन प्रदान किया। पृष्ठभूमि देशी वित्तीय लेनदेनों के लिए स्विफ्ट के प्रयोग को अनुमति देने संबंधी निर्णय मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-
25 फरवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय मेसेजिंग सेवाओं के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय लेनदेनों के लिए मेसेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन प्रदान किया। पृष्ठभूमि देशी वित्तीय लेनदेनों के लिए स्विफ्ट के प्रयोग को अनुमति देने संबंधी निर्णय मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-
दिसंबर 22, 2015
भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे
22 दिसंबर 2015 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं को भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सहित किसी भी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस
22 दिसंबर 2015 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं को भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सहित किसी भी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस
दिसंबर 22, 2015
नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने की “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की शुरुआत
22 दिसंबर 2015 नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने की “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की शुरुआत भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में नवप्रवर्तकों (इनोवेटर) को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की घोषणा की है। इस पुरस्कार के लिए नवप्रवर्तन (इनोवेशन) के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है : धोखाधड़ी निवारण सहित भुगतान सुरक्षा ग्राहक सुविधा और लागत में कटौती मोबा
22 दिसंबर 2015 नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने की “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की शुरुआत भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में नवप्रवर्तकों (इनोवेटर) को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की घोषणा की है। इस पुरस्कार के लिए नवप्रवर्तन (इनोवेशन) के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है : धोखाधड़ी निवारण सहित भुगतान सुरक्षा ग्राहक सुविधा और लागत में कटौती मोबा
नवंबर 24, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान प्रणालियों (बीबीपीएस) के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया
24 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान प्रणालियों (बीबीपीएस) के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को बीबीपीएस में भारत बिल भुगतान की केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का आज निर्णय लिया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) जो एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, वह एकल ब्रांड छवि के रूप में देशभ
24 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान प्रणालियों (बीबीपीएस) के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को बीबीपीएस में भारत बिल भुगतान की केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का आज निर्णय लिया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) जो एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, वह एकल ब्रांड छवि के रूप में देशभ
नवंबर 24, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए तीन आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया
24 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए तीन आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्राप्यराशि के वसूली चक्र को कम करके एमएसएमई क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार करने के लिए टीआरईडीएस की आवश्यकता और इसके उपयोग पर प्रकाश डाला था। टीआरईडीएस एसएमई को अपनी प्राप्यराशि प्रणाली मे डालने और उसका वित्तपोषण करने की अनुमति देगी। इससे न केवल उन
24 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए तीन आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्राप्यराशि के वसूली चक्र को कम करके एमएसएमई क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार करने के लिए टीआरईडीएस की आवश्यकता और इसके उपयोग पर प्रकाश डाला था। टीआरईडीएस एसएमई को अपनी प्राप्यराशि प्रणाली मे डालने और उसका वित्तपोषण करने की अनुमति देगी। इससे न केवल उन
नवंबर 13, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया
13 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को पूर्व में निर्धारित 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 कर दिया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा अंतिम तारीख तक प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर
13 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को पूर्व में निर्धारित 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 कर दिया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा अंतिम तारीख तक प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर
अक्तूबर 20, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमंत्रित किए भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकार के लिए आवेदन
20 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमंत्रित किए भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकार के लिए आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान में बिल भुगतान संबंधी कार्यों से जुड़ी और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन करने हेतु इच्छुक संस्थाओं से प्राधिकार के लिए आज आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीबीपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित एक
20 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमंत्रित किए भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकार के लिए आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान में बिल भुगतान संबंधी कार्यों से जुड़ी और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन करने हेतु इच्छुक संस्थाओं से प्राधिकार के लिए आज आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीबीपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित एक
अगस्त 28, 2015
01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा
28 अगस्त 2015 01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक – सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र के बैंक – के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवारों को सार्वजनिक अवकाश होगा; तथा दूसरे और चौथे शनिवारों को छोड़कर अन्य शनिवारों को उनके लिए पूर्ण कार्य-दिवस होगा (जिन्हें इस प्रेस प्रकाशनी में कार्य-दिवस वाले शनिवा
28 अगस्त 2015 01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक – सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र के बैंक – के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवारों को सार्वजनिक अवकाश होगा; तथा दूसरे और चौथे शनिवारों को छोड़कर अन्य शनिवारों को उनके लिए पूर्ण कार्य-दिवस होगा (जिन्हें इस प्रेस प्रकाशनी में कार्य-दिवस वाले शनिवा
अगस्त 27, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा दुगुनी की
27 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा दुगुनी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों में बिक्री केंद्रों (पीओएस) पर नकदी आहरण की सीमा ₹1000/- से ₹ 2000/- प्रति दिन करके दुगुनी की है। यह सुविधा केवल डेबिट कार्डों और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के लिए उपलब्ध होगी। यह परिकल्पना की गई है कि आहरण राशि में बढ़ोतरी किए जाने के कारण ग्राहक सुविधा बढ़ेगी
27 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा दुगुनी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों में बिक्री केंद्रों (पीओएस) पर नकदी आहरण की सीमा ₹1000/- से ₹ 2000/- प्रति दिन करके दुगुनी की है। यह सुविधा केवल डेबिट कार्डों और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के लिए उपलब्ध होगी। यह परिकल्पना की गई है कि आहरण राशि में बढ़ोतरी किए जाने के कारण ग्राहक सुविधा बढ़ेगी
अगस्त 19, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन
19 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि 27 नवंबर 2014 (दिशानिर्देश) को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए निम्नलिखित 11 आवेदकों को “सैद्धांतिक” अनुमोदन दिया जाए। आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज़ लिमिटेड चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज़ लिमिटेड डाक विभाग फिनो पेटेक लिमिटेड नेशनल सिक्युरिटीज़
19 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि 27 नवंबर 2014 (दिशानिर्देश) को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए निम्नलिखित 11 आवेदकों को “सैद्धांतिक” अनुमोदन दिया जाए। आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज़ लिमिटेड चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज़ लिमिटेड डाक विभाग फिनो पेटेक लिमिटेड नेशनल सिक्युरिटीज़
जुलाई 09, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारी किए मास ट्रैंजि़ट सिस्टम की पीपीआई (पीपीआई-एमटीएस) संबंधी अंतिम दिशानिर्देश
09 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारी किए मास ट्रैंजि़ट सिस्टम की पीपीआई (पीपीआई-एमटीएस) संबंधी अंतिम दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास टैंजिट सिस्टमों की अलग प्रकार की सेमी-क्लोज़्ड प्रीपैड भुगतान लिखतों के निर्गम को सुगम बनाने की दृष्टि से मास टैंजिट सिस्टम की प्रीपैड भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमटीएस) से संबंधित दिशानिर्देश आज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए। पीपीआई-एमटीएस से कम्यूटर सुविधा बढ़ेगी और इससे कम-नकदी समाज की ओर आगे बढ़ने के देश के विज़न के अनुरूप
09 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारी किए मास ट्रैंजि़ट सिस्टम की पीपीआई (पीपीआई-एमटीएस) संबंधी अंतिम दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास टैंजिट सिस्टमों की अलग प्रकार की सेमी-क्लोज़्ड प्रीपैड भुगतान लिखतों के निर्गम को सुगम बनाने की दृष्टि से मास टैंजिट सिस्टम की प्रीपैड भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमटीएस) से संबंधित दिशानिर्देश आज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए। पीपीआई-एमटीएस से कम्यूटर सुविधा बढ़ेगी और इससे कम-नकदी समाज की ओर आगे बढ़ने के देश के विज़न के अनुरूप
मई 28, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक का मॉस ट्रांजिट सिस्टम के लिए पीपीआई शुरू करने का प्रस्ताव; प्रारूप अनुदेशों पर टिप्पणियां आमंत्रित
28 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक का मॉस ट्रांजिट सिस्टम के लिए पीपीआई शुरू करने का प्रस्ताव; प्रारूप अनुदेशों पर टिप्पणियां आमंत्रित भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मॉस ट्रांजिट सिस्टम के लिए पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमटीएस) पर टिप्पणियों और प्रतिसूचना (फीडबैक) के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रारूप दिशानिर्देश डाले हैं। इन पर टिप्पणियां ई-मेल या डाक के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिं
28 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक का मॉस ट्रांजिट सिस्टम के लिए पीपीआई शुरू करने का प्रस्ताव; प्रारूप अनुदेशों पर टिप्पणियां आमंत्रित भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मॉस ट्रांजिट सिस्टम के लिए पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमटीएस) पर टिप्पणियों और प्रतिसूचना (फीडबैक) के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रारूप दिशानिर्देश डाले हैं। इन पर टिप्पणियां ई-मेल या डाक के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिं
मार्च 25, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) के आवेदकों के नाम जारी किए
25 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) के आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज उन आवेदकों के नाम जारी किए हैं जिन्होंने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। उनमें शामिल हैं: क्र.सं. संस्था का नाम 1. एनएसई स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मुंबई 2. व्यापार प्राप्य राशि विनिमय (बैंकिंग व्यावसायिकों का समूह),
25 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) के आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज उन आवेदकों के नाम जारी किए हैं जिन्होंने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। उनमें शामिल हैं: क्र.सं. संस्था का नाम 1. एनएसई स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मुंबई 2. व्यापार प्राप्य राशि विनिमय (बैंकिंग व्यावसायिकों का समूह),
मार्च 13, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड भुगतानों संबंधी परिपत्र के मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगे – छोटे मूल्य के कार्ड प्रस्तुत लेनदेनों के अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्त घटक की अपेक्षा को निकालना
13 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड भुगतानों संबंधी परिपत्र के मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगे – छोटे मूल्य के कार्ड प्रस्तुत लेनदेनों के अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्त घटक की अपेक्षा को निकालना भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्ड भुगतान – छोटे मूल्य के कार्ड प्रस्तुत लेनदेनों के अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्त घटक की अपेक्षा को निकालने संबंधी परिपत्र का मसौदा फीडबैक मांगते हुए उपलब्ध कराया। इस संबंध में अपनी राय ई-मेल के माध्यम से या मुख्य महाप्रबंधक
13 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड भुगतानों संबंधी परिपत्र के मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगे – छोटे मूल्य के कार्ड प्रस्तुत लेनदेनों के अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्त घटक की अपेक्षा को निकालना भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्ड भुगतान – छोटे मूल्य के कार्ड प्रस्तुत लेनदेनों के अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्त घटक की अपेक्षा को निकालने संबंधी परिपत्र का मसौदा फीडबैक मांगते हुए उपलब्ध कराया। इस संबंध में अपनी राय ई-मेल के माध्यम से या मुख्य महाप्रबंधक
फ़रवरी 06, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना और परिचालन के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया
06 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना और परिचालन के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना और परिचालन के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 09 मार्च 2015 किया है। पूर्व में इसकी अंतिम तारीख 13 फरवरी 2015 तय की गई थी। अंतिम तारीख तक आवेदन प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विभिन्न पार्टियों द्व
06 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना और परिचालन के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना और परिचालन के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 09 मार्च 2015 किया है। पूर्व में इसकी अंतिम तारीख 13 फरवरी 2015 तय की गई थी। अंतिम तारीख तक आवेदन प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विभिन्न पार्टियों द्व
दिसंबर 03, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए
3 दिसंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस)स्थापित और परिचालित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआ रईडीएस) स्थापित और परिचालित करने के लिए दिशानिर्देश घोषित किए। व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली संस्थागत व्यवस्था स्थापित और परिचालित करने की एक योजना है जो सरकारी विभागों और बहु-वित्तपोषकों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की प्राप्य राशि के वित्तप
3 दिसंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस)स्थापित और परिचालित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआ रईडीएस) स्थापित और परिचालित करने के लिए दिशानिर्देश घोषित किए। व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली संस्थागत व्यवस्था स्थापित और परिचालित करने की एक योजना है जो सरकारी विभागों और बहु-वित्तपोषकों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की प्राप्य राशि के वित्तप
नवंबर 28, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए
28 नवंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के कार्यान्वयन संबंधी अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) बीबीपीएस प्रक्रियाओं के लिए ऐसे मानक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करेगा जिनका पालन इस प्रणाली में शामिल सभी परिचालनकारी इकाइयों (भारत बिल भु
28 नवंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के कार्यान्वयन संबंधी अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) बीबीपीएस प्रक्रियाओं के लिए ऐसे मानक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करेगा जिनका पालन इस प्रणाली में शामिल सभी परिचालनकारी इकाइयों (भारत बिल भु
अगस्त 21, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्नत तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के लिए अक्षर सेट जारी किया
21 अगस्त 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्नत तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के लिए अक्षर सेट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विशेष अक्षरों की सूची निर्धारित और जारी की है जिन अक्षरों की (अनुलग्नक I में सकारात्मक सूची दी गई है) अनुमति है और ऐसे अक्षरों की सूची (अनुलग्नक II में नकारात्मक सूची दी गई है) जिनकी आरटीजीएस संदेशों में अनुमति नहीं हैं। ऐसा आरटीजीएस संदेशों की निर्बाध प्रोसेसिंग के लिए भारतीय बैंकिंग उद्योग द्वारा विशेष अक्षरों के उपयोग में एकरूपता लाने के
21 अगस्त 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्नत तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के लिए अक्षर सेट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विशेष अक्षरों की सूची निर्धारित और जारी की है जिन अक्षरों की (अनुलग्नक I में सकारात्मक सूची दी गई है) अनुमति है और ऐसे अक्षरों की सूची (अनुलग्नक II में नकारात्मक सूची दी गई है) जिनकी आरटीजीएस संदेशों में अनुमति नहीं हैं। ऐसा आरटीजीएस संदेशों की निर्बाध प्रोसेसिंग के लिए भारतीय बैंकिंग उद्योग द्वारा विशेष अक्षरों के उपयोग में एकरूपता लाने के
अगस्त 07, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप पर टिप्पणियां मांगी
7 अगस्त 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप पर टिप्पणियां मांगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप पर टिप्पणियां मांगी है। फुटकर भुगतान लेनदेन में बिल भुगतान एक महत्वपूर्ण घटक है। देश के प्रमुख 20 शहरों में प्रति वर्ष ₹ 6000 बिलियन से अधिक राशि के लिए 30,800 मिलियन से अधिक बिल तैयार किए जाते है। यद्यपि भुगतान के विविध
7 अगस्त 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप पर टिप्पणियां मांगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप पर टिप्पणियां मांगी है। फुटकर भुगतान लेनदेन में बिल भुगतान एक महत्वपूर्ण घटक है। देश के प्रमुख 20 शहरों में प्रति वर्ष ₹ 6000 बिलियन से अधिक राशि के लिए 30,800 मिलियन से अधिक बिल तैयार किए जाते है। यद्यपि भुगतान के विविध
जुलाई 22, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने पर प्रारूप दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां मांगी
22 जुलाई 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने पर प्रारूप दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां मांगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने पर प्रारूप दिशानिर्देशों पर प्रतिसूचना मांगी है। टिप्पणियां ई-मेल या डाक के माध्यम से प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुं
22 जुलाई 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने पर प्रारूप दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां मांगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने पर प्रारूप दिशानिर्देशों पर प्रतिसूचना मांगी है। टिप्पणियां ई-मेल या डाक के माध्यम से प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुं
मई 26, 2014
रिज़र्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएमों के लिए तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकृत किया
26 मई 2014 रिज़र्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएमों के लिए तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकृत किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित और परिचालित करने के लिए हाल में निम्नलिखित तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किए हैं: 1. बीटीआई भुगतान प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु 2. श्रे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस लिमिटेड, कोलकाता 3. रिद्दीसिद्धी बुलियन्स लिमिटेड, मुंबई यह व्हाइट लेबल एटीएमों को परिचालित करने के लिए पहले से प्राधिकृत चार सं
26 मई 2014 रिज़र्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएमों के लिए तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकृत किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित और परिचालित करने के लिए हाल में निम्नलिखित तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किए हैं: 1. बीटीआई भुगतान प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु 2. श्रे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस लिमिटेड, कोलकाता 3. रिद्दीसिद्धी बुलियन्स लिमिटेड, मुंबई यह व्हाइट लेबल एटीएमों को परिचालित करने के लिए पहले से प्राधिकृत चार सं
अप्रैल 22, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई समर्थ बनाने पर अंतिम रिपोर्ट जारी की
22 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई समर्थ बनाने पर अंतिम रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) समर्थ बनाने पर तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट जारी की है। इसने प्रारूप रिपोर्ट जनता की टिप्पणी के लिए फरवरी-मार्च 2014 में जारी की थी। इस तथ्य से अवगत होते हुए कि गैर-पीकेआई समर्थित भुगतान प्रणालियों जैसे समाशोधन (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नेशन (एमसी
22 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई समर्थ बनाने पर अंतिम रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) समर्थ बनाने पर तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट जारी की है। इसने प्रारूप रिपोर्ट जनता की टिप्पणी के लिए फरवरी-मार्च 2014 में जारी की थी। इस तथ्य से अवगत होते हुए कि गैर-पीकेआई समर्थित भुगतान प्रणालियों जैसे समाशोधन (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नेशन (एमसी
मार्च 19, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापार प्राप्य राशियों और एमएसएमई की वित्त सहायता के लिए ऋण के विनिमय संबंधी अवधारणा पत्र पर प्रतिसूचना की मांग
19 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापार प्राप्य राशियों और एमएसएमई की वित्त सहायता के लिए ऋण के विनिमय संबंधी अवधारणा पत्र पर प्रतिसूचना की मांग भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापार प्राप्य राशियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्त सहायता के लिए ऋण के विनिमय संबंधी अवधारणा पत्र पर प्रतिसूचना मांगी है। टिप्पणियां 20 अप्रैल 2014 या इससे पहले ईमेल या डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्याल
19 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापार प्राप्य राशियों और एमएसएमई की वित्त सहायता के लिए ऋण के विनिमय संबंधी अवधारणा पत्र पर प्रतिसूचना की मांग भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापार प्राप्य राशियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्त सहायता के लिए ऋण के विनिमय संबंधी अवधारणा पत्र पर प्रतिसूचना मांगी है। टिप्पणियां 20 अप्रैल 2014 या इससे पहले ईमेल या डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्याल
मार्च 05, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थित करने संबंधी समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियों के लिए तारीख 15 मार्च 2014 तक बढ़ाई
5 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थित करने संबंधी समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियों के लिए तारीख 15 मार्च 2014 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में सार्वजनिक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) को समर्थित करने संबंधी समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियां भेजने के लिए तारीख बढ़ाई है। टिप्पणियां अब पर ईमेल या डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रंबधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय,
5 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थित करने संबंधी समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियों के लिए तारीख 15 मार्च 2014 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में सार्वजनिक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) को समर्थित करने संबंधी समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियां भेजने के लिए तारीख बढ़ाई है। टिप्पणियां अब पर ईमेल या डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रंबधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय,
फ़रवरी 07, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंक संस्थाओं को ह्वाईट लेबल एटीएम स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया
7 फरवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंक संस्थाओं को ह्वाईट लेबल एटीएम स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित चार गैर-बैंक संस्थाओं को ह्वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) की स्थापना और परिचालन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया है: I. टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन्य लिमिटेड, मुंबई II. प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई III. मुथुट फाइनेंस लिमिटेड, कोच्चि IV. वक्रांगी लिमिटेड, मुंबई इनमें से पहले तीन ह्वा
7 फरवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंक संस्थाओं को ह्वाईट लेबल एटीएम स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित चार गैर-बैंक संस्थाओं को ह्वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) की स्थापना और परिचालन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया है: I. टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन्य लिमिटेड, मुंबई II. प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई III. मुथुट फाइनेंस लिमिटेड, कोच्चि IV. वक्रांगी लिमिटेड, मुंबई इनमें से पहले तीन ह्वा
फ़रवरी 07, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थ बनाने पर रिपोर्ट जारी
7 फरवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थ बनाने पर रिपोर्ट जारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आमजनता की टिप्पणियों के लिए अपनी साइट पर भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थ बनाने पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट जारी की है। टिप्पणियां 28 फरवरी 2014 को या इससे पहले ईमेल से या प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 क
7 फरवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थ बनाने पर रिपोर्ट जारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आमजनता की टिप्पणियों के लिए अपनी साइट पर भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थ बनाने पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट जारी की है। टिप्पणियां 28 फरवरी 2014 को या इससे पहले ईमेल से या प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 क
जनवरी 06, 2014
वित्तीय लेनदेन में लगी संस्थाओं के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड विशिष्ट पहचान कोड जारी करेगा
6 जनवरी 2014 वित्तीय लेनदेन में लगी संस्थाओं के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड विशिष्ट पहचान कोड जारी करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में वैश्विक अनुरूप वाला विधिक संस्था पहचानकर्ता (आईडेंटिफायर) (एलईआई) जारी करने के लिए स्थानीय परिचालन इकाई (एलओयू) के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का चयन किया है। एलईआई 20-अक्षरों का विशिष्ट पहचान कोड है जो वित्तीय लेनदेन में लगी संस्थाओं को दिया गया है। स्थानीय परिचालन इकाई के रूप में सीसीआईएल संपू
6 जनवरी 2014 वित्तीय लेनदेन में लगी संस्थाओं के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड विशिष्ट पहचान कोड जारी करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में वैश्विक अनुरूप वाला विधिक संस्था पहचानकर्ता (आईडेंटिफायर) (एलईआई) जारी करने के लिए स्थानीय परिचालन इकाई (एलओयू) के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का चयन किया है। एलईआई 20-अक्षरों का विशिष्ट पहचान कोड है जो वित्तीय लेनदेन में लगी संस्थाओं को दिया गया है। स्थानीय परिचालन इकाई के रूप में सीसीआईएल संपू
जनवरी 01, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को अर्हताप्राप्त केन्द्रीय काउंटरपार्टी का दर्जा प्रदान किया
1 जनवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड कोअर्हताप्राप्त केन्द्रीय काउंटरपार्टी का दर्जा प्रदान किया रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) को भारतीय अधिकार क्षेत्र में अर्हताप्राप्त केन्द्रीय काउंटरपार्टी (क्यूसीसीपी) का दर्जा प्रदान किया है। सीसीआईएल ने इस तथ्य की दृष्टि से अर्हताप्राप्त केन्द्रीय काउंटरपार्टी के रूप में अधिकार प्राप्त किया है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर
1 जनवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड कोअर्हताप्राप्त केन्द्रीय काउंटरपार्टी का दर्जा प्रदान किया रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) को भारतीय अधिकार क्षेत्र में अर्हताप्राप्त केन्द्रीय काउंटरपार्टी (क्यूसीसीपी) का दर्जा प्रदान किया है। सीसीआईएल ने इस तथ्य की दृष्टि से अर्हताप्राप्त केन्द्रीय काउंटरपार्टी के रूप में अधिकार प्राप्त किया है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर
दिसंबर 24, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिमों के लिए सत्याभासी मुद्राओं के प्रयोक्ताओं को सावधान किया
24 दिसंबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिमों के लिए सत्याभासी मुद्राओं के प्रयोक्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बिटकॉइन्स सहित सत्याभासी मुद्रा (वीसी) के प्रयोक्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक रक्षा और सुरक्षा संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनका वे सामना कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने उल्लेख किया है कि वह “विकेन्द्रीकृत डिजीटल मुद्रा” अथवा “सत्याभासी मुद्रा” (वीसी) के रूप में दावा किए गए बिटकॉइन्स,
24 दिसंबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिमों के लिए सत्याभासी मुद्राओं के प्रयोक्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बिटकॉइन्स सहित सत्याभासी मुद्रा (वीसी) के प्रयोक्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक रक्षा और सुरक्षा संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनका वे सामना कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने उल्लेख किया है कि वह “विकेन्द्रीकृत डिजीटल मुद्रा” अथवा “सत्याभासी मुद्रा” (वीसी) के रूप में दावा किए गए बिटकॉइन्स,
अक्तूबर 19, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने नए आईएसओ 20022 अनुकूल तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की शुरूआत की
19 अक्टूबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने नए आईएसओ 20022 अनुकूल तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की शुरूआत की डॉ. रघुराम राजन, गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक की नई तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली की शुरूआत की। इस परियोजना को सफल ढ़ंग से पूरा करने के लिए समूची टीम की प्रशंसा करते हुए गवर्नर ने कहा “नई आरटीजीएस प्रणाली उस बात का एक महान उदाहरण है जिसके लिए हम तब समर्थ होते हैं जब हम अपनी सोच इसमें लगाते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि नलसाजी की तरह
19 अक्टूबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने नए आईएसओ 20022 अनुकूल तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की शुरूआत की डॉ. रघुराम राजन, गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक की नई तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली की शुरूआत की। इस परियोजना को सफल ढ़ंग से पूरा करने के लिए समूची टीम की प्रशंसा करते हुए गवर्नर ने कहा “नई आरटीजीएस प्रणाली उस बात का एक महान उदाहरण है जिसके लिए हम तब समर्थ होते हैं जब हम अपनी सोच इसमें लगाते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि नलसाजी की तरह
अक्तूबर 09, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाईल बैंकिंग पर तकनीकी समिति नियुक्त किया
9 अक्टूबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाईल बैंकिंग पर तकनीकी समिति नियुक्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए निधि अंतरण आधारित इनक्रिप्टेड एसएमएस के उपयोग की संभावना सहित प्रस्तावों/विकल्पों की जांच के लिए मोबाईल बैंकिंग पर एक तकनीकी समिति के गठन की घोषणा की है जो देश में मोबाईल बैंकिंग के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के हैंडसेट पर परिचालित की जा सकती है। इस समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं: ए. वांछित स्तर तक मोबाईल बैंकिंग को ले जाने
9 अक्टूबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाईल बैंकिंग पर तकनीकी समिति नियुक्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए निधि अंतरण आधारित इनक्रिप्टेड एसएमएस के उपयोग की संभावना सहित प्रस्तावों/विकल्पों की जांच के लिए मोबाईल बैंकिंग पर एक तकनीकी समिति के गठन की घोषणा की है जो देश में मोबाईल बैंकिंग के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के हैंडसेट पर परिचालित की जा सकती है। इस समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं: ए. वांछित स्तर तक मोबाईल बैंकिंग को ले जाने
मई 03, 2013
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकार -टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुम्बई
3 मई 2013 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकार - टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुम्बई टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुम्बई, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित करने और परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पहले जून 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनि
3 मई 2013 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकार - टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुम्बई टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुम्बई, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित करने और परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पहले जून 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनि
मार्च 07, 2013
अगली बेहतर आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली के लिए एक्सएसडीज, नियम, नमूना संदेश, आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट के संबंध में संशोधित एफएक्यू
7 मार्च 2013 अगली बेहतर आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली के लिए एक्सएसडीज, नियम,नमूना संदेश, आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट के संबंध में संशोधित एफएक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर व्यापक प्रसार हेतु अगली बेहतर तत्काल सकल निपटान (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट - नियम, एक्सएसडीज, मैपिंग दस्तावेज, एपीआई वेब सेवा सूचना और संशोधित बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) डाले हैं। अगली बेहतर तत्काल सकल निपटान (एनजी-आरटीजीएस) प्र
7 मार्च 2013 अगली बेहतर आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली के लिए एक्सएसडीज, नियम,नमूना संदेश, आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट के संबंध में संशोधित एफएक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर व्यापक प्रसार हेतु अगली बेहतर तत्काल सकल निपटान (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट - नियम, एक्सएसडीज, मैपिंग दस्तावेज, एपीआई वेब सेवा सूचना और संशोधित बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) डाले हैं। अगली बेहतर तत्काल सकल निपटान (एनजी-आरटीजीएस) प्र
फ़रवरी 28, 2013
रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपाय जारी किया
28 फरवरी 2013 रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपाय जारी किया वैकल्पिक भुगतान उत्पादों / चैनलों के माध्यम से प्रभावित भुगतान ग्राहकों के बीच कर्षण प्राप्त कर रहे हैं, अधिक से अधिक बैंक अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इस परिस्थिति में, इन चैनलों के माध्यम से प्रभावित इस तरह के लेनदेन की सुरक्षा और सावधानी सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। हाल ही में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों और
28 फरवरी 2013 रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपाय जारी किया वैकल्पिक भुगतान उत्पादों / चैनलों के माध्यम से प्रभावित भुगतान ग्राहकों के बीच कर्षण प्राप्त कर रहे हैं, अधिक से अधिक बैंक अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इस परिस्थिति में, इन चैनलों के माध्यम से प्रभावित इस तरह के लेनदेन की सुरक्षा और सावधानी सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। हाल ही में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों और
जनवरी 16, 2013
एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना पर आरबीआई की रिपोर्ट
16 जनवरी, 2013 एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना पर आरबीआई की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर देश में बैंकों में “एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना की जांच करने के लिए गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट” जारी की है। समिति का गठन निम्नलिखित की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए किया गयाः (ए) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) में शाखा आईडेंटिफायर को रद्द करने, (बी) सभी वित्तीय लेनदेनों के लिए बहु आईडेंटिफायर्स को प्रतिस्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय बैंक ख
16 जनवरी, 2013 एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना पर आरबीआई की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर देश में बैंकों में “एकरूप मार्ग कोड और खाता संख्या संरचना की जांच करने के लिए गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट” जारी की है। समिति का गठन निम्नलिखित की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए किया गयाः (ए) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) में शाखा आईडेंटिफायर को रद्द करने, (बी) सभी वित्तीय लेनदेनों के लिए बहु आईडेंटिफायर्स को प्रतिस्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय बैंक ख
दिसंबर 31, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों के लिए आवदेन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई
31 दिसंबर 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों के लिए आवदेन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 15 जनवरी 2013 तक बढ़ाई है। तथापि, यह अवधि केवल उन संस्थाओं के लिए बढ़ाई गई हैं जो 20 जून 2012 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य सभी निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं किंतु वे अपने समुद्रापारीय मूल संस्थाओं से पूंजी लगाने और एफआईपीबी की अनुमति प्राप्त करने का इंतज़ार कर रहे
31 दिसंबर 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों के लिए आवदेन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाईट लेबल एटीएमों की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 15 जनवरी 2013 तक बढ़ाई है। तथापि, यह अवधि केवल उन संस्थाओं के लिए बढ़ाई गई हैं जो 20 जून 2012 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य सभी निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं किंतु वे अपने समुद्रापारीय मूल संस्थाओं से पूंजी लगाने और एफआईपीबी की अनुमति प्राप्त करने का इंतज़ार कर रहे
दिसंबर 28, 2012
वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट
28 दिसंबर 2012 वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस) के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया है। वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस)
28 दिसंबर 2012 वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस) के अगले बेहतर सृजन के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फॉर्मेट अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया है। वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस)
जून 29, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में वेब आधारित ऑन-लाईन व्यापार मोड्यूल लागू किया
29 जून 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में वेब आधारित ऑन-लाईन व्यापार मोड्यूल लागू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के द्धितीयक बाज़ार में ऑन-लाईन व्यापार के लिए वेब आधारित एनडीएस-ओएम मोड्यूल लागू किया। यह मोड्यूल सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। इसे 29 जून 2012 से लागू किया जाएगा। यह मोड्यूल सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाज़ार में गिल्ट खा
29 जून 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में वेब आधारित ऑन-लाईन व्यापार मोड्यूल लागू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के द्धितीयक बाज़ार में ऑन-लाईन व्यापार के लिए वेब आधारित एनडीएस-ओएम मोड्यूल लागू किया। यह मोड्यूल सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। इसे 29 जून 2012 से लागू किया जाएगा। यह मोड्यूल सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाज़ार में गिल्ट खा
जून 08, 2012
5-6 जून 2012 को एनईएफटी परिचालनों में अवरोध : भारतीय रिज़र्व बैंक
8 जून 2012 5-6 जून 2012 को एनईएफटी परिचालनों में अवरोध : भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में 5 जून 2012 को लेनदेन के संसाधन में देरी हुई थी। कुछ तकनीकी गड़बडि़यों के कारण लेनदेन को कुछ देरी के साथ लक्ष्य बैंकों को भेजा गया था। 6 जून 2012 की संध्या में कुछ देर से इन मामलो का व्यापक स्तर पर समाधान किया गया था। तथापि, रिज़र्व बैंक कुछ अवशिष्ट मामलों की निगरानी और समाधान जारी रखे हुए है। इस बीच यह सुनिश्चित करने क
8 जून 2012 5-6 जून 2012 को एनईएफटी परिचालनों में अवरोध : भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में 5 जून 2012 को लेनदेन के संसाधन में देरी हुई थी। कुछ तकनीकी गड़बडि़यों के कारण लेनदेन को कुछ देरी के साथ लक्ष्य बैंकों को भेजा गया था। 6 जून 2012 की संध्या में कुछ देर से इन मामलो का व्यापक स्तर पर समाधान किया गया था। तथापि, रिज़र्व बैंक कुछ अवशिष्ट मामलों की निगरानी और समाधान जारी रखे हुए है। इस बीच यह सुनिश्चित करने क
अप्रैल 11, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए वेब-आधारित ऑन- लाइन नीलामियों का कार्यान्वयन
11 अप्रैल 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए वेब-आधारित ऑन- लाइन नीलामियों का कार्यान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2012 से ही सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की प्राथमिक नीलामियों में ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल ग्राहक)/ गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) के ग्राहकों द्वारा ऑन-लाइन नीलामी को सुविधा प्रदान करने के लिए वेब-आधारित एनडीएस नीलामी मॉडयूल की एक अतिरिक्त सुविधा लागू की है। इस माड़यूल की व्याख्या करते
11 अप्रैल 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए वेब-आधारित ऑन- लाइन नीलामियों का कार्यान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2012 से ही सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की प्राथमिक नीलामियों में ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल ग्राहक)/ गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) के ग्राहकों द्वारा ऑन-लाइन नीलामी को सुविधा प्रदान करने के लिए वेब-आधारित एनडीएस नीलामी मॉडयूल की एक अतिरिक्त सुविधा लागू की है। इस माड़यूल की व्याख्या करते
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2024
