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जुल॰ 01, 2021
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार
भारिबैं/2021-22/65 विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.28/04.02.001/2021-22 1 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय/ महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार कृपया दिनांक 12 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 का संदर्भ लें। 2. भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
भारिबैं/2021-22/65 विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.28/04.02.001/2021-22 1 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय/ महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार कृपया दिनांक 12 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 का संदर्भ लें। 2. भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
जून 28, 2021
सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश
भारिबैं/2021-22/64 डीओआर.ओआरजी.आरईसी.27/21.04.158/2021-22 28 जून 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश यह पाया गया है कि सहकारी बैंक लागतों को कम करने के साथ-साथ विशेषज्ञ निपुणता, जहां ये आंतरिक रूप से उपलब्ध नहीं है, का लाभ उठाने के साधन के रूप में आउटसोर्सिंग का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। 2. एक अनुमेय गतिविधि के आउटसोर्सिंग की वांछनीयता पर विचार किया जान
भारिबैं/2021-22/64 डीओआर.ओआरजी.आरईसी.27/21.04.158/2021-22 28 जून 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश यह पाया गया है कि सहकारी बैंक लागतों को कम करने के साथ-साथ विशेषज्ञ निपुणता, जहां ये आंतरिक रूप से उपलब्ध नहीं है, का लाभ उठाने के साधन के रूप में आउटसोर्सिंग का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। 2. एक अनुमेय गतिविधि के आउटसोर्सिंग की वांछनीयता पर विचार किया जान
जून 25, 2021
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा
आरबीआई/2021-2022/63 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.12/06.02.31/2021-22 25 जून 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा कृपया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभा
आरबीआई/2021-2022/63 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.12/06.02.31/2021-22 25 जून 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा कृपया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभा
जून 25, 2021
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति
आरबीआई/2021-2022/62 विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.26/21.04.103/2021-22 25 जून, 2021 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति व्यवसाय के बढ़ते आकार और दायरे के साथ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) धीरे-धीरे अधिक जोखिम के संपर्क में आ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक अपने व्यवसाय की रूपरेखा और कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त जोखिम प्रबंधन तंत्र स्
आरबीआई/2021-2022/62 विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.26/21.04.103/2021-22 25 जून, 2021 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति व्यवसाय के बढ़ते आकार और दायरे के साथ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) धीरे-धीरे अधिक जोखिम के संपर्क में आ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक अपने व्यवसाय की रूपरेखा और कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त जोखिम प्रबंधन तंत्र स्
जून 25, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021
आरबीआई/2021-22/61 एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेक
आरबीआई/2021-22/61 एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेक
जून 25, 2021
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति
आरबीआई/2021-22/60 डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 25 जून 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित रूप में), जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा, की धारा 10, 10बी, 10बीबी, 35ए, 36एए और 53ए (धारा 56 के साथ पढ़ें), के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके रिज़र्व बैंक
आरबीआई/2021-22/60 डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 25 जून 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित रूप में), जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा, की धारा 10, 10बी, 10बीबी, 35ए, 36एए और 53ए (धारा 56 के साथ पढ़ें), के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके रिज़र्व बैंक
जून 24, 2021
एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा

भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण

भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण

जून 23, 2021
स्वर्ण (धातु) ऋण – पुनर्भुगतान
आरबीआई/2021-22/58 विवि.सीआरई(डीआईआर).आरईसी.24/23.67.001/2021-22 23 जून 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, स्वर्ण (धातु) ऋण – पुनर्भुगतान कृपया उक्त विषय पर 31 दिसंबर 1998 के डीबीओडी.सं.आईबीएस.1519/23.67.001/98-99, 25 जून 1999 के डीबीओडी.सं.आईबीएस.3161/23.67.001/98-99, 5 सितम्बर 2005 के डीबीओडी.सं. आईबीडी.बीसी.33/23.67.001/2005-06, 3 अप्रैल 2007 के डीबीओडी.सं.आईबीडी.बीसी.71/23.67.001/2006-07 और 2 अप्रैल 2014 के डीबीओडी
आरबीआई/2021-22/58 विवि.सीआरई(डीआईआर).आरईसी.24/23.67.001/2021-22 23 जून 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, स्वर्ण (धातु) ऋण – पुनर्भुगतान कृपया उक्त विषय पर 31 दिसंबर 1998 के डीबीओडी.सं.आईबीएस.1519/23.67.001/98-99, 25 जून 1999 के डीबीओडी.सं.आईबीएस.3161/23.67.001/98-99, 5 सितम्बर 2005 के डीबीओडी.सं. आईबीडी.बीसी.33/23.67.001/2005-06, 3 अप्रैल 2007 के डीबीओडी.सं.आईबीडी.बीसी.71/23.67.001/2006-07 और 2 अप्रैल 2014 के डीबीओडी
जून 18, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का संशोधन
आरबीआई/2021-22/57 विवि.एएमएल.आरइसी.22/14.06.001/2021-22 18 जून 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍न
आरबीआई/2021-22/57 विवि.एएमएल.आरइसी.22/14.06.001/2021-22 18 जून 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍न
जून 17, 2021
निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग
आरबीआई/2021-22/56 ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 17 जून 2021 सेवा में सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 23 मई 2013 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 106 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे उदारीकृत प्रेषण योजना (उक्त योजना) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सं
आरबीआई/2021-22/56 ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 17 जून 2021 सेवा में सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 23 मई 2013 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 106 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे उदारीकृत प्रेषण योजना (उक्त योजना) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सं
जून 14, 2021
भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना
आरबीआई/2021-22/54 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस188/02-27-020/2021-2022 14 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड / भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी और संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां महोदया / महोदय, भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना कृपया भारत बिल भुगत
आरबीआई/2021-22/54 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस188/02-27-020/2021-2022 14 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड / भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी और संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां महोदया / महोदय, भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना कृपया भारत बिल भुगत
जून 14, 2021
एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश
आरबीआई/2021-22/55 सीओ.डीपीएसएस.ऑथ.सं.एस190/02.27.005/2021-22 14 जून 2021 भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने हेतु प्राधिकृत सभी संस्थाएं महोदया / महोदय, एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश कृपया एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश के संबंध में विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 12 फरवरी 2021 के परिपत्र डीओआर.सीओ.एलआईसी.सीसी सं.119/03.10.001/2020-21 का संदर्भ लें । निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से भुगतान
आरबीआई/2021-22/55 सीओ.डीपीएसएस.ऑथ.सं.एस190/02.27.005/2021-22 14 जून 2021 भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने हेतु प्राधिकृत सभी संस्थाएं महोदया / महोदय, एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश कृपया एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश के संबंध में विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 12 फरवरी 2021 के परिपत्र डीओआर.सीओ.एलआईसी.सीसी सं.119/03.10.001/2020-21 का संदर्भ लें । निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से भुगतान
जून 11, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए)
आरबीआई/2021-22/53 DoS.CO.PPG.SEC/03/11.01.005/2021-22 11 जून 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) कृपया, उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का परिपत्र सं. DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2020-21 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त परिपत्र
आरबीआई/2021-22/53 DoS.CO.PPG.SEC/03/11.01.005/2021-22 11 जून 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) कृपया, उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का परिपत्र सं. DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2020-21 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त परिपत्र
जून 10, 2021
स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा (28 मार्च 2025 तक अद्यतन)

आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है

आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है

जून 08, 2021
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण
आरबीआई/2021-22/51 डीसीएम (आयो) सं. 51961/10.27.00/2021-22 08 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 13 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो) सं.1712/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया था कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुद
आरबीआई/2021-22/51 डीसीएम (आयो) सं. 51961/10.27.00/2021-22 08 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 13 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो) सं.1712/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया था कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुद
जून 07, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
जून 04, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार
आरबीआई/2021-22/49 डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22 04 जून 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/ महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") की धारा 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में संदर्भित खातों और तुलन पत्रों को लेखापरीक्षक की रिपोर्
आरबीआई/2021-22/49 डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22 04 जून 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/ महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") की धारा 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में संदर्भित खातों और तुलन पत्रों को लेखापरीक्षक की रिपोर्
जून 04, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों के बारे
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों के बारे
जून 04, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
जून 04, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड -19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
भारिबै/2021-22/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन कृपया
भारिबै/2021-22/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन कृपया
मई 31, 2021
आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचि‍त सावधानी
आरबीआई/2021-22/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 31 मई 2021 सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदय, आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचि‍त सावधानी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंकों/विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगा
आरबीआई/2021-22/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 31 मई 2021 सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदय, आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचि‍त सावधानी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंकों/विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगा
मई 31, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ)
आरबीआई/2021-22/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 31 मई, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिल
आरबीआई/2021-22/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 31 मई, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिल
मई 27, 2021
कर्नाटक राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2021-22/43 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2021-22 27 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, कर्नाटक राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना कर्नाटक सरकार ने दिनांक 08 फरवरी 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.आरडी/04/एलआरडी/2019 के द्वारा कर्नाटक राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए:- क
आरबीआई/2021-22/43 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2021-22 27 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, कर्नाटक राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना कर्नाटक सरकार ने दिनांक 08 फरवरी 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.आरडी/04/एलआरडी/2019 के द्वारा कर्नाटक राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए:- क
मई 24, 2021
राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश
आरबीआई/2021-22/42 DOR.RUR.REC.No.17/19.51.007/2021-22 मई 24, 2021 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के जारी होने से, उपरोक्त बैंकों के समाम
आरबीआई/2021-22/42 DOR.RUR.REC.No.17/19.51.007/2021-22 मई 24, 2021 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के जारी होने से, उपरोक्त बैंकों के समाम
मई 21, 2021
विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट
आरबीआई/2021-22/41 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 21 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता / अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार महोदया / महोदय, विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट कृपया आरब
आरबीआई/2021-22/41 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 21 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता / अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार महोदया / महोदय, विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट कृपया आरब
मई 19, 2021
प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर 2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति

आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और

आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और

मई 14, 2021
राजकीय स्‍वर्ण बॉण्‍ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI
भारिबैं/2021-22/39 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.45187/14.04.050/2021-22 14 मई 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदय/ महोदया, राजकीय स्‍वर्ण बॉण्‍ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI भारत सरकार ने 12 मई 2021 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (5)-बी (डबल्यू&एम)/2021 के माध्यम से राजकीय
भारिबैं/2021-22/39 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.45187/14.04.050/2021-22 14 मई 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदय/ महोदया, राजकीय स्‍वर्ण बॉण्‍ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI भारत सरकार ने 12 मई 2021 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (5)-बी (डबल्यू&एम)/2021 के माध्यम से राजकीय
मई 12, 2021
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान
भा.रि.बैंक/2021-22/38 ए.पी.(डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 04 12 मई, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान “निवासियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों (JVs)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WoS) में प्रत्यक्ष निवेश” विषय पर 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, मास
भा.रि.बैंक/2021-22/38 ए.पी.(डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 04 12 मई, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान “निवासियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों (JVs)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WoS) में प्रत्यक्ष निवेश” विषय पर 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, मास
मई 11, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्‍याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्‍याज की दर
भा.रि.बैंक/2021-22/37 विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22 11 मई 2021 प्रबंध निदेशक और सीईओ / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्‍याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्‍याज की दर कृपया दिनांक 26
भा.रि.बैंक/2021-22/37 विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22 11 मई 2021 प्रबंध निदेशक और सीईओ / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्‍याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्‍याज की दर कृपया दिनांक 26
मई 10, 2021
सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्‍यवस्‍था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति
भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 10 मई 2021 भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्‍यवस्‍था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्‍त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31 जनवरी 2012 का परिपत्र आरबीआई/2011-2012/377; डीजीबीए. जीएडी.सं. एच-5029/42.01.033/2011-12 देखें। 2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के ब
भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 10 मई 2021 भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्‍यवस्‍था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्‍त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31 जनवरी 2012 का परिपत्र आरबीआई/2011-2012/377; डीजीबीए. जीएडी.सं. एच-5029/42.01.033/2011-12 देखें। 2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के ब
मई 10, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भा.रि.बैंक/2021-2022/35 विवि.एएमएल.आरईसी.15/14.01.001/2021-22 10 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी तथा समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश (एमडी) देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उसमें निहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) सुनिश्चित करना है। 2. इस संदर्भ में, समीक्षा पर, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक
भा.रि.बैंक/2021-2022/35 विवि.एएमएल.आरईसी.15/14.01.001/2021-22 10 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी तथा समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश (एमडी) देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उसमें निहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) सुनिश्चित करना है। 2. इस संदर्भ में, समीक्षा पर, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक
मई 06, 2021
निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-2022/34 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 03 मई 06, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में मानागुआ शहर में स्थित एंटोनिओ लेनिन फोन्सेका अस्पताल के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को प्रतिस्थापित एवं सुसज्जित करने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण
भा.रि.बैंक/2021-2022/34 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 03 मई 06, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में मानागुआ शहर में स्थित एंटोनिओ लेनिन फोन्सेका अस्पताल के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को प्रतिस्थापित एवं सुसज्जित करने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण
मई 06, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं/2021-22/33 विवि.आरईटी.आरईसी.14/10/12.07.150/2021-22 06 मई, 2021 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को 16 जनवरी – 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 दिसंबर 2020 की अधिसूचना विवि. पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020-21 के द्वारा 27 नवंबर, 2020 से हटाया
भा.रि.बैं/2021-22/33 विवि.आरईटी.आरईसी.14/10/12.07.150/2021-22 06 मई, 2021 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को 16 जनवरी – 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 दिसंबर 2020 की अधिसूचना विवि. पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020-21 के द्वारा 27 नवंबर, 2020 से हटाया
मई 05, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण
भारिबैं/2021-22/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22 5 मई 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार देने हेतु दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी वर्गीक
भारिबैं/2021-22/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22 5 मई 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार देने हेतु दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी वर्गीक
मई 05, 2021
संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण
आरबीआई/2021-22/32 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवासीय वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण कृपया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्य
आरबीआई/2021-22/32 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवासीय वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण कृपया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्य
मई 05, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान
भारिबैं/2021-22/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 05 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 06 अगस्त 2020 को "क
भारिबैं/2021-22/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 05 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 06 अगस्त 2020 को "क
मई 05, 2021
एमएसएमई उद्यमियों को ऋण
आरबीआई/2021-22/30 विवि.विव.आरईसी.09/12.01.001/2021-22 05 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय, एमएसएमई उद्यमियों को ऋण कृपया उक्त विषय पर 5 फरवरी 2021 का हमारा परिपत्र सं विवि.सं.विव.बीसी.37/12.01.001/2020-21 देखें। 2. उक्त परिपत्र के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी गई थी। यह छूट 1 अ
आरबीआई/2021-22/30 विवि.विव.आरईसी.09/12.01.001/2021-22 05 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय, एमएसएमई उद्यमियों को ऋण कृपया उक्त विषय पर 5 फरवरी 2021 का हमारा परिपत्र सं विवि.सं.विव.बीसी.37/12.01.001/2020-21 देखें। 2. उक्त परिपत्र के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी गई थी। यह छूट 1 अ
मई 05, 2021
केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध
भारिबैं/2021-22/29 विवि.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 5 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश की धारा 38 देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आरई को यह सूचित किया जाता है
भारिबैं/2021-22/29 विवि.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 5 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश की धारा 38 देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आरई को यह सूचित किया जाता है
मई 05, 2021
अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग
आरबीआई/2021-22/28 विवि.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय, अस्थायी प्रावधानों /प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग कृपया बैंकों द्वारा अस्थाई प्रावधानों का निर्माण, लेखांकन, प्रकटीकरण और उपयोग पर दिनांक 22 जून 2006 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.048/2005-06 और दिनांक 13 मार्च 2007 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/21.04.048/2006-07 को देखें। बैंक,
आरबीआई/2021-22/28 विवि.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय, अस्थायी प्रावधानों /प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग कृपया बैंकों द्वारा अस्थाई प्रावधानों का निर्माण, लेखांकन, प्रकटीकरण और उपयोग पर दिनांक 22 जून 2006 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.048/2005-06 और दिनांक 13 मार्च 2007 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/21.04.048/2006-07 को देखें। बैंक,
अप्रैल 29, 2021
मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भा.रि.बैंक/2021-22/26 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 अप्रैल 29, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मोज़ाम्बिक गणराज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो सौ पचास मिलियन अमेरि
भा.रि.बैंक/2021-22/26 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 अप्रैल 29, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मोज़ाम्बिक गणराज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो सौ पचास मिलियन अमेरि
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2021-22/25 संदर्भ सं.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 अप्रैल 27, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs) (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2021-22/25 संदर्भ सं.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 अप्रैल 27, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs) (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
अप्रैल 26, 2021
बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन
आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.गव.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 26 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों को (प्रयोज्यता अनुसार) महोदया/महोदय, बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन की रूपरेखा की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून, 2020 को ‘वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन’ पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है और अभिशासन पर एक मास्टर निदेश निर्धारित समय
आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.गव.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 26 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों को (प्रयोज्यता अनुसार) महोदया/महोदय, बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन की रूपरेखा की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून, 2020 को ‘वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन’ पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है और अभिशासन पर एक मास्टर निदेश निर्धारित समय
अप्रैल 22, 2021
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
भारिबैं/2021-22/23 विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22 22 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें। 2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्
भारिबैं/2021-22/23 विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22 22 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें। 2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्
अप्रैल 20, 2021
तमिलनाडु राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2021-22/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2021-22 20 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस. सं.797 के द्वारा तमिलनाडु राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए
आरबीआई/2021-22/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2021-22 20 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस. सं.797 के द्वारा तमिलनाडु राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए
अप्रैल 12, 2021
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
अप्रैल 08, 2021
दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी)
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
अप्रैल 08, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन

आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि

आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि

अप्रैल 07, 2021
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
अप्रैल 07, 2021
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट
आरबीआई/2021-22/16 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 07 अप्रैल 2021 सेवा में समस्त श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट कृपया विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर गवर्नर द्वारा 07 अप्रैल 2021 को दिए गए वक्तव्य के पैरा 12 का संदर्भ लें। इस संबंध में “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएँ” विषय पर 26 मार्च 2019 के म
आरबीआई/2021-22/16 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 07 अप्रैल 2021 सेवा में समस्त श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट कृपया विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर गवर्नर द्वारा 07 अप्रैल 2021 को दिए गए वक्तव्य के पैरा 12 का संदर्भ लें। इस संबंध में “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएँ” विषय पर 26 मार्च 2019 के म
अप्रैल 07, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2021-22/15 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकमुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 23 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/
भारिबैं/2021-22/15 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकमुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 23 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/
अप्रैल 07, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने हेतु सीमा में वृद्धि
भारिबैं/2021-22/14 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने ह
भारिबैं/2021-22/14 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने ह
अप्रैल 05, 2021
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
अप्रैल 01, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड
आरबीआई/2021-22/10 विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 1 अप्रैल 2021 सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का
आरबीआई/2021-22/10 विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 1 अप्रैल 2021 सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का
मार्च 31, 2021
भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2020-21/117 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008/2020-21 31 मार्च 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली भागीदार महोदया/ महोदय, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 (समय-समय पर अद्यतन) और दिनांक 17 सितंबर 2020 के स्पष्टीकरण का संदर्भ लें (संलग्न)। तदनुसार, न तो अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर (पीए) और न ही उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए मर
आरबीआई/2020-21/117 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008/2020-21 31 मार्च 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली भागीदार महोदया/ महोदय, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 (समय-समय पर अद्यतन) और दिनांक 17 सितंबर 2020 के स्पष्टीकरण का संदर्भ लें (संलग्न)। तदनुसार, न तो अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर (पीए) और न ही उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए मर
मार्च 31, 2021
आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैनडेट की प्रॉसेसिंग हेतु फ्रेमवर्क
आरबीआई/2020-21/118 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस34/02-14-003/2020-21 31 मार्च 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ लोकल एरिया बैंक/ कार्ड भुगतान नेटवर्क/ गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ महोदय, आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैनडेट की प्रॉसेसिंग हेतु फ्रेमवर्क हमा
आरबीआई/2020-21/118 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस34/02-14-003/2020-21 31 मार्च 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ लोकल एरिया बैंक/ कार्ड भुगतान नेटवर्क/ गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ महोदय, आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैनडेट की प्रॉसेसिंग हेतु फ्रेमवर्क हमा
मार्च 31, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ
आरबीआई/2020-21/116 ए.पी. (डी.आई.आर शृंखला) परिपत्र सं. 14 31 मार्च, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 तथा समय-समय पर संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्‍त विषय पर 15 अप्रैल 2020 को जार
आरबीआई/2020-21/116 ए.पी. (डी.आई.आर शृंखला) परिपत्र सं. 14 31 मार्च, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 तथा समय-समय पर संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्‍त विषय पर 15 अप्रैल 2020 को जार
मार्च 30, 2021
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2020-21/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 30 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदा अनुबंधों (क्य
आरबीआई/2020-21/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 30 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदा अनुबंधों (क्य
मार्च 26, 2021
31 मार्च 2021 को विशेष समाशोधन परिचालन
आरबीआई/2020-21/114 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./एसयूओ 28065/03.01.02/2020-21 26 मार्च 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया /महोदय, 31 मार्च 2021 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – कें
आरबीआई/2020-21/114 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./एसयूओ 28065/03.01.02/2020-21 26 मार्च 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया /महोदय, 31 मार्च 2021 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – कें
मार्च 25, 2021
विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग
भारिबैंक/2020-21/113 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 13 25 मार्च 2021 सेवा में, सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 50 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स) के तहत आर- विवरणियों के समेकन से संबंधित है।
भारिबैंक/2020-21/113 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 13 25 मार्च 2021 सेवा में, सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 50 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स) के तहत आर- विवरणियों के समेकन से संबंधित है।
मार्च 24, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैं/2020-21/111 विवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.06.001/2020-21 24 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 23 मार्च 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रु

भा.रि.बैं/2020-21/111 विवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.06.001/2020-21 24 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 23 मार्च 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रु

मार्च 23, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया
भारिबैं/2020-21/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 23 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश के अध्याय IX (अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क) देखें। उक्त में निहित अनुदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (
भारिबैं/2020-21/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 23 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश के अध्याय IX (अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क) देखें। उक्त में निहित अनुदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (
मार्च 23, 2021
वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना
भारिबैं/2020-21/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 23 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना कृपया वृहत एक्स्पोजर ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 23 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 देखें। 2. समीक्षा पर यह निर्णय लिया है कि
भारिबैं/2020-21/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 23 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना कृपया वृहत एक्स्पोजर ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 23 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 देखें। 2. समीक्षा पर यह निर्णय लिया है कि
मार्च 15, 2021
देश में सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का विस्तार
आरबीआई/2020-21/107 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं.एसयूओ.21102/04.07.005/2020-21 15 मार्च 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / महोदय, देश में सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का विस्तार कृपया दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक
आरबीआई/2020-21/107 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं.एसयूओ.21102/04.07.005/2020-21 15 मार्च 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / महोदय, देश में सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का विस्तार कृपया दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक
मार्च 12, 2021
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामकीय उपाय
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
फ़र॰ 26, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा चूककृत बॉन्‍डों में निवेश – रियायतें
आरबीआई/2020-21/105 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.12 26 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा चूककृत बॉन्‍डों में निवेश – रियायतें प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा. 396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। साथ ही उनका ध्यान स
आरबीआई/2020-21/105 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.12 26 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा चूककृत बॉन्‍डों में निवेश – रियायतें प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा. 396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। साथ ही उनका ध्यान स
फ़र॰ 24, 2021
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट
भारिबैं/2020-21/104 विवि.सं.सीआरई.बीसी.45/21.01.003/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया/ महोदय वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 3 में उन एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें एलईएफ़ से छूट प्राप्त
भारिबैं/2020-21/104 विवि.सं.सीआरई.बीसी.45/21.01.003/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया/ महोदय वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 3 में उन एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें एलईएफ़ से छूट प्राप्त
फ़र॰ 24, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

फ़र॰ 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2020-21/102 विवि.सं.आरईटी.बीसी.43/12.07.150/2020-21 22 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 13 फरवरी – 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 जनवरी 2021 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.2138/16.03.005/2020-21 के द्वारा श
भा.रि.बैं/2020-21/102 विवि.सं.आरईटी.बीसी.43/12.07.150/2020-21 22 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 13 फरवरी – 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 जनवरी 2021 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.2138/16.03.005/2020-21 के द्वारा श
फ़र॰ 22, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना

भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

फ़र॰ 17, 2021
अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं
भारिबैं/2020-2021/100 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.41/21.06.200/2020-21 फरवरी 17, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं कृपया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं पर दिनांक 3 जून 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें। 2. दिशानिर्द
भारिबैं/2020-2021/100 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.41/21.06.200/2020-21 फरवरी 17, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं कृपया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं पर दिनांक 3 जून 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें। 2. दिशानिर्द
फ़र॰ 16, 2021
उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) में विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2020-21/99 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.11 16 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय, उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) में विप्रेषण कृपया उपर्युक्त विषय पर 05 फरवरी 2021 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक हिस्से के रूप में घोषित किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य का संदर्भ लें। 2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफ़एससी) में
भा.रि.बैंक/2020-21/99 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.11 16 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय, उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) में विप्रेषण कृपया उपर्युक्त विषय पर 05 फरवरी 2021 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक हिस्से के रूप में घोषित किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य का संदर्भ लें। 2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफ़एससी) में
फ़र॰ 15, 2021
डेरिवेटिव संविदाओं के लिए मार्जिन
आरबीआई/2020-21/98 ए्.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 10 15 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक महोदया / महोदय डेरिवेटिव संविदाओं के लिए मार्जिन प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों (एडी-I) का ध्यान भारत के राजपत्र में दिनांक 23 अक्‍तूबर 2020 की अधिसूचना सं.फेमा.399/आरबी.2020 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 (संलग्नक-I) की तरफ आकर्षित किया जाता है। तदनुसार, भारत के निवासी व्‍यक्ति और भारत से बाहर के किसी व
आरबीआई/2020-21/98 ए्.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 10 15 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक महोदया / महोदय डेरिवेटिव संविदाओं के लिए मार्जिन प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों (एडी-I) का ध्यान भारत के राजपत्र में दिनांक 23 अक्‍तूबर 2020 की अधिसूचना सं.फेमा.399/आरबी.2020 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 (संलग्नक-I) की तरफ आकर्षित किया जाता है। तदनुसार, भारत के निवासी व्‍यक्ति और भारत से बाहर के किसी व
फ़र॰ 12, 2021
एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश
भारिबैं/2020-2021/97 विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21 12 फरवरी 2021 सेवा में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों सहित महोदया/महोदय, एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: i) कार्रवाई के अधीन उ
भारिबैं/2020-2021/97 विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21 12 फरवरी 2021 सेवा में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों सहित महोदया/महोदय, एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: i) कार्रवाई के अधीन उ
फ़र॰ 11, 2021
मालदीव गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भा.रि.बैंक/2020-2021/96 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 09 फरवरी 11, 2021 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय, मालदीव गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मालदीव गणराज्य में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी – (माले से थिलाफुशी लिंक) परियोजना प्रारंभ करने के प्रयोजन के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चार सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर
भा.रि.बैंक/2020-2021/96 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 09 फरवरी 11, 2021 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय, मालदीव गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मालदीव गणराज्य में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी – (माले से थिलाफुशी लिंक) परियोजना प्रारंभ करने के प्रयोजन के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चार सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर
फ़र॰ 05, 2021
चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)
भारिबैं/2020-21/95 विवि.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) कृपया हमारे 17 मई 2018 का चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश पर जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 और उक्त दिशानिर्देश के कार्यान्वयन को 1
भारिबैं/2020-21/95 विवि.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) कृपया हमारे 17 मई 2018 का चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश पर जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 और उक्त दिशानिर्देश के कार्यान्वयन को 1
फ़र॰ 05, 2021
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
फ़र॰ 05, 2021
एमएसएमई उद्यमियों को ऋण
भारिबैं/2020-21/92विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 फरवरी 05, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारक
भारिबैं/2020-21/92विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 फरवरी 05, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारक
फ़र॰ 05, 2021
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक,  आरआरबी  और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक,  आरआरबी  और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
फ़र॰ 05, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
फ़र॰ 05, 2021
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
फ़र॰ 05, 2021
निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम
भारिबैं/2020-21/89 डीओआर.सीआरजी.सीआरएस.परि.सं.5/13.05.000/2020-21 5 फरवरी, 2021 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के परिपत्र बीपीडी.परि.50/13.05.00/2002-03 और बाद में इस संबंध में जारी निर्देशों को देखें। 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") में बैंकिंग विनियमन (स
भारिबैं/2020-21/89 डीओआर.सीआरजी.सीआरएस.परि.सं.5/13.05.000/2020-21 5 फरवरी, 2021 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के परिपत्र बीपीडी.परि.50/13.05.00/2002-03 और बाद में इस संबंध में जारी निर्देशों को देखें। 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") में बैंकिंग विनियमन (स
फ़र॰ 03, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
जन॰ 27, 2021
बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना

आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य के साथ जारी की गई ‘विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्‍तव्‍य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के

आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य के साथ जारी की गई ‘विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्‍तव्‍य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के

जन॰ 27, 2021
पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
जन॰ 25, 2021
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
जन॰ 21, 2021
पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्‍त किया जाना
आरबीआई/2020-21/84 डीजीबीए.जीबीडी.सं.SUO-546/45.01.001/2020-21 21 जनवरी, 2021 अध्‍यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय, पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्‍त किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि पेंशनरों से अधिक/गलत पेंशन भुगतान की वसूली, वर्तमान दिशा-निर्देशों / न्‍यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं की जा रही है। 2. इस मामले की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गई और यह निर्णय लिया गया
आरबीआई/2020-21/84 डीजीबीए.जीबीडी.सं.SUO-546/45.01.001/2020-21 21 जनवरी, 2021 अध्‍यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय, पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्‍त किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि पेंशनरों से अधिक/गलत पेंशन भुगतान की वसूली, वर्तमान दिशा-निर्देशों / न्‍यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं की जा रही है। 2. इस मामले की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गई और यह निर्णय लिया गया
जन॰ 08, 2021
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(4)/2021-आरबी 08 जनवरी 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) एवं उप-धारा (3) तथा धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली,
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(4)/2021-आरबी 08 जनवरी 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) एवं उप-धारा (3) तथा धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली,
जन॰ 07, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
जन॰ 05, 2021
केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना
आरबीआई/2020-21/82 डीपीएसएस.सीओ.ओडी सं.901/06.24.001/2020-21 05 जनवरी 2021 आरटीजीएस / एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स
आरबीआई/2020-21/82 डीपीएसएस.सीओ.ओडी सं.901/06.24.001/2020-21 05 जनवरी 2021 आरटीजीएस / एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स
जन॰ 05, 2021
भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का क्रियान्वयन (09 जून 2022 को यथा संशोधित)

आरबीआई/2020-21/81 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.900/02.29.005/2020-21 05 जनवरी 2021 (09 जून 2022 को यथा संशोधित) (26 अगस्त 2021 को यथा संशोधित)अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्ड जारी करने वाले और अधीग्राहक तथा गैर-बैंक / प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का क्रियान्वयन कृपया दिनांक 4 अक्तूबर 2019 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य और दिनांक 05 जून 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का स

आरबीआई/2020-21/81 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.900/02.29.005/2020-21 05 जनवरी 2021 (09 जून 2022 को यथा संशोधित) (26 अगस्त 2021 को यथा संशोधित)अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्ड जारी करने वाले और अधीग्राहक तथा गैर-बैंक / प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का क्रियान्वयन कृपया दिनांक 4 अक्तूबर 2019 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य और दिनांक 05 जून 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का स

दिस॰ 18, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
दिस॰ 14, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता
आरबीआई/2020-21/79 विवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 14 दिसंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर 06 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और 2 नवंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 देखें। समीक्षा पर बैंकों को 6 अगस्त, 2020 के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसे विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति देने
आरबीआई/2020-21/79 विवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 14 दिसंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर 06 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और 2 नवंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 देखें। समीक्षा पर बैंकों को 6 अगस्त, 2020 के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसे विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति देने
दिस॰ 04, 2020
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम
आरबीआई/2020-21/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2020-21 04 दिसंबर 2020 बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम दिनांक 4 दिसंबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण की तरफ आपका ध्‍यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस /सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। 2. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधारकर्ता और उधारदाता द
आरबीआई/2020-21/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2020-21 04 दिसंबर 2020 बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम दिनांक 4 दिसंबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण की तरफ आपका ध्‍यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस /सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। 2. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधारकर्ता और उधारदाता द
दिस॰ 04, 2020
बाह्य व्यापार – सुविधा सेवा – माल और सेवाओं का निर्यात
भा.रि.बैंक/2020-21/77 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्रसं.08 04 दिसंबर 2020 सेवा में, सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय बाह्य व्यापार – सुविधा सेवा – माल और सेवाओं का निर्यात कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2020 को जारी द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ ग्रहण करें। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि
भा.रि.बैंक/2020-21/77 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्रसं.08 04 दिसंबर 2020 सेवा में, सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय बाह्य व्यापार – सुविधा सेवा – माल और सेवाओं का निर्यात कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2020 को जारी द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ ग्रहण करें। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि
दिस॰ 04, 2020
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
दिस॰ 04, 2020
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
भा.रि.बैंक/2020-21/75 विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 4 दिसंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 को देखें। 2. कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन पत्र को और
भा.रि.बैंक/2020-21/75 विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 4 दिसंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 को देखें। 2. कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन पत्र को और
दिस॰ 04, 2020
आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण
आरबीआई/2020-21/74 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.754/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / भारतीय राष्ट्रीयभुगतान निगम सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया/महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण कृपया
आरबीआई/2020-21/74 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.754/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / भारतीय राष्ट्रीयभुगतान निगम सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया/महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण कृपया
दिस॰ 04, 2020
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता
आरबीआई/2020-21/72 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.724/02.27.005/2020-21 4 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया/महोदय, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता इस संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन, पीएसए
आरबीआई/2020-21/72 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.724/02.27.005/2020-21 4 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया/महोदय, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता इस संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन, पीएसए
दिस॰ 04, 2020
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना
आरबीआई/2020-21/73 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.753/06.08.005/2020-21 4 दिसंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / महोदय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना कृपया, पीएसएस अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधानों और दिनांक 13 जून, 2020 को जारी किए गए 'वित्तीय बाजार अवसंरचना और खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए ओवरस
आरबीआई/2020-21/73 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.753/06.08.005/2020-21 4 दिसंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / महोदय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना कृपया, पीएसएस अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधानों और दिनांक 13 जून, 2020 को जारी किए गए 'वित्तीय बाजार अवसंरचना और खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए ओवरस
दिस॰ 04, 2020
संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट
आरबीआई/2020-21/71 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.752/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्रीय बैंक / गैर- बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदया / महोदय, संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता मे
आरबीआई/2020-21/71 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.752/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्रीय बैंक / गैर- बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदया / महोदय, संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता मे

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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