अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अक्तूबर 09, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करना
भारिबैं / 2007-08 /157 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 29 / 03.05.33(सी)-2007-08 9 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करनाकृपया दिनांक 28 जून 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रुपयों में ग्राह
भारिबैं / 2007-08 /157 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 29 / 03.05.33(सी)-2007-08 9 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करनाकृपया दिनांक 28 जून 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रुपयों में ग्राह
पीडीएफ (
अक्तूबर 09, 2007
समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नियंत्रक कार्यालय खोलना
आरबीआई / 2007 - 08 / 156 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.28 / 03.05.90-ए/2007-08 9 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयसमामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नियंत्रक कार्यालय खोलना कृपया 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 2.4 देखें। समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि उसमें निहित अनुदेशों के आंशिक संशोधन में, अधिकार प्राप्त समिति, स्थानीय परिस्थितियों और बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान
आरबीआई / 2007 - 08 / 156 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.28 / 03.05.90-ए/2007-08 9 अक्तूबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयसमामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नियंत्रक कार्यालय खोलना कृपया 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 2.4 देखें। समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि उसमें निहित अनुदेशों के आंशिक संशोधन में, अधिकार प्राप्त समिति, स्थानीय परिस्थितियों और बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान
अक्तूबर 01, 2007
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख
भारिबैं/ 2007-08/150 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 26 /09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख कृपया 10 अप्रैल 2007 केध हमारे परिपत्र भारिबैं/2006-07/316 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.68/ 09.04.01/ 2006-07 देखें । परिपत्र में आंशिक संश
भारिबैं/ 2007-08/150 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 26 /09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत दुधारु पशु खरीदने से संबंधित मामलों के लिए संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख कृपया 10 अप्रैल 2007 केध हमारे परिपत्र भारिबैं/2006-07/316 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.68/ 09.04.01/ 2006-07 देखें । परिपत्र में आंशिक संश
अक्तूबर 01, 2007
कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन
भारिबैं/2007-08/151 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.27/09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त) महोदय, कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 मई 2007 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2006-07/421/ ग्राआऋ वि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.100/09.04.01/2006-07 देखें — हम सूचित करते हैं कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अब कार्यक्रम वर्ष 2007-08 क
भारिबैं/2007-08/151 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.27/09.04.01/2007-08 1 अक्तूबर 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त) महोदय, कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के लिए प्रमंरोयो के अंतर्गत लक्ष्य - संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 मई 2007 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2006-07/421/ ग्राआऋ वि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.100/09.04.01/2006-07 देखें — हम सूचित करते हैं कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अब कार्यक्रम वर्ष 2007-08 क
सितंबर 21, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति
आरबीआइ / 2007-08 / 144 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 25/03.05.90-ए/2007-08 21 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/ 2007-08 के पैराग्राफ 3.1, 3.2, 9 और 10 देखें। चूंकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधित प्रावधान समाप्त हो गए हैं इसलिए यह निर्णय किया गया ह
आरबीआइ / 2007-08 / 144 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 25/03.05.90-ए/2007-08 21 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना, स्थानांतरण, विलयन तथा संपरिवर्तन - सेवा क्षेत्र बाध्यताओं की समाप्ति कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 09/03.05.90-ए/ 2007-08 के पैराग्राफ 3.1, 3.2, 9 और 10 देखें। चूंकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधित प्रावधान समाप्त हो गए हैं इसलिए यह निर्णय किया गया ह
सितंबर 13, 2007
अनुषंगी कार्यालय का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2007-2008/136 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.सं. 24/03.05.90-ए/2007-08 13 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकप्रिय महोदय अनुषंगी कार्यालय का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 4 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी हानि वाली शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहत
आरबीआइ/2007-2008/136 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.सं. 24/03.05.90-ए/2007-08 13 सितंबर 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकप्रिय महोदय अनुषंगी कार्यालय का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 4 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी हानि वाली शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहत
सितंबर 12, 2007
जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना
भारिबैं/2007-08/135 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस बीसी.सं. 23 /02.08.01/2007-08 सितम्बर 12, 2007 अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार) प्रिय महोदय, जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना कृपया दिनांक अप्रैल 13, 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. सं.9578/02.08.01/2006-07 के द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के 8 नये जिलों गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ का गठन जिन्हें मौजूदा श्रीनगर, बारामूला, प
भारिबैं/2007-08/135 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस बीसी.सं. 23 /02.08.01/2007-08 सितम्बर 12, 2007 अध्यक्ष,सभी अग्रणी बैंक (सूचीनुसार) प्रिय महोदय, जम्मू और काश्मीर राज्य में नए जिलां का गठन - अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना कृपया दिनांक अप्रैल 13, 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. सं.9578/02.08.01/2006-07 के द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के 8 नये जिलों गांदरबल, बांदीपुर, शोपियाँ, कुलगाम, सांबा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ का गठन जिन्हें मौजूदा श्रीनगर, बारामूला, प
सितंबर 04, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) खोलना
आरबीआइ/2007-2008/131 आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.सं.बीसी. 22/03.05.90-ए /2007-08 04 सितंबर 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) खोलनाकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90 -ए /2007-08 देखें। इस मामले में और अधिक उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूजा स्थलों और बाजारों के स्थानों
आरबीआइ/2007-2008/131 आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.सं.बीसी. 22/03.05.90-ए /2007-08 04 सितंबर 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) खोलनाकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90 -ए /2007-08 देखें। इस मामले में और अधिक उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूजा स्थलों और बाजारों के स्थानों
सितंबर 03, 2007
Reporting Format for Priority Sector Lending Revised
RBI/2007-2008/129 RPCD.No.Plan.BC. 21 / 04.09.01/ 2007-08 September 3, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Revised formats of half-yearly and yearly returns for reporting data on priority sector advancesPlease refer to our circular RPCD. No. Plan. CO. 84/04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 advising the revised guidelin
RBI/2007-2008/129 RPCD.No.Plan.BC. 21 / 04.09.01/ 2007-08 September 3, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines on Lending to Priority Sector – Revised formats of half-yearly and yearly returns for reporting data on priority sector advancesPlease refer to our circular RPCD. No. Plan. CO. 84/04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 advising the revised guidelin
अगस्त 22, 2007
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित
भारिबैं / 2007-08 / 121 ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी. 20 / 03.05.33/2007-08 22 अगस्त 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित वर्ष 2005-06 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में, जैसे कि घोषणा की गई थी, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित निर्धारणों को संशोधित किया गया तथा समय-समय पर विभिन्न नये क्षेत्र शामिल किए गए — यह माना जा रहा है कि क्षेत्रों में विस्तार के कारण एकाग्रता में कमी आई है
भारिबैं / 2007-08 / 121 ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी. 20 / 03.05.33/2007-08 22 अगस्त 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश - संशोधित वर्ष 2005-06 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में, जैसे कि घोषणा की गई थी, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित निर्धारणों को संशोधित किया गया तथा समय-समय पर विभिन्न नये क्षेत्र शामिल किए गए — यह माना जा रहा है कि क्षेत्रों में विस्तार के कारण एकाग्रता में कमी आई है
अगस्त 13, 2007
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण
भारिबैं / 2007- 08 /114 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 19 / 03.05.33/2007-08 13 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण कृपया दिनांक 29 अप्रैल 2003 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 92/06.11.01/2002-03 देखें जिसके अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार धके भाग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को 10 लाख रुपए तक प्रत
भारिबैं / 2007- 08 /114 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 19 / 03.05.33/2007-08 13 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - आवासीय प्रयोजन हेतु ऋण कृपया दिनांक 29 अप्रैल 2003 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 92/06.11.01/2002-03 देखें जिसके अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार धके भाग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को 10 लाख रुपए तक प्रत
अगस्त 09, 2007
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी
आरबीआइ/2007-08/113 ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 18 /11.01.04/2007-08 09 अगस्त 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदयप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी विशेष विवरणी I - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि और कृषि संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त (बकाया और वितरित )विशेष विवरणी II - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अ
आरबीआइ/2007-08/113 ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 18 /11.01.04/2007-08 09 अगस्त 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदयप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी विशेष विवरणी I - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि और कृषि संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त (बकाया और वितरित )विशेष विवरणी II - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अ
अगस्त 01, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
आरबीआइ / 2007-08 / 109 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी. 17 / 03.05.28(बी) / 2007-08 1 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.बीसी. 72/03.05.28(बी)/2006-07 देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होने
आरबीआइ / 2007-08 / 109 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी. 17 / 03.05.28(बी) / 2007-08 1 अगस्त 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.बीसी. 72/03.05.28(बी)/2006-07 देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होने
अगस्त 01, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ/2007-08/108 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 15/07.02.01/2006-071 अगस्त 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदयभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 देखें । वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकख्र्श्च्ह्य्
आरबीआइ/2007-08/108 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 15/07.02.01/2006-071 अगस्त 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदयभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 देखें । वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकख्र्श्च्ह्य्
जुलाई 16, 2007
अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है
भारिबैं/2007-08/98 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08 16 जुलाई , 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक
भारिबैं/2007-08/98 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08 16 जुलाई , 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय,अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक
जून 28, 2007
रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकार
आरबीआई / 2006-07 / 445 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 28 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकारकृपया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपयों में अनिवासी खाते खोलने और बनाए रखने के लिए प्राधिकार देने के बारे में 28 अप्रैल 2000 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 89/03.05.33 (सी) / 99-2000 देखें । 2. 2007-08 के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणा
आरबीआई / 2006-07 / 445 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 28 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / बनाए रखने और एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने का प्राधिकारकृपया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपयों में अनिवासी खाते खोलने और बनाए रखने के लिए प्राधिकार देने के बारे में 28 अप्रैल 2000 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 89/03.05.33 (सी) / 99-2000 देखें । 2. 2007-08 के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणा
जून 22, 2007
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबै/2006-07/443 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.105/03.05.90-ए/2006-07 22 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया ं उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 11/03.05.90-ए/2006-07 देखें।2. आगे और उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल बैंक ऑफिस कार्य जैसे ड
भारिबै/2006-07/443 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.105/03.05.90-ए/2006-07 22 जून 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया ं उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 11/03.05.90-ए/2006-07 देखें।2. आगे और उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल बैंक ऑफिस कार्य जैसे ड
जून 20, 2007
Microfinance - Submission of progress reports
RBI/2006-2007/441 RPCD.CO.MFFI.BC.No. 103 /12.01.01/2006-07 June 20, 2007 The Chairman/Managing Director Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Microfinance - Submission of progress reports In terms of our circular RPCD.No.PL.62/04.09.01/99-2000 dated February 18, 2000 and paragraph 2(i) of Master Circular on Micro Credit RPCD.No.Plan. BC.05/04.09.22/2006-07 dated July 3, 2006, banks have been submitting progress reports unde
RBI/2006-2007/441 RPCD.CO.MFFI.BC.No. 103 /12.01.01/2006-07 June 20, 2007 The Chairman/Managing Director Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Microfinance - Submission of progress reports In terms of our circular RPCD.No.PL.62/04.09.01/99-2000 dated February 18, 2000 and paragraph 2(i) of Master Circular on Micro Credit RPCD.No.Plan. BC.05/04.09.22/2006-07 dated July 3, 2006, banks have been submitting progress reports unde
जून 19, 2007
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिता
भारिबैं / 2006-07 / 440 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 104 / 03.05.34/2006-07 19 जून 2007अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिताक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधार देने के लिए अधिक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि उन्हें अपने प्रायोजक बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के साथ वर्तमान ऋण-सीमा के भीतर संघीय उधार देने में सहभागी होने के लिए अनुमति दी ज
भारिबैं / 2006-07 / 440 ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी.बीसी. 104 / 03.05.34/2006-07 19 जून 2007अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - संघीय उधार देने में सहभागिताक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधार देने के लिए अधिक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि उन्हें अपने प्रायोजक बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के साथ वर्तमान ऋण-सीमा के भीतर संघीय उधार देने में सहभागी होने के लिए अनुमति दी ज
जून 15, 2007
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं / 2006-07 / 438 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 102 / 03.05.90-ए/2006-07 15 जून 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. /11/03.05.90-ए/2006-07 देखें । 2.. अब तक शामिल न किए गए जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय कि
भारिबैं / 2006-07 / 438 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 102 / 03.05.90-ए/2006-07 15 जून 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. /11/03.05.90-ए/2006-07 देखें । 2.. अब तक शामिल न किए गए जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय कि
जून 13, 2007
विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन
आरबीआई / 2006-07/406 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01/2006-07 13 जून 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन जैसा कि आप जानते हैं, चुने गए निम्न आय वाले समूहों को उत्पादक उद्यमों के लिए आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी 4% की रियायती ब्याज दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1972 में एक यो
आरबीआई / 2006-07/406 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 101 / 09.07.01/2006-07 13 जून 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,विभेदक ब्याज दर योजना में संशोधन जैसा कि आप जानते हैं, चुने गए निम्न आय वाले समूहों को उत्पादक उद्यमों के लिए आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी 4% की रियायती ब्याज दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1972 में एक यो
मई 29, 2007
वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य
भारिबैं/2006-07/421 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 100/09.04.01/2006-0729 मई, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ‘अनुबंध’ ‘क’ के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्यों का निर
भारिबैं/2006-07/421 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 100/09.04.01/2006-0729 मई, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) के अंतर्गत लक्ष्य हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ‘अनुबंध’ ‘क’ के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्यों का निर
मई 21, 2007
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2006-07/407 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. 98 /03.05.28‡/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयअपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश
आरबीआइ/2006-07/407 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. 98 /03.05.28‡/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयअपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश
मई 21, 2007
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन
आरबीआइ/2006-07/406 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 97/03.05.33(एफ)/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 2. हमारे 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी. बीसी. 58/ 03.05.33(एफ)/2005-06 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक बुनियादी बैंकिंग ‘न
आरबीआइ/2006-07/406 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 97/03.05.33(एफ)/2006-07 21 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 2. हमारे 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.सं.आरआरबी. बीसी. 58/ 03.05.33(एफ)/2005-06 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक बुनियादी बैंकिंग ‘न
मई 18, 2007
बैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटाना
आरबीआइ/2006-2007/400 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. बीसी. 95 /07.38.01/2006-07 18 मई 2007 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदयबैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटानासार्वजनिक सेवाओं से संबंधित क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) ने लॉकरों के आसान परिचालन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं । हमने सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक
आरबीआइ/2006-2007/400 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. बीसी. 95 /07.38.01/2006-07 18 मई 2007 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदयबैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करना तथा सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा से वस्तुं लौटानासार्वजनिक सेवाओं से संबंधित क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) ने लॉकरों के आसान परिचालन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं । हमने सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक
मई 18, 2007
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण
आरबीआइ/2006-07/399 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं. 96 /07.40.00/2006-07 18 मई 2007 मुख्य कार्यपालकसभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरणबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये
आरबीआइ/2006-07/399 ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं. 96 /07.40.00/2006-07 18 मई 2007 मुख्य कार्यपालकसभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरणबैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रंस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये
मई 18, 2007
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन
आरबीआइ/2006-07/398 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 94 /07.38.01/2006-0718 मई 2007 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित सहकारी बैंक औरजिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।2. हमारे 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/ 2005-06 के अनुसार बैंकों
आरबीआइ/2006-07/398 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 94 /07.38.01/2006-0718 मई 2007 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित सहकारी बैंक औरजिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।2. हमारे 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/ 2005-06 के अनुसार बैंकों
मई 18, 2007
Revised Guidelines On Lending To Priority Sector - Weaker Sections
RBI/2006-2007/405 RPCD. No. Plan. BC. 10856 /04.09.01/ 2006-07May 18, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines On Lending To Priority Sector – Weaker SectionsKindly refer to Section I, paragraph 8 of our circular RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 on revised guidelines on lending to priority sector. In partial modification thereof,
RBI/2006-2007/405 RPCD. No. Plan. BC. 10856 /04.09.01/ 2006-07May 18, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer[All scheduled commercial banks(excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,Revised Guidelines On Lending To Priority Sector – Weaker SectionsKindly refer to Section I, paragraph 8 of our circular RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/2006-07 dated April 30, 2007 on revised guidelines on lending to priority sector. In partial modification thereof,
मई 16, 2007
वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें
आरबीआइ/2006-2007/395 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 93/07.38.01/2006-07 16 मई 2007 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशकसभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यध
आरबीआइ/2006-2007/395 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 93/07.38.01/2006-07 16 मई 2007 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशकसभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यध
मई 15, 2007
बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
आरबीआइ/2006-2007/394 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. 92/03.05.28-¤¸ú/2006-07 15 मई 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें ।2. रिज़र्व बैंक और बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने से संबंधित हैं । इस स
आरबीआइ/2006-2007/394 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. 92/03.05.28-¤¸ú/2006-07 15 मई 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें ।2. रिज़र्व बैंक और बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने से संबंधित हैं । इस स
मई 14, 2007
पटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में
भारिबैं/2006-2007/393 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.91 /03.05.33/2006-07 14 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयपटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि वह सभी बैंकों को यह निदेश दे कि संलग्न
भारिबैं/2006-2007/393 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.91 /03.05.33/2006-07 14 मई 2007 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयपटना उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूजेसी सं. 2006 का 13422 - काउंसिल फॉर द्र प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - के संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि वह सभी बैंकों को यह निदेश दे कि संलग्न
मई 10, 2007
केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव
भारिबैं / 2006-07 / 391 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07 10 मई 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्तावजैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।" 2. इस घ
भारिबैं / 2006-07 / 391 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07 10 मई 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्तावजैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।" 2. इस घ
मई 10, 2007
छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना
भारिबैं/2006-2007/390 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07 10 मई 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करनामाननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने सं
भारिबैं/2006-2007/390 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07 10 मई 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करनामाननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने सं
मई 08, 2007
एसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकन
8 मई 2007 आरबीआइ / 2006-2007/383 ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं.87/03.05.34/2006-07 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्रायोजक बैंक, महोदयएसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकनकृपया उपर्युक्त विषय पर 31 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी. सं.71/03.05.34/2005-06 देखें ।2. मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश के संबंध में वित
8 मई 2007 आरबीआइ / 2006-2007/383 ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं.87/03.05.34/2006-07 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्रायोजक बैंक, महोदयएसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकनकृपया उपर्युक्त विषय पर 31 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी. सं.71/03.05.34/2005-06 देखें ।2. मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश के संबंध में वित
मई 03, 2007
बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश
3 मई 2007 आरबीआई/2006-07/371 ग्राआऋवि.के.का. आरआरबी.बीसी.सं. 86/03.05.33(जी)/2006-07 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश 24 अप्रैल 2007 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य(पैरा 153) में यह प्रस्तावित किया गया है कि और आधिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के एक उपाय के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरोग्य बीमा और पशु बीमा सहित सभी बीमा उत्पादों के वितरण के लिए
3 मई 2007 आरबीआई/2006-07/371 ग्राआऋवि.के.का. आरआरबी.बीसी.सं. 86/03.05.33(जी)/2006-07 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश 24 अप्रैल 2007 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य(पैरा 153) में यह प्रस्तावित किया गया है कि और आधिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के एक उपाय के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरोग्य बीमा और पशु बीमा सहित सभी बीमा उत्पादों के वितरण के लिए
अप्रैल 30, 2007
कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण
भारिबैं/2006-07/363 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.85 /05.04.02/2006-0730 अप्रैल 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यापालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कृपया वर्ष 07-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 150 (प्रति संलग्न) देखें। 2. वर्तमान में, बैंक ऋण लेनेवाले किसानों की एक बाधा ‘अदेयता’ प्रमाणपत्र (एनडीसी) है जिसे किसानों को क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न
भारिबैं/2006-07/363 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.85 /05.04.02/2006-0730 अप्रैल 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यापालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कृपया वर्ष 07-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 150 (प्रति संलग्न) देखें। 2. वर्तमान में, बैंक ऋण लेनेवाले किसानों की एक बाधा ‘अदेयता’ प्रमाणपत्र (एनडीसी) है जिसे किसानों को क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न
अप्रैल 30, 2007
Guidelines On Lending To Priority Sector - Revised
RBI/2006-2007/358 RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/ 2006-07 April 30, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,GUIDELINES ON LENDING TO PRIORITY SECTOR – Revised As announced in the Reserve Bank's Annual Policy Statement for the year 2005-06, the prescriptions relating to priority sector lending have been modified and several new areas included from time to time. There is a v
RBI/2006-2007/358 RPCD. No. Plan. BC. 84 /04.09.01/ 2006-07 April 30, 2007The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)]Dear Sir,GUIDELINES ON LENDING TO PRIORITY SECTOR – Revised As announced in the Reserve Bank's Annual Policy Statement for the year 2005-06, the prescriptions relating to priority sector lending have been modified and several new areas included from time to time. There is a v
अप्रैल 27, 2007
उन राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम,
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी. सं.83 /09.10.01/2006-07अप्रैल 27 , 2007 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशकसभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकप्रिय महोदय, उन राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षदीप), को छोड़कर अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 103 जिलों की सूची जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है :
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी. सं.83 /09.10.01/2006-07अप्रैल 27 , 2007 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशकसभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकप्रिय महोदय, उन राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षदीप), को छोड़कर अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 103 जिलों की सूची जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है :
अप्रैल 26, 2007
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
आरबीआइ/2006-07/351 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.79/07.38.01/2006-07. 26 अप्रैल 2007सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदयअनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें एनआरई रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों के बारे में हमारा दिनांक 6 फरवरी 2007 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.44/ 07.38.01/2006-07 देखें। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 114, 115 और 116 का उध्दरण संलग्न) में यह निर्णय किया गया हैं कि 24 अ
आरबीआइ/2006-07/351 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.79/07.38.01/2006-07. 26 अप्रैल 2007सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदयअनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें एनआरई रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों के बारे में हमारा दिनांक 6 फरवरी 2007 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.44/ 07.38.01/2006-07 देखें। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 114, 115 और 116 का उध्दरण संलग्न) में यह निर्णय किया गया हैं कि 24 अ
अप्रैल 26, 2007
एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें
आरबीआइ/2006-07/352 ग्राआऋवि..केंका.आरएफ.बीसी.81/07.38.01/2006-07. 26 अप्रैल 2007प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि. 9, नगीनदास मास्टर रोड एक्स्टेंशन, फोर्ट मुंबई - 1.महोदयएफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर हमारा दिनांक 6 फरवरी 2007 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 46/07.38.01/2006-07 देखें। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 114, 115 और 116 का उध्दरण संलग्न) में यह नि
आरबीआइ/2006-07/352 ग्राआऋवि..केंका.आरएफ.बीसी.81/07.38.01/2006-07. 26 अप्रैल 2007प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि. 9, नगीनदास मास्टर रोड एक्स्टेंशन, फोर्ट मुंबई - 1.महोदयएफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर हमारा दिनांक 6 फरवरी 2007 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 46/07.38.01/2006-07 देखें। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 114, 115 और 116 का उध्दरण संलग्न) में यह नि
अप्रैल 24, 2007
छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
आरबीआइ /2006-2007/341 ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका.बीसी.सं.72/03.05.28(ख)/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयछूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखनाकृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी. सं.52/03.05. 28(ख)/2006-2007 देखें । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम की धारा 3 के 1 अप्रैल 2007 से लागू होने से संबंधित अधिसूचना के फलस्वरूप कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की स
आरबीआइ /2006-2007/341 ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका.बीसी.सं.72/03.05.28(ख)/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयछूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखनाकृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी. सं.52/03.05. 28(ख)/2006-2007 देखें । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम की धारा 3 के 1 अप्रैल 2007 से लागू होने से संबंधित अधिसूचना के फलस्वरूप कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की स
अप्रैल 24, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना
आरबीआइ/2006-07/342 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.73/03.05.28(बी)/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका. बीसी.51/03 .05.28(बी)/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरआरबी.केंका.बीसी.66/03. 05.28(बी)/ 2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं
आरबीआइ/2006-07/342 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.73/03.05.28(बी)/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका. बीसी.51/03 .05.28(बी)/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरआरबी.केंका.बीसी.66/03. 05.28(बी)/ 2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं
अप्रैल 24, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना
आरबीआइ/2006-07/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/276 ग्राआऋवि. आरएफ.बीसी.54/07.02.01/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-07/307 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 64/07.02.01/2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधा
आरबीआइ/2006-07/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 24 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/276 ग्राआऋवि. आरएफ.बीसी.54/07.02.01/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-07/307 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 64/07.02.01/2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधा
अप्रैल 24, 2007
छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
आरबीआइ / 2006-2007/340 संदर्भ : ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.77/07.02.01/2006-0724 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदयछूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/277.ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. सं.56/07.02.01/2006-2007 देखें । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के 1 अप्रैल 2007 से लागू होने से संबंधित अधिसूचना के फलस्वरूप कुल मांग और मीयादी द
आरबीआइ / 2006-2007/340 संदर्भ : ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.77/07.02.01/2006-0724 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदयछूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/277.ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. सं.56/07.02.01/2006-2007 देखें । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के 1 अप्रैल 2007 से लागू होने से संबंधित अधिसूचना के फलस्वरूप कुल मांग और मीयादी द
अप्रैल 13, 2007
एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा
भारिबैं/2006-07/322 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 71 / 03.05.33/2006 _ 07 13 अप्रैल 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 जुलाई 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी. सं. 22 / 03.05.33/2005-06 का पैरा 9 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता खंड के लाभ का व्यापक प्रचार करें तथा जमा खाता धारकों का इस संबंध में मार्गदर्शन करें। हमें ऐसा लगता है कि इस संबंध
भारिबैं/2006-07/322 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 71 / 03.05.33/2006 _ 07 13 अप्रैल 2007अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 जुलाई 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी. सं. 22 / 03.05.33/2005-06 का पैरा 9 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता खंड के लाभ का व्यापक प्रचार करें तथा जमा खाता धारकों का इस संबंध में मार्गदर्शन करें। हमें ऐसा लगता है कि इस संबंध
अप्रैल 12, 2007
एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा
भारिबैं / 2006 - 07 / 318 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 70 / 07.38.01/2006 - 07 12 अप्रैल 2007 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय,एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 जुलाई 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. सं. 12 / 07.38.01/2005-06 का पैरा 9 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता खंड के लाभ का व्यापक प्रचार करें तथा जमा खाता धारकों का इस संबंध में मार
भारिबैं / 2006 - 07 / 318 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 70 / 07.38.01/2006 - 07 12 अप्रैल 2007 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय,एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 जुलाई 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. सं. 12 / 07.38.01/2005-06 का पैरा 9 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता खंड के लाभ का व्यापक प्रचार करें तथा जमा खाता धारकों का इस संबंध में मार
अप्रैल 11, 2007
चेकों की राशि का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन
भारिबैं/2006-07/317 ग्राआऋवि. केका.आरआरबी. बीसी. 69/03.05.33/2006-0711 अप्रैल 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयचेकों की राशि का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन हम सूचित करते हैं कि हाल में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष एक मामला आया जिसमें एक बैंक ने सरकारी खाते में जमा करने के लिए आंशिक रुपये में आहरित ड्राफ्ट को वसूली हेतु प्रस्तुत करने पर लेने से इन्कार कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है
भारिबैं/2006-07/317 ग्राआऋवि. केका.आरआरबी. बीसी. 69/03.05.33/2006-0711 अप्रैल 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदयचेकों की राशि का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन हम सूचित करते हैं कि हाल में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष एक मामला आया जिसमें एक बैंक ने सरकारी खाते में जमा करने के लिए आंशिक रुपये में आहरित ड्राफ्ट को वसूली हेतु प्रस्तुत करने पर लेने से इन्कार कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है
अप्रैल 10, 2007
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिए ऋणों की स्वीकृति की वैधता तारीख को बढ़ाना
भारिबैं/2006-07/316 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस /बीसी.सं.68 /09.04.01/2006-07 अप्रैल 10, 2007 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिए ऋणों की स्वीकृति की वैधता तारीख को बढ़ाना कृपया दिनांक 13 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-06/358/ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.74 /09.04.01/ 2005-06 देखें । कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत कार्यान्वयनकर्ता बैंकों के
भारिबैं/2006-07/316 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस /बीसी.सं.68 /09.04.01/2006-07 अप्रैल 10, 2007 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिए ऋणों की स्वीकृति की वैधता तारीख को बढ़ाना कृपया दिनांक 13 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-06/358/ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.74 /09.04.01/ 2005-06 देखें । कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत कार्यान्वयनकर्ता बैंकों के
अप्रैल 09, 2007
लेन-देनों का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन
भारिबैं/2006-07/315 ग्राआऋवि. केका.आरएफ. बीसी. 67/07.02.01/2006-07 9 अप्रैल 2007 सभी राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदयलेन-देनों का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन कृपया दिनांक 1 जनवरी 1991 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरएफ.बीसी. 68/डी.1-90-91 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि जमाराशियों पर ब्याज भुगतान/अग्रिमों पर ब्याज प्रभार सहित सभी लेनदेन निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किये जाने चाहिए अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक की आंशिक राशि अगले उच्चतर रुपय
भारिबैं/2006-07/315 ग्राआऋवि. केका.आरएफ. बीसी. 67/07.02.01/2006-07 9 अप्रैल 2007 सभी राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदयलेन-देनों का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन कृपया दिनांक 1 जनवरी 1991 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरएफ.बीसी. 68/डी.1-90-91 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि जमाराशियों पर ब्याज भुगतान/अग्रिमों पर ब्याज प्रभार सहित सभी लेनदेन निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किये जाने चाहिए अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक की आंशिक राशि अगले उच्चतर रुपय
अप्रैल 04, 2007
व्यष्टि (माइक्रो) , छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना
भारिबैं /2006-07/306 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 63 /06.02.31/2006-07 अप्रैल 4, 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंकमहोदय, व्यष्टि (माइक्रो) , छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना कृपया दिनांक 19 अगस्त 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.31/06.02.31/2005-06 का पैरा 2 देखें जिसमें छोटे और मध्यम उद्यम की परिभाषा नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार दी गई है : "वर्तमा
भारिबैं /2006-07/306 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 63 /06.02.31/2006-07 अप्रैल 4, 2007 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंकमहोदय, व्यष्टि (माइक्रो) , छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना कृपया दिनांक 19 अगस्त 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.31/06.02.31/2005-06 का पैरा 2 देखें जिसमें छोटे और मध्यम उद्यम की परिभाषा नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार दी गई है : "वर्तमा
अप्रैल 04, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं / 2006-07/308 संदर्भ : ग्राआऋवि.आरआरबी.केका.बीसी. 66/03.05.28(बी)/2006-07 4 अप्रैल 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 के परिपत्र सं. ग्राआऋवि.आरआरबी.केका.बीसी.सं. 51/03.05.28(बी)/ 2006-07 के साथ पठित दिनांक 14 फरवरी 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी. 50/03.05.28(बी)/2006-07 देखें — जैसा कि 30 मार्च 2007 की प्रेस प्रकाश
भारिबैं / 2006-07/308 संदर्भ : ग्राआऋवि.आरआरबी.केका.बीसी. 66/03.05.28(बी)/2006-07 4 अप्रैल 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदयभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 के परिपत्र सं. ग्राआऋवि.आरआरबी.केका.बीसी.सं. 51/03.05.28(बी)/ 2006-07 के साथ पठित दिनांक 14 फरवरी 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी. 50/03.05.28(बी)/2006-07 देखें — जैसा कि 30 मार्च 2007 की प्रेस प्रकाश
अप्रैल 04, 2007
StCBs - Maintenance of CRR
RBI/2006-2007/307RPCD.CO.RF.BC.No. 64 /07.02.01/2006-07April 4, 2007All Scheduled State Co-operative BanksDear SirSection 42 (1) of RBI Act, 1934 – Maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) Please refer to our circular No.RPCD.CO.RF.BC 49/07.02.01/2006-07 dated February 14, 2007 read with circular No. RPCD.RF.BC.54/07.02.01/2006-07 dated March 2, 2007 on the captioned subject. As set out in Press Release: 2006-2007/1336 dated March 30, 2007, it has been decided to incre
RBI/2006-2007/307RPCD.CO.RF.BC.No. 64 /07.02.01/2006-07April 4, 2007All Scheduled State Co-operative BanksDear SirSection 42 (1) of RBI Act, 1934 – Maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) Please refer to our circular No.RPCD.CO.RF.BC 49/07.02.01/2006-07 dated February 14, 2007 read with circular No. RPCD.RF.BC.54/07.02.01/2006-07 dated March 2, 2007 on the captioned subject. As set out in Press Release: 2006-2007/1336 dated March 30, 2007, it has been decided to incre
मार्च 30, 2007
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर विवरणियाँ - रिपोर्टिंग ब्योरे में असंगतियां
ग्राआऋवि.स्टेट सं.बीसी. 62/11.01.01/2006-0730 मार्च 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर विवरणियाँ - रिपोर्टिंग ब्योरे में असंगतियां हमें बैंकों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर आवधिक विवरणियां विभिन्न प्रारूपों में प्राप्त होती हैं जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर छमाही विवरणी, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर विशेष विवरणी I , II और III , विभेदक बयाज दर अग्रिम पर विवरणियां, अजा/
ग्राआऋवि.स्टेट सं.बीसी. 62/11.01.01/2006-0730 मार्च 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर विवरणियाँ - रिपोर्टिंग ब्योरे में असंगतियां हमें बैंकों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर आवधिक विवरणियां विभिन्न प्रारूपों में प्राप्त होती हैं जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर छमाही विवरणी, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर विशेष विवरणी I , II और III , विभेदक बयाज दर अग्रिम पर विवरणियां, अजा/
मार्च 29, 2007
वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य
भारिबैं/2006-2007/296 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.60/09.01.01/2006-07 मार्च 29, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें को छोड़कर) महोदय, वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य भारत सरकार ने स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए ऋण संग्रहण लक्ष्य को अन्तिम रुप दे दिया है । वर्ष 2007-08 के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश वार लक्ष्य संलग्न है । निर्धारित ऋण संग्रह
भारिबैं/2006-2007/296 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.60/09.01.01/2006-07 मार्च 29, 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें को छोड़कर) महोदय, वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य भारत सरकार ने स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए ऋण संग्रहण लक्ष्य को अन्तिम रुप दे दिया है । वर्ष 2007-08 के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश वार लक्ष्य संलग्न है । निर्धारित ऋण संग्रह
मार्च 29, 2007
अग्रणी बैंक योजना - जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, बडगाँम, पुलवामा तथा श्रीनगर जिलों के संबंध में अग्रणी बैंक आबंटित करने का उत्तरदायित्व
भारिबैं /2006-07 /295 ग्राआऋवि.एलबीएस.बीसी.59 /02.08.01/2006-07 मार्च 29, 2007 अध्यक्ष सभी अग्रणी बैंकमहोदय, अग्रणी बैंक योजना - जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, बडगाँम, पुलवामा तथा श्रीनगर जिलों के संबंध में अग्रणी बैंक आबंटित करने का उत्तरदायित्व कृपया दिनांक मार्च 7, 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.एलबीएस.बीसी.87/02.01.01/2004-05 देखें जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को अनंतनाग, बडगाँम , पुलवामा तथा श्रीनगर जिलें के संबंध में अस्थायी अंतरण की अवधि 31 मार्च
भारिबैं /2006-07 /295 ग्राआऋवि.एलबीएस.बीसी.59 /02.08.01/2006-07 मार्च 29, 2007 अध्यक्ष सभी अग्रणी बैंकमहोदय, अग्रणी बैंक योजना - जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, बडगाँम, पुलवामा तथा श्रीनगर जिलों के संबंध में अग्रणी बैंक आबंटित करने का उत्तरदायित्व कृपया दिनांक मार्च 7, 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.एलबीएस.बीसी.87/02.01.01/2004-05 देखें जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को अनंतनाग, बडगाँम , पुलवामा तथा श्रीनगर जिलें के संबंध में अस्थायी अंतरण की अवधि 31 मार्च
मार्च 29, 2007
किसान विकास पत्रों के अभिग्रहण के लिए ऋण प्रदान करना
भारिबैं/2006-2007/297 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.61 /03.05.33(ई /2006-07) 29 मार्च 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय / महोदया, किसान विकास पत्रों के अभिग्रहण के लिए ऋण प्रदान करना हाल ही में हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जहाँ बैंकों ने जनता को किसान विकास पत्रों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं । किसान विकास पत्र मेंप्रस्तावित निवेश करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पहले निवेश राशि का 10% मार्जिन राशि के रुप में लाए तथा शेष 90% निवेश राशि ऋण के
भारिबैं/2006-2007/297 ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं.61 /03.05.33(ई /2006-07) 29 मार्च 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय / महोदया, किसान विकास पत्रों के अभिग्रहण के लिए ऋण प्रदान करना हाल ही में हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जहाँ बैंकों ने जनता को किसान विकास पत्रों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं । किसान विकास पत्र मेंप्रस्तावित निवेश करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पहले निवेश राशि का 10% मार्जिन राशि के रुप में लाए तथा शेष 90% निवेश राशि ऋण के
मार्च 23, 2007
किसान विकास पत्रों के अभिग्रहण के लिए ऋण प्रदान करना
भारिबैं/2006-2007/292 ग्राआऋवि.केंका.आर एफ.बीसी.सं.57/07.40.06/2006-07 23 मार्च 2007सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय / महोदया,किसान विकास पत्रों के अभिग्रहण के लिए ऋण प्रदान करनाहाल ही में हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जहाँ बैंकों ने जनता को किसान विकास पत्रों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं । किसान विकास पत्र मेंप्रस्तावित निवेश करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पहले निवेश राशि का 10% मार्जिन राशि के रुप में लाए तथा शेष 90% निवेश राशि ऋण के रुप मे
भारिबैं/2006-2007/292 ग्राआऋवि.केंका.आर एफ.बीसी.सं.57/07.40.06/2006-07 23 मार्च 2007सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय / महोदया,किसान विकास पत्रों के अभिग्रहण के लिए ऋण प्रदान करनाहाल ही में हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जहाँ बैंकों ने जनता को किसान विकास पत्रों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं । किसान विकास पत्र मेंप्रस्तावित निवेश करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पहले निवेश राशि का 10% मार्जिन राशि के रुप में लाए तथा शेष 90% निवेश राशि ऋण के रुप मे
मार्च 02, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना
भारिबैं / 2006-07 / 276 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 54 / 07.02.01 / 2006-07 2 मार्च 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं / 2005-2006/424 ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी.93/ 07.02.01/2005-06 देखें । भारत सरकार ने दिनांक 9 जनवरी 2007 की अपने असाधारण राजपत्र की अधिसूचना सं. एस.ओ. 21 (ई) में 9 जनवरी 2007 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया
भारिबैं / 2006-07 / 276 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 54 / 07.02.01 / 2006-07 2 मार्च 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं / 2005-2006/424 ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी.93/ 07.02.01/2005-06 देखें । भारत सरकार ने दिनांक 9 जनवरी 2007 की अपने असाधारण राजपत्र की अधिसूचना सं. एस.ओ. 21 (ई) में 9 जनवरी 2007 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया
मार्च 02, 2007
छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निध्ंा िअनुपात बनाए रखना
भारिबैं / 2006-07/277 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 56 /07.02.01/2006-07 2 मार्च 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकमहोदय,छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निध्ंा ि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं / 2005-06 /425 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 94/ 07.02.01/2005-06 देखें। यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से उक्त परिपत्र को वापस ले लिया जाए । तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को, उसकी कुल मांग
भारिबैं / 2006-07/277 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 56 /07.02.01/2006-07 2 मार्च 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकमहोदय,छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निध्ंा ि अनुपात बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं / 2005-06 /425 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 94/ 07.02.01/2005-06 देखें। यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से उक्त परिपत्र को वापस ले लिया जाए । तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को, उसकी कुल मांग
मार्च 02, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं/2006-07/274 ग्राआऋवि.आरआरबी.केका.बीसी.सं. 51/03.05.28 (बी)/2006-07 2 मार्च 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 93 / 07.02.01/2005-06 देखें। भारत सरकार ने दिनांक 9 जनवरी 2007 की अपने असाधारण राजपत्र की अधिसूचना सं. एस.ओ. 21 (ई) में 9 जनवरी 2007 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित कि
भारिबैं/2006-07/274 ग्राआऋवि.आरआरबी.केका.बीसी.सं. 51/03.05.28 (बी)/2006-07 2 मार्च 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 93 / 07.02.01/2005-06 देखें। भारत सरकार ने दिनांक 9 जनवरी 2007 की अपने असाधारण राजपत्र की अधिसूचना सं. एस.ओ. 21 (ई) में 9 जनवरी 2007 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित कि
मार्च 02, 2007
छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निध्ंा िअनुपात बनाए रखना-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं/2006-07/275 ग्राआऋवि.आरआरबी. बीसी. 52/03.05.28(बी)/2006-07 2 मार्च 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निध्ंा ि अनुपात बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र /ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 94 / 07.02.01/2005-06 देखें।यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से उक्त परिपत्र को वापस ले लिया जाए। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उसकी कुल मांग और म
भारिबैं/2006-07/275 ग्राआऋवि.आरआरबी. बीसी. 52/03.05.28(बी)/2006-07 2 मार्च 2007सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निध्ंा ि अनुपात बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र /ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 94 / 07.02.01/2005-06 देखें।यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से उक्त परिपत्र को वापस ले लिया जाए। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उसकी कुल मांग और म
फ़रवरी 14, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
भारिबैं / 2006-07/260 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.क्षेग्राबै.बीसी. 50 /03.05.28(B)/2006-07 14 फरवरी 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युकमत विषय पर 11 दिसंबर 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 38/ 07.02.01/ 2006-07 (भारिबैं/2005-06/424) देखें — दिनांक 13 फरवरी 2007 की प्रैस विज्ञप्ति 2006-07 / 1094 में निर्धारित किए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों तथा
भारिबैं / 2006-07/260 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.क्षेग्राबै.बीसी. 50 /03.05.28(B)/2006-07 14 फरवरी 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युकमत विषय पर 11 दिसंबर 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 38/ 07.02.01/ 2006-07 (भारिबैं/2005-06/424) देखें — दिनांक 13 फरवरी 2007 की प्रैस विज्ञप्ति 2006-07 / 1094 में निर्धारित किए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों तथा
फ़रवरी 14, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
भारिबैं / 2006-07/257 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 49 /07.02.01/2006-07 14 फरवरी 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युकमत विषय पर 11 दिसंबर 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 38/ 07.02.01/ 2006-07 (भारिबैं/2005-06/202) देखें। दिनांक 13 फरवरी 2007 की प्रैस विज्ञप्ति 2006-07 / 1094 में निर्धारित किए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के आरक्षित
भारिबैं / 2006-07/257 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 49 /07.02.01/2006-07 14 फरवरी 2007सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युकमत विषय पर 11 दिसंबर 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 38/ 07.02.01/ 2006-07 (भारिबैं/2005-06/202) देखें। दिनांक 13 फरवरी 2007 की प्रैस विज्ञप्ति 2006-07 / 1094 में निर्धारित किए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के आरक्षित
फ़रवरी 09, 2007
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर
भारिबैं/2006-07254 ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी सं.48/03.05.33(सी)/2006-07 फरवरी 9, 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरकृपया दिनांक 31 जनवरी 2007 को घोषित वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति व्यक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा का पैरा 86 (पैरा की प्रतिलिपि संलग्न ) देखें। 2. इस सबंध में कृपया एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर पर दिनांक 19 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी सं.76/03.05.33(सी)/2005-06 देखें। समीक
भारिबैं/2006-07254 ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी सं.48/03.05.33(सी)/2006-07 फरवरी 9, 2007 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरकृपया दिनांक 31 जनवरी 2007 को घोषित वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति व्यक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा का पैरा 86 (पैरा की प्रतिलिपि संलग्न ) देखें। 2. इस सबंध में कृपया एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर पर दिनांक 19 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी सं.76/03.05.33(सी)/2005-06 देखें। समीक
फ़रवरी 06, 2007
StCBs/DCCBs - Interest Rates on NRE Deposits
RBI/2006-2007/249 RPCD.CO.RF.BC.No. 44/07.38.01/2006-07 February 6, 2007 @@NBSP@@ All State Co-operative Banks (StCBs) and District Central Co-operative Banks (DCCBs) Dear Sir, Interest Rate on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposits Please refer to our Circular RPCD.CO.RF.BC No. 75/07.38.01/2005-06 dated April 19, 2006 on Interest Rates on NRE Rupee Deposits. In the Third Quarter Review of the Annual Policy Statement for the year 2006-07, announced on January 31
RBI/2006-2007/249 RPCD.CO.RF.BC.No. 44/07.38.01/2006-07 February 6, 2007 @@NBSP@@ All State Co-operative Banks (StCBs) and District Central Co-operative Banks (DCCBs) Dear Sir, Interest Rate on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposits Please refer to our Circular RPCD.CO.RF.BC No. 75/07.38.01/2005-06 dated April 19, 2006 on Interest Rates on NRE Rupee Deposits. In the Third Quarter Review of the Annual Policy Statement for the year 2006-07, announced on January 31
फ़रवरी 06, 2007
Interest Rate on FCNR(B) Deposits
RBI/2006-2007/250 RPCD.CO.RF.BC.46/07.38.01/2006-07 February 6, 2007 The Managing Director Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. 9, Nagindas Master Road Extension, Fort Mumbai-1 Dear Sir, Interest Rate on FCNR(B) Deposits Please refer to our circular RPCD.CO.RF.BC 72/07.38.01/2005-06 dated March 31, 2006 on Interest Rate on FCNR(B) Deposits. In the Third Quarter Review of the Annual Policy Statement for the year 2006-07, announced on January 31, 2007 (extract of pa
RBI/2006-2007/250 RPCD.CO.RF.BC.46/07.38.01/2006-07 February 6, 2007 The Managing Director Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. 9, Nagindas Master Road Extension, Fort Mumbai-1 Dear Sir, Interest Rate on FCNR(B) Deposits Please refer to our circular RPCD.CO.RF.BC 72/07.38.01/2005-06 dated March 31, 2006 on Interest Rate on FCNR(B) Deposits. In the Third Quarter Review of the Annual Policy Statement for the year 2006-07, announced on January 31, 2007 (extract of pa
जनवरी 31, 2007
स्वच्छ नोट नीति - नोट पैकेटों की स्टैपलिंग
भारिबैं / 2006-07 / 241 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका. सं. बीसी. 43 /07.38.03 /2006-07 31 जनवरी 2007 सभी राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय,स्वच्छ नोट नीति - नोट पैकेटों की स्टैपलिंग यह देखा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद बैंक नये नोट पैकेटों को स्टैपल करने की परंपरा अभी भी जारी रखे हुए हैं। कई बार स्टैपल करने से नोट न केवल खराब होते हैं, बल्कि इससे नोटों का जीवन-काल कम होता है और ग्राहकों को नोट पैकेट खोलने में कठिनाई हो
भारिबैं / 2006-07 / 241 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका. सं. बीसी. 43 /07.38.03 /2006-07 31 जनवरी 2007 सभी राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय,स्वच्छ नोट नीति - नोट पैकेटों की स्टैपलिंग यह देखा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद बैंक नये नोट पैकेटों को स्टैपल करने की परंपरा अभी भी जारी रखे हुए हैं। कई बार स्टैपल करने से नोट न केवल खराब होते हैं, बल्कि इससे नोटों का जीवन-काल कम होता है और ग्राहकों को नोट पैकेट खोलने में कठिनाई हो
जनवरी 18, 2007
आसाम राज्य में नये जिलों का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
भारिबैं /2006-2007/233 ग्राआऋवि.के का.एल बी एस.बी सी.सं.42 /02.08.01/2006-07 जनवरी 18, 2007 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक.महोदय, आसाम राज्य में नये जिलों का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना आसाम सरकार ने दिनांक 30 अक्तुबर 2003 के अपने विशेष राजपत्र अधिसूचना सं.228 द्वारा उदालगुरी , चिरांग एवं बक्सा नामक तीन नए जिलों के गठन के बारे में सूचित किया है , जिन्हें निम्नलिखित वर्तमान जिलों से अलग करके बनाया गया है:- क्रम सं नये जिले का नाम वर्तमान जिला तथा अलग किये गये गावों की स
भारिबैं /2006-2007/233 ग्राआऋवि.के का.एल बी एस.बी सी.सं.42 /02.08.01/2006-07 जनवरी 18, 2007 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक.महोदय, आसाम राज्य में नये जिलों का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना आसाम सरकार ने दिनांक 30 अक्तुबर 2003 के अपने विशेष राजपत्र अधिसूचना सं.228 द्वारा उदालगुरी , चिरांग एवं बक्सा नामक तीन नए जिलों के गठन के बारे में सूचित किया है , जिन्हें निम्नलिखित वर्तमान जिलों से अलग करके बनाया गया है:- क्रम सं नये जिले का नाम वर्तमान जिला तथा अलग किये गये गावों की स
जनवरी 10, 2007
पंजाब राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
भारिबैं /2006-07 /231 ग्राआऋवि.के का.एल बी एस.बी सी.सं. 41 /02.08.01/2006-07 जनवरी 10, 2007 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक.महोदय, पंजाब राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना राजस्व और पुनर्वास विभाग, पंजाब सरकार ने दि.8 नवम्बर 2006 की अपनी राजपत्र अधिसूचना सं.1/5/06आर ई II(I) 12617 द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2006 से बरनाला नामक नए जिले के गठन के बारे में सूचित किया है , जिसे निम्नलिखित तीन तहसील /उप-तहसील को उनके वर्तमान संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है ।
भारिबैं /2006-07 /231 ग्राआऋवि.के का.एल बी एस.बी सी.सं. 41 /02.08.01/2006-07 जनवरी 10, 2007 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक.महोदय, पंजाब राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना राजस्व और पुनर्वास विभाग, पंजाब सरकार ने दि.8 नवम्बर 2006 की अपनी राजपत्र अधिसूचना सं.1/5/06आर ई II(I) 12617 द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2006 से बरनाला नामक नए जिले के गठन के बारे में सूचित किया है , जिसे निम्नलिखित तीन तहसील /उप-तहसील को उनके वर्तमान संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है ।
दिसंबर 26, 2006
चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा
भारिबैं/2006-07/221 ग्राआऋवि.के.का.आरएथफ.बीसी.सं 40/07.40.06/2006-07 दिसम्बर 26, 2006 सभी राज्य /मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंकिंग लोकपालों को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बहुत सारे बैंक काउंटरों पर चेक स्वीकार नहीं कर रहें हैं और ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं । 2. अत: यह सूचित किया जाता है कि ग्राहक
भारिबैं/2006-07/221 ग्राआऋवि.के.का.आरएथफ.बीसी.सं 40/07.40.06/2006-07 दिसम्बर 26, 2006 सभी राज्य /मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंकिंग लोकपालों को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बहुत सारे बैंक काउंटरों पर चेक स्वीकार नहीं कर रहें हैं और ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं । 2. अत: यह सूचित किया जाता है कि ग्राहक
दिसंबर 26, 2006
चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा
भारिबैं/2006-07/220 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी 39/03.05.33(इ)/2006-0726 दिसम्बर 2006 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंकिंग लोकपालों को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बहुत सारे बैंक काउंटरों पर चेक स्वीकार नहीं कर रहें हैं और ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं । 2. अत: यह सूचित किया जाता है कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य न क
भारिबैं/2006-07/220 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी 39/03.05.33(इ)/2006-0726 दिसम्बर 2006 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंकिंग लोकपालों को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बहुत सारे बैंक काउंटरों पर चेक स्वीकार नहीं कर रहें हैं और ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं । 2. अत: यह सूचित किया जाता है कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य न क
दिसंबर 11, 2006
संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन तथा बैंकों से उनका संबंध
भारिबैं / 2006-07/202 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 38 /07.02.01/2006-07 11 दिसंबर 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युकमत विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 93/ 07.02.01/ 2005-06 (भारिबैं/2005-06/424) देखें । वर्तमान समष्टि अर्थिक और मौद्रिक परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंको
भारिबैं / 2006-07/202 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 38 /07.02.01/2006-07 11 दिसंबर 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युकमत विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 93/ 07.02.01/ 2005-06 (भारिबैं/2005-06/424) देखें । वर्तमान समष्टि अर्थिक और मौद्रिक परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंको
नवंबर 28, 2006
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - स्वयं सहायता समूहों को ऋण
भारिबैं / 2006-07 / 191 ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी. 37 / 04.09.01/2006-07 28 नवंबर 2006 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी( सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - स्वयं सहायता समूहों को ऋणकृपया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 3 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र के पैरा 3.9 की धारा 1 देखें जिसके अनुसार स्वयं सहायता समूह / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों / अलग-अलग व्यक्तियों अथवा छोट
भारिबैं / 2006-07 / 191 ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी. 37 / 04.09.01/2006-07 28 नवंबर 2006 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी( सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - स्वयं सहायता समूहों को ऋणकृपया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 3 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र के पैरा 3.9 की धारा 1 देखें जिसके अनुसार स्वयं सहायता समूह / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों / अलग-अलग व्यक्तियों अथवा छोट
नवंबर 22, 2006
आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिटयाचिका - निदेशों का कार्यान्वयन
भारिबैं / 2006 - 07 /187 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 35 / 07.40.06 /2006-0722 नवंबर 2006सभी राज्य आौर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है -"हम एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जाँच करेंगे कि क
भारिबैं / 2006 - 07 /187 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 35 / 07.40.06 /2006-0722 नवंबर 2006सभी राज्य आौर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है -"हम एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जाँच करेंगे कि क
नवंबर 22, 2006
आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन
भारिबैं / 2006 - 07 /188 ग्राआऋवि.केका.सं. आरआरबी.बीसी. 36 / 03.05.33 /2006-07 22 नवंबर 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारीमहोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है -"हम एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जाँच करेंगे कि क्या
भारिबैं / 2006 - 07 /188 ग्राआऋवि.केका.सं. आरआरबी.बीसी. 36 / 03.05.33 /2006-07 22 नवंबर 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारीमहोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है -"हम एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जाँच करेंगे कि क्या
नवंबर 22, 2006
माइक्रो वित्त - बैंकों के साथ तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन
भारिबैं. 2006-07 /185ग्राआऋवि.कें.का.प्लान.बीसी.सं.34/04.09.22/2006-07नवंबर 22, 2006 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ) महोदय, माइक्रो वित्त - बैंकों के साथ तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन हाल ही में रिज़र्व बैंक और कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा आयोजित माइक्रो वित्त के संबंध में तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन में निम्नलिखित अवलोकन किए गए : i) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बैंकों अथवा उनके मध्यस्थों/भागीदारों के रुप में का
भारिबैं. 2006-07 /185ग्राआऋवि.कें.का.प्लान.बीसी.सं.34/04.09.22/2006-07नवंबर 22, 2006 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ) महोदय, माइक्रो वित्त - बैंकों के साथ तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन हाल ही में रिज़र्व बैंक और कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा आयोजित माइक्रो वित्त के संबंध में तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन में निम्नलिखित अवलोकन किए गए : i) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बैंकों अथवा उनके मध्यस्थों/भागीदारों के रुप में का
नवंबर 15, 2006
अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रुप में शामिल करना
भा.रि.बै./2006-07/176 ग्राआऋवि. एलबीएसकेकाबीसी सं.33/02.18.02/2006-07 नवम्बर 15, 2006 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति के सभी संयोजक बैंक (डाक सूची के अनुसार )महोदय/महोदया, अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रुप में शामिल करना भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री वी.एस.दास की अध्यक्षता में उत्तरांचल में बैंकिंग सेवाआंट में सुधार हेतु एक कार
भा.रि.बै./2006-07/176 ग्राआऋवि. एलबीएसकेकाबीसी सं.33/02.18.02/2006-07 नवम्बर 15, 2006 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति के सभी संयोजक बैंक (डाक सूची के अनुसार )महोदय/महोदया, अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रुप में शामिल करना भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री वी.एस.दास की अध्यक्षता में उत्तरांचल में बैंकिंग सेवाआंट में सुधार हेतु एक कार
नवंबर 13, 2006
विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राहत उपाय
भारिबैं / 2006-07 / 174 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 32 / 05.04.02/2006-07 13 नवंबर 2006अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय, विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राहत उपाय कृपया वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा के पैरा 119 के संदर्भ में देखें । (प्रति संलग्न)2. वर्तमान में एकबारगी निपटान सुविधा के लाभ उन किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिनके खाते प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही पुन: निर्धारित /
भारिबैं / 2006-07 / 174 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 32 / 05.04.02/2006-07 13 नवंबर 2006अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय, विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राहत उपाय कृपया वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा के पैरा 119 के संदर्भ में देखें । (प्रति संलग्न)2. वर्तमान में एकबारगी निपटान सुविधा के लाभ उन किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिनके खाते प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही पुन: निर्धारित /
अक्तूबर 18, 2006
Package of relief measures for the debt stressed farmers of 25 districts in the states of Andhra Pradesh, Karnataka & Kerala
RBI/2006-07/156 RPCD.PLFS.NO.BC. 31 / 05.04.02 /2006-07 October 18, 2006 The Chairman and Managing Director/Chief Executive Officers All Scheduled Commercial Banks. Dear Sir, Package of relief measures for the debt stressed farmers of 25 districts in the states of Andhra Pradesh, Karnataka & Kerala For mitigating the distress of farmers in the following 25 debt stressed districts of Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala, the Union Government has approved a package
RBI/2006-07/156 RPCD.PLFS.NO.BC. 31 / 05.04.02 /2006-07 October 18, 2006 The Chairman and Managing Director/Chief Executive Officers All Scheduled Commercial Banks. Dear Sir, Package of relief measures for the debt stressed farmers of 25 districts in the states of Andhra Pradesh, Karnataka & Kerala For mitigating the distress of farmers in the following 25 debt stressed districts of Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala, the Union Government has approved a package
अक्तूबर 13, 2006
ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना
भारीबैं/2006-07/152 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी.29/03.05.28-ए/2006-07 13 अक्तूबर 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना जैसाकि आपको ज्ञात है, पासबुक लेन-देनों की तैयार लेखा पुस्तक है तथा सुलभ, हल्की औरी छोटी होने के कारण खाता-विवरण से ज्यादा सुविधाजनक है — खाता-विवरण में, फाइल करने की आवश्यकता, पिछले विवरण का प्रारंभिक जमा का अंत शेष के साथ मिलान, विवरण प्राप्त करने में विलंब / गुम हो जाना आदि जैसी कुछ
भारीबैं/2006-07/152 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी.29/03.05.28-ए/2006-07 13 अक्तूबर 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना जैसाकि आपको ज्ञात है, पासबुक लेन-देनों की तैयार लेखा पुस्तक है तथा सुलभ, हल्की औरी छोटी होने के कारण खाता-विवरण से ज्यादा सुविधाजनक है — खाता-विवरण में, फाइल करने की आवश्यकता, पिछले विवरण का प्रारंभिक जमा का अंत शेष के साथ मिलान, विवरण प्राप्त करने में विलंब / गुम हो जाना आदि जैसी कुछ
अक्तूबर 11, 2006
ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना
भारीबैं/2006-07/147 ग्राआऋवि.के.का.आरएफ.बीसी.28/07.40.06/06-0711 अक्तूबर 2006सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय, ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना जैसाकि आपको ज्ञात है, पासबुक लेन-देनों की तैयार लेखा पुस्तक है तथा सुलभ, हल्की औरी छोटी होने के कारण खाता-विवरण से ज्यादा सुविधाजनक है । खाता-विवरण में, फाइल करने की आवश्यकता, पिछले विवरण का प्रारंभिक जमा का अंत शेष के साथ मिलान, विवरण प्राप्त करने में विलंब / गुम हो जाना आदि जैसी
भारीबैं/2006-07/147 ग्राआऋवि.के.का.आरएफ.बीसी.28/07.40.06/06-0711 अक्तूबर 2006सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय, ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना जैसाकि आपको ज्ञात है, पासबुक लेन-देनों की तैयार लेखा पुस्तक है तथा सुलभ, हल्की औरी छोटी होने के कारण खाता-विवरण से ज्यादा सुविधाजनक है । खाता-विवरण में, फाइल करने की आवश्यकता, पिछले विवरण का प्रारंभिक जमा का अंत शेष के साथ मिलान, विवरण प्राप्त करने में विलंब / गुम हो जाना आदि जैसी
सितंबर 22, 2006
पास बुक/खाते के विवरण में शाखा का पता, टेलीफोन नंबर
भारिबै/2006-07/134 ग्राआऋवि.के का./आरएफबीसी.26 /07.40.06/2006-07 22 सितम्बर 2006सभी राज्य व जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय, पास बुक/खाते के विवरण में शाखा का पता, टेलीफोन नंबर शाखाओं में ग्राहकों को उपलब्ध सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पास बुक/खाते के विवरणों पर शाखा का पता और टेलीफोन नंबर देना उपयोगी होगा ।2.अत: सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खातेदार को जारी बैंक की पासबुक/खाते के विवरण पर शाखा का पता और टेलीफोन नंबर आवश
भारिबै/2006-07/134 ग्राआऋवि.के का./आरएफबीसी.26 /07.40.06/2006-07 22 सितम्बर 2006सभी राज्य व जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय, पास बुक/खाते के विवरण में शाखा का पता, टेलीफोन नंबर शाखाओं में ग्राहकों को उपलब्ध सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पास बुक/खाते के विवरणों पर शाखा का पता और टेलीफोन नंबर देना उपयोगी होगा ।2.अत: सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खातेदार को जारी बैंक की पासबुक/खाते के विवरण पर शाखा का पता और टेलीफोन नंबर आवश
सितंबर 15, 2006
पास बुक/खाते की विवरणियों पर बैंक के पते/टेलीफोन नंबर
भारिबै/ 2006-07/128 ग्र.आऋवि./के.का./आर आर बी./ बीसी / सं. 25 /03.05.28ए /2006-0715 सितंबर 2006अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,पास बुक/खाते की विवरणियों पर बैंक के पते/टेलीफोन नंबर ग्राहक सेवा मे सुधार हेतु बैंक की शाखाओं का पता और टेलीफोन नंबर उनकी पासबुक/ खाते के विवरण के ऊपर देना बहुत उपयोगी होगा —2. अत: सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुचित किया जाता है कि खाताधारी को पासबुक जारी करने से पहले वे यह सुनिश्चित करें कि बैंक की पासबुक/ खाते के विवरण पर शाखा का
भारिबै/ 2006-07/128 ग्र.आऋवि./के.का./आर आर बी./ बीसी / सं. 25 /03.05.28ए /2006-0715 सितंबर 2006अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,पास बुक/खाते की विवरणियों पर बैंक के पते/टेलीफोन नंबर ग्राहक सेवा मे सुधार हेतु बैंक की शाखाओं का पता और टेलीफोन नंबर उनकी पासबुक/ खाते के विवरण के ऊपर देना बहुत उपयोगी होगा —2. अत: सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुचित किया जाता है कि खाताधारी को पासबुक जारी करने से पहले वे यह सुनिश्चित करें कि बैंक की पासबुक/ खाते के विवरण पर शाखा का
सितंबर 04, 2006
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान किए ज़ाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश
भारिबैं/2006-07/120 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.सं.बीसी.21/05.05.02/2006-074 सितंबर 2006 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंकमहोदय,प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान किए ज़ाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश कृपया दिनांक 9 अगस्त 2006 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.के.का.पीएलएफएस.सं.बीसी.16/05.04.02/2006-07 के परिशिष्ट का पैरा 7 (iii) देखें ज़ो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के ऋण पुनर्निर्धारित
भारिबैं/2006-07/120 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.सं.बीसी.21/05.05.02/2006-074 सितंबर 2006 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंकमहोदय,प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान किए ज़ाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश कृपया दिनांक 9 अगस्त 2006 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.के.का.पीएलएफएस.सं.बीसी.16/05.04.02/2006-07 के परिशिष्ट का पैरा 7 (iii) देखें ज़ो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के ऋण पुनर्निर्धारित
सितंबर 01, 2006
अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम
भारिबैं /2006-07/122ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 22 /09.10.01/2006-07 1, सितम्बर 2006अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम कृपया अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी दिनांक 5 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.09/09.10.01/06-07 देखें । इस संबंध में भारत सरकार ने फाल ही में एक नया कार्यक्रम "अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम" को अं
भारिबैं /2006-07/122ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 22 /09.10.01/2006-07 1, सितम्बर 2006अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम कृपया अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी दिनांक 5 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.09/09.10.01/06-07 देखें । इस संबंध में भारत सरकार ने फाल ही में एक नया कार्यक्रम "अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम" को अं
अगस्त 25, 2006
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में ’जब जारी’ (वेन इश्युड) लेन-देन-लेखा तथा संबंधित पहलू
भारिबैं/2006-07/119 ग्राआऋवि.सं.आरएफ.बीसी.19/07.02.03/2006-0725 अगस्त 2006.सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एनडीएस-ओएम सदस्य)महोदय, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में ’जब जारी’ (वेन इश्युड) लेन-देन-लेखा तथा संबंधित पहलू कृपया हमारे आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग का दि. 3 मई 2006 का परिपत्र सं.आइडीएमडी.3426/11.01.01(डी)/ 2005-06 देखें (भारतीय रिजर्व बैंक के वेब साइट /en/web/rbi पर उपलब्ध) जिसके अनुसार सभी एनडीएस-ओएम सदस्यों को एनडीएस-ओएम प्लैटफॉर्म पर ’जब जारी’ लेन-देन
भारिबैं/2006-07/119 ग्राआऋवि.सं.आरएफ.बीसी.19/07.02.03/2006-0725 अगस्त 2006.सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एनडीएस-ओएम सदस्य)महोदय, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में ’जब जारी’ (वेन इश्युड) लेन-देन-लेखा तथा संबंधित पहलू कृपया हमारे आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग का दि. 3 मई 2006 का परिपत्र सं.आइडीएमडी.3426/11.01.01(डी)/ 2005-06 देखें (भारतीय रिजर्व बैंक के वेब साइट /en/web/rbi पर उपलब्ध) जिसके अनुसार सभी एनडीएस-ओएम सदस्यों को एनडीएस-ओएम प्लैटफॉर्म पर ’जब जारी’ लेन-देन
अगस्त 24, 2006
खादी ग्रामोद्योग (केवीआइ) क्षेत्र को बैंक ऋण
भारिबैं/2006-07/116 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.18/06.06.12(डी)/2006-07. 24, अगस्त 2006. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित) महोदय, खादी ग्रामोद्योग (केवीआइ) क्षेत्र को बैंक ऋण कृपया दि. 28 जुलाई 1994 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 16/06.06.12 (डी)/94-95 तथा दि. 11 सितंबर 2003 का परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 620/06.02.28(डी)/2002-03 देखें जिसमें खादी स
भारिबैं/2006-07/116 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.18/06.06.12(डी)/2006-07. 24, अगस्त 2006. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित) महोदय, खादी ग्रामोद्योग (केवीआइ) क्षेत्र को बैंक ऋण कृपया दि. 28 जुलाई 1994 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 16/06.06.12 (डी)/94-95 तथा दि. 11 सितंबर 2003 का परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 620/06.02.28(डी)/2002-03 देखें जिसमें खादी स
अगस्त 11, 2006
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने में हुई चूक पर दंड
आरबीआइ/2006-2007/107 ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 17/07.02.01/2006-0711 अगस्त 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने में हुई चूक पर दंडकृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-2006/424. ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 93/07.02.01/2005-06 देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि 24 जून 2006 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से रिज़र्व बैंक अनुसूचित राज
आरबीआइ/2006-2007/107 ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 17/07.02.01/2006-0711 अगस्त 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने में हुई चूक पर दंडकृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-2006/424. ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 93/07.02.01/2005-06 देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि 24 जून 2006 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से रिज़र्व बैंक अनुसूचित राज
अगस्त 09, 2006
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए ज़ानेवाले राहत उपायों के लिए दिशा-निर्देश
भारिबैं/2006-07/105 ग्राआऋवि.केका.पीएलएफएस.सं.बीसी.16/05.04.02/2006-07 9 अगस्त 2006 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज़्य बैंकमहोदय,प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए ज़ानेवाले राहत उपायों के लिए दिशा-निर्देश जैसाकि आपको ज्ञात है भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध किए ज़ानेवाले राहत उपायों के संबंध में बैंकों को समय-समय पर दिशा-निर्देश / अनुदेश ज़ारी किए हैं तथा इन्हें द
भारिबैं/2006-07/105 ग्राआऋवि.केका.पीएलएफएस.सं.बीसी.16/05.04.02/2006-07 9 अगस्त 2006 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज़्य बैंकमहोदय,प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए ज़ानेवाले राहत उपायों के लिए दिशा-निर्देश जैसाकि आपको ज्ञात है भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध किए ज़ानेवाले राहत उपायों के संबंध में बैंकों को समय-समय पर दिशा-निर्देश / अनुदेश ज़ारी किए हैं तथा इन्हें द
अगस्त 07, 2006
इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन
आरबीआई/2006-07/100ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी14/07.40.06/06-07 7 अगस्त 2006सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन तथा निबटान सेवाएं प्रदान करना - शहरी सहकारी बैंक हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ कंपनियों ने इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाएं शुरू की हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं: इस योजना का सदस्य बनने का इच्छुक कोई व्यक्ति वेबसाइट में जाकर अपना पंजीकरण कर सकता है और एक सामान्य फॉर्म भर सकता है जिसमें उसको केवल
आरबीआई/2006-07/100ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी14/07.40.06/06-07 7 अगस्त 2006सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन तथा निबटान सेवाएं प्रदान करना - शहरी सहकारी बैंक हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ कंपनियों ने इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाएं शुरू की हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं: इस योजना का सदस्य बनने का इच्छुक कोई व्यक्ति वेबसाइट में जाकर अपना पंजीकरण कर सकता है और एक सामान्य फॉर्म भर सकता है जिसमें उसको केवल
अगस्त 07, 2006
इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन
आरबीआई/2006-07/101ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी15/03.05.33/06-077 अगस्त 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन तथा निबटान सेवाएं प्रदान करना - शहरी सहकारी बैंक हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ कंपनियों ने इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाएं शुरू की हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं: इस योजना का सदस्य बनने का इच्छुक कोई व्यक्ति वेबसाइट में जाकर अपना पंजीकरण कर सकता है और एक सामान्य फॉर्म भर सकता है जिसमें उसको केवल अपने ब्योरे
आरबीआई/2006-07/101ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी15/03.05.33/06-077 अगस्त 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन तथा निबटान सेवाएं प्रदान करना - शहरी सहकारी बैंक हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ कंपनियों ने इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाएं शुरू की हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं: इस योजना का सदस्य बनने का इच्छुक कोई व्यक्ति वेबसाइट में जाकर अपना पंजीकरण कर सकता है और एक सामान्य फॉर्म भर सकता है जिसमें उसको केवल अपने ब्योरे
अगस्त 03, 2006
पंजाब राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
भारिबैं /2006-07 /99 ग्राआऋवि.के का.एल बी एस.बी सी.सं 13 /02.08.01/2006-07 अगस्त 3, 2006 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक.महोदय, पंजाब राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना राजस्व और पुनर्वास विभाग, पंजाब सरकार ने दि.8 जून 2006 की अपनी राजपत्र अधिसूचना सं.1/4/06आर ई II(I) 5545 द्वारा दिनांक 16 जून 2006 से तरन तारन नामक नए जिले के गठन के बारे में सूचित किया है , जिसे निम्नलिखित तीन तहसीलों को उनके वर्तमान अमृतसर जिले से अलग करके बनाया गया है — (i) तरन तारन तहस
भारिबैं /2006-07 /99 ग्राआऋवि.के का.एल बी एस.बी सी.सं 13 /02.08.01/2006-07 अगस्त 3, 2006 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक.महोदय, पंजाब राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना राजस्व और पुनर्वास विभाग, पंजाब सरकार ने दि.8 जून 2006 की अपनी राजपत्र अधिसूचना सं.1/4/06आर ई II(I) 5545 द्वारा दिनांक 16 जून 2006 से तरन तारन नामक नए जिले के गठन के बारे में सूचित किया है , जिसे निम्नलिखित तीन तहसीलों को उनके वर्तमान अमृतसर जिले से अलग करके बनाया गया है — (i) तरन तारन तहस
जुलाई 17, 2006
महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र को राहत उपायों का पैकेज़
भारिबैं/2006-07/74ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 12 / 05.04.02 (विदर्भ) / 2006-0717 जुलाई 2006 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विदर्भ क्षेत्र में कार्यरत वाणिज़्य बैंक महोदय, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र को राहत उपायों का पैकेज़ विदर्भ के छ: ऋणग्रस्त ज़िलों में किसानों की विपत्ति को कम करने के उद्देश्य से, माननीय प्रधान मंत्री ने कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित पुनर्वास पैकेज़ की घोषणा की है :- क) यह पैकेज़ अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलधाना
भारिबैं/2006-07/74ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 12 / 05.04.02 (विदर्भ) / 2006-0717 जुलाई 2006 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विदर्भ क्षेत्र में कार्यरत वाणिज़्य बैंक महोदय, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र को राहत उपायों का पैकेज़ विदर्भ के छ: ऋणग्रस्त ज़िलों में किसानों की विपत्ति को कम करने के उद्देश्य से, माननीय प्रधान मंत्री ने कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित पुनर्वास पैकेज़ की घोषणा की है :- क) यह पैकेज़ अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलधाना
जून 26, 2006
उधारकर्ता संस्थाओं के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) के विनिर्देशों का पालन
भारिबैं /2005-06/429 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 95/07.40.06/2005-0626 जून 2006सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय उधारकर्ता संस्थाओं के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) के विनिर्देशों का पालन देश भर में भवन निर्माण की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए दिशनिर्देश प्रदान करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक व्यापक भवन निर्माण कोड अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) 2005 तैयार किया है । इस कोड में सुरक्षित और व्यवस्थित भवन निर्माण तथा
भारिबैं /2005-06/429 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 95/07.40.06/2005-0626 जून 2006सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय उधारकर्ता संस्थाओं के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) के विनिर्देशों का पालन देश भर में भवन निर्माण की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए दिशनिर्देश प्रदान करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक व्यापक भवन निर्माण कोड अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) 2005 तैयार किया है । इस कोड में सुरक्षित और व्यवस्थित भवन निर्माण तथा
जून 22, 2006
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना
भारिबैं/2005-06/424 ग्राआऋवि.आरएफ. सं. बीसी. 93 /07.02.01/2005-0622 जून 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखनाकृपया 11 सितंबर 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. सं. 32/07.02.05/2004-05 देखें ।2. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक , 2006 अधिनियमित किया गया है और राजपत्र में उसकी अधिसूचना के साथ वह 22 जून 2006 से लागू हो गया है । भारतीय रिज़र्व
भारिबैं/2005-06/424 ग्राआऋवि.आरएफ. सं. बीसी. 93 /07.02.01/2005-0622 जून 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखनाकृपया 11 सितंबर 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. सं. 32/07.02.05/2004-05 देखें ।2. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक , 2006 अधिनियमित किया गया है और राजपत्र में उसकी अधिसूचना के साथ वह 22 जून 2006 से लागू हो गया है । भारतीय रिज़र्व
जून 22, 2006
छूट प्राप्त श्रेणियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना
भारिबैं/2005-06/425 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी.सं.94 /07.02.01/2005-0622 जून 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,छूट प्राफ्त श्रेणियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखनाकृपया आप उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31 दिसंबर 2001 का परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरएफ.बीसी.49/07.02.05/2001-02 (सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को संबोधित ) दिनांक 31 दिसंबर 2001 का ग्राआऋवि.सं.आरएफ.बीसी. 50/07.02.05/ 2001-02 (सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकां को संबोधित) तथा दिनांक
भारिबैं/2005-06/425 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी.सं.94 /07.02.01/2005-0622 जून 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय,छूट प्राफ्त श्रेणियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखनाकृपया आप उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31 दिसंबर 2001 का परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरएफ.बीसी.49/07.02.05/2001-02 (सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को संबोधित ) दिनांक 31 दिसंबर 2001 का ग्राआऋवि.सं.आरएफ.बीसी. 50/07.02.05/ 2001-02 (सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकां को संबोधित) तथा दिनांक
जून 22, 2006
RRBs advised to adhere to National Building Code Specifications
RBI/2005-06/420 RPCD.CO.No.RRB.BC.92/03.05.33/2005-06 June 22, 2006 The Chairman All Regional Rural Banks Dear Sir, Adherence to National Building Code (NBC) specifications necessary for lending Institutions Bureau of Indian Standards (BIS) has formulated a comprehensive building Code namely National Building Code (NBC) of India 2005, providing guidelines for regulating the building construction activities across the country. The Code contains all the important aspect
RBI/2005-06/420 RPCD.CO.No.RRB.BC.92/03.05.33/2005-06 June 22, 2006 The Chairman All Regional Rural Banks Dear Sir, Adherence to National Building Code (NBC) specifications necessary for lending Institutions Bureau of Indian Standards (BIS) has formulated a comprehensive building Code namely National Building Code (NBC) of India 2005, providing guidelines for regulating the building construction activities across the country. The Code contains all the important aspect
जून 15, 2006
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्याम वर्ष 2005-06 के लिए ऋणों की स्वीकृति और संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख - बढ़ाने के संबंध में
भारिबैं/2005-06/415 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस /बीसी.सं.91 /09.04.01/2005-06 जून 15, 2006अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2005-06 के लिए ऋणों की स्वीकृति और संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख - बढ़ाने के संबंध में कृपया दिनांक 24 मार्च 2005 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-06/336/ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.70/09.04.01/ 2005-06 देखें । प्रधानमंत्री रोज़गार योजना
भारिबैं/2005-06/415 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस /बीसी.सं.91 /09.04.01/2005-06 जून 15, 2006अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2005-06 के लिए ऋणों की स्वीकृति और संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख - बढ़ाने के संबंध में कृपया दिनांक 24 मार्च 2005 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-06/336/ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.70/09.04.01/ 2005-06 देखें । प्रधानमंत्री रोज़गार योजना
जून 13, 2006
वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार एवं आसान बनाना और उनके द्वारा सीमित प्राधिकृत व्यापारियों के रुप में विदेशी मुद्रा का का
भारिबैं / 2005-06 / 409 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. 90/03.05.90ए/2005-06 13 जून 2006अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्रायोजक बैंकमहोदय,वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार एवं आसान बनाना और उनके द्वारा सीमित प्राधिकृत व्यापारियों के रुप में विदेशी मुद्रा का कारोबार करनाकृपया दिनांक 18 अप्रैल 2006 को घोषित वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 151 के संदर्भ में देखें ।2. वर
भारिबैं / 2005-06 / 409 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. 90/03.05.90ए/2005-06 13 जून 2006अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्रायोजक बैंकमहोदय,वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार एवं आसान बनाना और उनके द्वारा सीमित प्राधिकृत व्यापारियों के रुप में विदेशी मुद्रा का कारोबार करनाकृपया दिनांक 18 अप्रैल 2006 को घोषित वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 151 के संदर्भ में देखें ।2. वर
जून 07, 2006
पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना
भा.रि.बैंक/2005-06/402 ग्रा.आ.ऋ.वि.केंका.बीसी.89/02.08.01/2005-06 07 जून 2006 अध्यक्ष-सभी अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना राजस्व एवं पुनर्वास विभाग, पंजाब सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना सं. 2/7/98-आरई-II(I) 3336 दिनांक 5 अप्रैल 2006 के माध्यम से साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर नामक नए जिले के गठन के बारे में सूचित किया है, इसमें तीन तहसील शामिल हैं, जो क्रमशः खरड़ तहसील (200 गाँव शामिल), मोहाली तहसील (82 गाँव समाहित), जो मौजूदा रोपड़ जिले से निकाली गई हैं और डेरा बस्सी तहसील (154 गाँव शामिल), जो मौजूदा पटियाला जिले से अलग की गई हैं। इस नए जिले का निर्माण दिनांक 14 अप्रैल से 2006 से प्रभावी होगा।
भा.रि.बैंक/2005-06/402 ग्रा.आ.ऋ.वि.केंका.बीसी.89/02.08.01/2005-06 07 जून 2006 अध्यक्ष-सभी अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना राजस्व एवं पुनर्वास विभाग, पंजाब सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना सं. 2/7/98-आरई-II(I) 3336 दिनांक 5 अप्रैल 2006 के माध्यम से साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर नामक नए जिले के गठन के बारे में सूचित किया है, इसमें तीन तहसील शामिल हैं, जो क्रमशः खरड़ तहसील (200 गाँव शामिल), मोहाली तहसील (82 गाँव समाहित), जो मौजूदा रोपड़ जिले से निकाली गई हैं और डेरा बस्सी तहसील (154 गाँव शामिल), जो मौजूदा पटियाला जिले से अलग की गई हैं। इस नए जिले का निर्माण दिनांक 14 अप्रैल से 2006 से प्रभावी होगा।
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 15, 2024
