भा.रि.बैंक/2025-26/55 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 07 जून 13, 2025 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया / महोदय, शिपिंग पोत का आयात - छूट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का आयात (एमडी-आयात) के पैरा सी.1 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. व्यापार में आसानी बढ़ाने और क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं के दृष्टिगत, यह निर्णय लिया गया है कि आयातकों को बैंक गारंटी अथवा शर्त रहित, अप्रतिसंहरणीय, स्टैंडबाय

आरबीआई/2025-26/54 आईडीएमडी.आरडी.S390/10.18.060/2025-26 जून 12, 2025 सभी बाज़ार प्रतिभागी महोदया/ महोदय, राज्य सरकार प्रतिभूतियों में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन कृपया 07 अगस्त 2019 को घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा संख्या 1, जो संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य विकास ऋण1 (एसडीएल) के लिए स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन सुविधा आरंभ करने के प्रस्ताव से संबंधित है, का संदर्भ ग्रहण करें।

RBI/2025-26/53 DOR.AML.REC. 31/14.01.001/2025-26 June 12, 2025 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/ Madam, Updation/ Periodic Updation of KYC – Revised Instructions Please refer to instructions on updation/ periodic updation of KYC as contained in paragraph 38 of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016 dated February 25, 2016 (as amended from time to time).

RBI/2025-26/52 DOR.SOG(LEG).REC/ 32/ 09.08.024/2025-26 June 12, 2025 All Commercial Banks (including RRBs) and all Co-operative Banks Madam/ Dear Sir Inoperative Accounts/ Unclaimed Deposits in Banks - Revised Instructions (Amendment) 2025 As per instructions, issued vide circular DOR.SOG(LEG).REC/64/ 09.08.024/2023-24 dated January 1, 2024 (hereinafter called the extant instructions), the credit balance in any deposit account maintained with banks, which have not been operated upon for ten years or more, or any amount remaining unclaimed for ten years or more, as mentioned in paragraph 3(iii) of the “Depositor Education and Awareness” (DEA) Fund Scheme, 2014, are required to be transferred by banks to DEA Fund maintained by the Reserve Bank of India. There is a need to enable Business Correspondents to facilitate updation of KYC.

RBI/2025-26/51 DOR.AML.REC. 30/14.01.001/2025-26 June 12, 2025 Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (Amendment) Directions, 2025

RBI/2025-26/50 DOR.STR.REC.29 /21.06.008/2025-26 June 09, 2025 All Scheduled Commercial Banks (including Small Finance Banks) (excluding Local Area Banks, Payments Banks and Regional Rural Banks) Dear Sir/ Madam, Basel III Capital Regulations - External Credit Assessment Institution (ECAI)

RBI/2025-26/49 DoR.CRE.REC.28/07.10.002/2025-26 June 9, 2025 Primary (Urban) Co-operative Banks other than Salary Earners’ Banks Madam / Dear Sir, Non-achievement of PSL targets – Prudential treatment of contribution towards eligible funds with NABARD, NHB, SIDBI and MUDRA Ltd.

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)(6)/2025-आरबी 29 अप्रैल 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

RBI/2025-26/47 DOR.CRE.REC.26/21.01.023/2025-26 June 6, 2025 Reserve Bank of India (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025

आरबीआई/2025-26/46 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैं

आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी. 22/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 के खंड VIII तथा हमारे दिनांक 09 अप्रैल 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26 का संदर्भ लें ।

DoR.FIN.REC. 25/03.10.038/2025-26 June 06, 2025 All Non-Banking Financial Companies - Microfinance Institutions Dear Sir/ Madam, Review of Qualifying asset criteria Please refer to paragraph 8.1 of the Master Direction - Reserve Bank of India (Regulatory Framework for Microfinance Loans) Directions, 2022 dated March 14, 2022 which prescribes Qualifying Assets Criteria for Non-Banking

आरबीआई / 2025-26 / 43 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 400/07.01.279/ 2025-26 6 जून, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

आरबीआई/2025-26/42 एफएमओडी.एमएओजी.सं.152/01.01.001/2025-26 06 जून, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन

आरबीआई/2025-26/41 विवि.आरईटी.आरईसी. 21/12.07.160/2025-26 27 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 09 मई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल 2025 की अधिसूचना डीओआर.आरइजी.एलआईसी.संख्या एस75/08.27.300/2025-26 के द्वारा “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2025-26/40 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06 23 मई 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय FIRMS पोर्टल पर रिपोर्टिंग - निवेश माध्यमों द्वारा अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (इसके बाद ‘नियम’ के रूप में संदर्भित) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते

आरबीआई/2025-26/39 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं 06/09.16.003/2025-26 21 मई 2025 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) पर मास्टर परिपत्र और संबंधित परिपत्रों को वापस लेना

आरबीआई/2025-26/38 विवि.आरईटी.आरईसी. 20/12.07.160/2025-26 21 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना 

आरबीआई/2025-2026/37 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 05/2025-26 16 मई 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मंगोलिया सरकार (GO-MNG) को मंगोलिया में कच्चे तेल रिफाइनरी संयंत्र के निर्माण के वित्तपोषन हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

RBI/2025-26/36 DOR.STR.REC.19/21.07.001/2025-26 May 8, 2025 Reserve Bank of India (Digital Lending) Directions, 2025

आरबीआई/2025-26/35 विबाविवि.एफएमडी.सं.01/14.01.006/2025-26 08 मई, 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, प्रिय महोदय, सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश – छूट प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 और दिनांक 07 जनवरी 2025 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025 [इसके बाद, 'मास्टर निदेश'] की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. वर्तमान में, सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश, मास्टर निदेश के पैराग्राफ

1. Introduction This Framework for Formulation of Regulations (hereinafter referred to as ‘the Framework’) lays down the broad principles for formulation and amendment of Regulations by the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "the Bank"). The Framework seeks to standardize the process of making Regulations in a transparent and consultative manner after conducting impact analysis

भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26  28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण

डीसीएम (आरएमएमटी) सं.S312/20-02-001/2025-2026 अप्रैल 28, 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, एटीएम के माध्यम से ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का वितरण जनसमुदाय द्वारा अक्सर उपयोग में लाए जाने वाले बैंकनोटों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य

भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/32 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.04/2025-26 24 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है

आरबीआई/2025-26/31 मुप्रवि(एनपीडी) सं. S287/ 18.00.014/ 2025-26 24 अप्रैल, 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ महोदय, नोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक- कार्यान्वयन के लिए संशोधित समयसीमा “नोट सॉर्टिंग मशीन-भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक” विषय पर 30 अक्तूबर 2024 के हमारे परिपत्र मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/09.45.000/2024-25 का संदर्भ लें।

भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/30 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 23 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया / महोदय, संयुक्त अरब अमीरात में ‘भारत मार्ट’ में स्थित वेयरहाउस के माध्यम से निर्यात – रियायत

भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/29 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 /2025-26 22 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों के शमन हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 17/2024-25 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरबीआई/2025-26/28 के.का. /सू.प्रौ.वि./डीसीडी/सं एस81/01-71-110/2025-26 22 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, परिपत्र - '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण

आरबीआई/2025-26/27 विवि.एलआरजी.आरईसी.18/03.10.001/2025-26 21 अप्रैल 2025 महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चलआस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कुछ श्रेणियों पर संरचना और रन-ऑफ दरों की समीक्षा कृपया ‘चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक’ और संबंधित दिशानिर्देशों पर दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 का संदर्भ लें। इस विषय पर 25 जुलाई 2024 को जारी मसौदा परिपत्र का भी संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें सभी हितधारकों से फीडबैक आमंत्रित किया गया है।

RBI/2025-26/26 DOR.MCS.REC.17/01.01.003/2025-26 April 21, 2025 All Commercial Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks All State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks Madam/ Dear Sir, Opening of and operation in deposit accounts of minors

आरबीआई/2025-26/25 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.05/02.08.001/2025-26  11 अप्रैल 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय राजस्‍थान राज्‍य में जि़लों का पुनर्गठन – अग्रणी बैंक के दायित्‍व की समीक्षा

आरबीआई/2025-26/24 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 399/07.01.279/ 2025-26 9 अप्रैल, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था।

आरबीआई/2025-26/23 विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26 09 अप्रैल 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज-बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात

आरबीआई/2025-26/22 एफएमओडी.एमएओजी.सं.151/01.01.001/2025-26 09 अप्रैल, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 09 अप्रैल 2025 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

आरबीआई /2025-26/21 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी) सं.15/09.08.024/2025-26 08 अप्रैल 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, विनियामकीय दिशा-निर्देश की समीक्षा – परिपत्रों को वापस लेना

आरबीआई/2025-26/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.01 03 अप्रैल, 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (कर्ज लिखत) विनियम, 2019 की अनुसूची 1 और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरबीआई/2025-26/10 विवि.एमआरजी.सं.4/21.04.018/2025-26 1 अप्रैल 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2023 को 12 सितंबर 2023 को जारी किया गया थे। बाजार अनुभव और बैंकों द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के आधार पर निदेशों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टीकरण अनुबंध में दिए गए प्रावधान1 के अनुसार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में जारी किए जा रहे हैं।

RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 March 29, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Cooperative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) Revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs)

आरबीआई/2024-2025/127 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.S1278/03-01-002/2024-2025 मार्च 28, 2025 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ महोदय, 31 मार्च 2025 को विशेष समाशोधन कार्य

भा.रि.बैंक/2024-25/133 आंऋप्रवि.सं.2320/08.01.01/2024-25 27 मार्च 2025 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गमन के लिए सामान्य अधिसूचना (राजकोषीय बिल और नकद प्रबंधन बिल सहित) कृपया हमारे परिपत्र आईडीएमडी.2592/08.01.01/2017-18 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्लू एंड एम/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 की प्रति अग्रेषित की गई है, और परिपत्र आईडीएमडी.2593/08.01.01/2017-18 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ भारत सरकार के राजकोषीय बिलों/ नकद प्रबंधन बिलों की नीलामी द्वारा बिक्री के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्लू एंड एम/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 की प्रति अग्रेषित की गई है।

RBI/2024-25/132 DoR.AUT.REC.71/23.67.001/2024-25 March 25, 2025 Madam/Dear Sir Gold Monetization Scheme (GMS), 2015 – Amendment Government of India, vide its press release ID 2115009 dated March 25, 2025 regarding Gold Monetization Scheme (GMS) has decided to discontinue the Medium Term and Long Term Government Deposit (MLTGD) components of GMS with effect from March 26, 2025.

भा.रि.बैं/2024-25/131 विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.12/04.09.001/2024-25 24 मार्च 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक] महोदया/महोदय,

आरबीआई /2024-25/130 विवि.सीआरई.आरईसी. 69/07.10.002/2024-25 24 मार्च 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय,

आरबीआई/2024-25/129 मुप्रवि (सीसी) सं. एस 3811/03.51.001/2024-25 24 मार्च 2025 मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक महोदया/ महोदय 31 मार्च 2025 को मुद्रा तिजोरी का संचालन विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2025 को जारी किए परिपत्र क्र. एसओजी (एलईजी) सं. 59/09.08.024/2024-25 के अनुसार बैंकों के सभी शाखाओं को लेनदेन के लिए 31 मार्च 2025 (सोमवार – सार्वजनिक अवकाश) को खुले रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित सरकार की लेनदेन की प्राप्तियों और भुगतान का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में पूरा हो सके। चूंकि ऐसे लेनदेन के लिए मुद्रा तिजोरी के संचालन की आवश्यकता अपरिहार्य हो सकती है, बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 मार्च 2025 को अपनी मुद्रा तिजोरी, सामान्य कार्य दिवस की तरह खुली रखें।

भारिबैं/2024-25/128 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.68/21.01.002/2024-25 21 मार्च 2025 महोदय/महोदया, विनियामकीय पूंजी प्रयोजन के लिए उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति का निष्‍पादन कृपया देखें: क) मास्टर निदेश के पैरा 5.1.25 और 107.2 - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - स्केल आधारित विनियमन निदेश, 2023 - (स्वाधिकृत निधि और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी की परिभाषा)

आरबीआई/2024-2025/127 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.67/21.04.018/2024-25  20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, अतिरिक्त पेंशन देयता का परिशोधन - 01 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू पेंशन योजना - विवेकपूर्ण विनियामक उपाय

आरबीआई/2024-25/126 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में प्रकटीकरण के कुछ पहलुओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों पर प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए थे।

आरबीआई/2024-2025/125  एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 22  मार्च 17, 2025 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-मालदीव व्यापार

आरबीआई/2024-25/124 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं. S1003/42-01-029/2024-2025 17 मार्च 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया / महोदय, सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों का लेखांकन इसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च 2025 के लिए सरकारी लेनदेन की रिपोर्टिंग और लेखा-जोखा रखने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है: (क) सभी एजेंसी बैंकों को सरकारी प्राप्ति और भुगतान करने वाली अपनी सभी शाखाओं को सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर पर लेनदेन के लिए 31 मार्च 2025 को सामान्य

आरबीआई/2024-25/123 विवि.एएमएल.आरईसी.65/14.06.001/2024-25 15 मार्च 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची मे अद्यतन: 12 प्रविष्टियों में संशोधन

आरबीआई/2024-25/122 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S954/42-01-029/2024-2025 28 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, मार्च 2025 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

आरबीआई/2024-25/121 विवि.एएमएल.आरईसी.64/14.06.001/2024-25  27 फरवरी 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

आरबीआई/2024-25/120 विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा

RBI/2024-25/119 DOR.CRE.REC. 63/21.06.001/2024-25 February 25, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) excluding Payments Banks Madam / Dear Sir, Review of Risk Weights on Microfinance Loans

आरबीआई/2024-25/118 विवि.सीआरई.आरईसी. 62/07.10.002/2024-25 24 फरवरी 2025 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण - शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजरों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋणों पर एक्सपोजर की अधिकतम सीमा, तथा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.16/14.03.042/2024-25 21 फरवरी, 2025 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025

भारिबैं/2024-25/116 विवि.एमआरजी.आरईसी.60/00-00-017/2024-25 17 फरवरी 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन तथा परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश 2023 – संशोधन कृपया 21 सितंबर 2023 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड,

आरबीआई/2024-25/115 एफएमआरडी.एमआईओडी.सं 15/11.01.051/2024-25 17 फरवरी, 2025 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूति लेन-देन ओवर-द-काउंटर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन वर्तमान में या तो तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं अथवा प्रणाली से बाहर द्विपक्षीय रूप से आपसी बातचीत से तय किए जाते हैं और बाद में एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किए जाते हैं। एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर मिलान किए गए सभी लेन-देन का भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल), जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से समाशोधन और निपटान किया जाता है।

आरबीआई/2024-2025/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 21 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ बीस मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।

आरबीआई//2024-2025/113 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 20 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)(1)/2025-आरबी 10 फरवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025

आरबीआई/2024-25/112 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी)सं.59/09.08.024/2024-25 11 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक ‍31 मार्च 2025 (सोमवार) को जनता के लिए खुले रहेंग

आरबीआई /2024-25/111 विवि.आरईटी.आरईसी.57/12.01.001/2024-25 07 फरवरी 2025 सभी बैंक महोदया / महोदय, बैंक दर में परिवर्तन

आरबीआई/2024-25/110 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.398/07.01.279/2024-25 7 फ़रवरी, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

आरबीआई/2024-25/109 एफएमओडी.एमएओजी.सं.150/01.01.001/2024-25 07 फ़रवरी, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 07 फ़रवरी 2025 के मौद्रिक नीति वक्तव्य  में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

भारिबैं/2024-25/108
प्र.वि.कें.का.सं. 1/02.08.001/2024-25

30 जनवरी 2025

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक/ बैंक

महोदया / महोदय,

आरबीआई/2024-25/107 डीओआर.एफ़आईएन.आरईसी.सं.58/03.10.136/2024-25 29 जनवरी 2025 सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफ़सी) महोदय/ महोदया, एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी नियोजन – दिशानिर्देशों की समीक्षा कृपया मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के अध्याय XI का संदर्भ लें, जिसमें एचएफसी द्वारा एनसीडी के निजी नियोजन पर दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

आरबीआई/2024-25/106 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.56/26.03.001/2024-25 20 जनवरी 2025 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) महोदय/महोदया, एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं की देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश कृपया दिनांक 24 अप्रैल 2024 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 के पैराग्राफ 15 को देखें जिसमें एआरसी के उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश हैं। समीक्षा करने पर, इन दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और उक्त मास्टर निदेश का संशोधित पैराग्राफ 15 अनुबंध में दिया गया है।

आरबीआई/2024-25/105
उशिसंवि.केंका.ओबीडी.S1270/50-01-001/2024-25

17 जनवरी 2025

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सीईओ
समस्त वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)
समस्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
समस्त प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता
समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
समस्त क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
समस्त भुगतान एग्रीगेटर
समस्त भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और भुगतान प्रणाली प्रदाता

महोदय/महोदया,

पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने

अधिसूचना संख्या फेमा. 395(3)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है

अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)(5)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है

RESERVE BANK OF INDIA
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
Mumbai 400 001

Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB                                                                                               January   14, 2025

Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025

RBI/2024-25/103 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S770/42-01-029/2024-2025 03 जनवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय, ई-कुबेर के साथ एकीकरण के माध्यम से सरकारी लेनदेन के लिए 30 मार्च 2025 की स्थिति ‘ई-कुबेर’ जो कि सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफार्म है, वैश्विक छुट्टियों (जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेन-देन को संसाधित नहीं करता है। यह देखा गया है कि 30 मार्च 2025 को रविवार है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन-देनों का लेखा रखने के लिए 30 मार्च 2025 (रविवार) को सरकारी लेन-देन के लिए कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए।

आरबीआई/2024-25/102 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2024-25 2 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 02 नवंबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना सं. जीएबी-I/प्रशासन-1/क्रिएशन/21 के माध्यम से नागालैंड राज्य में मेलुरी नामक एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, इस नए जिले के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंक को नामित करने का निर्णय लिया गया है

आरबीआई/2024-25/101 विबविवि.डीआईआरडी.सं.09/14.03.004/2024-25 01 जनवरी, 2025 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, वित्तीय बाजारों में एआईएफआई के रूप में एनएबीएफआईडी की प्रतिभागिता कृपया 09 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन तथा दिनांक 21 सितंबर 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बासल III पूंजी ढांचे पर विवेकपूर्ण विनियम, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंड) दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा, जो निर्दिष्ट करते हैं कि एआईएफआई, समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्) निदेश, 2022 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुसार, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और रेपो लेनदेन कर सकते हैं।

आरबीआई/2024-25/100 विवि.एसटीआर.आरईसी.54/21.04.048/2024-25 31 दिसंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

आरबीआई/2024-25/99 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस987/ 04.03.001/ 2024-25 30 दिसंबर, 2024 आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिय महोदय/महोदया, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणालियों के लिए लाभार्थी बैंक खाता नाम लुक-अप सुविधा की शुरूआत

आरबीआई/2024-25/98 
विबाविवि.एफएमडी.सं.08/02.03.185/2024-25 

27 दिसंबर, 2024 

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक 

महोदया/महोदय,

स्वर्ण के मूल्य जोखिम से बचाव (हेज) करने के लिए किये गये लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म 

सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एसएस972 / 02-14-006 / 2024-25 27 दिसंबर, 2024 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच वर्तमान में, किसी बैंक खाते से/में यूपीआई भुगतान उस बैंक के या किसी तृतीय पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाता के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालाँकि, किसी पीपीआई से/में यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ही किया जा सकता है।

आरबीआई/2024-25/96 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं.10/05.05.010/2024-25 06 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित) सभी राज्य सहकारी बैंक और ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण

आरबीआई /2024-25/ 95
विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 06 दिसंबर 2024 सभी बैंक
महोदया / महोदय,आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण

आरबीआई/2024-25/94 विवि.एसपीई.आरईसी.सं.51/13.03.00/2024-2025 06 दिसंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया दिनांक 06 दिसंबर 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 2 के साथ पठित, समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 03 मार्च, 2016 के जमाराशियों में ब्याज दर पर मास्टर निदेश (एमडी) की धारा 19 और 12 मई 2016 के  सहकारी बैंकों पर मास्टर निदेश- जमाराशियों पर ब्याज दर की धारा 18 में निहित एफसीएनआर(बी) जमाराशियों में ब्याज दरों पर अनुदेशों को देखें।

भारिबैं/2024-25/93सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस908/02-14-003/2024-25दिसम्बर 04, 2024 अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक)

महोदया / महोदय, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे में संशोधन

आरबीआई/2024-25/92 विवि. एएमएल.आरईसी.50 /14.06.001/2024-25 04 दिसंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015

आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु  परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्‍यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/89 एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 08 नवंबर, 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी  महोदया/ महोदय ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।

भारिबैं/2024-25/88 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.06/14.01.006/2024-25 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।

आरबीआई/2024-2025/87 विवि.एएमएल.आरईसी. 49/14.01.001/2024-25 06 नवंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

आरबीआई/2024-25/86 मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/ 09.45.000/ 2024-25 अक्तूबर 30, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक

आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष जिन्‍हें आरबीआई से मान्‍यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्‍द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्‍यवस्‍था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्‍यता देने की व्‍यवस्‍था भी दी गई थी।

आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25   19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को  नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी

आरबीआई/2024-25/83 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस-708 / 02-12-004 / 2024-25 11 अक्तूबर 2024 सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागिगण   महोदया / प्रिय महोदय, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश 01 जुलाई, 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र  का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचित ‘बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश’ का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/82
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 46/26.03.001/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) महोदय/ महोदया,एआरसी द्वारा साख  सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना

आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्‍तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ

आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25

09 अक्‍तूबर 2024

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक

महोदय / महोदया,

पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)